गुरूग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की कमी होना स्वाभाविक है क्योंकि इन दिनों में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। फिर भी राज्य सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है।

 उन्होंने बताया कि इस विषय में बुधवार को ही बिजली उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों से उन्होंने फोन पर बात की है, जहां से उन्हें सकारात्मक भरोसा मिला है। इस संदर्भ में जल्द ही बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा। मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम जिला के सैक्टर-43 स्थित पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

मीडिया प्रतिनिधियों के कानून व्यवस्था संबंधी सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में हमनें पुलिस के एक्शन में कोई कमी नही होने दी है। गुरुग्राम पुलिस बहुत की कम समय में घटनाओं को सॉल्व करती है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जब भी निवेशकों से बात होती है तो उनका कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा का लॉ एंड आर्डर काफी अच्छा है। आज हरियाणा की बेहतर कानून  व्यवस्था के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिला में निवेशकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें विजिलेंस को मजबूत किया है। हमने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी 6 डिवीजन में  डिविज़नल विजिलेंस ब्यूरो(डीवीबी) का गठन भी किया है। इन ब्यूरो में फ़ोर्स बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों को भी बांटा गया है। सरकारी एक्सचेकर के नुकसान की शिकायतों की जांच ये ब्यूरो करेंगे।उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर निरंतर चोट कर रहे हैं और इस बारे में हमें ज्यादा शोर मचाने की भी जरूरत नही है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही है। उन्होंने कहा कि हमने करप्शन पर एक्शन के लिए हरियाणा में एक नारा भी दिया है ‘ मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल‘।

  मीडिया प्रतिनिधियों ने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल गुरूग्राम में बनाए गए भाजपा के नए कार्यालय ‘गुरू कमल‘ पर सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। उन्होंने बताया कि हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन दी है , उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुरूग्राम में अपना कार्यालय नगर निगम की पार्किंग की जगह कमान सराय में चला रही है। अगर वे चाहें तो अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन लेने को आवेदन कर सकते हैं, हम उसी भाव में उन्हें जमीन देने को तैयार है जिस भाव में भाजपा कार्यालय की जमीन दी गई है।  

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें ,विशेषकर सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में मास्क अवश्य लगाएं और सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरूग्राम सहित प्रदेश के चार जिलों में आमजनता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

 मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रेजीडेंट वैल्फेयर एसोसिएशनों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए  29 अप्रैल को गुरूग्राम में सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें वे स्वंय भी उपस्थित रहेंगे।  इस कार्यक्रम में रेरा एक्ट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में आरडब्ल्यूए की भूमिका व कर्तव्यों , उनके सामने आने वाली समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया के सरलीकरण आदि विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए 100 रूपए और आम नागरिकों से 1000 रूपए फीस देने के निर्णय पर इसे जजिया टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भाजपा गठबंधन सराकार का खिलाडिय़ों के प्रति बेहद नकारात्मक रवैया है। भाजपा गठबंधन सरकार नहीं चाहती के खेलों में जो वर्चस्व हरियाणा के खिलाडिय़ों का है वो बरकरार रहे। सरकार लगातार खिलाडिय़ों के प्रति बेरूखी अपनाए हुए है। सरकार ने पहले सरकारी नौकरियों में ए और बी कैटेगरी में खिलाडिय़ों का कोटा खत्म किया, फिर कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया, जिससे खेलों में पदक लाने की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों का मनोबल टूट गया है।

इनेलो ने कहा कि गठबंधन सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि वह खिलाडिय़ों की संरक्षक नहीं बल्कि दुश्मन है। सरकार का फर्ज खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए लेकिन ऐसा करने के बजाय यह सरकार खिलाडिय़ों से जबरन वसूली के औच्छे धंधे पर पर उतर आई है।

चंडीगढ़ :  हरियाणा के चर्चित आइएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। अशोक खेमका पर आरोप है कि वर्ष 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गईं। यह दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं।

हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अशोक खेमका की छवि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी की है, लेकिन संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। संजीव वर्मा ने उन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की सिफारिश कर दी है जिन्हें अशोक खेमका ने भर्ती किया था।

एमडी के एफआइआर करने संबंधी आदेश को लेकर पंचकूला पुलिस असमंजस में है। संजीव वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य संजीव कौशल और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को भेजकर अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट करने की सिफारिश भी की है। अशोक खेमका के विरुद्घ संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है।

चंडीगढ़ : हरियाणा खेल निदेशालय ने ग्रुप डी में नौकरी करने वाले 899 खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की है। खेल कोटे से ग्रुप डी में 417 उम्मीदवारों की भर्ती होनी है। इसलिए उम्मीदवार अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास अपना खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए पहुंचने लगे हैं। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की तिथि 30 अप्रैल कर दी है। बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी की 18218 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसमें खेल कोटे से 1518 उम्मीदवारों की भर्ती होनी थी। अभी 417 पद भरे जाने शेष है।

*जिला स्तर पर बने सर्टिफिकेट में हुआ फर्जीवाड़ा*

हरियाणा खेल विभाग ने ग्रुप डी के तहत खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लेने वाले खिलाड़ियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रदेश के 18 जिलों के 899 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। विभाग ने खिलाड़ियों, जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनमें से यदि किसी का सर्टिफिकेट जाली होने के बारे में संदेह है तो विभाग को सूचित करें। साथ ही खेल विभाग ने खिलाड़ियों को भी कहा कि किसी ने जाने अनजाने में फर्जी खेल ग्रेडेशन सटिफिकेट बनवा लिया है तो तुरंत खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट रद्द करवा लें, अन्यथा एफआईआर होगी।

इन्हें एक सप्ताह का मौका दिया है। बता दें कि 2018 में सरकार ने नई खेल नीति के तहत ग्रेडेशन सर्टिफकेट के ग्रेड तय कर दिए। यह ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक था कि खिलाड़ी के खेल और किस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसके हिसाब से ग्रेड दिया गया। अब खेल निदेशालय ही सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जबकि 2018 से पहले जिला खेल अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ और खिलाड़ियों ने उसके आधार पर ग्रुप डी में खेल कोटे से नौकरियां हासिल कर ली। अब विभाग ने खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है।

*18 जिलों में 899 खिलाड़ियों की सूची*

अंबाला में 11, चरखी दादरी में 51, फरीदाबाद 15, गुरुग्राम 10, झज्जर 40, कैथल 92, करनाल 58, कुरुक्षेत्र 78, महेंद्रगढ़ 54, मेवात 10, पलवल 14, पंचकूला 8, पानीपत 48, रेवाड़ी 23, रोहतक 190, सिरसा 90, सोनीपत 97, यमुनानगर 10 खिलाड़ी है। कुल 18 जिलों के 898 खिलाड़ी है। 4 जिलों के खिलाड़ियों की सूची जारी करनी शेष है।

भिवानी : नगरपरिषद घोटाले की परतें उघड़ने के बाद जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब जिला प्रशासन नगरपरिषद कार्यालय के बाद सुझाव एवं शिकायत पेटी लगा दी है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी किसी से सुविधा शुल्क मांगता है तो उसके बारे शिकायत व सुझाव पेटी में शिकायत डाले। इनके अलावा अन्य तरह की कोई शिकायत या समस्या है तो भी उक्त पेटी में अपनी शिकायत डाल सकते है। उक्त पेटी के ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। वे निधारित समयावधि के बाद उक्त पेटी का ताला खुलवाएंगे और सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान से संबंधित अक्सर लोग कोई न कोई शिकायत लेकर नगर परिषद कार्यालय में जाते रहते हैं। नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के नजदीक अपने कार्यालय में एक सुझाव शिकायत पेटी लगवाई है। नगरपरिषद से संबंधित किसी तरह की भी कोई समस्या हो। उसकी शिकायत उक्त पेटी में डाली जा सकती है। चाहे सुविधा शुल्क या फिर नप से संबंधित कोई भी कार्य हो। बताते है कि उसके बाद जिला उपायुक्त सभी शिकायतों को निकालने के लिए एक दिन पेटी को खुलवाएंगे और उन सभी शिकायतों पर गौर करेंगे।  

*चॉबी रहेगी डीसी के पास*

नई व्यवस्था के तहत पेटी पर ताला लगाया जाएगा। ताले की चॉबी उपायुक्त के पास रहेगी। उपायुक्त ही अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी पेटी का ताला खुलवा सकेंगे। नप कार्यालय के बाहर लगाई गई पेटी नप अधिकारी व कर्मचारियों की नजर तले रहेगी। इसके साथ.साथ यदि नगर परिषद ने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित कोई बात आती है तो वे जिला नगर आयुक्त या नगर परिषद प्रशासक से बताएं ताकि इस पर तुंरत प्रभाव से कार्यवाही की जा सके। जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि नगर परिषद में लोगों के कार्य निष्पक्ष व पारदर्शी ढ़ंग से संपन्न करवाने को लेकर यह कदम उठाया गया है। कोई भी नागरिक अपना सुझाव या शिकायत इस पेटी में डाल सकता है। सभी शिकायतों पर गौर किया जाएगा।

जींद : आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी चिकित्सा एवं सैनिक प्रकोष्ठ डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग ने आज जींद में बालाजी हस्पताल में चिकित्सकों एवं सैनिकों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया इस मीटिंग में डॉक्टर गुलशन गर्ग ने सभी चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों एवं सैनिकों से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के दोनों वर्ग समाज में बहुत ही महत्व रखते हैं। केजरीवाल की तीन नीतियां देश भक्ति, ईमानदारी एवं इंसानियत का यह दोनों वर्ग पूरी तरह से पालन करते हैं। अगर यह दोनों वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ आ जाते हैं। वहां आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर प्रेस बंधुओं से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार किसी को फ्री कोई भी चीज नहीं दे रही है जो सरकार का सर प्लस का बजट है। उसी को किसी न किसी रूप में जनता को वापिस कर रही है। यह जनता का ही पैसा है और जनता को ही वापस जा रहा है। दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो नेता केजरीवाल की इन तीनों नीतियों पर खरा उतरेगा उसी को ही पार्टी में शामिल कराया जाएगा। चिकित्सा पेशे की समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारतवर्ष में छोटे अस्पतालों को बंद होने से बचाया जाए  एवं डॉक्टरों पर नेगलिजेंस पर कोई अपराधिक केस दर्ज ना हो व उनका मानसिक उत्पीड़न ना हो। इस अवसर पर डॉ रजनीश जैन महिला अध्यक्ष ने संबोधित किया तथा आए हुए डॉक्टर भाइयों का एवं सैनिक भाइयों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद बंसल, डॉ सुरेश जैन, डॉ रमेश बंसल, डॉक्टर बनीष गर्ग ,डॉक्टर अरुण गुप्ता ,डॉक्टर डीपी जैन आदि चिकित्सक मौजूद थे। सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से जिला जींद के अध्यक्ष सुरेश शर्मा एवं उनके बहुत सारे साथी मौजूद थे।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के सेक्टर-52 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है| यहां खून-खराबा हुआ है। रवि नाम के एक शख्स पर ताबड़तोड़ हमला किया गया| हमला ऐसा था कि रूह कांप जाए| इसके साथ ही उसके परिवार पर भी हमला बोला गया। फिलहाल, इस हमले में रवि की हालत ज्यादा खराब हुई| हमलावरों ने रवि को मारते-मारते मरणासन्न कर दिया। रवि को खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। रवि के पूरे शरीर में चोटें आईं हैं। खासकर सिर और दोनों हाथ-पैरों की काफी ज्यादा बुरी दशा है। 

इधर, रवि के परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने घायल रवि का बयान दर्ज किया है और हमला करने वाले पक्ष को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर अपनी जांच पड़ताल के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 

*लड़की के चक्कर में हुआ यह सब...*

घायल रवि ने बयान देते हुए बताया कि वह यूथ कांग्रेस का महासचिव है। उसका एक छोटा भाई है। उसके छोटे भाई की हमला करने वाले पक्ष की एक लड़की के साथ करीबी दोस्ती है और दोनों ही अब साथ गायब हैं। रवि ने बताया कि इससे पहले भी दोनों जब नाबालिग थे तो साथ गायब हो गए थे। जिसके बाद उसने ढूढ़कर लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया था और भाई को समझाया था। लेकिन अब बालिग़ हो जाने के बाद फिर से दोनों फरार हो गए। जिसे लेकर लड़की के पक्ष वाले उससे और उसके परिवार पर लड़की भगाने का आरोप लगा रहे थे और इसी बीच सोमवार को वह बातचीत के बहाने उसके घर आये और उसके घर से बाहर निकलते ही उसपर हमला कर दिया।  

रवि ने बताया कि हमला करने वाले वाले काफी लोग थे। उन्होंने रॉड-डंडे से जानलेवा हमला किया और खून से लथपथ कर मरणासन्न कर दिया।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 28 मार्च को आरटीई एक्ट की धारा 12 (1, सी) पर अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना जारी करने के बाद से प्रदेश में पहले से लागू नियम-134ए पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब प्रदेश में नियम-134ए के तहत दाखिले नहीं होंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी या पहली कक्षा में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर एससी, बीसी, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चे, आर्थिक रूप से गरीब बच्चे, एचआईवी प्रभावित बच्चे, अनाथ बच्चे और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे को दाखिला दिया जाएगा।

वहीं, प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के दूसरी से आठवीं कक्षा तक में पढऩे वाले बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। जिसकी फाइल शिक्षा विभाग ने स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी हुई है। जहां से मिलने वाली अंतिम मंजूरी के बाद ही नई योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। गरीब परिवारों के दूसरी से आठवीं कक्षा में बच्चों को दाखिला देने के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। इसमें सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मानक तय किए जा रहे हैं।

इसके तहत कक्षा 2 से 5 तक 300 से 700 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 के लिए 400 से 900 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 9 से 12 के लिए 700 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह प्रतिपूर्ति राशि की जाएगी या स्कूल द्वारा फार्म-6 में घोषित शुल्क राशि, जो भी कम होगी वह स्कूलों को दी जाएगी। योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि पर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल सहमति देंगे, उन्हें ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चों का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

*सरकारी से प्राइवेट में जाने वाले बच्चों पर लागू होगी योजना*

नियम-134ए के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले मेघावी बच्चे भी टेस्ट पास करने के बाद मनपसंद के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लेते थे। नियम-134ए के तहत स्कूलों को सीटें भी रिजर्व रखनी होती थी। मगर गरीब बच्चों के लिए जिस योजना पर सरकार काम कर रही है, उसके तहत न तो बच्चे को किसी भी तरह का टेस्ट देना होगा और न ही बच्चे को स्कूल चयन में कोई बाधा आएगी। इसमें सीटों की भी कोई बाध्यता नहीं होगी। पोर्टल पर दर्ज स्कूल में बच्चा दाखिला पा सकेगा और उसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। मगर यह योजना केवल सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में दाखिला पाने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को देखते हुए बनाई जाएगी। प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

*आरटीई के तहत फीस निर्धारण पर फैसला लेगी कमेटी*

आरटीई के तहत स्कूल में 25 प्रतिशत सीटों को नर्सरी या पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। स्कूल द्वारा एक किलोमीटर का दायरा तय किया जाएगा। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। अगर सत्यापन के दौरान उसमें किसी तरह का झोल मिलेगा तो संबंधित अधिकारी और अभिभावक पर कार्रवाई होगी। हालांकि आरटीई पर अधिसूचना जारी करने के बाद शिक्षा विभाग ने दाखिलों को लेकर शेडयूल भी जारी कर दिया है।

इसके तहत 25 अप्रैल तक आवेदन जमा करवाने होंगे। फिर 29 अप्रैल को लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा। उसके बाद पांच मई तक बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। मगर अभी तक सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को कितनी फीस प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी, यह तय नहीं हुआ है। इसे लेकर जल्द ही एक कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। जिसमें फीस का पैमाना तय करने के बाद प्राइवेट स्कूलों को अवगत करवाया जाएगा। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल कोर्ट की शरण में नहीं जा सकेंगे।

*बच्चे के प्रमोट होने के बाद उस कक्षा से हट जाएगी योजना*

शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि सरकार दूसरी से 12वीं कक्षा तक के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढऩे का समान अवसर देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। प्रदेश के गरीब परिवारों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जिन परिवार की आय 1.80 लाख से कम है, उनके बच्चों को सरकार दूसरी से 12वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाएगी। पहली कक्षा के दाखिले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किए जाएंगे। सरकार ने नियम 134ए को समाप्त कर दिया है।

पहली कक्षा में दाखिला आरटीई के तहत किए जाएंगे। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के निजी मान्यता प्राप्त नजदीक के स्कूलों में दाखिला किया जाएगा। ये बच्चे हर वर्ष अगली कक्षा में प्रमोट होते रहेंगे और उस क्लास को नई शुरू की गई योजना में से हटा दिया जाएगा। जिन बच्चों के एडमिशन पहले से ही 134ए के तहत पिछले वर्षों में हुए हैं, उनकी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

करनाल : हरियाणा के जिले करनाल के गांव जलाला वीरान में बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने SYL के मुद्दे और दिल्ली हिंसा पर कहा कि यह केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार को लोगों को आपस में लड़वाने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं गुरनाम चढूनी के साथ में न आने के सवाल पर चुटकी ली और मुख्यमंत्री पद के कामों से तुलना की।

टिकैत गांव जलाला वीरान के किसान की जमीन की बोली लगाए जाने के विरोध में पहुंचे थे। जिस पर सरकार को चेतावनी दी कि वह किसान की जमीन को नहीं जाने देंगे। उस किसान को बता दो, उसका कितना कर्जा बनता है। वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर कर्ज चुका देगा। उसके किसान और पार्टी के नेता से भी बात करेंगे। प्रशासन से भी बात करेंगे। धान की रोपाई हम खुद करवाने आएंगे। बोर्ड भी इसी के खेत में लगेगा।

किसानों ने बताया कि किसान ने बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया था। इसमें उसके पशुओं को नुकसान होने के कारण वो लोन नहीं चुका सका। उसके लोन की राशि 17 लाख हो गई। 6 साल से संपर्क नहीं किया। कोई नोटिस नहीं आया। जमीन नीलाम कर दी गई। कोर्ट से जमीन पर कब्जा के लिए फोर्स बुला ली। जमीन 90 लाख की है। बैंक को देने 17 लाख रुपए हैं।

ग्रामीणों के विरोध से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। यहां पर डीसी रेट 25 लाख रुपए है, जबकि 7 लाख रुपए रेट तय किया जाए। डीसी रेट से कम जमीन की बोली नहीं लगा सकते। हम मांग करते हैं कि किसान की जमीन को छोड़ा जाए।

*सवाल* : दिल्ली हिंसा पर क्या कहेंगे?

*टिकैत* : सरकार इस तरह का काम करवा रही है। लोगों को बचना चाहिए। लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए।

*सवाल* : किसानों को दी जाने वाले सब्सिडी खत्म की गई?

*टिकैत* : सरकार से बात हुई थी। प्रदेश व देश सरकार से बात हुई है। मार्च के बाद इस सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। सब्सिडी लोगों को जिंदा नहीं रह सकता। सब्सिडी एक माध्यम है। तेलंगाना सरकार प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देती है। उसके हिसाब से अन्य सरकारों को भी दिया जाना चाहिए।

*सवाल* : गुरनाम चढूनी साथ नहीं दिखते, क्या हुआ?

*टिकैत* : मुख्यमंत्री पद पर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उनके कई काम होते हैं। कई स्टेट में जाना पड़ता है।

*सवाल* : लखीमपुर खीर मामले में जमानत रद्द की है?

*टिकैत* : ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो धन्यवाद करते हैं। वो इस केस को शुरू से ही ट्रिट कर रहा है। वो दोबारा से इसकी सुनवाई करेंगे। हमारी वकील किसान का पक्ष मजबूती से रखेंगे।

*सवाल* : 'आप' 2025 में SYL का पानी देने की बात कह रही है?

*टिकैत* : वोट चाहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अब पंजाब में तो चुनाव नहीं है। आगे तो हरियाणा में चुनाव हैं। आंदोलन के लोग अलग होते हैं। राजनीति के लोग अलग होते हैं। दिल्ली के आंदोलन में अलग-अलग विचारधारा के लोग उस आंदोलन में शामिल रहे। आंदोलनकारी को अपनी मजबूत रखनी चाहिए। राजनीति में जाने के लिए संगठन से इस्तीफा देना पड़ता है।

सभा में बोलते हुए किसान व मौजूद नेता।

*सवाल* : 500 बोनस की मांग की जा रही है?

*टिकैत* : बोनस की बात पर सहमत हैं। गेहूं का रेट भी ठीक है। इनसे किसानों को भी कुछ मिल जाएगा।

*सवाल* : आंदोलन में जिनका विरोध किया उनको ही गेहूं बेचा?

*टिकैत* : अब ऐसे ही पूरा सिस्टम बंद होने के बाद अदानी के साइलो होंगे तो आदमी वहीं पर जाएगा। अब उसको ये कहना कि वहां जा रहे हो।

*सवाल : सरकार के साथ समझौता पूरा हुआ?*

*टिकैत* : हमसे सरकार ने 2-3 नाम मांगे थे। जिन्हें कमेटी में शामिल करना था। हमने उनको चिट्ठी लिखी है। इनकी पावर क्या होगी। कितना समय होगा। कैसे काम करेगी। जवाब आने के बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी।

हिसार : राम चाट भंडार पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजगुरु मार्केट में धरने पर बैठे अनिल महला को उठाने के लिए मार्केट के व्यापारी लामबंद हो गए हैं। दुकानदारों ने पंजाबी धर्मशाला में बैठक की और ऐलान किया कि जब तक अनिल महला को नहीं उठाया जाता मार्केट बंद रखेंगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और कुछ ही देर में मार्केट बंद करवानी शुरू कर दी। बता दें कि 12 अप्रैल को शहर का दिल में कहलाए जाने वाली राजगुरु मार्केट के बीचों-बीच स्थित करीब 40 वर्ष पुराने रामचाट भंडार में भीषण आग लग गई। इस घटना में नेपाल का रहने वाला 14 साल का एक मासूस किशोर भी जिंदा जल गया। रामचाट भंडार में काम करने वाले पांच कारिंदों ने पड़ोस की दुकानों की छत पर कूद कर अपनी जान बचाई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि पड़ोसी की चार दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद रामचाट भंडार के किचन में रखे सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया और कुछ ही मिनट में पांच मंजिला रामचाट भंडार राख हो गया था। दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रामचाट भंडार को सरकारी नियमों की अनदेखी करके बनाया गया था। रामचाट भंडार के संचालक द्वारा दमकल विभाग से फायर एनओसी तक नहीं ली गई थी। घटना के बाद स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मौके का मुआयना किया था और राम चाट भंडार के मालिक को फिर से कारोबार शुरू करने के लिए मदद का भी भरोसा दिया था उसके बाद 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर टेंट लगाकर राम चाट भंडार ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया । इसी के खिलाफ शहर के जागरूक नागरिक अनिल महला धरने पर बैठ गए थे। महला का कहना है कि राम चाट भंडार पर नियमों की अनदेखी के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह उसको मुआवजा दिया जा रहा है और वह अतिक्रमण करते हुए बीच रोड पर भी अपना कारोबार फिर से शुरू कर रहा है। अनिल ने एलान किया हुआ है कि जब तक राम चाट भंडार पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। अनिल के धरने के खिलाफ ही राजगुरु मार्केट की सभी एसोसिएशन ने आज दोपहर पंजाबी धर्मशाला में बैठक की और ऐलान किया कि जब तक धरने पर बैठे अनिल को नहीं उठाया जाएगा वह अपनी दुकानें बंद रखेंगे।

 नई दिल्ली :  हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खींचातानी बढ़ गई है। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उनको हटाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं।

 G23 के बड़े प्रैशर के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अभी तक शैलजा को हटाने में सफल नहीं हुए हैं।

 इस बीच शैलजा को हटाकर बनाए जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच खींचातानी शुरू हो गई है।

 भूपेंद्र हुड्डा जहां सीएलपी का पद अपने पास रखना चाहते हैं वही प्रदेश अध्यक्ष पद पर गीता भुक्कल या किसी दूसरे समर्थक नेता को बैठाकर पूरी कांग्रेस पर कंट्रोल करना चाहते हैं।

 उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे कुलदीप बिश्नोई ने नकार दिया। 

पहले भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को सीएलपी बनाने का भरोसा दिलाया था और दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुलदीप बिश्नोई से रजामंदी ली थी लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा के सुर बदल गए हैं।

 वह सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही फद अपने पास रखना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोनों पदों पर दावेदारी ठोकने के चलते प्रदेश अध्यक्ष बदलने का मामला भी लंबा खिंच गया है।

 हरियाणा कांग्रेस के जाट नेताओं का यह मत है कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी गैर जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए जिसमें कुलदीप बिश्नोई सबसे बेहतर हैं। 

कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का एक दर्जन विधायक समर्थन भी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आगे तो ये विधायक नहीं बोल पाते लेकिन अंदरखाते कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए उन्हें कुलदीप बिश्नोई ही सबसे बेहतर विकल्प लगते हैं।

 इन नेताओं का मानना है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में एकतरफा कमान दी गई तो गैर जाट वोटर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बंट जाएंगे और कांग्रेस खाली रह जाएगी।

 कुलदीप बिश्नोई ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान यह साफ साफ कह दिया कि वे कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं लेंगे।

 उन्होंने सोनिया गांधी को यह भी कहा कि गैर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ही कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आ पाएगी। 2005 के चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि गैर जाट वोटरों को लामबंद किए बगैर कांग्रेस को सत्ता हासिल नहीं होगी। इसके लिए गैरजाट नेता को कमान सौंपनी जरूरी है। कांग्रेस हाईकमान भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ के कारण अध्यक्ष पद पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गया है।

चंडीगढ़ :  हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। पुलिस तंत्र नाम की कोई चीज यहां नहीं बची है। पिछले 10 दिनों के अंदर अलग-अलग जिलों से लूट, डकैती, दुष्कर्म और अन्य आपराधिक वारदातों की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हें देखकर लगता है कि प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है, बल्कि बदमाशों का राज है। लोग भयभीत हैं और भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि गुड़गांव व रोहतक में कैश वैन से करोड़ों की लूट की घटनाएं सामने आती हैं तो हिसार से बैंक डकैती का मामला सुर्खियां बन रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा, जब कैश चोरी, लूट या डकैती व अन्य आपराधिक घटनाएं सुनने को नहीं मिल रही हों। पुलिस केस दर्ज कर जांच तो शुरू करती है, लेकिन एक भी मामले के आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। 

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म की वारदात भी लगातार सामने आ रही हैं। हथीन में एक नाबालिग को जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। प्रदेश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जो सुरक्षित हो।     

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सुबह अखबार खोलते ही इनके पन्नों पर कैश समेत एटीएम चोरी, एटीएम से कैश चोरी, पिस्तौल व चाकू की नोक पर लोगों से लाखों की लूट, दुष्कर्म के मामले पढ़ने को मिल रहे हैं। रोहतक व गुड़गांव में कैश वैन से करोड़ों-करोड़ों रुपये लूटने व हिसार में बैंक डकैती ने तो कानून व्यवस्था की पूरी पोल ही खोलकर रख दी है। लगातार अपराध की वारदातें घटित हो रही हैं। लेकिन, सरकार का इन्हें रोकने या फिर ट्रेस करने की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। 

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को चेताया कि इस तरह से अपराध बढ़ने पर प्रदेश में भय का माहौल पैदा हो रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार को स्पेशल टीम बनाकर लगातार बढ़ रही लूट, डकैती समेत अन्य आपराधिक वारदातों पर काबू पाना चाहिए।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन प्रदेश में लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटना न होती हो। भाजपा गठबंधन सरकार का पूरी तरह से दिवालिया पिट चुका है। भाजपा गठबंधन सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक सभी प्रदेश को लूटने में लगे हैं, घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा गठबंधन सरकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की अपेक्षा करना बेमानी है। हरियाणा प्रदेश लुटेरों और डकैतों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है।

प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बदमाशों द्वारा दिन-दहाड़े रूपए लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। प्रदेश के पश्चिम में स्थित हिसार शहर से 16 लाख, मध्य में रोहतक शहर से 2.62 करोड़ रुपए और दक्षिण में गुरूग्राम शहर से एक करोड़ 16 लाख रूपए की लूट की गई। हद तो तब हो गई जब रोहतक में 2.62 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं रोहतक शहर में मौजूद थे। जहां पर प्रदेश का मुख्यमंत्री मौजूद होता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होती है लेकिन फिर भी रोहतक शहर में उसी समय पर लुटेरे भयमुक्त होकर दिन-दहाड़े रूपए लूट रहे थे और उन्हें तनिक भी पुलिस का भय नहीं था। जो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकता उन्हें मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।

रेवाड़ी : थाना बावल पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल को अगवा कर, उसके साथ मारपीट करने के आरोप में थाना बावल पुलिस ने जेजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बच्चूसिंह समेत कई लोगों के खिलाफ अपहरण सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बावल के गांव शाहपुर निवासी पूर्व सरपंच ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि बच्चू सिंह अपने खेत में मिट्टी का अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना के बाद हेड कांस्टेबल विष्णु, गुलाब व एसपीओ मनोज मौके पर गए थे। आरोप है कि वहां मिट्टी की खुदाई कर रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। गुलाब सिंह और मनोज किसी तरह वहां से बच निकले। इसके बाद विष्णु को इन लोगों ने एक गाड़ी में बैठा लिया। उसे कहीं अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। एसपीओ मनोज ने किसी तरह एक स्थान पर बावल पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस स्टेशन से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बताया गया है कि बाद में बच्चू सिंह व उसके साथी विष्णु को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने विष्णु को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने बच्चू सिंह समेत सात-आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

भिवानी : कोरोना की लहर पूरी तरह से थमने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील योजना के तहत खाना देने की तैयारी शुरू कर ली। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब से खाना तैयार करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग ने वर्तमान सत्र के दौरान शीघ्र बच्चों को दोपहर के समय भोजन दिए जाने का खाका तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र आने के बाद स्कूल मुखियाओं नेमिड-डे मील योजना के तहत भोजन बनाने के बर्तनों को साफ व रसोई की सफाई शुरू करवा दी है। पिछले करीब दो साल से स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता था। अब फिर से भोजन देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब घर-घर जाकर राशन नहीं बांटा जाएगा। मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने पत्र भेजकर सभी स्कूल मुखियाओं से मिड-डे मील (पका पकाया भोजन) फिर से बच्चों को दिलाए जाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए है। भेजे निर्देशों में कहा गया है कि वे राशन तैयार करने के बर्तनों को साफ व रसोई की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा लें ताकि विभाग के निर्देश आते ही तत्काल दोपहर का भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके।

भिवानी :  हरियाणा में शिक्षा विभाग ने फर्जी दाखिलों पर पूरी तरह से लगाम कसने के मकसद से अब बच्चों के दाखिलों को भी परिवार पहचान पत्र आईडी से जोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी बच्चे का दाखिला पीपीपी आईडी से नहीं जोड़ा गया तो उस बच्चे को सरकारी की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृति व प्रोत्साहन राशि से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूल मुखियाओं को एमआईएस पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी का पीपीपी आईडी का डाटा अपलोड करना निहायत जरूरी होगा। शिक्षा विभाग ने इस नए फैसले की 18 अप्रैल को जारी निर्देशों में जानकारी दी। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि शैक्षिण सत्र 2022-23 में सभी प्रवेश पाए विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र की आईडी का डाटा लोड किया जाए। ताकि उसमें यह जानकारी मिल सके कि किस बच्चे के परिवार की कितनी सालान इनकम है और आय के स्त्रोत क्या-क्या हैं। परिवार में कितने व्यक्ति है। उसमें सभी की जानकारी होगी। कितने बालिग हैं और कितने नाबालिग। सभी का ब्योरा पीपीपी आईडी में होता है। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि जिस भी विद्यार्थी का पीपीपी आईडी के तहत एमआईएस पोर्टल पर लिंक नहीं होगा। उस बच्चे को सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा।

*क्या है पीपीपी आईडी* 

विगत में सरकार द्वारा हर परिवार की एक आईडी तैयार करवाई गई थी। जिसमें परिवार में कितने सदस्य है। घर का मुखिया कौन है। प्रत्येक के आधार कार्ड उक्त आईडी में दर्शाए गए थे। इनके अलावा पैन कार्ड व बैंक के खाते भी इसी से जुड़े होते है। साथ ही परिवार की सालाना आय कितनी है और घर के मुखिया का मूल कार्य क्या है। घर में उपकरणों की भी जानकारी उक्त आइडी में दर्शाई गई है।

चंडीगढ़ : हरियाणा में पंचायती चुनाव करवाने में हो रही देरी को लेकर आप और पंचायत मंत्री एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। आप ने पंचायती चुनावी को लेकर सरकार को घेरा तो बदले में पंचायत मंत्री ने अधूरी जानकारी होने की बात कहकर आप सांसद पर कटाक्ष किया।

आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रतीत होता है कि सरकार की पंचायती चुनाव करवाने की मंशा ही नहीं है। ग्रामीण एरिया में विकास कार्य रूके हुए हैं, साथ ही सरकारी अफसर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके विकास फंड को लूटने में जुटे हुए हैं। क्या ये बिना ऊपरी आशीर्वाद के संभव है?

सांसद गुप्ता के ट्वीट का जवाब मंत्री देवेंद्र बबली ने दिया। मंत्री ने ट्वीट किया कि गुप्ता जी, ट्वीट करने की जल्दी में खबर पूरी पढ़ी नहीं आपने। पंचायत चुनाव, कोर्ट ऑर्डर के लिए रूके हैं और घोटालों की जांच विजिलेंस विभाग को दी जा चुकी है। अब आप यूं बताओ, दिल्ली में लोकपाल कौन से ऊपरी आशीर्वाद के इंतजार में है।

*खट्‌टर सरकार की नूरा कुश्ती*

सांसद ने दोबारा इसका जवाब देते हुए लिखा कि मंत्री जी, खट्‌टर सरकार के 17 घोटालों की जांच के नाम पर चल रही नूरा कुश्ती को पूरा हरियाणा देख रहा है। गठबंधन की मर्यादा से बंधे नए मंत्री के लिए सरकार का बचाव करने की मजबूरी को हम बखूबी समझते हैं।

बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों के विरोध में कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट में मामले की कई बार सुनवाई हो चुकी है, परंतु अभी तक हाइकोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया। प्रदेश में जनवरी 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सरकार ने पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ को दे दी हैं।