पूर्व मंत्री निर्मल सिंह व बेटी चित्रा सरवारा वीरवार को आम आदमी पार्टी  में शामिल

नई दिल्ली : हरियाणा के बीते विधानसभा चुनाव में अंबाला कैंट सीट पर गृह मंत्री अनिल विज को पसीना ला देने वाली चित्रा सरवारा वीरवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं। चित्रा के साथ उनके पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आप ज्वाइन कर ली। अशोक तंवर के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे निर्मल सिंह व चित्रा सरवारा के आप में शामिल होने से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन को बड़ी मजबूती मिली है। दोनों बाप बेटी के आप में शामिल होने से भविष्य में भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चित्रा व निर्मल सिंह का अंबाला कैंट व अंबाला शहर सीटों समेत पूरे अंबाला जिले में अच्छा रसूख है। वीरवार सुबह दोनों बाप बेटी सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए थे। केजरीवाल ने चित्रा सरवारा व निर्मल सिंह को आम आदमी पार्टी का पटका पहनाया। इस मौके पर आप के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भी मौजूद थे।

*भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं निर्मल-चित्रा*

निर्मल सिंह कभी की गिनती कभी प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में वह बेटी चित्रा सरवारा के लिए टिकट मांग रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान के आगे चित्रा की काफी पैरवी की, लेकिन अंबाला जिले की सभी टिकटों के बंटवारे में कुमारी सैलजा की चली। निर्मल सिंह और हुड्डा की नजदीकी के कारण सैलजा ने अंबाला कैंट सीट पर चित्रा की टिकट कटवा दी। इसके बाद दोनों पिता पुत्री ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा। चित्रा ने अंबाला कैंट से मंत्री अनिल विज के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोंकी थी। चित्रा ने चुनाव के दौरान विज को पसीने ला दिए थे और वह दूसरे नंबर पर रही थी। विज को 64,571 और चित्रा को 44,406 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वेणु की जमानत जब्त हो गई थी। अब चित्रा आप के बैनर तले चुनाव मैदान में होंगी तो निश्चित रूप से विज के सामने इस बार बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कैंट हलके में विज का अपना बड़ा रसूख है। लेकिन इतना तय है कि अगला विधानसभा चुनाव जीतना विज के लिए आसान नहीं होगा।

चित्रा सरवारा व निर्मल सिंह को आप का पटका पहनाने के बाद केजरीवाल व सुशील गुप्ता। 

*चार बार विधायक, दो बार मंत्री रह चुके निर्मल सिंह*

अंबाला जिले के दिग्गज नेता रहे निर्मल सिंह का लोगों के बीच अपना सियासी रसूख है। वह चार बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुके हैं। निर्मल सिंह की गिनती कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। वह हुड्डा के भी काफी करीबी रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कुरुक्षेत्र सीट से सांसद नवीन जिंदल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, तब हुड्डा ने निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट दिलवाई थी। हालांकि मोदी लहर वह भाजपा के नायब सैनी से हार गए थे। लेकिन निर्मल सिंह का हलके में अभी तक लोगों के बीच सियासी रसूख कायम है। बड़ी संख्या में समर्थक उनसे लगातार जुड़े हुए हैं।

*निर्मल सिंह को पटका पहनाते अरविंद केजरीवाल।*

अंबाला शहर सीट का चुनाव परिणाम

कांग्रेस से बागी होने के बाद निर्मल सिंह ने अंबाला शहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल को कड़ी टक्कर दी थी। असीम गोयल को 64,986 वोट मिले थे। निर्मल सिंह 55,944 वोट लेकर दूसरे स्था पर रहे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर मलोर की जमानत जब्त हो गई थी। निर्मल सिंह के निर्दलीय 55 हजार से ज्यादा वोट लेने से ही अंदाजा लग सकता है कि अंबाला में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब आप में शामिल होने से निर्मल सिंह ताकत और कद दोनों बढ़ेंगे, जिससे अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अंबाला शहर व अंबाला कैंट सीट के अलावा पूरे अंबाला जिले में बड़ा फायदा होगा।

जींद :  डॉ रजनीश जैन ने लोको कॉलोनी जींद शिव मंदिर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में लगभग ढाई सौ मरीजों ने इलाज करवाया। मरीजों को मुफ्त सलाह, मुफ्त ब्लड शुगर एवं रक्तदान की गई। शिविर में रजनीश जैन ने मुफ्त दवाइयां वितरित की तथा वहां पर आए हुए लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इस तरह के कैंप भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। डॉ रजनीश जोकि आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने यह शिविर दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर लगाया है। उन्होंने मरीजों को बताया कि इस पृथ्वी पर भविष्य में भी उनको मुफ्त सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर डॉ रजनीश जैन के साथ डॉक्टर वंशिका ,सुरेश शर्मा ,जय भगवान,  धर्मवीर यादव ,अंकुश, विक्रम और राम आदि मौजूद थे ।इस अवसर पर डॉ रजनीश जैन ने आम आदमी पार्टी की नीतियां का व्याख्यान किया तथा इन नीतियों को जनहित के लिए अति उत्तम बताया। शिविर में लोको कॉलोनी के शिव मंदिर के पंडित जी ने विशेष योगदान दिया।

नई दिल्ली स्थित स्व. ताऊ देवी लाल की समाधि संघर्ष स्थल पर पहुंच श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

चौधरी देवी लाल ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रुपए मासिक पेंशन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, किसानों के ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन से हटा कर ‘गड्डा’ घोषित करना, हरिजन चौपालों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति के लिए जच्चा-बच्चा भत्ता जैसी लोक भलाई योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू हैं

नई दिल्ली, 6 अप्रैल। स्व जननायक चौ देवी लाल की 21वीं पुण्यतिथि बुधवार को हरियाणा समेत पूरे देश में बेहद श्रद्धापूर्वक मनाई गई। प्रदेश के सभी जिलों में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व उपप्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित स्व ताऊ देवी लाल की समाधि संघर्ष स्थल पर आयोजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौ ओम प्रकाश चौटाला, प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष नफे ङ्क्षसह राठी, इनेलो के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष हरि सिंह राणा, इनेलो की युवा विंग के राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण सिंह चौटाला, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला, पूर्व विधायक रणबीर मंदोला, मनजिंद्र सिंह सिरसा समेत पूरे प्रदेश से आए इनेलो नेता, कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर समाधि स्थल पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि स्व चौ देवी लाल ने सदैव किसान, मजदूर और कमेरों के हकों के लिए आवाज बुलंद की और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने छत्तीस बिरादरी के लोगों के उत्थान वाली नीतियों को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेश के सभी शोषित वर्गों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप लाभ पहुंचाया। चौ देवी लाल ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रूपए मासिक पेंशन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, किसानों के ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन से हटा कर ‘गड्डा’ घोषित करना, हरिजन चौपालों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति के लिए जच्चा-बच्चा भत्ता जैसी लोक भलाई योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू हैं।

इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक स्व देवी लाल की नीतियों का अनुसरण करना ही उनका सर्वप्रथम उद्देश्य है। राजनीति में सभी वर्गों और सर्वसमाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करने हैं तो वह सिर्फ जननायक ताऊ देवी लाल के पदचिन्हों पर चल कर ही किया जा सकता है।

चंडीगढ़ :  वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर-चौटाला सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का बंटाधार करके छात्रों को नकल माफिया पर आश्रित कर दिया है और इसके लिए शिक्षामंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

 सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बच्चों का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। सरकार ने पहले बच्चों को उचित शिक्षा नहीं उपलब्ध करवाई जिससे प्रदेश के होनहार विद्यार्थी पेपर लीक व नकल का सहारा लेने पर मजबूर हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार सीधे तौर पर जिम्मेवार है।

  सुरजेवाला ने कहा कि पिछले आठ साल में शिक्षा की लगातार अनदेखी हुई है, कोरोना महामारी के दौरान तो पिछले दो साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा न के बराबर रही है। सरकार ने बच्चों की शिक्षा और पाठ्यक्रम की और उचित ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई को रामभरोसे छोड़ रखा है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कहकर सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास तो किया, पर साधनों के अभाव में प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपनी ग़लतियों पर पर्दा डालने के लिए पहले तो बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया, उनको ग्रेड भी अपने हिसाब से दे दिए गए। उन्होंने कहा कि अब जब बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई तो छात्रों को नकल माफिया का सहारा लेना पड़ा है और छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है।

सुरजेवाला ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाँच पेपर लीक हुए। 30 मार्च को बारहवीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ, 31 मार्च को दसवीं का सोशल साइंस पेपर, 2 अप्रैल को बारहवीं की भौतिक विज्ञान का पेपर, 4 अप्रैल को दसवीं कक्षा का पेपर व 5 अप्रैल को बारहवीं का गणित का पेपर लीक हो गए। ऐसे में साफ जाहिर हो गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्री अपने काम में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। 

 सुरजेवाला ने कहा कि इस मुख्यमंत्री  मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार की पेपर लीक-नक़ल माफिया से क्या मिलीभगत है? उन्हें बताना चाहिए कि जब रोज़ पेपर बिकते हैं तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया जा रहा और शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी निश्चित कर बर्खास्त क्यों नहीं करते?

रेवाड़ी : IPL-2022 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ हुए मुकाबले में ऑलराउंडर शाहबाज अहमद की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू (RCB) ने जीत दर्ज की। वानखेड़े स्टेडियम में खेली ताबड़तोड़ 45 रन की पारी को देख उनके फैंस और परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि IPL के इस सीजन में अपने तीसरे मैच में भी शाहबाज गेंदबाजी में कोई खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन 2 मैच में बैटिंग की बदौलत जरूर चर्चा में हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट खोकर रॉयल चैलेंजर्स को 169 रन का टारगेट दिया था। इसके बाद बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने मात्र 62 रन पर ही 4 विकेट गवां दिए। मुश्किल वक्त में दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद के कंधों पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी आई और दोनों ने इसे बखूबी 32 बॉल में 62 रन की पारी खेलकर निभाया। शाहबाज ने 26 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 45 रन की पारी खेली। RCB की टीम की तरफ से इस मैच में शाहबाज अहमद ने ही सर्वाधिक रन बनाए।

बता दें कि ऑलराउंडर शाहबाज अहमद मूल रूप से हरियाणा के जिला नूंह के छोटे से गांव शिकरावा के रहने वाले हैं, जो घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं। इस सीजन के लगातार तीसरे मैच में मंगलवार को वह बैटिंग करने उतरे थे। उनके मैच को देखने के लिए उनके पैतृक घर में भी गांव और परिवार के लोग टीवी के सामने नजर गड़ाए बैठे रहे। शाहबाज अहमद की बैटिंग के बाद फैंस और परिवार के लोगों ने कहा कि आज उनके बेटे ने दिल जीत लिया।

पहली बार IPL-2020 में RCB ने उन्हें 20 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा था। उसके बाद लगातार दूसरे IPL-2021 में भी उन्हें फिर से RCB ने 20 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि पिछले सीजन में शाहबाज को सिर्फ 2 ही मैच खेलने मौका मिला था। ऑलराउंडर शाहबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ से ही स्पिन गेंदबाजी करते हैं।

इस सीजन के IPL से पहले शाहबाज अहमद के खेल में बेहतरीन सुधार दिखा, जिसके चलते इस बार उनकी बोली भी काफी महंगी रही। उन्हें इस बार मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स ने खरीदा है। शाहबाज के दोस्तों ने कहा कि मुश्किल वक्त में शाहबाज ने हर बार अपनी टीम को उभारा है। इस मैच में भी वह न केवल निखरकर आए, बल्कि टीम को जिताया भी।

शाहबाज अहमद के पिता अहमद जान SDM नंहू के रीडर हैं। उनकी एक छोटी बहन भी है, जो डॉक्टर है। शाहबाज के परिवार में उनके पिता की ही क्रिकेट में रूचि थी। पिता के हाथ में बैट देख छोटी उम्र में ही उन्हें इसका चस्का लग गया था। हालांकि शुरुआत में शाहबाज ने हरियाणा की तरफ से रणजी खेलने के लिए भरसक कोशिश की। गुरुग्राम जिले की टीम में खेलते हुए कई बार रणजी के लिए ट्रॉयल देने के साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला।

बाद में वह अपने दोस्त प्रमोद चंदीला और अरूण चपराना के कहने से बंगाल क्रिकेट क्लब में खेलने चले गए और फिर उन्हें क्रिकेट में हर कदम पर न केवल प्रदर्शन सुधारने का मौका मिला, बल्कि बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी टीम को जिताने के लिए सैंच्यूरी तक लगाई। हालांकि शाहबाज ने अभी कोई इंटरनेशल मैच नहीं खोला है, परंतु वह इंडिया-A की टीम में खेल चुके हैं। शाहबाज के पिता नौकरी के लिए पलवल जिले के हथीन कस्बा में परिवार के साथ रहते हैं, जबकि उनके परिवार के काफी सदस्य आज भी गांव शिकरावा में रहते हैं। शाहबाज के दादा इशाक टीचर रह चुके हैं। उनके चाचा फारूख आज भी टीचर हैं।

नई दिल्ली :  जननायक चौधरी देवी लाल की 21वीं पुण्यतिथि बुधवार को हरियाणा समेत पूरे देश में बेहद श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित स्व ताऊ देवी लाल की समाधि संघर्ष स्थल पर आयोजित किया गया। परंतु देवीलाल के परिवार में यहां पर भी फूट दिखाई दी। सबसे पहले ओमपक्राश चौटाला के बेटे और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी यहां पहुंचे और देवी लाल को नमन किया। इसके बाद ये समाधि स्थल के सामने पंडाल में कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठ गए। इनके बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, प्रधान महासचिव अभय चौटाला, अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी भी पहुंचे और श्रद्धासुमन अर्पित कर देवी लाल को श्रद्धांजलि दी। ओमप्रकाश और अभय चौटाला वहीं पर ही एक तरफ कुर्सी पर बैठ गए। इस मौके पर अभय चौटाला और अजय चौटाला का परिवार साथ-साथ बैठा रहा परंतु दोनों में काेई बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि बाप - बेटे ओमप्रकाश चौटाला और अजय चौटाला में भी कोई बात नहीं हुई। ओमप्रकाश चौटाला ने क्या कहा इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो व पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि चौधरी देवी लाल ने सदैव किसान, मजदूर और कमेरों के हकों के लिए आवाज बुलंद की और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने छत्तीस बिरादरी के लोगों के उत्थान वाली नीतियों को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेश के सभी शोषित वर्गों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप लाभ पहुंचाया। देवी लाल ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रूपए मासिक पेंशन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, हरिजन चौपालों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति के लिए जच्चा-बच्चा भत्ता जैसी लोक भलाई योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू हैं। 

जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. चौटाला ने चौ. देवीलाल को नमन करते हुए कहा कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां देशभर से लोग एकत्रित होते हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके दिखाए रास्ते पर सरकारें काम कर रही है। अजय चौटाला ने कहा कि ताउम्र उन्होंने किसान-कमेरे वर्ग के हित में काम किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम आज हम सबके सामने है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल को एक संस्था बताते हुए कहा कि उनका त्याग, तपस्या व संघर्ष का जीवन सभी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने जनता दरबारों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन किया और प्रशासन को नागरिकों विशेषकर गांवों तक लेकर गए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आज पूरे देश में अनुसरण किया जा रहा है।

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि रबी की फसल बिकने के लिए मंडी में आ रही है। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से खरीद की घोषणा भी की, लेकिन पांच दिन बीतने पर भी खरीद सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पा रही है। किसानों को परेशानी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार को जिलावार सीनियर आईएएस अफसरों की तैनाती करनी चाहिए, ताकि उनकी निगरानी में खरीद प्रक्रिया समुचित रूप से चल सके।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि रबी की फसल पिछले सालों की तरह ही मंडियों में बिकने के लिए पहुंच रही है। प्रदेश सरकार ने भी हर साल की तरह पहली अप्रैल से ही खरीद करने का ऐलान किया। इसके बावजूद मंडियों में खरीद से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यही वजह है कि हर रोज किसान किसी न किसी मंडी पर ताला लगाने को मजबूर हो रहे हैं। 

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसी मंंडी में साफ-सफाई का अभाव है, तो किसी मंडी में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। किसी मंडी में बारदाना नहीं पहुंच रहा है तो किसी मंडी में गेट पास को लेकर दिक्कत आ रही हैं। इस तरह की शिकायतें पिछले पांच दिन से यमुननागर, कुरूक्षेत्र, करनाल, अंबाला व कैथल जिले से सबसे अधिक मिल रही हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए समय पूर्व जरूरी कदम नहीं उठाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी फसल सीजन में किन-किन फसलों की कितनी बुआई हुई है, इसका तीन तरीके से रिकॉर्ड तैयार होता है। किसानों के लिए पोर्टल पर जानकारी देनी हुई है, जबकि कृषि विभाग व पटवारी अपने-अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऐसे में त्रि-स्तरीय रिकॉर्ड होने के बावजूद मंडियों में फसल के संभावित पहुंचने का आंकड़ा होने के बाद भी खरीद की तैयारी न करना प्रदेश सरकार का फैल्योर ही है। 

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तीन काले कृषि कानूनों के विरोध की वजह से प्रदेश सरकार लगातार किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। कभी खाद, कभी बीज, कभी खराब फसल के मुआवजे, कभी फसल खरीद को लेकर परेशान करने का रास्ता खोजती रहती है।

सरकार प्रदेश में स्थित पावर प्लांट के उत्पादन को कम कर रही है और बाहर से महंगी बिजली खरीद कर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। इसलिए भवष्यि में कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को महँगी बिजली से राहत देने के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली और मध्यम वर्ग को किफायती रेट पर बिजली मुहैया करवाई जाएगी।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गठबंधन सरकार के रवैये की वजह से प्रदेश में भ्रष्टाचार बेकाबू हो चुका है। खनन, शराब, रजिस्ट्री और भर्ती जैसे अनगिनत घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन, सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। अगर सरकार पाक-साफ है तो वह उच्च स्तरीय जांच का सामना क्यों नहीं कर रही? आखिर सरकार किसे बचाना चाहती है? हुड्डा ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी और कर्मचारी समेत हर वर्ग सरकार से नाराज है। रक्ति पदों को भरने के बजाय सरकार लगातार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले 2200 स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रोत्साहन और दोगुनी सैलरी देने की बजाय सरकार ने इन कच्चे कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनने का काम किया है।

पानीपत : पहली बार किसी मुस्लिम वकील ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर सुबह सवेरे होने वाली अजान की आवाज के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वकील का कहना है कि हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने से विद्यार्थियों की पढाई बाधित होती है। हरियाणा के पानीपत जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आजम ने पानीपत जिला प्रशासन से अपील की कि पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों व मंदिरों में लाउड स्पीकरों का हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कक्षा 10 व 12 समेत अन्य क्लासों के पेपर चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का यह समय ट्रनिंग प्वाइंट है। वहीं पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों से जहां सुबह तीन बजे लाउड स्पीकरों से अजान होने लगती है, वहीं अधिकतर मंदिरों में लाउड स्पीकरों पर सुबह पांच बजे के करीब भजन आदि शुरू हो जाते है। हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों के प्रयोग से विद्यार्थियों की पढाई तो बाधित होती ही है, वहीं नागरिक ठीक से सो नहीं पाते, इसका दुष्प्रभाव पूरा दिन नागरिक के शरीर पर रहता है। उन्होंने पानीपत के उपायुक्त सुशील से अपील की कि वे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की याचिका नंबर 6263 ऑफ 2016 आदेश दिनांक 22-8-2019 के अनुसार पानीपत के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का रात दस से सुबह छह बजे तक प्रयोग बंद करवाएं। एडवोट आजम ने जनहित में लाउडस्पीकर का तय समय के अनुसार ही प्रयोग कराने की मांग को लेकर डीसी सुशील व एसपी शशांक सावन को ज्ञापन सौंपा है।

करनाल : जिले के गांव कमालपुर रोडान में मंगलवार को संदिग्ध परस्थितिथियाें में लापता हुए करीब चार वर्षीय मासूम बच्चे जस का शव बुधवार अलसुबह पड़ोस में पशुओं के मकान की छत पर मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों का हजूम जमा हो गया। हर कोई मासूम बच्चे की कथित हत्या कर शव छत पर फैंकने की घिनौनी कार्रवाई करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा था। पुलिस अधिकारी दलबल सहित मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर एफएसएल की टीम ने मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर परिजनो को सौंप दिया है । इंद्री की एएसपी हिमाद्री कौशिक ने मौके पर पहुंच कर पीडि़त परिवार को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने सारे हालात का जायजा लेकर कल बच्चे के दर्ज किए गए अपहरण के केस को हत्या में बदल कर जांच पड़ताल तेज कर दी है ।  बच्चे जस के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल ले जाया तो मृतक बच्चे के परिवारजनोंं ने बच्चे की हत्या का आरोप पड़ोस में रह रहे परिवार पर लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पोस्टमार्टम न होने देने की चेतावनी दे डाली। पुलिस ने पड़ोस में रह रहे मृतक बच्चे के रिश्ते के ताऊ से पुछताछ कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। परिजनों ने बताया कि बच्चा जस कल अपने घर से दुकान पर चीज लेने के लिए गया था लेकिन वापिस नहीं आया। उसके पिता रामपाल करीब चार माह पहले अमेरिका चले गए थे। अचानक गायब हुए बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो बच्चे के अपहरण का शंका को लेकर गांव में खोजबीन शुरू हुई। गांव में एक घर में लगे सीसीटीवी को खंगाला तो एक मांगने वाले एक साधू के गली में दौडकऱ जाते हुए उस पर शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की खोजबीन में गांव में आने जाने वालों की पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने गांव जोली लेकर गांव में घूम रहे उस साधू की खोजबीन कर उससे पूछताछ की जिस पर शक जताया जा रहा था।  रात को पुलिस गांव में लोगों के घरों की तलाशी में लग गई,लेकिन सुबह होते ही पड़ोस के पशुओं की डेरी के शैड के ऊपर बच्चे का शव फेेंक दिया गया। वहां काम कर रही महिला ने जैसे ही छत पर कुछ गिरने की आवाज आई तो तुरंत छत पर जाकर देखा गया तो शैड पर बच्चे का शव पडा हुआ था । पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। छत पर बच्चे का शव देखने पर बच्चे की गला दबाकर की हत्या की आशंका जताई गई। दोपहर को शव परीक्षण के बाद जैसे ही बच्चे का शव गांव में पहुंच तो गांव में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग बच्चे के अंतिम संस्कार मे पहुंचे और नम आंखों से बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ी संख्या में उमड़े लोग बच्चे की हत्या करने की घटना से बेहद दुखी थे।  इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि कमालपुर रोड़ान में कल गांव से करीब चार वर्षीय बच्चा जस गायब हो गया था। गांव में आए झोली वाले बाबा पर उसे अगवाकर ले जाने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में लोगों से पूछताछ के बाद बाबा को पकडकऱ उससे पूछताछ की, लेकिन बाबा की पूछताछ में कुछ न निकलने के बाद पूरे गांव को सील करके तलाशी शुरू की। सुबह करीब पांच बजे जब पड़ोस की महिला अपने पशुओं को चारा डाल रही थीं, तभी छत पर टीन शेड में कुछ गिरने की आवाज आई। उपर जाकर देखा गया तो बच्चे का शव पडा था। शुरुआती जांच में बच्चे की गला दबाकर हत्या की आशंका लग रही है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी। 

भूना ( फतेहाबाद ) हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना कस्बे में में प्रधानमंत्री आवास योजना में 199 लोगों को 2 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिका सचिव द्वारा कायदे कानूनों को ताक पर रखकर मंजूरी दे दी। मगर इस पूरे मामले से नगर पालिका के प्रशासक एवं एसडीएम को नजरअंदाज कर दिया गया। इस पूरे गड़बड़ झाले में नगरपालिका सचिव ने मुख्य लिपिक ज्योति रानी की आईडी एंड पासवर्ड बदलकर योजना का लाभ दिए जाने का प्रयास किया गया। जिसके बाद मुख्य लिपिक के होश उड़ गए और उन्होंने एसडीएम को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। एसडीएम राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के गड़बड़ झाले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर योजना में लोगों को जारी किए जाने के कार्य की सूची को जांच प्रक्रिया तक रोक लगा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जारी की गई राशि के गड़बड़ झाले में तीन सदस्य कमेटी को जांच सौंप दी गई है। कमेटी में नायब तहसीलदार व अकाउंट ऑफिसर फतेहाबाद तथा कनष्ठि अभियंता को गड़बड़ झाले की जांच की जिम्मेवारी दी गई है।  

 नगर पालिका के सचिव ने 29 मार्च को मुख्य लिपिक ज्योति रानी की डाटा अप्रूवल आईटी का पासवर्ड बदल दिया और 199 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित करके 2 करोड रुपए उन्हें आवंटन करने के लिए सूची अपलोड कर दी। सचिव का मानना था कि अगर उपरोक्त राशि जारी नहीं होती तो वह लैप्स हो जाती। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूना में बड़े स्तर पर घोटाला संबंधित आरोप लग रहे थे। योजना में एक प्राइवेट कंपनी ने जियो टैगिंग एंव सर्वे के नाम पर हजारों रुपए का नजराना लेकर ऐसे लोगों का चयन कर दिया था जो योजना के पात्र भी नहीं थे। तत्कालीन एसडीएम ने प्राइवेट कंपनी के सर्वे की जांच की तो बड़े स्तर पर योजना में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। इसलिए सर्वे कंपनी की चन्हिति सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।  मगर नगरपालिका सचिव ने मुख्य लिपिक द्वारा इस्तेमाल की जा रही डाटा अप्रूवल आईडी को स्वयं ऑपरेट करके उपरोक्त सूची में से 199 लोगों को तत्काल प्रभाव से फंड जारी कर दिया। मगर 3 दिन बाद मुख्य लिपिक ने अपनी आईडी कंप्यूटर पर खोलने का प्रयास किया तो वह खुली नहीं। जिसको लेकर दो करोड़ की राशि से संबंधित मैसेज के बाद मुख्य लिपिक के होश उड़ गए। मुख्य लिपिक ने तुरंत बैंक से इस बारे में अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त की तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। मुख्य लिपिक ने इस संबंध में नगर पालिका सचिव से मिलकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डाटा अप्रूवल आईडी उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन दो करोड़ की राशि जारी करने से संबंधित उच्च अधिकारियों का कोई लिखित व मौखिक आदेश नहीं था। इसके चलते मामले को लेकर एसडीएम को अवगत करवाया गया। 

 नगरपालिका के सचिव संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि डाटा अप्रूवल आईडी को मैनेज करने की जवाबदेही सचिव की होती है। इसलिए कोई गड़बड़ी ना हो मैंने पासवर्ड बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पात्र लोगों को चिन्हित किया है। क्या कहते हैं डीसी जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ झाले से संबंधित अभी उनके मामला संज्ञान में नहीं आया है। मगर फिर भी इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। क्या कहते हैं एसडीएम इस संबंध में एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि वह जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। मगर नगर पालिका भूना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़झाला है उसके बारे में वीरवार को आकर विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा।

हिसार : हरियाणा पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। पुलिस की डायल 112 टीम भी लोगों के बुलाने पर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जरूरतमदों की मदद करती है। चाहे सड़क हादसे में घायल हुए लोगोंं की जान बचाना हो या सुसाइड  करने जा रहे लोगों की जान बचाना। इसका उदाहरण हरियाणा के हिसार शहर में देखने काे मिला। हिसार में डीएन कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने जा रही एक युवती को डायल 112 की गाड़ी ने समय पर पहुंचकर और रेलवे ट्रैक पर जाकर उसकी जान बचाई। डायल-112 पर तैनात मुख्य सिपाही लीलाधर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डीएन कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवती आत्महत्या करने के इरादे से बैठी है। इस पर पुलिस टीम बिना समय गवाए 4 मिनट से भी कम समय में मौका पर पहुंची तथा सूझबूझ के साथ युवती को आत्महत्या करने से बचा लिया। बाद में उस युवती को परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने डायल 112 की एफ 324 पुलिस टीम का धन्यवाद किया है। युवती घरेलू विवाद के कारण रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की मंशा से गई थी जिसे पुलिस ने बचा लिया। नौ मिनट में पहुंचकर बचाई थी महिला की जान कुछ दिन पहले भी हरियाणा पुलिस ने कैथल में नौ मिनट में मौके पर पहुंचकर सुसाइड करने जा रही महिला की जान बचाई थी। मामले के अनुसार कैथल की डिफेंस कॉलोनी में एक 8 साल के बच्चे ने 112 पर पुलिस के पास फोन किया। बच्चे ने बताया कि उसकी मां फांसी लगाने के लिए फंदा तैयार कर रही है। बच्चे की कॉल पर पुलिस कर्मचारियों ने मात्र 9 मिनट में मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई थी। जिसके लिए कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया था।

पंचकूला : नगर निगम द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए नई शक्तिमान मशीन मंगवाई गई है। बेहताशा चारों तरफ फैल रहे पेड़ों की कटाई के लिए अब मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस काम को जल्द करवाने के लिए पंचकूला नगर निगम द्वारा सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रिमिंग मशीन मंगवा ली गई है। यह शक्तिमान 30 फुट ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की ट्रीमिंग करेगा। जिससे समय की भी बचत होगी। एक मशीन नगर निगम के पास पहले भी थी, लेकिन वह पिछले काफी समय से खराब थी। उस मशीन को भी ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने इस मशीन का शुभारंभ किया। उनके साथ पार्षद जय कौशिक, सुनीत सिंगला, एसई विजय गोयल, बागवानी विभाग के एसडीओ केएस कटारिया भी मौजूद थे।

मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि शक्तिमान एक मल्टीपर्पस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन है जो कि 30 फुट की ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की ट्रीमिंग करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ऊंचाई और लाइट्स को ठीक करने में भी किया जा सकेगा। निगम ने इसे तकरीबन 23 लाख रुपए में खरीदा है। इसका नाम सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रीमिंग मशीन है। पहले ट्रिमिंग के लिए 7 से 8 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी। अब एक या दो कर्मचारी ही काम कर सकेंगे, जिसमे समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी होगा। दिल्ली, गुजरात व चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में पंचकूला में यह मशीन मंगवाई गई है ताकि समय रहते पेड़ों की कटाई कर शहर की सुंदरता को बरकरार रखा जा सके और चारों तरफ फैल रहे वृक्षों का खामियाजा आमजन को न भुगतना पड़े। मेयर कुलभूषण गोयल ने निर्देश दिए कि पेड़ों की कटाई के साथ उन्हें समय पर उठवाया जाए, ताकि पत्ते या टहनियां सड़क पर ना फैलें।

चंडीगढ़ :  यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग वेल्फेयर सोसाइटी चण्डीगढ की आम सभा की बैठक सरदार बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें सैंकड़ों  लोगों ने भाग लिया । सभा में उपस्थित सभी लोगों ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान अपनाए गये चण्डीगढ बीजेपी के रवैये की घोर निन्दा की । सोसाइटी के लगभग सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य आम  सभा में मौजूद रहे । सभी सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर रोष प्रकट किया और कहा कि आने वाले समय में चण्डीगढ में बीजेपी का डटकर विरोध किया जाएगा । सभा के महासचिव डॉ.धर्मेंद्र ने कहा कि यूटी इम्प्लाइज ने 2014  और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसलिए साथ दिया और इनका सांसद बनवाया ताकि वो इम्प्लाइज के फ्लैटों का काम करवा सके लेकिन बीजेपी की सरकार बने हुए भी 8 साल बीत गये लेकिन इन्होंने कैबिनेट से जमीन मंजूर कराने के नाम पर बहुत बड़ा छद्म किया । जब इन्हें पता था कि यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम कर्मचारियों की एक सैल्फ फाइनेंसिन्ग हाउसिंग स्कीम है और इसके रेट स्कीम की लांचिंग के समय इम्प्लाइज की सेलरी को देखते हुए निर्धारित किये थे जो कि कैटेगरी के हिसाब से इस प्रकार थे -

ए कैटेगरी- 34.70 लाख 

बी कैटेगरी- 24.30 लाख 

सी कैटेगरी- 13.53 लाख

डी कैटेगरी-  05.75 लाख 

लेकिन सांसद किरण खेर ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यदि नये रेट लगाए जाएंगे तो इम्प्लाइज फ्लैट नहीं ले पाएंगे। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इम्प्लाइज का बेवकूफ बनाया गया और 2016 के कलेक्टर रेट्स यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम पर थोप दिए गये । 

जिससे ये फ्लैट्स करोड़ों के हो गये । जो कीमत ऑफर की गई वो इस प्रकार है-

ए कैटेगरी- 2.08 करोड़

बी कैटेगरी- 1.85 करोड़

सी कैटेगरी- 99.00 लाख 

डी कैटेगरी-  60.00 लाख 

माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर  केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में तीन दौर की बैठकें हुईं जिनमें चण्डीगढ प्रशासन के तात्कालिक सलाहकार सह चण्डीगढ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनोज परिदा , चण्डीगढ के तात्कालिक गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता , तात्कालिक ज्वाइंट सेक्रेट्री इस्टेट उमा शंकर गुप्ता, चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेतिया और यूटी इम्प्लाइज की ओर से सरदार बलविंदर सिंह, डॉ.धर्मेन्द्र शास्त्री , डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश यादव शामिल हुए । काफी माथा पच्ची के बाद भी फ्लैट्स की जो कीमत ऑफर की गई वो भी इम्प्लाइज को रास नहीं आई और उसे सिरे से खारिज कर दिया । माथा पच्ची के बाद जो रेट ऑफर किए गए वो इस प्रकार हैं - 

ए कैटेगरी- 1.51 करोड़

बी कैटेगरी- 1.17 करोड़

सी कैटेगरी- 69.00 लाख

डी कैटेगरी-  50.00 लाख 

इस कीमत पर भी इम्प्लाइज फ्लैट नहीं ले पाएंगे । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि यूटी इम्प्लाइज 14 साल बीत जाने पर भी फ्लैट्स नहीं ले पाये और अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूटी इम्प्लाइज 27 मार्च को उम्मीद कर रहे थे कि केन्द्रीय गृह मंत्री के आगमन पर उनका वनवास खत्म होगा लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के बारे एक शब्द भी नहीं बोला और स्थानीय बीजेपी नेता इम्प्लाइज को तो क्या मिलवाते वे स्वयं भी इस मुद्दे पर उनसे बात तक नहीं कर सके । उन्होंने कहा कि अब इम्प्लाइज का यह वनवास पता नहीं कब खत्म होगा । 

सोसाइटी के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें तो बीजेपी के नेताओं पर इतना भरोसा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि स्थानीय नेता इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के बारे अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे । लेकिन उन्हें उम्मीद है कि  हाईकोर्ट उनके दर्द को जरूर सुनेगा ।  10 मई को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमैन्ट्स होनी है और निश्चित रूप से इम्प्लाइज की जीत होगी । उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो कोर्ट में ब्रोशर रेट्स पर फ्लैट्स लेने में कामयाब रहेंगे । 

सभा में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने बीजेपी के रवैये की कड़ी निन्दा की और एक स्वर में भविष्य में बीजेपी को सबक सिखाने का निर्णय लिया । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि 2014 और 2019 के लोक सभा चुनाव में ही नहीं बल्कि 2016 और 2021 के नगर-निगम चुनाव में भी डटकर बीजेपी के नेताओं को इसलिए स्पोर्ट किया कि वो इम्प्लाइज का काम करवाएंगे लेकिन सब हवा हवाई हो गया । उन्होंने कहा कि अब आने वाले चुनाव में बीजेपी नेता भूल जाएं कि यूटी इम्प्लाइज उनको वोट देकर उनका सांसद बनाएंगे। डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि बीजेपी के नेता जानते हैं कि इम्प्लाइज के वोट की क्या ताकत है फिर भी ये नेता इम्प्लाइज के साथ राजनीति ही करते रहे । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि कोई भी सहज रूप से सोच सकता है कि यदि 14 साल बीत जाने पर भी इम्प्लाइज को मकान नहीं मिले तो यह राजनीति नहीं तो फिर क्या है । पहले छह साल कांग्रेस ने भी राजनीति की और अब बीजेपी ने भी कोई कम राजनीति नहीं की है । सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि जैसे पहले इम्प्लाइज ने अपनी वोट की ताकत से 2014 में कांग्रेस को पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया था वैसे ही अब बीजेपी को भी पैवेलियन का रास्ता दिखाने का समय आ गया है । सभा को मुख्य रूप से सरदार बलविंदर सिंह, डॉ.धर्मेन्द्र शास्त्री, नरेश कोहली, रामप्रकाश शर्मा, रवीन्द्र कौशल, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा , नरेशचन्द, संजय मेनन, अनिता कुमारी , जसजीत कौर, राजेश कुमार वर्मा, नरेश खन्ना, गोबिन्दर सिंह आदि कर्मचारी नेताओं ने सम्बोधित किया ।

डॉ.धर्मेन्द्र और सरदार बलविंदर सिंह ने सभा में उपस्थित सभी इम्प्लाइज को आश्वासन दिया कि वो अन्तिम सांस तक पुराने रेट्स पर फ्लैट लेने के लिए लडते रहेंगे । अन्त में नरेश कोहली ,रामप्रकाश शर्मा, रवीन्द्र कौशल सहित बलविंदर सिंह और डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि वो पूरे चण्डीगढ में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे । सैक्टर वाइज टीमें गठित की जाएंगी और आम लोगों को बताया जाएगा कि 2022 तक सबको मकान देने का सपना दिखाने वाली सरकार लोगों के साथ कैसे धोखा करती है ।

मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा।  इन नियमों के अनुसार प्रक्रिया होगी ई-नीलामी में पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण अंक परिवहन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, बोलीदाता अपना नाम और पता, मोबाइल, ई-मेल, पीपीपी, बोली लगाने के लिए तरजीही पंजीकरण चिह्न, आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या जैसे विवरण प्रस्तुत करके परिवहन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। 50 हजार के आरक्षित मूल्य या अधिक के अधिमान्य नंबराें के लिए एक हजार रुपये का और शेष के लिए पांच सौं रुपये का आवेदन शुल्क होगा। प्रत्येक अधिमानी नंबर के लिए अलग से सुरक्षा राशि आरक्षित मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर होगी। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोलीदाता को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या सौंपी जाएगी और उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। नियमों के अनुसार बोली प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं बोलीदाता किसी भी पेश किए गए अधिमान्य नंबर के लिए बोली लगाने का विकल्प चुन सकता है, बोली बुधवार को 0000 बजे शुरू होगी और गुरुवार को 2400 बजे समाप्त होगी, न्यूनतम बोली राशि निर्धारित आरक्षित मूल्य रहेगी जो कि 1000 के गुणक में की जाएगी, अधिमान्य नंबर अधिकतम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा और उसका नाम परिवहन पोर्टल पर फ्लैश किया जाएगा। उन्हें एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा, बोली लगाने वालों की न्यूनतम संख्या तीन होगी, ऐसा न करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा और अगली बोली में नंबरों की पेशकश होगी, सभी अधिमान्य चिह्न जो तीन ई-नीलामी चक्रों में आरक्षित मूल्य प्राप्त करने में विफल रहते हैं। नीलामी चक्र उक्त नंबर के आरक्षित मूल्य के बराबर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर खरीदा जा सकता है, सफल बोलीदाता को बोली बंद होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर बोली की शुद्घ राशि जमा करनी होगी, आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को आवंटित अधिमान्य चिह्न एक वाहन पर लिया जाना होगा। यदि आबंटिती सफल बोली राशि के 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 90 दिनों के और विस्तार की मांग कर सकता है और यदि आवंटी 90/180 दिनों की अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर वाहन को अधिमान्य नंबर प्रदान करने में विफल रहता है, आवंटित अधिमान्य चिह्न को जब्त कर लिया जाएगा और अगले चक्र में नीलामी के लिए नए सिरे से पेश किया जाएगा। साथ ही, सभी असफल बोलीदाताओं को सुरक्षा जमा राशि बोली बंद होने के 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

गोहाना / सोनीपत : हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में बाहरी युवकों का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो रहा है। परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने के लिए युवकों ने सीआर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र की खिड़कियों पर लगे शीशे तक तोड़ दिए। स्कूल प्रशासन ने इस बारे में केंद्र अधीक्षक को सूचित किया।

मंगलवार को बोर्ड की 12वीं कक्षा की गणित की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होते ही बाहरी युवकों ने परीक्षा केंद्र में घुसना शुरू कर दिया। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है।

शहर के सीआर स्कूल में परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने में बाधा बन रहे खिड़कियों पर लगे शीशों को बाहरी युवकों ने तोड़ दिया। परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने में युवक जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में युवक जान जोखिम में डालकर दीवारों पर बिना किसी सहारे के चढ़कर नकल पहुंचा रहे हैं।

रोहतक : आउटसोर्सिंग के अंतर्गत ठेके पर रखे गए सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल निगम के अधीन रखने की प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों की पोस्ट दिखाई गई हैं, जबकि अधिकतर की पोस्ट ही नहीं दिख रही हैं। वहीं कर्मियों के ज्वाइनिंग के लिए निश्चित एक अप्रैल बीत गया है। इस बदलाव के चलते अभी तक कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन भी नहीं मिल पाया है।

सरकार ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर 2021 से पहले आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार के अधीन रखे गए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रमुख रुप से शामिल करने के लिए कहा था। इसके लिए पहले से ही काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभाग के अफसरों ने निगम के पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा था। दिसंबर 2021 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन किए थे। इसमें कौशल निगम के अधीन एक अप्रैल से ज्वाइनिंग होना निश्चित किया था।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में कुल 121 पद पोर्टल पर स्वीकृत किए गए। इसी के अनुसार इन सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने अपना विवरण भी दर्ज किया। इनमें से 41 कर्मचारियों के पद की जानकारी पोर्टल पर नहीं दिखाई है। इनमें 16 कर्मचारी टैक्नीशियन, हेल्पर, लिस्ट ऑपरेटर, फायरमैन पदों पर आवेदन करने वाले हैैं। जबकि 25 कर्मचारी स्वीपर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, क्लास फोर, सुपरवाइजर पद पर आवेदन करने वाले हैं। जबकि 80 कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर 31 मार्च से पहले दर्शाए गए थे। इनको एक अप्रैल से ज्वाइनिंग दे दी गई है। यह लोग काम कर रहे हैं।

जिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पोस्ट पोर्टल पर नहीं दर्शाए गए हैं। वह परेशान हैं। इस बदलाव के फेर में उनके मानदेय के लिए अभी तक बजट भी जारी नहीं हुआ है। जिससे इन्हें पिछले छह माह से मानदेय नहीं मिला है। अफसरों से पूछने पर लंबे समय से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 100 शिविर मैन, 50 पब्लिक हेल्थ वर्कर में से किसी की पोस्ट पोर्टल पर नहीं आई है। साथ ही पंप ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर पद पर भी 50 कर्मचारियों का नाम शामिल नहीं है।

ठेकेदार की मनमानी से मिल जाती मुक्ति : पोर्टल में नाम नहीं आने से परेशान आउटसोर्सिंग कर्मचारी कहते हैं। कौशल निगम के अंतर्गत आ जाने के बाद उन्हें सबसे बड़ा फायदा ठेकेदार की मनमानी से मुक्ति मिल जाएगी। वह दूसरे अफसरों के अधीन काम करेंगे। साथ ही लेटलतीफ आने वाली सेलरी भी समय पर आएगी।

कर्मचारियों ने बताई अपनी परेशानी : स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मंगलवार को सीएमओ डॉ. अनिल बिरला से मिले। इस दौरान पोर्टल पर पोस्ट नहीं दर्शाए जाने से नौकरी पर खतरा मंडराने का अंदेशा जताया। साथ ही पिछले पांच माह से सेलरी नहीं मिलने से खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान पूजा, फिरोज खान, विजय, विकास, अनिल, प्रदीप, नरेश, पंकज, मधु शामिल रहे।

धरना देकर कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू कराने की मांग उठाई : कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों का कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं करने के विरोध में मंगलवार को सीएमओ दफ्तर पर जुटकर धरना-प्रदर्शन किया। इस बीच सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जय कुंवर दहिया ने पहुंचकर समर्थन दिया। कर्मचारियों का कहना था कि ज़रुरत के समय रखने के बाद अब कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। जिससे बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। अमित, अनिल, वर्षा, प्रशांत, निकिता, विशाल, आशा आदि शामिल रहे।

पोर्टल पर अभी तक नाम क्यों नहीं आए। यह तो नहीं बता सकते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नाम जल्द ही पोर्टल पर आ जाएंगे। पिछले दिनों की रुकी हुई सेलरी भी मिलने वाली है।

- डॉ. अनिल बिरला, सीएमओ रोहतक

पब्लिक हेल्थ कर्मियों का धरने का तीसरा दिन

पब्लिक हेल्थ विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना हुडा कॉम्पलेक्स में मंगलवार को तीसरे दिन जारी रहा। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाई और पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। कर्मचारियों ने कहा कि सभी के रजिस्ट्रेशन कौशल विकास रोजगार निगम के पोर्टल पर कराए जाएं और पोर्टल पर उनकी पोस्ट दर्शाई जाएं। पांच से छह माह तक का रुका उनका वेतन तत्काल दिया जाए। साथ ही कर्मचारियों को पीएफ का लाभ भी दिया जाना चाहिए। हटाए गए सीवरमैन को वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान सुनील, सोनू, नरेश, रोहताश, श्यामलाल, प्रवीण, दीपक मौजूद रहे।

भिवानी : प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के पूरा होने के बाद बीडीपीओ को प्रशासक शक्तियां देकर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियांवन में लगातार बढ़ रहे घोटालो से तंग आकर विकास एवं पंचायत विभाग ने अब भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस नियमावली अपनाते हुए दो लाख से अधिक बजट की योजनाओं को अब ई-टेंडर से पूरा करवाने का फैसला किया है। विभाग ने नए फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया है और भविष्य में कोई भी योजना प्रशासक या बीडीपीओ अपनी मनमर्जी से पूरी नहीं करवा पाएंगे। प्रदेश सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय ने सभी अधीक्षक अभियंताओं व कार्यकारी अभियंताओं को जारी पत्र में बताया कि मौजूदा समय में पांच लाख तक विकास योजनाओं को ग्राम पंचायत के प्रशासक के तौर पर काम देख रहे अधिकारी करवा रहे हैं जिससे लगातार अनिमियतताएं बढ रही हैं। सभी प्रशासक अपने-अपने क्षेत्र में पहले से संचालित योजनाओं की जानकारी तुरंत पांच अप्रैल तक पंचायत विभाग के जिला मुख्यालय को सांझा करें तथा भविष्य में कोई फैसला स्वयं न करके नई गाइड लाइन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों व ई-टेंडर के माध्यम से ही करें।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के जारी दिशा निर्देश पर ग्रामीण विकास योजनाओं में नई गाइड लाइन को अपनाने का फैसला करते हुए बीडीपीओ, ग्राम सचिव व तकनीकी विभाग दो लाख से अधिक की राशि को आपसी सहयोग से योजनाओं पर बजट नहीं खर्च कर सकते। नए पैटर्न में दो लाख से अधिक की योजनाओं को पहले ई टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर ओपन मार्केट में निर्माण एजेंसी को सौंपा जाएगा। नए आदेश के बाद विकास एवं पंचायत विभाग की केन्द्र, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर अब प्रशासकों को खुली शक्तियों की बजाए विभाग के कार्यकारी अभियंता व अधिक्षक अभियंता के मार्गदर्शन में पहले कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेंडर के दायरे में लाना होगा जिससे राज्य मुख्यालय तक सारी कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी। मनमाने फैसलों पर अंकुश लगेगा पिछले वर्ष 22 फरवरी 2021 को पंचायती राज कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम पंचायतों का बीडीपीओ व पंचायत समितियों का एसडीएम के माध्यम से बतौर प्रशासक कामकाज चल रहा है जिसमें मौजूदा समय में अकेले दादरी नहीं बल्कि समस्त बीडीपीओ कार्यालयों में मनामने फैसलों से काम चल रहा है जहां गुणवता व पारदर्शिता की धज्जियां उड़ रही हैं। बीडीपीओ ग्राम पंचायतों के अधिकार वाले पेयजल घरों से लेकर पहले समय से निर्मित सड़कों के नाम पर रातोंरात प्रस्ताव जारी कर पैसे की निकासी की जा रही है जिससे नए फैसलों से अब कुछ अंकुश लगेगा।

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब कुश्ती मेडल विजेताओं को मेडल के अनुसार दिए जाने वाले कैश अवॉर्ड के लिए भार वर्ग की शर्त हटा दी गई है। अब किसी भी वर्ग में कोई भी खिलाड़ी मेडल जीतकर लाता है तो उसे पॉलिसी के अनुसार नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अब तक विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों आदि में कुल 10 भार वर्गों में कुश्ती खेली जाती है। वहीं, ओलिंपिक और एशियाई खेलों में केवल 6 भार वर्ग निर्धारित हैं।

इसी तरह, बॉक्सिंग (पुरुष) विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल आदि में कुल 10 भार वर्गों में भी खेली जाती हैं। ओलिंपिक में यह भी 6 भार वर्ग में खेली जाती है। सरकार की 2019 की खेल पॉलिसी में इन्हीं भार वर्ग में मेडल जीतने पर कैश अवॉर्ड दिया जाता था। ऐसे में यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आदि में इन भार वर्ग के अलावा दूसरी कैटेगिरी में मेडल जीतने पर कोई फायदा नहीं मिलता था। मंगलवार को मनोहर कैबिनेट ने बैठक में 2019 की कैश अवॉर्ड पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी।