हरियाणा सरकार में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) कोटे से श्रम मंत्री अनूप धानक की बहन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। उनकी बहन श्रम विभाग में कार्यरत हैं। इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक महिला किसी काम के बदले पहले 20 हजार देने को कह रही है। शिकायत करने वाले का दावा है कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि मंत्री धानक की बहन बबीता है। जो श्रम विभाग में क्लर्क है। हालांकि मंत्री और उनकी बहन ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए उन्हें बदनाम करने वालों पर केस दर्ज करवाने की धमकी दी है।

 ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या बातचीत हुई

शिकायतकर्ता: नमस्कार मैडम जी ठीक हो।

महिला: हां जी, नमस्ते ठीक हैं।

शिकायतकर्ता: वो काम करवा दो जी हमारा।

महिला: जी, कौन सा काम?।

शिकायतकर्ता: डेथ वाला।

महिला: अच्छा कुलदीप बोल रहे क्या। हां, जी आपको बताया तो है उस काम के लिए।

शिकायतकर्ता: तो दे देंगे 20 हजार रुपए, देना तो है ही।

महिला: पहले देने पड़ेंगे जी, अगर काम करवाना है तो।

शिकायतकर्ता: देना तो है ही मैडम जी, काम होते ही दे दूंगा, अगर न दें तो बताइओ।

*महिला: ना जी, 20 हजार रुपए ज्यादा तो नहीं हैं।*

शिकायतकर्ता: ज्यादा तो नहीं हैं, लेकिन काम होते ही पैसे दे दूंगा।

महिला: न जी, पहले देने पड़ेंगे, अगर दे सकते हो तो दे दो।

(शिकायत करने वाले कुलदीप का दावा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में बात कर रही महिला मंत्री अनूप धानक की बहन बबीता है।). 

वायरल ऑडियो पर मंत्री की बहन ने क्या कहा...

हरियाणा बुलेटिन न्यूज ने इस बारे में मंत्री की बहन बबीता से बात की। वह सिरसा जिले में श्रम विभाग में तैनात हैं। बबीता ने ऑडियो में उनकी आवाज होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बबीता ने कहा- यह मेरी आवाज नहीं है। यकीन न हो तो आप मेरी आवाज रिकार्ड कर लो और मैच कर लो। मैं इस मामले में केस दर्ज करवाने जा रही हूं।

मंत्री ने कहा- फर्जी बनाई गई

इस बारे में हरियाणा बुलेटिन न्यूज ने हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक से बात की। उन्होंने कहा- ये वायरल ऑडियो में जो आवाज है, उनकी लेबर डिपार्टमेंट में बतौर अनुबंधित कर्मचारी बहन बबीता की नहीं है। ये ऑडियो फर्जी तरीके से तैयार किया गया है।

*शिकायतकर्ता का दावा- वह मंत्री की बहन बबीता ही*

इस मामले में शिकायत करने वाले कुलदीप ने एफिडेविट दिया है।। जिसमें कहा- लेबर डिपार्टमेंट में परिवार के सदस्य की मौत हो जाने के बाद श्रम विभाग से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया गया था। श्रम विभाग में कार्यरत बबीता ने काम के बदले रुपए मांगे। यह भी कहा कि यह रकम पहले देनी होगी, तभी काम होगा। इसकी बातचीत ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। उसने दावा किया कि उससे पैसे मांगने वाली मंत्री अनूप धानक की बहन बबीता ही है।

डिप्टी CM के गृह जिले का केस

रिश्वत मांगने का यह पूरा मामला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गृह जिले सिरसा का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है इसलिए कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। जेजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि यह ऑडियो वायरल करके विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है।

30 से फिर आवेदन; 5 जून है लास्ट डेट, पहले मार्च में हुई थी प्रक्रिया|हरियाणा,

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) की भर्ती में बदलाव किया है। यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया गया है। नए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 30 मई से 5 जून की शाम पांच बजे तक ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।

*वहीं जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी।*

दूसरे राज्यों के युवाओं को मिलेगा लाभ

एचपीएससी के इस बदलाव से उन युवाओं को मौका मिलेगा जिनके पास 10वीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था। हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है। ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को इसका ज्यादा लाभ होगा। हरियाणा को छोड़कर अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां दसवीं में हिंदी व संस्कृत जरूरी विषय नहीं है।

30 से कर सकेंगे आवेदन

शैक्षणिक योग्यता में किए गए बदलाव के साथ ही कमीशन ने नए उम्मीदवारों को आवेदन का मौका भी दिया है। ये उम्मीदवार 30 मई से 5 जून की शाम शाम पांच बजे तक ही आवेदन कर सकेंगे। जबकि पांच जून की रात 11.55 बजे तक अपनी फीस जमा कर सकेंगे। कमीशन ने उन युवाओं को राहत दी है जो युवा पहले आवेदन कर चुके हैं। अब उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी।

पैटर्न बदलाव से लटक चुकी है PGT भर्ती

हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती लटक गई है। हाईकोर्ट में HPSC के द्वारा पीजीटी एग्जाम पैटर्न बदले जाने पर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके तहत सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। जिसमें कहा गया है कि एचपीएससी भर्ती विज्ञापन वापस लेगा और नए सिरे से इसे जारी करेगा। हरियाणा में पीजीटी के कुल 4,476 पदों पर 45 हजार युवाओं ने आवेदन किया है।

ग्रामीण विधायक संग कमिश्नर से करेंगे मुलाकात, बोले- यहां पर कूड़े का पहाड़ बन जाएगा|

हरियाणा के हिसार में नगर निगम ने वार्ड 11 में सात रोड पर कचरा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए चार दीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निगम यह प्लांट अपनी भूमि पर लगा रहा है। सात रोड के ग्रामीण इसके विरोध में है। मनोनीत पार्षद राजपाल मांडू का कहना है कि वे विधायक जोगीराम सिहाग के साथ आज नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। यदि वे नहीं माने तो ग्रामीण अपना धरना शुरू करेंगे।

