चंडीगढ़ : हरियाणा के राजकीय प्राथमिक स्कूलों के प्रांगण और शौचालयों की साफ-सफाई न हुई तो यह मामला अब अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। स्कूलों में साफ सफाई, हाउस कीपिंग और बागवानी पर प्रतिमाह 8000 रुपए खर्च होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों को अप्रैल माह का बजट जारी कर दिया गया है।

अब अगर स्कूलों में गंदगी मिलेगी या साफ-सफाई नहीं होगी तो मामला सीधा अनुशासनहीनता का होगा। इसकी जिम्मेदारी स्कूल मुखिया की होगी। प्राथमिक स्कूलों को बजट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस राशि का भुगतान एसएमसी द्वारा किया जाएगा। खर्च और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा।

*किसी भी व्यक्ति की नहीं की जाएगी नियुक्ति*

निदेशालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि बजट से संबंधित स्कूल की एसएमसी साझे निर्णय से कार्य करवा सकती है, जिसमें स्कूल के प्रांगण की सफाई, चारदीवारी के बाहर की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों व खेल मैदानों की सफाई, जलभराव व निकासी का प्रबंध इत्यादि शामिल है। इन कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति की आंशिक, पूर्णकालिक अनुबंध, नियुक्ति न की जाए।

स्कूल मुखिया एसएमसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूलों में आवश्यकता अनुसार कौन-कौन सा काम करवाया जाना है। इसका निर्णय एसएमसी की मासिक बैठक में लिया जाएगा। खास बात यह है कि जिन स्कूलों में एजुसेट चौकीदारों द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है और जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए हैं, उन स्कूलों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी।

नारनौल : आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत प्रदेश सरकार ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व राज्यस्तर पर मनाया। इसमें सरकारी फरमान मानते हुए रोडवेज की बसें सभी जिलों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लेकर सुबह पानीपत पहुंची। सुबह छह बजे से शाम के छह बजे के बीच 12 घंटों में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाले तापमान के बीच शारीरिक व मानसिक यातना सहने के बाद यह विद्यार्थी पानीपत से वापस घर लौटे। इस बीच विद्यार्थियों को सिर्फ दो केले व एक पानी बोतल ही देकर भोजन की खानापूर्ति की गई। जैसे ही शाम को विद्यार्थी घर पहुंचे तो उन्होंने दिनभर भूखे रहने की बात अभिभावकों को बताई। इसके बाद अभिभावकों में रोष पनप गया।  प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय गुरु तेगबहादुर शहीदी दिवस का आयोजन रविवार को पानीपत में किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकारी तंत्र तक उपस्थित रहा। भीड़ बढ़ाने के लिए राज्य भर के सरकारी स्कूलों के बच्चे दूर दराज से पानीपत बुलाए गए। इस समारोह में शामिल होने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देश पर जिले में हर ब्लाक से छह सरकारी स्कूलों का चयन किया गया था। इन प्रत्येक एक स्कूल से 35 विद्यार्थी व पांच अध्यापकों को रविवार सुबह रोडवेज बस से पानीपत जाने को कहा गया। इस आदेश की पालना करते हुए ही जिले से सरकारी स्कूल में नौंवीं से 12वीं कक्षा के यह करीब 400 विद्यार्थी सुबह सवेरे तैयार होकर अध्यापकों सहित बस में सवार हो गए। पानीपत में आयोजन स्थल पर दोपहर साढ़े 12 बजे पहुंचे। आयोजन में हिस्सा लेने के बाद वापस शाम तक जिले में प्रवेश किया। इन 12 घंटों के बीच आयोजकों या जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को भोजन के रूप में महज दो केले और एक पानी की बोतल दी गई। 

*आयोजन पर करोड़ों खर्च, फिर भी ये हालात*

 एक तो भयानक गर्मी और झुलसा देने वाला तापमान जिसमें मासूमों को 400 किलोमीटर का सफर करवाने का फरमान बच्चों पर भारी पड़ा। वहां गए बच्चों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पूरे दिन में उन्हें भोजन के नाम पर दो केले और एक पानी की बोतल दी गई। इस बच्चों के साथ गए अध्यापकों का कहना था कि करोड़ों रुपये आयोजन पर खर्च करने वाली सरकार बच्चों के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह उनके व्यवहार से जाहिर हो रहा है। सारा दिन बच्चे भूखे प्यासे दो केले के सहारे सरकारी गुणगान करते रहे। बहुत से बच्चे गर्मी के मारे चक्कर खाकर गिर गए। जो बच्चे भोजन और पैसे नहीं लेकर गए थे, उन्होंने अध्यापकों अथवा साथियों से मांग कर खाना खाया। अभिभावकों ने इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। 

*क्या कहते हैं डीईओ*

 इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त से बातचीत की गई। उनका कहना था कि प्रत्येक ब्लाक में छह स्कूल चयनित किए गए थे। एक स्कूल से 35 विद्यार्थी व पांच अध्यापक को पानीपत रोडवेज बस से भेजा गया था। बच्चों को भोजन करवाने संबंधित स्कूल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। किसी स्कूल ने ऐसा नहीं किया है तो उस मामले की जांच की जाएगी।

करनाल : CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। करनाल जिले में 22 केंद्रों पर परीक्षा होगी। नकल रहित परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए बोर्ड की ओर से विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत एक कमरे में अधिकतम 18 विद्यार्थी ही बैठेंगे। परीक्षा समय से आधा घंटा पूर्व प्रवेश मिलेगा, यानी विद्यार्थियों को केंद्र में सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी इस समय के बाद आएगा तो केंद्र अधीक्षक को बोर्ड की अनुमति लेनी होगी।

गहन जांच और देर से आने का वाजिब कारण मिलने पर ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। CBSE से संबंधित जिले के 142 स्कूलों के कुल 16800 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सतर्कता बरतते हुए बोर्ड की ओर से जारी किए गए एडमिट कार्ड पर प्रतियोगी परीक्षा की तरह QR कोड भी होगा, जिसे प्रवेश के समय स्कैन किया जाएगा। इससे परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में पहचान होगी तो फर्जी विद्यार्थी प्रवेश पत्र लेकर नहीं आ सकेगा। इससे नकल पर भी लगाम लगेगी।

*विद्यार्थियों को दिए गए एडमिट कार्ड*

सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स अध्यक्ष, राजन लांबा ने बताया कि CBSE ने परीक्षा के लिए वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इन्हें स्कूलों को भेजे गए लिंक के माध्यम से ही डाउनलोड किया जा रहा है। कई स्कूलों ने परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षार्थी के अलावा उनके माता-पिता और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर जरूरी हैं। साथ ही परीक्षार्थी अपना स्कूल का आई-कार्ड भी परीक्षा केंद्र में लेकर आएंगे।

*परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश*

सभी परीक्षार्थियों को अपने स्कूल की यूनिफार्म में ही आना होगा। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे का रहेगा। 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क और सैनिटाइजर लेकर आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें। परीक्षा की समय-सीमा प्रवेश पत्र पर दिए गए समय के अनुसार ही होगी। छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा।

महम / रोहतक : एक ही कमरे में एक साथ बैठे पहली से पांचवी कक्षा तक के छात्र।

लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन गंगानगर तितरी गांव का राजकीय प्राथमिक पाठशाला वह स्थान है जहां अकेला चना ही भाड़ फोड़ रहा है। यहां अकेले अध्यापक सुनील ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को सभी विषय पढ़ाते हैं। गंगानगर तितरी गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में इस समय केवल 18 विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बच्चे सभी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। पहली से पांचवी तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही शिक्षक क, ख, ग, घ, ड़ से लेकर गणित व दूसरे विषय पढ़ाता है‌।

विशेष बात यह है कि जिस गंगानगर गांव के नाम से प्राथमिक पाठशाला खोली गई है उस गंगानगर गांव से एक भी छात्र यहां पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। जो 18 छात्र हैं वे यहां से दो किलोमीटर दूर तितरी गांव के रहने वाले हैं। पिछले साल यहां छात्रों की संख्या 20 थी जो घटकर अब 18 रह गई है। सरकार ने छात्रों की कम संख्या देखते हुए कई बार प्राथमिक पाठशाला को बंद करने के आदेश जारी किए लेकिन नजदीक के 2-3 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा सरकारी स्कूल न होने के कारण शिक्षा विभाग ऐसा कदम नहीं उठाया।

*छात्रों की कम संख्या के चलते विभाग कई बार दे चुका है पाठशाला बंद करने के आदेश*

यहां छात्रों की संख्या कम है। मजबूरी में प्राथमिक पाठशाला चलाई जा रही है। नजदीक कोई सरकारी स्कूल नहीं है। जल्दी ही मिड डे मील आ जाएगा। पाठशाला में दूसरे अध्यापक की नियुक्ति के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है। - बिजेंद्र हुड्डा, कार्यकारी खंड शिक्षा अधिकारी, महम

*मिले 10 छात्र, गर्मी में 2 किमी तक जाते हैं पैदल*

हरियाणा बुलेटिन न्यूज़  की टीम ने मौका मुआयना किया तो एक कमरे के अंदर 10 छात्र बैठे मिले। पूछने पर मालूम हुआ कि खुशी, नसीब पांचवीं में पढ़ते हैं जबकि पायल, रिंकू, रोहित व श्रुति चौथी कक्षा के छात्र हैं। तीसरी व पहली कक्षा से कोई नहीं मिला। वंश, साक्षी, प्रिंस व राधिका ने दूसरी कक्षा में पढ़ती हैं। इन्होंने कहा कि वे सभी एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। एक ही अध्यापक उन्हें अलग-अलग काम देता है। छात्रों ने कहा कि उन्हें मीड डे मील भी नहीं मिल रहा। वे सभी नजदीक लगने वाले तितरी गांव से हैं जो यहां से दो किलोमीटर है।

आने जाने का कोई साधन नहीं है। दो बजे छुट्टी होने के बाद तपती दुपहरी में वे सभी एक साथ पैदल ही घर जाते हैं। अध्यापक सुनील कुमार ने बताया कि वे यहां अकेले ही सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। विभागीय काम भी उन्हें करने पड़ते हैं। सभी बच्चे गरीब परिवारों से हैं।

भिवानी : कोरोना की लहर पूरी तरह से थमने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील योजना के तहत खाना देने की तैयारी शुरू कर ली। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब से खाना तैयार करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग ने वर्तमान सत्र के दौरान शीघ्र बच्चों को दोपहर के समय भोजन दिए जाने का खाका तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र आने के बाद स्कूल मुखियाओं नेमिड-डे मील योजना के तहत भोजन बनाने के बर्तनों को साफ व रसोई की सफाई शुरू करवा दी है। पिछले करीब दो साल से स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता था। अब फिर से भोजन देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब घर-घर जाकर राशन नहीं बांटा जाएगा। मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने पत्र भेजकर सभी स्कूल मुखियाओं से मिड-डे मील (पका पकाया भोजन) फिर से बच्चों को दिलाए जाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए है। भेजे निर्देशों में कहा गया है कि वे राशन तैयार करने के बर्तनों को साफ व रसोई की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा लें ताकि विभाग के निर्देश आते ही तत्काल दोपहर का भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके।

भिवानी :  हरियाणा में शिक्षा विभाग ने फर्जी दाखिलों पर पूरी तरह से लगाम कसने के मकसद से अब बच्चों के दाखिलों को भी परिवार पहचान पत्र आईडी से जोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी बच्चे का दाखिला पीपीपी आईडी से नहीं जोड़ा गया तो उस बच्चे को सरकारी की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृति व प्रोत्साहन राशि से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूल मुखियाओं को एमआईएस पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी का पीपीपी आईडी का डाटा अपलोड करना निहायत जरूरी होगा। शिक्षा विभाग ने इस नए फैसले की 18 अप्रैल को जारी निर्देशों में जानकारी दी। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि शैक्षिण सत्र 2022-23 में सभी प्रवेश पाए विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र की आईडी का डाटा लोड किया जाए। ताकि उसमें यह जानकारी मिल सके कि किस बच्चे के परिवार की कितनी सालान इनकम है और आय के स्त्रोत क्या-क्या हैं। परिवार में कितने व्यक्ति है। उसमें सभी की जानकारी होगी। कितने बालिग हैं और कितने नाबालिग। सभी का ब्योरा पीपीपी आईडी में होता है। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि जिस भी विद्यार्थी का पीपीपी आईडी के तहत एमआईएस पोर्टल पर लिंक नहीं होगा। उस बच्चे को सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा।

*क्या है पीपीपी आईडी* 

विगत में सरकार द्वारा हर परिवार की एक आईडी तैयार करवाई गई थी। जिसमें परिवार में कितने सदस्य है। घर का मुखिया कौन है। प्रत्येक के आधार कार्ड उक्त आईडी में दर्शाए गए थे। इनके अलावा पैन कार्ड व बैंक के खाते भी इसी से जुड़े होते है। साथ ही परिवार की सालाना आय कितनी है और घर के मुखिया का मूल कार्य क्या है। घर में उपकरणों की भी जानकारी उक्त आइडी में दर्शाई गई है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने बताया कि पंचकूला के सेक्टर-26 स्थित महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक की तर्ज़ पर मूक एवं बधिर छात्रों हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू किए जाएंगे। विज ने बताया कि मूक एव बधिर छात्रों के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक व राजकीय सोसाइटी के पॉलीटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति लेने को उन्होंने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी कड़ी में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों को विभिन्न पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 - 23 के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, अंबाला सिटी और राजकीय पॉलीटेक्निक, सिरसा में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम की 30-30 सीटें निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2022- 23 के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, झज्जर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सोनीपत में 30-30 सीटों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नीलोखेड़ी में होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम की भी 30 सीटें रखी गई है। राज्य के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में राजकीय पॉलिटेक्निक, उटावड़ और राजकीय पॉलिटेक्निक, मंडकोला में डिप्लोमा- इन- वेकेशन पाठ्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

भिवानी : सरकारी स्कूल जहां नए सत्र के दाखिलाें काे लेकर प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल फीस उत्सव मनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्याेंकि बिना किसी अनुमति के प्राइवेट स्कूलाें ने पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक एनुअल चार्ज जाेड़कर मासिक ट्यूशन फीस में प्रति छात्र 1300 से लेकर 1500 रुपये तक बढ़ोतरी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक जिले में किसी भी प्राइवेट स्कूल ने फीस वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति तक नहीं ली है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलाें में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हाे चुकी है।

इस सत्र से प्राइवेट स्कूल प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राओ से एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, जाे लगभग 10 से 14 हजार रुपये प्रति छात्र हाेती थी, लेकिन इस बार एडमिशन फीस और एनुअल चार्ज काे मासिक फीस में जाेड़ दिया गया है। इससे पिछले साल की बजाय इस बार प्राइवेट स्कूलाें में अपने बच्चाें काे पढ़ाने के लिए अभिभावकों काे प्रति बच्चा 4 से 10 हजार रुपये ज्यादा खर्च करने हाेंगे।

*किसी स्कूल ने नहीं ली फीस वृद्धि की अनुमति*

नियमाें के अनुसार प्राइवेट स्कूल प्रति साल पांच प्रतिशत तक फीस वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की अनुमति मिलने के बाद वह 10 प्रतिशत तक फीस की वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए स्कूलाें काे फार्म-6 भरना हाेता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिले के किसी भी प्राइवेट स्कूल ने 10 प्रतिशत फीस वृद्धि की भी अनुमति अभी नहीं ली है, जबकि अधिकतर स्कूलाें ने अपनी मर्जी से ही सालाना 4 से 10 हजार रुपये तक प्रति छात्र के हिसाब से फीस के ताैर पर वृद्धि कर दी है।

*विभाग के पाेर्टल पर फार्म 6 भरकर बढ़ा सकते हैं फीस*

प्राइवेट स्कूलाें ने मासिक ट्यूशन फीस 60 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, लेकिन नियमाें के अनुसार दस प्रतिशत ही फीस बढ़ सकती है। इसके लिए भी शिक्षा विभाग के पाेर्टल पर फार्म 6 भरना हाेता है अाैर फीस वृद्धि का कारण दर्शाना हाेता है। स्वीकृति के बाद ही फीस वृद्धि की जा सकती है।

*इस तरह अभिभावकों की जेब कर रहे हैं ढीली*

पिछले साल पहली से पांचवीं तथा छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चे काे शहर के नामचीन प्राइवेट स्कूलाें में पढ़ाने के लिए अभिभावकों काे सभी तरह की फीस समेत साल में 35 से 38 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन इस बार स्कूलाें द्वारा एडमिशन फीस न लेने के बावजूद 45 से 48 हजार रुपये तक खर्च कर रहे हैं।

कक्षा 9 वीं से 10वीं तक की पढ़ाई पर स्कूल फीस के रूप में अभिभावकों काे प्रति छात्र 6 से 7 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने हाेंगे। पहले शहर के नामचीन प्राइवेट स्कूलाें में 9वीं व 10वीं की प्रति छात्र साल भर की फीस लगभग 38 हजार रुपये थी, जबकि इस बार 44 हजार रुपये तक खर्च कर रहे हैं।

कक्षा 11वीं व 12वीं तक पिछले साल एडमिशन फीस समेत अभिभावकों काे प्रति छात्र 44 से 45 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें 48 से 49 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

*12 से 17 आयु के हैं 70 हजार बच्चे*

जिले में 12 से 17 आयु तक के लगभग 70 हजार बच्चे है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलाें में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर औसतन प्रत्येक बच्चे पर सात हजार रुपये सालाना अतिरिक्त फीस ली गई ताे अभिभावकों की जेब पर 29 कराेड़ से ज्यादा की राशि का अतिरिक्त बाेझ पड़ेगा। इसी तरह से अगर पांच से 11 साल तक के प्राइवेट स्कूलाें में पढ़ने वाले बच्चाें काे जाेड़ा जाए ताे यह अतिरिक्त राशि 35 कराेड़ रुपये से भी अधिक हाे सकती है।

*बिना अनुमति फीस बढ़ाने हाेगी जांच: डीईओ*

जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल फार्म 6 भरने के बाद ही 10 प्रतिशत तक फीस वृद्धि कर सकते हैं। इससे भी अनुमति मिलने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी ने बिना अनुमति के फीस बढ़ाई है ताे उसकी जांच की जाएगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा सरकार नियम 134-ए को खत्म कर आरटीई की धारा 12(1)(सी) को लागू कर चुकी है। यही नहीं बाकायदा प्रदेश का शिक्षा विभाग RTE के तहत बच्चों को दाखिला देने का मन बना चुका है। यही वजह है कि निदेशालय RTE के तहत जारी शेड्यूल के मुताबिक ही काम कर रहा है।

शेड्यूल के तहत अभिभावकों के पास बच्चों के आवेदन फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। साथ ही खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मॉनिटिरंग सेल का गठन किया जाए जोकि कमजोर वर्गों और अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बच्चों के स्कूल में आवेदन संबंधी प्रश्नों तथा शिकायतों का निवारण करेंगे। साथ ही स्कूल वाइज ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अभी तक दूसरी से आगे की कक्षाओं में नियम 134ए को लेकर दाखिला करने के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी कोई आदेश नहीं हैं। अधिकारी इस शैक्षणिक सत्र बच्चों को RTE के तहत दाखिला देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

*ये रहेगा एडमिशन शेड्यूल...*

16 अप्रैल : आर्थिक रूप से दुर्बल, कमजोर वर्ग के बालक मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए आवेदन होंगे।

25 अप्रैल : आवेदन जमा करवा सकते हैं।

29 अप्रैल : लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा।

5 मई : बच्चों के दाखिले किए जाएंगे।

10 मई से 14 मई : बालक द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालक को दाखिला दिया जाएगा।

एडमिशन के समय माता- पिता द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से आवासीय दूरी को स्पष्ट रुप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय से 0 से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या, कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बालकों की आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हैं तो प्रवेश ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा किया जाएगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चों को प्रवेश देते समय रकम,दान, योगदान या भुगतान राशि प्राप्त करता है तो दंडनीय जुर्माना होगा कि शुल्क के 10 गुणा तक लग सकता है।

*जल्द मिलेगी कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा।*

आरबीआई ग्राहकों को जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल कर बैंकों और उनके एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देने जा रहा है। आरबीआई कार्डलेस यानी बिना कार्ड के इस्तेमाल वाले ट्रांजकैशन को बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रहा है। ऐसा करने के लिए यूपीआई के जरिए सभी बैंकों और उनके एटीएम से पैसे निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत एटीएम में क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी जिसको अपने मोबाइल के यूपीआई ऐप से स्कैन करते ही आपका पैसा निकल जाएगा।

हांसी ( हिसार ) --हरियाणा के विभिन्न शहरों में एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा बरामद होने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंगलवार को एनसीईआरटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ हांसी में दो किताबों की दुकान पर रेड की। सीएम फ्लाइंग व एनसीईआरटी की टीम ने लाल सड़क के नजदीक मुलतान किताब घर और बड़सी गेट के बाहर मित्तल बुक डिपो पर दबिश देकर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित विभिन्न कक्षाओं की 4 दर्जन किताबों के सैंपल लिए। एनसीईआरटी के अधिकारियों द्वारा सैंपल के तौर पर कब्जे में ली गई किताबों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं किताबों की दुकानों पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की सूचना के बाद शहर के पुस्तक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर करके मौके से रफुचक्कर हो गए। दिल्ली से आए एनसीईआरटी के बिजनेस मैनेजर युके जैन ने बताया कि हिसार सीएम फ्लाइंग की टीम को हांसी में एनसीईआरटी की नकली किताबों की बिक्री किए जाने की शिकायत आई थी। शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर लाल सड़क स्थित मुलतान किताब घर से 37 व बड़सी गेट बाहर स्थित मितल बुक डिपो से विभिन्न कक्षाओं की 11 किताबों के सैंपल लिए है। सैंपल के लिए ली गई सभी किताबों को जांच के लिए एनसीईआरटी की लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।  एनसीईआरटी अधिकारियों से जब पुस्तक विक्रेताओं के यहां कोई और लापरवाही मिलने के बारे में पुछा गया तो उन्होंने बताया कि लोकल पुस्तक विक्रेताओं द्वारा किताबों की वाइंडिंग की गई है जो कि गैर कानूनी है। कोई भी पुस्तक विक्रेता एनसीईआरटी की किताब को वाइंडिंग करवा कर नहीं बेच सकता है। इस अवसर पर सीएम फ्लांईग हिसार से सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बिना वाइंडिंग के बच्चे नहीं लेते किताबें: मित्तल किताबों पर वाइंडिंग करवाए जाने को लेकर जब मितल बुक डिपो के संचालक सुरेन्द्र मितल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन किताबों की वाइंडिंग करवानी पड़ती है क्योंकि बिना वाइंडिंग की किताबों को बच्चे खरीदते नहीं। वहीं स्कूल संचालकों का भी निर्देश रहता है कि बच्चों को किताबें वाइंडिंग करवाकर ही दी जाएं। क्योंकि बिना वाइंडिंग के किताबें जल्दी फट व बिखर जाती हैं।

 चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहली क्लास के प्रवेश शिक्षा का अधिकार कानून ( आरटीई ) के माध्यम से करेंगे। मंत्री का कहना है कि उन परिवारों के बच्चों को ही लाभ मिलेगा, जिनकी सालाना आय़ 1 लाख 80 हजार से कम होगी। अर्थात इसका लाभ बीपीएल परिवारों को ही दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मौका देने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अभिभावकों की मांग को देखते हुए शिक्षा के नियम 134- ए को एकदम खत्म नहीं करने का फैसला लिया है। स्कूलों में 134- ए के नियम के तहत दाखिला प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में बताया कि इस साल से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले हो गए हैं। लेकिन इससे ऊपर की कक्षाओं में नियम 134- ए की तहत निजी स्कूलों में दाखिले भी लिए जा सकते हैं। अगले साल तीसरी कक्षा से ऊपर नियम 134-ए के तहत दाखिले लिए जाएंगे, इस तरह चरणबद्ध तरीके से 134-ए को समाप्त कर दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि हमने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फीस भी निर्धारित की है, जिसके तहत नियम 134-A के तहत पढ़ने वाले दूसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की 700 रुपये, छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों की 900 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की 1100 रुपये महीना फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नियम 134- ए के तहत दाखिला केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा। जिनके अभिभावकों की सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है। इतना ही नहीं लिखित परीक्षा का पहले की तरह से इसमें प्रावधान रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने का भी फैसला किया है, पहले केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के निर्देश जारी हुए थे। विद्यार्थियों को टैब देने की शुरुआत रोहतक से होगी स्कूलों में कोविड काल के दौरान टैब का इंतजार करने वालों की यह मुराद जल्द ही पूरी होने जा रही है। रोहतक से एक कार्यक्रम की शुरुआत करके बाकी जिलों में भी वितरण होगा। शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में बताया कि पिछले 2 सत्रों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे टैब का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हरियाणा सरकार 5 मई से रोहतक में इन टैब का वितरण शुरू करेगी, इसी दिन प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को टैब बांटे जाएंगे। मई महीने के दौरान हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ढाई लाख टैब बांटे जाएंगे। फिलहाल सरकार को डेढ़ लाख टैब उपलब्ध हो गए हैं और इस महीने के अंत तक एक लाख तक और मिल जाएंगे। टैब 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को दिए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार भी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले ये अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास था। जिसके चलते अध्यापकों के राशनलाइजेशन के काम में देरी हुई करती थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थाई मान्यता देने का एक बार फिर मौका देने का फैसला किया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 12 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रदेश में यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद, जींद, गुरुग्राम, फरीदाबाद डाइट सेंटर पर बच्चों को दिए जाने वाले टैबलेट पहुंच गए हैं।

गुरुग्राम के डाइट सेंटर पर 25,241, जींद में 23,585 और पानीपत के डाइट सेंटर पर 17,543 टैबलेट पहुंचे हैं। करीब 2 लाख टैबलेट डाइट सेंटरों पर पहुंचे हैं। शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही छात्रों को ये टैबलेट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय सोमवार शाम तक जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर सकता है।

सरकार पांच लाख बच्चों को सैमसंग ए7 लाइट (टी225) मॉडल टैबलेट बच्चों को उपलब्ध करवा रही है। इसकी कीमत प्रति टैबलेट 12,500 रुपये है। अभी टैबलेट जिलों के डाइट सेंटरों पर पहुंचे हैं। वहां से स्कूल और स्कूल से लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे जाएंगे। वहां से बच्चों को वितरित किए जाएंगे।

सरकार टैबलेट वितरित करने की योजना को एक चेन की तरह चला रही है। अभी योजना के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस शैक्षणिक सत्र में 12वीं के बच्चे के पास होते ही उसका टैबलेट 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 12वीं का बच्चा पास होने के बाद टैबलेट को वापस लाइब्रेरी में जमा करवाएगा। वहां से यह 9वीं के बच्चे को जारी होगा।

*टैबलेट मिलने से बच्चों को यह होगा फायदा*

विद्यार्थियों को डिजीटल ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसका मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों, जो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग से हैं और जो स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदने में सक्षम नहीं है, की डिजिटल शिक्षा के अंतर से न्यूनता लाना है। पहले 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को टैबलेट देने की योजना थी, लेकिन इसे बदल दिया गया है और अब 10वीं से 12वीं कक्षा के करीब पांच लाख बच्चों को पहले से लोड की गई पठन सामग्री और पर्सनलाइज्ड अडैपटिव लर्निंग सॉफ्टवेयर युक्त और निशुल्क इंटरनेट डाटा सहित टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। टैबलेट में डिजीटल सामग्री, ई-पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के वीडियो और सरकारी स्कूलों में कक्षा वार पाठ्यक्रम से जुड़ी संबंधित सामग्री उपलब्ध होगी, जो न केवल विद्यार्थियों को घर से ही सुविधा पूर्वक विभिन्न विषयों को सीखने में मददगार होगी बल्कि उन्हें ऑनलाइन सीखने और परीक्षा में भी मदद करेंगे।

हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी मोटर वाहनों द्वारा हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है। मोटर वाहन कर में इस प्रकार की ऐसी छूट को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक था, इसलिए उक्त संशोधन किया गया है जिससे स्कूलों को ईज ऑफ बिजनस और छात्रों में ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा देने के तहत जन कल्याण होगा। गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंगबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा। हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, ई-नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की श्रेणियां इस प्रकार हैं - नई खुली श्रृंखला के अधिमान्य पंजीकरण नंबर अन-आवंटित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न, हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों से वापिस लिए गए अधिमान्य पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज़ (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर दिया जाएगा और बिक्री/ निपटान से पहले हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों द्वारा अभ्यर्पित किए गए अधिमानी पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर सौंपा जाएगा।

जींद : जींद जिला के गांव पिपलथा के वाल्मिकी आश्रम में  बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर जी, व् ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाने पहुंचे  स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन  सुभाष चंद्र , पहुंचने पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने सिरोपा पहनाकर एवम् फूलमालाओं से स्वागत किया ।

सुभाष चंद्र जी ने बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर जी, व् महात्मा ज्योतिबा फुले जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ भीम राव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया और सर्व समाज को शिक्षित बनने का सन्देश दिया। उन्होने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही विश्वास के साथ दहाड़ेगा। वाइस चेयरमैन ने कहा कि आने वाली 14 अप्रैल को भारत रत्न डा. अंबेडकर जी की जयंती को ब्लॉक ,वार्ड और जिला स्तरीय समारोह के स्तर पर मनाना है। महापुरुष किसी जाति विशेष के नही हुआ करते बल्कि पूरी मानव जाति के होते हैं। की हरियाणा सरकार की नीति उस पर चलने और हरियाणा सरकार द्वारा समाज हितेषी जन कल्याण नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जैसे अंत्योदय रोजगार मेले योजना , विवाह शगुन योजना, रोजगार में पारदर्शिता, अपने संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाना जिससे आपसी प्रेम व भाईचारा मजबूत हो सके। ये सभी योजनाएं योजनाए सुनकर मौजूदा  लोगों में काफी प्रसन्नता का माहौल बना और भाजपा सरकार मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार का धन्यवाद किया।  इसी कड़ी में चैयरमैन साहब ने क्षेत्रवासियों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए अभियान स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का भी आह्वान किया इस मौके पर समाज सेवी मनोहर लाल ने चेयरमैन का  स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी को सम्मानमिलता है मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने वाल्मिकी समाज के लिए अनेकों जन कल्याण योजनाएं बनाई हैभगवान वाल्मिकी जी के नाम सेसंस्कृत यूनिवर्टी बनाकर समाज का सम्मान बढ़ाया।  

इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ट समाज सेवी , मनोहर लाल जी,मुकेश सिंगला जी , साहब सिंह जी, सरपंच पिपलथा सरदार सुखविंद्र सिंह ,सतबीर सिंह जी,सरदार मेजर सिंह जी,सरदार चरणजीत सिंह जी, चंद्रमोहन जी, ऋषिपाल जी, बिट्टू जी, सुखविंद्र शर्मा जी, गोबिंद सिंह जी, राजबीर सिंह जी, रामनिवास जी, सुनील जी,दालेर सिंह जी,इश्मा जी,रोहित जी आदि मौजूद रहे।

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में सोमवार को 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 6 नकल के मामले सामने आए। इनमें से एक मामला बड़ा अनोखा था। छात्र क्लिपबोर्ड में मोबाइल को फिट करके परीक्षा सेंटर में पहुंचा था, लेकिन वह स्पेशल फ्लाइंग से नहीं बच पाया। स्पेशल फ्लाइंग ने उसे मोबाइल सहित पकड़ लिया। इसके साथ फ्लाइंग ने एक और युवक को मोबाइल के साथ, जबकि 2 छात्राओं के पर्चियों के साथ पकड़ा। पकड़े गए मोबाइल अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड भेजे जाएंगे

जानकारी के मुताबिक बोर्ड चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग की टीम सोमवार को गांव भूथन के सरकारी स्कूल में पहुंची। यहां पर टीम के आने पर एक विद्यार्थी ऊपर नीचे होने लगा। जिससे फ्लाइंग टीम को शक हुआ। जब टीम ने क्लिपबोर्ड को देखा तो दंग रह गई। पेपर बोर्ड ग्लास से बनाया हुआ था और उसके अंदर मोबाइल फिट किया हुआ था।

क्लिप बोर्ड के ऊपर से ही मोबाइल को विद्यार्थी चला रहा था। जब मोबाइल की जांच की तो गैलरी में अंग्रेजी विषय के उत्तर मिले। इसके साथ इसी सेंटर में एक लड़की के पास से पर्ची मिली। इसके अलावा इस टीम ने गांव भिरडाना के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। टीम को यहां एक लड़का व लड़की के पास पर्ची मिली।

वहीं वाइस चेयरमैन स्पेशल की टीम ने शहर के लड़कों के सरकारी स्कूल में एक युवक के पास से मोबाइल बरामद किया। युवक ने क्लिपबोर्ड के नीचे मोबाइल छिपा रखा था। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिंह ने बताया कि 6 नकलची पकड़े गए हैं। दो युवकों के पास मोबाइल व चार के पास पर्ची मिली हैं। एक युवक ने तो ग्लास के पेपर बोर्ड के अंदर मोबाइल छिपा रखा था।

चंडीगढ़ : हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने स्कूलों को एक फरवरी से 31 मार्च तक का समय दिया। बावजूद इसके प्रदेश के 44 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों ने फॉर्म-6 नहीं भरा। मात्र 56 प्रतिशत स्कूलों ने ही भरा है। अब जिन स्कूलों ने फॉर्म-6 नहीं भरा है, वे नए शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो अभिभावकों की शिकायत मिलने पर इन स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

फॉर्म-6 के तहत जहां स्कूलों को अपनी सभी अनिवार्य गतिविधियों की जानकारी प्रॉसपेक्ट्स में देनी है, वहीं स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा सकते। प्रदेश में 6200 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। यह स्कूल पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे, जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि की होगी। इस नियम के लागू होने से अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल उनके बच्चे की कितनी फीस देनी होगी। वहीं वे स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे।

स्कूल सभी अनिवार्य फीस घटकों की जानकारी फॉर्म-6 में देगा। सभी स्कूलों को ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर प्रस्तुत करना था। किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा अनुबंधित दुकानों से पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, जुराब, वर्दी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल लगातार 5 शैक्षणिक वर्षों से पहले वर्दी में बदलाव नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड, स्तर में नए प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे, परंतु आगामी वर्षों के लिए नए प्रवेशित छात्रों की फीस में वार्षिक वृद्धि नियमों के अनुसार होगी। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना था कि उसके द्वारा अर्जित आय का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

फीस वृद्धि कानून की अवहेलना की शिकायत मिलने पर फीस रेगुलेटरी कमेटी जांच करेगी, जिसमें स्कूल और शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। जांच का दायरा तीन माह तक सीमित होगा। जांच में दोषी मिलने पर कमेटी स्कूल पर जुर्माना भी लगा सकती है। पहली बार शिकायत सही मिलने पर प्राथमिक स्कूलों पर 30 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर 50 हजार और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार शिकायत पर प्राथमिक स्कूलों पर 60 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर एक लाख रुपए और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर दो लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। तीसरी बार शिकायत होने पर कमेटी स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए निदेशक को सिफारिश कर सकती है, जिसके बारे में तीन महीने के भीतर सुनवाई होगी।

कमेटी के किसी आदेश के खिलाफ निदेशक को अपील की जा सकती है। निदेशक के किसी आदेश के खिलाफ अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को अपील की जा सकती है। दंड के भुगतान के बाद ही अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। अगर अपील की सुनवाई के दौरान अवहेलना आदेश निरस्त कर दिया गया है तो वह भुगतान स्कूल को वापस कर दिया जाएगा। अपील केवल 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

भिवानी : थाना बहल पुलिस ने गांव मंढोली कलां में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के हिंदी के पेपर लीक आउट करने के मामले में एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक सहित एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के अध्यापक को गिरफ्तार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र अधीक्षक गांव मंढोली कला ने थाना बहल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 30 मार्च को गांव मंढोली कला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हिंदी का पेपर था। जो सचिव फ्लाइंग के निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार पर खड़े दो व्यक्तियों से मोबाइल फोन लिए गए थे, जिन्होंने उस दिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के हिंदी के पेपर को व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर मंगवा कर लीक आउट करके बच्चों को नकल पहुंचाई थी। 

शिकायत पर पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना बहल में पंजीकृत किया गया था। प्रबंधक थाना बहल निरीक्षक हरिओम ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के हिंदी के पेपर को लीक करने व नकल पहुंचाने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान प्राइवेट स्कूल में कार्यरत अध्यापक सुरेंद्र पुत्र कृष्ण वासी कतवार व निजी कोचिंग सेंटर में अध्यापक सुनीश पुत्र धर्मबीर वासी सरसा घोघड़ा के रूप में हुई है। क्या कहते हैं एसपी पुलिस अधीक्षक भिवानी अजीत सिंह ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारी व सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर समुचित पुलिस बल लगाकर बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। वहीं परीक्षा केंद्रों पर नकल देने वाले किसी भी व्यक्ति व कर्मचारी के साथ नरमी न बरती जाए और आरोपित के विरुद्ध अभियोग अंकित करके प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाए।

भिवानी : निजी स्कूलों को पटखनी देने के मकसद से शिक्षा विभाग ने मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों के दाखिले का खाका बदल दिया है। अब इन स्कूलों की पहली कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढने वाले बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा। हिंदी माध्यम का पहली कक्षा में कोई सेक्शन ही नहीं होगा। इनके अलावा इन स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के दाखिले पांच अप्रैल से शुरू होंगे और जमा आवेदन के 26 अप्रैल को ड्रा निकाले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्कृति मॅाडल स्कूलों में पत्र भेजकर इस बारे में सूचित कर दिया है। इन स्कूलों में होने वाले दाखिले को लेकर इसी सप्ताह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। बताया गया है कि कमेटी के सदस्यों को स्कूल में बुलाकर कमरों की संख्या व ढाचांगत सुविधाओं का अवलोकन किया जाए। ढांचागत सुविधाओं के मध्यनजर सीटों का निर्धाण हो। ताकि बच्चों को बैठने में कोई परेशानी हो पाए। इसी सप्ताह बैठक का आयोजन होना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित बैठक में यह तय किया जाए कि पहली, छठी, नौंवी व ग्यारहवीं में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन में ही नए दाखिले होंगे,लेकिन अन्य कक्षाओं मंे दाखिल रिक्त सीटों के आधार पर ही किए जाए। पहली कक्षा में एक सेक्शन में अधिकतम 30 से ज्यादा विद्यार्थी दाखिल न करें। इसी तरह छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक सेक्शन में 35 तथा नौंवी से बारहवीं कक्षा में एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना चाहिए। दाखिले के वक्त हर विद्यार्थी को दाखिले का फार्म नि:शुल्क प् उपलब्ध करवाया जाए। पांच अप्रैल से शुरू होंगे दाखिले शिक्षा विभाग ने पहली क्लास से लेकर 12 वीं कक्षा तक के बच्चों के दाखिले का नया शैडयूल जारी किया है। दाखिला प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगा और 25 अप्रैल तक दाखिले के लिए आवेदन जमा किए जाएगें। 26 अप्रैल को दाखिले का ड्रा निकाला जाएगा। पहली मई को दाखिले की वेटिंग लिस्ट चस्पाई जाएगी। उसके बाद जिन स्कूलों में दाखिले के लिए सीटें खाली रह जाएगी। उनके लिए दो मई से आवेदन मांगे जाएंगे।

खेल नर्सरी खोलने के लिए शिक्षण संस्थाओं की पात्रता निर्धारित, पूरी करनी होंगी ये शर्तें

जींद : गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी खेल विभाग द्वारा खेल नर्सरी खोली जा रही हैं। सरकार द्वारा खेल नर्सरी सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल संस्थानों, निजी खेल अकादमी, निजी खेल प्रशिक्षण केंद्र में चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इच्छुक संस्थाओं के मुखिया व प्रधानाचार्य खेल नर्सरी लेने हेतु प्रारूप एवं गाइडलाइंस विभागीय वेबसाइट हरियाणा स्पोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन पर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भरकर किसी भी कार्य दिवस में 25 फरवरी 2022 तक पंचकूला के सेक्टर 21 चौधरी छोटूराम इंडोर स्टेडियम में स्थित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

 *शिक्षण संस्थाओं की पात्रता हुई निर्धारित*

शिक्षण संस्थाओं की पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत कम से कम सैकेंडरी स्तर की शैक्षणिक सुविधा होनी चाहिए। जिस खेल नर्सरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए खेल मैदान, खेल उपकरण तथा वहां के खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चयनित 25 विद्यार्थियों की पढ़ाई का प्रबंध खेल नर्सरियों के संचालकों द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थाओं में निशुल्क देना होगा, जहां खेल नर्सरी स्थापित होगी वह खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध करवाएंगे। एक अप्रैल से 31 जनवरी तक रहेगा कार्यकाल प्रत्येक खेल नर्सरी का कार्यकाल एक अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक रहेगा। खेल नर्सरी केवल उन्हीं खेलों में दी जाएंगी जो ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल हो। एक संस्था में दो से अधिक खेल नर्सरी आबंटित नहीं की जाएंगी। खेल नर्सरी आबंटित संस्थान व जिला खेल एवं युवा कार्यक्त्रम अधिकारी की निगरानी में खेल नर्सरी में 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाडि़यों के चयन हेतु खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षा व खेल परीक्षा आयोजित करेगा। 

प्रत्येक खेल नर्सरी में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 25 खिलाड़ी होंगे साथ नर्सरी में रखे गए प्रशिक्षक द्वारा मास में एक से अधिक छुट्टी की जाती है तो उसका वेतन काटा जाएगा और 10 दिनों से अधिक छुट्टी करने पर पूरे माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक खेल नर्सरी में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 25 खिलाड़ी होंगे साथ ही प्रतीक्षा सूची में पांच खिलाड़ी रखे जाएंगंे। यदि नर्सरी में 20 से कम खिलाड़ी हैं तो नर्सरी बंद समझी जाएगी। प्रशिक्षक द्वारा ली जाने वाले अवकाश की सूचना शिक्षण संस्थान द्वारा जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उसी दिन देनी अनिवार्य होगी। 

प्रत्येक खेल नर्सरी को करनी होगी दिशा-निर्देशों की पालना : डीसी जींद के डीसी मनोज कुमार ने बताया कि खेल नर्सरी का समय विभागीय निर्देशानुसार प्रातरू काल साढ़े पांच से नौ बजे के मध्य तथा सायंकाल तीन से आठ बजे के मध्य रखा जाएगा तथा उसी दौरान प्रशिक्षण देना होगा। नर्सरी में प्रशिक्षक का चयन शिक्षण संस्थान द्वारा किया जाएगा और उसके दस्तावेजों एवं खेल प्रमाण पत्रों की जांच खेल कार्यालय द्वारा की जाएगी।