हिसार के रामायण मययड़ टोल पर पहुंचे किसान।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की खरीद को लेकर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब 12 जून को पिपली में महापंचायत होगी। किसानों ने इसके बाद हिसार के रामायण, बदोपट्‌टी टोल और सिरसा में भावदीन टोल पर अपने धरने खत्म कर दिए। किसान नेताओं ने 12 जून को महापंचायत के लिए गांव- गांव जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया। इसी के चलते धरने समाप्त किए गए।

इससे पहले सुबह हिसार-सिरसा के टोल पर किसान इकट्‌ठा हुए थे। सिरसा के भावनदी टोल पर किसान नेता सिंकदर रोडी के नेतृत्व में किसान इकट्‌ठा हुए। टोल के दोनों ओर अंतिम छोर वाली लाइन ही खोली गई। बाकी लाइन बंद करवा दी थी।

मंगलवार रात को कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद रामायण टोल पर किसानों ने जाम लगा दिया था। हालांकि देर रात को किसानों ने पुलिस से बातचीत के बाद जाम खोल दिया, परंतु फिर भी कई किसान रात से ही टोल पर डटे रहे।सूरजमुखी की खरीद को लेकर हंगामा

हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद MSP पर न होने से खफा किसानों ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया था। देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को हाईवे से हटाया। इसमें भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 144 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

दीपेंद्र हुड्‌डा ने बताया JJP को ठग्गू की दुकान : बोले- इनकी फ्रेंचाइजी पर लिखा है 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं'

BJP-JJP विवाद में हुड्‌डा की एंट्री : दीपेंद्र बोले- उचाना की जनता इस बार विश्वासघातियों को सिखाएगी सबक।

दीपेंद्र बोले- उचाना की जनता इस बार विश्वासघातियों को सिखाएगी ।

कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के खिलाफ किसान उतरे हाईवे पर  रोहतक-सिरसा में पुलिस ने जाम खुलवाए, हिसार के रामायण टोल पर दोनों पक्षों में बहस

चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने एमए में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह टेस्ट 3 से पांच जुलाई तक विभिन्न कक्षाओं का अलग-अलग होगा। एंट्रेंस के लिए 10 से 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 9 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। यूजी कोर्स के लिए भी 10 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीसी डॉ. रणपाल सिंह ने बताया कि 25 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को जारी होगी। 15 तक दस्तावेजों की वेरिफिकेशन व दाखिला फीस जमा होगी। 17 को रिक्त सीटों पर ओपन काउंसिलिंग होगी।

यह नए विभाग किए स्थापित

लाॅ विभाग के तहत एलएलबी 3 व 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की अनुमति पर इस साल से शुरू

डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के तत्वावधान में एम फाइन आर्ट्स

डिपार्टमेंट ऑफ सोशियाेलाॅजी के तत्वावधान में एमए सोशियाेलाॅजी

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एड. के तत्वावधान में एमए पब्लिक एड.

11 पार्षदों ने दी चेतावनी, 21 जून तक नाले और मेनहोल साफ न हुए तो देंगे सामूहिक इस्तीफा।

पार्षद कक्ष में मीटिंग करते हुए भाईचारा कमेटी के सदस्य व पब्लिक हेल्थ के अधिकारी।

शहर की बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था से परेशान पार्षदाें ने मंगलवार काे नगर निगम कार्यालय में पब्लिक हेल्थ के अधिकारियाें के साथ इमरजेंसी काॅल पर मीटिंग बुलाई। भाईचारा कमेटी की मीटिंग में 11 पार्षदाें व पार्षद प्रतिनिधियाें और अधिकारियाें के बीच खूब बहस हुई। पार्षदाें ने कहा कि सीवरेज मेनहाेल, बरसाती नालाें व जीटी की सफाई के लिए 21 तारीख की डेडलाइन है। इसके बाद अगर शहर में दिक्कत आई ताे ये मत समझना की हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। हम किसी के पास नहीं जाएंगे।

सीएम खुद यहां आएंगे, हम अपना सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं हम पब्लिक काे पब्लिक हेल्थ के ऑफिस लेकर पहुंच जाएंगे और वहां ढाेल बजाएंगे। इस पर एक्सईएन ने कहा कि ऐसी नाैबत नहीं आएगी। 21 तक आपके सभी काम हाे जाएंगे। ऋषि नगर एरिया के काम में अभी समय लगेगा। बाकी सभी काम हाे जाएंगे। एक्सईएन ने अधिकारियाें काे कहा कि साढ़े तीन बजे सभी ठेकेदाराे काे मीटिंग के लिए बुलाओ ताकि उन्हें डेडलाइन दी जाए। जाे ठेकेदार काम नहीं करते उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

पार्षद प्रीतम सैनी बाेले - तीन माह से डिस्पाेजल की माेटर खराब, बरसाती नालाें में डाला जा रहा पानी

पार्षद प्रीतम सैनी ने कहा कि पिछले 3 महीने से राजगढ़ रोड लघु सचिवालय डिस्पाेजल की मोटर खराब है जिससे कृष्णा नगर, जयदेव नगर, पूरा सिविल लाइन एरिया की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अधिकारी बाेले माेटर खराब है। पार्षद ने कहा कि पहली गलती ताे ये कि आप बरसाती नालाें में सीवरेज का पानी डाल रहे हाे। दूसरी ये कि तीन माह में एक माेटर ठीक नहीं हाे पा रही।

मानसून में क्या हालात हाेंगे। इस पर एसडीओ गिरीश ने कहा कि माेटर नई लगाई गई थी, 29 मिनट चली इसके बाद जल गई। इस पर पार्षदाें ने कहा कि दूसरा विकल्प निकालाे। एक्सईएन बलविंद्र ने निर्देश दिए कि वहां 100 एचपी की दूसरी माेटर लगा दें ताकि राहत मिल सके। महाबीर काॅलाेनी एरिया की हालात भी ऐसी है। चांदनी चाैक से अन्य सभी इलाकाें में सीवरेज ब्लाॅक हैं।

पार्षद टीनू जैन पब्लिक हेल्थ अफसरों के जवाब पर भड़के

भाईचारा कमेटी के प्रधान एवं पार्षद टीनू जैन ने इंद्रप्रस्थ काॅलाेनी व ऋषि नगर एरिया में हुए सीवरेज के हालात पर अधिकारियाें काे समाधान की बात कही। अधिकारी बाेले एजेंसी ने डी- वाटरिंग का काम शुरू कर दिया है। पार्षद ने कहा कि अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। क्या तब तक लाेग परेशान हाेते रहेंगे। इस पर अधिकारियाें ने कहा कि तब तक ताे झेलना पड़ेगा। इस पर पार्षद भड़क गए। ये काेई जिम्मेदाराना जवाब नहीं है। आपकाे समाधान करना चाहिए।

