हिसार : हरियाणा के हिसार के गांव ईशरहेडी ढाणी (खेदड़) में चोर रात को साढ़े 3 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात चुरा ले गए। चोर खिड़की तोड़ कर अंदर घुसे और चोरी की निकल गए। परिवार के सदस्य सुबह सो कर उठे तो वारदात का पता चला। सूचना के बाद थाना बरवाला पुलिस FSL टीम के साथ मौके पर पहुंची। छानबीन कर चोरों के बारे में सबूत जुटाए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है।

ईशरहेडी ढाणी (खेदड़) निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। वह गांव से बाहर खेतों में बनी अपनी ढ़ाणी में परिवार के साथ रहता है। रात को वे घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद कर सो गए थे। सुबह जागे तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। चोरी की सूचना थाना बरवाला पुलिस को दी तो SI सुरेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की।

बलजीत ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को चोर उसके घर में पीछे की तरफ लगी खिड़की को तोड़ कर अंदर घुसे थे। इसके बाद उन्होंने पूरा घर छान मारा। परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे, लेकिन चोरों के आने की भनक किसी को नहीं लगी। चोर अलमारी का ताला तोड़कर 2 तोला सोने कि चेन, एक तोला का मंगलसूत्र, 3 ग्राम की गले की तबीजी, 2 जोड़ी कानों के कुंडल 10 ग्राम, 4 ग्राम की नथ, 2 दो जोड़ी कानों की बाली, 1 तोला दो महिला अंगूठी, 10 तोले की चांदी की पाजेब, एक जोड़ी चांदी कि कुंडली, एक चांदी का रुपया, 1 जोड़ी चांदी के घुंगरू चोरी करके ले गये।

थाना बरवाला की ASI बबीता ने बताया कि परिवार को घर में हुई चोरी का पता सुबह तब लगा जबकि वे उठ कर काम धंधे में लगे। पुलिस ने 457,380 IPC के तहत केस दर्ज कर लिया है। चोरों के बारे में फिलहाल पता नहीं लगा है।

राई : दिल्ली- अम्बाला रेलमार्ग पर बारोटा से छतेहरा जाने वाले मार्ग पर गांव खेड़ी मनाजात में अगले सप्ताह से रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए वेल्कन इंडिया कंपनी को 16 करोड़ 88 लाख का टैंडर छोड़ा गया है। अब सब कान्ट्रैक्टर मुकेश गोस्वामी व राहुल राठी की कंपनी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करेगी। कंपनी के अधिकारी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि काम सितंबर माह में शुरू करना था लेकिन ड्राइंग फाइनल न होने से अटक गया था। अब ड्राईंग फाईनल हो गई है। रेलवे व एचएसआरडीसी द्वारा ओवरब्रिज निर्माण की ड्राइंग तय होने के बाद निर्माण कार्य अगले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे फाटक को बंद करने की अनुमति मिल चुकी है। ओवरब्रिज निर्माण के लिए कंपनी को टैंडर में 18 माह का समय दिया गया है।  जानकारी अनुसार रेलवे की हद में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कैथल की गोदारा कंस्टेक्शन कंपनी करेगी। कंपनी को भी शीघ्र निर्माण कार्य के आदेश दिए है। वही शीघ्र ही रेलवे की हद में सीमेंट के बड़े पिल्लर निर्माण का कार्य करेगी। एचएसआरडीसी के एसडीओ नरेश शर्मा ने बताया कि अगले हफ्ते शुरू कर देंगे। रूट के लिए विभाग उपायुक्त को पत्र लिख दिया है। जो भी कंपनी निर्माण करेगी। उसे तय समय में पूरा करने के आदेश दिए है। 

*वाहनों के आवागमन के लिए इस रूट से होकर गुजरेंगे वाहन* : मुकेश ठेकेदार मुकेश गोस्वामी ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के दौरान इस फाटक के बाद होने के बाद वाहन चालक इन मार्ग से गुजरेंगे । इसके लिए छोटे वाहन ड्रेन नम्बर 8 से बारोटा से छतेहरा, महल्ला माजरा से खेड़ी मनाजात, भारी वाहनों के लिए बारोटा पुलिस चौकी से नाहरा- नाहरी से बहादुरगढ़ रोड़ से होकर गुजरेंगे। इसके लिए रूट चार्ट भी जगह- जगह लगवाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो। 

*करोड़ों की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज से मिलेगी लोगों को सुविधा* : विधायक विधायक मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि करोड़ों की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का जब निर्माण हो जाएगा तो वाहन चालकों के साथ हलके के लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी। उनका प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्य तय समय में ही पूरा करवाया जाए।

सोनीपत :  पीने का पानी एक ऐसी सुविधा है, जिसके लिये लाइनपार का क्षेत्र काफी समय से परेशान है। इस क्षेत्र में कई कॉलोनियों में पानी की सुविधा पूरी नहीं हो पाती। पश्चिम यमुना लिंक नहर से महलाना के पास से पानी लाकर इस क्षेत्र की प्यास बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पेयजल सुविधा को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। जिसके तहत ककरोई रोड हैड पर डब्ल्यूटीपी बनाकर पानी की सप्लाई होनी थी। लेकिन महकमे के उदासीन रवैये से लाइनपार की करीब एक दर्जन कालोनियों में इस बार पेयजल की आपूर्ति के प्रयासों को झटका लगा है। करीब दो साल पहले बनकर तैयार हुए ककरोई रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पश्चिमी यमुना लिंक नहर से पानी दिए जाने को लेकर नगर निगम व सिंचाई विभाग के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इस पानी पर यमुना वाटर सर्विस दिल्ली सर्कल का अधिकार है, लेकिन विभाग के अधिकारी पानी देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।  बता दें कि लाइन पार की सूरी पेट्रोल पंप वाली गली से कालूपुर चुंगी के बीच की लगभग 1 दर्जन कॉलोनियों को पेयजल सप्लाई देने के लिये ककरोई रोड स्थित हैड पर रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। इस प्लांट पर 25 करोड़ रुपये की लागत आई थी। यहां से 15 एमएलडी पानी की सप्लाई होनी थी। इस पानी सप्लाई के लिए सिंचाई विभाग व नगर निगम के अधिकारियों के बीच कई बार बैठकें हो चुकी हैं। करीब 3 माह पहले यह दावा किया गया था यमुना वाटर सर्विस दिल्ली सर्कल के अधिकारियों के साथ ककरोई हैड से पेयजल सप्लाई पर बात बन चुकी है और शीघ्र ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी दिल्ली के नहरी अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया।  पहले पानी पर सवाल उठाया, अब उदासीन इस मामले में दिल्ली सर्कल के अधिकारियों ने पहले तो सोनीपत द्वारा भेजे गए प्रपोजल पर सवाल उठाए थे। उस प्रपोजल में पानी की मात्रा का जिक्र नहीं था। पत्राचार कर प्रपोजल बदला गया। इसके बाद से अधिकारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। सर्कल के एचओडी बीरेंद्र सिंह ने कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद यमुना वाटर सर्विस दिल्ली सर्कल के अधीक्षण अभियंता के पास यह मामला लंबित पड़ा है। इस संबंध में नगर निगम सोनीपत के एसई ने फिर से दिल्ली सर्कल के अधिकारियों से आगामी कार्रवाई के लिए कहा था, लेकन नतीजा कुछ नहीं निकला। इन कॉलोनियों को होगा फायदा ककरोई में बने डब्ल्यूटीपी से सूरी पेट्रोल पंप वाली गली से कालूपुर के बीच की कॉलोनियों को पेयजल सप्लाई होना था। इन कॉलोनियों में दहिया कालोनी, मायापुरी, कीर्ति नगर, सरस्वती विहार, देवीलाल कालोनी, गढ़ी ब्राह्माणान, विशाल नगर, भगत सिंह कालोनी, कालूपुर, बाबा कालोनी, मोहन नगर, लहराड़ा शामिल हैं। इन इलाकों में काफी समय से पानी की किल्लत बनी हुई है। जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे-वैसे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। राजीव जैन ने कहा सीएम से मिलकर करवाएंगें हल भाजपा नेता सीएम के पूर्व सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि दो साल के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हुआ है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य बाहरी कालोनियों की प्यास बुझाना है और इस उद्देश्य के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के अधिकारियों के उदासीन रवैये के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर पूरा मामला उनके सामने रखा जाएगा और पश्चिमी यमुना लिंक नहर के ककरोई हैड से कच्चे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करवाई जाएगी। सिंचाई विभाग की ओर से कुछ दिक्कत थी, जिन्हें दूर किया जा रहा है। निगम अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक की जाएगी। कोशिश रहेगी कि सभी आपत्तियों को दूर किया जा सके। जिस प्वाइंट से पानी देने की बात कही जा रही है, वहां पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली के अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। - अश्विनी फौगाट, एक्सईएन, सिंचाई विभाग।

सोनीपत : अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने कहा कि वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए एकजुट प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) व कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस-वे पर अवैध कटों पर चिंता जताई। इस प्रकार के कई अवैध कट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कट के आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायें, ताकि आगे लोग इन कटों को न खोलें और सडक पर यात्रा करने वाले लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने केएमपी पर सभी लाइटों को ठीक करवाने तथा सुचारू रूप से चालू करवाने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त लघु सचिवालय में रोड सेफ्टी व सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने सभी रोड़ की कुल लंबाई की रिपोर्ट तथा सभी सडकों का रोड़ सेफ्टी ऑडिट तुरंत करवाकर उसकी रिपोर्ट आरटीए कार्यालय में जमा करवाएं ताकि उसकी सूचना चण्डीगढ मुख्यालय को भेजी का सके। इसके अलावा उन्होंने नगर में जाम की समस्या के समाधान के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में रेहडि़यों को व्यवस्थित ढ़ंग से लगवायें। बैठक में समस्त अधिकारी मौजूद रहे।

रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (Maharishi Dayanand University) के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (डीडीई) के यूजी/पीजी प्रोग्राम एनुअल मोड सत्र जुलाई 2021 (रिवाइज्ड सत्र नवंबर 2021) की बीए-दूसरे व तीसरे वर्ष, बीकॉम-दूसरे व तीसरे वर्ष, एमए- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र तथा इतिहास के फाइनल वर्ष, एमएससी-गणित फाइनल वर्ष तथा एम.कॉम फाइनल वर्ष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5000 विलंब शुल्क के साथ 15 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डीडीई निदेशक प्रो. नसीब सिंह गिल ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन एंड इंफोर्मेशन ब्रोशर विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जनवरी-मार्च 2022 में आयोजित बीएएलएलबी/एलएलबी-प्रथम, तीसरे, पांचवें व सातवें सेमेस्टर की परीक्षाओं के यूएमसी केसों की सुनवाई 6 अप्रैल को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रात: 10 बजे आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डा. बीएस सिन्धु ने बताया कि संबंधित विद्यार्थी अपना रोल नंबर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