कचरे के बन जाएंगे पहाड़

ग्रामीणों का कहना है कि कचरा निस्तारण के कारण ढंढूर गांव की तरह इस जगह पर भी कचरा का पहाड़ बन जाएगा। इससे आसपास के लोगों को परेशानी होगी। शहर के हर वार्ड से रोजाना कचरा निकलता है। निगम एजेंसी को कचरा उठान के लिए 6.35 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा।

पहले भी की थी मीटिंग

सात रोड पर कचरा निस्तारण प्लांट बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने पहले भी मीटिंग की थी और कहा था कि वे इसे बनने नहीं देंगे। जबकि मेयर गौतम सरदाना ने कहा था कि निगम अपनी जमीन पर कचरा निस्तारण प्लांट बनाएगा।

साइबर सेल ने 4 लाख कीमत के 20 मोबाइलफोन खोजे।

असली मालिकों को गुम हुए मोबाइल फोन सौंपते हुए एसपी।

जिला पुलिस ने पिछले 6 महीने के दौरान गुम हुए 4 लाख रुपए से अधिक राशि के 20 फोन खोज निकाले। ये फोन पिछले 6 महीने के दौरान गुम हुए थे। गुरुवार को इन सभी फोनों को एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की मौजूदगी में सौंपा। अपने फोन मिलने पर कई लोग भावुक भी हुए। एक महिला ने बताया कि जब उसका फोन गुम हो गया था तो 2 दिन तक खाना भी अच्छा नहीं लगा। जिंदगी का हिस्सा बन चुके मोबाइल को लेकर अधिकांश शिकायतकर्ताओं की कुछ इसी प्रकार की राय रही।

अपना फोन हासिल करने के बाद किसी ने पुलिस अधिकारी के पांव छूए, तो किसी ने भावुक होकर उन्हें थैंक्स किया। एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि गुम हुए मोबाइल फोन को खोजने के लिए जिले की साइबर सेल ने काफी अच्छा कार्य किया। यह मोबाइल फोन अब इनके असली मालिक को सौंप दिए गए हैं।

उनमें नरेंद्र निवासी फतेहपुरी झज्जर, दिनेश निवासी बलिया उत्तर प्रदेश, विजय निवासी बहादुरगढ़, राहुल निवासी बहादुरगढ़, आनंद निवासी दुल्हेड़ा, अजय निवासी सरोला, आशुतोष निवासी सेक्टर 6 बहादुरगढ़, अंकित निवासी कोका अक्षय निवासी खेड़ा पाटोदा साहिल निवासी बहादुरगढ़, नवीन निवासी कड़ौदा, विक्रम निवासी आर्य नगर, अशोक निवासी झज्जर, नितेश निवासी बहू, संदीप निवासी आसौदा व अन्य शामिल हैं।

यह जरूरी : एनसीआर रिपोर्ट में फोन नंबर दर्ज जरूरी

साइबर सेल एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन चोरी होने के बाद लोग लघु सचिवालय परिसर स्थित मोबाइल फोन गुम होने के संबंध में एनसीआर रिपोर्ट भरते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में वे अपना नाम पता दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, जिसके कारण मोबाइल मिलने के बाद उसके असली मालिक को खोजना परेशानी भरा बन जाता है। कई बार दूसरे प्रदेशों का एड्रेस होने के कारण शिकायतकर्ता को खोजने में और भी अधिक दिक्कत रहती है। इस लिहाज से इस मामले में अपना दूसरा अल्टरनेट नंबर दर्ज करना जरूरी है।

हर महीने 130 फोन गुम होने की शिकायत

जिले में मोबाइल गुम होने की शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आमतौर पर महीने में औसतन 130 मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत पुलिस के पास पहुंच रही है। ऐसे में मोबाइलों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जबकि मोबाइल फोन का मिलने का आंकड़ा 20 फीसदी के आसपास है।

मोबाइल फोन अब जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। औसतन एक व्यक्ति 6 घंटे के करीब फोन पर व्यतीत कर रहा है। इस लिए फोन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी जरूरी हो गई है।

लीगल सर्विस कैंप 25 मई को रणखंडा में लगेगा|

अरविंद कुमार बंसल।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव रणखंडा में 25 मई को लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार बंसल ने बताया कि इसमें परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, रेवेन्यू, पानी, पेंशन आदि मामले सुने जाऐंगे।

इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग द्वारा हैल्थ चैकअप कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। आस पास के गांव खेड़ी होशदारपुर, ग्वालिसन, मारौत, भिंडावास, कुंजिया, फतेहपुरी, कासनी, डावला, कडौधा, तलाव आदि गांव के लोग भी इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव ने लोगों से इस कैंप का लाभ उठाने का आग्रह किया।

30 और 31 मई को मनाएंगे जिला स्तरीय युवा महोत्सव|

जिला स्तरीय युवा महोत्सव 30 और 31 मई को आयोजित किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की शुरूआत सुबह 10 बजे होगी। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद संध्या राय करेंगीं। खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के एक दिवसीय कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए पांच प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

जिला स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जिला पंचायत कार्यालय दतिया में संबधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर और जिपं सीईओ कमलेश भार्गव ने आयोजन की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। भार्गव ने निर्देश दिए कि आयोजन में अधिक से अधिक जिले के 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा भाग ले सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयों के उक्त आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को भाग लेने हेतु संबधित शिक्षण संस्था प्रमुखों को पत्र भेजा जाए।

बैठक में नेहरू युवा केन्द्र के युवा जिला अधिकारी कपिल सेन ने बताया कि नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एक दिवसीय युवा महोत्सव के तहत पांच प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। जिसमें मुख्य रूप से युवा कलाकारों के लिए चित्रकला (पेटिंग) प्रतियोगिता, कविता, फोटोग्राफी, भाषण और सामूहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगि CGता शामिल है। इसके लिए युवा 28 मई 2023 तक अपना पंजीयन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कर सकेंगे।

जिलेभर में तीन दिवसीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिले में जीरो से पांच वर्ष तक की आयु के लगभग एक लाख 37 हजार 429 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने गुरुवार को यहां दी।

संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ शत प्रतिशत बच्चों को दवा पिलाने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन को 27 मई तक तक सघन पल्स पोलियो अभियान की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। जीरो से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर देश के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, विकास एवं पंचायत, परिवहन, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति और श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित कार्य तय समय पर पूरी करना सुनिश्चित करें।

सिविल सर्जन डॉ. ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 28 मई को विभाग की टीमों द्वारा निर्धारित पोलियो बूथों पर तथा 29 व 30 मई को घर-घर जाकर जीरो से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जिले में एक लाख 37 हजार 429 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए 610 स्थाई बूथ, 139 मोबाइल टीमें, और 21 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं।

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वचालित बनने से दिव्यांगजन पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या एक लाख 3 हजार से बढ़कर एक लाख 84 हजार हुई

'ताऊ से पूछो‘ नामक व्हाट्सएप बॉट से करें संवाद - राजकुमार मक्कड़

चंडीगढ़ , 25 मई - हरियाणा सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को निरंतर क्रिन्यावित कर रही है। पीपीपी के माध्यम से स्वचालित हुई अनेक पेंशन योजनाएं एक्टिव हो रही हैं, इसी के साथ दिव्यांगजनों की पेंशन भी बनेगी। सरकार ने प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट सेवा की शुरुआत कर दी है। ई-गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस पहल से प्रदेशवासी डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे और बॉट के माध्यम से संवाद कर अपनी समस्याओं का हल पूछेंगे।

श्री राजकुमार मक्कड़, दिव्यांगजन आयुक्त हरियाणा ने बताया कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को उनके घर द्वार पर देने के लिए वचनबद्ध है। स्वचालित योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोडक़र आटोमेटिक रूप से पेंशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। परिवार सूचना डेटा में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग के रूप में सत्यापित दिव्यांगों के प्रासंगिक डेटा को हर महीने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए ऐसे सभी दिव्यांगजनों का डेटा योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार सेवा विभाग के साथ साझा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सेवा विभाग के जिला अधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों की सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे। सहमति प्रदान करने वाले सभी दिव्यांगों की अगले महीने से पेंशन शुरू कर दी जाएगी। अब ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

श्री राजकुमार मक्कड़, आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा ने  बताया कि सरकार की ओर से मेरा परिवार.हरियाणा.जीओवी.आईएन पोर्टल पर वेब बेस्ड चैट बॉट सॉल्यूशन के साथ-साथ ‘ताऊ से पूछो‘ नामक व्हाट्सएप बॉट की भी शुरुआत की गई है। सरकार ने परिवार पहचान नंबर जारी करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना की हुई है। इसका प्रयोग होने के बाद हरियाणा में दिव्यांगजन पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या 1 लाख 3 हजार से बढ़कर 1 लाख 84 हजार हो गई है जिसके और अधिक बढ़ने की संभावना है।

श्री मक्कड़ ने कहा कि आज के डिजिटल युग में नागरिकों की विशाल संख्या के विभिन्न सवालों के जवाब देना एक बड़ा कठिन कार्य है। इसके समाधान के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने वेब बेस्ड चैट बॉट सॉल्यूशन के साथ-साथ ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। व्हाट्सएप के साथ एकीकृत ताऊ से पूछो नामक व्हाट्सएप बॉट नागरिकों के प्रश्नों का तुरंत जवाब देगा। यह सबके लिए आसानी से सुलभ होगा और नागरिक अपने घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर संवाद कर सकेंगे। इस इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है। इस प्लेटफार्म से नागरिकों के साथ-साथ सरकार का समय भी बचेगा। प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन निश्चित रूप से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने बताया कि नागरिक आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, और शिकायतों व समस्याओं सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अपने आवेदनों की प्रगति की जांच कर सकेंगे और नागरिक विभिन्न डेटा फील्ड की स्थिति के साथ-साथ आय, विवाह प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति, पेंशन और शिकायतों जैसी सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकेंगे। एकीकृत ताऊ और व्हाट्सएप बॉट परिवार पहचान संख्या से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देगा। परिवार द्वारा आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, सरकारी नियमों और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों पर सलाह लेने के लिए एकीकृत ताऊ से पूछो व व्हाट्सएप बॉट के साथ संवाद किया जा सकता है। अब आप घर बैठे ही सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

हरियाणा शूटिंग बॉल टीम का चयन, लड़कों में सुरेश कुमार।

गांव शेखुपुर जट्ट में हरियाणा शूटिंग बाल टीम का कैंप लगाया गया। इस दौरान हरियाणा शूटिंग बॉल टीम का चयन हुआ। इसमें लड़कों में सुरेश कुमार और लड़कियों की टीम की कप्तान झज्जर की सुधा बनी। चुनी हुई टीम अब 26 से 28 मई को वाराणसी होने वाली शूटिंग बॉल की नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी ,जिसके लिए गुरुवार को दोनों टीमें रवाना हुई।

यह जानकारी देते हुए अमेच्योर शूटिंग बॉल एसोसिएशन के महासचिव जयप्रकाश कादयान और जिला शूटिंग बॉल एसोसिएशन के प्रधान अमित जून ने बताया कि बीते दिनों 42 वीं हरियाणा शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की विजेता सिरसा, उपविजेता फतेहाबाद तृतीय स्थान पर हिसार की टीम रही। लड़कियों में प्रथम स्थान झज्जर, द्वितीय स्थान रोहतक और तृतीय स्थान पर भिवानी की टीमें रही। इन टीमों से चयनित खिलाड़ियों का कैंप लगाया गया। इसमें लड़कों में सुरेश कुमार को हरियाणा टीम का कप्तान चुना गया। राकेश कुमार, राजपाल बागड़ी, अरविंद वर्मा, जसवीर, सूरजभान, निशांत सिरसा से, फतेहाबाद से राहुल, हिसार से अंकित, भिवानी से रोबिन ,जोगेंदर और झज्जर से मनीष चुने गए। लड़कियों में सुधा को हरियाणा टीम का कप्तान चुना गया। इस टीम में भिवानी से तीन, रोहतक से तीन और झज्जर से 4 और हिसार से दो लड़कियों का चयन किया गया।

टीम के कोच राजेश कुमार, दीपक जांगड़ा और मैनेजर इंद्रावती हैं। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के प्रधान नरेश कटारिया, महिला थाना इंचार्ज किरण व कांग्रेस नेता राजकुमार कटारिया, संजय यादव, दीपक देशवाल, रामानंद दलाल, विजेंद्र सेक्रेटरी, धर्मेंद्र छिकारा, शेखुपुर जट गांव के सरपंच, वाजिदपुर गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य कबलाना, पूर्व जिला पार्षद रामवीर ठेकेदार, आयोजक प्रधान जय कुवार डबास, समर्पित जनकल्याण फाउंडेशन के प्रधान सुमित देशवाल, इनडेप्थ विजन फाउंडेशन के सदस्य देशु देशवाल ने इस कैंप का उद्घाटन किया।

नगर दर्शन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य शहरी निकाय में सरकारी सेवाओं को सुलभता से प्रदान करना है

चण्डीगढ़, 25 मई - हरियाणा के शहरी निकायों में नगर दर्शन पोर्टल पर विकास कार्यों को लेकर आई जानकारी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हुए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निकायों की वेबसाइटस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए सुलभ तरीके से पहुंचाना है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों की मांग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त पोर्टल का लक्ष्य शहरी क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी सभी सेवाओं की क्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर विकास कार्यों से संबंधित सुझाव देने हैं तो आधार कार्ड नंबर और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए। बिना पीपीपी नंबर के विकास से संबंधित सुझाव दर्ज नहीं होंगे। शहरवासी अपने विकास से संबंधित सुझाव nagardarshan.ulbharyana.gov.in पर लॉगइन कर दर्ज करवा सकते हैं।

फिजियोथेरेपिस्टो को हरियाणा में काम करने  के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी - अनिल विज

चण्डीगढ़, 25 मई - हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने आज हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल‘ का शुभारंभ करते हुए कहा कि फिजियोथेरेपिस्टो को हरियाणा में काम करने  के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टो को इससे बहुत बडी राहत मिलेगी।

श्री विज ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपये की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहान्स एफीसेंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटि मुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा। इस दौरान मंत्री ने फिजियोथेरेपिस्ट राहुल को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस काउंसिल की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफीकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी।

पोर्टल शुभांरभ करने के उपरांत श्री विज को अवगत करवाया गया कि हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है। उन्होने बताया कि काउंसिल पर फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसिल की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक श्री आदित्य दहिया, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी की रजिस्ट्रार श्रीमती रजनी मलिक सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 25 मई - हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 5 जी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य राईट ऑफ वे नियमों को केंद्रीय कम्युनिकेशन एण्ड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीसीआईपी) पॉलिसी के राइट ऑफ वे नियमों के अनुसार एलाईन किया जाएगा।

मुख्य सचिव आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 5 जी की ब्रॉडबैंड की अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की राईट ऑफ वे को केन्द्रीय नियमों अनुसार एलाइनमेंट करना आवश्यक है। यह एलाइनमेंट 5 जी सेवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि 5 जी ब्रोडबेंड की सेवाओं के लिए सड़कों, गलियों, ट्राफिक लाईटें, भवन, बस स्टेण्ड आदि पर बीटीएस केबल लगाने के लिए खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आए। इसकी मोनिटरिंग के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 जी बीटीएस लगाने के लिए चार्जिज भी कम किए जाएगें।

मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिगत केबल लगाने, खुदाई के समय मरम्मत आदि के लिए बैंक गारंटी भी केन्द्रीय नियमानुसार ली जाएगी। इसके अलावा निजी भूमि एवं भवनों पर टावर लगाने के लिए किसी प्रकार के चार्जिज नहीं लिए जाएगें।

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल के माध्यम से गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि की मैपिंग का कार्य कर लिया गया है। गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि का उपयोग करने के लिए इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल विकसित किया जाएगा। 5जी रोलआउट के लिए सड़क संरचना का उपयोग करने के लिए आवेदन फार्म विकसित किये जायेगे और वे इन्वेस्ट हरियाणा पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सीसीआईपी के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियरों से संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र पर विचार करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पी के दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, आदित्य गुप्ता, अतिरिक्त डीजी टेलीकॉम अजीत सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

*डॉ रजनीश जैन बनी आप की महिला प्रदेश अध्यक्ष*

जींद :आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बिगुल बजा दिया है उसी कड़ी में जिला जींद से डॉ रजनीश जैन को महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रदान की है । गनीमत है की डॉ रजनीश जैन ने पिछले वर्ष नगर परिषद की प्रधान पद का चुनाव लड़ते हुए करीब दस हजार वोट हासिल कर पार्टी में अपनी पहचान बनाई । जिसे देखते हुए पार्टी ने पहले जिला महिला प्रधान फिर महिला प्रदेश सलाहकार और अब मेंबरशिप अभियान में  भी हरियाणा में टॉप 10 में आकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। पार्टी द्वारा महिला प्रदेश प्रधान बनाए जाने पर डॉ जैन ने पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी और प्रदेश के अध्यक्ष डॉ सुशील कुमार गुप्ता जी का धन्यवाद किया वही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है इस पर खरा उतरते हुए पार्टी की नीतियों को प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का हर यथासंभव प्रयास करेंगे और हरियाणा में महिला संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी

जींद में बुटाना ब्रांच नहर में बहा युवक:दोस्तों के साथ लगाई थी छलांग; एरिया विवाद में उलझी रही पुलिस, नहीं लगा सुराग

जींद : जींद में सफीदों की बुटाना ब्रांच नहर में नहाने उतरा गांव ऐंचरा कलां का युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक की पहचान गांव ऐंचरा कलां निवासी अंकित (18) के रूप में हुई है। मामले की सूचना पुलिस व प्रशासन को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर में डूबे युवक की तलाश में प्रशासन व पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वह गांव में स्थित एक मोबाइल की दुकान में काम करता था।

मिली जानकारी के अनुसार गांव ऐंचरा कलां का युवक अंकित गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे अपने दो दोस्तों के साथ नहाने के लिए नहर में उतरा था। एक बार तो उन्होंने नहर को पार कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर से वे नहर में कूद गए। उसके दो दोस्त तो तैरते रहे, लेकिन अंकित कुछ ही पलों में पानी के आगोश में समा गया। दोनों ने पानी के अंदर अंकित को काफी तलाशा, लेकिन पानी के अधिक बहाव के आगे वे भी बेबस हो गए।

अंकित के नहर में डूबने की सूचना उसके परिजनों व ग्रामीणों को दी। सूचना पाकर परिवार व गांव के काफी तादाद में लोग नहर पर पहुंच गए। वहीं जो लोग तैरना जानते थे वे अंकित की तलाश के लिए नहर में कूदे और गांव भंभेवा तक उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

ग्रामीणों ने इसकी सूचना पास लगती सरफाबाद चौकी पुलिस को दी। जिस पर वहां की पुलिस ने कहा कि यह मामला उरलाना चौकी का है। उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना उरलाना चौकी पुलिस को दी। ग्रामीणों का आरोप था कि सफीदों पुलिस व उरलाना चौकी से कोई भी पुलिसकर्मी कई घंटों बाद तक भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। इसके अलावा उन्होंने इसकी सूचना सफीदों प्रशासन को भी दी, लेकिन सफीदों प्रशासन की ओर से भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।ग्रामीणों की मांग थी कि नहर का पानी कम किया जाए ताकि अंकित को ढूंढा जा सके। उनका कहना था कि प्रशासन से मिलने के बाद और कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहर में एक ईंच पानी भी कम नहीं हुआ। अंकित के बड़े भाई दीपक ने बताया कि उन्हे अंकित के नहर पर जाने की कोई सूचना नहीं थी।

सरफाबाद चौकी इंचार्ज दिलबाग सिंह का कहना है कि घटनास्थल सफीदों क्षेत्र का नहीं था। युवक जहां पर नहाने के लिए उतरा था वह क्षेत्र पानीपत जिला की उरलाना चौकी के अधीन आता है। युवक के परिजनों को सूचना के बाद उरलाना चौकी भेज दिया गया था। सूचना मिलने पर वे भी अपनी टीम के साथ नहर की पटरियों से युवक को ढूंढने में लगे हुए हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं व 12वीं कक्षा के रिजल्ट में जिन शिक्षकों का रिजल्ट 60 प्रतिशत से कम रहा है उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा द्वारा शिक्षक अनुसार रिजल्ट का ब्योरा मांगा गया है। प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्य को पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि शिक्षकों के रिजल्ट का ब्योरा दिया जाए।

27 मई तक परिषद ब्योरा देना होगा। इसके बाद खराब रिजल्ट वाले शिक्षकों को 5 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा। परिषद ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सत्र 2023-24 में विविध विषय के प्राध्यापकों को जिला स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रत्येक डाइट अपने जिले के उक्त विषय के प्राध्यापकों की जानकारी दें, जिनका 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा हो।

जानकारी में प्राध्यापक का नाम, विषय, विद्यालय का नाम, खंड, जिला, 12वीं का परीक्षा परिणाम व 10वीं का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में बताना होगा। विदित रहे कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं व 12वीं कक्षा के रिजल्ट में सरकारी स्कूल काफी पिछड़ गए हैं। सरकारी स्कूलों के खराब परिणामों की वजह से बोर्ड का परीक्षा परिणाम काफी कम रहा। लगातार प्रशिक्षणों के बावजूद खराब परिणाम आने की वजह से शिक्षा विभाग के आला अधिकारी काफी चिंतित है।

*आगामी परीक्षा परिणाम के लिए अभी से तैयारी शुरू*

आगामी परीक्षा परिणाम भी इसी साल की तरह खराब न रहे इसके लिए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। विषय अनुसार खराब रिजल्ट वाले शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे आने वाले वर्ष में परिणाम में सुधार देखने को मिल सके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा के अलावा शिक्षा निदेशालय द्वारा भी परीक्षा परिणामों का ब्योरा मांगा गया है।

बैंक वाले कह रहे- नोट बदलवाने हैं तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा|

2000 के नोट बदलने को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद जिले के कई बैंकों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। बैंक द्वारा 2 हजार के नोट बदलने पहुंचे लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है, वहीं कुछ बैंक फॉर्म के साथ एक आईडी प्रूफ भी मांग रहे हैं। बैंक के कर्मचारी व अधिकारी अपनी मनमानी कर नोट बदलवाने आए लोगों को तंग कर रहे हैं।

सेक्टर-24 की ईशा बंसल ने बताया कि उन्होंने अपने पति से छिपाकर 2000 के कुछ नोट रखे हुए थे। बुधवार को वे सेक्टर-10 के एक्सिस बैंक में 2000 के नोट बदलने गईं। बैंक वालों ने पहले पूछा कि क्या आपका एक्सिस बैंक में खाता है। खाता नहीं होने की जानकारी देने के बाद एक फॉर्म दिया। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और आधार नंबर भरने को कहा गया। इसके बाद वह बिना नोट बदलवाए ही घर वापस आ गई।

सरकारी बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 2000 के 10 नोट बैंक में बदलने आता है तो उससे न आईडी प्रूफ बैंक मांग सकता है और न ही कोई फॉर्म भरने को कह सकता है।

2000 के नोट फॉर्म भरवाने के बाद ही बदले

सेक्टर-7 के राधे ने बताया कि सेक्टर-7 की पीएनबी ब्रांच में वह 2000 के नोट बदलवाने गया था। बैंक में फॉर्म भरवाया गया। इसमें नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भरवाया गया। इकसे बाद ही 2 हजार के नोट बदले गए। जबकि आरबीआई के दिशा-निर्देशों में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है।

इन बैंकों ये हालात रहे

सेक्टर-10 एसबीआई ब्रांच में दोपहर 2 बजे के बाद कैश खत्म हो गया। इससे पहले काफी लंबी लाइन लगी थी। लोगों के 2 हजार के नोट बदले गए। बैंक द्वारा न ही कोई फॉर्म भरवाया गया और न ही कोई आईडी की डिमांड की गई।

एक्सिस बैंक में अगर किसी व्यक्ति का बैंक खाता है तो बिना कोई फॉर्म भरवाए या फिर आईडी लिए ही पैसा बदला जा रहा था या फिर जमा करवाया जा रहा था। {जिनका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं था, उनसे फॉर्म भरवाने के साथ एक आईडी की कॉपी लेने के बाद नोट बदले जा रहे थे

सेक्टर-10 के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण 2 हजार रुपए के नोट नहीं बदले जा रहे थे

सेक्टर-16 बैंक ऑफ इंडिया में 2000 के 10 नोट लेकर आने वाले लोगों के बिना किसी आईडी या फॉर्म भरवाए ही उनका नोट बदलकर दिया जा रहा था।

आईडीबीआई बैंक में बिना किसी फॉर्म भरवाए और आईडी प्रूफ की डिमांड किए ही लोगों के नोट बदले जा रहे हैं।

आईटीआई के पास 5 करोड़ रुपए से बनेगी जिला उद्योग केंद्र व एमएसएमई की डबल स्टोरी बिल्डिंग|

जींद रोड स्थित पुराना जिला उद्योग केंद्र।

7 साल से कंडम घोषित हो चुके जिला उद्योग केंद्र की अब नई बिल्डिंग जींद रोड पर आईटीआई के पास बनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पर 5 करोड़ रुपए के करीब खर्च आएगा। पूरा पैसा उद्योग विभाग के हेडक्वार्टर की तरफ से पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया है। इसमें से पीडब्ल्यूडी ने निर्माण शुरू करने को 2 करोड़ 57 लाख 72 हजार 224 रुपए का पहला टेंडर लगा दिया है।

7 जून को टेंडर ओपन होगा। इसके बाद टेंडर एजेंसी को अलॉट कर दिया जाएगा। टेंडर अलॉट होते ही बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस डबल स्टोरी बिल्डिंग में उद्योग केंद्र विभाग व माइक्रो स्माल एंड मिडीयम डिपार्टमेंट समेत फर्म एवं समितियां रजिस्ट्रार का ऑफिस शामिल रहेगा। 5 करोड़ रुपए में निर्माण से लेकर इंटीरियर व फर्नीचर समेत तमाम काम किए जाएगा। जिसमें दोनों विभागों के 25 से 30 कर्मचारी काम करेंगे।

*जानिए...इस विभाग में पब्लिक को क्या-क्या होते हैं काम*

जिला उद्योग केंद्र में सभी बड़े स्तर की इकाइयों का लेखा-जोखा होता है। इसमें औद्योगिक इकाइयां 100 करोड़ या इससे ऊपर के निवेश की इकाइयां शामिल होती हैं। साथ वेयर हाऊस बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। कोई औद्योगिक ईकाई शुरू करने से पहले किसी डिपार्टमेंट संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल निकाला जाता है। जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी में पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण, समितियों का पंजीकरण समेत किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने का काम किया जाता है। एमएसएमई में छोटे स्तर की औद्योगिक ईकाइयों संबंधित लेखा-जोखा या सब्सिडी देने संबंधित काम होते हैं।

*1966 में बनाई थी बिल्डिंग, अब पंचायत भवन में किराए पर चल रहा है काम*

जिला उद्योग विस्तार अधिकारी नीतीश ने बताया कि साल 1966 में जींद रोड स्थित आईटीआई की दीवार के साथ लगती जिला उद्योग केंद्र की बिल्डिंग बनाई गई थी। साल 2016 में बिल्डिंग की हालत जर्जर होने के बाद इसको कंडम घोषित कर दिया गया था। इसके बाद करीब 7 साल कर्मचारी व अधिकारी डर के साये में जर्जर भवन में काम करते रहे। बारिश के मौसम में छत टपकती थी।

जहरीले जीव अंदर घुस आते थे। रिकार्ड खराब होने का डर था। जिस कारण रिकार्ड को पीछे बने क्वार्टर में रखना पड़ा। इस साल 11 अप्रैल को विभाग ने ऑफिस को पंचायत भवन में ट्रांसफर कर लिया। जो जरूरत का रिकार्ड था उसको तो यहां से पहले उठा लिया गया। कुछ रिकार्ड अभी भी पुरानी बिल्डिंग में पड़ा है। यहां पर विभाग प्रतिमाह 7820 रुपए किराए का भुगतान कर रहा है।

जिला उद्योग केंद्र की बिल्डिंग बनाने को लेकर टेंडर लगा दिया गया है। 7 जून को टेंडर खुलेगा। इसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस होगी। एजेंसी को टेंडर अलॉट होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

डॉ. केसी पठानिया, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल।

स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए कड़ी मेहनत करें|

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 में बेहतर रैंकिंग के लिए मुस्तैदी से कार्य करने का आह्वान किया है। वे बुधवार को जिला विकास भवन में स्वच्छता मिशन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा।

इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं मिशन के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। वे फीडबैक भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन से मुख्य रूप से जुड़े सरकारी विभागों के अधिकारियों को यह मूल्यांकन करना होगा कि पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में उनका कितना योगदान था और इस बार वे कितना जंप मार कर आगे निकल सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 में बेहतर रैंकिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करना होगा।

*हर महीने की 2 तारीख को चलेगा स्वच्छता अभियान*

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है कि हर माह की 2 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जुलाई माह से स्कूलों में स्वच्छता की पाठशाला लगाने के निर्देश दिए। कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में असेंबली के दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता के टिप्स दिए जाएं।

इस कार्यक्रम में जिला टास्क फोर्स के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बैठक में टास्क फोर्स के गैर सरकारी सदस्यों को एक-एक ब्लॉक भी अलॉट किया गया। ये सदस्य अपने अपने ब्लॉक में किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने रोहतक जिला में स्वच्छता मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

31 मई तक बटने थे प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट नोटिस, अटका काम|

प्रतीकात्मक तस्वीर

नगर निगम की टैक्स ब्रांच की ओर से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए संपत्तिकर के असेसमेंट नोटिस सभी 22 वार्डों के उपभोक्ताओं को बांटे जाने थे, ताकि वे जरूरी होने पर संशोधन करवाकर बकाए के एकमुश्त भुगतान पर करेंट बिल में 10% छूट का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बीते महीने रोहतक में हुई अधिकारियों की बैठक में बिल बांटने के आदेश दिए थे, लेकिन बिल बांटने के लिए लगाए गए टेंडर को छोड़ने में देरी के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है।

अभी तक बिल का वितरण शुरू नहीं हो पाया है, जबकि टैक्स ब्रांच की ओर से उपभोक्ताओं की तैयारी की गई सूची के मुताबिक करीब ढाई लाख प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट नोटिस वार्ड वार उपभोक्ताओं में बांटे जाने हैं। इसका मकसद प्रॉपर्टी धारकों को निगम के रिकॉर्ड में उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया है।

इससे किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसको दुरुस्त कराया जा सके। पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने उपभोक्ताओं से नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में आकर जरूरी दस्तावेज दिखाकर बिल में सुधार कराने का भी आह्वान किया था।

प्रॉपर्टी टैक्स के अससेमेंट के बिल बांटने के लिए लगाए गए टेंडर में तकनीकी अड़चनों से दिक्कत आई। फिलहाल, टेंडर अलॉट कर दिया है। वार्ड वार असेसमेंट बिल का वितरण कराया जाएगा। इसके लिए टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर, भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है।

विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है।

यह फोटो नए संसद भवन का है। लोकसभा कुछ ऐसी दिखेगी। कुल 40 दलों के लोकसभा में 539 और राज्यसभा में 238 सदस्य हैं ।

भाजपा समेत 17 पार्टियां शामिल होंगी: भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट), शिरोमणी अकाली दल, NPP, NDPP, SKM, JJP, RLJP, RP (अठावले), अपना दल (एस), तमिल मनीला कांग्रेस, AIADMK, BJD, तेलुगूदेशम पार्टी, YSR कांग्रेस, IMKMK और AJSU MNF।

*लोकसभा में 60.82% (सदस्य 328) और राज्यसभा में 42.86% (102 सदस्य) प्रतिनिधित्व।*

20 पार्टियां विरोध कर रहीं: कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गुट), समाजवादी पार्टी, राजद, CPI, JMM, केरल कांग्रेस (मणि), VCK, रालोद, राकांपा, JDU, CPI (M), IUML, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RSP, AIMIM और MDMK।

विरोध करने वाले दलों का लोकसभा में 26.38% (कुल 143 सदस्य) और राज्यसभा में 38.23 % (91 सदस्य) प्रतिनिधित्व है।

*नई संसद विवाद पर किसने क्या, कहा*

कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा, 'कल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का इनॉग्रेशन किया। यह एक व्यक्ति के अहंकार और आत्म-प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है।

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जहां तक नए संसद भवन बनाने की बात है तो यह नई बात नहीं है। यह 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बन गया है।

UP CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई संसद पर बयानबाजी करना गलत है। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये गैरजिम्मेदार रवैया है।

सुबह हवन-पूजा, दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे PM मोदी

नए संसद भवन पर 28 मई, रविवार सुबह हवन के साथ पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा।

PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमिपूजन किया था।

75 साल बाद राजदंड का संसद में प्रवेश होगा

मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पवित्र सेंगोल (राजदंड) स्थापित करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 की रात इसे पं. नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था। 1960 से पहले आनंद भवन और 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा था। 

रोडवेज की वर्कशॉप में आरटीए खड़े कर रहा पकड़े गए वाहन, कर्मचारी बोले- झेलनी पड़ रही परेशानी|

वाहन खड़े किए जाने को लेकर मीटिंग करते रोडवेज कर्मचारी।

रोडवेज वर्कशॉप में इन दिनों आरटीए विभाग द्वारा पकड़े गए वाहनों को खड़ा किए जाने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि उक्त वाहनों के वर्कशॉप में खड़ा होने से उन्हें जहां बसों को निकालने में परेशानी हाेती है। वहीं, वर्कशॉप में चोरी की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। वर्कशॉप में कई बार बसों की बैटरी व अन्य सामान चोरी हो चुका है।

इतना ही नहीं कई साल पहले वर्कशॉप में चलान हुए खड़े वाहन को ड्राइवर मौका देखकर वर्कशॉप की दीवार तोड़कर भाग गया था। वहीं, एक अन्य ऐसी ही वारदात में ड्राइवर पकड़ा गया था। वर्कशॉप में खड़े रहते हैं दर्जनभर ट्रक व अन्य वाहन: बता दें कि आरटीए विभाग द्वारा पकड़े गए सभी वाहन रोडवेज की वर्कशॉप में खड़े किए जाते हैं। दर्जनभर वाहन वर्कशॉप में खड़े रहते हैं। कुछ वाहनों के मालिक चालान की राशि नहीं भरते जिसके चलते कई माह तक वाहन वर्कशॉप में ही खड़े रहते हैं। कई बार वाहन चालक खड़े किए वाहन को वर्कशॉप में देखने पहुंचते हैं।

कर्मचारी बोले- वर्कशॉप में न खड़े होने दें वाहन

ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन प्रधान नरेंद्र पांचाल, सचिव रणजीत करोड़ा ने कहा कि वर्कशॉप में आरटीए विभाग द्वारा पकड़े गए वाहन खड़े किए जा रहे हैं जोकि गलत है। वर्कशॉप में चोरी की वारदात हो रही है। आरटीए ट्रक एवं अन्य वाहनों को कहीं और खड़ा कराएं ताकि बसों का कार्य करवाने व बसें खड़ी करने में दिक्कत न हाे। सचिव ने कहा कि कई बसों से कई बार डीजल चोरी हो चुका है।

आरटीए विभाग वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग फीस भी नहीं भरता। इस संबंध में बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक कर वाहनों को खड़ा न किए जाने पर विचार-विमर्श किया। कर्मचारियों ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में रोडवेज महाप्रबंधक से यूनियन मिलेगी। बैठक में राजेश सैनी, भोपाल सिंह, टिंकू कुमार, अशोक कुमार, गुलजार, हरिश्चंद्र मुछाल, राकेश कुमार व भोपाल सिंह मौजूद रहे।

*नियमानुसार खड़े कर सकते हैं वाहन: महाप्रबंधक*

रोडवेज महाप्रबंधक सुखदेव ने बताया कि नियमानुसार आरटीए विभाग पकड़े गए वाहनों को किसी भी सरकारी विभाग की जगह में खड़ा कर सकता है। इसके लिए आरटीए विभाग को इसकी फीस देनी पड़ती है। आरटीए विभाग उन्हें प्रतिदिन प्रति वाहन 257 रुपए देता है।

शहर के कॉमर्शियल सेक्टर-10 में 500 टन से अधिक कूड़ा एकत्रित|

डंपिंग साइट की समस्या के कारण सेक्टर-10 में लगे कूड़े के ढेर।

शहर में डोर-टू-डोर उठने वाले कूड़ा को डंप करने के लिए डंपिंग साइट की समस्या के चलते शहर के बीचों-बीच स्थित कॉमर्शियल सेक्टर-10 में 5-6 दिन में करीब 500 टन कूड़ा एकत्रित हो चुका है। इधर नप द्वारा कूड़ा डंपिंग साइट उपलब्ध न करवाने के कारण कूड़ा उठा रही कंपनी भी पूरी तरह लाचार नजर आ रही है।

हालांकि ऐसे हालात में भी कंपनी शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा को बहाल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जल्द समाधान न होने पर शहर में डोर-टू-डोर को रोकने की समस्या भी गहरा सकती है। पिपली डंपिंग साइट पर गए, तो सतलोक आश्रम अनुयायियों ने लौटाया: विगत 4-5 दिन से पिपली डंपिंग साइट पर भी कूड़ा बंद होने के कारण सेक्टर-10 में मजबूरी में कंपनी ढेर लगा रही थी।

बुधवार को नप की ओर से आदेश मिलने पर जैसे ही कंपनी के डंपर पिपली स्थित डंपिंग साइट पर कूड़ा लेकर पहुंचे, तो आश्रम अनुयायियों के साथ आसपास के खेतों के किसान भी मौके पर पहुंच गए। विरोध के कारण कूड़े से भरे डंपरों को वापस लाना पड़ा। सेक्टर-10 के खाली ग्राउंड में ही कूड़ा लिए अब कंपनी के डंपर खड़े हैं।

जमीन की तलाश कर रहे, जल्द समाधान की उम्मीद: ईओ

नगर परिषद के ईओ देवेंद्र नरवाल का कहना है कि पिपली स्थित डंपिंग साइट पर फिलहाल अस्थाई तौर पर कूड़ा डालने देने की रिक्वेस्ट विरोध करने वाले से की गई है। साथ ही डीसी व विधायक के संज्ञान में मामला लाया गया है। बीडीपीओ की मदद से किसी अन्य जगह ग्राम पंचायत की जमीन भी डंपिंग साइट के लिए तलाश रहे हैं। जल्द समाधान की उम्मीद है।

राशन डिपो में मिली अवैध चीनी को जब्त करने की कार्रवाई करता अधिकारी।

हरियाणा के नारनौल शहर में CM फ्लाइंग ने बुधवार को गांव बलाहा कलां के राशन डिपो पर रेड मारी। इस दौरान राशन डिपो पर कई अनियमितताएं मिलीं, जिसकी शिकायत CM फ्लाइंग ने पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस द्वारा डिपो संचालक से पूछताछ की गई और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

स्टॉक से ज्यादा मिली चीनी को जब्त करके साथ लेकर जाती CM फ्लाइंग की टीम।

राशन में गोलमाल करने की शिकायत पर कार्रवाई

CM फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बलाहा कलां में राशन डिपो धारक गोलमाल करता है। CM फ्लाइंग के उप निरीक्षक सत्येंद्र व CM फ्लाइंग रेवाड़ी के उप निरीक्षक सतवीर ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नारनौल की उप निरीक्षक कविता को साथ लेकर जयपाल यादव के राशन डिपो पर छापामारी की।

टीम ने जब डिपो का निरीक्षण किया तो ऑनलाइन POS मशीन के अनुसार, 315 किलोग्राम चीनी स्टॉक से ज्यादा पाई गई। ऑनलाइन मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार गेहूं का स्टॉक सही मिला। CM फ्लाइंग ने इसकी शिकायत सदर थाना में दी। दरअसल, चीनी बैग में न होकर पॉलिथीन की थैलियों में भरी हुई थी।