नारनौल : दिल्ली और पंजाब में विधानसभा चुनाव में दर्ज की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने संकेत दे दिए है कि अब उनका आधार सीमित रहने वाला नहीं है। नई मंजिल की तैयारी में जुटते हुए अब हरियाणा पर निगाहें टिका दी है। पड़ोसी प्रदेश पंजाब में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर 117 सीट में से 92 पर जीत मिलने के बाद अब हरियाणा के अंदर केजरीवाल का गुड गवर्नेंस मॉडल की पैरवी उनके समर्थकों ने जोरशोर से शुरू कर दी है। इसके लिए आप पार्टी ने हरियााणा में इन दिनों सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। इसमें दक्षिणी हरियाणा भी अब अछूता नहीं रहा। यहां भी आए दिन कोई ना कोई नेता पार्टी में शामिल हो रहा है। दक्षिणी हरियाणा में अच्छी पकड़ जमाने के लिए आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता दो दिन के महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। वे 25 व 26 अप्रैल को अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ व कनीना में जनसभाएं करने जा रहे हैं।  2024 में विधानसभा चुनाव हरियाणा में 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 40 सीटें जीती थी। बाद में जजपा पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। अब हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव से दो साल पहले ही आप पार्टी ने हरियाणा में नए सिरे से संगठन मजबूत करने की कवायद शुरू भी कर दी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे है। इस समय की बात करें तो हरियाणा में भाजपा का सोशल मीडिया नेटवर्क सबड़े बड़ा है। भाजपा के 646649 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के 229624, जजपा के 125997, आप पार्टी के 104425 और इनेलो के 80518 फॉलोअर्स हैं। यहां भी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप पार्टी निरंतर काम कर रही है।  महेंद्रगढ़ जिले में दो दिन होंगी जनसभाएं आप पार्टी के जिला प्रभारी एवं दिल्ली में अन्य पिछड़ा आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने बताया कि उन्हें महेंद्रगढ़ जिला में पार्टी का कुनबा बढ़ाने का जिम्मा मिला है। वे लगातार आमजन के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब 25 व 26 अप्रैल को हरियाणा प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता जिला के दौरे पर हैं। वे दक्षिणी हरियाणा को कवर करते हुए इस जिला में दो दिन अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ व कनीना शहर के अलावा कई गांवों के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे समाजसेवी सुरेश सैनी की ओर से जनसभा होगी। इसके बाद नांगल चौधरी क्षेत्र में दो जगह जनसभा, फिर शाम को नारनौल में कांता यादव की ओर से जनसभा और शाम को ही नई मंडी में शुभग अगवाल की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी, जो अग्रवाल सभा तक पहुंचेगी। इसके अगले दिन 26 अप्रैल को सुबह नारनौल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वर्करों की बैठक आयोजित होगी। यहां के बाद महेंद्रगढ़ में सुबह 10 बजे पूर्व जिला प्रमुख रामसिंह यादव की ओर से जनसभा, कार्यकर्ता तेजपाल यादव के गांव में जनसभा और कनीना में शाम पांच बजे जनसभा होगी। जनसभा करवाने और नए कार्यकर्ता जुड़ने की लंबी लिस्ट बन रही है। इस वजह से शेड्यूल में बार-बार बदलाव करने पड़ रहे हैं।

हिसार : हिसार के बुड्ढा खेड़ा में पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ( एसटीपी ) में दर्दनाक हादसे में 4 युवकों की मौत के मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता कुलदीप कुहाड़ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में जेई रघुवीर सिंह को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। मंगलवार को गांव बुढाखेड़ा में एसटीपी की मोटर निकालते समय चार युवकों की जहरीली गैस के चलते मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने इस हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविंदर नैन ने बताया कि इस मामले में अब तक जेई रघुवीर सिंह तथा उपमंडल अभियंता कुलदीप कुहाड़ को सस्पेंड किया जा चुका है।

पीड़ित परिवारों से मिलीं कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को गांव बुढाखेड़ा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में जान गंवाने वाले मृतक सुरेंद्र, राहुल, राजू उर्फ राजेश, महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जान गंवाने वाले मृतकों के प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मृतकों के परिवार के एक-एक सदस्य को स्थाई सरकारी नौकरी दी जाए। कुमारी सैलजा ने चार लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस दर्दनाक घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा जजपा सरकार को जि़म्मेदार ठहराया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव स्थित इस एसटीपी को हटाकर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़े जाने की मांग की।