चंडीगढ़ : हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के खजाने में बीते वर्ष के मुकाबले साल वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जमा किए हैं। यह विभाग के टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सबसे ज्यादा 27.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैट और सैंट्रल सेल्स टैक्स क्लेक्शन में दर्ज की गई है जबकि स्टेट जीएसटी में 16 फीसदी और आबकारी क्लेक्शन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। डिप्टी सीएम ने विभाग की कार्यकुशलता और टैक्स क्लेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने राज्य के करदाताओं को भी राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया।  डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना की पाबंदियों के बावजूद हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग ने कार्यकुशलता का परिचय देते हुए ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज़ की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विभाग की कुल प्राप्तियां वर्ष 2020-21 में 46,151 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 54,606 करोड़ रुपये हो गई है जो कि 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसी तरह वैट और सीएसटी क्लेक्शन वर्ष 2020-21 के 8,852 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,289 करोड़ रुपये हो गया है और इसमें 27.53 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वहीं एसजीएसटी की कुल क्लेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल 30,507 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,385 करोड़ रुपये हो गई है जो कि लगभग 16 प्रतिशत ज्यादा है।
आबकारी कर संग्रह में भी 17 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह 6,792 करोड़ रुपये से बढ़कर 7931 करोड़ रुपये हो गया है।  उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी क्षेत्रों में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के विकास में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते ढाई वर्षों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर जोर देकर पारदर्शिता को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी-पीवी एप के प्रोटोटाइप से कर-संग्रह में समय और पैसे की बचत हो रही है। यह एप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करती है जो गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास कराती हैं। साथ ही नई आबकारी नीति में शराब की हर बोतल का रिकॉर्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई जिससे टैक्स चोरी रुकी है। विभाग के सॉफ्टवेयर में शराब के ठेकों को आबंटित करने का कार्य आनलाइन, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-भुगतान, ई-परमिट और ई-पास जैसे कामों को शामिल किया जा रहा है। सभी डिस्टिलरी, ब्रेवरीज, बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग विभाग के पंचकुला स्थित मुख्यालय में होती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है जिसके तहत शराब की तस्करी करता पाए जाने पर 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी। आबकारी विभाग ने बीते वर्ष में विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले 640 लोगों पर कार्रवाई कर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है।

कुरुक्षेत्र : हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृखंला में नारियल तोड़कर पाइप लाइन का उद्घाटन किया। इससे आदिबद्री सरस्वती सरोवर में अब 12 महीने सरस्वती जल रहेगा। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य सरस्वती सरोवर में तीर्थ यात्रियों को हर समय पानी उपलब्ध कराना है, इसके लिए उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने हर संभव प्रयास किए। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने विश्राम गृह आदिबद्री में हरियाणा सरकार द्वारा आदिबद्री क्षेत्र के विकास के लिए कराए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों व बोर्ड के मेंबर की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस ऐतिहासिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी सीएम अनाउंसमेंट की सभी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि सरस्वती की सहायक सोमनाथ से पाइप के माध्यम से पानी को उठाकर सरस्वती सरोवर में पहुंचाया गया, बहुत प्रयासों के बाद बुधवार को सरस्वती सरोवर में पानी गिरने के साथ यह सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पवित्र पानी से सरस्वती सरोवर भरा मिलेगा। सरस्वती सरोवर में स्नान करने से मां सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा होगी।  उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी व्यक्ति मां सरस्वती को यहां आकर जल अर्पित कर सकता है, इसके लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड स्वागत करता है। इस पवित्र स्थान पर सभी को आना चाहिए यहां पर श्री आदि बद्री मंदिर, श्री केदारनाथ नारायण मंदिर, श्री माता मंत्र देवी मंदिर व श्री सरस्वती उद्गम स्थल स्थित है। पूरे क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। श्री आदि बद्री, श्री केदारनाथ व श्री माता मंत्र देवी क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे है। श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए निर्माण कार्य हो रहे है। सरस्वती नदी भारत देश के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि आदिबद्री क्षेत्र व सरस्वती उद्गम स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे है ताकि क्षेत्र के निवासी सरस्वती नदी के इतिहास के बारे में जान सकें और सरस्वती वंदना कर सके। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नितिन भट्टï, एसडीओ नितिन गर्ग, रविन्द्र, दीपक व सतीश नैन, जेई रविन्द्र, बलकार व आदित्य सरस्वती बोर्ड के मेंबर रोचक गर्ग, नीरज जैन, नरेश व ऋषिपाल, मास्टर बाल कृष्ण व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam) इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अप्रैल को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र और 27 अप्रैल को ऑपरेशन डिवीजन शाहबाद (कुरुक्षेत्र) में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायत भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोडक़र कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला मिलेगा। सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली, 2003 के नियम 134-ए को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रदेश में जिन बच्चों के दाखिले नियम 134-ए के तहत, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किये हुए हैं, वे उन्हीं विद्यालयों में नियम 134-ए के तहत शिक्षा पूर्ण करेंगे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य में अब तक प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के दाखिले के संबंध में दो नियम लागू थे, जिनमें से भारत सरकार के निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बने निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के तहत मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रथम कक्षा में अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली, 2003 के नियम 134-ए के तहत वर्ष 2007 में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दूसरी से बारहवीं कक्षा तक BPL/EWS वर्ग के मेधावी छात्रों को 25% सीटों पर दाखिला करने हेतु प्रावधान किया गया था। वर्ष 2013 में इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने 10% सीटों पर दाखिला देने तथा सरकारी स्कूलों में वसूल की जा रही फीस राशि के आधार पर बच्चों से फीस वसूल करने का प्रावधान रखा गया। नियम-134ए के खत्म हो जाने के बाद अब सरकार गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिला दिलाएगी। बता दें कि नियम 134-ए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के तहत एक प्रावधान था, जो आरटीई से पहले मौज़ूद था। नया अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 25 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है, जबकि नियम 134-ए केवल 10 प्रतिशत का लाभ प्रदान करता था।

कुरुक्षेत्र : शुक्रवार दोपहर को करीब एक बजे कैथल का रहने वाला व्यक्ति राकेश धीमान सेक्टर 13 में स्थित बीएसएनल एक्सचेंज के 310 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर फायर ब्रिगेड व बचाव दल को बुलाया। व्यक्ति के टावर पर चढ़ने पर बीएसएनएल एक्सचेंज में टावर के समीप भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद राकेश टावर से नीचे उतरा। बताया जाता है कि राकेश ब्रह्मसरोवर पर गाइड का काम करता है और वह ब्रह्मसरोवर पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कुरुक्षेत्र के 48 कोस में स्थित मंदिरों भ्रमण करवाता है। राकेश की किसी बात को लेकर एक अन्य गाइड के साथ कहासुनी हो गई।

राकेश टावर से नीचे उतरा

युवक का कहना है कि उसे यहां पर कुछ लोग काम करने से रोक रहे हैं। उससे कहा जा रहा है कि वह कैथल का है और वहीं पर जाकर गाइड का काम करे।  राकेश ने इसकी एक शिकायत पुलिस को भी दी है। शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर राकेश शुक्रवार दोपहर टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस ने राकेश को आश्वासन दिया कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर राकेश टॉवर से नीचे उतरा। टावर से नीचे उतरने पर पुलिस ने राकेश को जांच के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भिजवाया। इस टावर पर चढ़ा था व्यक्ति।

यमुनानगर :  हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि अंबाला-पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर के नजदीक नेशनल हाइईवे पर 68 लाख रुपये खर्च कर नई फैंसी लाइटें लगाई जाएंगी। जिनके लगाए जाने के बाद प्रताप नगर के नजदीक नेशनल हाईवे दूधिया रोशनी से जगमग होगा। इस कार्य को अगले बीस दिन में पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि प्रताप नगर के नजदीक नेशनल हाईवे पर नई फैंसी लाइटें लगाने के लिए 68 लाख रुपये मंजूर हो गए हैं। अब फैंसी लाइटें लगाने का कार्य शुरु हो जाएगा और इसे अगले बीस दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्रतापनगर क्षेत्र में बहादुरपुर से किशनपुरा तक नई फैंसी लाइटें लगाई जा रही हैं।

शिक्षा मंत्री कंवरपाल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि फैंसी लाइटें लगाने का कार्य शुरु हो चुका है। जब कार्य पूर्ण होगा तब रात के समय प्रताप नगर व उसके आसपास के क्षेत्र सड़क के दोनाें और पूरी तरह से दूध की रोशनी में जोरदार चमकेगा। जिससे सड़क पर चलने वाले आम जनों को भी आसानी होगी व हाईवे पर लाईटें लगे होने से रात के समय आमजन अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे । इससे हाइवे पर होने वाली दुर्धटनाओं में भी कमी आएगी। वहीं, क्षेत्र की भी अलग नई पहचान बनेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में बनी प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की झंडी लगा कर एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं और उनके शासनकाल में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार ने प्रत्येक वर्ग के हित में किसी न किसी रूप में विकास योजनाएं चलाई हैं।

गुरुग्राम  : जिला के वजीराबाद गांव में भव्य खेल परिसर बनाया जाएगा, जिसका नाम पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. राव बिरेन्द्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए पूरी की गई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर बोलते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वजीराबाद का यह खेल परिसर लगभग 11 एकड़ भूमि पर बनेगा और इस पर लगभग 212 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही इसकी आधारशिला रखकर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भव्य खेल परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स के लिए भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा, 18 खेलों की फैकल्टी यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वजीराबाद का यह खेल परिसर खिलाड़ियों के लिए आधुनिकतम स्थान बनेगा जहां पर खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव वजीराबाद में चिन्हित राव बिरेन्द्र सिंह खेल परिसर स्थल को देखने भी गए। वहां पर उन्होंने नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर ही खेल परिसर का नक्शा देखा और वहां उपलब्ध करवाई जाने वाली खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की।

चंडीगढ़ :  ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार व ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

 देवेंद्र बबली ने आज पंचायती राज विभाग के एक जेई और ग्राम सचिव को शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया। मंत्री देवेंद्र बबली को रेवाड़ी जिले के बावल ब्लॉक के गांव आसरा का माजरा निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके सामने की गली को बनवाने के लिए पंचायती राज विभाग ने जुलाई 2021 को ₹854000 की राशि जारी कर दी थी लेकिन 8 महीनों बाद भी जेई और ग्राम सचिव ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके गली को बनने नहीं दिया।

 बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जेई और ग्राम सचिव टालमटोल करते रहे। मुख्यालय से कई बार फोन कराने के बाद गली में रोड़े तो डाल दिए गए लेकिन इसके बाद काम बीच में ही रोक दिया गया। 