10 सालाें में काेई एस्टीमेट अप्रूव नहीं हुआ: एक्सईएन

एक्सईएन बलविंद्र नैन ने कहा कि मेरे पास ताे अभी चार्ज आया है। पार्षदाें ने कहा कि ये तैयारियां पहले की जानी चाहिए थी। माॅनसून सिर पर है अब कैसे सफाई हाेगी। एक्सईएन ने माना कि यह काम फरवरी तक हाेना चाहिए था। मैं ताे खुद दाे माह से ये डिविजन संभाल रहा हूं। पिछले 10 साल में काेई एस्टीमेट नहीं अप्रूव हुआ। क्योंकि पहले अमरूत प्रोजेक्ट आ गया। अब अमरूत टू आ गया। पार्षद मनाेहर ने सवाल उठाया। कहा कि शहर के हालात के लिए पब्लिक हेल्थ के अधिकारी जिम्मेदार हैं।

चेताया - ग्रीवांस की मीटिंग में सभी पार्षद रखेंगे समस्या

पार्षद जगमाेहन मित्तल ने कहा कि ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग 9 जून काे है। शहर के हालात अधिकारियाें ने खराब कर दिए हैं। ग्रीवांस की मीटिंग में सभी पार्षद जाकर खड़े हाे जाते हैं। सरकार काे भी पता चल जाएगा िक आख़िर हाे क्या रहा है? पार्षद अमित ग्राेवर ने विजय नगर की गलियाें की वीडियाे अधिकारियाें काे दिखाई कहा कि लाेगाें का घराें से निकलना मुश्किल हाे गया है। पार्षद पिंकी ने कहा कि आजाद नगर में भी ऐसे ही हालात हैं। हर गली में गंदा पानी फैला है। घराें में सीवरेज मिक्स पानी की सप्लाई हाे रही है। पार्षद सतीश सुरलिया और पार्षद कै. नरेंद्र शर्मा, जयप्रकाश, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार ने वार्डाें के हालात खराब हाेने की बात कही। पार्षद प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने कहा कि अग्रसेन काॅलाेनी प्राेफेसर काॅलाेनी में बरसाती नाले का काम ढाई साल से अधूरा छाेड़ा हुआ है। गली उखाड़कर छाेड़ी हुई है। जेई के पास फाेन कराे ताे एसडीओ से बात करने के लिए कहा जाता है। एसडीओ से बात कराे ताे एक्सईएन से बात करने के लिए कहा जाता है। तारीख पर तारीख दी जाती है।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी पहुंचे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान भी पहुंचे।

रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की बुधवार को दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा- '' सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है। तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है।''

बजरंग पूनिया ने कहा- ''आज की मीटिंग के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर भी खेल मंत्री ने जांच पूरी होने और उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही।''

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा-'' अच्छे माहौल में संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई। मीटिंग में आरोपों की जांच कर 15 जून तक चार्जशीट दायर करने, WFI का चुनाव 30 जून तक करने, WFI में महिला अध्यक्ष की अगुआई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने, WFI के चुनाव होने तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोच का नाम प्रस्तावित करने और फेडरेशन के चुनाव में खिलाड़ियों से रायशुमारी पर सहमति बनी। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह व उनसे संबंधित लोग चुनकर न आएं, ये रेसलर्स की मांग की थी। महिला खिलाड़ियों को जरूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले। जिन खिलाड़ियों, अखाड़ों या कोचों के खिलाफ केस हैं, उन्हें वापस लेने की मांग की गई''।

दिल्ली में मीटिंग के दौरान जाते अनुराग ठाकुर और पीछे खड़ी रेसलर साक्षी मलिक बाहर देखती हुई। 

दिल्ली में मीटिंग के दौरान जाते अनुराग ठाकुर और पीछे खड़ी रेसलर साक्षी मलिक बाहर देखती हुई।

अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था।

वहीं विनेश फोगाट के हरियाणा में चरखीदादरी जिले के गांव बलाली में महापंचायत हुई। जिसमें द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने भी हिस्सा लिया। जिसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के साथ भारतीय कुश्ती संघ से नेताओं को बाहर करने और खिलाड़ियों को पदाधिकारी बनाने की मांग की गई। इसमें पहलवानों को भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया।

हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली थी। इससे खाप और किसान नेता नाराज थे।

बड़े निर्णय के लिए पहलवान रुख स्पष्ट करें

बलाली महापंचायत में सांगवान खाप, फोगाट खाप, श्योराण खाप और सतगामा खाप के प्रतिनिधि मौजूद रहे। महापंचायत की अध्यक्षता निर्दलीय विधायक एवं सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान ने की। महापंचायत में करीब 500 लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आंदोलन कर रहे रेसलर्स के पूरी तरह साथ है, लेकिन पहलवानों को भी अपना रूख स्पष्ट करना होगा, जिससे खाप पंचायतें उनके हक में बड़ा निर्णय ले सके। पहलवानों ने रविवार रात गृहमंत्री अमित शाह से किसी को बिना बताए मीटिंग की, उसके बाद समर्थक पहलवानों को लेकर असमंजस में हैं।

शहर में धूलभरी हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, तापमान सामान्य से 30 नीचे|

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से माैसम में लगातार परिवर्तन जारी है। शहर में मंगलवार शाम काे धूल भरी अंधड़ के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जाे सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा जाे सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

राजकीय काॅलेज नारनौल के पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते में होने की संभावना बन रही है। पिछले साल 30 जून काे दस्तक दी थी। दरअसल, केरल तट तक मानसून करीब सप्ताहभर की देरी से कल बुधवार तक दस्तक देने की संभावना है।

मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में लगातार मौसम में उलटफेर और बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लगातार बन रहे चक्रवातीय तूफान ने मानसून की चाल को सुस्त कर दिया है। ऐसे में मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार भी प्रभावित होने की संभावना बन रही है।

10 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने के आसार

एचएयू के कृषि माैसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डाॅ. एमएल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 10 जून तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 7 जून को कहीं-कहीं हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। परंतु 8 व 9 जून को मौसम खुश्क तथा दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। मगर 10 जून को आंशिक बादलवाई भी सम्भावित है।

एक्सपोर्ट में 30% की कमी, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर आ रहीं ।

पानीपत के एक्सपोर्टर कारोबार में करीब 30 प्रतिशत की कमी बता रहे हैं। कारपेट और फ्लोर कवरिंग इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर शुभ्रा 9 जून को पानीपत आ रही हैं। इस दौरान वह एक्सपोर्ट कम होने का कारण और उसका समाधान पूछेंगी। साथ ही केंद्र सरकार का साल 2030 में 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी।

द पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले होने वाली बैठक के बारे में एक्सपोर्टर व इसके चेयरमैन ललित गोयल ने कहा कि कारोबार को लेकर सरकार चिंतित है, क्योंकि 2030 का बड़ा मिशन सामने है। ट्रेड एडवाइजर के सामने हम अपनी समस्याओं के साथ ही समाधान भी रखंेंगे। वहीं, यंग एंटरप्रन्योर सोसायटी के चेयरमैन एक्सपोर्टर रमन छाबड़ा ने कहा कि सरकार को 2030 में 3 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को छूने के लिए बहुत से कदम उठाने होंगे।

समाधान : पीएलआई का लाभ प्रॉडक्ट को मिले

एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने कहा कि अभी सरकार पीएलआई-2 (प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव) स्कीम लाने जा रही है। इसमें पानीपत के प्रॉडक्ट को इनसेंटिव नहीं मिल रही है। ट्रेड एडवाइजर से यहां के प्रॉडक्ट को भी स्कीम में शामिल करने की मांग करेंगे। ताकि इंडस्ट्री को इनसेंटिव मिले।

