पद्म पुरस्कार-2024 के लिए आवेदन आमंत्रित

हरियाणा के नागरिकों से राज्य सरकार ने मांगे 15 अगस्त तक

चंडीगढ़ , 16 मई - भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी सिफारिशें देने हेतु  राज्य के पात्र नागरिकों से 15 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किये हैं।  

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में एक पत्र भेजते हुए निर्देश दिए हैं  कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें political branch-cse@hry.gov.in   और  politicalbranch@gmail.com  को 15 अगस्त, 2023 तक भेजी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष  2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 01 मई, 2023 को आरम्भ हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख  15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है तथा ये कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्‍कारों के पात्र हैं चाहे उनका कोई पंथ, व्‍यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नामांकन करने वाले व्यक्ति एक व्‍याख्‍यात्‍मक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 800 शब्‍द) भी जिसमें अनुसंशित  व्‍यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्‍ट और अनन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख  हो, प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने बताया कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्‍यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्‍कृष्‍टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं।

 इस संबंध में और अधिक विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि और नियम वेबसाइट पर उपलब्‍ध लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्‍ध हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता का एक वाक्य भी जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

 करनाल में आयोजित राधा जागरण में पहुंचे मुख्यमंत्री

 

चंडीगढ़, 16 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता का एक वाक्य भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। गीता मानवता की सच्ची पथ प्रदर्शक है। गीता हमें कर्म का संदेश देती है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सोमवार को करनाल के सेक्टर-12 में आयोजित राधा जागरण के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को उनके जन्मोत्सव पर बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने कहा कि यह भाव विभोर करने वाला क्षण है। इस संत समागम में भक्ति रस के साथ-साथ संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद एक प्रकाश पुंज हैं, जो गीता के सार को जन-जन तक पहुंचाकर हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए, इससे उत्तम अध्ययन कोई नहीं हो सकता।

 मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 94,558 लोगों को भी दी जन्मदिन की बधाई

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद के जन्मोत्सव के साथ-साथ हरियाणा की 2 करोड़ 84 लाख जनसंख्या में से 15 मई को 94,558 लोगों का भी जन्मदिन है। उन्हें भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जब संत महापुरुषों का जन्मोत्सव होता है तो हमें उस दिन संकल्प लेने की जरुरत होती है, ताकि जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें।  श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ग के लिए गीता सार महत्वपूर्ण है।  सभी इसका अनुसरण कर जीवन को धन्य बना सकते हैं।

समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं संत

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुष समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं। स्वामी जी  कुरीतियों, सामाजिक समस्याओं पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। जेल के बंदियों तक गीता का संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके साथ-साथ गौ माता की सेवा के लिए गौशालाएं चलाई जा रही हैं। गरीबों का निशुल्क पोलियो आप्रेशन, रक्तदान शिविर और अन्य सेवा के काम किए जा रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जिससे विदेशों में भी गीता का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

गीता मनीषी ने श्रद्धालुओं को दिलवाया नशा मुक्ति का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के आह्वान पर  राधा जागरण में उमड़े श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलवाया गया।  प्रांत में एक बार नशा मुक्ति सप्ताह मनाया जाए। इस नशा मुक्ति सप्ताह में सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं व समाज का हर वर्ग सहयोग करे।

इस अवसर पर अनेक महान संत महात्मा, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया कॉर्डिनेटर जगमोहन आनंद  व अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे।

प्रदेश चुनाव में बेरोजगारी, नशाखोरी और महंगाई बड़े मुद्दे।

पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में कहा जा रहा था कि अगर वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे होंगे तो पूरा माहौल ही पलट जाएगा। अब मोदी का जादू जा चुका है और कांग्रेस फिर से लोगों में विश्वास जगा रही है। अगर कांग्रेस के नेता मिलकर और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो बखूबी चुनाव में जीत होगी। सोमवार को पूर्व मंत्री किरण चौधरी मॉडल टाउन में पूर्व मंत्री सुभाष बतरा के निवास स्थान पर पहुंची। किरण चौधरी ने कहा कि अगले आने वाले चुनाव में बेरोजगारी नशाखोरी और महंगाई बड़े मुद्दे बनने वाले हैं।