इस बारे में जब जेई और ग्राम सचिव से बात की गई तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब देने नहीं दिया और कहा कि ठेकेदार उनका फोन नहीं उठा रहा है। 

गली निर्माण को लेकर एक्सइन से लेकर ठेकेदार तक कोई भी जवाब नहीं मिलने पर चारों तरफ से परेशान होने के बाद राजेंद्र सिंह ने आज 2 बजे चंडीगढ़ सचिवालय में ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को अपनी पीड़ा बताई।

 देवेंद्र बबली ने तुरंत ही इस मामले में एक्शन लेते हुए उच्च अधिकारियों से जांच कराई जिसमें यह साफ हो गया कि समय पर गली की ग्रांट जारी होने के बावजूद जेई और ग्राम सचिव ने ठेकेदार के साथ मिलकर पूर्व सरपंच की मिलीभगत से गली बनाने के काम को बीच में ही छोड़ दिया।

 देवेंद्र बबली ने इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जेई धर्मेंद्र और ग्राम सचिव धर्मेंद्र को 4 घंटे के अंदर ही निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा गली का निर्माण बीच में छोड़ने वाले ठेकेदार को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया।

 देवेंद्र बबली का इस तरह से तुरंत एक्शन लेना उनके उस ऐलान को पक्का कर गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पंचायती राज विभाग के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को नहीं बख्शा जाएगा।

जींद : आज वित्तीय एवं शैक्षणिक स्तर की शुरुआत में जिला वरिष्ठ बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी  व निदेशक चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं अनिल मलिक की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण परिषद, जींद द्वारा जिले भर के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के साथ - साथ आम जनमानस को अधिकतम सीमा तक लाभान्वित करने हेतु राज्य बाल कल्याण परिषद की विभिन्न परियोजनाओं के साथ-साथ कुछ अन्य सर्जनात्मक लाभकारी योजनाओं की तैयारियों एवं उनके बेहतर संचालन के साथ - साथ धरातलीय लाभ पहुंचाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2022-2023 की कार्य योजनाओं का कैलेंडर तैयार करने की तैयारियों हेतु कार्यक्रम अधिकारी मलकीत सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन - 1098 कोऑर्डिनेटर संतोष देवी, परामर्शदाता सोनिया एवं मोतीराम को अपने संबंधित परियोजनाओं का वर्ष भर का मासिक कैलेंडर तैयार करने की विस्तृत चर्चा की जिसमें मुख्यतः बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास पर केंद्रित कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करने बारे में अनिल मलिक ने दिशा निर्देश दिए l

अनिल मलिक

उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बच्चों के सर्वांगीण  विकास हेतु अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने बारे कार्य इच्छाशक्ति दर्शाई l अनिल मलिक ने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद का धद्यय होना चाहिए कि बच्चों के नजदीकी रहवासी स्थान तक पहुंच कर उनकी रुचि व उम्र विशेष को ध्यान रखते हुए अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए l बैठक के दौरान कार्यक्रम अधिकारी मलकीत सिंह, चाइल्डलाइन सेवाएं 1098 कोऑर्डिनेटर संतोष देवी, परामर्शदाता सोनिया, मोतीराम के साथ-साथ कशिश, विनोद, सीमा,बिना,परमजीत, मानू सुरेश व सुमन इत्यादि उपस्थित रहे l

हिसार, 1 अप्रैल: कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पलटवार किया है। यहां जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। पृथक हरियाणा राज्य के गठन के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। इसलिए हरियाणा की ढाई करोड़ लोगों की भावनाएं राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हैं।  भगवत मान के बयान पर पलटवार करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे कॉमेडियन हैं और उन्हें पंजाब-हरियाणा के ऐसे संवेदनशील मुद्दों के बारे में ज्ञान नहीं है। चुटकुले सुनाकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय भगवत मान को चुनावों में जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए तथा जो हक पंजाब हरियाणा के हिस्से का दबाए बैठा है, उसको दिलाए जाने की दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा का है और हमेशा हरियाणा का हिस्सा रहेगा।

कुलदीप बिश्नोई

कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि चाहे एसवाईएल के निर्माण का मामला हो या फिर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का फैसला प्रदेश के हितों से जुड़े अहम मसले पर चौ. भजनलाल ने हरियाणा की वकालत पूरे दमदार तरीके से की थी। प्रदेश की प्यासी जनता की समस्या को दूर करने के लिए 9 अपै्रल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कपूरी गांव में कस्सी चलवाकर एसवाईएल की खुदाई का कार्य शुरू करवाना उनकी दूरदर्शिता थी। एसवाईएल के निर्माण का 98 प्रतिशत कार्य अपने कार्यकाल में पूरा करवाकर तथा अदालतों में दमदार तरीके से हरियाणा की पैरवी कर उन्होंने इस मसले पर पूरी संजीदगी दिखाई। चौ. भजनलाल ने सत्ता में रहते प्रदेश की 36 बिरादरी के लिए एक समान विकास कार्य करवाए तथा राज्य के हर क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करवाया। चाहे एसवाईएल के निर्माण का मामला हो या फिर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का विरोध करना हो, हर एक अंतरराज्यीय मसले पर चौ. भजनलाल ने हरियाणा प्रदेश की वकालत पूरे दमदार तरीके से की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसवाईएल के पानी पर भी हरियाणा के लोगों का पूरा हक। इस पानी को हासिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चौ. भजनलाल ने लंबी लड़ाई लड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम पंजाब से एसवाईएल से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाकर रहेंगे।

गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा का एक महत्वपूर्ण नगर है और हम गुरुग्राम को केवल शहर के तौर पर नहीं देखते बल्कि गुरुग्राम ने विश्व भर में जो ख्याति प्राप्त की है, उससे यह शहर हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अंडरपास, फलाईओवर के अलावा सिग्नेचर टावर व इफको चौक पर बने दो फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण करने के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने इसी स्थान पर गुरुग्राम के सेक्टर-111 से 115 के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का उद्घाटन भी किया। इन दोनो परियोजनाओं पर लगभग 63 करोड़ रुपये की लागत आई है। इससे 92 हजार आबादी को लाभ होगा।  कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लागू किया लेकिन गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाया जाएगा। हम सन् 2031 तक की गुरुग्राम की 42 लाख की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए योजना बना रहे हैं ताकि लोगों को भविष्य में भी कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनसे गुरुग्राम शहर में हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन क्षेत्र जाम मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार, गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से कई परियोजनाएं इसी साल पूरी हो जाएंगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक पर 47 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा फलाईओवर 30 जून तक पूरा होगा और लगभग 25.5 करोड़ रुपये की लागत से किए जा रहे राव महावीर चौक के सुधारीकरण का कार्य भी जुलाई अंत तक पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार, लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है। इससे पूर्व, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता की ही देन है कि आज गुरुग्राम का कोई भी हिस्सा विकास से अछूता नहीं है। राज्य सरकार अब गुरुग्राम की अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर जाम लगा रहता था लेकिन अब परियोजनाएं पूरी होने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी और लोगों के कई घंटो की बचत होगी।

फतेहाबाद : हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी और दो महिला सहकर्मियों पर दुष्कर्म केस से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में फतेहाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह के आदेश पर हुई है। केस आईपीसी की धारा 193, 195, 196, 467, 471 के तहत दर्ज हुआ है। मामले में एक सप्ताह पहले कोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुना चुकी है।

फतेहाबाद पुलिस ने जिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है, उनमें एक कर्मचारी कीमती लाल वर्तमान में राज्य के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की सुरक्षा में तैनात है। इससे पहले वह थाने में तैनात था और उसके थाने में तैनाती के दौरान की गई गड़बड़ी की वजह से हुआ है। देवेंद्र बबली की सुरक्षा में तो कुछ दिन पहले ही आया है। इसके साथ ही दो महिला पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि दुष्कर्म के इस केस में तीनों पुलिस कर्मियों पर कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से छेड़छाड़ करने और नए सबूत बनाकर पेश करने के आरोप हैं।

आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 24 मार्च को नाबालिग से शादी करने की नीयत से अपहरण करके साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसी मामले में तीन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। जानकारी मिली है कि उन्होंने जो सबूत इस केस में अदालत में पेश किए थे, उनसे छेड़छाड़ की बात सामने आई है।

28 नवंबर 2020 को फतेहाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर जींद के डूमरखां निवासी गुलाब के खिलाफ शादी की नियत से उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। बाद में युवती के मेडिकल में उससे दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पोक्सो एक्ट धारा 6 और जोड़ दी थी। इस मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी।

एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने तीनों पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज होने की पुष्टि की। साथ ही बताया कि अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी पुलिस कर्मी हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं और उन्होंने रिट लगा दी है। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है।

महेंद्रगढ़ : हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (‌BJP) के नेताओं को ही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे रामबिलास शर्मा को अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए काफी मान-मनोव्वल करनी पड़ी।

इतना ही नहीं उन्होंने JCB के आगे बैठने की बात की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हो जाने का हवाला दिया, लेकिन अधिकारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। आखिर में पूर्व मंत्री को बैरंग लौटना पड़ा।

दरअसल, महेंद्रगढ़ शहर में रेलवे रोड पर पिछले 30-35 वर्षों से काफी लोग सड़क के साथ ही खोखे लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इन दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन से तहबाजारी की पर्ची भी बनवा रखी है। इसके साथ ही उसका किराया भी हार माह अदा किया जाता रहा है। परंतु कुछ समय से नगर पालिका ने इन दुकानदारों से किराया वसूलना बंद कर दिया था और कहा जाने लगा है कि यह खोखे अवैध रूप से रखे हुए हैं। इन्हें जितना जल्दी हो सके हटा दिया जाए।

बीती रात एएसपी सिद्धांत जैन व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच ये खोखे हटाए जाने का अभियान शुरु किया गया। दुकानदारों ने अपने पेट पालने के जरिए को बचाने के लिए हाथ तक जोड़े, लेकिन अधिकारी नहीं माने। 40 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा होता देख इसकी सूचना महेन्द्रगढ़ के विधायक रहे पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा को सूचित किया गया। रामबिलास शर्मा प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहने के साथ ही सीनियर नेता है।

सूचना मिलते ही रामबिलास शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे गए। खोखो को टूटता देख रामबिलास शर्मा आग बबूला हो गए और उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि उनकी इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हो चुकी है। अधिकारी फौरन कार्रवाई को रोके, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं रोकी। इस बीच पूर्व मंत्री ने एसडीएम महेन्द्रगढ़ को भी फोन लगाया और कार्रवाई रोकने की बात की, लेकिन तमाम खोखे हटा दिए गए।

इस बीच पूर्व मंत्री ने कहा कि जेसीबी मशीन को रोक दें वरना वह मशीन के सामने बैठ जाएंगे परंतु अधिकारियों पर उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। फिर राम बिलास शर्मा अधिकारियों के सामने व फोन पर गिड़गिड़ाते रहे और दुकानों को बचाने की गुहार लगाते रहे, परंतु अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। अंत में खुद की फजीहत होती देख पूर्व शिक्षा मंत्री मौके से चले गए। इसके बाद वहां पर उपस्थित दुकानदारों ने पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।

करनाल : हरियाणा के करनाल जिले में स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज (KCGMC) ने वित्त वर्ष बदलते ही कॉन्ट्रैक्ट पर लगे स्टाफ को निकाल दिया। इनमें स्टाफ नर्स, गार्ड व सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर काम कर रहे 150 कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने सरकार व मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष जताया।

निकाले गए कर्मचारियों ने अब डायरेक्टर कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी डयूटी को बहाल करने की मांग की है। इन कर्मचारियों को कोरोना काल से जॉइन करवाया गया था, लेकिन 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया।

 

*100 स्टाफ नर्स करती रहीं काम*

स्टाफ नर्स प्रीति ने बताया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। हमें बोला गया कि आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है। अब डयूटी पर आने की जरुरत नहीं है। करीब 100 नर्सिंग स्टाफ को निकाला है। हमें लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई। मौखिक रूप से कहा गया है। अगले महीने के रोस्ट में भी हमारा नाम नहीं है।

डॉयरेक्टर सर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वे कार्यालय में नहीं मिले। पहले कहा गया था कि कौशल विकास योजना के तहत रखा जाएगा, पर उसमें भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाए और हमें डयूटी पर रखा जाए।

*व्हाटसऐप पर भेजा रिलीविंग का मैसेज*

स्टाफ नर्स पुनीत ने बताया कि आज हमें फोन व व्हाटसऐप पर मैसेज दिया गया है कि तुम्हे रिलीव किया जाता है। हमारे रोस्ट से नाम एकदम कट कर दिए गए। हम कोविड काल में लगे थे। तब भगवान से बढ़कर मान रहे थे। अब एकदम से निकाला जाना इंसाफ वाली बात नहीं है। डॉयरेक्टर सर से संपर्क नहीं हो रहा है।

चंडीगढ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी: खट्टर

चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार के एक तरफा रेजुलेशन का कोई अर्थ नहींः मनोहर लाल

बेमानी है पंजाब सरकार का रेजुलेशन 

गुरुग्राम, 1 अप्रैल: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के मसले पर पंजाब विधानसभा में रेजुलेशन पास करने को लेकर कहा कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी भी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है बल्कि कई मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ के कर्मचारियों की मांग और उनके हित में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार इस मसले पर जनता को गुमराह कर रही है। 

उन्होंने कहा कि इस फैसले से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने अब तक भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नही दिया है जबकि हरियाणा ने 2016 में ही इसे लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ के कर्मचारी भी अभी तक इससे वंचित थे लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1966 में पास हुए पंजाब पुर्नगठन एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60 प्रतिशत कर्मचारी पंजाब से और 40 प्रतिशत कर्मचारी हरियाणा से होंगे। उसी समय से चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है।

 मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी चंडीगढ़ में अपना शेयर मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पंजाब पुर्नगठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19 प्रतिशत जमीन पर हिमाचल प्रदेश का भी हक बताया था। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजधानी शिमला में बना ली है।

भिवानी : निजी स्कूलों को पटखनी देने के मकसद से शिक्षा विभाग ने मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों के दाखिले का खाका बदल दिया है। अब इन स्कूलों की पहली कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढने वाले बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा। हिंदी माध्यम का पहली कक्षा में कोई सेक्शन ही नहीं होगा। इनके अलावा इन स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के दाखिले पांच अप्रैल से शुरू होंगे और जमा आवेदन के 26 अप्रैल को ड्रा निकाले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्कृति मॅाडल स्कूलों में पत्र भेजकर इस बारे में सूचित कर दिया है। इन स्कूलों में होने वाले दाखिले को लेकर इसी सप्ताह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। बताया गया है कि कमेटी के सदस्यों को स्कूल में बुलाकर कमरों की संख्या व ढाचांगत सुविधाओं का अवलोकन किया जाए। ढांचागत सुविधाओं के मध्यनजर सीटों का निर्धाण हो। ताकि बच्चों को बैठने में कोई परेशानी हो पाए। इसी सप्ताह बैठक का आयोजन होना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित बैठक में यह तय किया जाए कि पहली, छठी, नौंवी व ग्यारहवीं में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन में ही नए दाखिले होंगे,लेकिन अन्य कक्षाओं मंे दाखिल रिक्त सीटों के आधार पर ही किए जाए। पहली कक्षा में एक सेक्शन में अधिकतम 30 से ज्यादा विद्यार्थी दाखिल न करें। इसी तरह छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक सेक्शन में 35 तथा नौंवी से बारहवीं कक्षा में एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना चाहिए। दाखिले के वक्त हर विद्यार्थी को दाखिले का फार्म नि:शुल्क प् उपलब्ध करवाया जाए। पांच अप्रैल से शुरू होंगे दाखिले शिक्षा विभाग ने पहली क्लास से लेकर 12 वीं कक्षा तक के बच्चों के दाखिले का नया शैडयूल जारी किया है। दाखिला प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगा और 25 अप्रैल तक दाखिले के लिए आवेदन जमा किए जाएगें। 26 अप्रैल को दाखिले का ड्रा निकाला जाएगा। पहली मई को दाखिले की वेटिंग लिस्ट चस्पाई जाएगी। उसके बाद जिन स्कूलों में दाखिले के लिए सीटें खाली रह जाएगी। उनके लिए दो मई से आवेदन मांगे जाएंगे।