छोटे टेक्सटाइल पार्क को सहूलियत दे सरकार

एक्सपोर्टर व यस के चेयरमैन रमन छाबड़ा ने कहा कि पानीपत में छोटे टेक्सटाइल पार्क बनाने और उसे सहूलियत देने की सरकार से मांग करेंगे। चीन ने ऐसा करके ही तो इंडस्ट्री में क्रांति की है। छाबड़ा ने कहा कि पार्क बनने से एक ही जगह पर रॉ मटीरियल से लेकर फाइल प्रॉडक्ट बनेगा। इससे इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी।

अमेरिका में मंदी और यूरोप में युद्ध : रमन छाबड़ा

एक्सपोर्टर रमन छाबड़ा ने कहा कि इसका सीधा सा हिसाब है। पानीपत का 20 हजार करोड़ का जो एक्सपोर्टर है, उसमें 10 हजार करोड़ सीधे अमेरिका से है। वहीं, यूरोपीय देश- जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन आदि से 6 करोड़ रुपए कारोबार है। अमेरिका में मंदी और यूरोप में युद्ध के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है।

9 साल में अस्पतालों और पीएचसी की बिल्डिंग पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए, पर जरूरी मशीनें ही नहीं|प

सिविल अस्पताल में प्ले एरिया दाे महीने से बंद।

पिछले 9 साल में जिले में सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें बनाने पर 115 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं लेकिन मरीजों का इसका फायदा नहीं मिल रहा। वजह, कहीं जांच में जरूरी मशीनें नहीं हैं और जहां मशीनों हैं वहां उन्हें चलाने वाले नहीं मिल रहे।

पानीपत सिविल अस्पताल की बिल्डिंग पर 44 करोड़, समालखा अस्पताल की बिल्डिंग पर 33 करोड़ और 8 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर 2-2 करोड़ खर्च हुए। 100 बेड की एमसीएच विंग पर 22 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। काबडी, रेरकलां व पुठर में पीएचसी बनाने के लिए जगह तलाशी जा रही है।

अब सुविधाओं की बात करें तो समालखा अस्पताल की 5 मंजिला बिल्डिंग में 100 बेड की व्यवस्था की है लेकिन रेफरल सेंटर ही बना है। अस्पताल में एक एक्स-रे मशीन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट है नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन, कानाें, आंखाें व अन्य तरह की काेई जांच की मशीन है ही नहीं। इसके लिए मरीजों को पानीपत सिविल अस्पताल रेफर किया जाता है। 8 सीएचसी में से किसी में भी एमएलआर नहीं कटती। सभी घायल मरीज सिविल अस्पताल भेजे जाते हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पहले ही चल रही है। पानीपत सिविल अस्पताल 6 महीने में कायाकल्प और एन्क्वास का सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। लेकिन अस्पताल में मरीजाें के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्ले एरिया शुरू नहीं हुआ। सामान खराब हो रहा है। सरकारी एंबुलेंस के लिए पुराने सिविल सर्जन कार्यालय के पास पार्किंग बनाने, महिलाओं के लिए ओपीडी ब्लाॅक में पंजीकरण, दिव्यांगाें के लिए बैठने के बैंच समेत कई योजनाओं पर काम नहीं हुआ। एक्स-रे विभाग सहित कई जगहों पर सीलिंग टूट रही है।

कई मशीनें खराब, प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में

सिविल अस्पताल में हड्डी के ऑपरेशन में इस्तेमाल हाेने वाली सी-आर्म मशीन खराब है, नई सरकार नहीं दे रही है। अब इस मशीन काे देने के लिए रिफाइनरी आगे आई। कानाें की जांच की मशीन ठप पड़ी है। ब्लड बैंक एक डाॅक्टर के न मिल पाने की वजह से शुरू नहीं हो सका है। कैथ लैब, प्राइवेट रूम, ट्रामा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट फाइलाें में ही फंसे हैं। डाॅक्टर्स के लिए बेडमिंटन कोर्ट भी अटका है।

टेंडर प्रक्रिया कैंसिल हो रही है: सीएमओ

मुख्यालय में मशीनाें की डिमांड भेजी जाती है। लेकिन पिछले 4-5 साल से तकनीकी समस्या के चलते टेंडर प्रक्रिया बार-बार कैंसिल हो रही है। इस कारण देरी हो रही है। सीएचसी में एमएलआर काटने के लिखित में आदेश दिए हुए हैं। सीएचसी में डिलीवरी हट शुरू किए गए हैं। ब्लड बैंक के लिए डाॅक्टर की डिमांड भेजी हुई है।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

चंडीगढ़, 7 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जन संवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

 

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए।

जन संवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है, इसलिए पोर्टल को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए।

अधिकारी लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं व मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाए, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई-कई कॉपी भिन्न भिन्न जन प्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके कागज व दस्तावेज गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जन संवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है।

नागरिकों को हर कार्रवाई की पहुंच रही जानकारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

अब तक पोर्टल पर दर्ज कुल 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 8093 शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 6642 को विभिन्न विभागों को आगामी कार्रवाई को भेजा जा चुका है।

डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पिछली बैठक में पोर्टल से संबंधित लिए गए निर्णय के अनुसार सभी बदलाव और अपडेट किए जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग सहित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।

पैमाइश में खुली पोल नगर निगम ने बेची थी रेलवे की जमीन, 15 की रजिस्ट्री की, अब 9 गज का दे रहे मुआवजा|

यही रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जिसका मुआवजा मिलना है।

अपना हक पाने को संघर्षरत रेलवे एलीवेटेड ट्रैक से प्रभावितों की राह आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि मुआवजे के लिए हुई पैमाइश में नया पेंच फंस गया है। मतलब करीब 68 वर्ष पहले नगर निगम ने उनको पैसे लेकर 15 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री के कागज दिए। लेकिन मकान-दुकान तोड़ने के बाद अब 9 वर्ग गज का ही मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। उनका तर्क है कि बाकी 6 वर्ग गज जमीन रेलवे की है। ऐसे में पूरा 15 वर्ग गज का मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है।

जबकि इस कटेगरी में आ रहे 30 दुकानदार 15 वर्ग गज का पूरा मुआवजा लेने पर अड़े हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब 6 वर्ग गज जमीन रेलवे की है तो उसे निगम ने कैसे बेचा। इधर एसडीएम सदर राकेश कुमार के स्तर से इस बाबत रिपोर्ट सहित फाइल चंडीगढ़ मुख्यालय भेज दी गई है। इसमें इन दुकानदारों को रजिस्ट्री हुई जमीन के मुताबिक मुआवजा दिए जाने को ही उचित बताया गया है।

पूर्व मंत्री ने मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान देने का किया था वादा

