देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य - ऊर्जा मंत्री

हिसार - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा है कि देशभर की सभी डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनियों में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य है। प्रदेश की चारों कंपनियां पूरी तरह से सक्षम और जवाबदेह है और इनकी ब्रांड वेल्यू पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा मंत्री आज हिसार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों का उत्तर दे रहे थे।

श्री रणजीत सिंह ने कहा कि महत्वाकांक्षी कुसुम योजना में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां उद्योगपतियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती है। धान कटाई मौसम में जब दिल्ली में प्रदूषण फैलता है तो एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप एनसीआर क्षेत्र में जनरेटर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात में भी हरियाणा अपने उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाता है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गत दिनों 12 हजार मेगावाट की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की गई, जोकि इस सीजन की सबसे अधिक है। राज्य सरकार के पास लगभग 13 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग ने भी बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए प्रदेश की सराहना की है।

 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि अन्य सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यमुना नगर बिजली प्लांट को शिफ्ट करने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र को शिफ्टिंग ना करने बारे लिखा गया था, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के शीर्ष अधिकारियों की मासिक बैठक भी ली और कहा कि जनसाधारण की समस्याओं का निवारण शीघ्रता से किया जाए। गर्मी के मौसम में गांव एवं शहरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, ओवर बिलिंग के मामलों का निपटान, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने व बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए गए।

ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों से कहा कि हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। भूमिगत बिजली लाइनों को बिछाने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें। स्मार्ट मीटर के लंबित कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता और अन्य पैरामीटर की जांच जल्द पूरी करें ताकि कनेक्शन देने में किसी प्रकार की देरी न हो। इसके अतिरिक्त सब-स्टेशनों पर जो भी कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने तथा जनसमस्याओं का निराकरण प्राथमिक स्तर पर करने के भी निर्देश दिए।

हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने शिशु निकेतन की दो नन्ही बच्चियों की विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर नये परिवारों को सौंपी जिम्मेवारी

चंडीगढ़ - हरियाणा के सहकारिता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा.बनवारी लाल ने आज पंचकूला सेक्टर 15 के शिशु निकेतन की दो नन्हीं बच्ची गायत्री व आयत की विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर परवरिश के लिए नये परिवारों को जिम्मेवारी सौंपी।

सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वर्ष 1971 से राज्य के हर जिले में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। विशेषकर मानसिक रूप से आपेक्षित बच्चों स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल भी चलाए जा रहे है और इनमें मोमबत्ती बनाना, ग्रिटिंग कार्ड, केन की कुर्सियां बनाना, चाक बनाने की कला बच्चों को सिखाई जा रही हैं।

डा. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे  सेक्टर 15 पंचकूला के शिशु निकेतन स्कूल में जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समाज से आपेक्षित बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज से आपेक्षित बच्चों को घर की तरह सुविधाएं, मनोरंजन व उनका पालन पोषण कर नये परिवारों से जोड़ना और पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना हैैैं।

उन्होने आज लगभग तीन साल की गायत्री को अमेरिका के मिशिगन राज्य के वेस्ले जॉर्ज और कलसी सबरीना नाम के दंपति को कानूनी रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर सौंपा। इसके साथ ही चार महीने की दूसरी बच्ची आयत को न्यू चंडीगढ के एक परिवार को विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर सौंपा। उन्होंने आशा जताई कि शिशु निकेतन की बच्चियों का अब स्पेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व कनाडा के परिवारों में अच्छे ढंग से पालन पोषण होगा।

सहकारिता मंत्री ने शिशु निकेतन के सभी कमरों का दौरा किया और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं बारे विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शिशु निकेतन के बच्चों का विदेशों में पालन पोषण होना यह सब हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की मानद सचिव और उनकी टीम की मेहनत का परिणाम है।

इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की मानद सचिव रंजीता मेहता की शिशु निकेतन में एयर कंडीशन लगवाने की मांग को बनवारी लाल ने जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर वरिष्ठ बाल कल्याण अधिकारी ओपी मेहरा, जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह, शिशु निकेतन के इंचार्ज मिलन पंडित, अमृत कौर , शिवानी तथा अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं की स्वीकृति

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, की आज हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग, चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, सैंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीच्यूट करनाल, भारतीय गेहंू एवं बाजरा रिसर्च संस्थान करनाल की वर्ष 2023-24 की विभिन्न योजनाओं के लिए 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं को केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति के लिए  भेजा जाएगा।

एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन यूनिट होगी स्थापित

मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उचानी के बायोपेस्टीसाईड लेबोरेटरी को सुदृढ़ और नया नेचुरल फार्मिंग पेस्टीसाइड प्रोडक्शन यूनिट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन युनिट लगाई जाएगी। भारतीय गेहूं एवं बाजरा रिसर्च संस्थान द्वारा छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए गेहूं आधारित एग्री प्रेन्यूरशिप सेंटर स्थापित किया जाएगा तथा नेचुरल फार्मिंग को बढावा देने पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढावा

मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढावा देने पर कार्य किया जाएगा । इसके अलावा मिट्टी का निष्पादन एवं जल संरक्षण क्रियान्वयन को लेकर भी बेहतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों में विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने का प्रयास करें ताकि किसान उनकी योजनाओं का बेझिझक लाभ उठा सकें।

लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिए स्थाई प्रोडक्शन सिस्टम किए जाएंगे विकसित

उन्होंने बताया कि सीएसएसआरआई करनाल द्वारा किसानों के खेतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गावों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए बेहतर ढांचा तैयार किया जाएगा। लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिए स्थाई प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित किए जाएगें।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के डीपीआर बेस्ड प्रोजेक्ट, वार्षिक कार्य योजना, सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, एग्रो फोरेस्ट्री, पीएमडीसी, एसएमएएम, सीआरएम योजनाओं की वार्षिक कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, डा. जे के आभीर, बागवानी, सिंचाई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से उप निदेशक पंकज सहित कई अधिकारी ऑनलाईन जुड़े।

सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा एक्शन

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्य में कोताही बरतने पर सख्ती दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सीएम विंडो पर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन जारी करने की एक शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में जानबूझकर देरी करने पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही इस सम्बंध में उनके विरुद्ध नियम -7 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाने के भी निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव इस मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री मानक चन्द जैन, डिपो धारक निवासी भीम कॉलोनी, सिरसा द्वारा सीएम विण्डो पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत संख्या 2021/023775 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से डी.एफ.एस.सी. कम- जिला मैनेजर कॉन्फेड, सिरसा द्वारा उन्हें बेहद कम राशन जारी करने के आरोप लगाये थे।

इसके संबंध में 29 अप्रैल, 2022 को शिकायत का शीघ्र निपटान करने बारे आदेश दिये गये थे। विभाग द्वारा मामले में श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा की अध्यक्षता में 1 जून, 2022 को एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमे श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को केन्द्र सिरसा रानियां व ऐलनाबाद को रिपोर्ट तैयार करने में मदद हेतु नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान 19 सितंबर, 2022 को श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा का स्थानान्तरण हो गया था। जिसके पश्चात श्री संदीप कुमार द्वारा जांच टीम में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण रिपोर्ट भिजवाई जानी बनती थी।श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि कार्यालय के पत्र क्रमांक नि.वि.-2022 / 5471 दिनांक 28.10.2022 नि. वि.-2022 / 5696 दिनांक 15.11.2022, नि.वि.-2022 / 5742 दिनांक 22.11.2022, नि.वि.-2023 / 327 दिनांक 24.01.2023 तथा नि.वि.-2023 / 1047 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा स्मरण पत्र भेजने उपरांत भी संदीप कुमार द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।इसके उपरांत कार्यालय के पत्र क्रमांक सी.एम. विण्डो-2023 / 1551 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-नोडल अधिकारी (सी.एम.डब्लयू) खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा दिये गये आदेशों की अनुपालना में श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को पुनः पत्र भेजकर रिपोर्ट भेजने बारे लिखा गया था। लेकिन उनके द्वारा जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके बाद मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक सीएम विंडो- 8-2023/5297 दिनांक 18.04.2023 के अनुसार ए.टी.आर. 10 दिनों के अंदर-अंदर भेजने बारे सख्त हिदायतें जारी की गई थी। लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को मामले में जानबूझकर देरी व कई स्मरण पत्र देने के बावजूद भी उनके द्वारा सरकारी कार्य में रुचि नहीं लेने पर सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार पाया गया और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए।

पारंपरिक माटी शिल्पकला के संरक्षण के लिए माटी कला बोर्ड को बनाया जाएगा सशक्त- डिप्टी स्पीकर

चण्डीगढ- हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री ईश्वर मालवाल ने बुधवार को डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा व अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात कर नियुक्ति के लिए उनका आभार व्यक्त किया था।

हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी विपल्ब देव, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष करणदेव कंबोज, हिसार जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह एवं समस्त कार्यकारिणी आभार व्यक्त करते हुए चेयरमैन ईश्वर मालवाल ने कहा कि सरकार ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वे इन जिम्मेदारियो को निभाते हुए कुंभकारो एवं माटी शिल्पियो के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गंभीरता से कार्य करेंगे।

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि कुम्भकारो एवं माटीशिल्पियों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए तथा पारंपरिक माटी शिल्पकला के संरक्षण के लिए माटीकला बोर्ड को सशक्त किया गया है। बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, उपकरण सहायता, कार्यशाला अनुदान सहायता, अध्ययन प्रवास, विकास कार्यक्रम, विपणन आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्गों विशेषकर पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इन निर्णयों में पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था एवं अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू करने जैसे अहम निर्णय शामिल है।

गुरुग्राम और नूहं ज़िलों में 10,000 एकड़ में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर-अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में समीक्षा बैठक करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिए चिह्नित किया गया है। आज की बैठक में कई विषयों को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप एक सफारी पार्क विकसित करने की परिकल्पना को पूरा करने के लिए अरावली सफारी पार्क परियोजना के विकास हेतु डिजाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। आज एक कंपनी द्वारा इस पार्क को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया था। जल्द ही पीएमसी का चयन कर लिया जाएगा।

मनोहर लाल ने कहा कि इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियाँ जंगल सफारी में लाने का प्रयास है। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर झील की तरह माइग्रेटिड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को सं‌रक्षित कर बचाने का भी केंद्र होते हैं। हमारा भी यह प्रयास है कि ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाए।

राखी गढ़ी संग्रहालय का डिजाइन लगभग फाईनल, जल्द नियुक्त होगी पीएमसी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर भी आज बैठक की गई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के ‌साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट संग्रहालय और राखीगढ़ी गांव के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो लगभग फाइनल हो चुका है। बैठक में विभिन्न विषयों की टाइमलाइन तय की गई है। पीएमसी नियुक्त करने के लिए 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिसंबर माह तक तक संग्रहालय की शुरुआत हो सके, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को तेजी गति से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा छोटा राज्य है, लेकिन यहां पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सरस्वती काल की सभ्यता के अवशेष भी हरियाणा के कई स्थानों पर हैं। इन सबको भी संरक्षित व सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रयासरत है।

*आज जनता महसूस करती है कि जिस तरह की शासन व्यवस्था अब उन्होंने देखी हैं, पहले कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।*

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज जनता महसूस करती है कि जिस तरह की शासन व्यवस्था अब उन्होंने देखी हैं, पहले कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की व्यवस्‍थाएं भी बनेंगी। आज हर वर्ग को महसूस होता है कि हमारी आवश्यकताओं की जानकारी होते ही सरकार उनकी डिलीवरी उनके घर द्वारा पर देती है। जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोग हमें बता रहें हैं कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी ढंग से बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार दे रही है। पहले की सरकार नौकरियों बांटती थी, जबकि अब युवा अपनी योग्यता के आधार पर हमसे नौकरी लेकर जाते हैं।

बैठक में विदेशी फर्म के कंसलटेंट नीदरलैंड के एलेक्जेंडर काओराड बरोवर, गोंजालो फरनांडिज होयो, सौरव भयैक ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव व सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पीसी मीना, मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार श्री संजय श्रीवास्तव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री एसपी यादव, हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री एमडी सिन्हा, हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक श्री नीरज कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा में भी होंगे दाखिले

हिसार - चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सों के साथ तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्सों में भी दाखिले करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय में मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के भाषा एवं हरियाणवी संस्कृति विभाग की ओर से स्नातकोत्तर डिप्लोमा में कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और इंग्लिश-हिंदी ट्रांसलेशन कोर्सों में दाखिले किए जाएंगे। इन दोनों डिप्लोमा कोर्सों की अवधि एक-एक वर्ष की होगी, जिसमें 20 सीटें प्रति डिप्लोमा कोर्स तय की गई है।

इसके अलावा, एक वर्षीय रिमोट सेंसिंग कोर्स में भी ऑनलाइन दाखिले किए जाएंगे, जिसमें 10 सीटें होगी। इच्छुक विद्यार्थी 8 जुलाई तक कम्युनिकेशन स्किल इन  इंग्लिश , इंग्लिश-हिंदी ट्रांसलेशन व रिमोट सेंसिंग कोर्स में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सों में दाखिले अर्हता परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि  कम्युनिकेशन  स्किल इन इंग्लिश, इंग्लिश-हिंदी ट्रांसलेशन व रिमोट सेसिंग कोर्स से विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित होगी, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। इससे बड़ा फायदा यह है कि विद्यार्थियों को इन डिप्लोमा कोर्स से अपने भविष्य को संवारने में मदद मिलेगी।  

उन्होंने बताया कि पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में कम्यूनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंग्लिश-हिंदी ट्रांसलेशन और रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी admissions.hau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए नवीनतम अपडेट हेतु आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइटों जैसे कि प्रवेश hau.ac.in तथा admissions.hau.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।

स्टार्टअप 20 शिखर कार्यक्रम की सफल मेजबानी से बढ़ा हरियाणा का गौरव : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़- भारत की अतिथि देवो भवः तथा वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा ने दो दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की गुरुग्राम में सफल मेजबानी से अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मंगलवार की देर शाम गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर बैठक के समापन समारोह में शामिल हुए और गणमान्य अतिथियों, विदेशी प्रतिनिधियों एवं स्टार्टप उद्यमियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर बैठक को लेकर बेहतर प्रबंधों व आयोजन में पूर्ण सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उनकी टीम का आभार जताया।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को महत्वपूर्ण स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की मेजबानी मिलना गौरव की बात है। गुरुग्राम में जी-20 के एजेंडे में शामिल स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करेगा तथा अभिनव उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देगा, जो कि भविष्य के लिए एक उत्तम संकेत है। उन्होंने समापन समारोह में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित संगीतमयी प्रस्तुतियों को भी विदेशी मेहमानों के साथ देखा और बैठक में शामिल हुए मेहमानों के साथ रात्रिभोज भी किया।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के होटल ग्रैंड हयात तथा ओरोना कन्वेंशन सेंटर में 3-4 जुलाई स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में एक ओर जहां जी 20 समूह से जुड़े देशों में स्टार्टअप को लेकर नीति निर्धारकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श हुआ। वहीं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप से जुड़े नवोदित उद्यमियों ने अपने सफल प्रयोगों के प्रदर्शन किया। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने आयोजन के उद्देश्यों व सार्थक चर्चाओं को बेहद उपयोगी बताया वहीं बैठक के मेजबान राज्य हरियाणा के आतिथ्य सत्कार व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की।

समापन समारोह में स्टार्टअप 20 चेयर डा. चिंतन वैष्णव, गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर आर.सी. बिढ़ान, डीसी निशांत कुमार यादव, सीपी कला रामचंद्रन सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।

इस शनिवार से हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार

चंडीगढ़ - हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का जनता दरबार अब हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को लगाया जाएगा जिसमें गृह मंत्री प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।

इसी कडी में इस शनिवार, दिनांक 8 जुलाई, 2023 को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में श्री विज का जनता दरबार  लगेगा।

जनता दरबार में केवल दोपहर एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को ही सुना जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेशभर में प्रचलित है जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिशा-निर्देश देते हैं।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करें अधिकारी- स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता पर हैं ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित चल रही सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

श्री विज आज यहां स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के बारे में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा अन्य विभागों व एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री अनिल विज ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर आमजन की जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक माह में स्वास्थ्य को लेकर की जा रही मैंपिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और इसमें आयुष सेवाओं से संबंधित जानकारियों भी एकत्रित की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में 700 बिस्तर के बनाए जाने वाले नागरिक अस्पताल का शिलान्यास भी जल्द ही किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि माडल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) अस्पताल पंचकूला का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है जबकि एमसीएच अस्पताल पानीपत का 55 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ हैं। इसी प्रकार, एमसीएच सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल के संबंध में आगामी कार्यवाही जारी है।

परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिलावार कवायद करें अधिकारी- विज

बैठक में श्री विज ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य से संबंधित चल रही परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिलावार कवायद करें ताकि एक जिला में होने वाली सभी परियोजनाओं को सही तरीके से संपूर्ण किया जा सकें।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को हल्के में न लें अधिकारी- विज

श्री विज ने अधिकारियों के ढीले कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को हल्के में न लें और  परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने बताया कि वे अब इन सभी परियोजनाओं का प्रत्येक माह मॉनिटरिंग करेंगे और परियोजनाओं की अगली समीक्षा बैठक अगस्त माह के पहले सप्ताह में   ली जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सब हेल्थ सेंटर, सीएचसी, पीएचसी, सिविल अस्पताल का डिजाईन स्टेंण्डर्ड होना चाहिए।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) द्वारा 53 सब सेंटर बनाए जाने हैं जिनके संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार, पंचायती राज विभाग द्वारा 54 सब सेंटरों को बनाया जाना है और इस संबंध में स्टैंडर्ड ड्राइंग को पंचायती राज विभाग के साथ साझा कर लिया गया है तथा आगामी कार्यवाही प्रगति पर है। बैठक में श्री विज को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) विभाग द्वारा राज्य में 35 ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बनाए जाएंगे और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राशि लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। इसी प्रकार से शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा 27 ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बनाए जानें हैं तथा इस संबंध में स्टैंडर्ड ड्राइंग साझा कर ली गई है। इसके उपरांत, स्वास्थ्य मंत्री ने इन सभी परियोजनाओं के संबंध में की जा रही आगामी कार्यवाही के लिए अपनी ओर से टाइमलाइन भी अधिकारियों को दी।

बैठक में गुरुग्राम, जींद, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर इत्यादि जिलों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री को दी।

इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी. अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक श्री डी. के. बेहरा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री यशपाल, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक श्रीमती सोनिया खुल्लर सहित सीपीडल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एचएलएल के अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुखबीर धनखड़ झज्जर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने|

शांति निकेतन हाई स्कूल में झज्जर प्राइवेट स्कूल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें जिले भर के कई स्कूल संचालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से सीआर सीनियर सेकंडरी स्कूल कासनी के निदेशक सुखबीर धनखड़ को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए सभी ब्लाकों के प्रधान व पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिसमें अशोक कुमार, संजय, जितेंद्र, राजा, पितांबर, अनिल, राजवीर, राकेश, अनिल, धर्मवीर, राजेश, गुलशन, सतबीर, धर्मेंद्र, जितेंद्र रोहिल्ला, कृष्ण, सतीश शर्मा, रमेश बेरी से सतीश आदि उपस्थित रहे।

पूर्व प्रधान सुभाष सिंह ने नई कार्यकारिणी गठित होने पर सभी का धन्यवाद किया व नवनिर्वाचित प्रधान सुखबीर धनखड़ को शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित प्रधान सुखबीर धनखड़ ने बताया कि वे सभी साथियों को साथ लेकर कार्य करेंगे तथा प्राइवेट स्कूलों की मांगों को सरकार से मनवाने का कार्य करेंगे। नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद मौजूद सदस्य।

रिलायंस मॉडल इकॉनोमिक टाउनशिप तथा रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बादली के 7 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों दादरीतोए, सौधी, याकूबपुर, लाडपुर, पेलपा, बादली, तथा लोहट में चलाए गए मिशन नवोदय कोचिंग के चलते 15 विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। मिशन नवोदय कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित सभी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मिनी सचिवालय झज्जर का भ्रमण किया तथा उपायुक्त शक्ति सिंह एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार के साथ रूबरू हुए तथा अपने बारे में जानकारी दी।

रिलायंस एमईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वल्लभ गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई थी उसके बाद से हर वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई में हुआ।

इस अवसर पर बादली से अशु, भावना, देव, लक्षिता, मन्नु, लाडपुर गांव से कार्तिक, वैभव, पेलपा गांव से चहक, मानवी, याकूबपुर गांव से अंकित, अवनि, कशिश, प्राची, दादरीतोए गांव से कशिश, और देवरखाना गांव से पलक तथा सभी बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। जिला शिक्षा विभाग से डॉ. सुदर्शन पुनिया, एसआरआई संस्था की ओर से पूनम, जोगेंद्र तथा रिलायंस की ओर से लोकेश कापसे उपस्थित थे।

CM विधवा व निराश्रित पेंशन आय सीमा में बदलाव को देंगे मंजूरी; पुलिस स्टेट अवार्ड होंगे शुरू|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग आज होगी। इस मीटिंग में सीएम 12 से अधिक फैसलों पर अपनी मुहर लगाएंगे। मीटिंग में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को तीन लाख तक की वार्षिक आय पर पेंशन दिए जाने की मंजूरी मिल सकती है। अभी तक दो लाख रुपए सालाना आय वालों को ही पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट में गांवों में पानी के बिल वसूलने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जिम्मेदारी रहेगी कि वह पानी के दुरुपयोग को रोके।

स्टेट पुलिस अवार्ड को मिलेगी मंजूरी

गृह मंत्री अनिल विज की घोषणा को सिरे चढ़ाने के लिए कैबिनेट में तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। विज ने मुख्यमंत्री पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का एलान किया हुआ है। पुलिस विभाग में उल्लेखनीय काम करने वाले और इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने व नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाएंगे।

लाइसेंस पॉलिसी में होगा बदलाव

लाइसेंस पॉलिसी के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए सरकार अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन का निर्णय ले सकती है। नगर एवं आयोजना विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2019 की लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पालिसी में बदलाव किया जा सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इससे जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव संभव

प्रदेश सरकार खेल विभाग में सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त होने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव करेगी। हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पालिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका एजेंडा तैयार किया है। इसी तरह से बैठक में मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अध्याय-4 के तहत तैयार की गई स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में भी बदलाव किया जा सकता है।

गुरुद्वारा चुनाव के लिए बनेंगे नियम

प्रदेश सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनावों के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी और चुनावों के नियम का फैसला मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर आज दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल, नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा था कि 'जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। इसके अलावा नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी। मंगलवार को कोर्ट में यहीं सुनवाई होगी कि क्या अब यह केस चलना है या नहीं।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा भी बता चुकी है कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। नाबालिग पहलवान के दो बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अगली सुनवाई आज होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं। पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की है।

बालिग पहलवानों के केस की सुनवाई 7 जुलाई को होगी

बृजभूषण शरण सिंह पर दूसरी FIR 6 बालिग पहलवानों के आरोपों पर दर्ज है। मामला MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस ने इस मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं।

दरअसल, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था

जांच की निगरानी के लिए नई याचिका कर सकते हैं दाखिल

पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं।

कोर्ट ने पहलवानों के वकील से यह भी कहा, अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

बोले- गठबंधन की क्या जरूरत; मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए, हम भी सलाह दे सकते हैं|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा में BJP-JJP गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देर रात सियासी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चौधरी बीरेंद्र ने संकेत दिए हैं कि यह मुलाकात सिर्फ गठबंधन पर चर्चा को लेकर हुई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में BJP को गठबंधन को गठबंधन की जरूरत नहीं है। मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए हैं, हम भी सलाह दे सकते हैं।

BJP के पास वोटिंग स्ट्रेंथ

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मान लेंगे तो ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा में BJP के पास वोटिंग स्ट्रेंथ है। राज्य में भाजपा दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। बाकी राजनीति में हालात को बदलते रहते हैं।

चुनाव अलग लड़ने की दी सलाह

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस पर बोलना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव इकट्ठे लड़ा जाएगा या अलग होकर इस पर सवालिया निशान हैं। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा अलग ही लड़ना चाहिए, गठबंधन की क्या जरूरत है।

गठबंधन में BJP को 3 सीटों का नुकसान

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से 2 या 3 सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी। बीरेंद्र ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। वहीं आज जेजेपी के पास ही वोट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दिलाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूं, आज जेजेपी के पास वोट नहीं है।

चौधरी बीरेंद्र की JJP पर हमले की ये खास वजह

पूर्व केंद्रीय मंत्री उचाना विधानसभा से 5 बार रह विधायक रह चुके हैं। यह सीट उनकी परंपरागत सीट है। इस सीट की सियासत उनके परिवार के इर्द गिर्द की घूमती रहती है। 2019 में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने हरा दिया था। इसके बाद इस सीट को चौधरी बीरेंद्र सिंह खोना नहीं चाहते हैं।

पूर्व मंत्री डॉ. एमएल रंगा ने कहा- बढ़ती महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ा|

भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। उक्त शब्द पूर्व मंत्री डॉ. एमएल रंगा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान गांव ततारपुर खालसा सहित विभिन्न गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान पूर्व मंत्री के साथ बावल विधानसभा प्रभारी दिनेश राजेंद्र ठेकेदार भी उपस्थित रहे। लोगों ने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया।

पूर्व मंत्री डॉ. रंगा ने कहा कि भाजपा के शासन से किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी तथा हर वर्ग परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।

दिनेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना फिर लागू की जाएगी और जिन लोगों के पेंशन व आयुष्मान कार्ड से नाम काट दिए गए हैं, उनकी समस्या हल की जाएगी। इस अवसर पर राव भूप सिंह, श्योचंद, गुगन नंबरदार, अभय सिंह पूर्व सरपंच, गुगन मिस्त्री, बबलू जांगिड़, अजीत यादव, नवीन यादव, महेंद्र सरपंच, गजराज सिंह भांडोर, सुभाष चंद, अनुप कुमार व अन्य मौजूद रहे।

CM ने 795 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी; 834.10 करोड़ खर्च होंगे|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं।

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल और हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।

कोर ग्रुप का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार, जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श करेगा।

यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा।

मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

8 महा ग्रामों में जल आपूर्ति का काम पूरा

बैठक में बताया गया कि 8 महा ग्राम गांवों में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में, 29 महा ग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

वेबसाइट पर डैशबोर्ड किया विकसित

मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित STP की स्थिति देखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया है। इसके अलावा, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर (एलपीसीडी) आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है।

गांवों में 25.22 लाख जलापूर्ति कनेक्शन की मैपिंग पूरी

बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS भेजे जा रहे हैं। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है।

हरियाणा में बढ़ेगी बुढ़ापा पेंशन:250 रुपए की बढ़ोतरी तय; 18 लाख को मिलेगा लाभ; दिसंबर तक ऐलान

चंडीगढ़ : हरियाणा के 18 लाख बुजुर्गों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम बुढ़ापा पेंशन में एक बार फिर 250 रुपए की बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह छह महीने के भीतर राज्य में 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे।

संभावना यह जताई जा रही है कि दिसंबर के करीब सीएम पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान करेंगे।

*2013 में बुजुर्गों की पेंशन 1 हजार थी*

सीएम खट्टर ने कहा कि हमने बुजुर्गों को 3 हजार रुपए पेंशन देने का वादा किया था और हम यह वादा पूरा करेंगे। हम लगातार बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। खट्टर ने कहा कि, 2013 में बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछले करीब 10 सालों में हर साल पेंशन में 200-250 रुपए की बढ़ोतरी की और आज हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 2750 रुपए है। सीएम खट्टर ने कहा कि, हम आगे भी ऐसे भी हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाते रहेंगे।

*बजट में 250 रुपए बढ़ी थी पेंशन*

हरियाणा सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट 2023-24 में बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी की थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया था कि बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी।

*इनकम लिमिट भी बढ़ा चुकी सरकार*

बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए बढ़ोतरी करने के बाद हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए बुढ़ापा पेंशन पर तय इनकम लिमिट बढ़ा दी थी। जिसके मुताबिक, सालाना 3 लाख तक की इनकम लिमिट पर भी हरियाणा के बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के हकदार हो गए थे।

पहले यह लिमिट सालाना 2 लाख तक तय थी। यानी सालाना 2 लाख तक की इनकम वाले बुजुर्ग ही बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले सकते थे।

गठबंधन सरकार ने केवल लोगों को ठगा : रघुवीर भारद्वाज

जींद : (ज्योति )कॉन्ग्रेस प्रदेश कमेटी सदस्य रघुवीर भारद्वाज ने कहा कि पूरे देश मेें अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने केवल लोगों के विश्वास को ही ठगने का काम नहीं किया, बल्कि भाईचारे को तोडऩे की भी बड़ी औच्छी कोशिशे की है। बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़े, इसके लिए जहां शिक्षा की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं इस गठबंधन सरकार ने सरकारी शिक्षा सिस्टम को उजाडऩे में कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकारी स्कू लों के विलयकरण की नीति से ग्रामीण आंचल का बच्चा जहां पढ़ाई से वंचित होगा, वहीं अभिभावकों की प्राईवेट स्कूलों में दाखिला कराने से जेबे भी ढिली होगी। बड़े शर्म की बात है कि स्कूलों के विलयकरण नीति के विरोध के बावजूद भी सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह पब्लिक की सुविधा के मुताबिक ही कोई निर्णय ले। किंतु भाजपा सरकार तो चंद पूंजीपतियों के हित ही साधने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता रघुवीर भारद्वाज सोमवार को जींद हल्के के गांव बड़ौदी में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होनें कहा कि हरियाणा में पुन: तरक्की का पहिया दौड़ाने के लिए लोगों को एक तरफा कांग्र्रेस की सरकार लानी होगी। प्रदेश के लोगों को सुख-दु:ख के साथी राज्यसभा सांंसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कदमताल कर अंहकार में डूबी भाजपा सरकार को आईना दिखाना होगा। कांग्रेस नेता भारद्वाज ने कहा कि भाजपाई फिर से अपना स्वार्थ साधने के लिए आप लोगों के बीच आकर खाई पैदा करने का काम करेगें। ङ्क्षक तु हरियाणा की जनता 2024 में भाजपा को धूल चटाने का काम करेगी।