मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद 21 जुलाई, 2020 से होगा पांचवां बैच शुरू

(मनोज)चंडीगढ़, 13 मई - 

सीएमजीजीए कार्यक्रम क्या है?

सीएमजीजीए कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं पर कार्य करने और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और कौशल का लाभ उठाने के लिए अशोका विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच वर्ष 2016 से की गई एक रणनीतिक सहभागिता है।

चयनित 25 उम्मीदवारों को हरियाणा के 22 जिलों में तैनात किया जाएगा, जो प्रणाली को कारगर बनाने और उत्पादकता बढ़ाने एवं नागरिक वितरण प्रणाली की मौजूदा संरचनाओं का सुधार करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए सीधे उपायुक्त और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

आवेदकों को ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सीएमजीजीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 7 मई से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। 21 जुलाई, 2020 से शुरू  होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के परिणाम जून मास के अंत में घोषित किए जाएंगे।

अशोका विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक और ट्रस्टी श्री विनीत गुप्ता ने कहा कि फैलोशिप के लिए पिछले चार वर्षों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा स्तर बढ़ रहा है। गहन चयन प्रक्रिया के बाद 25 आवेदक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। गत चार वर्षों में कुल 100 सहयोगियों ने हरियाणा में अनेक क्षेत्रों पर अपना गहरा प्रभाव डाला है।

21 जुलाई, 2020 से होगा पांचवां बैच शुरू, करे ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा सरकार गत चार वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद 21 जुलाई, 2020 से इस कार्यक्रम का पांचवां बैच शुरू करने के लिए तैयार है।

हरियाणा में युवा पेशेवरों को सरकार के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2016 में इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। गत चार वर्षों के दौरान 100 युवा पेशेवरों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ अंत्योदय सरल, सक्षम हरियाणा, हरियाणा रोडवेज और सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत निवारण प्रबंधन सहित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सफलतापूर्वक कार्य किया है। नए बैच को राज्य में लिंगानुपात में सुधार, अंग दान एवं प्रत्यारोपण, एनीमिया निवारण के साथ-साथ ठोस कचरा प्रबंधन जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। 

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यह कार्यक्रम राज्य के प्रमुख कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के साथ-साथ संबंधित उपायुक्तों के नेतृत्व में सीएमजीजीए द्वारा डिज़ाइन किए गए अभिनव पहलों के माध्यम से सुशासन की अवधारणा के साथ शुरू हुआ था। कार्य करने का यह मिश्रित दृष्टिकोण युवाओं के बीच बहुत सफल रहा और गत वर्ष 4,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। औसतन, प्रत्येक दल में भारत के 10 से अधिक राज्यों के उम्मीदवार थे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएमजीजीए के कार्यक्रम निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में नागरिक सेवा वितरण प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए युवा पेशेवरों को सरकार के साथ मिलकर सीधे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतू यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बीच कार्यक्रम को जारी रखना और राज्य एवं जिला प्रशासन को हर संभव सहायता पहुंचाना आवश्यक हो गया है। अत: पांचवें बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई है और देशभर से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। साक्षात्कार भी जून मास में ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे और चयनित उम्मीदवार 21 जुलाई, 2020 से कार्य शुरू कर देंगे।  

कोविड-19 संकट प्रबंधन में निभाया अहम रोल

उन्होंने कहा कि सीएमजीजीए के वर्तमान 2019-20 बैच ने खाद्य आपूर्ति, सरल पोर्टल पर मूवमेंट पास प्रबंधन, आश्रय गृहों में रखरखाव और सेवाएं, नागरिकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रबंधन सुनिश्चित करके जिला प्रशासन को कोविड-19 संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। संकट की इस घड़ी में नागरिकों की मदद करने की जिला की रणनीति पर पूरा ध्यान देते हुए सीएमजीजीए का वर्तमान बैच जिला मुख्यालय से ही कार्य कर रहा है।

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दि-रेवाड़ी केन्द्रीय सहकारी बैंक मोबाइल एटीएम की सहायता से गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाने वाला प्रदेश का पहला बैंक - डा. बनवारी लाल

(मनोज) चण्डीगढ़,13 मई - हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि दि-रेवाड़ी केन्द्रीय सहकारी बैंक मोबाइल एटीएम की सहायता से गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा प्रदेश का पहला बैंक बन गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह का यह पहला प्रयास है और प्रदेश के दूसरे बैंकों में भी यह सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी।

मोबाइल वैन में एटीएम हुआ शरू

डा. बनवारी लाल ने मोबाइल वैन में लगाए गये इस एटीएम का उद्घाटन आज रेवाड़ी में बैंक परिसर में किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा से ग्रामीणों को अब शहर में नहीं आना पड़ेगा और गांवों में ही इस मोबाइल एटीएम के माध्यम से उन्हें आसानी से धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
मंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया की प्रदेश के लगभग सभी सहकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को एटीएम की सुविधा देनी शुरू कर दी है । उन्होंने ने बताया कि कोविड-19 के चलते आमजन को बैंक की शाखा में आने में परेशानी हो रही है, ऐसे माहौल में बैंक की वैन द्वारा ग्राहकों को उनके गांव-कस्बों में ही एटीएम की सुविधा दी जायेगी जिससे लोगों को नकदी की कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल एटीएम से किसी भी बैंक के उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। 

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विपक्ष पर हमले के साथ बचाव की अपील 

वहीं गत दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज वाले ऐलान पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करके विपक्ष के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं, जो कल तक यह कह रहे थे कि 17 मई के बाद देश का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से देश के हर वर्ग को लाभ होगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम सभी को प्रधानमंत्री की उस अपील का पालन करने की जरूरत है, जिसमें यह कहा गया है कि नोवल कोरोना से बचाव के लिए घरों से निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, किसी भी व्यक्ति से दो गज की दूरी बनाकर रखें और बार-बार सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, तभी जाकर हम नोवल कोरोना को हराने में कामयाब होंगे।

इस मौके पर बैंक के महाप्रबन्धक श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर दि गुडगाँव केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबन्धक श्री रामबीर यादव व दि महेन्द्रगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबन्धक श्री प्रशान्त यादव ने भी मोबाइल एटीएम द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की।

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पिछले दो साल के खाते व  लॉकडाउन पीरियड की भी होगी जांच 

थानों के माल खानों में पड़े माल की भी होगी जांच 

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33 मिनट की स्पीच में 28 बार आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग, भारत की जीडीपी का 10 फीसदी दिया उद्योग को स्पेशल पैकेज - नरेंद्र मोदी

मनवीर- देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई और भी बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए ‘वोकल’ बनना है। हमें न सिर्फ लोकल प्रॉडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई-बहनों की संघर्ष-शक्ति, उनकी संयम-शक्ति का भी दर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही रास्ता है। 

आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी, जो आर्थिक घोषणाएं की थी, और आज जिस आर्थिक पैकेट का ऐलान हो रहा है तो उसे जोड़ दें तो करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत का है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्म निर्भर अभियान को एक नई गति देगा। 

ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है,जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक, उस किसान के लिए है जो हर स्थिति और हर मौसम में दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो इमादारी से टैक्स देता है। आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

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रोहतक से दो, फरीदाबाद, रेवाड़ी व भिवानी से एक-एक चली स्पेशल ट्रेन

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दादरी प्रसाशन की बेहरीन मेहमानवाजी 

शेल्टर होम में 2 दिन पहले ही माया ने एक बच्चे को जन्म

 रेवाड़ी जंक्शन से आज लगातार छठे दिन गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन 

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यूट्यूब व सोशल मीडिया के तथाकथित पत्रकारो पर लगाईं रोक, हो सकती है 1 वर्ष सजा व जुर्माना- जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया

(प्रदीप)चरखी दादरी। जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने मंगलवार को यूट्यूब, फेसबुक सहित सोशल मीडिया (Social Media) के सभी प्लेटफॉर्म पर कोविड19 (Socia Media) की कवरेज करने पर रोक लगा दी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति व अफवाह ना फैले इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा कि कुछ तथाकथित लोग यूट्यूब व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर खुद को पत्रकार की तरह दिखाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा दिखाए जाने वाली खबर से वीडियो कोविड-19 को लेकर अफवाह फैल रही हैं। 

उपायुक्त ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर कोविड- 19 को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती। अगर कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

उपायुक्त श्याम लाल पूनिया द्वारा मंगलवार को जारी किए अपने आदेशों में कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तथाकथित पत्रकार यूट्यूब व सोशल मीडिया पर निरंतर भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। यह समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक व भ्रामक खबर फैलाई जा सकती है। इन खबरों की कोई सत्यता नहीं हो सकती। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण लोगों में उत्तेजना फैलना संभव है। जिससे उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

उपायुक्त ने कहा कि यूट्यूब व पब्लिक एप से जुड़े कुछ लोग अधिकारियों के इंटरव्यू लेते हैं जो सीधा एक समाचार के रूप में जनता को दिखाया जाता है। जो व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता के विषय में झूठी अफवाह फैलाता है तो उसको 1 वर्ष सजा व जुर्माना हो सकता है। उपायुक्त ने कहा कि आगामी आदेशों तक दादरी जिले में सोशल मीडिया पर किसी भी कवरेज पर पूर्णता रोक रहेगी अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेश के बहादुर किसानों ने कोरोना के इस संकट के समय में बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद देश व प्रदेश के खाद्यान भण्डार भरने का काम किया

प्रदेश के बहादुर किसानों ने कोरोना के इस संकट के समय में बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद देश व प्रदेश के खाद्यान भण्डार भरने का काम किया, सारा देश किसानों का ऋणी रहेगा-जय प्रकाश दलाल (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री )

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विपक्षी पार्टी के नेताओं को बेवजह राजनीति न करने की सलाह

पानी बचाने को धान की जगह मक्का उगाने पर जोर 

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कोविड-19 महामारी के दौरान भी खरीद प्रक्रिया चालू 

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अलग अलग योजनाओ मे पिछली सरकार से अनुदान बढाया 

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