नई दिल्ली : देश में व्यावसायिक रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल से इसके 19 किलो के सिलेंडर 250 महंगे हो गए हैं। दिल्ली में अब ये 2253 रुपये में मिलेंगे। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते दो माह में 19 किलो के व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 346 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं।

इससे पहले एक मार्च को इनके दाम 105 रुपये बढ़ाए गए थे। फिर नौ रुपये घटाए गए।

 एक मार्च को 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2012  रुपये में मिलता था, जो 22 मार्च को 9 रुपये घटकर 2003 रु. का हो गया था, लेकिन आज से 250 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह 2253 रुपये का हो गया।

 वहीं कोलकाता में यह सिलेंडर 2351 रुपये में मिलेगा तो मुंबई में 2205 में और

चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2406 रुपये में मिलेगा। दरों में यह कमी-बेशी राज्यों व स्थानीय करों के कारण रहेगी। 

पांच राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है।

22 मार्च को सबसिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपये बढ़ाए गए थे।

हालांकि अक्तूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 

देश के चार महानगरों में अभी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर इन दामों पर मिल रहे हैं।

दिल्ली में ये 949.50 रुपये, कोलकाता में 976 रुपये, मुंबई में 949.50 रुपये और चेन्नई में 965.50 में मुहैया कराए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ :  हरियाणा सरकार ने आम लोगों को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका दे दिया है। प्रदेश के 50 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर ज्यादा बिल देना होगा। 0 से 150 यूनिट पर बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। इस स्लैब में अब 2.50 के बजाय 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब बिल चुकाना होगा। हालांकि, अन्य स्लैब की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। नई दरें पहली अप्रैल से लागू होंगी। गुरुवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचआईआरसी) ने बिजली की नई दरों का टैरिफ जारी कर दिया है। हर साल बिजली निगम की वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के आधार पर आयोग याचिका पर दरों को लेकर फैसला सुनाता है। 

सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली खपत वालों को इस वृद्धि से बाहर रखा है, जो कैटेगिरी-1 में आते हैं। दूसरी कैटेगरी में 100 यूनिट से ज्यादा खपत वाले शामिल हैं। इसके अलावा, इस बार हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी बिजली टैरिफ में किसानों के ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए मोटर के लोड के हिसाब से 8 व 10 पैसे प्रति यूनिट के दर्शाए जाने वाले प्रावधान को बदल दिया है।

अब टैरिफ में ट्यूबवैल कनेक्शनों का चार्ज 6.67 रुपए ही दर्शाया है। हालांकि, साथ में यह भी लिखा गया है कि सरकार ट्यूबवैल कनेक्शनों पर सब्सिडी जारी रख सकती है। उसे यह सब्सिडी एडवांस में हर तीन माह पर देनी होगी। ऐसा पहली बार हुआ है, जब ट्यूबवैल कनेक्शन का पूरा चार्ज टैरिफ में पूरा दर्शाया गया है। पहले प्रति यूनिट 10 व 8 पैसे ही दर्शाया जाता था। अब सरकार को तय करना है कि वह किसानों को कितनी छूट देती है।

*घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह रहेगा टैरिफ*

कैटेगरी 1

0-50 यूनिट 2 रुपये

51-100 यूनिट 2.50 रुपये

*कैटेगरी - 2*

0-150 यूनिट 2.75 रुपये

151-250 यूनिट 5.25 रुपये

251-500 यूनिट 6.30 रुपये

501-800 यूनिट 7.10 रुपये

*कैटेगरी- 3*

801 से ऊपर यूनिट 7.10 रुपये फ्लैट

पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले के नारा गांव के अड्‌डे पर एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंफर ने कार को कुचल दिया। टक्कर लगने से कार में सवार दो बच्चे, महिला व युवक बुरी तरफ अंदर ही फंस गए। किसी तरह चारों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक कार चालक की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हैं।

तीनों को पानीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्रारंभिक उपचार के बाद तीनों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मृतक के शव का पंचनामा भरवा कर शवगृह में रखवा दिया गया है। मृतक के चचेरे भाई की शिकायत के आधार पर आरोपी डंपर चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

*चचेरे भाई की आंखों के सामने हुआ हादसा*

मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में सतबीर ने बताया कि वह गांव नारा का रहने वाला है। 31 मार्च की रात करीब 11 बजे वह अपने गांव के अड्डे पर मौजूद था। इसी दौरान सफीदों की तरफ से एक युवक अपनी कार को धीरे-धीरे अपनी साइड में चलाता हुआ आ रहा था। वहीं मतलौडा की तरफ से एक डंपर तेज रफ्तार से आया। देखते ही देखते डंपर चालक ने कार में सीधी टक्कर मार दी।

हादसा देख सतबीर मौके पर पहुंचा तो देखा कि कार में चचेरा भाई रामफल (29), उसकी पत्नी रेखा, उसका 2 साल का बेटा आदित्य व शिवानी पुत्री रमेश थे। हादसे में चारों कार में फंस गए थे। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने किसी तरह चारों को कार से बाहर निकाला। रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हादसे के बाद आरोपी डंपर चालक मौके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। घायलों को निजी वाहनों के माध्यम से तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से तीनों को प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर बनी देख डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया।