कॉलेजों में स्नातक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर 28 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन कॉलेजों में सीटों के मुकाबले 40% भी आवेदन नहीं हो पाए। शहर के कॉलेजों में कुछ ज्यादा एप्लीकेशन पहुंची, गांव-कस्बों में खुले कॉलेजों में स्थिति खराब रही है।

इसी को लेकर ही उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अब दाखिले के लिए पंजीकरण की तिथि को बढ़ाया गया है। अब आवेदक पोर्टल पर 7 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजों में तिथि बढ़ने से अब आगामी मेरिट शेड्यूल और अन्य प्रक्रिया भी में भी बदलाव संभव है। क्योंकि पहले शेड्यूल अनुसार 5 जुलाई को मेरिट लिस्ट लगनी थी, लेकिन अब यह तिथि भी बढ़ेगी। हालांकि अभी हायर एजुकेशन की ओर से आगामी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है।

इधर, एक दिन पहले ही जिले के एकमात्र रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में भी ऑनलाइन दाखिले की तिथि को 10 जुलाई तक बढ़ाया गया है।

आगामी शेड्यूल के लिए अभी कोई निर्देश नहीं : कॉलेजों में दाखिले के लिए भी रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदक https://admissions.h ighereduhry.ac.in ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों में अभी ऑनलाइन डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है। जिनके फार्म में त्रुटि है, उनको ठीक करने के लिए मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। मैसेज के बाद विद्यार्थी करेक्शन भी ठीक कर रहे हैं। पहले शेड्यूल अनुसार कॉलेजों में डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन का कार्य 30 जून तक चलना था, लेकिन अब 9 जुलाई तक चलेगा।

पहले 5 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अब फिर से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिसमें मेरिट लिस्ट, फीस भरने का कार्य आदि शामिल हैं। पहले शेड्यूल में 21 जुलाई से ओपन काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब इस अवधि तक तो मेरिट लिस्ट की ही प्रक्रिया चलेगी। रिक्त रहने वाली सीट पर दाखिले के लिए तो अगस्त में ही पोर्टल रि-ओपन हो सकता है।

विशेष अभियान चला कर लाल डोरा/धानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा- पी के दास

चण्डीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के स्वप्न को साकार करते हुए हरियाणा के समस्त उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिजली वितरण कंपनियों की पहल पर लाल डोरा क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को भी निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है।

हरियाणा पॉवर यूटिलिटिज के अध्यक्ष श्री पी. के. दास जी ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष अवसर प्रदान करते हुए इच्छुक उपभोक्ताओं हेतु आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय एस डी ओ कार्यालयों में आवेदन फार्म उपलब्ध करा दिया गया है। लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति हेतु विद्युत कंपनियों द्वारा ढांचागत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा के लाल डोरा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। 

 

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में 27 जून, 2023 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में बिजली की कुल खपत 411.11 एल.यु. है। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में कुल बिजली की खपत  474.46 एल.यु. है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को गत वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 71327 एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 45794 कनेक्शन जारी किये गये।

जी-20 ग्रुप की जुलाई माह के दौरान गुरुग्राम में होंगी दो बैठक

चंडीगढ- जी-20 ग्रुप के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप और कृषि कार्य समूह की बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद हरियाणा सरकार अब गुरुग्राम में जुलाई माह के दौरान दो ओर बैठकों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जिनमें पहला कार्यक्रम स्टार्टअप 20 शिखर है जोकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। जबकि दूसरा कार्यक्रम एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन है।  गृह मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम 13 और 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

 हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बताया कि 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले स्टार्टअप 20 शिखर के पहले कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की संभावना है। जिनमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको सहित  रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से जी-20 देशों के लगभग 250 विदेशी प्रतिनिधि होंगे। इस जी-20 स्टार्ट अप एंगेजमेंट ग्रुप कार्यक्रम में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।  इसके अतिरिक्त, नौ देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

डीपीआईआईटी के सचिव श्री राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए कहा कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देने के लक्ष्य के साथ भारत जी20 प्रेसीडेंसी के तहत काम करता है।  जी 20 देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, स्टार्टअप20 का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रभाव के लिए स्टार्टअप की पूरी क्षमता को अनलॉक करते हुए नवाचार, सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

 दूसरे जी-20 कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री कौशल ने कहा कि एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी 20 सम्मेलन भी 13 और 14 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा।  सम्मेलन का उद्देश्य अपूरणीय टोकन (एनएफटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मेटावर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों और अपराध और सुरक्षा पर उनके प्रभाव का समाधान करना है।  यह दुनिया भर के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को सार्थक चर्चा में शामिल होने, अंतर्दृष्टि साझा करने और रणनीति विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

 सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव भी हैं, ने कहा कि संपूर्ण ब्रांडिंग का कार्य जनसंपर्क विभाग द्वारा नगर निगम गुरुग्राम और डीपीआईआईटी के सहयोग से किया जाएगा।  इस अवसर का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के समक्ष हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, श्री आनन्द मोहन शरण, डा. राजा शेखर वुन्दरू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक पुलिस सीआईडी श्री आलोक मित्तल, उपायुक्त गुरूग्राम निशांत यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाईन बैठक से जुडे़े।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में डॉ. कमल गुप्ता ने 17 मामलों में से 12 का किया मौके पर निपटारा, शेष मामलों की पुनः: जांच के दिए निर्देश

चण्डीगढ़- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज करनाल में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 17 मामलों में से 12 मामलों का मौके पर निपटारा किया तथा शेष 5 मामलों में पुन: जांच के आदेश दिए तथा इन मामलों को आगामी बैठक तक के लिए लंबित रखने के निर्देश दिए।

बैठक में डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जिन निजी व सार्वजनिक समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता है उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें तथा समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

 

उन्होंने कहा कि अधिकारी आम लोगों की समस्याओं का नैतिकता के आधार पर समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता के साथ शालीनता का व्यवहार बनाए रखें और दफ्तरों में लोगों के बार-बार चक्कर न कटवाएं।

बैठक में पुलिस विभाग, बैंक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सहकारी चीनी मिल, खनन विभाग, रोजगार विभाग, हाउसिंग बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगरपालिकाओं से संबंधी मामलों की सुनवाई की गई। इसके अलावा, समिति के गैर सरकारी सदस्यों तथा आम लोगों की शिकायतों की जनसुनवाई करके संबंधित विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जी-20 में पहली बार भारत की अध्यक्षता पर वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों ने की चर्चा

चण्डीगढ़ - चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सस्य विज्ञान विभाग द्वारा दो दिवसीय ‘विशेषज्ञ वार्ता एवं एक्सपोजर भ्रमण’ का आयोजन किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों ने जी-20 में पहली बार भारत की अध्यक्षता को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रकाश डाला।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहली मार्च से 31 अगस्त,2023 के अंतराल में जी-20 में भारत की अध्यक्षता से संबंधित वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय की ओर से 26 व 27 जून को आयोजित हुई दो दिवसीय ‘विशेषज्ञ वार्ता एवं एक्सपोजर भ्रमण’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए स्मार्ट कृषि का उपयोग व सस्य विज्ञान की नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके फसलों का उत्पादन बढ़ाना था।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में वैज्ञानिकों व शोधार्थियों द्वारा स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली की आवश्यकता, संसाधन सरंक्षण तकनीकें जैसे धान की सीधी बिजाई एवं शून्य जुताई की तकनीकों का इस्तेमाल, बारानी खेती में फसल उत्पादन बढ़ाने में नवीनतम सस्य तकनीकों के सरल उपयोग संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एक्सपोजर दौरे के दौरान विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को शून्य जुताई, धान की सीधी बिजाई, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल एवं अन्य अनुसंधान प्रयोगों के बारे में भी बताया गया।

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है, जिससे खेती पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम बढ़ रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न नवीनतम एवं उन्नत सस्य क्रियाएं मदद कर सकती है।

प्लॉट के लिए दिया आवंटन पत्र, मगर कन्वेंस डीड अटकाए रखी

रेवाड़ी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना विभाग पर कन्वेंस डेड जारी न करने पर लगाया गया है। शहर की नई अनाज मंडी स्थित सुमित्रा देवी ने एक रिहायशी प्लाट नंबर 47 सेक्टर 13, फेस थर्ड, आईएमटी बावल में खरीदा था। यह प्लाट उन्होंने मातूराम से 14 जून 2021 को खरीदा था। प्लाट खरीदने के पहले ही इसके मालिक मातूराम को यह प्लाट एचएसआईआईडीसी की ओर से अलॉट किया गया था।

जो प्लॉट पुनर्वास नीति के तहत आवंटित किया गया था। मातूराम को प्लाट मिलने के बाद मातूराम ने नियम के मुताबिक सभी बकाया राशि विभाग कार्यालय में जमा करा दी थी और कार्यालय से इस प्लाट की कन्वेंस डीड जारी करने के लिए मांग की थी। कई बार लिखित मांग करने के बावजूद जब विभाग ने कन्वेंस डीड जारी नहीं की तो यह प्लाट मातूराम ने सुमित्रा देवी को बेच दिया। सुमित्रा देवी ने भी यह प्लाट खरीदने के बाद उन्हें विभाग ने आवंटन पत्र तैयार कर दे दिया, लेकिन उन्हें भी विभाग की ओर से कन्वेंस डीड नहीं दी गई।

बिना कन्वेंस डीड न होने के कारण शिकायतकर्ता अपना मकान नहीं बना सकी। कई बार लिखित आवेदन करने व विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी ने अपने अधिवक्ता मनिंदर सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष 2 मार्च 2023 को याचिका दायर कर कन्वेंस डीड बनाने की मांग की। लिखित आश्वासन भी पूरा नहीं किया : इस मामले में एचएसआईआईडीसी विभाग की ओर से पेश हुए सभी अधिकारियों ने यह कहते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया कि सिस्टम में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

इसके चलते कन्वेंस डीड नहीं बनाई गई है। उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया कि 1 माह में कन्वेंस डीड बनाकर शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी। इस मामले में पेश किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य डॉ ऋषि दत्त कौशिक ने अपने संयुक्त निर्णय में लिखा कि लंबे समय तक कन्वेंस डीड न बनवाना विभाग का कोताहीपूर्ण कार्य है। इसलिए विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को एक माह के भीतर 9% ब्याज सहित अदा करनी होगी।

हरियाणा सरकार की बड़ी उपलब्धि : अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60 प्रतिशत लक्ष्य किया पूरा, 30 जून तक शत-प्रतिशत लक्ष्य होगा पूर्ण

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 1650 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिनमें से कुल 1627 अमृत सरोवरों का निमार्ण पूर्ण हो गया है। इनमें 558 मॉडल पोंड तथा 1069 मनरेगा पोंड शामिल हैं। शेष अमृत सरोवरों के लक्ष्य को भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा तालाब प्राधिकरण प्रदेश के सभी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रहा है। प्राधिकरण पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (पीडीएमएस) में उपलब्ध कुल 19487 तालाबों में से प्राथमिकता पर 11836 प्रदूषित तालाबों को पूर्ण जीवित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अपने वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 तक 6680 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिसे 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर के कार्य को एक नई एवं अनूठी दिशा देते हुए इन्हें अमृत, अमृत+ एवं अमृत++ तीन चरणों में विभाजित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि अमृत फेस के अंतर्गत अमृत सरोवर मिशन के चार मापदंडों के अनुसार सभी 1650 तालाबों को 30 जून तक पूर्ण किया जाना है। अमृत+ फेस में पहले चरण में पूर्ण सभी सरोवरों को प्राधिकरण के आदर्श सरोवर के बाकि बचे सात मापदंडों के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। अमृत++ फेस में दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्ण सरोवरों को प्रदेश के लिए आय का स्रोत बनाने की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राधिकरण ने मत्स्य पालन विभाग तथा मिकाडा को प्रत्येक जिले में न्यूनतम 5 तालाबों का चयन कर 30 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, पर्यटन विभाग को भी अमृत+ की सूची में से 25 एकड़ या उससे बड़े 15 सरोवरों को पर्यटन गतिविधि बढ़ाने हेतु कार्य करने को कहा गया है।

वर्ष 2022-23 में तालाबों की जल क्षमता में 1594 करोड़ लीटर तथा रिचार्जिंग में 956 करोड़ लीटर की हुई वृद्धि

श्री प्रभाकर कुमार वर्मा ने प्राधिकरण की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श तालाबों के कारण ग्रामीणों के जनजीवन में बदलाव आया है। आदर्श तालाबों के चारों ओर वृक्षारोपण के कारण पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। मछली पालन, सूक्ष्म सिंचाई एवं पर्यटन योजनाओं के कारण प्रदेश को आय का स्त्रोत भी बनेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2022-23 में तालाबों की जल क्षमता में 1594 करोड़ लीटर तथा रिचार्जिंग में 956 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 तक इनमें क्रमशः 6191 करोड़ लीटर एवं 3056 करोड़ लीटर वृद्धि का लक्ष्य है। सिंचाई हेतु कैनाल के जल पर निर्भरता कम हुई है।

जन भागीदारीता को बढ़ावा

श्री प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण जन भागीदारी बढ़ाने हेतु गांवों में नुक्कड़ नाटक, जल संकल्प तथा जल आरती कार्यक्रमों की योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों के 22 गांवों के लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जन जागरण अभियान की योजना के तहत 2 जून, 2023 को हरियाणा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के विद्यार्थीयों, अध्यापकों के साथ, प्रोफ़ेसर टंकेश्वर कुमार, उपकुलपति तथा डॉ राजेंद्र सिंह जल पुरुष की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को जल संरक्षण और तालाबों के रख-रखाव के लिए प्रेरित किया गया।प्राधिकरण के द्वारा ऐसी कार्यशालाएं प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में भी करने की योजना है।

महेंद्रगढ़ | इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में पीजी के विभिन्न कोर्सों में दाखिला लेने के लिए अभ्यर्थी 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. विकास बतरा ने बताया कि अर्थशास्त्र में कुल 40 सीटें हैं और इस कोर्स में दाखिला लेने की योग्यता ग्रेजुएशन है जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति नेत्रहीन तथा दिव्यांगों के लिए स्नातक में कम से कम 42.5 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अर्थशास्त्र में एमए की देश और विदेश में बहुत अधिक मांग है और रोजगार के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होते हैं। शोध तथा शिक्षण के अलावा बैंकिंग, नाबार्ड, इंडस्ट्री, सामाजिक व आर्थिक विकास सहित अनेक क्षेत्रों में विद्यार्थी अपना कैरियर बना सकते हैं। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

कोसली विधानसभा क्षेत्र की पीएचसी को अपग्रेड कर सीएचसी बनाए सरकार|

स्वास्थ्य मंत्री से मिले विधायक लक्ष्मण यादव ने उठाई मांग

कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर कोसली विधानसभा क्षेत्र की डहीना और अन्य पीएचसी को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए सीएम मनोहरलाल के नाम एक पत्र सौंपा।

उन्होंने स्वास्थ मंत्री से कहा कि वर्तमान में कोसली विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डहीना, फतेहपुरी, सीहा में है। इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत कोसली विधानसभा क्षेत्र की लगभग एक लाख से अधिक की आबादी आती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इन केंद्रों में जमीन भी उपलब्ध है। उन्होंने स्वास्थ मंत्री से अनुरोध किया कि कोसली विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान पीएचसी को अपग्रेड कर सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं। ताकि आमजन को अपने इलाज के लिए परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही उन्होंने स्टाफ के समय पर तथा यूनिफॉर्म में पहुंचने और केंद्रों में दवाइयों की कमी न हो इन पर भी चर्चा की। इस दौरान अटेली विधायक सीताराम यादव और पंचायत राज प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव मौजूद रहे।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग व फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपॉजिटरी, हरियाणा परिवार नियोजन प्राधिकरण (एचपीपीए) के माध्यम से जिले के विभिन्न खंडों में परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि के सत्यापन के लिए कार्य तेज हो गया है। 30 जून तक विशेष कैंप लगाकर जन्म तिथि सत्यापन का कार्य किया जाएगा। एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं।

*केंद्र के फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को झटका:10 रुपए बढ़ी MSP का नहीं मिलेगा लाभ; स्टेट एडवाइजरी प्राइज के कारण फैसला लागू नहीं*

10 रुपए बढ़ी MSP का नहीं मिलेगा लाभ; स्टेट एडवाइजरी प्राइज के कारण फैसला लागू नहीं|

केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को झटका लगा है। हरियाणा में केंद्रीय कैबिनेट में गन्ने की फसल की 10 रुपए MSP बढ़ाने के फैसले का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। राज्य में स्टेट एडवाइजरी प्राइज (SAP) के लागू होने के कारण केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला यहां लागू नहीं हो पाएगा।

अभी हरियाणा में 372 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की फसल की खरीद सरकार के द्वारा की जा रही है।

इसलिए नहीं मिल पाया हरियाणा को लाभ

दरअसल, केंद्र सरकार ने गन्ने के दामों में यह बढ़ोत्तरी समर्थन मूल्य (FRP) के तहत की है। एफआरपी वह न्यूनतम दाम होता है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत FRP तय करती है।

हालांकि कुछ राज्यों में सरकार के द्वारा तय की गई कीमत से भी ज्यादा होती है। इन राज्यों में स्टेट एडवाइजरी प्राइज लागू होता है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ ही हरियाणा भी आता है, यही कारण है कि केंद्र के इस फैसले का लाभ हरियाणा के किसानों को नहीं मिल पाएगा।

जनवरी में हरियाणा में गन्ने के रेट

हरियाणा सरकार गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही प्रदेश के किसानों को तोहफा दे चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ने का रेट बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के रेट में 10 रुपए बढ़ोतरी कर 372 रुपए कर दिया था। इससे पहले 2022 में हरियाणा में 362 रुपए की दर से खरीद की जा रही थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैसला लिया था।

पंजाब से कम है अभी भी गन्ने का रेट

पंजाब की बात करें तो वहां इस समय गन्ने का मूल्य 380 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां मूल्य 362 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने अब 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब हरियाणा में गन्ने का मूल्य 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हरियाणा के किसानों को अभी भी पंजाब के किसानों के मुकाबले 8 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट मिले रहा

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुआ जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

सहारनपुर: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है।   चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के देवबंद पहुंचे थे।उनके काफिले पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है।

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के देवबंद में पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उनके काफिले पर अचानक अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए इस हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हुए हैं। उन्हें घायल अवस्था में देवबंद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान अस्पताल में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उधर इस हादसे की सूचना मिलने के बाद आर्मी चीफ के समर्थकों में  भी गुस्सा दिखाई दे रहा है।

दोपहर बाद प्रत्याशियों को दिए जाएंगे चुनाव चिन्ह, गोबिंदगढ़ में किसी ने नहीं किया आवेदन।

करनाल में 9 जुलाई को 2 सरपंच और 77 पंच पदों पर उपचुनाव होने हैं। आज उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। गोबिंदगढ़ और हथलाना गांव में सरपंच का चुनाव होना है। गोबिंदगढ़ में सरपंच पद खाली रहेगा, क्योंकि यहां से किसी ने भी चुनावी पर्चा नहीं भरा है, जबकि हथलाना से 4 उम्मीदवार आमने सामने होंगे।

वहीं पंच पदों की बात की जाए तो केवल 70 पदों के लिए ही आवेदन आए थे, जिसमें से छटनी प्रक्रिया के दौरान 4 नामांकन रद हो गए। अब 66 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आवेदन आए है उससे प्रतीत हो रहा है कि लोगों का उपचुनाव को लेकर रुचि नहीं है।

यहां से नहीं आया नामांकन

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, असंध ब्लॉक में बंदराला, चकमुदरिका, गंगाटेड़ी, न्यूजिंडा, घरौंडा ब्लॉक में बेगमपुर, मलिकपुर गादियान, दारुलाम तारपुर से कोई आवेदन नहीं आया। वहीं करनाल ब्लॉक में नगला फार्म, नीलोखेड़ी ब्लॉक में दयालपुरा, गालिब खेड़ी, गिटलपुर, गोबिंदगढ़, पखाना, निसिंग ब्लॉक में मोतिया, रणजीत नगर, निसिंग ग्रामीण से नामांकन नहीं आया।

सर्विस का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना : सीएमओ

जींद : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने केयर कम्पैनियन प्रोग्राम की मंगलवार से शुरूआत कर दी है। योजना के शुभारंभ पर सीएमओ डा. मंजू कादियान, चंडीगढ़ से डा. अभिषेक, डिप्टी एमएस डा. राजेश भोला, डा. पालेराम, डा. रमेश पांचाल, डा. रघुवीर पूनिया, डा. अरविंद, डा. मंजू सिंगला, डा. मोनिका, डा. संदीप लोहान, डा. संकल्प, डा. शिप्रा, डा. बिजेंद्र ढांडा, नर्सिंग ऑफिसर सुनीता, इंद्रो, मास्टर ट्रेनर रेखा व सरीता मौजूद रहे। सीएमओ डा. मंजू कादियान ने कहा कि केयर कम्पैनियन प्रोग्राम के तहत जच्चा और बच्चे के देखभाल को लेकर एक फोन कॉल पर सारी जानकारी स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिससे अभिभावकों को जच्चा और बच्चे की देखभाल के लिए बार-बार अस्पताल या स्वास्थ्य अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रसव होने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा जच्चा और बच्चे की देखभाल को लेकर जानकारी परिजनों को उपलब्ध करवा दी जाती है बावजूद इसके कई अभिभावक लापरवाही बरतते हैं। जिससे जच्चा और बच्चा की जान पर बन आती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग केयर कम्पैनियन प्रोग्राम की शुरूआत की है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

*देशी नुस्खों का इस्तेमाल से जच्चा और बच्चा हो सकते हैं बीमार*

चंडीगढ़ से डा. अभिषेक, डिप्टी एमएस डा. राजेश भोला ने बताया कि नॉर्मल और सिजेरियन दोनों ही डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे में अस्पताल में तो जच्चा और बच्चा की केयर हो जाती है लेकिन कई बार घर पहुंचते ही देशी नुस्खों को अपनाना शुरू कर दिया जाता है। कई मामलों में जच्चा और बच्चा की तबीयत बिगड जाती है और उन्हें फिर से एडमिट करना पडता है। ऐसे में सभी नुस्खों से दूर रहने और जच्चा और बच्चा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नर्सिंग स्टाफ हर जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इसमें जच्चा और बच्चा की घर पर केयर कैसे की जाए की पूरी जानकारी उनके अटेंडेंट्स को दी जाएगी। एक कॉल पर या स्कैन पर उपलब्ध होगी सर्विस

डा. पालेराम व डा. रमेश पांचाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत  एक फोन कॉल या फिर स्कैन पर उपलब्ध होगी। जिनके पास एंड्रॉयड फोन नही हैं वो जानकारी के लिए 1800 1210 095 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्कैनर भी जच्चा और बच्चों के अटेंडेंट को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसे स्मार्ट फोन के माध्यम से स्कैन कर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। यह सर्विस पूरी तरह से निशुल्क होगी। इस सर्विस का उद्देश्य हम हर मां और बच्चे के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। यह सर्विस केवल सहायता सेवा है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना होगा। 

*स्वस्थ बच्चे के लिए सात चरण*

मास्टर ट्रेनर रेखा व सरीता ने बताया कि स्वस्थ बच्चे के लिए सात चरण हैं। इसमें टीकाकरण, मां का दूध, त्वचा से त्वचा की देखभाल, नाल को न छूना, स्वच्छता बनाए रखना, स्वस्थ बच्चे के लिए स्वस्थ मां, परिवार को नियोजित करना शामिल है। वहीं बच्चे में होने वाले खतरे तथा मां को होने वाले खतरे की जानकारी होगी। साथ ही जच्चा और बच्चा की देखभाल, खान-पान का पूरा ब्यौरा होगा। योजना को लेकर लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है।

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और बृजभूषण सिंह।

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप-पत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप-पत्र पर संज्ञान लेगा।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक लंबा आरोप-पत्र है। जिसके बाद उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। नया आरोप-पत्र दायर किया गया है। इस पर गौर करने दिया जाए। चूंकि यह एक लंबा आरोप-पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए। इन 3 दिनों में कोर्ट 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा।

जांच की निगरानी के लिए नई याचिका कर सकते हैं दाखिल

पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं।

कोर्ट ने पहलवनों के वकील से यह भी कहा, अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट

बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 1500 पन्नों की चार्जशीट सुनवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है।

बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा, सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं।

रास्ता रोकने या पीछा करने का केस 2012 का

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, बृजभूषण पर जो रास्ता रोकने या पीछा करने का केस है, वह 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने बताया था कि बृजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कस कर गले लगाया।

जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग-अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि बृजभषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि, इन आरोपों को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले हैं।

बालिग पहलवानों के यौन शोषण की बताई जगहों पर आरोपी मौजूद थे

बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें पुलिस ने पहलवानों के CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी हैं। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए, उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है। चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है। बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा।

पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है, जहां महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अभी ये नहीं मिले हैं। इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी।

योगेश्वर बोले- कुश्ती का मजाक बनवाने में मैं भी शामिल

योगेश्वर दत्त अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए। इसमें उन्होंने कहा कि जो भी 3 दिन से सोशल मीडिया पर बातें हुई है, उससे कुश्ती को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे सीनियर कोच, सीनियर खिलाड़ी, नवीन जयहिंद, सुंदर पहलवान सब ने पिछले दिनों की बातों को गलत ठहराया है। इससे कुश्ती बहुत डाउन जा रही है, बदनामी हो रही है। मेरे कोच रामफल, रणबीर ढाका, अनूप, रणबीर कुंडू कोच ने मुझे कॉल कर इस तरह का न करने के लिए रिक्वेस्ट की है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सभी बड़े मुझे रिक्वेस्ट न करें। मुझे आदेश दें।

मेरी वजह से कुश्ती की बदनामी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा न हो। कुश्ती की वजह से ही मैं 4-5 करोड़ की कोठी में बैठा हूं। बड़ी गाड़ियों में घूमता हूं। मुझे कई लोगों ने कह दिया कि योगेश्वर तुम्हारी वजह से कुश्ती का मजाक बना रहा है। पर अब जो हो गया, वो मैं वापस नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट न करो। मुझे आदेश दो। मैं बात नहीं काटूंगा। कुश्ती ने यहां तक पहुंचाया है, मैं कुश्ती को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं।

कुश्ती के सभी जानकारों को कहूंगा कि जो भी चीज होगी, तो मैं आगे नहीं करूंगा। मुझे ज्ञान होता तो मैं कानूनी सलाह ले लेता। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ लेता। लेकिन कुश्ती का मजाक बनवाने में मैं भी शामिल हो गया। अगर मैं, अपने किसी बड़े से भी बात कर लेता, तो क्या पता वे मुझे यहां लाइव आने से रोक लेते। शिव जी भगवान ने विष पिया था। हम भी ये ही सोच लेते कि ये अपमान का घूंट है, पी लेंगे। अब, आगे कभी कुश्ती की बात होगी, तो ही मैं बोलूंगा।

इसके अलावा मैं किसी पर पसर्नल बात नहीं करूंगा। एक अपील है पूरे कुश्ती जगत से कि सभी एक हो जाओ। जिस भी बड़े खिलाड़ी, कोच को कोई अवार्ड नहीं मिला है तो उसे कुश्ती जगत की ओर से अवार्ड दिया जाए। फिल्म इंस्ड्रटी भी अपना अवार्ड रख रही है। वे अपने कलाकारों को हर साल अवार्ड देते हैं।

विभिन्न 26 कोर्सों में ले सकते हैं एडमिशन; इस साल से 9 नए कोर्स

वीसी डॉ. रणपाल सिंह(

हरियाणा के जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने दाखिले को लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 8 जुलाई कर दिया है। जो विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी में 26 कोर्स हैं। इस शैक्षणिक सत्र से 9 नए कोर्स शुरू हो रहे हैं।

सीआरएस यूनिवर्सिटी वीसी डॉ. रणपाल सिंह ने बताया विश्वविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ा कर आठ जुलाई कर दी गई है। यह निर्णय विद्यार्थियों के दाखिलों के प्रति अत्यधिक उत्सुकता को ध्यान में रख कर लिया गया है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं।

नए कार्सेज में वन ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांस्लेशन इंग्लिश टू हिंदी, वन ईयर पीजी डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, वन ईयर पीजी डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर, वन ईयर पीजी डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज एंड कल्चर, बैचलर ऑफ आट्र्स, ऑनर्स इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस, बैचलर ऑफ आट्र्स ऑनर्स इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आट्र्स ऑनर्स इन हिस्ट्री, बैचलर ऑफ आट्र्स ऑनर्स इन इकनोमिक्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ सांइंस ऑनर्स इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीजेएमसी, एमए सोशोलॉजी, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम आदि कोर्स इस साल से शुरू हो रहे हैं।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत कुछ नए कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनमें एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीबी, और यूजी व पीजी ऑनर्स विद रिसर्च के डिग्री प्राप्त करने के बाद सीधा पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। पहले पीएचडी में भाग लेने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अनिवार्य थी। यह सभी यूजी व पीजी कोर्स में लागू होगी।

बेतिया कोर्ट में नहीं हो सकी मनीष कश्यप की पेशी, तमिलनाडु से आना था, कहां फंस गया पेंच?

बेतिया: तमिलनाडु के सेंट्रल मंडल कारा मदुरई में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की बेतिया कोर्ट में मंगलवार (27 जून) को पेशी नहीं हो सकी। इसके बारे में बताया गया है कि जेल अधीक्षक ने कोर्ट को पत्र देकर कम समय मे मनीष कश्यप की पेशी कराने में असमर्थता जताई है। यहीं पेंच फंस गया और इसके चलते आज मनीष कश्यप की पेशी नहीं हो सकी। बताया गया कि 15 दिनों के अंदर अगली तारीख पर पेशी हो सकती है।

इस संदर्भ में जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अगर वहां का न्यायालय आदेश देगा तो यहां पेशी हो सकती है, नहीं तो पेशी की कोई संभावना नहीं है। वहीं मनीष कश्यप के वकील अब्दुल हई ने बताया कि जेल प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही में आ रही दिक्कत के कारण मनीष को बेल मिलने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने यह भी बताया कि बेल मनीष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर भी बेल नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ज्यूडिशियल रिमांड नहीं होगा तब तक बेल पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती है।

किस मामले में होनी थी मनीष कश्यप की पेशी?

चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट करने एवं रंगदारी मांगने के आरोप में मझौलिया थाने में दर्ज कांड संख्या 737/2020 के नामजद अभियुक्त त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में आज सदेह उपस्थित होना था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मदुरई जेल अधीक्षक को हर हाल में बेतिया न्यायालय में पेश कराने का आदेश दिया था।

बता दें कि न्यायालय ने सेंट्रल कारा मदुरई के अधीक्षक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूट्यूबर मनीष कश्यप को पेश कराने के अनुरोध को इनकार करते हुए सदेह उपस्थित कराने का निर्देश दिया था।

इसी साल 17 मार्च को मझौलिया थाने की पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में नामजद अभियुक्त मनीष कश्यप के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। 18 मार्च की सुबह कुर्की करने के लिए पुलिस मनीष के घर पहुंची थी। उसी दौरान मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद मनीष कश्यप को ईओयू ने हिरासत में लिया। इसके बाद तमिलनाडु की पुलिस ले गई। वायरल वीडियो के मामले में वह सेंट्रल जेल में मदुरई में बंद है।

अगले वर्ष से किसी भी खेत में 4 घंटे से अधिक नहीं रुका रहेगा पानी : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ - हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के सभी गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करवाई जाएंगी। एक हजार गांवों में लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है, इस वर्ष के अंत तक 4000 गांवों में लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाएगा और वर्ष 2024 में सभी गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।श्री दुष्यंत चौटाला ने यह बात हिसार जिला के गॉंव घिराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बरसाती पानी से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि से स्थाई व्यवस्था करवाई जा रही है। इस व्यवस्था के बनने के बाद अगले वर्ष से किसी भी किसान के खेत में 4 घंटे से अधिक पानी खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा प्रदेश में 34 हजार करोड़ रुपए की राशि का निवेश हो चुका है, इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के बेशुमार अवसर उपलब्ध होगें।

उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायतें 1 से 3 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएंगे उन सभी गांवों में सामुदायिक केंद्र बनवाने बनवाए जाएंगे। प्रदेश की  जिन ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक केंद्र बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजे गए ,उन सभी में इनका निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18000 तालाब का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, उनमें से 1200 तालाब का निर्माण करवाया जा चुका है तथा 1400 तालाब निर्माणाधीन है।

चंडीगढ़ - हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और मामले को मजबूती से कोर्ट में रखने हेतु जल्द ही थाना स्तर पर लीगल ऐड मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है और यह लीगल ऐड व्यवस्था जल्द ही थाना स्तर पर उपलब्ध होगी ताकि 45 प्रतिशत कनविक्शन रेट को और अधिक बढ़ाया जा सके।

श्री विज पंचकूला में आयोजित पुलिस कर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित पुलिसकर्मियों को तथा अन्य को संबोधित कर रहे थे।  

नशे के कारोबार में लिप्त लोगों का कनविक्शन रेट 45 परसेंट है - विज

उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों का कनविक्शन रेट 45 परसेंट है और कनविक्शन रेट को बढ़ाने के लिए लीगल ऐड हेतु कार्यवाही की जा रही है ताकि कनविक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों और कमियों के कारण ड्रग डीलर छूट जाते हैं लेकिन यदि नशे के मामले में पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामले को शुरू में ही लीगल ऐड मिल जाती है तो मामले को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार जल्द ही थाना स्तर पर लीगल ऐड देगी ताकि पुलिस द्वारा पकड़े गए किसी भी आरोपी का अगला जीवन जेल में ही बीत सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है और जल्द ही यह सहयोग पुलिस को मिलेगा।

चिट्टे का अवैध कार्य करने वाले लोगों को डेपोट करने हेतु जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी - विज

इसके अलावा, श्री विज ने बताया कि चिट्टे का अवैध कार्य करने वाले लोगों को डेपोट करने हेतु जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और इस संबंध में हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा कई ऐप, कानून और नियम बनाए गए हैं। इसी कड़ी में अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉक (HAWK) सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें सभी क्रिमिनल का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, केमिस्ट और दवाई की जानकारी रखने के लिए साथी ऐप तैयार किया जा रहा है ताकि हर दवाई का रिकॉर्ड हो और इसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा। इसी प्रकार, हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे और जहां-जहां सेंटर हैं वहां उनकी जांच स्वास्थ्य एवं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि वहां कोई गलत कार्य ना हो सके।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 30 पुरस्कार दिए जाएंगे - विज

उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 30 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें से 10 पुरस्कार मुख्यमंत्री, 10 पुरस्कार गृहमंत्री तथा 10 पुरस्कार पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मामला रखा जाएगा और इसे पास किया जाएगा ताकि नियमित तौर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को यह पुरस्कार मिले।

सरकार की मंशा और सोच के अनुसार कानूनों और नियमों को अक्षरश: लागू करना है - विज

गृह मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि "जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसने बनाई और किसने गिराई की चर्चाएं गर्म थी और बातचीत चल रही थी तो पुलिस के एक व्यक्ति ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार हमने ही बनाई और हमने ही गिराई अर्थात जब भी कोई सरकार बनती है तो उसके मंशा और उसकी सोच के अनुसार कार्य करना होता है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इंदिरा गांधी ने 25 जून को एमरजेंसी लगा दी थी और इमरजेंसी को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश दिए गए थे। पुलिस वालों ने इतनी सख्ती की कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी ने आदेश दिया कि ज्यादा सख्ती नहीं करनी, तब पुलिस वालों ने इतनी ढिलाई की तो लोगों ने जनता पार्टी की सरकार बदल दी"। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें सरकार की मंशा और सोच के अनुसार अक्षरश: सरकार के कानूनों और नियमों को अच्छे ढंग से लागू करना है।

हमारी सरकार ने स्वायत्त संस्था राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया - विज

श्री विज ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए आपके (पुलिस) सहयोग के बिना यह कामयाबी नहीं मिल सकती। नशा मुक्ति एक अभियान है जिस पर पैनी निगाह रखने के लिए हमारी सरकार ने स्वायत्त संस्था राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। ब्यूरो को काफी हद तक सफलताएं भी प्राप्त हुई है । श्री अनिल विज ने कहा कि जो भी आज सुझाव आए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।

हम सबको मिलकर नशे के नाम को ही खत्म करना होगा - विज

उन्होंने कहा कि "मैं तो एक ही बात कहता हूं कि नशा करना और बेचने वाले अपने इस कार्य को छोड़ दें या फिर वह हरियाणा छोड़ दें क्योंकि नशा करने वाले और बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हरियाणा में की जाएगी"। उन्होंने उपस्थित पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 'हम सबको मिलकर नशे के नाम को ही खत्म करना होगा'।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद टैक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की घोषणा के दो दिन बाद ही बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की टैक्नो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 26 जून को आदेश जारी हुए और आज से इस पर काम भी शुरू हो गया। एक टीम जिसमें एचएमआरटीसी के प्रधान सलाहकार श्री एस.डी. शर्मा, राइट्स के एसडीजीएम श्री राज किशोर, राइट्स की प्रबंधक सुश्री नेहा गंभीर और डीआईपीआरओ फरीदाबाद कार्यालय से श्री सन्नी दत्ता शामिल हैं, ने बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित एमआरटी कॉरिडोर का आज मंगलवार को दौरा किया। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। बल्लभगढ़ से पलवल तक कॉरिडोर पर स्टेशनों की संभावित संख्या 10 प्रस्तावित है। कॉरिडोर सेक्टर 58-59, सीकरी, सोफ्ता, पृथला, बघौला, आल्हापुर और पलवल के औद्योगिक क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए एमआरटी प्रणाली के विकल्पों का अध्ययन किया जाएगा। एनएचएआई और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद एलाइनमेंट तय किया जाएगा। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और पलवल बस स्टैंड के साथ एकीकरण की योजना बनाई जाएगी। परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अग्रणी कंपनी राइट्स लिमिटेड द्वारा आगामी कुछ दिनों में इस रूट की टैक्नो फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा पलवल के लिए कंप्रीहैंसिव मोबिलिटी प्लान भी तैयार किया जा रहा है।

यह एलिवेटेड मेट्रो रूट होगा और इस पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की अनुमानित लागत आएगी। पूरे प्रोजेक्ट पर 4320 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं।  

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को पलवल जिला के गांव गजपुरी में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली के दौरान इस मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। घोषणा के तुरंत बाद संबंधित विभागों ने इस पर अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया और अब काम धरातल पर भी दिखने लगा है। इस प्रोजेक्ट से बल्लभगढ़ और पलवल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।