हिसार : लगता है या तो मेयर गौतम सरदाना की चलती नहीं या फिर अधिकारी उनकी निर्देश का गंभीरता से नहीं लेते। यहीं कुछ मंगलवार को नगर निगम हाउस की साधारण बैठक में देखने को मिला। मेयर गौतम सरदाना ने 22 अप्रैल को बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग की मौजूदगी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ तीन साल के एजेंडे को लेकर रिव्यू बैठक की थी और निर्देश दिए थे कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हिसार शहर के अंतर्गत आने वाले सभी 112 डिपो होल्डर की सूची हाउस की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इतना ही नहीं सभी 112 डिपो की फोटो सहित डिटेल रिपोर्ट देंगे कि जहां राशन डिपो डिपो होल्डर द्वारा दर्शाए गए है, डिपो वहीं पर चल रहे है या नहीं। मंगलवार को जब हाउस की बैठक हुई खाद्य आपूर्ति विभाग के शीर्ष अधिकारी वहां पहुंचे ही नहीं और जो पहुंचे थे, उन्होंने मेयर द्वारा मांगी गई डिटेल की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। यह देख मेयर सरदाना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मेयर ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर निर्दोष पूनिया से कहा कि रिव्यू बैठक में जो डिटेल मांगी थी वह क्यों नहीं लेकर आए। इस पर पूनिया सफाई देने लगे। मेयर ने कड़क लहजे में कहा कि कहने के बाद भी निगम एरिया के राशन डिपूओं की लोकेशन वाइज सूची नहीं लाए तो यहां करने क्या आए हो? किस पता है कि शहर में 112 डिपो होल्डर है या भी नहीं। उनका कोई पता भी होना चाहिए क नहीं। इस पर इंस्पेक्टर पूनिया ने बचाव करते हुए कहा कि सर, कल तो डिपो होल्डर की डिपो के बाहर खड़े करके पूरे पता के साथ लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस पर मेयर कुछ शांत हुए लेकिन उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए कहा कि क्यों गरीबों का अनाज खा रहे हो। इस हिसाब से तो जाहिर होता है कि राशन सही नहीं बंट रहा।  पिछले दिनों एक ही परिवार के नाम 4 डिपुओं अलॉट करने के मामला भी उठाया और कहा कि जिन राशनकार्ड धारकों ने डिपो होल्डर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपने बयान दर्ज करवाए थे, अब विभाग के अधिकारियों ने उन पर दबाव डालकर डिपो होल्डर के समर्थन में बयान दर्ज करवाए हैं। मेयर ने दावा किया कि जो लोग बयान से मुकर हैं, उन्हीं में से ही कुछ ने शपथपत्र देते हुए विभाग के एफएसओ कृष्ण पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद एफएसओ कृष्ण ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने किसी पर दबाब नहीं बनाया, लोग ने खुद डिपो होल्डर के पक्ष में बयान दिए हैं। मेयर ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो बयान देने वाले 67 गलत या फिर भी आप। दोनों पक्षों में से एक की सजा पक्की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। चाहे बयान से मुकरने वालों पर या फिर आप पर। मेयर ने चेतावनी दी कि अंतिम मौका है, सुधरने का, इस बार सीएम और डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे।  खाद्य आपूर्ति का मतलब खाकर पूर्ति कर दो राशन डिपो संचालकों की मनमानी का मुद्दा उठाते हुए वार्ड 7 से पार्षद मनोहर लाल वर्मा ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को सारे रास्ते पता है कि डिपो संचालक कैसे गड़बड़ियां कर गरीबों का राशन डकार रहे हैं। पार्षद ने खाद्य आपूर्ति विभाग की डेफिनेशन बताई हुआ कि खाद्य आपूर्ति का मतलब खाकर पूर्ति कर दो। उन्होंने कहा कि 90 फीसद डिपो संचालक राशनकार्ड धारकों को राशन की पर्ची तक नहीं देते। पर्ची से बचने के लिए कहते हैं, मशीन खराब है, या फिर कहते हैं कि अंगूठे का सही मिलान नहीं हो रहा, जबकि अंगूठे का सही मिलान हो चुका होता है। जागरूकता के अभाव में राशनकार्ड धारक अंगूठे का सही मिलान नहीं होने की बात सुनकर चला जाता है और डिपो संचालक उसका राशन डकार जाता है।

