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Sunday, September 6, 2020

September 06, 2020

भारतीय रेलवे में 1.40 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा की तारीख भी घोषित

भारतीय रेलवे में 1.40 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा की तारीख भी घोषित

नई दिल्ली : रोजगार की राह देख रहे बेरोजगारों के लिए यह खबर खुशखबरी देने वाली हो सकती है। भारतीय रेलवे जल्द ही कई पदों पर भर्तियां करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल  ने शनिवार को कहा कि रेलवे में 1 लाख 40 हजार, 640 पद खाली पड़े हैं, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
रेल मंत्री गोयल ने कहा, 'रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरु किया जाएगा।

गोयल ने कहा इन पदों के लिए हमें 2 करोड़ 42 लाख आवेदन मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भारतीय रेलवे इन पदों के लिए एग्जाम का आयोजन नहीं करवा पाया था, इसलिए अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा की कंप्यूटर बेस टेस्ट के आधार पर इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Saturday, September 5, 2020

September 05, 2020

स्कूलों में बच्चों को जाना है या नहीं जाना है, अभिभावक करेंगे निर्धारित

स्कूलों में बच्चों को जाना है या नहीं जाना है, अभिभावक करेंगे निर्धारित

चंडीगढ़: शिक्षा विभाग हरियाणा ने कोरोना का कारण पिछले करीब छह माह से बंद पढ़ाई को फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसका फैसला अब गांव और बच्चों के अभिभावकों को ही करना है कि स्कूल में पढ़ाई शुरू कराई जाए या नहीं। शिक्षा निदेशालय की ओर से अब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसके जरिए कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति अपने यहां बैठकों का आयोजन करेंगी। इनमें अभिभावकों से लिखित में राय लेगी कि क्या वे स्कूल खोलने के लिए स्कूल भेजने के पक्ष में हैं।

यदि 60 फीसदी अभिभावक स्कूल खोलने को लेकर हां करेंगे तो यह पूरा ब्यौरा एसएमसी यानी स्कूल प्रबंधन समिति के रिकार्ड में दर्ज करना होगा। अभिभावकों की इस राय को समिति रेजुलेशन पास कर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सरकार के पास भेजेगी कि उनके स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी जाए। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में प्रदेश में पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 3500 स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि पहले नौंवी से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद ही अन्य कक्षाओं में पढ़ाई शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

समिति को सितंबर में बैठक कर यह राय लेनी है कि स्कूल को खोला जाए या नहीं। समिति अपना रेजुलेशन पास कर सरकार के पास अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भेजेगी कि उनके यहां के स्कूल को खोल दिया जाए। यानी उसी गांव का स्कूल पढ़ाई के लिए खोला जाएगा, जिस गांव में 60 फीसदी अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में होंगे।
प्रदेश में करीब 3500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चूंकि इनमें बोर्ड की कक्षा भी हैं, इस कारण पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। यही नहीं इस सहमति को भी एसएमसी को अपने रिकार्ड में दर्ज करना होगा।
यदि विद्यार्थी अपने स्कूलों में टीचर्स से परामर्श या मार्गदर्शन के लिए आएंगे तो इसके लिए उनके अभिभावकों की ओर से अनुमति देनी जरूरी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ही विद्यार्थी परामर्श के लिए टीचर के पास स्कूलों में आ सकेंगे। 21 सितंबर से नौंवी व 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ही परामर्श के लिए स्कूलों में जा सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन करना होगा।

दोनों ही स्कूलों से विद्यार्थियों, अभिभावकों व टीचर्स के शूट किए गए वीडियो को सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के पास भेजा जाएगा। वीडियो भेजने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे अभिभावक व विद्यार्थी आसानी से समझ लेते हैं और जब स्कूल आएंगे तो इन्हीं नियमों का पालन करना होगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल पढ़ाई के लिए खोला जाता है तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में आना और जाना, कैसे स्कूल में रहना है। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करनाल के निगदू कस्बे का राजकीय सीसे स्कूल चुना गया है, जबकि 10वीं कक्षा के लिए सोनीपत के बजीदपुर गांव के राजकीय उच्च विद्यालय का चयन गया है। वीडियो शूट के लिए स्कूल में 3 दिन तीन-तीन घंटे के लिए विद्यार्थी बुलाए जाएंगे।
September 05, 2020

हरियाणा के चमत्कारी स्कूल जहां छात्र है शून्य, अध्यापक है पांच

हरियाणा के चमत्कारी स्कूल जहां छात्र है शून्य, अध्यापक है पांच

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में बस्ती भीमान स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल में छात्रा एक भी नहीं, लेकिन पढ़ाने के लिए पांच शिक्षक ड्यूटी दे रहे हैं। दूसरा गांव बडोपल में स्थित पाठशाला में भी विद्यार्थी कोई नहीं है, लेकिन चार शिक्षक यहां भी लगाए गए हैं।
हरियाणा में ऐसे स्कूलों की फेहरिस्त लंबी है जहां विद्यार्थी एक भी नहीं है, लेकिन शिक्षक पांच-पांच लगाए गए हैं। इसी तरह कहीं पर दो बच्चों के लिए चार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।
\स्टाफ की नियुक्ति में अनियमितताओं का मामला पकड़ में आने के बाद मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामला हरियाणा का है जहाँ करीब एक हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या 25 से कम है।
इसके बावजूद यहां दो से पांच शिक्षक तक तैनात किए गए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ से लिखित में उन स्कूलों की सूची मांगी है जहां 25 से कम विद्यार्थी हैं। स्कूल के नाम-पते के साथ ही यह भी बताना होगा कि कितने जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और भाषा अध्यापक (सीएंडवी) इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यह भी कारण बताना होगा कि इन अध्यापकों को ऐसे स्कूलों में क्यों लगाया गया है, जहां इनकी जरूरत नहीं।
मौजूदा सत्र की शुरुआत से पहले ही 1026 स्कूलों को आसपास के दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की योजना थी, लेकिन शिक्षक संगठनों ने गुहार लगाई थी कि इन स्कूलों को जारी रखा जाए। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की दलील पर प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित मानकों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में शिक्षा विभाग फिर इन स्कूलों को आसपास के दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर विचार कर रहा है। स्कूल बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों को करीबी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। यहां कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जा सकेगा।