दो दिन पहले शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम के अफसरों की टीम के साथ चंडीगढ़ में विचार-विमर्श हुआ। इसमें भू अधिकारी की ओर से बताया गया कि लाभार्थी दुकानदार 15 वर्ग गज की रजिस्ट्री के हिसाब से मुआवजा लेने पर अड़े हुए हैं। इस पर मंथन कर मसौदा तैयार किया गया कि मुआवजा मौके पर मिली जमीन के ही हिसाब से प्रभावित दुकान व मकान अथवा खाली प्लाटधारकों को दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को पावर हाउस चौक पर बनकर तैयार स्वामी विवेकानंद शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों के आंवटन के समय रेट में 2 हजार रुपए वर्ग गज की छूट दी जा सकती है।

इधर दुकानदारों ने बताया कि रोहतक-पानीपत रूट पर उनके मकान तोड़ने से पहले ही तत्कालीन सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मकान के बदले मकान और दुकान के बदले दुकान दिए जाने का वायदा किया था। अब सरकार उनकी रजिस्ट्री हुई जमीन के भी रकबे को कम करने पर तुली हुई है। 5 साल से मकान-दुकान टूटने के बाद से गांधी कैंप के प्रभावित दुकानदार मुश्किल झेल रहे हैं। लेकिन अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री की फटकार, यूजर चार्ज पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट|

स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता की फटकार के बाद नगर निगम के अधिकारी जाग गए हैं। अब चालू वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज पर 10 प्रतिशत की छूट दिए जाने को हामी भर ली है। इसके लिए जेडटीओ ने लेटर भेजकर शिकायतकर्ता को जानकारी दी। लेकिन पिछले वर्ष के यूजर चार्ज पर छूट देने से अभी इंकार किया है। उपभोक्ता ने राइट टू सर्विस कमीशन चंडीगढ़ को अप्लीकेशन भेजकर हक दिलाने की मांग की है। मामला सेक्टर-3 निवासी सीनियर सिटीजन उमेद सिंह का है।

जो डेढ़ वर्ष से आम उपभोक्ताओं को लग रही इस आर्थिक चपत के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। टैक्स ब्रांच, निगम कमिश्नर, मेयर तक गुहार लगाने के बावजूद राहत नहीं मिली तो उन्होंने स्थानीय शहरी निकाय के निदेशक को पत्र लिखा। लेकिन उन्होंने भी यूजर चार्ज पर छूट नहीं देने के सुर में सुर मिलाया।

इस पर उमेद ने मंत्री डॉ. कमल गुप्ता को अवगत कराया। डॉ. गुप्ता ने डायरेक्टर स्थानीय शहरी निकाय विभाग को निर्देश दिए। तब जाकर निदेशक के स्तर से यूजर चार्ज पर छूट के प्रावधान की जानकारी पत्र से उमेद सिंह को दी गई।

प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज में है छूट का प्रावधान

निगम एक्ट के मुताबिक हर वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज (एसडब्ल्यूएम चार्ज) की अदायगी 31 जुलाई तक करने पर 10% की छूट का प्रावधान है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% की अतिरिक्त रियायत लेने का अधिकार है। लेकिन नगर निगम की टैक्स ब्रांच ने मनमानी करते हुए गत वर्ष से शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों को इस लाभ से वंचित कर दिया है।

गत वर्ष हो चुकी वसूली

अब लौटाने में आनाकानी: पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम की टैक्स ब्रांच 31 जुलाई तक टैक्स का भुगतान करने वाले प्रॉपर्टी धारकों से यूजर चार्ज वसूल कर चुका है। लेकिन अब उसे वापस लौटाने में आनाकानी कर रहा है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में उसने अपनी भूल स्वीकारते हुए यूजर चार्ज के मामले में दस प्रतिशत छूट देने को तैयार है।

उपभोक्ताओं को ऐसे लग रही आर्थिक चपत:

यदि कोई मकान 300 वर्ग मीटर में तीन मंजिला बना हुआ है। तो उस पर यूजर चार्ज 600 रुपए लगेंगे। 31 जुलाई तक इसका भुगतान करने पर यूजर चार्ज यानी 600 रुपए पर 10 प्रतिशत की छूट के हिसाब 60 रुपए बनेंगे। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने पर और 1 प्रतिशत की छूट यानी 5.40 रुपए कम होंगे। इस प्रकार प्रॉपर्टी धारक को यूजर चार्ज 600 रुपए में से 65.40 रुपए की रियायत मिलेगी।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 9 जून को डीएचबीवीएन, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

चण्डीगढ़, 7 जून - दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम(डीएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि डीएचबीवीएन द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिलों नामत: हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 9 जून को डीएचबीवीएन, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। इसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज 

सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं।  

उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

सोनीपत के सभी एक लाख घरों से कूड़ा उठा कर ऊर्जा उत्पादन का है लक्ष्य - मंत्री कमल गुप्ता

चण्डीगढ़, 7 जून - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सोनीपत में एक लाख घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे ऊर्जा व खाद उत्पादन किया जाएगा। घर-घर से कूड़ा उठाने का यह कार्य जारी है, किंतु इसे और सुदृढ़ किया जाएगा।

डॉ. कमल गुप्ता आज सोनीपत में घर-घर से कूड़ा उठाने के कार्य का निरीक्षण करने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों की विशेष बैठक ली। इस दौरान जेबीएम कंपनी ने घर-घर से कूड़ा उठाकर ऊर्जा व खाद उत्पादन करने के कार्य की एक प्रेजेंटेशन भी दी। इसके उपरांत मंत्री ने नगर में विभिन्न साइटों का दौरा करते हुए स्वयं हर प्रकार के कार्य का गंभीरता से निरीक्षण किया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सोनीपत के बनाये गये कूड़ा एकत्रितकरण व सूखा तथा गीला कूड़ा अलग-अलग करने के प्लांट का निरीक्षण भी किया।

किसान बाग लगाकर बढ़ाएं आमदनी, सरकार की ओर से मिल रही 70 फीसदी तक सब्सिडी

चण्डीगढ़, 7 जून - हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और बाग लगाने पर किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। बागवानी को अपनाकर किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। बागवानी खेती का ऐसा तरीका है, जिसमें फसलों के साथ-साथ फलों के उत्पादन से भी आमदनी की जा सकती है।  

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा बागवानी को अपनाकर किसान अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं के अनुसार बाग लगाने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार जिला में किसानों को बाग लगाने पर 43,000 रुपये प्रति एकड़ व सब्जी लगाने पर 15,000 रुपये से 25,500 रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद, किनू व बेर के बाग, हाइब्रिड सब्जियों, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन व संरक्षित खेती पर अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से सब्जियों व बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग के बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

हाईकोर्ट का आदेश- सुनिश्चित करें एनएच 44 बिना किसी बाधा के खुला रहे|

हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे हाईवे को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए।

जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सबसे लंबे हाईवे एनएच 44 को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे कि यह किसी भी तरह से बाधित न हो पाए। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल और जस्टिस मनीषा बतरा की खंडपीठ ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करता है। ऐसे में हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खुला रहना जरूरी हो जाता है। हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे कि हाईवे को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए।

यदि हाईवे को जाम करने के लिए भीड़ जमा हो तो स्थानीय प्रशासन अंतिम विकल्प के तौर पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जरुरी उपाय कर एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। 13 जून को अगली सुनवाई तय की गई है। कुरुक्षेत्र निवासी रनदीप तंवर की तरफ से अर्जी दायर कर कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन ने सूरजमुखी की फसल की तत्काल खरीद न किए जाने पर एनएच 44 को जाम करने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी किसानों की महापंचायत में दी गई है। इस संबंध में वीडियो रिकार्डिंग पेश कर कहा गया कि प्रशासन को ट्रैफिक डायवर्ड करने की सलाह भी दी गई है।

ये है पूरा मामला...