जींद : वन्य जीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिलने पर वन्य जीव विभाग ने वीरवार को हरियाणा के जींद जिले के सफीदों उपमंडल में पंसारी की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान छापामार टीम को कई वन्य जीवों के अवशेष बरामद हुए। दुकान में तलाशी के ददौरान कुंठ लकड़ी, लाल मुंगा और सांभर सींग के टुकड़े भी बरामद हुए। सफीदों शहर थाना पुलिस ने वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पंसारी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

*वन्य जीवों के अवशेष बेचता है पंसारी*

वन्य जीव विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में पंसारी आशीष गर्ग वन्य जीवों के अवशेषों को बेचता है। विभाग ने इस सूचना के आधार पर टीम का गठन किया और दुकान पर छापेमारी की। जब दुकान पर छापा मारा तो किसी को अंदर या बाहर नहीं जाने दिया। इस दौरान दुकान की तलाशी ली गई तो समुद्र लाल मुंगा के 3 पीस, सांभर सींग के 2 टुकड़े और कुंठ लकड़ी के 13 नग बरामद हुए। ये सभी प्रतिबंधित हैं और इन्हें बेचा नहीं जा सकता है।

*देसी दवाओं में होता है प्रयोग*

देश में पुराने जमाने से वन्य प्राणियों के अवशेषों का प्रयोग देसी दवाएं बनाने में किया जाता रहा है। अब भी कुछ देसी वैध वन्य जीवों के अवशेषों को पीसकर दवाएं बनाते हैं। बाजार में इन दवाओं को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया जाता है। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुंठ लकड़ी काफी कीमती होती है। वन्य प्राणी जीव सांभर के सींग बड़े और मजबूत होते हैं। समुद्री जीव लाल मुंगा के अवशेष भी महंगे दामों पर बिकते हैं। वन्य जीव विभाग की टीम ने दुकान के बरामद सभी अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया।

*पूछताछ होगी, कहां से लाया सांभर के सींग*

शहर थाना सफीदों पुलिस ने वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर मनवीर सिंह की शिकायत पर पंसारी आशीष के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मनवीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पंसारी वन्य जीवों के अवशेष बेच रहा है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने बताया कि आरोपित आशीष गर्ग से पूछताछ की जाएगी कि सांभर के सींग कहां से लेकर आया।

जींद : ( संजय कुमार) ÷जीन्द के सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष बलवान कौशिक द्वारा पौधारोपण किया गया। विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि पृथ्वी हमारी मां है यह हमें अनाज से लेकर अनेक औषधि में खनिज पदार्थ हमारे जीवन यापन के लिए देती है यह विशेष दिन लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि कैसे वे पृथ्वी को प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, पानी की कमी और अन्य संकटों से बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो उन्हें किसी प्रकार के समस्याओं का सामना ना करना पड़े तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा आज हमारे समाज में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है। यदि हम पेड़ पौधों की देखभाल करते रहे उन्हें संभाल कर रख पाए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी हमें भी पृथ्वी पर अधिक से अधिक पौधारोपण करके इसे हरी-भरी बनाए रखने में योगदान देना  संरक्षण में वृक्षों का अहम योगदान है जिनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी धरती मां को भी स्वस्थ रखना होगा। इस अवसर पर बच्चों ने वृक्षारोपण के साथ-साथ हरे रंग की वेशभूषा पहनकर पर्यावरण पर कविता सुनाई है व सुंदर-सुंदर पोस्टर बनाकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया इस मौके पर विद्यालय के उप-प्राचार्य राजकुमार शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, विकास शर्मा व कार्यक्रम संयोजिका रेनू कौशिक, मानसी के साथ-साथ अन्य अध्यापकों ने भी पर्यावरण रक्षा की शपथ ली।

नई दिल्ली : इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्‍व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। 

 वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि, क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैवविविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरुक हों और इसमें तेजी लाएं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्‍व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। 

विश्व पृथ्वी दिवस के दिन पेड़ लगाकर, सड़क के किनारे कचरा उठाकर, लोगों को टिकाऊ जीवन जीने के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन स्कूलों और विभिन्न समाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 

*इस दिन का ममहत्व*

साल 1970 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जैव विविधता के नुकसान, बढ़ते प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन (पूर्व में अर्थ डे नेटवर्क) द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें 193 देशों के 1 बिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। 