Tuesday, September 1, 2020

September 01, 2020

सीबीआई पर सवाल?:आईएएस अशोक खेमका का ट्वीट- सीबीआई का सालाना 800 करोड़ रुपए का बजट, किस बड़े आदमी को सजा हुई?

सीबीआई पर सवाल?:आईएएस अशोक खेमका का ट्वीट- सीबीआई का सालाना 800 करोड़ रुपए का बजट, किस बड़े आदमी को सजा हुई?

खेमका ने ट्वीट किया- किसने लटकाया, जवाबदेही कैसे तय हो?,पिछले सालों का हिसाब कर लो, किस बड़े आदमी को सजा हुई

चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले और 27 साल की नौकरी में 53 तबादलों के लिए चर्चित हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेमका ने इस बार सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं। खेमका ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीबीआई का सालाना बजट 800 करोड़ रुपये है। किसे सजा हुई, कौन बरी हुआ, किसे लटकाया, जवाबदेही कैसे तय हो? पिछले सालों का ही हिसाब कर लो। किस बड़े आदमी की सजा हुई? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं।

आईएएस खेमका का अभी तक 53 बार तबादला हो चुका है। भाजपा से पहले कांग्रेस की हुड्‌डा सरकार में भी खेमका का 22 बार ट्रांसफर हुआ था। वह जिस भी विभाग में जाते हैं, घोटाले के मामले उजागर करते रहे हैं। खेल विभाग से पहले उन्होंने समाज कल्याण विभाग में फर्जीवाड़े की आशंका पर 3 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। इससे पहले बीज विकास निगम में भी घोटाला पकड़ा था। भाजपा सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में खेमका का यह 7वां तबादला है।

राबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़ी डील को किया था रद्द

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 2012 में खेमका ने राबर्ट वाड्रा की कंपनी के डीएलएफ कंपनी के साथ हुए जमीनी सौदे को रद्द कर दिया था। इस मामले में आरोप था कि वाड्रा को सस्ती दर पर जमीन दी गई और उन्होंने महंगे रेट पर डीएलएफ को जमीन बेची है।

Sunday, August 30, 2020

August 30, 2020

खेलों के "म्हारे रत्न"

खेलों के "म्हारे रत्न"

रोहतक : खेल हो या सेना। हरियाणा के युवाओं ने हमेशा अपनी धमक से दुनियाभर में अपना डंका बजवाया है। हर साल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अवसर पर हरियाणा के युवाओं ने एक बार भी गौरवांवित किया है।

राजीव गांधी खेल रत्न

रानी रामपाल: हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल  का जीवन संघर्षों से भरा है। पिता ने घोडा गाडी चलाकर बेटी को हॉकी खेलने भेजा और बेटी ने पिता को अपनी मेहनत से आज मर्सडीज में घूमा रही है। रानी रामपाल की कहानी हर उस बेटी के काम आ सकती है जो अभावों से जूझकर अपना रास्ता बनाने की कोशिश में है।

विनेश फौगाट: बचपन में पिता का साया सिर से उठने के बाद ताऊ महावीर फौगाट ने विनेश को अखाडे की ऐसी मिट्टी चखा दी जिसके प्रेम में वो डूब ही गई। आज अनेक मेडल और पुरस्कारों से उसकी झोली भरी है और देश का सबसे बडा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल रत्न भी उसे अब मिला है।

अर्जुन अवार्ड

मनु भाकर: झज्जर के गौरिया गांव की रहने वाली शूटिंग सनसनी मनु भाकर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड और मेडल जीत चुकी मनु भाकर को देश की शूटिंग का भविष्य माना जाता है। अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाली मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड मिला है।
दीपिका ठाकुर: हॉकी की खिलाडी दीपिका ठाकुर का हॉकी स्टिक थामना और उसके बाद पीछे नहीं मुडकर देखना एक दिलचस्प और संघर्ष भरी दास्तान है। दीपिका के अनुसार, उसने खेल की शुरूआत छटी कक्षा की पढ़ाई के दौरान की थी। इसके लिए उसके चचेरे भाई से प्रेरणा मिली थी, उन्होंने हॉकी टीम बनाई थी। बस तब से उन्होंने एक के बाद एक कई मैच खेले, तीन कॉमनवेल्थ, तीन वर्ल्ड कप और तीन एशियन गेम्स तक पहुंचना और जीतने का उन्होंने सफर तय किया है।