2 जून को सरकार की तरफ से शिक्षामंत्री कंवरपाल को किसानों से बातचीत का जिम्मा दिया था। भाकियू प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शाहाबाद एरिया में करीब 33 हजार एकड़ में सूरजमुखी है। 1 जून से पहले हैफेड की तरफ से सिर्फ 50 हजार क्विंटल सूरजमुखी खरीदने का नोटिफिकेशन हुआ था। बाद में इसे भावांतर में शामिल कर दिया। किसान भावांतर के तहत सूरजमुखी बेचने पर राजी नहीं हैं। भाकियू ने सरकार को 6 जून तक का अल्टीमेटम दिया था।

मंगलवार को अल्टीमेटम पूरा होने पर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने महापंचायत बुलाई। इसमें अधिकारी किसानों को एमएसपी पर खरीद का भरोसा नहीं दे पाए। इसमें चढ़ूनी ने ऐलान किया कि किसान एनएच जाम करेंगे। पुलिस भी अलर्ट हो गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के बंदोबस्त किए थे, लेकिन किसान चकमा देकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया।

भम्भेवा में शिविर लगा किसानों काे किया जागरूक।

बागवानी के संबंध में समझाइश देते हुए।

आजादी अमृत महोत्सव के चलते बागवानी विस्तार योजना के तहत उपमंडल के गांव भम्भेवा में किसानों को बागवानी विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय टीमें किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही हैं। गांव भम्भेवा में बागवानी विभाग के जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बागवानी कंसलटेंट बिंदू तोमर दलाल ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी।

जिला बागवानी विशेषज्ञ ने बताया कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी से अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में लागत बढ़ रही है और आय कम हो रही है, इसलिए फसल विविधीकरण के तहत बागवानी किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

बिंदू तोमर ने किसानों को बताया कि बाग लगाने का उचित समय माह जुलाई-अगस्त वर्षा का समय है। इसके लिए गड्ढे खाेदने का कार्य जून माह में हर हाल में कर लेना चाहिए और बाग लगाने से पहले मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। इस अवसर पर बीएचसी राहुल कुमार, सुनील सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले हरियाणा सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों ने 2 जून से नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ से पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा शुरू की हुई है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य और जिले के संयोजक डॉ. पुष्पेंद्र कादयान ने बताया कि यह साइकिल यात्रा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले को कवर करते हुए कल जिले में गुरुग्राम रोड पर याकूबपुर गांव से प्रवेश करेगी।

जिले के सभी विभागों के कर्मचारी शाम 4 बजे याकूबपुर गांव के बस स्टैंड पर साइकिल यात्रा का स्वागत करेंगे। यह यात्रा गुरुग्राम रोड पर दादरी तोए, किलोई आदि गांव से गुजरती हुई शाम 5 बजे लघु सचिवालय के सामने पहुंचेगी जहां पर कर्मचारियों का बड़ा समूह यात्रा का स्वागत करेगा। साइकिल यात्रा का रात्रि ठहराव झज्जर में होगा। 8 जून को यात्रा सुबह 7 बजे छारा, भापड़ौदा और आसंडा गांव से गुजरती हुई रोहतक जिले में प्रवेश करेगी।

बादली सीएचसी में बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की बैठक।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों का ज्ञापन डा. संदीप को सौपते हुए।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ब्लॉक बादली की मासिक मीटिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान सरोजबाला ने की। संचालन ब्लॉक सचिव जयपाल ने किया। ब्लॉक प्रधान सरोजबाला ने बताया कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर एसएमओ बादली से बार-बार मिल चुके हैं। हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। जिला सचिव राकेश कुमार ने बताया कि एसएमओ बादली कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

लंबे समय से उनकी मांगों पर टरकाऊ रवैया अपनाएं हुए हैं। जब भी एसोसिएशन बातचीत के लिए समय मांगती है तो वो बात करने के लिए भी राजी नहीं होती, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

उनकी मांगों को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि एसएमओ ने 12 जून तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर हेमलता, सुनीता, मंजू, राकेश कुमार, दीवान, सुरेंदर, राजसिंह, बिन्नी, धर्मबीर, जसमेर, विशाल, संदीप, योगेश शामिल रहे।

गूूगल से नंबर ले फोन पे केयर पर किया कॉल, 72 हजार कटे|

गूगल पर सर्च किए गए कस्टमर केयर के हेल्प लाइन नंबर पर बात करने के बाद युवक के खाते से 72,978 रुपए कट गए। इसकी जानकारी पीड़ित को फोन पर आए मैसेज के माध्यम से हो सकी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गांव सांघी निवासी अमित कुमार का कहना है कि 3 अप्रैल को फोन पे से बिजली का बिल जमा कर रहा था। फोन पे पर पैसे तो कट गए, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया। इस पर उसने फोन पे के कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर पता करने के लिए गुगल पर सर्च किया। हैल्पलाइन नंबर मिलने पर बात की गई। उसको आश्वासन दिया गया कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे।

इस बीच उन्होंने एक आईडी बताने के लिए कहा। जो कस्टमर केयर के माध्यम से भेजी गई थी। उस आईडी के बारे में कस्टमर केयर को जानकारी दी गई। इसके बाद उसके खाते से 72,978 रुपए कट गए। इसकी जानकारी उसको फोन पर आए मैसेज के माध्यम से हो सकी। पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

शीट्स धुली नहीं होने के कारण टालने पड़े मरीजों के ऑपरेशन|*

सिविल अस्पताल की लॉन्ड्री में कंडम वाशिंग मशीन।

सिविल अस्पताल में साेमवार काे चार मरीजाें के ऑपरेशन टालने पड़े। बताया जाता है कि मरीजाें काे कवर करने के लिए ओटी शीट्स उपलब्ध नहीं थी। रविवार की छुट्टी हाेने की वजह से लाॅन्ड्री बंद थी, जिसके कारण कपड़े नहीं धाेये गए। साेमवार काे कर्मचारियाें ने पहुंचकर कपड़े धाेकर उपलब्ध करवाए।

ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल प्रबंधन ने संसाधनाें की अतिरिक्त व्यवस्था क्याें नहीं कर रखी है? इस मामले में मंगलवार काे अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लेकर लाॅन्ड्री कर्मचारियाें व ओटी स्टाफ की मीटिंग ली। दाेनाें पक्षाें काे आपस में तालमेल बनाकर रखने के निर्देश दिए। चेताया कि दाेबारा ऐसी समस्या पैदा हुई ताे जिम्मेदार पर एक्शन हाेगा।