*क्या है साल 2022 की थीम*

इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है, ‘इन्वेस्ट इन आवर अर्थ’. मतलब ‘हमारी पृथ्वी में निवेश करें’। इसमें मुख्य बिंदू (की प्वाइंट) है साहसिक तरीके से काम करना, व्यापक रूप से इनोवेशन करना और न्यायसंगत तरीके से लागू करना है। इससे पहले साल 2021 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम ‘रिस्टोर अवर अर्थ’ और साल 2020 की थीम ‘क्लाइमेट एक्शन’ थी। 

*इतिहास*

विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोवल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई को देखते हुए सितम्बर 1969 में सिएटल, वाशिंगटन में एक सम्मलेन में विस्कोंसिन के अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की  इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में अमेरिका के स्कूल और कॉलेजों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में 20 हजार से अधिक लोग इक्कट्ठा हुए। साल 1970 से लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है।

चंडीगढ़ :  वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के लोग इस भीषण गर्मी में बिजली संकट झेल रहे हैं और हरियाणा में बिजली बनाने के दो बड़ी यूनिट बंद पड़ी हैं। 

बिजली संकट के लिए खट्टर-चौटाला सरकार को जिम्मेदार बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि खेदड़ में एक 600 मेगावाट की एक यूनिट पिछले 19 महीने से और झज्जर में 660 मेगावाट की एक सीएलपी यूनिट पिछले 7-8 महीने से बंद पड़ी है। खट्टर-चौटाला सरकार को यह भी बताना चाहिए की वे 2008 में हरियाणा सरकार के अदाणी ग्रुप के साथ हुए दीर्घकालीन समझौता के अनुसार पिछले एक साल से अदाणी ग्रुप से 3.36 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1,421 मेगावाट बिजली क्यों नहीं ली जा रही है। सस्ती बिजली के समझौते के बावजूद हरियाणा सरकार अन्य विकल्पों से पांच-छह गुणी महंगी बिजली क्यों खरीद कर प्रदेश की जनता पर बोझ क्यों डाल रही है? अडानी समूह पर इस मेहरबानी का कारण क्या है?

सुरजेवाला ने कहा कि पिछले आठ सालों में इस सरकार ने प्रदेश में एक भी नया बिजली संयत्र नहीं लगाया पर पानीपत में चार चालु हालत के सरकारी बिजली संयत्र नष्ट कर दिए। यह सरकार 12,175 मेगावाट बिजली की इन्सटाल्ड कैपेसिटी का दावा करती है पर प्रदेश में केवल 6,000 मेगावाट बिजली क्यों उपलब्ध है? सरकार को बताना चाहिए की यमुनानगर थर्मल प्लांट में केवल 8 दिन और पानीपत थर्मल में प्लांट में केवल 7 दिन का स्टॉक ही क्यों शेष है और उसकी समुचित सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। 

सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार के कारण 65 लाख घरेलु उपभोक्ता, 6.57 लाख कृषि कनेक्शन उपभोक्ता और 1.16 लाख 16 हजार कई-कई घंटों के घोषित और अघोषित बिजली कट झेल रहे हैं, सरकार स्वयं मानती है की शहरों में तीन से चार घंटे और गांवों में 8 से 10 घंटों तक के कट लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति इससे बहुत ज्यादा भयावह है जिससे लोग अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर बिजली को लेकर आए दिन प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। लोगों की समस्याओं से पुरी तरह बेख़बर व बेपरवाह भाजपा-जजपा सरकार के लोग एसी कमरों में बैठ जानबूझकर प्रदेश के लोगों को इस भीषण गर्मी में झोंकने का काम कर रहे हैं। 

सुरजेवाला ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि राज्य में बिजली कि कोई कमी नहीं है और बिजली को लेकर जनता की परेशानियाँ के लिए केवल व केवल प्रदेश सरकार का कुप्रबंधन और नालायकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत खट्टर सरकार ने पिछले आठ साल में बिजली उत्पादन नहीं बढाया। अब गर्मी के मौसम में बिजली कि ज़रूरत बढ़ जाने के बावजूद प्रदेश के दो बिजली कारखाने बंद पड़े हैं जिससे हमें क्षमता से 1100 मेगावाट यूनिट बिजली कम मिल रही है।

गुरूग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की कमी होना स्वाभाविक है क्योंकि इन दिनों में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। फिर भी राज्य सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है।