दीपक निवास हुड्डा: रोहतक के सुनारिया गांव के रहने वाले दीपक निवासी हुड्डा को लोग कहते हैं कि वो पैदाइशी कबड्डी का खिलाडी है। जब दीपक निवास हुड्डा रोहतक में रहते हैं, तब भी वह अपने गांव चमारियां में अभ्यास के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। दीपक निवास हुड्डा देश के सबसे अच्छे एथलीटों में से एक है। दीपक अपने मैट पर शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं।
मनीष नारवाल: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 64 के रहने वाले मनीष नरवाल ने 2018 इंडोनेशिया पैरा एशियन खेलो में दस मीटर के एयर पिस्टल ओर 50 मीटर फ्री पिस्टल में गोल्ड मैडल हासिल किया था। मनीष ने अभी तक खेलो में तीन गोल्ड मैडल, एक रजत पदक हासिल किया हुआ है। मनीष पैरा खेलों में भारत का भविष्य माना जाता है।

मनीष कौशिक: सेना में सूबेदार के पद पर तैनात मनीष कौशिक रिंग में बेहद आक्रामक बॉक्सर होते हैं वहीं रिंग से बाहर वह अपने शांत व्यवहार के जाना जाता है। मनीष कौशिक का जन्म 11 जनवरी 1996 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था।  वह एक साधार परिवार से आते हैं। जहां उन्होंने अपने माता-पिता को गेंहू और कपास की खेती करने में उनका हाथ बटाया। मनीष ने अपने परिवार को एक नया जीवन देने के लिए एक नई दिशा चुनी और मुक्केबाज़़ी की दुनिया में कदम रखा।
संदीप चौधरी: गुरुग्राम के संदीप जब 12 साल के थे, तब उन्होंने हादसे में पैर गंवा दिए थे। इसके बावजूद वो खेले और रियो पैरालिंपिक में मामूली अंतर से मेडल चूक गया था और चौथे नंबर पर रहा था। जब भारत लौटा तो लगा कि चौथे और 40वें नंबर में कोई फर्क नहीं है। संदीप कहते हैं कि वो टूर्नामेंट में पर्सनल जैवलिन और पसंदीदा जर्सी व ट्रैक पेंट लेकर जाता हूं और कॉम्प्टिीशन के दिन वही इस्तेमाल करता हूं।

द्रोणाचार्य अवार्ड

ओपी दहिया: जीवनभर कुश्ती के दांवपेंच से जूझने वाले ओपी दहिया ने पहलवानी में बडे बडों को पटखनी दी है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो अभी क्रवांटीन हैं। इन दिनों वो विनेश फौगाट को कुश्ती के दांव पेंच सिखा रहे थे और वो भी फिलहान कोरोना पॉजिटिव हैं।
कृष्ण कुमार हुड्डा: रोहतक के सांगी गांव में जन्मे कृष्ण कुमार हुड्डा इस समय मधुबन में बतौर एसपी तैनात हैं और बचपन से ही कबड्डी खेल रहे हैं। उनका कहना है कि नशे से दूर रह कर प्रत्येक युवा सफलता की सीढि़या चढ़ सकता है। कृष्ण कुमार हुड्डा उस टीम के कोच रहे हैं जिसने सैफ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप जीती है। पिछले दो सीजन से वह दबंग दिल्ली केसी से जुड़े हुए हैं।

ध्यानचंद अवार्ड

नेत्रपाल हुड्डा: गांव दयालपुर में जन्मे नेत्रपाल हुड्डा 18 वर्ष की आयु में ही सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। वर्ष 1965 में उनकी पोस्टिंग असम में हुई। सेना में ही रहते हुए प्रसिद्ध पहलवान कैप्टन स्व. चांदरूप से कुश्ती के गुर सीखने वाले नेत्रपाल ने इसके बाद राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ढेरों पदक हासिल किए। पंजाब के अमृतसर में वर्ष 1972 में 'रुस्तम-ए-हिन्द' का खिताब मिला तो वर्ष 1973 में मेहर सिंह पहलवान को चित कर 'भारत केसरी' का तमगा भी हासिल किया था।
मनप्रीत सिंह: मूल रूप से डेराबस्सी हलके के गांव मीरपुरा के 109 किलो वजनी एवं 6 फुट 3 इंच की मजबूत कद काठी वाले मनप्रीत बीते 3 साल से नेशनल कबड्डी प्रो लीग में गुजरात फॉर्च्यून जैंट्स के कोच है। स्कूल के दिनों से ही नेशनल कबड्डी टीम में स्थान हासिल करने वाले मनप्रीत सिंह आक्रामक रीडर की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने दो बार इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में दो गोल्ड और दो बार एशियन गेम्स में दो गोल्ड के अलावा इंग्लैंड में सैफ खेलों में भी गोल्ड जीता है। अब तक 12 इंटरनेशनल गोल्ड हासिल कर चुके मनप्रीत सिंह राष्ट्रीय स्तर पर डेढ़ सौ से भी अधिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। फिलहाल वे सोनीपत स्थित ओएनजीसी कंपनी में क्लास वन अफसर हैं।

Saturday, August 29, 2020

August 29, 2020

विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री मामले पर उच्चतर शिक्षा विभाग को सौंपी रिपोर्ट

विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री मामले पर उच्चतर शिक्षा विभाग को सौंपी रिपोर्ट

गुरुग्राम : जुलाई माह में हरियाणा  के विभिन्न जिलों से कुछ संदिग्ध लोगों ने बिना ही किसी जांच एवं पड़ताल के लगभग 18 विश्वविद्यालयों की डिग्री को फर्जी करार दिए जाने के बाद अब इस पर आगे का संज्ञान भी लिया जा रहा है। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों  को आदेश दिये हैं कि वे हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेन्शन लेक्चरर की पीएचडी डिग्री की जांच करके एक माह के अंदर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपे। पटौदी हलके के राजकीय महवद्यिालय जाटौली-हेलीमंडी की एक्सटेन्शन लेक्चरर एशोसिएशन के प्रधान तथा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गुरुग्राम के जिला सलाहकार डा. त्रिलोक सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशों की अनुपालना करते हुए एक महीने के भीतर संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। यूनिवर्सिटी से प्राप्त वेरिफिकेशन रिपोर्ट तथा एक्सटेन्शन लेक्चरर से प्राप्त किये गये पीएचडी डिग्री के दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई है। जिसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं पाई गई है।

Friday, August 28, 2020

August 28, 2020

OSSC JOBS 2020: असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर निकले आवेदन, देखें नोटिफिकेशन

OSSC JOBS 2020: असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर निकले आवेदन, देखें नोटिफिकेशन

OSSC Vacancy 2020 उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग  ने  पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करे।

विभाग- उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC)
पद नाम- Assistant Scientific Officer
स्थान- Bhubaneswar Odisha
Educational Qualification (शैक्षिक योग्यता)
Master Degree/ M.Tech/ M.SC/ या इसके सामान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखे।
रिक्त पदों की संख्या – 45 पद
Assistant Scientific Officer
Important Dates (जरुरी तिथि )
नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 09-08-2020
आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 07-09-2020
Age Limit (आयु सीमा)
उम्मीदवार की आयु 21 – 32 वर्ष तक होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिये।
Selection Process (चयन प्रक्रिया)
नोटिफिकेशन देखिये।
Salary (वेतनमान)
सैलेरी 16,880/- होगी।
Application Mode (आवेदन प्रक्रिया)
आवेदन Online करना होगा सभी उपयोगी जानकारियो को ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा।
आवेदन शुल्क (Application Fees)
Gen/OBC: 200/-
SC/ST/PWD: 0/-
अधिकारिक वेबसाइट http://www.ossc.gov.in
Official Notification- Click Here

Wednesday, August 26, 2020

August 26, 2020

बाल कल्याण समिति के आदेश:फीस स्कूल व अभिभावकों के बीच का मामला, छात्रों का ऑनलाइन स्टडी लिंक न रोकें

बाल कल्याण समिति के आदेश:फीस स्कूल व अभिभावकों के बीच का मामला, छात्रों का ऑनलाइन स्टडी लिंक न रोकें : डॉ. वन्दना शर्मा

कई स्कूलों ने अभिभावकों पर वार्षिक चार्ज व अन्य शुल्क का दबाव बनाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन लिंक से हटा दिया था

अम्बाला : अभिभावकों पर वार्षिक चार्ज समेत अन्य शुल्क भरने का दबाव बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के ऑनलाइन स्टडी लिंक रोकने शुरू कर दिए थे। इस पर बाल कल्याण समिति अम्बाला ने हस्तक्षेप किया है। समिति की चेयरपर्सन डॉ. वंदना शर्मा ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वार्षिक चार्ज या ट्यूशन फीस न मिलने के कारण ऑनलाइन लिंक रोककर बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं कर सकता। कुछ अभिभावकों ने सेंट जोसेफ स्कूल शिकायत की थी। स्कूल को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि फीस का मामला अभिभावक और स्कूल के बीच का है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता। बच्चों का ऑनलाइन लिंक जोड़ दिया गया है।
वहीं सेंट पॉल और ओपीएस विद्या मंदिर के अभिभावकों ने भी समिति के सामने ऐसी ही शिकायत रखी है। हालांकि अभी इन स्कूलों को समिति ने आदेश जारी नहीं किए हैं। बाल कल्याण समिति की सदस्य रेखा शर्मा ने बताया कि समिति विचार कर रही हैं कि सभी स्कूलों के लिए एक ऑर्डर निकाला जाए ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों का ऑनलाइन लिंक न हटा सके। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन लिंक रोकने पर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं।

हाईकाेर्ट के आदेशों का हवाला देकर प्राइवेट स्कूल वार्षिक चार्ज मांग रहे

पिछले दिनों में तीन प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों ने वार्षिक चार्ज और ट्यूशन फीस को बढ़ाकर मांगने के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने 17 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी की थी। जिसकी जांच चल रही है। अभिभावक 24 अगस्त को भी जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार से मिले थे। जिसमें उन्होंने जल्द जांच करने की मांग की। वहीं, प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर वार्षिक चार्ज मांग रहे हैं।
निदेशालय के निर्देश- ट्यूशन फीस ही लें स्कूल : डीईओ
अभी तक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यही निर्देश हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अभिभावकों से वार्षिक चार्ज नहीं ले सकते। अभिभावकों की तरफ से आई शिकायत की भी जांच की जा रही है। जल्द ही बीईओ रिपोर्ट साैंपेंगे। सुरेश कुमार, डीईओ, अम्बाला

Sunday, August 23, 2020

August 23, 2020

खेल:ओलिंपिक-पैरालिंपिक में क्वालीफाई करने पर तैयारी को मिलेंगे 5 लाख रुपए

खेल:ओलिंपिक-पैरालिंपिक में क्वालीफाई करने पर तैयारी को मिलेंगे 5 लाख रुपए

चंडीगढ : सरकार ने ओलिंपिक व पैरालिंपिक खेलों में क्वालीफाई खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पांच लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना को मंजूरी दी है।
खेल मंत्री ने बताया कि पहले ओलिंपिक व पैरालिंपिक खेलने के बाद खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि बेहद जरूरी है।
August 23, 2020

री-वैल्यूएशन से बढ़े छह अंक तो रोहतक की टॉपर को पछाड़ मोखरा की आकृति बनी जिले में टॉप

री-वैल्यूएशन से बढ़े छह अंक तो रोहतक की टॉपर को पछाड़ मोखरा की आकृति बनी जिले में टॉप

रोहतक : हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा के आए परिणाम में सेकेंड  पॉजीशन पर आने वाली आकृति अब जिले की टॉपर होगी। जबकि हरियाणा में अब इस छात्रा का तीसरा स्थान होगा।

रोहतक/महम : हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा के आए परिणाम में सेकेंड पॉजीशन पर आने वाली आकृति अब जिले की टॉपर  होगी। जबकि हरियाणा में अब इस छात्रा का तीसरा स्थान होगा। मोखरा खास निवासी आकृति पुत्री नरेंद्र चौधरी ने बोर्ड में री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था।
जिसके बाद दौबारा से हुई चेकिंग  में बोर्ड द्वारा छात्रा के 6 अंकों की बढ़ौतरी की है। अब छात्रा के 500 में से 496 अंक हो गए हैं, जबकी 493 अंक पाने वाली छात्रा को रोहतक जिले की टॉपर मानी गई थी।
जज बनना चाहती है आकृति
छात्रा आकृति ने बताया कि वह जज बनना चाहती है। जज बनने का सपना उसने सातवीं कक्षा में पढ़ते समय ही देखा था। छात्रा के पिता नरेंद्र चौधरी जो पेशे से डाक्टर हैं तथा गांव में ही अपना क्लीनिक चलाते हैं।
पिता कहना है कि उनकी बेटी ने जो सपना देखा है उसको वह जरूर हासिल करेगी। उस पर हमें पूरा भरोसा है। मां अंजू रानी का कहना है कि हालांकि बेटी ज्यादा समय पढ़ाई नहीं करती, लेकिन जब भी पढ़ने बैठती है मन लगाकर पढ़ती है।
छात्रा ने अब बीए एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर दिया है। छात्रा ने 12वीं तक की पढ़ाई आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसाना से की है। छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल संचालक व परिजनों ने खुशी जताते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
August 23, 2020

अर्जुन अवॉर्ड की लिस्ट से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाने वाली ओलिंपियन साक्षी मलिक से तीखे सवाल, कहा-सरकार ने हकीकत छुपाई है,बड़ी नौकरी बता छोटी ऑफर की

अर्जुन अवॉर्ड की लिस्ट से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाने वाली ओलिंपियन साक्षी मलिक से तीखे सवाल, कहा-सरकार ने हकीकत छुपाई है,बड़ी नौकरी बता छोटी ऑफर की

हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ :साक्षी मलिक ने केंद्र व राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए,खेल मंत्री से पूछा-अर्जुन अवाॅर्ड के लिए कौन सा मेडल जीतकर लाऊं

सोनीपत : देश की पहली ओलिंपिक मेडलिस्ट पहलवान साक्षी मलिक ने अर्जुन अवॉर्ड से उनका नाम बाहर किए जाने के बाद केंद्र व राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश के खेल मंत्री से पूछा है कि अर्जुन अवाॅर्ड के लिए कौन सा मेडल जीतकर लाऊं। वहीं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने भी जॉब के नाम पर एमडीयू खेल निदेशक की बात कह कुश्ती की खेल निदेशक बनने का ऑफर देकर गुमराह किया। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड समेत कई सम्मान मिलने और जॉब का ऑफर मिलने के बावजूद क्यों सवाल उठाए, पढ़िए सवाल जवाब।
Q. आपको जब अर्जुन अवाॅर्ड से बड़ा खेल रत्न मिल चुका है तो सवाल उठाना कितना जायज है?
A. वह मेरे लिए महज एक अवाॅर्ड नहीं है, बल्कि वह ख्वाहिश है जो मैंने खेल जीवन की शुरुआत में की थी।
Q. आपके खिलाड़ी साथियों का कहना है कि कोई एमए के बाद बीए करता है क्या?
A. राजीव गांधी खेल रत्न अवाॅर्ड का अपना महत्व है, लेकिन अर्जुन अवाॅर्ड के मायने ही अलग हैं। सरकार चाहे तो नीति में बदलाव कर सकती है अथवा कहे कि वे इस अवाॅर्ड के लिए और क्या करें। वैसे अवाॅर्ड के लिए तय मापदंड के मुताबिक पदक ताे पहले ही जीत चुकी हूं।
Q. आपका कहना है कि सरकार ने 'न जमीन दी, न नौकरी', जबकि अनिल विज ने कहा है कि आपने ही नौकरी का ऑफर रिफ्यूज की?
A. यह गलत बात है। हकीकत को छुपाया गया। सरकार ने एमडीयू के खेल निदेशक की नहीं बल्कि विवि में कुश्ती खेल की निदेशक की जॉब ऑफर की थी। जबकि कुछ खिलाड़ियों को छोटी प्रतियोगिता में मेडल के बावजूद जाॅब में प्रमोट किया जा रहा है। खेल नीति में साफ है कि ओलिंपिक मेडलिस्ट को पांच सौ गज जमीन दी जाएगी, मैं कई साल से प्रयास कर रही हूं, लेकिन नहीं मिली।
Q. आपका कहना है कि आपकी उपलब्धियों को सरकार नजरअंदाज कर रही है?
A. क्योंकि मेरे साथ निरंतर ऐसा हो रहा है। चाहे बात जॉब की हो या जमीन की अथवा अब अवाॅर्ड की। जब दूसरे खिलाड़ियों को सम्मानित पद दिए जा रहे हैं।
August 23, 2020

एजुकेशन अपडेट:पढ़ाई की स्पीड तेज करने को एमडीयू बढ़ा रही ई-कंटेंट का दायरा, रोज लग रही 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास:

एजुकेशन अपडेट:पढ़ाई की स्पीड तेज करने को एमडीयू बढ़ा रही ई-कंटेंट का दायरा, रोज लग रही 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास:

कोरोना काल में काॅलेज खुलने के आसार नहीं दिख रहे। एमडीयू ने पढ़ाई का नुकसान बचाने के लिए डिजिटल लर्निंग पर फोकस बढ़ा दिया है। वर्ष 2017 में बनी डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल को बदलकर डिजिटल लर्निंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अब बनारस हिंदू विवि और साइबर सिटी गुरुग्राम की तर्ज पर डिजिटल लांज बनाने की तैयारी है।

नई बिल्डिंग का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले सत्र में एमडीयू में स्टूडेंट्स डिजिटल लांज के जरिए लेक्चर वीडियो, ई-क्लास, ई-कंटेट, रिसोर्स, डाक्यूमेंट्स, पीडीएफ व पीपीटी की फाइल को अपलोड व डाउनलोड करने की पूरी सहूलियतों का फायदा उठा सकें। अभी एमडीयू में विद्यार्थियों की 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर चल रही है। इसमें 15-15 मिनट के ब्रेक में 45-45 मिनट के लेक्चर दिए जा रहे हैं। एमडीयू का ई-कंटेंट बढ़ाने पर जोर है। आईएलएमएस गुजरात का 337 कोर्स का ई-कंटेंट पढ़ सकेंगे। एमडीयू में सैंपल सर्वे के तहत पढ़ाई कर रहे फिलहाल 70 से 80 फीसदी स्टूडेंट्स के पास डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्टफोन व लैपटाप की सुविधा है।

एमडीयू ने लाइव क्लासरूम के लिए खरीदे 90 वेबकैम

एमडीयू ने अलग से डाटा सेंटर तैयार किया है। ये कोर्स वाइज ई-कंटेट उपलब्ध कराता है। ज्यादा बड़ा डाटा बैंक होने की वजह से अलग से सर्वर से जोड़ा है। एक वेब पोर्टल बनाया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानि एलएमएस के नाम से वेब पोर्टल पर सभी पाठ्यक्रमों की सामग्री को डाला गया है। अभी कंटेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरेक क्लासरूम से ऑनलाइन लाइव क्लास देने के लिए 90 वेबकैम खरीदे गए हैं। ये इंटीग्रेटेड एचडी वेबकैम हैं, जिसमें कैमरा के साथ माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं।
August 23, 2020

कॉलेजों के फर्स्ट व सेकंड ईयर के विद्यार्थी 28 तक होंगे प्रमोट, इस साल नहीं होगी फीस में बढ़ोतरी

उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में पढ़ रहे फस्ट व सेकंड ईयर के हजारों विद्यार्थियों को 28 अगस्त तक प्रमोट कर एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी कर दिए गए है। 28 अगस्त से पहले यूनिवर्सिटी फस्ट व सेकंड ईयर के विद्यार्थी प्रमोट कर सकती है, जो विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन व असाइनमेंट के अंकों के 50 प्रतिशत वेटेज और पिछली परीक्षाओं में अंकों के 50 प्रतिशत वेटेज के साथ प्रमोट किया गया है।

हालांकि छात्रों के पास राज्य में सामान्य स्थिति होने के बाद शारीरिक परीक्षा के आधार पर ग्रेड में सुधार के लिए परीक्षाओं का विकल्प होगा। ऐसा ही घर बैठे ओपन से पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। विभाग जल्द ही कॉलेजों को विद्यार्थियों की फीस को लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। इस साल कॉलेजों में फीस की बढ़ोतरी कोरोना के चलते नहीं होगी। पिछले साल की फीस ही सभी कॉलेजों में निर्धारित होगी।

अगस्त बीतने को है, जबकि विभाग की ओर से 15 दिन पहले विद्यार्थियों को प्रमोट करने की प्रकिया शुरू की गई थी। जिसके बाद कॉलेजों से पिछले 3 साल का रजिस्ट्रेशन रिटर्न विभाग की ओर से मांगा गया था। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही विद्यार्थियों की नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। जिससे घर बैठे प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षाएं घरों में ऑनलाइन सुचारू रूप से शुरु हो सके। कॉलेजों में आ रहे स्टाफ का विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता ले कर सके।

फाइनल ईयर के विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर रहे तैयार

फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, इसके लिए विद्यार्थी तैयार रहे। यूनिवर्सिटी जल्द ही परीक्षाओं को लेकर करेगा अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से आदेश में कहा गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालय चाहता है तो वह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है। परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मंथन कर चुका है। जल्द ही यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी।

Friday, August 21, 2020

August 21, 2020

फीडबैक:क्या अपने बच्चे को सितम्बर 2020 से स्कूल भेजना चाहते हैं?

फीडबैक:क्या अपने बच्चे को सितम्बर 2020 से स्कूल भेजना चाहते हैं?

स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से ऑनलाइन जान रहा राय, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर पेरेंट दे सकेंगे जवाब

चंडीगढ़ : कोरोना संक्रमण के चलते मार्च माह से सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं बंद हैं। इसके बाद अभी तक स्कूल व कॉलेजों में कक्षाएं लगाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। इसी कड़ी में अब सरकार द्वारा स्कूल खोलने की तरफ तैयारियां शुरू की जा रही है। स्कूल खोलने को लेकर जहां शिक्षा विभाग ने पहले अभिभावकों व शिक्षकों की राय ली थी, वहीं अब एक बार फिर से विभाग ने सितंबर माह में बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए अभिभावकों की राय जानने के लिए पर्पोजल बनाया है। इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों से कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर स्कूल खोलने के लिए राय ली जा रही है।
शिक्षा विभाग ने गूगल लिंक के जरिये अभिभावकों के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है जिसे 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावक ही लॉगइन कर सकते है। अभिभावकों को अपने बच्चे के एसआरएन नंबर द्वारा लॉगइन कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसके नतीजों के आधार पर सितंबर माह से 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाए जाने का फैसला किया जा सकता है।
अभिभावकों से पूछे गए ये प्रश्न

*विद्यार्थी का नाम लिखें*

*विद्यार्थी के पिता का नाम लिखें*

*विद्यार्थी का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें*

*10 अंक का अपना मोबाइल नंबर लिखें*

*अपना जिला चुनें*

*खंड का नाम लिखें*

*विद्यार्थी के स्कूल का नाम लिखें*

*विद्यार्थी की कक्षा पर टिक करें*

*क्या आप चाहते कि सितम्बर 2020 से 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं के लिए विद्यालय खोल देने चाहिए?*

क्या अपने बच्चे को सितम्बर 2020 से स्कूल भेजना चाहते हैं?

क्या आपके परिवार में किसी सदस्य की कोरोना की जांच हुई है?

क्या आपके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है।

लॉगइन कर अभिभावक दे सकते हैं फीडबैकइस
फीडबैक में केवल 10वीं व 12वीं कक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के अभिभावक ही जवाब दे सकते हैं जिससे वे अपने बच्चों को भविष्य खुद तय कर सकेंगे। सरकार द्वारा सितंबर माह में फिलहाल केवल 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं को खोलने पर ही विचार किया जा रहा है, ताकि इस सत्र में एहतियात बरतते हुए पढ़ाई को भी समुचित जारी रखा जा सके।
August 21, 2020

सरकार के आदेश सितंबर के अंत तक हो सकती हैं फाइनल ईयर की परीक्षाएं

सरकार के आदेश सितंबर के अंत तक हो सकती हैं फाइनल ईयर की परीक्षाएं

सरकार ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। यूजीसी के आदेशानुसर 30 सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इससे संशय की बनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अभी तक स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने आदेश जारी किए थे कि बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे।
इससे स्टूडेंट्स ने परीक्षा की तैयारी भी छोड़ दी थी। अब स्टूडेंट्स फिर से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं।इस घोषणा के बाद कॉलेजों में एक तरफ जहां एडमिशन तो दूसरी तरफ फाइनल ईयर के सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी की जानी है। परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका फैसला विवि पर छोड़ा गया है। सरकार के आदेश आने के बाद यूजीसी की ओर से सभी विवि को अपने कॉलेजों में फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में परीक्षा कराने के आदेश दिए हुए हैं। परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से लेनी है। ये विवि प्रशासन तय करेगा।

परीक्षा आयोजन के दौरान सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन जरूरी है। यूजीसी की गाइडलाइन में ओपन बुक एग्जाम और मल्टीपल चाॅइस क्वेश्चन पैटर्न से किसी भी हो सकती है। विवि चाहे तो परीक्षा केंद्रों पर भी पेपर पेन आधारित परीक्षाएं करा सकती हैं।
India Development Council did plantation

Monday, August 17, 2020

August 17, 2020

NEET और JEE परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

NEET और JEE परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

चंडीगढ़ : NEET और JEE परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर IIT-JEE और NEET परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कोरोना के मद्देनजर परीक्षा टालने की मांग की गई थी।

JEE (मेन) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य को खतरे का हवाला दिया। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा, सुनवाई की ज़रूरत नहीं समझते।

11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि JEE (मेन) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है। लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं। कोर्ट देश में कोरोना की स्थिति सुधरने तक परीक्षा का आयोजन न करने का आदेश दे।
बता दें कि देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। यह परीक्षा भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पाने का रास्ता है। वहीं नौ लाख से अधिक छात्रों ने जेईई-मेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया है जिसके जरिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी)को छोड़कर देश के अन्य सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश होता है।

Sunday, August 16, 2020

August 16, 2020

Railway Jobs 2020: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर, जल्दी करें आवेदन

Railway Jobs 2020: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर, जल्दी करें आवेदन

NFR Vacancy 2020 पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (North East Frontier Railway) ने Apprentice पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें।

विभाग- पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR)
पद नाम- Apprentice
स्थान- All Over India
Educational Qualification (शैक्षिक योग्यता)
10th/ ITI/ या इसके सामान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखे।
रिक्त पदों की संख्या – 4499 पद
अपरेंटिस
Important Dates (जरुरी तिथि )
नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 14-08-2020
आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 15-09-2020
Age Limit (रोजगार में आयु सीमा)
उम्मीदवार की आयु 15 – 24 वर्ष तक होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिये।
Selection Process (चयन प्रक्रिया)
मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रत्याशी का चयन होगा।
Salary (वेतनमान)
नोटिफिकेशन के अनुसार प्रकाशित Govt Job में सैलेरी नियमानुसार होगी।
Application Mode (आवेदन प्रक्रिया)
आवेदन Online करना होगा सभी उपयोगी जानकारियो को ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा।
आवेदन शुल्क (Application Fees)
सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100/-
अधिकारिक वेबसाइट http://nfr.indianrailways.gov.in
Official Notification- Click Here

Saturday, August 15, 2020

August 15, 2020

ISO ने आखिर क्यों रख दी पीयू के सामने फीस वापिस करने की डिमांड

ISO ने आखिर क्यों रख दी पीयू के सामने फीस वापिस करने की डिमांड

इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई आईएसओ राष्ट्रीय महासचिव रमन ढाका  ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी कोविड वार रूम बनाने के फैसले पर पत्र लिख कर कड़ा एतराज जताया है।

चंडीगढ़ : इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई आईएसओ राष्ट्रीय महासचिव रमन ढाका ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी कोविड वार रूम बनाने के फैसले पर पत्र लिख कर कड़ा एतराज जताया है।
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। छात्रों के समान अभी भी उनके कमरों में रखे हुए हैं जो की लोकडाउन के चलते अपने साथ घर नहीं ले जा सके थे। साथ ही कई छात्रों की किताबें और रिसर्च वर्क से संबधित महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ उनके गैजेटस भी अभी तक उनके कमरों में रखे हैं अगर उनको नुक्सान हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा।
ढाका ने लिखा की सभी छात्रों नें अपनी हास्टल की पूरी फीस जमा करा रखी है क्या यूनिवर्सिटी यह फीस वापिस करेगी साथ ही छात्रों को सबसे बड़ा खतरा कोविड वायरस से है जो की अगर मरीजों को वहां रखा गया तो बाद में आने वाले छात्रों तक पहुंच सकता है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।

Tuesday, August 11, 2020

August 11, 2020

कोर्ट का फैसला:हरियाणा में गडरिया समाज को आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, अगली सुनवाई 26 नवंबर को

कोर्ट का फैसला:हरियाणा में गडरिया समाज को आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, अगली सुनवाई 26 नवंबर को

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की तरफ से 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन को लेकर डॉ. अंबेडकर सभा संस्था द्वारा सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल के जरिये याचिका दाखिल की गई थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा में गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया गया है।
हरियाणा सरकार की तरफ से 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन को लेकर डॉ. अंबेडकर सभा संस्था द्वारा सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल के जरिये याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रावी शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 जुलाई को हरियाणा सरकार ने गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी नोटिस के बाद 7 जुलाई को सरकार ने दूसरा नोटिस जारी करते हुए गडरिया समाज को अनुसूचित जाति वर्ग का सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये दोनों ही नोटिफिकेशन संविधान की अनुच्छेद-341 का उल्लंघन कर जारी किए गए हैं। इस विषय पर याचिकाकर्ता ने बताया कि इस प्रकार का संसोधन सिर्फ संसद ही कर सकती है। राज्य विधान सभा के पास इस सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस प्रकार यह संशोधन नोटिफिकेशन सही नहीं है। इस नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने की मांग हाईकोर्ट में की गई है। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर को जबाव मांगा है।
August 11, 2020

मंत्री बनवारी लाल बोले, बीते माह 445 लाभार्थियों को मिला 322.27 लाख का वित्तीय लाभ

मंत्री बनवारी लाल बोले, बीते माह 445 लाभार्थियों को मिला 322.27 लाख का वित्तीय लाभ

चंडीगढ़। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2020-2021 के दौरान जुलाई, 2020 माह तक 445 लाभार्थियों को 322.27 लाख रूपए की वित्तीय सहायता राशि  प्रदान की गई हैं जिसमें से 29.24 लाख रूपए की राशि सब्सिडी के तौर पर शामिल है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही योजनाओं में दूध उत्पादन (डेयरी फार्मिंग) योजना के तहत 254 लाभार्थियों को 143.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 12.91 लाख रूपए की सब्सिडी शामिल है।
उन्होंने बताया कि भेड़ पालन (शिप रियररिंग) के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 2.40 लाख रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 30 हजार रूपए की सब्सिडी शामिल है। इसी प्रकार, सुअर पालन (पीगरी फार्मिंग) के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 1.70 लाख रूपए की वित्तीय (Financial) सहायता मुहैया करवाई गई है जिसमें 30 हजार रूपए की सब्सिडी शामिल है।

उन्होंने बताया कि झोटा बुगी, ऊंट गाड़ी व खच्चर गाड़ी इत्यादि योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 2.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 30 हजार रूपए की सब्सिडी शामिल है।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 9 लाभार्थियों को 7.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 90 हजार रूपए की सब्सिडी शामिल है। इसी तरह, टेऊड और बिजनेस सैक्टर में 157 लाभार्थियों को 116.38 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 14.13 लाख रूपए की सब्सिडी शामिल है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत लघु व्यवसाय योजना के तहत 15 लाभार्थियों को 41.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 40 हजार रूपए की सब्सिडी शामिल है।
इसी प्रकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत एक लाभार्थी को 8 लाख रूपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है।