पंजाब में जहां ड्रग्स की खूब स्मगलिंग होती, वहीं कच्ची शराब भी बनाकर बेची जाती है। बॉर्डर एरिया में जहां ड्रग्स सप्लाई जाती है, वहां दरिया के किनारों पर शराब बनाकर बेची जाती है। ऐसा ही एक इलाका है ब्यास दरिया, खास कर होशियारपुर जिले के हल्का दसूहा के मांड एरिया में बहने वाला दरिया, इसके बीचों-बीच बना काठना जंगल और इन दोनों के आस-पास का इलाका पिछले काफी लंबे समय से अवैध जहरीली शराब बनाने और बेचने का केंद्र बना हुआ है। यहां से एक ही दिन में लाखों लीटर देसी शराब बनाकर हल्के सहित दूसरे जिलों में सप्लाई करके लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं यह धंधा छिपकर नहीं, बल्कि सरेआम बिना किसी खौफ के दिन रात चल रहा है।

पुलिस-प्रशासन सब वाकिफ, कोई कुछ नहीं कर पाता

ब्यास दरिया के किनारे अवैध शराब बनाने का धंधा कुछ एक एकड़ नहीं, बल्कि 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो दसूहा के गांव बधाइयां से शुरू होकर ब्यास दरिया के साथ साथ टांडा तक जाता है। दिन रात चल रही शराब की फैक्ट्रियों से आस-पास बसे गांवों के लोग भी काफी परेशान हैं। गांवों के लोगों की मानें तो यह शराब तस्कर हथियारों से लैस होकर अपने वाहनों में हमारे गांवों के रास्ते सरेआम शराब की तस्करी करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन सचेत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते।

बेशक सरकारें पंजाब में शराब माफिया को खत्म करने के वादे करे, दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिले और हल्के की एक्साइज व पुलिस टीम इन इलाकों में रेड के नाम पर केवल खानापूर्ति करके चली जाती है। रेड टीम के इलाके से बाहर निकलते ही फिर से कारोबार शुरू हो जाता है। वहीं एक्साइज विभाग की मानें तो दरिया पार करके जंगलों में शराब माफिया द्वारा लगाई गई भटि्ठयों, हजारों लीटर शराब बनाने के लिए तैयार पानी को नष्ट किया जाता है। पिछले 6 महीने के अंदर 7 लाख लीटर के करीब शराब और लाहन को नष्ट किया गया है। 90 के करीब शराब माफिया के लोगों को नामजद करके मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

खेतों तक भी अकेले जाना मुश्किल, दहशत के साये में ग्रामीण

ब्यास दरिया से सटे गांव बधाइयां के सरपंच रमेश सिंह व ग्रामीण विजय, प्रकाश सिंह, परमजीत सिंह, अवतार सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों का कहना है कि गांव के आस-पास शराब तस्करों का जमावड़ा रहता। हमारे लिए खेतों तक भी जाना मुश्किल है। महिलाएं-बच्चे दहशत के साये में रहते। शराब माफिया अक्सर शराब की कैनियां हमारे खेतों में छोड़ जाते और खरीदार को लोकेशन बताकर वहां से उठकर ले जाने को कहते। तस्करों को खेतों में आने से रोकने पर वे गालियां और मारने की धमकियां देते।

शराब तस्करों पर नकेल कस पाना बहुत मुश्किल

वहीं पुलिस और एक्साइज दोनों विभागों की मानें तो दरिया और जंगल के आस-पास जहां शराब बनाई जाती, वहां पर रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसका फायदा शराब माफिया उठा रहे हैं। दरअसल, ब्यास दरिया के बीच में टापू के आकार का काठना जंगल है, जो 200 से 300 एकड़ में फैला है। जंगल के दोनों ओर दरिया बहता है। जंगल में जाने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जब तक टीमें कश्तियों से जंगल तक पहुंचतीं हैं, तब तक शराब माफिया के लोग गुरदासपुर की ओर भाग निकलते हैं।

गांव मोजपुर मुख्य केंद्र, प्रतिदिन बिकता गुड़ का ट्रक

बताया जा रहा है कि 2200 से 2500 की आबादी वाला गांव मोजपुर अवैध शराब बनाने और बेचने का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ब्यास दरिया से सटा होने के कारण इस गांव के लगभग 80 प्रतिशत लोग इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। सूत्रों की मानें तो इस गांव में शराब बनाने के लिए रोजाना एक गुड़ का ट्रक शराब तस्करों को बेचा जा रहा है।

20 से 70 रुपए प्रति लीटर बिक रही जहरीली शराब

शराब तस्कर रोज ब्यास दरिया को पार करके शाम को निर्धारित मांड एरिया में अपनी जगह पर आकर बैठते हैं। मंडी की तरह दुकानें सजाई जाती हैं। शराब को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर 20 से 70 रुपए में बेचा जाता है। वहीं अगर कोई थोक में 20 लीटर से अधिक लेता है तो उसे 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से शराब दी जाती है। बिना किसी खौफ के निर्धारित जगहों पर रोजाना ही आस-पास के इलाकों सहित अन्य एरिया के तस्कर एकत्रित होते हैं।

शराब बनाने के लिए गंदा पानी ओर यूरिया का इस्तेमाल

ब्यास दरिया के किनारे लगी शराब बनाने की भटि्ठयों में ब्यास दरिया का गंदा पानी डाला जाता है। शराब का नशा तेज और ज्यादा करने लिए तस्करों द्वारा जहां पहले गुड़, शीरा का प्रयोग किया जा रहा था, वहीं अब वे यूरिया और बेसरमबेल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो अब शराब को अधिक नशीली बनाने के लिए इसमें ऑक्सिटोसिन टीके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी चीजों के मिलने से शराब जहरीली भी हो जाती है।

महिलाओं और बच्चों की इस गोरखधंधे में अहम भूमिका

पंजाब में शराब माफिया के मजबूत होने का एक कारण इस धंधे में शामिल महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। सुबह महिलाएं घर का काम खत्म करके बच्चों सहित जंगल में आकर अपने पतियों का काम में हाथ बंटा रही हैं। सारा दिन महिलाएं अपने बच्चों के साथ आग जलाने हेतु जंगल से लकड़ियां लाने व ब्यास दरिया से पानी निकलने का काम कर रही हैं। इस काम में बच्चे अहम भूमिका निभाते। वे जंगल में घूम कर लकड़ियां इकट्‌ठी करते लाते हैं।

एक्साइज विभाग ETO बोले, रेड मारना ही बहुत मुश्किल

होशियारपुर जिले के एक्साइज विभाग के ETO शेखर गर्ग ने बताया कि दरिया और जंगल के उस इलाके में रेड मारना ही बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हमारे डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस के सहयोग से इन इलाकों में लगातार रेड करके भटि्ठयां और लाहन समेत अन्य सामान नष्ट किया जा रहा है। तस्करों को भी पकड़ कर एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही उनके द्वारा फिर से यह धंधा शुरू कर दिया जाता है। कई तस्करों पर 10 से ज्यादा केस दर्ज, फिर भी वे बाज नहीं आते।

DIG बोले- मामला ध्यान में आ गया, जल्द कार्रवाई करेंगे

होशियारपुर के दसूहा हल्के के मांड एरिया में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने के चल रहे कारोबार को लेकर जब होशियारपुर-जालंधर के जॉइंट DIG स्वप्न शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में आ गया है। जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि यह सच है कि उस एरिया में रेड मारने में दिक्कत आती है। उस एरिया तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर भी हम रेड मारते हैं और हर बार शराब-लाहन पकड़ी जाती है, लेकिन जेल से छूटते ही लोग धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं।

कनाडा से करीब 700 भारतीय स्टूडेंट को भारत डिपोर्ट करने के मामले में अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि वह भारतीय स्टूडेंट के साथ हुई ठगी से वाकिफ हैं। इस कारण सभी स्टूडेंट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा सरकार का मकसद पीड़ितों को सजा दिलाना नहीं है। कहा कि सभी स्टूडेंट अपना पक्ष रख सकेंगे और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

इससे पहले अधिकांश स्टूडेंट पंजाब से होने के कारण पंजाब सरकार भी एक्शन मोड में आई। स्टूडेंट्स की पैरवी के लिए पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज एडवोकेट जनरल (AG) विनोद घई से मीटिंग की। मंत्री धालीवाल ने कहा कि उन्होंने 7 जून की रात स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी।

CM मान ने हर संभव मदद के निर्देश दिए

NRI मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने AG विनोद घई से स्टूडेंट्स की मदद के लिए कानूनी पक्ष के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि CM पंजाब भगवंत मान ने सभी स्टूडेंट्स की हर संभव मदद किए जाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार सभी 700 भारतीय स्टूडेंट की पैरवी कर उनके डिपोर्ट होने के खतरे को टालने के प्रयास में है।

मंत्री धालीवाल ने बताया कि उन्होंने AG से इमिग्रेशन केस संबंधी वकील तलाश कर स्टूडेंट्स के मामले की पैरवी के निर्देश दिए हैं। वह स्वयं भी दिल्ली में कैनेडियन एंबेसडर और इमिग्रेशन मंत्री को लेटर लिखेंगे। साथ ही कनाडा में बैठे भारतीय एंबेसडर को भी पत्र लिखा जाएगा। मंत्री ने कहा कि चौथा लेटर उस कॉलेज को लिखा जाएगा, जहां से भारतीय स्टूडेंट्स ने एजुकेशन ली है, ताकि उनकी मदद की जाए।

भारतीय स्टूडेंट्स ने नहीं की जालसाजी

मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि जांच में पता लगा है कि भारतीय स्टूडेंट्स ने किसी प्रकार की सोची-समझी जालसाजी नहीं की है। उनसे ट्रैवल एजेंट द्वारा धोखाधड़ी की गई है। पंजाब सरकार आरोपी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।

कनाडा में खुले आसमान के नीचे धरना लगाकर बैठे छात्र।

स्टडी वीजा पर गए स्टूडेंट्स के जाली दस्तावेज

दरअसल, यह सभी भारतीय स्टूडेंट ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए। क्योंकि जो भारतीय स्टूडेंट स्टडी वीजा पर कनाडा गए, जांच में उनके दस्तावेज जाली पाए गए। स्टूडेंट्स को भारत डिपोर्ट करने के मामले में उन्होंने कनाडा के शहर मिसिसागा में प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स के अनुसार इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनसे ट्रैवल एजेंट ने धोखाधड़ी की है।

कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी द्वारा पत्र जारी

गौरतलब है कि बीते मार्च महीने में कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी द्वारा 700 भारतीय स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किए जाने के बारे में पत्र जारी किया गया था। स्टूडेंट्स से धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंट की पहचान ब्रजेश मिश्रा के रूप में बताई गई है। जालंधर जिला प्रशासन द्वारा ब्रजेश मिश्रा को बुलाया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

स्टूडेंट्स का करियर दांव पर लगा

एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट फॉर स्टडीज एसोसिएशन के सदस्य सुखविंदर नंद्रा ने बताया कि ब्रजेश मिश्रा एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। इस एजेंट ने स्टूडेंट्स को हंबर कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवाया। इसका पता देर में इस कारण लगा, क्योंकि एजेंट ने स्टूडेंट्स की ईमेल-ID के बजाय अपनी ईमेल-ID दी हुई थी। इससे स्टूडेंट्स को दाखिला संबंधी जानकारी नहीं मिली।

ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे छात्र।

एजेंट ने स्टूडेंट्स से छिपाया सच

प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंट द्वारा स्टूडेंट्स को फोन कर कॉलेज की सीटें फुल होने की बात कहते हुए उनका दाखिला अन्य कॉलेज में करवाने के बारे में कहा था। एजेंट द्वारा कुछ स्टूडेंट्स के पैसे लौटाए भी गए, लेकिन स्टूडेंट्स का दाखिला जिस कॉलेज में कराया गया, वह अंतरराष्ट्रीय स्टडीज के नियम पूरे नहीं करता था।

इस कारण स्टूडेंट्स का कनाडा में स्टडी कर सेटल होने के सपने को धक्का लगा। साथ ही लाखों रुपए भी डूब गए। बताया गया कि एजेंट द्वारा एक स्टूडेंट को कनाडा में स्टडी बेस पर भेजने के लिए 16 से 20 लाख रुपए लिए गए हैं।

आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस होगा जारी

जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल ने कहा कि जब भी किसी स्टूडेंट के परिवार द्वारा ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत मिलेगी तो बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी एजेंट विदेश फरार न हो जाए, इस कारण उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के लिए नई मेट्रो लाइन को दी मंजूरी

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विशेषकर गुरुग्राम में सड़क, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लक्ष्य को आज उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, गुरुग्राम तक नई मेट्रो लाइन तथा द्वारका एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन के लिए मंजूरी प्रदान की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। इस परियोजना पर 5,452 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यह एलिवेटिड रूट 28.50 किमी लंबा होगा और इस पर 27 स्टेशन होंगे। यह परियोजना हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। वर्तमान में ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो लाइन नहीं है। इस लाइन के बनने से न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से कनेक्टिविटी मिलेगी। एनसीआर क्षेत्र में तीव्र यातायात व रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायक होगी।

हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में 10 शूटर्स को पकडकर सराहनीय कार्य किया- गृह मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने गुरूग्राम में बहुत ही सहरानीय कार्य किया है और 10 शूटर्स को गुरूग्राम में पकडा गया है। उन्होंने कहा कि ‘‘उस सारी पुलिस टीम जो इस आपरेशन में शामिल थी सबको प्रशंसा पत्र उनके द्वारा भेजा जाएगा’’। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है।

श्री विज आज यहां विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के उपरांत मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

शूटर्स के पकडे जाने के मामले में हर एंगल से सारी जांच हो रही- विज

उन्होंने कहा कि इन शूटर्स के पकडे जाने के मामले में हर ऐंगल से सारी जांच हो रही है। इनके शूटर्स के पास से पुलिस की वर्दियां मिलना वह बहुत ही खतरनाक है और इस मामले में सभी एंगल पर कार्यवाही की जा रही है।

इन शूटर्स को पकड़ने वाली पुलिस टीम में डीसीपी क्राइम श्री विजय प्रताप सिंह, एसीपी क्राइम श्री वरूण कुमार दहिया, इंस्पेक्टर नरेन्द्र सिंह, इंस्पेक्टर आनंद कुमार, सब इंस्पेक्टर मनोज, सबइंस्पैक्टर धमेन्द्र, सब इंस्पेक्टर हरवीर, सब इंस्पेक्टर नीरज, एएसआई ब्रिजेश कुमार, एएसआई हरवीर, हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल कमल, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल जोगिन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल श्रीभगवान और कांस्टेबल अमन व सुमित शामिल थे।

गौरतलब है कि लांरेस बिश्नोई गैंग के दस गुर्गों/शूटर्स को गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन शूटर्स के पास चार पिस्टल और 28 लाईव काटरिज बरामद की गई हैं। इसके अलावा, पुलिस की वर्दियां भी इनसे बरामद की गई है।  

हर महिने आपरेशन आक्रमण चलाया जाता है- विज

उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस लगातार ऐसे प्रयास कर रही है और हम हर महिने में आपरेशन आक्रमण चलाते हैं और इस बारे में बिना बताए एक दिन में पूरे हरियाणा में जुआ, सटटा, शराब, ड्रग जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रहार किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा सोचना है कि जो छोटे- छोटे अपराध करने वाले अपराधी होते है यही आगे जाकर बड़े अपराधी बन जाते है। अगर इन पर नकेल डाली जाए, तो अपराध में कमी लाई जा सकती है। श्री विज ने कहा कि हम हर महिने लगभग 300-350 लोगों को गिरफ्तार करते है और उन पर फिर केस बनता है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार काम कर रही है।

पुलिस के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए 30 ईनाम शुरू किए- विज

पुलिस को प्रोत्साहित करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए 30 ईनाम शुरू किए है। जिसके तहत 10 ईनाम मुख्यमंत्री के नाम से दिए जाएंगे, 10 ईनाम गृह मंत्री के नाम से दिए जाएंगे और 10 ईनाम डीजीपी के नाम से दिए जाएंगे। इन ईनामों के तहत एक लाख रुपये की राशि और छः महिने की सर्विस के विस्तार का प्रावधान किया गया है। इस बारे में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा जा चुका है और अब छंटनी की जा रही है तथा इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

गौतस्करी के मामले में भी हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं- विज

गौतस्करी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गौतस्करी के मामले में भी हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और गत दिनों नूंह, रेवाडी व महेन्द्रगढ पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं अपना काम करती है और सरकार अपना काम करती है।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

चंडीगढ़- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है।

इस बारे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि ए-ग्रेड धान का एमएसपी 2,060 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग दाल के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, इसका एमएसपी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि बाजरा का एमएसपी 2,350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का एमएसपी 3578 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,090 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर का एमएसपी 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

इसी प्रकार, मूंगफली का एमएसपी 5850 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6377 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी का एमएसपी 6400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6760 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का एमएसपी 4300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल, कॉटन (मीडियम स्टेपल) का एमएसपी 6080 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6620 रुपये प्रति क्विंटल, कॉटन (लॉन्ग स्टेपल) का एमएसपी 6380 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7020 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीज़न आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार के इस कदम से किसानों के पास यह विकल्प होता है कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है।

डिप्टी सीएम का हिसार-दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर फोकस

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमैंट कारपोरेशन’ के तहत प्रस्तावित बड़े प्रोजेक्टस को स्पीड अप कर दिया है। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां ‘हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमैंट कारपोरेशन’ के प्रमुख प्रोजेक्टस को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से संबंधित रेलवे, सडक़ और एविएशन के जो भी कार्य पैंडिंग हैं उनका फॉलोअप करें ताकि प्रस्तावित प्रोजेक्ट निर्धारित एवं लक्षित अवधि में पूरे हो सकें।

हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमैंट कारपोरेशन’ के अधिकारियों ने डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला को अवगत करवाया कि हिसार एयरपोर्ट व दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बीच बिछाई जाने वाली रेलवे लाईन के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर लगभग 1215 करोड़ की लागत आने की उम्मीद है।

डिप्टी सीएम ने हिसार-दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस देने के निर्देश देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वह इसको वह जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते हैं। हिसार को एविशन हब बनाने में  सुपर फास्ट रेलवे ट्रैक एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर हिसार व दिल्ली हवाई अड्डे के बीच की दूरी 160 मिनट में तय होगी, जिसको हांसी, रोहतक, झज्जर, फरुखनगर व गढ़ी हसरू होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में गढ़ी हसरू तक 11 किलोमीटर तक पहले से मौजूद रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदलना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, 24 किलोमीटर नई डबल लाइन फरूखनगर-झज्जर तक, झज्जर रोहतक के बीच 37 किलोमीटर  सिंगल लाइन, रोहतक हांसी के बीच सिंगल लाइन 68 किलोमीटर और हांसी से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार तक 25 किलोमीटर रेलवे लाइन बननी है। यह नया रेलवे ट्रैक बिछने से आम जन को काफी लाभ मिलेगा।

डिप्टी सीएम ने आरबिटल रेल कारिडोर प्रोजेक्ट के बारे में भी अपडेट लिया। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के काम ने गति पकड़ ली है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब पांच हजार छह सौ करोड़ से अधिक संभावित है और यह पलवल, गुडग़ांव, नुंह, झज्जर होते हुए सोनीपत तक जाएगा।

 

बैठक में कुरूक्षेत्र में एलिवेटिड रोड को लेकर भी अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह प्रोजेक्ट 2024 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को जींद में रेलवे बाईपास की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

 

बहादुरगढ़ में एलिवेटिड रेलवे ट्रैक की भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

 

इस अवसर पर वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा खेलों की धरती, सारे देश में मैडलों की भूख हरियाणा मिटा सकता है- गृह मंत्री अनिल विज

चंडीगढ़, 7 जून- हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और सारे देश में मैडलों की भूख हरियाणा मिटा सकता है। हरियाणा पूरे देश का केवल 1.3 प्रतिशत है जबकि हमारे मैडल 50 प्रतिशत से अधिक हैं।

श्री विज आज गुरुग्राम में विशेष ओलंपिक भारत के माध्यम से जर्मनी के बर्लिन में विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स- 2023 में भाग लेने जा रहे विशेष खिलाडियों व उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे।  

अन्य प्रदेश के खिलाडी भी हरियाणा की खेल नीति को अपने राज्य में लागू करने के लिए मांग करते हैं - विज

उन्होंने कहा कि राज्य के शहर-शहर में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। अगर अंबाला की बात की जाए तो विश्व स्तर का फुटबॉल स्टेडियम अंबाला में बनाया गया है और वहां पर फुटबॉल खेल को दोबारा से जिंदा करने का काम हुआ है। श्री विज ने खेल नीति पर बोलते हुए कहा कि मैं जब पिछले कार्यकाल में खेल मंत्री था तो मैंने खिलाड़ियों को बिठाकर हरियाणा की खेल नीति को बनाने का काम किया क्योंकि नीतियां बनाने में कई बार गैप रह जाता है और इस गैप को पाटने के लिए मैंने हितधारकों अर्थात खिलाड़ियों को भी शामिल किया। इस कार्य को खिलाडियों ने तब काफी सराहा और कहा कि हमें आज तक किसी ने खेल नीति के बारे में नहीं पूछा और यह पहली बार है जब खेल नीति बनाने से पहले पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अन्य प्रदेश के खिलाडी भी हरियाणा की खेल नीति को अपने राज्य में लागू करने के लिए मांग करते हैं और कहते हैं कि हरियाणा की खेल नीति को उनके प्रदेश में लागू किया जाए।

ओलंपिक में दी जाने वाली राशि शायद देश में सबसे अधिक- विज

में विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स- 2023 में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज यहां 16 खिलाडी और कोच उपस्थित हैं। उन्होंने गृह मंत्री श्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि इन विशेष खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन लाने, सम्मान देने और रोजगार देने के लिए ये खिलाड़ी उनके कृतज्ञ हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में खिलाडियों के लिए बहुत कुछ नया किया गया। उन्होंने कहा कि इन खिलाडियों को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में दौलताबाद में विशेष ओलंपिक भारत को स्टेडियम दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष ओलंपिक भारत को गृह मंत्री अनिल विज की ओर से 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। इस राशि को इस स्टेडियम को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

विशेष खिलाड़ियों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रत्येक वर्ग को प्रयास करना चाहिए- मल्लिका नडडा

सूरजपाल अम्मू, बोधराज सिकरी, कुश्ती खिलाडी बबीता कुमारी फोगाट, पर्वतारोही अनिता कुण्डू, श्रीमती प्रेमलता गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सूरजमुखी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग|

बैठक करते हुए भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेटी ने शाहबाद (कुरुक्षेत्र) में सूरजमुखी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन के प्रयोग की निंदा की है।

पार्टी जिला सचिव कॉमरेड रमेश चंद्र ने बताया कि इस लाठीचार्ज में काफी किसान घायल हुए हैं और कई को गिरफ्तार किया गया है। किसानों की मांग बिल्कुल जायज और न्याय संगत है। बाजार में सूरजमुखी फसल का बहुत ही कम दाम मिल रहा है। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हरियाणा सरकार की भावांतर योजना किसानों को समुचित मूल्य प्रदान करने में असफल है। उन्होंने बताया कि भावांतर योजना छलावा है। सूरजमुखी की पूरी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले और गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए।

शाहाबाद में किसानाें पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उचाना में किया रोड जाम|

उपमंडल कार्यालय के सामने रोड जाम करते हुए किसान।

शाहाबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उपमंडल कार्यालय के सामने बुधवार को किसानों ने रोड जाम किया। इससे वाहनों की लाइन लग गई। 15 मिनट लगे जाम से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलने पर डीएसपी संदीप कुमार, थाना प्रभारी रविंद्र धनखड़ पहुंचे और जाम को खुलवाया। अनीता सुदकैन ने कहा कि फसल का एमएसपी मांग रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है।

उपमंडल कार्यालय में धरना दे रहे किसानों ने भी शाहाबाद में हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उपमंडल कार्यालय के गेट के पास हाइवे पर पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। एसडीएम रोहित कुमार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। धरना संयोजक आजाद पालवां ने कहा कि सूरजमुखी की फसल के एमएसपी के भाव को लेकर किसानों ने रोड जाम किया हुआ था। किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया।

इससे काफी किसानों को चोट भी आई है। कई किसानों को गिरफ्तार किया गया है। किसानों को अपनी फसल का एमएसपी भाव लेने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। जवान, किसान, खिलाड़ी, व्यापारी, कर्मचारी हर किसी के खिलाफ सरकार आज है। जो किसान गिरफ्तार किए गए है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस मौके पर सतपाल करसिंधु, जोधाराम, सिक्किम सफा खेड़ी, वीरेंद्र, लीला माजरा मौजूद रहे।

"सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो'

हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा व मजदूर संगठन सीटू की बैठक लघु सचिवालय के समीप हुई। सीटू जिला सचिव कपूर सिंह एवं मजदूर नेता रमेश चंद ने बताया कि शाहाबाद और अम्बाला मौड़ी मंडी में सूरजमुखी उत्पादक किसानों पर किए गए पुलिस दमन की कड़ी निंदा की है।

सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर प्रतिरोध कर रहे थे। जबकि सरकार समर्थन मूल्य की बजाय भावांतर प्रणाली थोप रही है। जो एमएसपी को अंतत: खत्म करने की चाल है। भावांतर आई के तहत किसानों को सूरजमुखी पर प्रति क्विंटल एक हजार रुपए का घाटा होना निश्चित है।

उन्होंने बताया कि एक तरफ उत्पादन खर्च बढ़ने और समर्थन मूल्य न दिए जाने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो। पुलिस कार्रवाई की भर्त्सना करते हुए सभी गिरफ्तार किसान नेताओं और किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा के राज्य प्रधान फूल सिंह श्योकंद ने की।

6578 मीट्रिक टन रोड़ी-डस्ट मिला; संचालक के पास न तो बिल, न मिली कोई 

सीएम फ्लाइंग छापेमारी के दौरान कार्रवाई करती हुई।

हरियाणा के नूंह में तावडू उपमंडल के गांव धुलावट सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 919 के साथ अवैध रूप से संचालित मिक्सर प्लांट पर बुधवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने छापेमारी की। इस दौरान प्लांट पर भारी अनियमितताएं मिली। प्लांट संचालक को नोटिस थमा दिया गया है। वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद हैदर अली ने प्रशासन को शिकायत देकर मामले को उजागर किया था।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम उप अधीक्षक राजेश चेची ने बताया कि बुधवार को धुलावट स्थित मिक्सर प्लांट पर छापेमारी की। न तो प्रदूषण विभाग से कोई एनओसी ली गई थी और न ही फायर ब्रिगेड से अनुमति। मौके पर भारी मात्रा में रोड़ी व डस्ट मिला। प्लांट पर मिले कर्मचारियों से बिल मांगा तो कोई बिल भी पेश नहीं कर पाए। जांच में 6578.25 मीट्रिक टन रोड़ी व डस्ट मौके पर मिला जिनका कोई बिल नहीं था।

मिक्सर प्लांट पर रेड के लिए पहुंची टीम।

संचालक से विभिन्न विभागों की एनओसी और मिक्सर प्लांट पर पड़े रोड़ी व डस्ट के बिल संबंधित जानकारी मांगी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। प्रदूषण दमकल ,बिजली, नगर योजनाकार आदि विभागों की ओर से प्लांट संचालक को नोटिस थमा कर जवाब देने का को कहा है।

उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान टीम में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते से एएसआई सचिन कुमार,अजय कुमार, गुप्त चर विभाग के इंस्पेक्टर राजकुमार, उप निरीक्षक विनोद यादव, हेड कांस्टेबल पवन यादव,बिजली विभाग के एसडीओ ब्रह्म प्रकाश ,कनिष्ठ अभियंता शहाबुद्दीन, राजेश कुमार, खनन विभाग से अनिल कुमार, प्रदूषण विभाग से मनीष यादव, जिला नगर योजनाकार विभाग,नूंह से कनिष्ठ अभियंता विकास कुमार,अग्निशमन विभाग से सुखबीर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और किसानों को कुरुक्षेत्र कोर्ट में पेश किया गया।

हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद MSP पर करने के लिए बवाल मच गया है। बुधवार को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसान नेताओं की रिहाई और एमएसपी को लेकर पंचायत हुई। जिसमें किसान संगठनों ने 12 जून को पिपली में महापंचायत का फैसला लिया।

इसके साथ उन्होंने कहा कि सभी जगह के धरने हटा दिए जाएंगे, सांकेतिक धरना शाहबाद में अनाज मंडी के सामने शाहबाद लाडवा रोड पर निरंतर जारी रहेगा। इस पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे।

इससे पहले हिरासत में लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को पुलिस ने बुधवार दोपहर बाद कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट में पेश किया। अदालत में सभी ने जमानत लेने से मना कर दिया। इसके बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बीते कल दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे जाम करने पर गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। किसानों ने रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था।

इस बीच करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा- 'ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों पर MSP को लेकर लाठीचार्ज हुआ हो। अब देश में दिल्ली से बड़ा आंदोलन MSP पर होगा।

कुरुक्षेत्र के लाडवा में किसान एकत्रित हुए।

टोल प्लाजों पर किसानों का धरना

किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। हिसार, सिरसा, रोहतक, करनाल, अंबाला और कुरूक्षेत्र समेत कई जिलों में किसान टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर हिरासत में लिए किसानों की रिहाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा की सड़कें जाम कर देंगे।

रोहतक में NH-9 जाम करने पहुंचे किसानों से पुलिस की झड़प हुई है।

रोहतक में पुलिस-किसानों में झड़प

वहीं रोहतक में किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम किया। पुलिस ने इसे जबरन खुलवाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) रोहतक के जिला अध्यक्ष अंकुश सिवाच और वार्ड नंबर एक से जिला पार्षद अमित को हिरासत में लिया।

करनाल में किसानों को समझाते पुलिस अधिकारी। 

करनाल में किसान हिरासत में लिए

करनाल में भी किसान दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे NH-44 पर बसताड़ा टोल के पास जाम करने पहुंच गए। यहां पुलिस ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की, वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में लिया गया। शाम को पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया।

मंगलवार को जम्मू-दिल्ली हाईवे जाम करने पर पुलिस ने किसानों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया था। जिसके बाद भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 150 किसानों को हिरासत में लिया गया। वहीं करीब 700 किसानों पर केस दर्ज किया गया है।

किसानों को लेकर कहां क्या-क्या हुआ:-

लाठीचार्ज के विरोध में लुधियाना के लाडोवाल टोल को किसानों ने फ्री कराया।

कुरुक्षेत्र में किसानों ने नेशनल हाईवे-152D पर गांव अजरावर में पास जाम लगाया। पांच मिनट बाद ही पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया।

फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर किसानों ने CM मनोहर लाल का पुतला जलाया।

कैथल में हिसार-चंडीगढ़ हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया।

जींद के उचाना में किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने दिल्ली-पटियाला हाईवे पर जाम लगाया।

हिसार में रामायण टोल पर किसान बैठे।

सिरसा के भाव नदी टोल पर भी किसान बैठे। यहां कुछ टोल लेन बंद की।

जींद के उचाना में भी खटकड़ टोल पर किसानों ने मीटिंग बुलाई।

अंबाला में सुबह साहा चौक पर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने खदेड़ दिया।

चढ़ूनी के अगुआई में हाईवे जाम किया

हरियाणा सरकार ने कहा कि वे सूरजमुखी को भावांतर योजना के तहत खरीद करने को तैयार है। जिसमें मार्केट रेट पर खरीद में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करती है। मगर, किसान MSP पर खरीद की मांग कर रहे हैं। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद कल मंगलवार को उन्होंने जम्मू-दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया।

शाहबाद में किसानों ने मीटिंग की और हाईवे पर ही लंगर चलाया। वहीं पुलिस ने हाईवे को छावनी बनाकर थ्री लेयर सिक्योरिटी करके किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए। 

शाहबाद में किसानों ने मीटिंग की और हाईवे पर ही लंगर चलाया। वहीं पुलिस ने हाईवे को छावनी बनाकर थ्री लेयर सिक्योरिटी करके किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए।

किसानों ने हाईवे जाम किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

पुलिस हाईकोर्ट के ऑर्डर लाई और 15 मिनट में जाम खोलने को कहा। किसान नहीं माने तो पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया और हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी करने के आरोप लगे। हालांकि पुलिस देर शाम हाईवे खुलवाने में कामयाब रही।

हाईवे पर चढ़े किसानों को पुलिस ने लाठियां मार-मार कर खदेड़ा। भड़के किसानों ने हरियाणा में जगह-जगह हाईवे ब्लॉक कर दिए। हिसार, रोहतक और कई दूसरी जगह हाईवे के टोल प्लाजाओं पर किसानों ने डेरा जमा लिया। 

हाईवे पर चढ़े किसानों को पुलिस ने लाठियां मार-मार कर खदेड़ा। भड़के किसानों ने हरियाणा में जगह-जगह हाईवे ब्लॉक कर दिए। हिसार, रोहतक और कई दूसरी जगह हाईवे के टोल प्लाजाओं पर किसानों ने डेरा जमा लिया।

कांग्रेस बोली- भाजपा का किसान विरोधी रवैया

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा- ''भाजपा का किसान विरोधी रवैया बार-बार सामने आ रहा है। कभी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और काले कृषि कानून लाकर किसानों पर हमले किए जाते हैं तो कभी उनपर सीधा वार किया जाता है, जैसा कि कुरुक्षेत्र में हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। सरकार को MSP की उनकी मांग पूरी करनी चाहिए न कि बेरहमी से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास।''

हिसार के रामायण मययड़ टोल पर पहुंचे किसान।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की खरीद को लेकर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब 12 जून को पिपली में महापंचायत होगी। किसानों ने इसके बाद हिसार के रामायण, बदोपट्‌टी टोल और सिरसा में भावदीन टोल पर अपने धरने खत्म कर दिए। किसान नेताओं ने 12 जून को महापंचायत के लिए गांव- गांव जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया। इसी के चलते धरने समाप्त किए गए।

इससे पहले सुबह हिसार-सिरसा के टोल पर किसान इकट्‌ठा हुए थे। सिरसा के भावनदी टोल पर किसान नेता सिंकदर रोडी के नेतृत्व में किसान इकट्‌ठा हुए। टोल के दोनों ओर अंतिम छोर वाली लाइन ही खोली गई। बाकी लाइन बंद करवा दी थी।

मंगलवार रात को कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद रामायण टोल पर किसानों ने जाम लगा दिया था। हालांकि देर रात को किसानों ने पुलिस से बातचीत के बाद जाम खोल दिया, परंतु फिर भी कई किसान रात से ही टोल पर डटे रहे।सूरजमुखी की खरीद को लेकर हंगामा

हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद MSP पर न होने से खफा किसानों ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया था। देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को हाईवे से हटाया। इसमें भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 144 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

दीपेंद्र हुड्‌डा ने बताया JJP को ठग्गू की दुकान : बोले- इनकी फ्रेंचाइजी पर लिखा है 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं'

BJP-JJP विवाद में हुड्‌डा की एंट्री : दीपेंद्र बोले- उचाना की जनता इस बार विश्वासघातियों को सिखाएगी सबक।

दीपेंद्र बोले- उचाना की जनता इस बार विश्वासघातियों को सिखाएगी ।

कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के खिलाफ किसान उतरे हाईवे पर  रोहतक-सिरसा में पुलिस ने जाम खुलवाए, हिसार के रामायण टोल पर दोनों पक्षों में बहस

चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने एमए में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह टेस्ट 3 से पांच जुलाई तक विभिन्न कक्षाओं का अलग-अलग होगा। एंट्रेंस के लिए 10 से 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 9 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। यूजी कोर्स के लिए भी 10 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीसी डॉ. रणपाल सिंह ने बताया कि 25 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को जारी होगी। 15 तक दस्तावेजों की वेरिफिकेशन व दाखिला फीस जमा होगी। 17 को रिक्त सीटों पर ओपन काउंसिलिंग होगी।

यह नए विभाग किए स्थापित

लाॅ विभाग के तहत एलएलबी 3 व 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की अनुमति पर इस साल से शुरू

डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के तत्वावधान में एम फाइन आर्ट्स

डिपार्टमेंट ऑफ सोशियाेलाॅजी के तत्वावधान में एमए सोशियाेलाॅजी

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एड. के तत्वावधान में एमए पब्लिक एड.

11 पार्षदों ने दी चेतावनी, 21 जून तक नाले और मेनहोल साफ न हुए तो देंगे सामूहिक इस्तीफा।

पार्षद कक्ष में मीटिंग करते हुए भाईचारा कमेटी के सदस्य व पब्लिक हेल्थ के अधिकारी।

शहर की बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था से परेशान पार्षदाें ने मंगलवार काे नगर निगम कार्यालय में पब्लिक हेल्थ के अधिकारियाें के साथ इमरजेंसी काॅल पर मीटिंग बुलाई। भाईचारा कमेटी की मीटिंग में 11 पार्षदाें व पार्षद प्रतिनिधियाें और अधिकारियाें के बीच खूब बहस हुई। पार्षदाें ने कहा कि सीवरेज मेनहाेल, बरसाती नालाें व जीटी की सफाई के लिए 21 तारीख की डेडलाइन है। इसके बाद अगर शहर में दिक्कत आई ताे ये मत समझना की हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। हम किसी के पास नहीं जाएंगे।

सीएम खुद यहां आएंगे, हम अपना सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं हम पब्लिक काे पब्लिक हेल्थ के ऑफिस लेकर पहुंच जाएंगे और वहां ढाेल बजाएंगे। इस पर एक्सईएन ने कहा कि ऐसी नाैबत नहीं आएगी। 21 तक आपके सभी काम हाे जाएंगे। ऋषि नगर एरिया के काम में अभी समय लगेगा। बाकी सभी काम हाे जाएंगे। एक्सईएन ने अधिकारियाें काे कहा कि साढ़े तीन बजे सभी ठेकेदाराे काे मीटिंग के लिए बुलाओ ताकि उन्हें डेडलाइन दी जाए। जाे ठेकेदार काम नहीं करते उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

पार्षद प्रीतम सैनी बाेले - तीन माह से डिस्पाेजल की माेटर खराब, बरसाती नालाें में डाला जा रहा पानी

पार्षद प्रीतम सैनी ने कहा कि पिछले 3 महीने से राजगढ़ रोड लघु सचिवालय डिस्पाेजल की मोटर खराब है जिससे कृष्णा नगर, जयदेव नगर, पूरा सिविल लाइन एरिया की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अधिकारी बाेले माेटर खराब है। पार्षद ने कहा कि पहली गलती ताे ये कि आप बरसाती नालाें में सीवरेज का पानी डाल रहे हाे। दूसरी ये कि तीन माह में एक माेटर ठीक नहीं हाे पा रही।

मानसून में क्या हालात हाेंगे। इस पर एसडीओ गिरीश ने कहा कि माेटर नई लगाई गई थी, 29 मिनट चली इसके बाद जल गई। इस पर पार्षदाें ने कहा कि दूसरा विकल्प निकालाे। एक्सईएन बलविंद्र ने निर्देश दिए कि वहां 100 एचपी की दूसरी माेटर लगा दें ताकि राहत मिल सके। महाबीर काॅलाेनी एरिया की हालात भी ऐसी है। चांदनी चाैक से अन्य सभी इलाकाें में सीवरेज ब्लाॅक हैं।

पार्षद टीनू जैन पब्लिक हेल्थ अफसरों के जवाब पर भड़के

भाईचारा कमेटी के प्रधान एवं पार्षद टीनू जैन ने इंद्रप्रस्थ काॅलाेनी व ऋषि नगर एरिया में हुए सीवरेज के हालात पर अधिकारियाें काे समाधान की बात कही। अधिकारी बाेले एजेंसी ने डी- वाटरिंग का काम शुरू कर दिया है। पार्षद ने कहा कि अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। क्या तब तक लाेग परेशान हाेते रहेंगे। इस पर अधिकारियाें ने कहा कि तब तक ताे झेलना पड़ेगा। इस पर पार्षद भड़क गए। ये काेई जिम्मेदाराना जवाब नहीं है। आपकाे समाधान करना चाहिए।

10 सालाें में काेई एस्टीमेट अप्रूव नहीं हुआ: एक्सईएन

एक्सईएन बलविंद्र नैन ने कहा कि मेरे पास ताे अभी चार्ज आया है। पार्षदाें ने कहा कि ये तैयारियां पहले की जानी चाहिए थी। माॅनसून सिर पर है अब कैसे सफाई हाेगी। एक्सईएन ने माना कि यह काम फरवरी तक हाेना चाहिए था। मैं ताे खुद दाे माह से ये डिविजन संभाल रहा हूं। पिछले 10 साल में काेई एस्टीमेट नहीं अप्रूव हुआ। क्योंकि पहले अमरूत प्रोजेक्ट आ गया। अब अमरूत टू आ गया। पार्षद मनाेहर ने सवाल उठाया। कहा कि शहर के हालात के लिए पब्लिक हेल्थ के अधिकारी जिम्मेदार हैं।

चेताया - ग्रीवांस की मीटिंग में सभी पार्षद रखेंगे समस्या

पार्षद जगमाेहन मित्तल ने कहा कि ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग 9 जून काे है। शहर के हालात अधिकारियाें ने खराब कर दिए हैं। ग्रीवांस की मीटिंग में सभी पार्षद जाकर खड़े हाे जाते हैं। सरकार काे भी पता चल जाएगा िक आख़िर हाे क्या रहा है? पार्षद अमित ग्राेवर ने विजय नगर की गलियाें की वीडियाे अधिकारियाें काे दिखाई कहा कि लाेगाें का घराें से निकलना मुश्किल हाे गया है। पार्षद पिंकी ने कहा कि आजाद नगर में भी ऐसे ही हालात हैं। हर गली में गंदा पानी फैला है। घराें में सीवरेज मिक्स पानी की सप्लाई हाे रही है। पार्षद सतीश सुरलिया और पार्षद कै. नरेंद्र शर्मा, जयप्रकाश, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार ने वार्डाें के हालात खराब हाेने की बात कही। पार्षद प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने कहा कि अग्रसेन काॅलाेनी प्राेफेसर काॅलाेनी में बरसाती नाले का काम ढाई साल से अधूरा छाेड़ा हुआ है। गली उखाड़कर छाेड़ी हुई है। जेई के पास फाेन कराे ताे एसडीओ से बात करने के लिए कहा जाता है। एसडीओ से बात कराे ताे एक्सईएन से बात करने के लिए कहा जाता है। तारीख पर तारीख दी जाती है।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी पहुंचे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी पहुंचे।

रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की बुधवार को दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा- '' सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है। तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है।''

बजरंग पूनिया ने कहा- ''आज की मीटिंग के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर भी खेल मंत्री ने जांच पूरी होने और उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही।''

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा-'' अच्छे माहौल में संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई। मीटिंग में आरोपों की जांच कर 15 जून तक चार्जशीट दायर करने, WFI का चुनाव 30 जून तक करने, WFI में महिला अध्यक्ष की अगुआई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने, WFI के चुनाव होने तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोच का नाम प्रस्तावित करने और फेडरेशन के चुनाव में खिलाड़ियों से रायशुमारी पर सहमति बनी। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह व उनसे संबंधित लोग चुनकर न आएं, ये रेसलर्स की मांग की थी। महिला खिलाड़ियों को जरूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले। जिन खिलाड़ियों, अखाड़ों या कोचों के खिलाफ केस हैं, उन्हें वापस लेने की मांग की गई''।

दिल्ली में मीटिंग के दौरान जाते अनुराग ठाकुर और पीछे खड़ी रेसलर साक्षी मलिक बाहर देखती हुई। 

दिल्ली में मीटिंग के दौरान जाते अनुराग ठाकुर और पीछे खड़ी रेसलर साक्षी मलिक बाहर देखती हुई।

अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था।

वहीं विनेश फोगाट के हरियाणा में चरखीदादरी जिले के गांव बलाली में महापंचायत हुई। जिसमें द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने भी हिस्सा लिया। जिसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के साथ भारतीय कुश्ती संघ से नेताओं को बाहर करने और खिलाड़ियों को पदाधिकारी बनाने की मांग की गई। इसमें पहलवानों को भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया।

हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली थी। इससे खाप और किसान नेता नाराज थे।

बड़े निर्णय के लिए पहलवान रुख स्पष्ट करें

बलाली महापंचायत में सांगवान खाप, फोगाट खाप, श्योराण खाप और सतगामा खाप के प्रतिनिधि मौजूद रहे। महापंचायत की अध्यक्षता निर्दलीय विधायक एवं सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान ने की। महापंचायत में करीब 500 लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आंदोलन कर रहे रेसलर्स के पूरी तरह साथ है, लेकिन पहलवानों को भी अपना रूख स्पष्ट करना होगा, जिससे खाप पंचायतें उनके हक में बड़ा निर्णय ले सके। पहलवानों ने रविवार रात गृहमंत्री अमित शाह से किसी को बिना बताए मीटिंग की, उसके बाद समर्थक पहलवानों को लेकर असमंजस में हैं।

शहर में धूलभरी हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, तापमान सामान्य से 30 नीचे|

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से माैसम में लगातार परिवर्तन जारी है। शहर में मंगलवार शाम काे धूल भरी अंधड़ के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जाे सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा जाे सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

राजकीय काॅलेज नारनौल के पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते में होने की संभावना बन रही है। पिछले साल 30 जून काे दस्तक दी थी। दरअसल, केरल तट तक मानसून करीब सप्ताहभर की देरी से कल बुधवार तक दस्तक देने की संभावना है।

मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में लगातार मौसम में उलटफेर और बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लगातार बन रहे चक्रवातीय तूफान ने मानसून की चाल को सुस्त कर दिया है। ऐसे में मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार भी प्रभावित होने की संभावना बन रही है।

10 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने के आसार

एचएयू के कृषि माैसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डाॅ. एमएल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 10 जून तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 7 जून को कहीं-कहीं हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। परंतु 8 व 9 जून को मौसम खुश्क तथा दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। मगर 10 जून को आंशिक बादलवाई भी सम्भावित है।

एक्सपोर्ट में 30% की कमी, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर आ रहीं ।

पानीपत के एक्सपोर्टर कारोबार में करीब 30 प्रतिशत की कमी बता रहे हैं। कारपेट और फ्लोर कवरिंग इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर शुभ्रा 9 जून को पानीपत आ रही हैं। इस दौरान वह एक्सपोर्ट कम होने का कारण और उसका समाधान पूछेंगी। साथ ही केंद्र सरकार का साल 2030 में 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी।

द पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले होने वाली बैठक के बारे में एक्सपोर्टर व इसके चेयरमैन ललित गोयल ने कहा कि कारोबार को लेकर सरकार चिंतित है, क्योंकि 2030 का बड़ा मिशन सामने है। ट्रेड एडवाइजर के सामने हम अपनी समस्याओं के साथ ही समाधान भी रखंेंगे। वहीं, यंग एंटरप्रन्योर सोसायटी के चेयरमैन एक्सपोर्टर रमन छाबड़ा ने कहा कि सरकार को 2030 में 3 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को छूने के लिए बहुत से कदम उठाने होंगे।

समाधान : पीएलआई का लाभ प्रॉडक्ट को मिले

एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने कहा कि अभी सरकार पीएलआई-2 (प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव) स्कीम लाने जा रही है। इसमें पानीपत के प्रॉडक्ट को इनसेंटिव नहीं मिल रही है। ट्रेड एडवाइजर से यहां के प्रॉडक्ट को भी स्कीम में शामिल करने की मांग करेंगे। ताकि इंडस्ट्री को इनसेंटिव मिले।

छोटे टेक्सटाइल पार्क को सहूलियत दे सरकार

एक्सपोर्टर व यस के चेयरमैन रमन छाबड़ा ने कहा कि पानीपत में छोटे टेक्सटाइल पार्क बनाने और उसे सहूलियत देने की सरकार से मांग करेंगे। चीन ने ऐसा करके ही तो इंडस्ट्री में क्रांति की है। छाबड़ा ने कहा कि पार्क बनने से एक ही जगह पर रॉ मटीरियल से लेकर फाइल प्रॉडक्ट बनेगा। इससे इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी।

अमेरिका में मंदी और यूरोप में युद्ध : रमन छाबड़ा

एक्सपोर्टर रमन छाबड़ा ने कहा कि इसका सीधा सा हिसाब है। पानीपत का 20 हजार करोड़ का जो एक्सपोर्टर है, उसमें 10 हजार करोड़ सीधे अमेरिका से है। वहीं, यूरोपीय देश- जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन आदि से 6 करोड़ रुपए कारोबार है। अमेरिका में मंदी और यूरोप में युद्ध के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है।

9 साल में अस्पतालों और पीएचसी की बिल्डिंग पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए, पर जरूरी मशीनें ही नहीं|प

सिविल अस्पताल में प्ले एरिया दाे महीने से बंद।

पिछले 9 साल में जिले में सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें बनाने पर 115 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं लेकिन मरीजों का इसका फायदा नहीं मिल रहा। वजह, कहीं जांच में जरूरी मशीनें नहीं हैं और जहां मशीनों हैं वहां उन्हें चलाने वाले नहीं मिल रहे।

पानीपत सिविल अस्पताल की बिल्डिंग पर 44 करोड़, समालखा अस्पताल की बिल्डिंग पर 33 करोड़ और 8 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर 2-2 करोड़ खर्च हुए। 100 बेड की एमसीएच विंग पर 22 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। काबडी, रेरकलां व पुठर में पीएचसी बनाने के लिए जगह तलाशी जा रही है।

अब सुविधाओं की बात करें तो समालखा अस्पताल की 5 मंजिला बिल्डिंग में 100 बेड की व्यवस्था की है लेकिन रेफरल सेंटर ही बना है। अस्पताल में एक एक्स-रे मशीन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट है नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन, कानाें, आंखाें व अन्य तरह की काेई जांच की मशीन है ही नहीं। इसके लिए मरीजों को पानीपत सिविल अस्पताल रेफर किया जाता है। 8 सीएचसी में से किसी में भी एमएलआर नहीं कटती। सभी घायल मरीज सिविल अस्पताल भेजे जाते हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पहले ही चल रही है। पानीपत सिविल अस्पताल 6 महीने में कायाकल्प और एन्क्वास का सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। लेकिन अस्पताल में मरीजाें के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्ले एरिया शुरू नहीं हुआ। सामान खराब हो रहा है। सरकारी एंबुलेंस के लिए पुराने सिविल सर्जन कार्यालय के पास पार्किंग बनाने, महिलाओं के लिए ओपीडी ब्लाॅक में पंजीकरण, दिव्यांगाें के लिए बैठने के बैंच समेत कई योजनाओं पर काम नहीं हुआ। एक्स-रे विभाग सहित कई जगहों पर सीलिंग टूट रही है।

कई मशीनें खराब, प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में

सिविल अस्पताल में हड्डी के ऑपरेशन में इस्तेमाल हाेने वाली सी-आर्म मशीन खराब है, नई सरकार नहीं दे रही है। अब इस मशीन काे देने के लिए रिफाइनरी आगे आई। कानाें की जांच की मशीन ठप पड़ी है। ब्लड बैंक एक डाॅक्टर के न मिल पाने की वजह से शुरू नहीं हो सका है। कैथ लैब, प्राइवेट रूम, ट्रामा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट फाइलाें में ही फंसे हैं। डाॅक्टर्स के लिए बेडमिंटन कोर्ट भी अटका है।

टेंडर प्रक्रिया कैंसिल हो रही है: सीएमओ

मुख्यालय में मशीनाें की डिमांड भेजी जाती है। लेकिन पिछले 4-5 साल से तकनीकी समस्या के चलते टेंडर प्रक्रिया बार-बार कैंसिल हो रही है। इस कारण देरी हो रही है। सीएचसी में एमएलआर काटने के लिखित में आदेश दिए हुए हैं। सीएचसी में डिलीवरी हट शुरू किए गए हैं। ब्लड बैंक के लिए डाॅक्टर की डिमांड भेजी हुई है।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

चंडीगढ़, 7 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जन संवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

 

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए।

जन संवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है, इसलिए पोर्टल को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए।

अधिकारी लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं व मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाए, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई-कई कॉपी भिन्न भिन्न जन प्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके कागज व दस्तावेज गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जन संवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है।

नागरिकों को हर कार्रवाई की पहुंच रही जानकारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

अब तक पोर्टल पर दर्ज कुल 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 8093 शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 6642 को विभिन्न विभागों को आगामी कार्रवाई को भेजा जा चुका है।

डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पिछली बैठक में पोर्टल से संबंधित लिए गए निर्णय के अनुसार सभी बदलाव और अपडेट किए जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग सहित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।

पैमाइश में खुली पोल नगर निगम ने बेची थी रेलवे की जमीन, 15 की रजिस्ट्री की, अब 9 गज का दे रहे मुआवजा|

यही रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जिसका मुआवजा मिलना है।

अपना हक पाने को संघर्षरत रेलवे एलीवेटेड ट्रैक से प्रभावितों की राह आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि मुआवजे के लिए हुई पैमाइश में नया पेंच फंस गया है। मतलब करीब 68 वर्ष पहले नगर निगम ने उनको पैसे लेकर 15 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री के कागज दिए। लेकिन मकान-दुकान तोड़ने के बाद अब 9 वर्ग गज का ही मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। उनका तर्क है कि बाकी 6 वर्ग गज जमीन रेलवे की है। ऐसे में पूरा 15 वर्ग गज का मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है।

जबकि इस कटेगरी में आ रहे 30 दुकानदार 15 वर्ग गज का पूरा मुआवजा लेने पर अड़े हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब 6 वर्ग गज जमीन रेलवे की है तो उसे निगम ने कैसे बेचा। इधर एसडीएम सदर राकेश कुमार के स्तर से इस बाबत रिपोर्ट सहित फाइल चंडीगढ़ मुख्यालय भेज दी गई है। इसमें इन दुकानदारों को रजिस्ट्री हुई जमीन के मुताबिक मुआवजा दिए जाने को ही उचित बताया गया है।

पूर्व मंत्री ने मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान देने का किया था वादा

दो दिन पहले शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम के अफसरों की टीम के साथ चंडीगढ़ में विचार-विमर्श हुआ। इसमें भू अधिकारी की ओर से बताया गया कि लाभार्थी दुकानदार 15 वर्ग गज की रजिस्ट्री के हिसाब से मुआवजा लेने पर अड़े हुए हैं। इस पर मंथन कर मसौदा तैयार किया गया कि मुआवजा मौके पर मिली जमीन के ही हिसाब से प्रभावित दुकान व मकान अथवा खाली प्लाटधारकों को दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को पावर हाउस चौक पर बनकर तैयार स्वामी विवेकानंद शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों के आंवटन के समय रेट में 2 हजार रुपए वर्ग गज की छूट दी जा सकती है।

इधर दुकानदारों ने बताया कि रोहतक-पानीपत रूट पर उनके मकान तोड़ने से पहले ही तत्कालीन सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान दिए जाने का वायदा किया था। अब सरकार उनकी रजिस्ट्री हुई जमीन के भी रकबे को कम करने पर तुली हुई है। 5 साल से मकान-दुकान टूटने के बाद से गांधी कैंप के प्रभावित दुकानदार मुश्किल झेल रहे हैं। लेकिन अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री की फटकार, यूजर चार्ज पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट|

स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता की फटकार के बाद नगर निगम के अधिकारी जाग गए हैं। अब चालू वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज पर 10 प्रतिशत की छूट दिए जाने को हामी भर ली है। इसके लिए जेडटीओ ने लेटर भेजकर शिकायतकर्ता को जानकारी दी। लेकिन पिछले वर्ष के यूजर चार्ज पर छूट देने से अभी इंकार किया है। उपभोक्ता ने राइट टू सर्विस कमीशन चंडीगढ़ को अप्लीकेशन भेजकर हक दिलाने की मांग की है। मामला सेक्टर-3 निवासी सीनियर सिटीजन उमेद सिंह का है।

जो डेढ़ वर्ष से आम उपभोक्ताओं को लग रही इस आर्थिक चपत के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। टैक्स ब्रांच, निगम कमिश्नर, मेयर तक गुहार लगाने के बावजूद राहत नहीं मिली तो उन्होंने स्थानीय शहरी निकाय के निदेशक को पत्र लिखा। लेकिन उन्होंने भी यूजर चार्ज पर छूट नहीं देने के सुर में सुर मिलाया।

इस पर उमेद ने मंत्री डॉ. कमल गुप्ता को अवगत कराया। डॉ. गुप्ता ने डायरेक्टर स्थानीय शहरी निकाय विभाग को निर्देश दिए। तब जाकर निदेशक के स्तर से यूजर चार्ज पर छूट के प्रावधान की जानकारी पत्र से उमेद सिंह को दी गई।

प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज में है छूट का प्रावधान

निगम एक्ट के मुताबिक हर वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज (एसडब्ल्यूएम चार्ज) की अदायगी 31 जुलाई तक करने पर 10% की छूट का प्रावधान है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% की अतिरिक्त रियायत लेने का अधिकार है। लेकिन नगर निगम की टैक्स ब्रांच ने मनमानी करते हुए गत वर्ष से शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों को इस लाभ से वंचित कर दिया है।

गत वर्ष हो चुकी वसूली

अब लौटाने में आनाकानी: पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम की टैक्स ब्रांच 31 जुलाई तक टैक्स का भुगतान करने वाले प्रॉपर्टी धारकों से यूजर चार्ज वसूल कर चुका है। लेकिन अब उसे वापस लौटाने में आनाकानी कर रहा है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में उसने अपनी भूल स्वीकारते हुए यूजर चार्ज के मामले में दस प्रतिशत छूट देने को तैयार है।

उपभोक्ताओं को ऐसे लग रही आर्थिक चपत:

यदि कोई मकान 300 वर्ग मीटर में तीन मंजिला बना हुआ है। तो उस पर यूजर चार्ज 600 रुपए लगेंगे। 31 जुलाई तक इसका भुगतान करने पर यूजर चार्ज यानी 600 रुपए पर 10 प्रतिशत की छूट के हिसाब 60 रुपए बनेंगे। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने पर और 1 प्रतिशत की छूट यानी 5.40 रुपए कम होंगे। इस प्रकार प्रॉपर्टी धारक को यूजर चार्ज 600 रुपए में से 65.40 रुपए की रियायत मिलेगी।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 9 जून को डीएचबीवीएन, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

चण्डीगढ़, 7 जून - दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम(डीएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि डीएचबीवीएन द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिलों नामत: हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 9 जून को डीएचबीवीएन, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। इसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज 

सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं।  

उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

सोनीपत के सभी एक लाख घरों से कूड़ा उठा कर ऊर्जा उत्पादन का है लक्ष्य - मंत्री कमल गुप्ता

चण्डीगढ़, 7 जून - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सोनीपत में एक लाख घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे ऊर्जा व खाद उत्पादन किया जाएगा। घर-घर से कूड़ा उठाने का यह कार्य जारी है, किंतु इसे और सुदृढ़ किया जाएगा।

डॉ. कमल गुप्ता आज सोनीपत में घर-घर से कूड़ा उठाने के कार्य का निरीक्षण करने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों की विशेष बैठक ली। इस दौरान जेबीएम कंपनी ने घर-घर से कूड़ा उठाकर ऊर्जा व खाद उत्पादन करने के कार्य की एक प्रेजेंटेशन भी दी। इसके उपरांत मंत्री ने नगर में विभिन्न साइटों का दौरा करते हुए स्वयं हर प्रकार के कार्य का गंभीरता से निरीक्षण किया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सोनीपत के बनाये गये कूड़ा एकत्रितकरण व सूखा तथा गीला कूड़ा अलग-अलग करने के प्लांट का निरीक्षण भी किया।

किसान बाग लगाकर बढ़ाएं आमदनी, सरकार की ओर से मिल रही 70 फीसदी तक सब्सिडी

चण्डीगढ़, 7 जून - हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और बाग लगाने पर किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। बागवानी को अपनाकर किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। बागवानी खेती का ऐसा तरीका है, जिसमें फसलों के साथ-साथ फलों के उत्पादन से भी आमदनी की जा सकती है।  

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा बागवानी को अपनाकर किसान अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं के अनुसार बाग लगाने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार जिला में किसानों को बाग लगाने पर 43,000 रुपये प्रति एकड़ व सब्जी लगाने पर 15,000 रुपये से 25,500 रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद, किनू व बेर के बाग, हाइब्रिड सब्जियों, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन व संरक्षित खेती पर अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से सब्जियों व बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग के बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।