 उन्होंने बताया कि इस विषय में बुधवार को ही बिजली उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों से उन्होंने फोन पर बात की है, जहां से उन्हें सकारात्मक भरोसा मिला है। इस संदर्भ में जल्द ही बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा। मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम जिला के सैक्टर-43 स्थित पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

मीडिया प्रतिनिधियों के कानून व्यवस्था संबंधी सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में हमनें पुलिस के एक्शन में कोई कमी नही होने दी है। गुरुग्राम पुलिस बहुत की कम समय में घटनाओं को सॉल्व करती है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जब भी निवेशकों से बात होती है तो उनका कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा का लॉ एंड आर्डर काफी अच्छा है। आज हरियाणा की बेहतर कानून  व्यवस्था के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिला में निवेशकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें विजिलेंस को मजबूत किया है। हमने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी 6 डिवीजन में  डिविज़नल विजिलेंस ब्यूरो(डीवीबी) का गठन भी किया है। इन ब्यूरो में फ़ोर्स बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों को भी बांटा गया है। सरकारी एक्सचेकर के नुकसान की शिकायतों की जांच ये ब्यूरो करेंगे।उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर निरंतर चोट कर रहे हैं और इस बारे में हमें ज्यादा शोर मचाने की भी जरूरत नही है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही है। उन्होंने कहा कि हमने करप्शन पर एक्शन के लिए हरियाणा में एक नारा भी दिया है ‘ मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल‘।

  मीडिया प्रतिनिधियों ने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल गुरूग्राम में बनाए गए भाजपा के नए कार्यालय ‘गुरू कमल‘ पर सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। उन्होंने बताया कि हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन दी है , उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुरूग्राम में अपना कार्यालय नगर निगम की पार्किंग की जगह कमान सराय में चला रही है। अगर वे चाहें तो अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन लेने को आवेदन कर सकते हैं, हम उसी भाव में उन्हें जमीन देने को तैयार है जिस भाव में भाजपा कार्यालय की जमीन दी गई है।  

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें ,विशेषकर सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में मास्क अवश्य लगाएं और सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरूग्राम सहित प्रदेश के चार जिलों में आमजनता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

 मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रेजीडेंट वैल्फेयर एसोसिएशनों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए  29 अप्रैल को गुरूग्राम में सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें वे स्वंय भी उपस्थित रहेंगे।  इस कार्यक्रम में रेरा एक्ट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में आरडब्ल्यूए की भूमिका व कर्तव्यों , उनके सामने आने वाली समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया के सरलीकरण आदि विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए 100 रूपए और आम नागरिकों से 1000 रूपए फीस देने के निर्णय पर इसे जजिया टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भाजपा गठबंधन सराकार का खिलाडिय़ों के प्रति बेहद नकारात्मक रवैया है। भाजपा गठबंधन सरकार नहीं चाहती के खेलों में जो वर्चस्व हरियाणा के खिलाडिय़ों का है वो बरकरार रहे। सरकार लगातार खिलाडिय़ों के प्रति बेरूखी अपनाए हुए है। सरकार ने पहले सरकारी नौकरियों में ए और बी कैटेगरी में खिलाडिय़ों का कोटा खत्म किया, फिर कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया, जिससे खेलों में पदक लाने की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों का मनोबल टूट गया है।

इनेलो ने कहा कि गठबंधन सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि वह खिलाडिय़ों की संरक्षक नहीं बल्कि दुश्मन है। सरकार का फर्ज खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए लेकिन ऐसा करने के बजाय यह सरकार खिलाडिय़ों से जबरन वसूली के औच्छे धंधे पर पर उतर आई है।

चंडीगढ़ :  हरियाणा के चर्चित आइएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। अशोक खेमका पर आरोप है कि वर्ष 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गईं। यह दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं।

हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अशोक खेमका की छवि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी की है, लेकिन संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। संजीव वर्मा ने उन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की सिफारिश कर दी है जिन्हें अशोक खेमका ने भर्ती किया था।

एमडी के एफआइआर करने संबंधी आदेश को लेकर पंचकूला पुलिस असमंजस में है। संजीव वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य संजीव कौशल और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को भेजकर अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट करने की सिफारिश भी की है। अशोक खेमका के विरुद्घ संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है।

चंडीगढ़ : हरियाणा खेल निदेशालय ने ग्रुप डी में नौकरी करने वाले 899 खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की है। खेल कोटे से ग्रुप डी में 417 उम्मीदवारों की भर्ती होनी है। इसलिए उम्मीदवार अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास अपना खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए पहुंचने लगे हैं। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की तिथि 30 अप्रैल कर दी है। बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी की 18218 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसमें खेल कोटे से 1518 उम्मीदवारों की भर्ती होनी थी। अभी 417 पद भरे जाने शेष है।

*जिला स्तर पर बने सर्टिफिकेट में हुआ फर्जीवाड़ा*

हरियाणा खेल विभाग ने ग्रुप डी के तहत खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लेने वाले खिलाड़ियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रदेश के 18 जिलों के 899 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। विभाग ने खिलाड़ियों, जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनमें से यदि किसी का सर्टिफिकेट जाली होने के बारे में संदेह है तो विभाग को सूचित करें। साथ ही खेल विभाग ने खिलाड़ियों को भी कहा कि किसी ने जाने अनजाने में फर्जी खेल ग्रेडेशन सटिफिकेट बनवा लिया है तो तुरंत खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट रद्द करवा लें, अन्यथा एफआईआर होगी।

इन्हें एक सप्ताह का मौका दिया है। बता दें कि 2018 में सरकार ने नई खेल नीति के तहत ग्रेडेशन सर्टिफकेट के ग्रेड तय कर दिए। यह ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक था कि खिलाड़ी के खेल और किस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसके हिसाब से ग्रेड दिया गया। अब खेल निदेशालय ही सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जबकि 2018 से पहले जिला खेल अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ और खिलाड़ियों ने उसके आधार पर ग्रुप डी में खेल कोटे से नौकरियां हासिल कर ली। अब विभाग ने खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है।

*18 जिलों में 899 खिलाड़ियों की सूची*

अंबाला में 11, चरखी दादरी में 51, फरीदाबाद 15, गुरुग्राम 10, झज्जर 40, कैथल 92, करनाल 58, कुरुक्षेत्र 78, महेंद्रगढ़ 54, मेवात 10, पलवल 14, पंचकूला 8, पानीपत 48, रेवाड़ी 23, रोहतक 190, सिरसा 90, सोनीपत 97, यमुनानगर 10 खिलाड़ी है। कुल 18 जिलों के 898 खिलाड़ी है। 4 जिलों के खिलाड़ियों की सूची जारी करनी शेष है।

भिवानी : नगरपरिषद घोटाले की परतें उघड़ने के बाद जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब जिला प्रशासन नगरपरिषद कार्यालय के बाद सुझाव एवं शिकायत पेटी लगा दी है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी किसी से सुविधा शुल्क मांगता है तो उसके बारे शिकायत व सुझाव पेटी में शिकायत डाले। इनके अलावा अन्य तरह की कोई शिकायत या समस्या है तो भी उक्त पेटी में अपनी शिकायत डाल सकते है। उक्त पेटी के ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। वे निधारित समयावधि के बाद उक्त पेटी का ताला खुलवाएंगे और सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान से संबंधित अक्सर लोग कोई न कोई शिकायत लेकर नगर परिषद कार्यालय में जाते रहते हैं। नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के नजदीक अपने कार्यालय में एक सुझाव शिकायत पेटी लगवाई है। नगरपरिषद से संबंधित किसी तरह की भी कोई समस्या हो। उसकी शिकायत उक्त पेटी में डाली जा सकती है। चाहे सुविधा शुल्क या फिर नप से संबंधित कोई भी कार्य हो। बताते है कि उसके बाद जिला उपायुक्त सभी शिकायतों को निकालने के लिए एक दिन पेटी को खुलवाएंगे और उन सभी शिकायतों पर गौर करेंगे।  

*चॉबी रहेगी डीसी के पास*

नई व्यवस्था के तहत पेटी पर ताला लगाया जाएगा। ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। उपायुक्त ही अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी पेटी का ताला खुलवा सकेंगे। नप कार्यालय के बाहर लगाई गई पेटी नप अधिकारी व कर्मचारियों की नजर तले रहेगी। इसके साथ.साथ यदि नगर परिषद ने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित कोई बात आती है तो वे जिला नगर आयुक्त या नगर परिषद प्रशासक से बताएं ताकि इस पर तुंरत प्रभाव से कार्यवाही की जा सके। जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि नगर परिषद में लोगों के कार्य निष्पक्ष व पारदर्शी ढ़ंग से संपन्न करवाने को लेकर यह कदम उठाया गया है। कोई भी नागरिक अपना सुझाव या शिकायत इस पेटी में डाल सकता है। सभी शिकायतों पर गौर किया जाएगा।