जींदः- गांव तारखा में आज बागवानी विभाग, जींद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसान ज्ञानीराम तारखा के खेत में किया गया। जिसमें तारखा फार्मर प्रोड्यूसर ऑरगनाईजेषन के किसान व जिला जींद के लगभग 82 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान    डा. विजय पानू, जिला उद्यान अधिकारी, जींद ने बताया कि देष की राजधानी दिल्ली का काफी क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमायें कवर करती हैं, परन्तु फिर भी राजधानी पंहुचने वाले फल व सब्जियों मे हरियाणा का केवल 10 से 12 प्रतिषत हिस्सा है। उन्होने फल व सब्जियों का क्षेत्र बढाने के साथ-साथ फल व सब्जियों के भण्डारण के लिए किसानो को कोल्ड स्टोर, सी.ए. स्टोर, ईन्टीग्रेटिड पैक हाऊस बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि फल व सब्जियों के भण्डारण न होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करके किसान की आमदनी बढाई जा सके और कोल्ड स्टोर,  सी.ए. स्टोर इत्यादि बनाने पर विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुदान राषी के बारे में विस्तारपूर्वक बताया । डा. कमल सैनी, विषय वस्तु विषेषज्ञ, रोहतक ने किसानो को बागवानी विभाग की महत्तवपुर्ण स्कीमो के बारे में किसानो को विस्तारपूर्वक बताया तथा किसानो की आय् दोगुना करने हेतू माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में सुझाव दिऐ। उन्होने किसानों को फलों के बाग लगाने हेतु प्रेरित करते हुये किस्में, पौधे लगाने का समय, पौधे से पौधे की दूरी, बेल वाली सब्जियों की खेती बॉस के साथ करने के लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होने प्राकृतिक खेती पर विषेष ध्यान देते हुये किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिये जागरूक किया। इस अवसर पर  डा. असीम कुमार, जिला बागवानी सलाहकार, डा.दीपक, उद्यान विकास अधिकारी, नरवाना  किसान ज्ञानी राम, तारखा, सुरेन्द्र श्योंकंद सफा खेडी, हरिकेष काब्रछा, सतबीर सुरबरा, सुरेष सुरबरा, कृष्ण बच्ची, जस्सा डोहाना खेडा, नफा सरंपच, बलमत, बलजीत धस्सो, राजेष झील, सुरेन्द्र नंबरदार, उपस्थित रहें।

जिला उद्यान अधिकारी,

जींद।

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम जिला स्थित मानेसर में करीब 30 एकड़ के एरिया में झुग्गी और कबाड़ में भीषण आग लग गई। आग कितनी विकराल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। गुरुग्राम के अलावा आसपास के जिलों से बुलाई गईं सैकड़ों दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं।

एक महिला की लाश बरामद हुई है, जबकि कई लोग झुलसे गए हैं। कई वाहन भी जलकर राख हो गए हैं। फायर अधिकारी ललित वर्मा ने बताया कि पिछले 25 साल में उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में आग लगी नहीं देखी। कबाड़ से फैली आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अभी तक दर्जनों दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि मंगलवार सुबह के बाद आग पर कंट्रोल होना शुरु हो गया। बताया जा रहा है कि अभी कुछ एरिया में ही आग लगी हुई है।

रात में चली तेज आंधी से फैली आग

बता दें कि आगजनी उस समय हुई, जब सोमवार की रात तेज आंधी चल रही थी। इससे उड़ी कोई चिंगारी कबाड़ में आकर गिरी और रात करीब 10 बजे आईएमटी मानेसर के सेक्टर-6 में 30 एकड़ में फैले कबाड़ और झुग्गियों में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के साथ आग की लपटों और धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की मानें तो तेज हवाओं के चलते आग इलाके में फैल गई।

लोगों ने आग में फंसे झुग्गी वासियों की मदद की और उन्हें बाहर निकाला। हालांकि पुलिस जवान और दमकल कर्मियों ने ज्यादातर झुग्गी वासियों को पहले ही निकाल लिया था। इलाका खाली करवा लिया था, लेकिन आग लगने की शुरुआत में कई लोग उसमें झुलस गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही अस्पतालों की टीमें और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। आला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

नई दिल्ली : देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करते हुए गलत सूचनाएं फैलानेवाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और 10 भारत से चलने वाले यूट्यूब चैनल हैं। इन सभी चैनलों की कुल व्यूवरशिप 68 करोड़ से ज्यादा थी। सरकार का मानना है कि इन चैनलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने और गलत सूचनाएं देकर लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा था। इन चैनलों पर भारत के विदेश मामलों, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां की जा रही थीं। इसके अलावा इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा था।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में कोरोना केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरु कर दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद वातावरण वाली जगहों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है।

ताजा आदेशों के अनुसार बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा समेत सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, दुकानें आदि ऐसे स्थानों की लिस्ट में शामिल हैं। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, सरकारी और निजी दफ्तरों और बाकी अन्य सभी इंडोर गैदरिंग में भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है।

चंडीगढ़ शहर के बस स्टैंड, पर्यटक स्थलों, माल्स आदि पर लोगों की भारी भीड़ होती है। यहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। (फाइल फोटो)

जुर्माना न भरने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई

प्रशासन ने अपने आदेशों में साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ऐसी जगहों पर मास्क नहीं पाएगा उसे 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो जुर्माना नहीं भरेगा उस पर इंडियन पीनल कोड(आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपरोक्त आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम के एडिशनल/जॉइंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एमओएच, नगर निगम, मेडिकल अफसर, थाना एसएचओ और डीसी द्वारा तैनात अफसरों की होगी।

प्रशासक बीएल पुरोहित के सलाहकार धर्म पाल ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यूटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन होने के रूप में जारी किए हैं। शहर में अभी तक 91,998 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 90,798 लोग इनमें से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना प्रभावित 1,165 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है।

नारनौल : हरियाणा में स्थापित ट्रेडर्स के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा  योजना चलाई गई है। इसके तहत ट्रेडर्स मात्र 50 रुपये देकर बीमा करवा सकते हैं। इसके तहत ट्रेडर्स को 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम ( एचयूएम ) व उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। महेंद्रगढ के उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम ( एचयूएम ) व उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला एमएसएमई केंद्र में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसमें नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ पुराने उद्योग आधार मेमोरेंडम भी किया जाएगा। यह हरियाणा सरकार द्वारा सभी उद्यमों को एक मंच पर लाने की अनूठी पहल है।  उन्होंने बताया कि इच्छुक ट्रेडर्स जिला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम केंद्र प्रस्तावित डेस्क पर संपर्क करें। सभी एमएसएमई उद्यमियों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए जिला एमएसएमई कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थापित सभी एमएसएमई उद्योगों को एक प्रमुख पहचान पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जिससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अनेक प्रकार के अनुदान सब्सिडी स्कीमों का लाभ उठा सकें। उद्यमी एवं व्यापारी खुद भी ऑनलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण उद्यमी एवं व्यापारी खुद भी यूडीवाईएएम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय की ओर से सक्षम युवाओं द्वारा उद्योग, प्रतिष्ठान, ट्रेडिंग फर्म व दुकान आदि पर जाकर एचयूएम का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी तरह हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के लिए एचएआरयूडीएचवाईएएम डॉट ई दिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह दस्तावेज लगाने होंगे इच्छुक उद्यमी एवं व्यापारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो एवं उद्योग का संपूर्ण विवरण निवेश, उद्यम स्थापना, तिथि, एंप्लॉयमेंट, ईमेल सहित पूरा पता इत्यादि दस्तावेज साथ लाकर कार्यालय में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय में उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री में किए जाते हैं।

सिरसा: 21वीं सदी में महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखा रही है। कई सरकारी और निजी संस्थानों में अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ चुकी महिलाएं अब पहली बार हरियाणा रोडवेज में भी महिलाएं चालक व परिचालक के रूप में देखने को मिल सकती है। कौशल रोजगार के तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक डिपो द्वारा नए चालकों व परिचालकों की सूची मांगी गई थी। 

 

जिसके बाद सिरसा डिपो द्वारा 15 मार्च तक आवेदन की तिथि निश्चित की थी. जिसमे कुल 2 हजार 98 चालक व 2 हजार 336 परिचालकों ने आवेदन दिया। इन आवेदनों में 9 महिलाओं द्वारा चालक व 17 महिलाओं द्वारा परिचालक पद के लिए आवेदन दिया हैं। जिन्हें ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा। सिरसा बस स्टैंड डिपो संस्थान प्रबन्धक रत्न लाल ने बताया की कौशल रोजगार के तहत नए चालक व परिचालकों की सूची हरियाणा सरकार द्वारा मांगी गई थी। 

जिसमें से 9 महिला चालक व 17 महिला परिचालकों द्वारा आवदेन भी आये है। उन्होने बताया की हालांकि आवेदन की तिथि 15 अप्रैल तक रखी गई थी जिसे अभी रोक दी गई हैं। उन्होंने बताया की जैसे ही हमें ऊपर से आर्डर मिलेंगे उसी के अनुसार आगे जितने आवेदन हमारे पास प्राप्त होगी। उनकी सूची बनाकर आगे डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। जिसके बाद इन्हें ट्रेनिंग देकर प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा ओर सरकार को जहां-जहां जरूरत होगी उसी अनुरूप इन सब की ड्यूटियां लगा दी जाएंगी।

हिसार : इंडस्ट्रीज के प्राेडक्शन पर असर न पड़े इसलिए अब उद्याेगाें काे रात में और एग्रीकल्चर फीडर्स पर दिन के समय बिजली सप्लाई दी जाएगी। बिजली की बढ़ी डिमांड काे पूरा करने में निगम के पसीने छूट रहे हैं। इन दिनाें सर्कल में 80 लाख यूनिट तक खपत पहुंच चुकी है। शहरी एरिया में भी दिन और रात के समय एक-एक घंटे के घाेषित कट लगाए जा रहे हैं। कई एरिया में दिन-रात में 10 से 12 बार बिजली के अघाेषित कट लग रहे हैं।

बिजली निगम ने सिटी एरिया में वार्ड और माेहल्ला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुपाें में शिकायताें का अंबार लगा रहता है। पार्षदाें और आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने बताया कि राेज करीब 10 से 12 अघाेषित कट लग रहे हैं। बीते एक माह में ग्रुपाें में शिकायतें बढ़ी हैं।

तैयार हाेगा शेड्यूल : इंडस्ट्रीज का पावर कटाें से हाे रहे प्राेडेक्शन के नुकसान काे देखते हुए निगम के आलाधिकारियों ने मीटिंग कर एक साथ सप्लाई के लिए दिन और रात का शेड्यूल तैयार करने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्रीज पर अभी छह घंटे के शेड्यूल्ड कट लिए जा रहे थे। जाे दाे-तीन घंटे के अलग-अलग समय में थे। इससे इंडस्ट्रीज की लेबर भी प्रभावित हाे रही थी। एक बार मशीनरी रुकने के बाद दाेबारा चालू करने में और काम स्टार्ट करने में भी दिक्कतें आ रही थीं। किसानाें काे सिंचाई में दिक्कत न हाे, इसकाे लेकर एग्रीकल्चर फीडर्स पर दिन के समय लाइट दी जाएगी।

*शहर में दिन-रात लग रहे 10-12 कट*

पावर हाउस को कूलर की जरूरत... गर्मी में पारा बढ़ा तो बिजलीघर में ट्रांसफॉर्मरों को भी ठंडा रखने के लिए कूलर लगाने पड़ रहे हैं। तस्वीर इंडस्ट्रीज एरिया की है। (फोटो-रॉकी कुमार)

जानिए..., कहां कितने लगे शेड्यूल्ड कट

अर्बन रात 2.05 से 3.05 1 घंटा

सुबह 5.55 से 6.55 1 घंटा

शाम 7.35 से 8.05 30 मिनट

आरडीएस जगमग सुबह 1.50 से 2.50 बजे तक 1 घंटा

11.30 से 12.05 35 मिनट

शाम 5.45 से 6.05 20 मिनट

रात 11.45 से 12 15 मिनट

आरडीएस सुबह 6.10 से 7.10 1 घंटा

शाम 3.15 से 4 45 मिनट

इंडस्ट्रीज रात 12 से 5.15 5.15 घंटा

रात 10.30 से 12 1.30 घंटा

*अघाेषित कटों से आम लोग परेशान : पार्षद*

विजली कटाें से परेशानी बढ़ी है, आमजन परेशान हैं। बिजलीनिगम के व्हाट्सएप ग्रुपाें में शिकायताें का अंबार लगा रहता है। हमारे एरिया में दिन और रात काे 10 से 12 बार कट लगे हैं।'' भूपसिंह राेहिल्ला, पार्षद, वार्ड आठ।

विजलीनिगम ने बिजली संबंधित शिकायताें और कटाें की जानकारी के लिए ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुपाें में आजकल शिकायतें बढ़ गई हैं। यहां कट की जानकारी भी नहीं मलती। अनशेड्यूल्ड कट बढ़ गए हैं।'' उदयवीर मिटू, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड 13

*शहरों और गांवों में सप्लाई सुचारू रखने के प्रयास*

गर्मी बढ़ने के साथबिजली की डिमांड बढ़ी है। एग्रीकल्चर फीडर्स पर दिन के समय और इंडस्ट्रीज पर रात काेबिजली दी जाएगी। एक साथबिजली सप्लाई से दाेनाें क्षेत्र में काम प्रभावित नहीं हाेगा। शहर और ग्रामीण एरिया में सप्लाई सुचारु रखने के प्रयास हैं।'' एसएस राॅय, एसई,बिजलीनिगम।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पशुओं के लिए तूड़ी ले जा रहे किसानों को भाजपा सरकार के अधिकारी और पुलिस किसानों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी जबरदस्ती तूड़ी से भरी ट्रालियों को गौशाला में खाली करवा रहे हैं। बीते दिनों में सैकड़ों किसानों को प्रशासन की इस जबरदस्ती  लूट के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

गौशाला में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन किसानों से जबरदस्ती चारा लूट रही है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण इस बार गेहूं की पैदावार घटी है। किसान अपनी मेहनत और खर्चा करके गेहूं के अवशेष की तूड़ी बना कर बेचता है। किसान को तूड़ी 780 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ती है, जिस पर 50 रूपए लोडिंग और किराया देना पड़  रहा है। लेकिन भाजपा सरकार के अफसर 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जबरदस्ती तूड़ी की ट्राली को गौशाला में खाली करवा रहे हैं। किसान अपने पशुओं के लिए चारा खरीदने दूसरे राज्यों से भी आते हैं। पुलिस किसानों के ट्रैक्टर और ट्रालियों का 50 हजार से लेकर 1 लाख 50 हजार तक का चालान काट रही है।  

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार को 500 रूपए में किसानों की तूड़ी जबरदस्ती लूटने के बजाय किसानों को गेहूं पर 500 रूपए बोनस देना चाहिए क्योंकि किसान पहले ही कम पैदावार की मार झेल रहा है। जिन किसानों से जबरन तूड़ी खाली करवाई गई है उनको भाजपा सरकार तुरंत पूरा भुगतान करे और जिन पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ मारपीट की है उन पर केस दर्ज करके कार्रवाई करे।

जींद : आयुष्मान भारत-हैल्थ एवं वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी)  की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष में शुक्रवार को जुलाना के उप नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के तौर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने शिरकत की। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सीईओ किरण सिंह, सीएमओ डा. मंजू कादियान ने की। मंच संचालन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिप्टी सीएमओ  डा. रमेश पांचाल ने किया। सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने सांसद कोटे से स्वास्थ्य विभाग को 25 लाख रुपये की लागत से तीन ईसीजी मशीनें जींद, जुलाना व नरवाना अस्पताल के लिए तथा एक ऑटो क्लेव मशीन उपलब्ध करवाई। स्वास्थ्य मेले में विभाग की तरफ 27 स्टॉल लगा कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों ने भी अपने-अपने स्टॉल लगाए। स्वास्थ्य मेले में आए 910 मरीजों की जांच की गई साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। कार्यक्रम के समापन पर सभी मुख्यअतिथियों, स्वास्थ्यकर्मियों व सहयोगियों को सम्मानित किया गया। 

*आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सजग*

सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने कहा कि सरकार आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से सजग है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने सांसद की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को 25 लाख रुपये की लागत से तीन ईसीजी मशीनें जींद, जुलाना व नरवाना अस्पताल के लिए तथा एक ऑटो क्लेव मशीन उपलब्ध करवाई। सीईओ डा. किरण सिंह ने कहा कि मेले में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब 28 अप्रैल को नरवाना उपमंडल के उझाना खंड में भी हैल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसे मेले में पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिप्टी सीएमओ डा. रमेश पांचाल ने बताया कि छोटे बच्चे जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी हैं उनका उपचार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने स्तर पर करवाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जींद जिला में सबसे ज्यादा बच्चों के आप्रेशन जींद में करवाए गए हैं। जुलाना एसएमओ डा. नरेशन वर्मा ने कहा कि मेले में अधिक से अधिक लोग पहुंचे और स्वास्थ्य व योजनाओं का लाभ उठाएं इसके लिए आशा वर्करों व आंगनवाड़ी वर्करों ने कड़ी मेहनत की। इस स्वास्थ्य मेले में डाक्टरों की टीम के साथ आयुष विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से स्टाल लगाई गई। आमजन को स्वास्थ्य व अन्य विभागों की योजनाएं एक ही जगह पर जानने की सुविध मिली।

*910 से अधिक लोगों को उपलब्ध करवाई स्वास्थ्य सुविधाएं : सीएमओ*

सीएमओ डा. मंजू कादियान ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में 910 अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया और एनसीडी के तहत बीपी, शुगर जांच की गई और 55 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य मेला के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ओर से चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता बढ़ाई गई। मेले में सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, आंख, कान, नाक और गले की जांच की सुविधा उपलब्ध रही। इसके अलावा दंत चिकित्सा जांच, पोषण के लिए परामर्श, एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श, मेंटल हैल्थ कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण, टीबी नियंत्रण, मलेरिया और आंखों की जांच सुविधा उपलब्ध रही। धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बुरे प्रभाव की जांच, कैंसर नियंत्रण जागरूकता समेत अन्य विभागों के इलाज संबंधी सेवाएं भी आमजन को दी गई। इसके अलावा हैल्थ मेले में एनीमिया मुक्त बेहतर स्वास्थ्य के लिए सहायक बेहतर खान-पान, जरूरी  घरेलू नुस्खे को लेकर स्टाल लगाए गए। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से निशुल्क रही। मेले में छोटे बच्चों द्वारा योगा के बारे में जानकारी दी गई और मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन का बेहतरीन सहयोग रहा। 

*हैल्थ मेले में इन चिकित्सकों ने दी सुविधाएं* 

स्वास्थ्य मेले में एसएमओ डा. नरेश वर्मा, आई सर्जन नरवाना डा. देवेंद्र बिंदलिश, डा. पालेराम, डा. राजेश भोला, डा. रघुवीर सिंह पूनिया, डा. जेके मान, डा. संदीप लोहान, डा. रमेश पांचाल, डा. विजेंद्र ढांडा, डा. अजय कुमार, फिजीशियन डा. विनीता, साइकेट्रिक डा. संकल्प, ऑर्थोपेडिक डा. संतलाल, डा. जितेंद्र, पेडिट्रेशियन डा. सीमा, गायनी से डा. मंजू, ईएनटी सर्जन डा. बृजेंद्र, डेंटल सर्जन डा. अनिल कादियान, डा. रवि राणा ने जांच की।

चंडीगढ़ : खेल स्टेडियम में लगाए गए शुल्क के फैसले को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। अब खिलाड़ी खेल स्टेडियमों या खेल परिसरों में निःशुल्क खेलों की तैयारी कर सकेंगे। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि अब खिलाड़ियों को स्टेडियम या खेल परिसरों में जाने के लिए किसी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के विकास के लिए लिया गया है। इसके अलावा, अब हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तहत आने वाली खेल एसोसिएशन या फेडरेशन को भी खेल टूर्नामेंट जैसे स्टेट चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए किसी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि निजी संस्थाओं को खेल स्टेडियम का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

खेल राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए नित नए-नए कदम उठा रही है। एक ओर जहां देश व दुनिया में हरियाणा का नाम खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देने के लिए जाना जाता है, तो वहीं खिलाड़ियों को खेलों की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की राशि एडवांस में देने की पहल से भी हरियाणा की पहचान खेलों व खिलाड़ियों के हब के रूप में बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के परिणास्वरूप ही प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में मेडल जीतकर हरियाणा के साथ-साथ भारत का नाम भी विश्व मानचित्र पर दर्शाया है। ओलंपिक व पैरालंपिक-2021 इसका जीवंत उदाहरण है कि कैसे हरियाणा खेलों के क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक बनकर उभर रहा है।

जींद : वन्य जीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिलने पर वन्य जीव विभाग ने वीरवार को हरियाणा के जींद जिले के सफीदों उपमंडल में पंसारी की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान छापामार टीम को कई वन्य जीवों के अवशेष बरामद हुए। दुकान में तलाशी के ददौरान कुंठ लकड़ी, लाल मुंगा और सांभर सींग के टुकड़े भी बरामद हुए। सफीदों शहर थाना पुलिस ने वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पंसारी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

*वन्य जीवों के अवशेष बेचता है पंसारी*

वन्य जीव विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में पंसारी आशीष गर्ग वन्य जीवों के अवशेषों को बेचता है। विभाग ने इस सूचना के आधार पर टीम का गठन किया और दुकान पर छापेमारी की। जब दुकान पर छापा मारा तो किसी को अंदर या बाहर नहीं जाने दिया। इस दौरान दुकान की तलाशी ली गई तो समुद्र लाल मुंगा के 3 पीस, सांभर सींग के 2 टुकड़े और कुंठ लकड़ी के 13 नग बरामद हुए। ये सभी प्रतिबंधित हैं और इन्हें बेचा नहीं जा सकता है।

*देसी दवाओं में होता है प्रयोग*

देश में पुराने जमाने से वन्य प्राणियों के अवशेषों का प्रयोग देसी दवाएं बनाने में किया जाता रहा है। अब भी कुछ देसी वैध वन्य जीवों के अवशेषों को पीसकर दवाएं बनाते हैं। बाजार में इन दवाओं को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया जाता है। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुंठ लकड़ी काफी कीमती होती है। वन्य प्राणी जीव सांभर के सींग बड़े और मजबूत होते हैं। समुद्री जीव लाल मुंगा के अवशेष भी महंगे दामों पर बिकते हैं। वन्य जीव विभाग की टीम ने दुकान के बरामद सभी अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया।

*पूछताछ होगी, कहां से लाया सांभर के सींग*

शहर थाना सफीदों पुलिस ने वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर मनवीर सिंह की शिकायत पर पंसारी आशीष के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मनवीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पंसारी वन्य जीवों के अवशेष बेच रहा है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने बताया कि आरोपित आशीष गर्ग से पूछताछ की जाएगी कि सांभर के सींग कहां से लेकर आया।

जींद : ( संजय कुमार) ÷जीन्द के सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष बलवान कौशिक द्वारा पौधारोपण किया गया। विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि पृथ्वी हमारी मां है यह हमें अनाज से लेकर अनेक औषधि में खनिज पदार्थ हमारे जीवन यापन के लिए देती है यह विशेष दिन लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि कैसे वे पृथ्वी को प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, पानी की कमी और अन्य संकटों से बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो उन्हें किसी प्रकार के समस्याओं का सामना ना करना पड़े तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा आज हमारे समाज में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है। यदि हम पेड़ पौधों की देखभाल करते रहे उन्हें संभाल कर रख पाए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी हमें भी पृथ्वी पर अधिक से अधिक पौधारोपण करके इसे हरी-भरी बनाए रखने में योगदान देना  संरक्षण में वृक्षों का अहम योगदान है जिनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी धरती मां को भी स्वस्थ रखना होगा। इस अवसर पर बच्चों ने वृक्षारोपण के साथ-साथ हरे रंग की वेशभूषा पहनकर पर्यावरण पर कविता सुनाई है व सुंदर-सुंदर पोस्टर बनाकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया इस मौके पर विद्यालय के उप-प्राचार्य राजकुमार शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, विकास शर्मा व कार्यक्रम संयोजिका रेनू कौशिक, मानसी के साथ-साथ अन्य अध्यापकों ने भी पर्यावरण रक्षा की शपथ ली।

नई दिल्ली : इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्‍व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। 

 वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि, क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैवविविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरुक हों और इसमें तेजी लाएं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्‍व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। 

विश्व पृथ्वी दिवस के दिन पेड़ लगाकर, सड़क के किनारे कचरा उठाकर, लोगों को टिकाऊ जीवन जीने के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन स्कूलों और विभिन्न समाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 

*इस दिन का ममहत्व*

साल 1970 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जैव विविधता के नुकसान, बढ़ते प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन (पूर्व में अर्थ डे नेटवर्क) द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें 193 देशों के 1 बिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। 

*क्या है साल 2022 की थीम*

इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है, ‘इन्वेस्ट इन आवर अर्थ’. मतलब ‘हमारी पृथ्वी में निवेश करें’। इसमें मुख्य बिंदू (की प्वाइंट) है साहसिक तरीके से काम करना, व्यापक रूप से इनोवेशन करना और न्यायसंगत तरीके से लागू करना है। इससे पहले साल 2021 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम ‘रिस्टोर अवर अर्थ’ और साल 2020 की थीम ‘क्लाइमेट एक्शन’ थी। 

*इतिहास*

विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोवल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई को देखते हुए सितम्बर 1969 में सिएटल, वाशिंगटन में एक सम्मलेन में विस्कोंसिन के अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की  इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में अमेरिका के स्कूल और कॉलेजों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में 20 हजार से अधिक लोग इक्कट्ठा हुए। साल 1970 से लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है।

गुरूग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की कमी होना स्वाभाविक है क्योंकि इन दिनों में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। फिर भी राज्य सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है।

 उन्होंने बताया कि इस विषय में बुधवार को ही बिजली उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों से उन्होंने फोन पर बात की है, जहां से उन्हें सकारात्मक भरोसा मिला है। इस संदर्भ में जल्द ही बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा। मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम जिला के सैक्टर-43 स्थित पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

मीडिया प्रतिनिधियों के कानून व्यवस्था संबंधी सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में हमनें पुलिस के एक्शन में कोई कमी नही होने दी है। गुरुग्राम पुलिस बहुत की कम समय में घटनाओं को सॉल्व करती है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जब भी निवेशकों से बात होती है तो उनका कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा का लॉ एंड आर्डर काफी अच्छा है। आज हरियाणा की बेहतर कानून  व्यवस्था के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिला में निवेशकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें विजिलेंस को मजबूत किया है। हमने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी 6 डिवीजन में  डिविज़नल विजिलेंस ब्यूरो(डीवीबी) का गठन भी किया है। इन ब्यूरो में फ़ोर्स बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों को भी बांटा गया है। सरकारी एक्सचेकर के नुकसान की शिकायतों की जांच ये ब्यूरो करेंगे।उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर निरंतर चोट कर रहे हैं और इस बारे में हमें ज्यादा शोर मचाने की भी जरूरत नही है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही है। उन्होंने कहा कि हमने करप्शन पर एक्शन के लिए हरियाणा में एक नारा भी दिया है ‘ मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल‘।

  मीडिया प्रतिनिधियों ने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल गुरूग्राम में बनाए गए भाजपा के नए कार्यालय ‘गुरू कमल‘ पर सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। उन्होंने बताया कि हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन दी है , उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुरूग्राम में अपना कार्यालय नगर निगम की पार्किंग की जगह कमान सराय में चला रही है। अगर वे चाहें तो अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन लेने को आवेदन कर सकते हैं, हम उसी भाव में उन्हें जमीन देने को तैयार है जिस भाव में भाजपा कार्यालय की जमीन दी गई है।  

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें ,विशेषकर सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में मास्क अवश्य लगाएं और सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरूग्राम सहित प्रदेश के चार जिलों में आमजनता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

 मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रेजीडेंट वैल्फेयर एसोसिएशनों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए  29 अप्रैल को गुरूग्राम में सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें वे स्वंय भी उपस्थित रहेंगे।  इस कार्यक्रम में रेरा एक्ट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में आरडब्ल्यूए की भूमिका व कर्तव्यों , उनके सामने आने वाली समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया के सरलीकरण आदि विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए 100 रूपए और आम नागरिकों से 1000 रूपए फीस देने के निर्णय पर इसे जजिया टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भाजपा गठबंधन सराकार का खिलाडिय़ों के प्रति बेहद नकारात्मक रवैया है। भाजपा गठबंधन सरकार नहीं चाहती के खेलों में जो वर्चस्व हरियाणा के खिलाडिय़ों का है वो बरकरार रहे। सरकार लगातार खिलाडिय़ों के प्रति बेरूखी अपनाए हुए है। सरकार ने पहले सरकारी नौकरियों में ए और बी कैटेगरी में खिलाडिय़ों का कोटा खत्म किया, फिर कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया, जिससे खेलों में पदक लाने की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों का मनोबल टूट गया है।

इनेलो ने कहा कि गठबंधन सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि वह खिलाडिय़ों की संरक्षक नहीं बल्कि दुश्मन है। सरकार का फर्ज खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए लेकिन ऐसा करने के बजाय यह सरकार खिलाडिय़ों से जबरन वसूली के औच्छे धंधे पर पर उतर आई है।

चंडीगढ़ :  हरियाणा के चर्चित आइएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। अशोक खेमका पर आरोप है कि वर्ष 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गईं। यह दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं।

हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अशोक खेमका की छवि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी की है, लेकिन संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। संजीव वर्मा ने उन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की सिफारिश कर दी है जिन्हें अशोक खेमका ने भर्ती किया था।

एमडी के एफआइआर करने संबंधी आदेश को लेकर पंचकूला पुलिस असमंजस में है। संजीव वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य संजीव कौशल और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को भेजकर अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट करने की सिफारिश भी की है। अशोक खेमका के विरुद्घ संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है।

भिवानी : नगरपरिषद घोटाले की परतें उघड़ने के बाद जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब जिला प्रशासन नगरपरिषद कार्यालय के बाद सुझाव एवं शिकायत पेटी लगा दी है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी किसी से सुविधा शुल्क मांगता है तो उसके बारे शिकायत व सुझाव पेटी में शिकायत डाले। इनके अलावा अन्य तरह की कोई शिकायत या समस्या है तो भी उक्त पेटी में अपनी शिकायत डाल सकते है। उक्त पेटी के ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। वे निधारित समयावधि के बाद उक्त पेटी का ताला खुलवाएंगे और सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान से संबंधित अक्सर लोग कोई न कोई शिकायत लेकर नगर परिषद कार्यालय में जाते रहते हैं। नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के नजदीक अपने कार्यालय में एक सुझाव शिकायत पेटी लगवाई है। नगरपरिषद से संबंधित किसी तरह की भी कोई समस्या हो। उसकी शिकायत उक्त पेटी में डाली जा सकती है। चाहे सुविधा शुल्क या फिर नप से संबंधित कोई भी कार्य हो। बताते है कि उसके बाद जिला उपायुक्त सभी शिकायतों को निकालने के लिए एक दिन पेटी को खुलवाएंगे और उन सभी शिकायतों पर गौर करेंगे।  

*चॉबी रहेगी डीसी के पास*

नई व्यवस्था के तहत पेटी पर ताला लगाया जाएगा। ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। उपायुक्त ही अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी पेटी का ताला खुलवा सकेंगे। नप कार्यालय के बाहर लगाई गई पेटी नप अधिकारी व कर्मचारियों की नजर तले रहेगी। इसके साथ.साथ यदि नगर परिषद ने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित कोई बात आती है तो वे जिला नगर आयुक्त या नगर परिषद प्रशासक से बताएं ताकि इस पर तुंरत प्रभाव से कार्यवाही की जा सके। जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि नगर परिषद में लोगों के कार्य निष्पक्ष व पारदर्शी ढ़ंग से संपन्न करवाने को लेकर यह कदम उठाया गया है। कोई भी नागरिक अपना सुझाव या शिकायत इस पेटी में डाल सकता है। सभी शिकायतों पर गौर किया जाएगा।