इसके अलावा सर्जन का राेस्टर बनेगा जिसके तहत विभाग से एक टाइम में एक ही सर्जन थियेटर में जाकर सर्जरी करेगा। आपात स्थिति में दूसरे सर्जन की मदद लेंगे। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित नहीं हाेंगी। सर्जन काे निर्देश दिए कि वे राेज दाेपहर 1 से 2 बजे के बीच अगले दिन हाेने वाले ऑपरेशन की लिस्ट मुहैया करवा देंं, ताकि उसके अनुसार ओटी स्टाफ एडवांस व्यवस्था रख सकें।

अव्यवस्था... एक वाशिंग मशीन हो चुकी कंडम, कपड़े सुखाने का ड्रायर चला नहीं और स्टीम प्रेस भी खराब

समय पर कपड़ाें की धुलाई न हाेने के लिए जिम्मेदार अस्पताल की कंडम लाॅन्ड्री है। यहां छह कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन संसाधनाें की काफी कमी है। बेड शीट्स, ओटी शीट्स, कुर्ता-पाजामा, आई शीट्स, गाउन इत्यादि कपड़ाें धाेये जाते हैं। अकेले ओटी के 200 के लगभग राेज कपड़ाें की धुलाई हाेती है। इसके अलावा अन्य वार्डाें के कपड़े भी धुलने आते हैं। यहां 2 वाशिंग मशीन हैं लेकिन एक कंडम है। दूसरी मशीन की हालत खस्ता है। कपड़े सुखाने की मशीन ताे एक दशक से प्रयाेग में नहीं है। स्टीम प्रेस भी खराब है। ऐसे में कर्मचारियाें काे हाथ से कपड़े निचाैड़कर सुखाने व प्रेस करके देने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में घंटाें का समय लगता है। अगर मशीनें ठीक हाें ताे यह काम और भी जल्दी हाेने की संभावना है।

*जींद में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा व प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने की प्रेसवार्ता* 

जींद : आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा और प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने मंगलवार को जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने आमजन को तिरंगा यात्रा का न्योता दिया। डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि 8 जून को हरियाणा के लाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान जींद की धरती पर तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। ये प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए जींद की धरती से 2024 में आम आदमी पार्टी की जीत की नींव रखने आएंगे। 

उन्होंने कहा कि जींद का विकास चंडीगढ़ की तरह होना चाहिए था। देवीलाल, भजनलाल, औमप्रकाश चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला सबने जींद में रैली करके राजनीति की शुरुआत की। परंतु जींद के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरियाणा की जनता भी बेहतर स्कूल चाहती है, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था चाहती है। जींद की जनता अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए तैयार। प्रदेश का हर वर्ग आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए तैयार है।आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि जींद और आसपास के जिलों की जनता पलक पावड़े बिछाए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का इंतजार कर रही है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव को भी सपने में अरविंद केजरीवाल दिखने लग गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर को भी दिखने लगे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। विपक्ष का काम धरने, प्रदर्शन करना और जनता की आवाज उठाना होता है। भूपेंद्र हुड्डा की तरह एसी कमरों में सोना नहीं। पिछले आठ साल से भूपेंद्र हुड्डा चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चर्चा तो यहां तक है कि अगर कांग्रेस कुछ सीट लेकर आती है तो भूपेंद्र हुड्डा फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूपेंद्र हुड्डा की गलबेहियां जगजाहिर हैं।

आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष और मुख्य विकल्प है। जनता खट्टर सरकार से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा में 2024 में इतना दम लगाएंगे कि विपक्ष में कोई नहीं रहेगा। दिल्ली और पंजाब की तर्ज़ पर बंपर सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। 8 जून को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलेगी। आम आदमी पार्टी जींद से की धरती से प्रदेश में परिवर्तन, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, धर्म की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति का आगाज करेगी। इस मौके पर जिला प्रधान वजीर ढांडा, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रजनीश जैन, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सरपंच और जितेंद्र कुंडू मुख्य रूप से मौजूद रहे।

 

हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने इस दौरान बताया कि हैफड द्वारा कमर्शियल रेट 4800 रुपये व भावांतर योजना के तहत 1000 रूपये तक खरीदने का काम किया जा रहा है। हैफेड का मुख्य उद्देश्य यही है कि आढ़तियों व जमीदारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आढ़तियों व जमींदारों को सुरजमुखी की खरीद के चलते बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाते हुए फसल से सम्बन्धित जो अदायगी है उसको बेहतर तरीके से करवाना उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई किसान अपनी फसल बेचना नहीं चाहता है तो उसे मजबूर नहीं करना है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि आढ़तियों व जमींदारों को यदि किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए वो भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जायेगा।

 उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सूरजमुखी की खरीद की फसल से सम्बन्धित मार्केटिंग बोर्ड, मंडी बोर्ड या मंडी सचिव या अन्य किसी से कोई भी परेशानी हो तो वो निसंकोच बता सकते हैं। हैफेड के चेयरमैन के नाते उनके कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हैफड का मकसद व्यापारी, किसान व जमींदार की मदद करना है।

श्री कैलाश भगत ने सभी आढ़तियों को कैथल में 12 जून को आयोजित होने वाले व्यापारी सम्मेलन के बारे में अवगत करवाते हुए इस सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया। इस मौके पर मंडी के प्रधान जसबीर सिंह ने चेयरमैन का स्वागत करते हुए बताया कि सूरजमुखी की खरीद के लिए मंडी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हैफड के स्टाफ के साथ-साथ मंडी सचिव व अन्य द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने मंडी में पानी निकासी को लेकर मंडी के नजदीक ही जो नाला है, वह वन विभाग के अधीन होता है, इसलिए वहां पर सफाई के लिए परमिशन दिलवाई जाए ताकि पानी निकासी बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ-साथ उन्होंने चेयरमैन से आग्रह किया कि गेहूं की फसल से सम्बन्धित आढ़तियों की गेहूं खरीद संबधी कमीशन व लेबर का अभी तक अदायगी नहंी हुई हैं। चेयरमैन ने सम्बन्धित अधिकारी से फोन पर बात कर जल्द से जल्द यह अदायगी करने के निर्देश दिए।

 

इस मौके पर चेयरमैन ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी कहा कि फसल की खरीद से सम्बन्धित यदि पोर्टल बंद है तो मैनुअल खरीद करना सुनिश्चित करें। आढ़तियों व जमींदारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।

 

इस मौके पर डीएम हैफेड वी.पी. मलिक, मंडी प्रधान जसबीर सिंह साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें तभी समाज का विकास संभव है : 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 6 जून - संत शिरोमणी कबीर साहेब की 626वीं जयंती के अवसर पर जीवीएम गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत स्थित इंद्रधनुष सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्यातिथि दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने जिला व प्रदेश वासियों को कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए संत कबीर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराईयों का अंत कर संत कबीर साहेब द्वारा बताए रास्ते पर चलना ही हमारे लिए उनके चरणों में सच्ची श्रद्घांजलि होगी । संत कबीर ने अपने जीवन में हमेशा अपनी वाणी व दोहो के माध्यम से समाज में फैली छूआछूत, नशे तथा रूढीवादी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने समाज को इन बुराईयों से दूर रहकर मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपसी भाईचारा ही मनुष्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है।

राज्यपाल ने कहा कि कबीरदास न सिर्फ एक संत थे बल्कि वे एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। कबीरदास हिन्दी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैले आडंबरों पर अपनी लेखनी के माध्यम से कुठाराघात किया था। उन्होंने समाज को अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख भी दी हैं। कबीर जी के एक दोहे की व्याख्या करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें आज का कार्य आज ही पूरा करना चाहिए उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कल कभी नहीं आता। मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य और लापरवाही का त्याग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जिस मनुष्य के पास श्रेष्ठ गुण है वहीं भगवान का स्वरूप है।

राज्यपाल ने कहा कि देश के यशस्वी एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संत कबीरदास द्वारा दिखाए गए पथ पर आगे बढ़ते हुए सबका साथ-सबका विकास सोच के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि उस व्यक्ति को भी समाज की मुख्यधारा के साथ जोडक़र उसको भी जीवन में आगे बढऩे का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना जैसी आपदा में कोई व्यक्ति भूखा न सोए इसके लिए फ्री में अनाज देने का कार्य किया और वो आज भी गरीब लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रूपये तक फ्री ईलाज की सुविधा गरीब लोगों को मुहैया करवाई। ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास अपना घर नहीं था उन्हें पक्के घर बनाकर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू गई ऐसी और भी सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उनके द्वारा किए जा रहे प्रदेश के सर्वांगीण चहंुमुखी विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे संत कबीरदास के एक सच्चे शिष्य हैं जो अंत्योदय उत्थान की भावना के साथ गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए 10 हजार 500 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं ताकि हमारा गरीब व पिछड़ा वर्ग भी तेजी व मजबूती के साथ आगे बढ सके। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत का विस्तारीकरण कर प्रदेश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य ईलाज के लिए चिरायु योजना की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भी हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अंत्योदय मेलों का आयोजन कर गरीब परिवारों को मौके पर ही योजनाओं का फायदा दिलवाया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक महिला दो परिवारों को आगे ले जाने का कार्य करती है। इसलिए महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें तभी समाज का विकास संभव है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि वे सभी आज हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर जाएं। नशे की बुराई का अंत करने के लिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को जागरूक करें ताकि वे इस बुराई से दूर रहकर सभ्य समाज का निर्माण कर सके। इस दौरान उन्होंने कबीर समाज में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में झज्जर विधानसभा पर भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉ० राकेश मेहरा , भाजपा जिलाध्यक्ष तीर्थराणा , हरियाणा सरकार में वाईस चेयरमैन रहे ललित बत्रा , मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन , राज्यपाल के ओएसडी अमरजीत सिंह, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेन्द्र बडगुज्जर, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यगण मीना नरवाल व रतनलाल बमनिया तथा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो छात्रों को किराया दिया जाने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। वर्तमान में छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक में सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक, राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी. पी. वत्स, विधायक डॉ अभय स‌िंह यादव, श्रीमती निर्मल रानी और श्री मामन खान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

हर बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है। इसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में दर्ज डेटा को आयु वर्ग के अनुसार एक ग्रुप को विभिन्न विभागों को सौंपा गया है। 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है। जो बच्चा न तो आंगनवाड़ी में आ रहा है और न किसी प्ले-वे स्कूल में है, ऐसे बच्चों की पूरी ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। तदनुसार, यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या अन्य कोई समस्या है तो सरकार मदद कर सके और उसका विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के साथ मिलकर बच्चों के ‌टीकारकण के लक्ष्य को पूरा करे।

स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे बच्चे जो न सरकारी व निजी स्कूलों, न गुरुकुल या मदरसे कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रैक कर उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

गरीबों व जरूरतमंदों को घर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार बना रही योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति, जिसके पास मकान नहीं है, उसके सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अर्बन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अलावा, राज्य सरकार के स्तर पर अलग से भी योजना बनानी पड़े तो बनाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना घर के न रहे। इसके लिए बैंकों के साथ लिंक करके या राज्य सरकार द्वारा कुछ हिस्सा देकर घर मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी थी, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।

सॉयल हेल्‍थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग हो सुनिश्चित, किसानों को करें जागरूक

सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतू विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉयल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक हैं, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।

परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ-साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए।

बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कमेटी की जाए गठित

मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के हितों में सरकार विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन कुछ किसानों को इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए कई बार वे इन योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कुछ योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करेगी।

जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठकें करें उपायुक्त

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार-विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।

बैठक में बताया गया कि खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अगले 2 माह में सभी जगह पीजोमीटर लग जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

कुलपति डॉ. राज नेहरू करेंगे समारोह की अध्यक्षता, "सेल्फी विद डॉटर" अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान होंगे विशिष्ट अतिथि

चंडीगढ़ - बेटियों के सम्मान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय "सेल्फी विद डॉटर" अभियान शुरू करेगा। यह अभियान विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित होगा। आगामी 9 जून को इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

 "सेल्फी विद डॉटर" अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस समारोह में देश-दुनिया से कई बड़ी हस्तियां जुड़ेंगी। इस दौरान सभी को दिव्यांग बेटियों के सम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने की एक शपथ भी दिलाई जाएगी।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि बेटियों के सम्मान में इस सामाजिक अभियान को बड़ा आयाम देने की पहल की जा रही है। बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें सम्मान देने के साथ-साथ इस अभियान में एक शपथ भी होगी। इस शपथ के माध्यम से दिव्यांग बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाएगा।

डॉ. राज नेहरू ने बताया कि समाज सेवी सुनील जागलान ने 9 जून 2015 को "सेल्फी विद डॉटर" अभियान की शुरुआत की थी। वह इस बार के अभियान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार के "सेल्फी विद डॉटर" अभियान को विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित किया गया है। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि दिव्यांग बेटियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के उद्देश्य से इस अभियान को व्यापक बनाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए अभियान को देश के बाहर भी दुनिया भर में फैलाया जाएगा। इसके माध्यम से एक अपील भी की जाएगी कि सभी अपनी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि लोगों में बेटियों के प्रति नजरिया बदले। जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं, उनसे दिव्यांग बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड करने का आह्वान किया जाएगा।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. ज्योति राणा इस दौरान सभी को दिव्यांग बेटियों के सम्मान के निमित्त एक शपथ दिलाएंगी। प्रो. राणा ने कहा कि एक महिला होने के नाते इस अभियान में जुड़ना सबसे बड़ा गौरव है।

"सेल्फी विद डॉटर" अभियान की अवॉर्ड विनर रिदम और इस अभियान की ब्रांड एंबेसडर अनवी भी इस समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके अतिरिक्त इस अभियान को नेपाल में प्रोत्साहित करने वाले विक्रम श्रेष्ठ भी ऑनलाइन माध्यम से समारोह का हिस्सा बनेंगे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी की कुलपति सुजाता शाही, ईस्ट वेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक अरविंद कौल, रूप ऑटोमेटिव के एमडी मोहित ओसवाल, हीरो मोटोकॉर्प के एचआर हेड धर्मरक्षित, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर सीके गरियाली और अंबा वाटल भी समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे।

*यह होगी शपथ*

"मैं अपने परिवार और समाज में सभी बेटियों का सम्मान करने का संकल्प लेता/लेती हूं। मैं संकल्प लेता/लेती हूं कि जब भी किसी दिव्यांग बेटी से मिलूंगा/मिलूंगी, उसका जीवन बेहतर बनाऊंगा/बनाऊंगी। मैं उसके साथ एक सुंदर सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके "सेल्फी विद डॉटर" अभियान को सफल बनाने में योगदान देने का संकल्प लेता/लेती हूं।"

शहरों को ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ बनाने का लक्ष्य - डॉ. कमल गुप्ता

चंडीगढ़ - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि  सरकार राज्य के हर शहर को ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ बनाने की दिशा में निरन्तर कदम उठा रही है। इस कड़ी में कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्करण करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रति विशेष अभियान चलाया जाए।

डॉ.कमल गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास में राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

डॉ. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक़ों, पार्कों, श्मशानघाटों के सौंदर्यीकरण व सडक़ों की मरम्मत, ‘पार्किंग की मार्किंग’ डोर टू डोर क्लैक्शन, पृथक्करण व निपटान, अनियिमित कॉलोनियों का नियमतीकरण करना, प्रॉपटी टैक्स, प्रॉपटी आईडी व मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के कार्यों पर पूरा फोक्स करें तभी हम ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएं और इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगा कर  लोगों को जानकारी दी जाए। जगह-जगह स्मार्ट बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी मिले। राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा पोर्टल पर लाइव कर दिया है। शहरों के निवासी अपनी-अपनी प्रॉपर्टी की जांच कर सकते हैं।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर भी हो फोक्स

डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि अधिकारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट सिटी अवधारणा के विजन पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के इंदौर व भोपाल शहरों को देश के सबसे अधिक साफ-सुथरे शहरों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों से बातचीत करें और एक वर्कशाप हरियाणा में आयोजित करवाई जाएगी।

 

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता ने विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि शहरों में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी साप्ताहिक व मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत करवाएं ताकि कार्य समय पर आरंभ कर किया जा सके।

 

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग अतिरिक्त निदेशक श्री वाई. एस. गुप्ता  व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

राज्य में 4508 लाख रुपए से अधिक की 5 बड़ी सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत- डा. बनवारी लाल

चंडीगढ- हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल की अध्यक्षता मेें आज यहां आयोजित बैठक में राज्य में 4508 लाख रुपए से अधिक की 5 बड़ी सिवरेज एवं पेयजल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।

जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अम्बाला शहर में टिम्बर मार्केट चौक नजदीक खेड़ा, आर्य नगर चौक नन्दी मोहल्ला से दक्षिण डिस्पोजल तक पुरानी सीवरेज व्यवस्था को सीआईपीपी तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा जिस पर लगभग 1349.31 लाख रुपए की लागत आएगी।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करनाल शहर के 10 वार्डाे में सीवरेज प्रणाली को बदलने का कार्य किया जाएगा। इसमें 425 आरसीसी के मैन हॉल बनाने के अलावा पानी के कनेक्शन किए जाएगें। इसके लिए लगभग 12037 मीटर लम्बी 200 एमएम की पाईप लाईन डाली जाएगी। इस पर लगभग 691.80 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाएगें।

उन्होंने कहा कि करनाल शहर में पेयजल के लिए 14 ट्यूबवेल एवं सबमर्सिबल पम्प सेट लगाने और पेयजल एवं सीवरेज के लिए नई पाईप लाईन के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य पर 759.60 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस प्रकार करनाल शहर में सीवरेज एवं पेयजल योजनाओं पर 1451 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी।  

डा. बनवारी लाल ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत गांव सीसवाल में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य पर 1167.77 लाख रुपए खर्च किए जाएगें। सीसवाल में लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए पेयजल योजना पर पहले ही कार्य किया जा रहा है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव कौल में सीवरेज लाइन एवं 2.50 एमएलडी के सीवरेज टीªटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मैन पम्पिंग स्टेशन को चालू करने आदि के कार्य पर 540.89 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इन परियोजनाओं को आगामी माह में शुरू किया जाएगा।

पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद प्रक्रिया  

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं  के लिए करोड़ों रुपए की राशि से पाईप खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को मेवात रैनीवेल परियोजना को जल्द पूरा करने और पिंजौर व मोरनी क्षेत्र की पेयजल समस्या का तुरंत प्रभाव से निदान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेवाड़ी के रघुनाथपुरा, इब्राहिम बिशनुपर में जलघर का जल्द निर्माण करने लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाए।  

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, इंजीनियरिंग इन चीफ असीम खन्ना, चीफ इंजीनियर राकेश कुमार, आर एस बेदी, शैलेन्द्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कुरुक्षेत्र की मंडियों का किया दौरा, किसानों व व्यापारियों से की बातचीत

चण्डीगढ़ - हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि प्रदेश में सूरजमुखी फसल की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस फसल की खरीद को लेकर मंडियों का गठन किया गया है और फसल खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं । सरकार का लक्ष्य है कि सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को लेकर मंडियों में किसानों और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पडे। इतना ही नहीं हैफेड द्वारा सूरजमुखी की फसल का कमर्शियल रेट 4800 रुपए प्रति क्विंटल और भावांतर भरपाई योजना के तहत 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदने का काम किया जा रहा है।

चेयरमैन कैलाश भगत मंगलवार को देर सायं लाडवा, थानेसर मंडी का दौरा करने के उपरांत व्यापारियों और किसानों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को लेकर स्वयं लगातार फीडबैक ले रहे हैं । उनका मकसद है कि किसानों को सूरजमुखी की फसल का अच्छा भाव मिले और फसल बेचने में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसी उद्देश्य को लेकर अंबाला व कुरुक्षेत्र की विभिन्न मंडियों का दौरा करके सूरजमुखी की फसल का खरीद कार्य का आकलन करने के लिए पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि हैफेड का उद्देश्य है कि व्यापारियों और किसानों को सूरजमुखी की फसल खरीदने और बेचने में कोई परेशानी ना हो, यदि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो वे अधिकारियों के साथ-साथ उनके साथ भी सीधा सम्पर्क कर सकता है। इस सीजन में सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और पुख्ता प्रबंध भी करवाएं गए है। इतना ही नहीं फसल का भुगतान भी तुरंत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी फसल बेचना नहीं चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा और व्यापारियों और किसानों को यदि किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो किसानों और व्यापारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सीजन के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी या अन्य किसी से भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वह निसंकोच उन्हें बता सकता है। किसानों और व्यापारियों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले है, हैफेड का मकसद किसानों व व्यापारियों की मदद करना है।

चेयरमैन ने सभी व्यापारियों को आह्वान करते हुए कहा कि कैथल में 12 जून को एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का निमंत्रण भी देने के लिए वे स्वयं कुरुक्षेत्र पहुंचे है। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक व्यापारियों ने शामिल होना है और सम्मेलन को सफल बनाना है। इस मौके पर हैफेड के डीएम शमशेर सैनी, हैफेड मैनेजर कुलदीप जांगडा, मार्किट कमेटी सचिव संत राम, न्यू ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान अवतार सिंह, हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता आदि उपस्थित थे।