जींद : आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी चिकित्सा एवं सैनिक प्रकोष्ठ डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग ने आज जींद में बालाजी हस्पताल में चिकित्सकों एवं सैनिकों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया इस मीटिंग में डॉक्टर गुलशन गर्ग ने सभी चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों एवं सैनिकों से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के दोनों वर्ग समाज में बहुत ही महत्व रखते हैं। केजरीवाल की तीन नीतियां देश भक्ति, ईमानदारी एवं इंसानियत का यह दोनों वर्ग पूरी तरह से पालन करते हैं। अगर यह दोनों वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ आ जाते हैं। वहां आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर प्रेस बंधुओं से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार किसी को फ्री कोई भी चीज नहीं दे रही है जो सरकार का सर प्लस का बजट है। उसी को किसी न किसी रूप में जनता को वापिस कर रही है। यह जनता का ही पैसा है और जनता को ही वापस जा रहा है। दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो नेता केजरीवाल की इन तीनों नीतियों पर खरा उतरेगा उसी को ही पार्टी में शामिल कराया जाएगा। चिकित्सा पेशे की समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारतवर्ष में छोटे अस्पतालों को बंद होने से बचाया जाए  एवं डॉक्टरों पर नेगलिजेंस पर कोई अपराधिक केस दर्ज ना हो व उनका मानसिक उत्पीड़न ना हो। इस अवसर पर डॉ रजनीश जैन महिला अध्यक्ष ने संबोधित किया तथा आए हुए डॉक्टर भाइयों का एवं सैनिक भाइयों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद बंसल, डॉ सुरेश जैन, डॉ रमेश बंसल, डॉक्टर बनीष गर्ग ,डॉक्टर अरुण गुप्ता ,डॉक्टर डीपी जैन आदि चिकित्सक मौजूद थे। सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से जिला जींद के अध्यक्ष सुरेश शर्मा एवं उनके बहुत सारे साथी मौजूद थे।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के सेक्टर-52 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है| यहां खून-खराबा हुआ है। रवि नाम के एक शख्स पर ताबड़तोड़ हमला किया गया| हमला ऐसा था कि रूह कांप जाए| इसके साथ ही उसके परिवार पर भी हमला बोला गया। फिलहाल, इस हमले में रवि की हालत ज्यादा खराब हुई| हमलावरों ने रवि को मारते-मारते मरणासन्न कर दिया। रवि को खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। रवि के पूरे शरीर में चोटें आईं हैं। खासकर सिर और दोनों हाथ-पैरों की काफी ज्यादा बुरी दशा है। 

इधर, रवि के परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने घायल रवि का बयान दर्ज किया है और हमला करने वाले पक्ष को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर अपनी जांच पड़ताल के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 

*लड़की के चक्कर में हुआ यह सब...*

घायल रवि ने बयान देते हुए बताया कि वह यूथ कांग्रेस का महासचिव है। उसका एक छोटा भाई है। उसके छोटे भाई की हमला करने वाले पक्ष की एक लड़की के साथ करीबी दोस्ती है और दोनों ही अब साथ गायब हैं। रवि ने बताया कि इससे पहले भी दोनों जब नाबालिग थे तो साथ गायब हो गए थे। जिसके बाद उसने ढूढ़कर लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया था और भाई को समझाया था। लेकिन अब बालिग़ हो जाने के बाद फिर से दोनों फरार हो गए। जिसे लेकर लड़की के पक्ष वाले उससे और उसके परिवार पर लड़की भगाने का आरोप लगा रहे थे और इसी बीच सोमवार को वह बातचीत के बहाने उसके घर आये और उसके घर से बाहर निकलते ही उसपर हमला कर दिया।  