इससे हर वर्ग परेशान है। यहां तक कि भिवानी में ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही है अब तो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को परिवार पहचान पत्र से हो रही है। इसी कारण हर वर्ग का व्यक्ति परेशानी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं को ठेके पर ही नौकरी दी जा रही है जोकि ठेका प्रथा को ही बढ़ावा देने की बात है। इस तरह के कार्यों की वजह से आने वाले चुनाव में सरकार को नुकसान होगा। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस।में नई उम्मीद लेकर आई है।

रोड मैप और आगामी 1 साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा की तय, 17 मई को बैठक होगी|

भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों और प्रकोष्ठों व मोर्चों के प्रमुखों की बैठक लेते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने सोमवार को पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की है। प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों और प्रकोष्ठों व मोर्चों के प्रमुखों की बैठक लेने के बाद प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 17 मई को जगाधरी के अग्रसेन काॅलेज में होगी। उन्हाेंने कहा कि सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, सरकार के सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा लेंगे।

इसके अलावा, 19 मई को सभी 22 जिलों की कार्यकारिणी और 21 मई को भाजपा के 311 मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें भी होंगी। सभी बैठकों में मुख्य एजेंडा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति और पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों पर फोकस रहेगा।

पंचकूला और रोहतक में हुई संगठनात्मक बैठक के बारे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों ने दो वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। हर मोर्चे ने अपने स्तर पर बड़े-बड़े कार्यक्रम और गतिविधियां की है। दो दिन की समीक्षा बैठक में सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को आगे का लक्ष्य दिया है, जो संगठनात्मक काम को नए लेवल पर लेकर जाएंगे।

प्रदेश की 10 की दस लोकसभाओं में रैलियां हाेंगी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा अल्पकालिक विस्तार योजना भी शुरू कर रही है। इसके लिए पदाधिकारियों से 56-56 घंटे हर जिले में देने का आग्रह किया गया है। धनखड़ ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक चलने वाली सेवा गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रदेश की 10 की दस लोकसभाओं में रैलियों का आयोजन होगा, लेकिन दो रैली बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी।

*जून में 21, 23 व 25 तारीखें महत्वपूर्ण हैं :*

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि इन समीक्षा बैठकों में पदाधिकारियों के 2 साल के कामकाज की समीक्षा की गई है। मिशन 2024 का रोड मैप और आगामी एक साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा गई है। उन्हाेंने बताया कि 20 जून से 30 जून के बीच लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम होंगे। व्यक्तिगत मिलन पर ज्यादा फोकस रहेगा। जून में 21, 23 और 25 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 21 मई को योग दिवस, 23 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और 25 जून को पीएम मोदी के मन की बात और आपातकाल को लेकर प्रदेश में गतिविधियां की जाएंगी।

हरियाणा में 10वीं का रिजल्ट आज:दोपहर बाद जारी करेंगे बोर्ड अध्यक्ष, ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम चैक कर सकेंगे स्टूडेंट्स

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) आज 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर बाद 3 बजे के करीब बोर्ड अध्यक्ष डॉ. वी.पी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट जारी करेंगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम देख सकते हैं।

*स्टूडेंट्स ऐसे चैक करें रिजल्ट...*

चरण 1: सबसे पहले हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट- bseh.org.in पर जाएं।

चरण 2: आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर कक्षा 10वीं के परिणाम 2023 का लिंक मिलेगा।

चरण 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी, जहां रोल नंबर और कैप्चा आदि दर्ज करना होगा।

चरण 4: सबमिट करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर डिस्पले होगा।

चरण 5: परिणाम की PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट भी ले सकते हैं।

*पिछले साल 73.18 प्रतिशत था परिणाम*

बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चली थीं। परीक्षाएं 2,96,329 छात्र-छात्राओं ने दी थी। पिछले साल 10वीं कक्षा का परिणाम 73.18 प्रतिशत रहा था। इसमें भी लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26 तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 70.50 प्रतिशत रहा था।

हरियाणा के बोर्ड रिजल्ट से शिक्षामंत्री नाखुश:पिछले साल के मुकाबले 5.43% आई गिरावट; शिक्षा विभाग की मीटिंग बुलाई, समीक्षा करेंगे

चंडीगढ़ : हरियाणा के 12वीं के बोर्ड रिजल्ट से शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर नाखुश हैं। इसकी वजह यह है कि शिक्षण सत्र 2022-23 के मुकाबले इस बार रिजल्ट में 5.43 प्रतिशत की गिरावट है। इसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों की एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वह रिजल्ट गिरने के कारणों की समीक्षा करेंगे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक) रेगुलर परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 81.65 फीसदी रहा है, जबकि स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 52.44 फीसदी रहा है।

*बेटों से आगे रही बेटियां*

12वीं की परीक्षा में 2,57,116 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,09,933 पास हुए तथा 47,183 परीक्षार्थी फेल हो गए। इस परीक्षा में 1,25,696 प्रविष्ठ छात्राओं में से 1,09,491 पास हुई, इनकी पास प्रतिशतता 87.11 रही, जबकि 1,31,420 छात्रों में से 1,00,442 पास हुए, इनकी पास प्रतिशतता 76.43 रही। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 10.68 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है।

*83.51% पास हुए प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स*

इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 80.66 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 83.23 रही है। इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 83.51 रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 77.70 रही है। परीक्षा के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 52.44 प्रतिशत रहा है। इस परीक्षा में 3,587 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए जिनमें से 1,881 पास हुए।

कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ , 15 मई- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें लगभग 125 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सडक़ मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपये के कार्य जल्द ही टेकएप किए जाएंगे।

यह जानकारी आज हिसार जिला में  हांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय दी। इस विश्राम गृह पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत आई है और इसे एक साल की अवधि में पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरें की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में हांसी शहर को हाई-वे से जोडऩे वाले सडक़ मार्गों की फोरलेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गेहूं का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। पिछले साल की तुलना में अबकी बार 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा आवक हुई।  प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद चुकी है। मंडियों में 3 से 4 प्रतिशत गेंहू को छोडक़र बाकि गेंहू का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अगले दो दिन में उठान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अबकी बार सरकार ने 48 घंटे में ही किसानों के खातों में पैसे डलवाए हैं। 12000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जा चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन-मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई।

चण्डीगढ़, 15 मई- हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारत को आजाद कराने की पहली ज्वाला अंबाला की पवित्र भूमि में ही भभकी थी और इसके बाद ही देश को आजादी मिली तथा आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढियों को आजादी का इतिहास बताने के लिए अंबाला छावनी में लगभग 540 करोड़ रूपए की लागत से ‘‘आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक’’ निर्मित किया जा रहा हैं और इस स्मारक के ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ की लगभग 149 करोड़ रूपए की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की है जिसकी अंतिम तिथि 5 जून, 2023 है।

‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में होगा शुरू, फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद - विज

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ में विकास, आपूर्ति, खरीद, एकीकरण, निष्पादन, सॉफ्ट सामग्री, संचालन और रखरखाव सहित 3 वर्षों के लिए प्रदर्शन, स्थापना, लाइटिंग व्यवस्था और डिजिटल उपकरण सहित आंतरिक कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में शुरू होने की संभावना है और फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।

‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान- विज

उन्होंने बताया कि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस कला और प्रदर्शन कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बोली दस्तावेज को भी सरकार से अनुमोदित किया गया है और तदनुसार निविदा आमंत्रित की गई है।

स्मारक कार्य दो चरणों में, सिविल कार्य व कला एवं प्रदर्शन कार्य - विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में निर्मित किए जा रहे ‘आजादी की पहली लड़ाई के स्मारक’ के निर्माण की परियोजना को हरियाणा सरकार से मंजूरी मिली है, जिसकी कुल परियोजना लागत 539.39 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जबकि सरकार द्वारा 437.90 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। इस परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाना है जिसके तहत सिविल कार्य और दूसरा कला एवं प्रदर्शन कार्य शामिल है।

सिविल कार्य 86 प्रतिशत पूरा, शेष कार्य प्रगति पर- विज

उन्होंने बताया कि सिविल कार्य हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग द्वारा आवंटित किया गया है जिसमें व्याख्या केंद्र भवन, संग्रहालय, ओपन एयर थियेटर, सभागार, वाटर बॉडी, मेमोरियल टॉवर, डबल बेसमेंट कार पार्किंग, स्टाफ क्वार्टर, सूचना केंद्र, हेलीपैड इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि 252 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 86 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा- विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में यह स्मारक अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा और लोगों को उन शहीदों के बलिदान को याद रखने और उनका सम्मान करने में सक्षम बनाएगा जिन्होंने आजादी की लडाई में भाग लिया या शहीद हुए। गृह मंत्री ने कहा कि यह स्मारक पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए बलिदानों को समझने में युवा लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित होगा। यह स्मारक उन पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और उपलब्धि के लिए देश की श्रद्धांजलि का मूल रूप है जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं।

22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग स्मारक- विज

उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में नेषनल हाईवे-44 पर 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध को समर्पित निर्माणाधीन शहीद स्मारक नई दिल्ली के लाल किले संग्रहालय में इस्तेमाल की जा रही अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अंबाला छावनी में 22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग अवसंरचना है।

स्मारक को तीन श्रेणियों में किया विभाजित, अंबाला-हरियाणा-भारत का अलग-अलग इतिहास होगा प्रदर्शित - विज

श्री विज ने बताया कि इस स्मारक में होलोग्राम मूर्तियां भी परियोजना का हिस्सा होंगी। इसके अलावा, स्मारक को तीन श्रेणियों में विभाजित गया है जिसके तहत आजादी को पाने लिए दिए गए योगदान को दर्शाया जाएगा। इसमें पहले अंबाला की भूमिका, दूसरे में हरियाणा की भूमिका और तीसरे में देश भर के शहीदों की भूमिका का कला व डिजीटल तरीके से व्याख्यान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंबाला छावनी में बनाया जा रहा शहीद स्मारक देश मेें अपनी तरह का अनूठा स्मारक होगा जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों के योगदान को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि शहीदों के जीवन और उनकी वीरता से युवा प्रेरणा ले सकें। इस स्मारक में तकनीक और इतिहास का अनूठा संगम भी होगा।

शहीद स्मारक में इतिहास प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई-विज

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतिहास जानने के लिए देष के 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई गई जिसमें अम्बाला के 2 इतिहासकारों को भी शामिल किया गया है जोकि एक-एक तथ्य को निकाल शहीद स्मारक में प्रदर्शित करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में रोटी और कमल के फूल का महत्व था और शहीद स्मारक में 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बनाया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पूरी प्लानिंग की गई थी और इतिहासकार मानते हैं कि इसकी प्लानिंग अम्बाला छावनी से की गई थी, वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सबके घरों व दफ्तरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना आरंभ कर दिया था।

नकली दवा बेचने वालों का जाल कहां-कहां तक और कौन-कौन इसमें शामिल, इसकी गहराई से जांच की जा रही - गृह मंत्री अनिल विज

पुलिस के अधिकारियों को निर्देश, एफडीए के साथ मिलकर इस मामले की जांच करें - अनिल विज

चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने नकली दवा बेचने वालों का जाल कहां-कहां तक और कौन-कौन इसमें शामिल हैं , इसकी गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ मिलकर इस मामले की जांच करें ताकि पूरे केस की जांच गहराई से हो सकें।

श्री विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एफडीए विभाग ठीक काम कर रहा है और पहली बार एफडीए ने आरोपी को पुलिस में शिकायत न देकर स्वयं पकड़ा है। मुख्य आरोपी का नाम जो इस मामले में आ रहा है वह तुर्की का निवासी है और उसे मुंबई स्थित होटल से पकड़कर लाया गया है। श्री विज ने कहा कि इनका जाल कितना फैला है, कौन-कौन इसमें शामिल है, दवाइयां कहां-कहां बनती और कहां स्टोर होती है उसकी जांच की जा रही है । गौरतलब है कि एफडीए विभाग ने गत दिनों तुर्की निवासी व्यक्ति को कैंसर की नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विज से की मुलाकात

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह, पूर्व प्रधान राकेश, युवा अध्यक्ष गुलाब पुनिया, संगठन सचिव राम सिंह सहित अन्य ने गृह मंत्री से मुलाकात की। अध्यक्ष मलकीत सिंह एवं पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया जिनके प्रयासों से किसान आंदोलन के समय दर्ज मामले हल हो सके। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से पहले भी कई मामले किसानों पर दर्ज हैं जोकि हल किए जाएं। मंत्री ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया।

“मैं खुद बैंक कर्मचारी रहा हूं और मैं स्वयं कर्मचारियों के लिए लड़ता हूं” - विज

हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जिस पर अनिल विज ने कहा कि “मैं तो हमेशा लड़ता हूं और मैं खुद बैंक का कर्मचारी रहा हूं और कुछ बाते वह कर्मचारियों के बारे में जानते ही हैं।” उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर पहले से ही हम काम कर रहे हैं कर्मचारियों को कैशलैस सुविधा देने के लिए हम काफी काम कर चुके हैं जोकि जल्द पूरा होगा।

उन्होंने आज अंबाला में अंबाला-जगाधरी रोड पर अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल के समक्ष एस्केलेटर एवं ओवरब्रिज बनाने के लिए प्रातः साइट विजिट की जिसके बाद उन्होंने अपने आवास पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर परिषद अधिकारियों के साथ चर्चा की।

श्री विज ने कहा कि एस्केलेटर लगाने के कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए जिससे आने वाले समय में अस्पताल आने वाले मरीजों एवं अन्य लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एस्केलेटर लगाने के लिए हिल रोड के पास पर्याप्त जगह है जबकि सिविल अस्पताल में भी एस्केलेटर के लिए जगह उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों से इसकी ड्राइंग जल्द बनाने को कहा, साथ ही साइट विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सिविल अस्पताल के नजदीक काफी ट्रैफिक रहता है। एस्केलेटर व फुट ओवर ब्रिज बनने से लोगों को सुविधा मिल सकेगी और अस्पताल में आना-जाना आसान होगा।

इस अवसर पर नगर परिषद के प्रशासक निर्मल नागर, एक्सईएन अजय पंगाल, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर असीम बंसल, एसडीओ आदित्य राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

1.30 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में की गई कार्रवाई

चंडीगढ़, 15 मई- भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सहकारी समितियों की सहायक रजिस्ट्रार जिनके पास एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) के महाप्रबंधक का प्रभार भी था को आईसीडीपी कार्यालय रेवाड़ी में 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनु कौशिक, सहायक रजिस्ट्रार एवं महाप्रबंधक आईसीडीपी रेवाड़ी के रूप में हुई है।

गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो थाना गुरूग्राम द्वारा अभियोग संख्या 21/2023 में आईसीडीपी रेवाड़ी के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहित एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा आईसीडीपी रेवाड़ी में विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली करोड़ों रुपये की वित्तीय अनुदान राशि में से आरोपियों द्वारा लगभग 1.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गयी थी। इस संबंध में एसीबी द्वारा रिकार्ड प्राप्त किया गया और जांच के दौरान आरोपी अधिकारी को एसीबी गुरुग्राम की टीम ने नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।

 

उक्त मामले में अनुसंधान जारी है।

आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई आर.आर.टी.एस. की बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली-एस.एन.बी. आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर की लंबाई 107 किलोमीटर होगी। इसमें 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और शेष 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस पर 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमशः 23 किमी, 83 किमी और 2 किमी है। प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर 17 के राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) और एस.एन.बी. (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जबकि केन्द्र सरकार इसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

दिल्ली-एस.एन.बी. कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खां, आई.एन.ए., मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एम.बी.आई.आर., रेवाड़ी, बावल और एस.एन.बी. हैं।

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि 103 किमी लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का 11.5 कि.मी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 कि.मी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लम्बाई 36.2 कि.मी. जबकि हरियाणा में 66.8 कि.मी. होगी।

आर.आर.टी.एस. परियोजना केन्द्र सरकार के प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेपों में से एक है और तदनुसार, शहरी गतिशीलता में बदलाव लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के माध्यम से आमजन को सशक्त बनाकर उसे टिकाऊ, आरामदायक और तेज सार्वजनिक परिवहन मुहैया करवाने के उद्देश्य से इसे केन्द्र सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एन.आई.पी.) में शामिल किया गया है।

एन.सी.आर.टी.सी. भारत सरकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी है तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। इसका प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। एन.सी.आर.टी.सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में आरामदायक और तेज पारगमन सुविधा प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्च वृद्धि को पूरा करने के लिए एन.सी.आर. में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्त-पोषण, संचालन और रखरखाव का कार्य करता है।

एन.सी.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि दिल्ली-मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 कि.मी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है। उन्होंने मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल से आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में भी चर्चा की।

- 35 हजार दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने आज ई -कॉमर्स के क्षेत्र में जानी -मानी कंपनी 'अमेज़ॉन ' के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस कंपनी द्वारा हरियाणा के लगभग 10 हज़ार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य-क्षमता के अनुसार रोज़गार दिया जाएगा। जल्द ही राज्य सरकार के साथ ' यूथ फॉर जॉब ' कंपनी के साथ समझौता -ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे , जिसके तहत इस कंपनी द्वारा भी 10 हज़ार दिव्यांगजनों को रोज़गार देने के द्वार खुल जाएंगे।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिल में दिव्यांगजनों के प्रति विशेष स्नेह है , वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उनकी स्किल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में करीब एक -सौ कंपनियों के साथ मीटिंग की थी और उनको अपनी -अपनी कंपनी में दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया था। मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन का असर यह हुआ कि कई कंपनियों ने नौकरियां देने का आश्वासन दिया है। यही नहीं "अमेज़ॉन" और "यूथ फॉर जॉब" ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एमओयू की कार्रवाई को भी सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया है।

बकौल श्री मक्कड़ , अमेज़ॉन ने प्रथम चरण में 1500 मूक -बधिरों को गुरुग्राम ,मानेसर तथा फ़रीदाबाद में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति से पूर्व इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉब के दौरान ये दिव्यांगजन फ्रंट की बजाए 'बैक एंड' पर कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर -रूम में काम करेंगे। यही नहीं इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा 'पिक एंड ड्रॉप ' की सुविधा भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि "रोजगारयुक्त दिव्यांगजन अभियान" के तहत दूसरे चरण में करीब 3,500 दृष्टि - बाधित दिव्यांगजनों को अमेज़ॉन द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार , चरणबद्ध तरीके से अमेज़ॉन द्वारा कुल 10 हज़ार दिव्यांगों को जॉब दी जाएगी।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने आगे बताया कि जिस कंपनी "यूथ फॉर जॉब" के साथ हरियाणा सरकार द्वारा एमओयू किया जाएगा , उस कंपनी द्वारा जॉब के लिए आने वाले आवेदनों के आधार पर सर्वे किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को उनके घर के नजदीक कौन-सी जॉब उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि उनको आने -जाने में परेशानी न हो।

श्री राजकुमार मक्कड़ ने वर्तमान प्रदेश सरकार की इस नीति को "हींग लगे न फ़िटकरी , रंग भी चौखा" क़रार देते हुए कहा कि अगर पूर्व की सरकारें भी अपने कार्यकाल में दिव्यांगजनों के रोज़गार के लिए इसी तरह के कदम उठा लेती तो हजारों दिव्यांगों का हित हो जाता।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़, जिनको पिछले दिनों दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था , ने हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम एक जनवरी 1996 को प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन फ़ीसदी आरक्षण लागू किया था , इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने सात फ़रवरी 1996 को कानून बनाकर पुरे देश में इसे लागू किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों ने आरक्षण तो लागू कर दिया परन्तु उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जिसके कारण पात्र दिव्यांगजन अपने हक़ से वंचित रहने पर मजबूर हुए। इनके आरक्षित कोटे में सामान्य या अन्य वर्ग की भर्तियां की जाती रही।

श्री मक्कड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2017 से दिव्यांगजनों के आरक्षण कोटे को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया और बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अन्य राज्यों से दो क़दम आगे चलकर एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक की सभी बैकलॉग नौकरियों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए रोस्टर रजिस्टर की जाँच -पड़ताल की। विश्विद्यालय, निगम , बोर्ड तथा कई विभाग की नौकरियों में आरक्षण की जांच के दौरान सामने आया कि लगभग 15 हज़ार ऐसे पद हैं जिन पर दिव्यांगजनों की बजाए अन्य शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को भर्ती कर लिया गया।  

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त के अनुसार , दिव्यांगजनों के बैकलॉग में से करीब 4000 पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा -डॉक्टर तथा 2500 पैरा -मेडिकल स्टॉफ की भर्ती की गई है। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ के हस्तक्षेप से एचसीएस की भर्ती में बकाया बैकलॉग की 14 वैकेंसी को भरा जाएगा , विज्ञापन को संशोधित करके दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा , पीजीटी तथा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।