जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews

(मनोज)चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीन आईएएस एवं एक एचसीएस अधिकारी के नियुक्ति एवं स्थानातंरण आदेश जारी किए हैं।

(मनोज)चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नेत्रहीन और अन्य विकलांग कर्मचारी ‘स्पर्श’ पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, इसे देखते हुए ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों की कोरोनो वायरस बीमारी की चपेट में आने की अधिक संभावना है। यह न तो उनके हित में है और न ही अन्य कर्मचारियों के हित में। कार्यालयों में नेत्रहीन  और अन्य विकलांग कर्मचारियों भले ही वे आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हों, को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर  जोर न दिया जाए।

चंडीगढ़, 9 मई-हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के कारण बनी परिस्थितियों के दौरान अपने स्कूली विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसमें जहां डी.टी.एच के पांच डिजीटल टी.वी चैनलों पर पाठ्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है वहीं हरियाणा एजूसेट के चार चैनलों का प्रसारण प्रदेश के सभी केबल आपरेटरों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सात घंटे का विषयवार व कक्षावार प्रसारण किया जा रहा है,वही पाठ्यक्रम उसी दिन फिर से प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, एन.सी.ई.आर.टी के माध्यम से स्वयंप्रभा चैनल पर भी स्कूल शिक्षा का प्रसारण किया जाता है। टी.वी के माध्यम से पढ़ाई करवाने की पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है जहां सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है।

जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews

उन्होंने कहा कि इन प्रवासी श्रमिकों का हरियाणा की उन्नति में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि विविधताओं के बावजूद हम सब भारतीय एक हैं और इसी भावना व सोच के साथ हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे और अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार के खर्च पर उनके गृह राज्यों में भिजवाने की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी भाग में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं और इनकी दुख-तकलीफ को दूर करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। 

(मनोज)चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान चरनबद्ध तरीक़े   से औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, चीन से जो देश अपने औद्योगिक कार्यों स्थानांतरित अन्य देशों में करने  इच्छुक है वे अब भारत में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा में प्राथमिकता देने की पहल की जा रही है। जापान, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के निवेशकों  के साथ हरियाणा लगातार परयासरत  है। मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। भौगोलिक दृष्टिï से हरियाणा पहले ही विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से हरियाणा में उद्योग मैत्री माहौल बनाया है। ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस के मामले में वर्ष 2014 में हरियाणा देश में 16वें स्थान पर था, इसमें हमने सुधार किया है और अब ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस में हम तीसरे स्थान पर हैं तथा उत्तरी भारत में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 60 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से हरियाणा में निवेश करने को लेकर बातचीत चल रही है। जिलेवार बनेगे उद्योग क्लस्टर
उन्होंने कहा कि उद्योग केवल एक जिले में सीमित न रहे, इसके लिए उद्योगों को पूरे राज्य में बढ़ाने के लिए जिला वार क्लस्टर योजना बनाई जाएगी। इसके लिए आगामी भविष्य में सडक़ की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था या अन्य कोई आवश्यकता होगी तो उसे पूरा करेंगे। इससे एक ओर जहां उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वहीं रोजग़ार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के योग्य बनाने के लिए विश्वकर्मा हरियाणा कौशल विकास विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण पाठयक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, अन्य सेवाओं के लिए भी छोटे-मोटे कोर्स शुरू करवा रहे हैं ताकि लोग आगे बढ़ सकें।

मार्च, अप्रैल और मई माह के बिजली बिल होंगे औसत से आधे, फिक्स चार्ज में 25 प्रतिशत की छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कुछ ढील देकर उद्योगों को दोबारा शुरू किया गया है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की रियायतों की जानकारी देते हुए बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों के मार्च, अप्रैल और मई माह के बिजली बिल जनवरी और फरवरी माह की औसत से आधे आएंगे, उन्हें फिक्स चार्ज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। शेष 75 प्रतिशत राशि जुलाई से दिसंबर तक 6 बराबर किस्तों में ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा दिए जा रहे 2 महीने के अग्रिम विकास चार्ज (एडीसी) के ब्याज को बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रीज जिनके 20 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन है, जिन्हें अब तक लगभग 7.50 और 8 रुपये की दर थी, यह दर 1 अप्रैल से 4.75 रुपये प्रति युनिट की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट के समय की घोषणा है और इसे लागू करने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं।

6 महीने तक का ब्याज फ्री ऋण की सुविधा, जल्द होगा एचएसआईआईडीसी के की समस्याओ का समाधान

उन्होंने कहा कि एमएसएमई अपने श्रमिकों को समय पर वेतन दे सके, इसके लिए 20 हजार रुपये प्रति श्रमिक की दर से बैंक से ऋण दिलवाने की सुविधा दी गई है, जिसमें 6 महीने तक का ब्याज लाभ हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो लगभग ढाई सौ करोड़ रूपया बनेगा। उन्होंने कहा कि इस लोने के लिए उन्हें बैंक को किसी प्रकार की कॉलेटरल या गारंटी नहीं देनी है, यदि कोई ऐसा प्रावधान आएगा तो उसकी चिंता प्रदेश सरकार करेगी।


 उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लोगों को प्लॉट दिए हैं, उनमें कुछ विवाद चल रहे हैं, इसके लिए अलग से रिड्रेसल मेकैनिज्म बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इन विवादों का निपटान हो सके। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों ने श्रम कानूनों में छूट देने की बात कही है, उन अधिकांश कानूनों में तो हरियाणा ने 2017 में ही सुधार कर लिया था। फिर भी बाकी सब प्रदेशों को देखते हुए हमें भी अगर किसी कानून में या किसी नीति में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर- अंदर इन सारे कानूनों में बदलाव किया जाएगा, ताकि ने तो मजदूर को कठिनाई हो और न ही उद्योगपति को।

उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक ईकाइयां खुल चुकी हैं, उनमें श्रमिकों को आने-जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और श्रमिक उद्योग के परिसर में ही रहे, इसके लिए उद्योगपतियों की मांग पर औद्योगिक ईकाइयों को अपने श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि इन-सीटू रह कर उद्योग को चला सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले दिनों मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, परंतु जब से सरकार ने एमएसएमई को गति देने की बात शुरू की तब से यह संख्या कम होने लगी है। उन्हेांने कहा कि अब प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों शुरू हो चुकी हैं और इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी अपने काम में लग गए हैं और उम्मीद है कि अब प्रवासी मजदूर यहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि प्रवासी श्रमिक जाना चाहते हैं तो उनकी जाने की पूर्ण व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो देश के दूर-दराज राज्यों से आए हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है।  

(विनय) रेवाड़ी, 9 मई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी के रिहायशी सेक्टर चार में तीन नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेङ्क्षसग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में  कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेक्टर चार में कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कनटेनमेंट जोन व क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिए हैं।

कनटेनमेंट जोन 

1.पायलेट चौक से जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय मार्स हास्पिटल तक 2.मार्स हास्पिटल से महावीर सैनी के घर तक, कमला नगर कोनसीवास रोड पक्का नाला के साथ 3. महावीर सैनी के घर ,कमला नगर, कोनसीवास रोड से पोसवाल चौक 4. पोसवाल चौक से पायलेट चौक तक । इस क्षेत्र में तीनों रोड के बीच का पूरा क्षेत्र  व पक्का नाला, सेक्टर चार, शक्ति नगर, कृष्णा नगर का हिस्सा, कमला नगर का हिस्सा व पीवरा की ढाणी का हिस्सा शामिल है। कनटेनमेंट जोन की तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।

कनटेनमेंट एरिया को किया गया सील

जिलाधीश ने कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को  फैलने से रोका जा सके। कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने,आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार ,सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।  केनटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण , जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग द्वारा घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कनटेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।

जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 1763 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से तीन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 1260 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा बाकि 500 सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। जिलाभर में 2031 होम क्वारंटीन हैं, जो देश के अन्य हिस्सों से यात्रा करके आए हैं। सभी मैडिकल टीम की निगरानी में हैं।

जिलावासी अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा और जनहित में लॉकडाउन की पालना करें। घबराए नहीं, लॉकडाउन की पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक आवागमन व घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

--इन नंबरों पर लें मदद 

जिलाधीश ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के लिए हेल्प लाइन नंबर 01274-250764 मोबाइल नंबर 9466777510 और स्टेट हैल्प लाइन नंबर 1075 व 8558883911 पर मदद लें सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिलावासी लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए टोल फ्री  नंबर 1950 पर डायल करें। बाजार में कालाबाजारी व जमाखोरी के लिए 01274-255214 पर संपर्क करें।

जरुर पढ़े- अब सीमाओं पर पहले होगा कोरोना टेस्ट, तब मिलेगा प्रवेश 

(नेहा) स्पेशल स्टोरी- जो सरकारी कर्मचारियो या उनके परिवार के सदस्य बीमार है और उनका ईलाज चल रहा है लेकिन कोरोना काल के कारण डॉक्टर के पास नही जा पा रहे उनकी लिए अच्छी खबर हुई कि अब उनका 22 मार्च जनता कर्फु से 30 जून तक का क्रोनीकल(cronical) बीमारी की दवाइयों का बिल बिना डॉक्टर की OPD पर्ची के विभाग द्वारा पास किया जा सकेगा | आज वित् विभाग के पत्र पर एकचितता जताते हुए डी.जी. हेल्थ द्वारा सभी विभागों को जारी किया गया है | 

किस तरह की दवाई के बिल हो सकेगे पास

ज्ञात है कि किसी भी कर्मचारी को चल रहे ईलाज की दवाइयों के पैसे वापिस लेने के लिए डॉक्टर की ओ.पी.डी. पर्ची जरूरी होती है बिना डॉक्टर की वैध ओ.पी.डी. पर्ची के दवाइयों का बिल विभागों द्वारा पास नही किया जाता | लेकिन कोरोना के कारण पिछले ल्म्भे समय से सभी हस्पतालों मे ओ.पी.डी. को सरकार द्वारा बंद करवाया गया था, जिसके कारण प्रदेश के सैकड़ो कर्मचारी व परिवार के सदस्य जिसको क्रोनीकल (cronical) बीमारी है मतलब लम्भा ईलाज चलने वाली बीमारी जैसी हार्ट सर्जरी के बाद या किसी अन्य बीमारी के बाद लगातार दवाई चलने वाली बीमारी है तो वो 22 से 30 जून तक की वही पहले वाली दवाइयों के बिल विभाग से पास करवा सकता है, इस समय के लिए अब ओ.पी.डी. की जरूरत नही है |

समस्या आए तो हमे बताए

इस पत्राचार के नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी या उसके आश्रित को किसी तरह की समस्या आती है तो हमे 9802110050 पर सुबह 10 बजे से 5 बजे के बिच बात करे या whatsapp करे | हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ परिवार आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेगा|

जरुर पढ़े- अब सीमाओं पर पहले होगा कोरोना टेस्ट, तब मिलेगा प्रवेश