रवि ने बताया कि हमला करने वाले वाले काफी लोग थे। उन्होंने रॉड-डंडे से जानलेवा हमला किया और खून से लथपथ कर मरणासन्न कर दिया।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 28 मार्च को आरटीई एक्ट की धारा 12 (1, सी) पर अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना जारी करने के बाद से प्रदेश में पहले से लागू नियम-134ए पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब प्रदेश में नियम-134ए के तहत दाखिले नहीं होंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी या पहली कक्षा में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर एससी, बीसी, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चे, आर्थिक रूप से गरीब बच्चे, एचआईवी प्रभावित बच्चे, अनाथ बच्चे और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे को दाखिला दिया जाएगा।

वहीं, प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के दूसरी से आठवीं कक्षा तक में पढऩे वाले बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। जिसकी फाइल शिक्षा विभाग ने स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी हुई है। जहां से मिलने वाली अंतिम मंजूरी के बाद ही नई योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। गरीब परिवारों के दूसरी से आठवीं कक्षा में बच्चों को दाखिला देने के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। इसमें सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मानक तय किए जा रहे हैं।

इसके तहत कक्षा 2 से 5 तक 300 से 700 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 के लिए 400 से 900 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 9 से 12 के लिए 700 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह प्रतिपूर्ति राशि की जाएगी या स्कूल द्वारा फार्म-6 में घोषित शुल्क राशि, जो भी कम होगी वह स्कूलों को दी जाएगी। योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि पर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल सहमति देंगे, उन्हें ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चों का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

*सरकारी से प्राइवेट में जाने वाले बच्चों पर लागू होगी योजना*

नियम-134ए के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले मेघावी बच्चे भी टेस्ट पास करने के बाद मनपसंद के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लेते थे। नियम-134ए के तहत स्कूलों को सीटें भी रिजर्व रखनी होती थी। मगर गरीब बच्चों के लिए जिस योजना पर सरकार काम कर रही है, उसके तहत न तो बच्चे को किसी भी तरह का टेस्ट देना होगा और न ही बच्चे को स्कूल चयन में कोई बाधा आएगी। इसमें सीटों की भी कोई बाध्यता नहीं होगी। पोर्टल पर दर्ज स्कूल में बच्चा दाखिला पा सकेगा और उसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। मगर यह योजना केवल सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में दाखिला पाने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को देखते हुए बनाई जाएगी। प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

*आरटीई के तहत फीस निर्धारण पर फैसला लेगी कमेटी*

आरटीई के तहत स्कूल में 25 प्रतिशत सीटों को नर्सरी या पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। स्कूल द्वारा एक किलोमीटर का दायरा तय किया जाएगा। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। अगर सत्यापन के दौरान उसमें किसी तरह का झोल मिलेगा तो संबंधित अधिकारी और अभिभावक पर कार्रवाई होगी। हालांकि आरटीई पर अधिसूचना जारी करने के बाद शिक्षा विभाग ने दाखिलों को लेकर शेडयूल भी जारी कर दिया है।

इसके तहत 25 अप्रैल तक आवेदन जमा करवाने होंगे। फिर 29 अप्रैल को लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा। उसके बाद पांच मई तक बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। मगर अभी तक सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को कितनी फीस प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी, यह तय नहीं हुआ है। इसे लेकर जल्द ही एक कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। जिसमें फीस का पैमाना तय करने के बाद प्राइवेट स्कूलों को अवगत करवाया जाएगा। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल कोर्ट की शरण में नहीं जा सकेंगे।

*बच्चे के प्रमोट होने के बाद उस कक्षा से हट जाएगी योजना*

शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि सरकार दूसरी से 12वीं कक्षा तक के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढऩे का समान अवसर देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। प्रदेश के गरीब परिवारों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जिन परिवार की आय 1.80 लाख से कम है, उनके बच्चों को सरकार दूसरी से 12वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाएगी। पहली कक्षा के दाखिले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किए जाएंगे। सरकार ने नियम 134ए को समाप्त कर दिया है।

पहली कक्षा में दाखिला आरटीई के तहत किए जाएंगे। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के निजी मान्यता प्राप्त नजदीक के स्कूलों में दाखिला किया जाएगा। ये बच्चे हर वर्ष अगली कक्षा में प्रमोट होते रहेंगे और उस क्लास को नई शुरू की गई योजना में से हटा दिया जाएगा। जिन बच्चों के एडमिशन पहले से ही 134ए के तहत पिछले वर्षों में हुए हैं, उनकी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

करनाल : हरियाणा के जिले करनाल के गांव जलाला वीरान में बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने SYL के मुद्दे और दिल्ली हिंसा पर कहा कि यह केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार को लोगों को आपस में लड़वाने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं गुरनाम चढूनी के साथ में न आने के सवाल पर चुटकी ली और मुख्यमंत्री पद के कामों से तुलना की।

टिकैत गांव जलाला वीरान के किसान की जमीन की बोली लगाए जाने के विरोध में पहुंचे थे। जिस पर सरकार को चेतावनी दी कि वह किसान की जमीन को नहीं जाने देंगे। उस किसान को बता दो, उसका कितना कर्जा बनता है। वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर कर्ज चुका देगा। उसके किसान और पार्टी के नेता से भी बात करेंगे। प्रशासन से भी बात करेंगे। धान की रोपाई हम खुद करवाने आएंगे। बोर्ड भी इसी के खेत में लगेगा।

किसानों ने बताया कि किसान ने बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया था। इसमें उसके पशुओं को नुकसान होने के कारण वो लोन नहीं चुका सका। उसके लोन की राशि 17 लाख हो गई। 6 साल से संपर्क नहीं किया। कोई नोटिस नहीं आया। जमीन नीलाम कर दी गई। कोर्ट से जमीन पर कब्जा के लिए फोर्स बुला ली। जमीन 90 लाख की है। बैंक को देने 17 लाख रुपए हैं।

ग्रामीणों के विरोध से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। यहां पर डीसी रेट 25 लाख रुपए है, जबकि 7 लाख रुपए रेट तय किया जाए। डीसी रेट से कम जमीन की बोली नहीं लगा सकते। हम मांग करते हैं कि किसान की जमीन को छोड़ा जाए।

*सवाल* : दिल्ली हिंसा पर क्या कहेंगे?

*टिकैत* : सरकार इस तरह का काम करवा रही है। लोगों को बचना चाहिए। लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए।

*सवाल* : किसानों को दी जाने वाले सब्सिडी खत्म की गई?

*टिकैत* : सरकार से बात हुई थी। प्रदेश व देश सरकार से बात हुई है। मार्च के बाद इस सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। सब्सिडी लोगों को जिंदा नहीं रह सकता। सब्सिडी एक माध्यम है। तेलंगाना सरकार प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देती है। उसके हिसाब से अन्य सरकारों को भी दिया जाना चाहिए।

*सवाल* : गुरनाम चढूनी साथ नहीं दिखते, क्या हुआ?

*टिकैत* : मुख्यमंत्री पद पर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उनके कई काम होते हैं। कई स्टेट में जाना पड़ता है।

*सवाल* : लखीमपुर खीर मामले में जमानत रद्द की है?

*टिकैत* : ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो धन्यवाद करते हैं। वो इस केस को शुरू से ही ट्रिट कर रहा है। वो दोबारा से इसकी सुनवाई करेंगे। हमारी वकील किसान का पक्ष मजबूती से रखेंगे।

*सवाल* : 'आप' 2025 में SYL का पानी देने की बात कह रही है?

*टिकैत* : वोट चाहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अब पंजाब में तो चुनाव नहीं है। आगे तो हरियाणा में चुनाव हैं। आंदोलन के लोग अलग होते हैं। राजनीति के लोग अलग होते हैं। दिल्ली के आंदोलन में अलग-अलग विचारधारा के लोग उस आंदोलन में शामिल रहे। आंदोलनकारी को अपनी मजबूत रखनी चाहिए। राजनीति में जाने के लिए संगठन से इस्तीफा देना पड़ता है।

सभा में बोलते हुए किसान व मौजूद नेता।

*सवाल* : 500 बोनस की मांग की जा रही है?

*टिकैत* : बोनस की बात पर सहमत हैं। गेहूं का रेट भी ठीक है। इनसे किसानों को भी कुछ मिल जाएगा।

*सवाल* : आंदोलन में जिनका विरोध किया उनको ही गेहूं बेचा?

*टिकैत* : अब ऐसे ही पूरा सिस्टम बंद होने के बाद अदानी के साइलो होंगे तो आदमी वहीं पर जाएगा। अब उसको ये कहना कि वहां जा रहे हो।

*सवाल : सरकार के साथ समझौता पूरा हुआ?*

*टिकैत* : हमसे सरकार ने 2-3 नाम मांगे थे। जिन्हें कमेटी में शामिल करना था। हमने उनको चिट्ठी लिखी है। इनकी पावर क्या होगी। कितना समय होगा। कैसे काम करेगी। जवाब आने के बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी।