कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ , 15 मई- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें लगभग 125 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सडक़ मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपये के कार्य जल्द ही टेकएप किए जाएंगे।

यह जानकारी आज हिसार जिला में  हांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय दी। इस विश्राम गृह पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत आई है और इसे एक साल की अवधि में पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरें की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में हांसी शहर को हाई-वे से जोडऩे वाले सडक़ मार्गों की फोरलेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गेहूं का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। पिछले साल की तुलना में अबकी बार 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा आवक हुई।  प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद चुकी है। मंडियों में 3 से 4 प्रतिशत गेंहू को छोडक़र बाकि गेंहू का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अगले दो दिन में उठान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अबकी बार सरकार ने 48 घंटे में ही किसानों के खातों में पैसे डलवाए हैं। 12000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जा चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन-मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई।

चण्डीगढ़, 15 मई- हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारत को आजाद कराने की पहली ज्वाला अंबाला की पवित्र भूमि में ही भभकी थी और इसके बाद ही देश को आजादी मिली तथा आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढियों को आजादी का इतिहास बताने के लिए अंबाला छावनी में लगभग 540 करोड़ रूपए की लागत से ‘‘आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक’’ निर्मित किया जा रहा हैं और इस स्मारक के ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ की लगभग 149 करोड़ रूपए की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की है जिसकी अंतिम तिथि 5 जून, 2023 है।

‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में होगा शुरू, फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद - विज

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ में विकास, आपूर्ति, खरीद, एकीकरण, निष्पादन, सॉफ्ट सामग्री, संचालन और रखरखाव सहित 3 वर्षों के लिए प्रदर्शन, स्थापना, लाइटिंग व्यवस्था और डिजिटल उपकरण सहित आंतरिक कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में शुरू होने की संभावना है और फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।

‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान- विज

उन्होंने बताया कि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस कला और प्रदर्शन कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बोली दस्तावेज को भी सरकार से अनुमोदित किया गया है और तदनुसार निविदा आमंत्रित की गई है।

स्मारक कार्य दो चरणों में, सिविल कार्य व कला एवं प्रदर्शन कार्य - विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में निर्मित किए जा रहे ‘आजादी की पहली लड़ाई के स्मारक’ के निर्माण की परियोजना को हरियाणा सरकार से मंजूरी मिली है, जिसकी कुल परियोजना लागत 539.39 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जबकि सरकार द्वारा 437.90 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। इस परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाना है जिसके तहत सिविल कार्य और दूसरा कला एवं प्रदर्शन कार्य शामिल है।

सिविल कार्य 86 प्रतिशत पूरा, शेष कार्य प्रगति पर- विज

उन्होंने बताया कि सिविल कार्य हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग द्वारा आवंटित किया गया है जिसमें व्याख्या केंद्र भवन, संग्रहालय, ओपन एयर थियेटर, सभागार, वाटर बॉडी, मेमोरियल टॉवर, डबल बेसमेंट कार पार्किंग, स्टाफ क्वार्टर, सूचना केंद्र, हेलीपैड इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि 252 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 86 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा- विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में यह स्मारक अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा और लोगों को उन शहीदों के बलिदान को याद रखने और उनका सम्मान करने में सक्षम बनाएगा जिन्होंने आजादी की लडाई में भाग लिया या शहीद हुए। गृह मंत्री ने कहा कि यह स्मारक पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए बलिदानों को समझने में युवा लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित होगा। यह स्मारक उन पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और उपलब्धि के लिए देश की श्रद्धांजलि का मूल रूप है जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं।

22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग स्मारक- विज

उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में नेषनल हाईवे-44 पर 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध को समर्पित निर्माणाधीन शहीद स्मारक नई दिल्ली के लाल किले संग्रहालय में इस्तेमाल की जा रही अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अंबाला छावनी में 22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग अवसंरचना है।

स्मारक को तीन श्रेणियों में किया विभाजित, अंबाला-हरियाणा-भारत का अलग-अलग इतिहास होगा प्रदर्शित - विज

श्री विज ने बताया कि इस स्मारक में होलोग्राम मूर्तियां भी परियोजना का हिस्सा होंगी। इसके अलावा, स्मारक को तीन श्रेणियों में विभाजित गया है जिसके तहत आजादी को पाने लिए दिए गए योगदान को दर्शाया जाएगा। इसमें पहले अंबाला की भूमिका, दूसरे में हरियाणा की भूमिका और तीसरे में देश भर के शहीदों की भूमिका का कला व डिजीटल तरीके से व्याख्यान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंबाला छावनी में बनाया जा रहा शहीद स्मारक देश मेें अपनी तरह का अनूठा स्मारक होगा जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों के योगदान को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि शहीदों के जीवन और उनकी वीरता से युवा प्रेरणा ले सकें। इस स्मारक में तकनीक और इतिहास का अनूठा संगम भी होगा।

शहीद स्मारक में इतिहास प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई-विज

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतिहास जानने के लिए देष के 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई गई जिसमें अम्बाला के 2 इतिहासकारों को भी शामिल किया गया है जोकि एक-एक तथ्य को निकाल शहीद स्मारक में प्रदर्शित करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में रोटी और कमल के फूल का महत्व था और शहीद स्मारक में 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बनाया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पूरी प्लानिंग की गई थी और इतिहासकार मानते हैं कि इसकी प्लानिंग अम्बाला छावनी से की गई थी, वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सबके घरों व दफ्तरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना आरंभ कर दिया था।

नकली दवा बेचने वालों का जाल कहां-कहां तक और कौन-कौन इसमें शामिल, इसकी गहराई से जांच की जा रही - गृह मंत्री अनिल विज

पुलिस के अधिकारियों को निर्देश, एफडीए के साथ मिलकर इस मामले की जांच करें - अनिल विज

चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने नकली दवा बेचने वालों का जाल कहां-कहां तक और कौन-कौन इसमें शामिल हैं , इसकी गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ मिलकर इस मामले की जांच करें ताकि पूरे केस की जांच गहराई से हो सकें।

श्री विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एफडीए विभाग ठीक काम कर रहा है और पहली बार एफडीए ने आरोपी को पुलिस में शिकायत न देकर स्वयं पकड़ा है। मुख्य आरोपी का नाम जो इस मामले में आ रहा है वह तुर्की का निवासी है और उसे मुंबई स्थित होटल से पकड़कर लाया गया है। श्री विज ने कहा कि इनका जाल कितना फैला है, कौन-कौन इसमें शामिल है, दवाइयां कहां-कहां बनती और कहां स्टोर होती है उसकी जांच की जा रही है । गौरतलब है कि एफडीए विभाग ने गत दिनों तुर्की निवासी व्यक्ति को कैंसर की नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विज से की मुलाकात

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह, पूर्व प्रधान राकेश, युवा अध्यक्ष गुलाब पुनिया, संगठन सचिव राम सिंह सहित अन्य ने गृह मंत्री से मुलाकात की। अध्यक्ष मलकीत सिंह एवं पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया जिनके प्रयासों से किसान आंदोलन के समय दर्ज मामले हल हो सके। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से पहले भी कई मामले किसानों पर दर्ज हैं जोकि हल किए जाएं। मंत्री ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया।

“मैं खुद बैंक कर्मचारी रहा हूं और मैं स्वयं कर्मचारियों के लिए लड़ता हूं” - विज

हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जिस पर अनिल विज ने कहा कि “मैं तो हमेशा लड़ता हूं और मैं खुद बैंक का कर्मचारी रहा हूं और कुछ बाते वह कर्मचारियों के बारे में जानते ही हैं।” उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर पहले से ही हम काम कर रहे हैं कर्मचारियों को कैशलैस सुविधा देने के लिए हम काफी काम कर चुके हैं जोकि जल्द पूरा होगा।

उन्होंने आज अंबाला में अंबाला-जगाधरी रोड पर अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल के समक्ष एस्केलेटर एवं ओवरब्रिज बनाने के लिए प्रातः साइट विजिट की जिसके बाद उन्होंने अपने आवास पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर परिषद अधिकारियों के साथ चर्चा की।

श्री विज ने कहा कि एस्केलेटर लगाने के कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए जिससे आने वाले समय में अस्पताल आने वाले मरीजों एवं अन्य लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एस्केलेटर लगाने के लिए हिल रोड के पास पर्याप्त जगह है जबकि सिविल अस्पताल में भी एस्केलेटर के लिए जगह उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों से इसकी ड्राइंग जल्द बनाने को कहा, साथ ही साइट विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सिविल अस्पताल के नजदीक काफी ट्रैफिक रहता है। एस्केलेटर व फुट ओवर ब्रिज बनने से लोगों को सुविधा मिल सकेगी और अस्पताल में आना-जाना आसान होगा।

इस अवसर पर नगर परिषद के प्रशासक निर्मल नागर, एक्सईएन अजय पंगाल, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर असीम बंसल, एसडीओ आदित्य राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

1.30 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में की गई कार्रवाई

चंडीगढ़, 15 मई- भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सहकारी समितियों की सहायक रजिस्ट्रार जिनके पास एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) के महाप्रबंधक का प्रभार भी था को आईसीडीपी कार्यालय रेवाड़ी में 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनु कौशिक, सहायक रजिस्ट्रार एवं महाप्रबंधक आईसीडीपी रेवाड़ी के रूप में हुई है।

गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो थाना गुरूग्राम द्वारा अभियोग संख्या 21/2023 में आईसीडीपी रेवाड़ी के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहित एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा आईसीडीपी रेवाड़ी में विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली करोड़ों रुपये की वित्तीय अनुदान राशि में से आरोपियों द्वारा लगभग 1.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गयी थी। इस संबंध में एसीबी द्वारा रिकार्ड प्राप्त किया गया और जांच के दौरान आरोपी अधिकारी को एसीबी गुरुग्राम की टीम ने नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।

 

उक्त मामले में अनुसंधान जारी है।

आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई आर.आर.टी.एस. की बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली-एस.एन.बी. आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर की लंबाई 107 किलोमीटर होगी। इसमें 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और शेष 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस पर 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमशः 23 किमी, 83 किमी और 2 किमी है। प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर 17 के राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) और एस.एन.बी. (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जबकि केन्द्र सरकार इसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

दिल्ली-एस.एन.बी. कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खां, आई.एन.ए., मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एम.बी.आई.आर., रेवाड़ी, बावल और एस.एन.बी. हैं।

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि 103 किमी लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का 11.5 कि.मी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 कि.मी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लम्बाई 36.2 कि.मी. जबकि हरियाणा में 66.8 कि.मी. होगी।

आर.आर.टी.एस. परियोजना केन्द्र सरकार के प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेपों में से एक है और तदनुसार, शहरी गतिशीलता में बदलाव लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के माध्यम से आमजन को सशक्त बनाकर उसे टिकाऊ, आरामदायक और तेज सार्वजनिक परिवहन मुहैया करवाने के उद्देश्य से इसे केन्द्र सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एन.आई.पी.) में शामिल किया गया है।

एन.सी.आर.टी.सी. भारत सरकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी है तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। इसका प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। एन.सी.आर.टी.सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में आरामदायक और तेज पारगमन सुविधा प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्च वृद्धि को पूरा करने के लिए एन.सी.आर. में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्त-पोषण, संचालन और रखरखाव का कार्य करता है।

एन.सी.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि दिल्ली-मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 कि.मी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है। उन्होंने मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल से आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में भी चर्चा की।

- 35 हजार दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने आज ई -कॉमर्स के क्षेत्र में जानी -मानी कंपनी 'अमेज़ॉन ' के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस कंपनी द्वारा हरियाणा के लगभग 10 हज़ार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य-क्षमता के अनुसार रोज़गार दिया जाएगा। जल्द ही राज्य सरकार के साथ ' यूथ फॉर जॉब ' कंपनी के साथ समझौता -ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे , जिसके तहत इस कंपनी द्वारा भी 10 हज़ार दिव्यांगजनों को रोज़गार देने के द्वार खुल जाएंगे।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिल में दिव्यांगजनों के प्रति विशेष स्नेह है , वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उनकी स्किल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में करीब एक -सौ कंपनियों के साथ मीटिंग की थी और उनको अपनी -अपनी कंपनी में दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया था। मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन का असर यह हुआ कि कई कंपनियों ने नौकरियां देने का आश्वासन दिया है। यही नहीं "अमेज़ॉन" और "यूथ फॉर जॉब" ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एमओयू की कार्रवाई को भी सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया है।

बकौल श्री मक्कड़ , अमेज़ॉन ने प्रथम चरण में 1500 मूक -बधिरों को गुरुग्राम ,मानेसर तथा फ़रीदाबाद में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति से पूर्व इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉब के दौरान ये दिव्यांगजन फ्रंट की बजाए 'बैक एंड' पर कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर -रूम में काम करेंगे। यही नहीं इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा 'पिक एंड ड्रॉप ' की सुविधा भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि "रोजगारयुक्त दिव्यांगजन अभियान" के तहत दूसरे चरण में करीब 3,500 दृष्टि - बाधित दिव्यांगजनों को अमेज़ॉन द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार , चरणबद्ध तरीके से अमेज़ॉन द्वारा कुल 10 हज़ार दिव्यांगों को जॉब दी जाएगी।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने आगे बताया कि जिस कंपनी "यूथ फॉर जॉब" के साथ हरियाणा सरकार द्वारा एमओयू किया जाएगा , उस कंपनी द्वारा जॉब के लिए आने वाले आवेदनों के आधार पर सर्वे किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को उनके घर के नजदीक कौन-सी जॉब उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि उनको आने -जाने में परेशानी न हो।

श्री राजकुमार मक्कड़ ने वर्तमान प्रदेश सरकार की इस नीति को "हींग लगे न फ़िटकरी , रंग भी चौखा" क़रार देते हुए कहा कि अगर पूर्व की सरकारें भी अपने कार्यकाल में दिव्यांगजनों के रोज़गार के लिए इसी तरह के कदम उठा लेती तो हजारों दिव्यांगों का हित हो जाता।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़, जिनको पिछले दिनों दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था , ने हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम एक जनवरी 1996 को प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन फ़ीसदी आरक्षण लागू किया था , इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने सात फ़रवरी 1996 को कानून बनाकर पुरे देश में इसे लागू किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों ने आरक्षण तो लागू कर दिया परन्तु उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जिसके कारण पात्र दिव्यांगजन अपने हक़ से वंचित रहने पर मजबूर हुए। इनके आरक्षित कोटे में सामान्य या अन्य वर्ग की भर्तियां की जाती रही।

श्री मक्कड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2017 से दिव्यांगजनों के आरक्षण कोटे को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया और बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अन्य राज्यों से दो क़दम आगे चलकर एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक की सभी बैकलॉग नौकरियों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए रोस्टर रजिस्टर की जाँच -पड़ताल की। विश्विद्यालय, निगम , बोर्ड तथा कई विभाग की नौकरियों में आरक्षण की जांच के दौरान सामने आया कि लगभग 15 हज़ार ऐसे पद हैं जिन पर दिव्यांगजनों की बजाए अन्य शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को भर्ती कर लिया गया।  

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त के अनुसार , दिव्यांगजनों के बैकलॉग में से करीब 4000 पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा -डॉक्टर तथा 2500 पैरा -मेडिकल स्टॉफ की भर्ती की गई है। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ के हस्तक्षेप से एचसीएस की भर्ती में बकाया बैकलॉग की 14 वैकेंसी को भरा जाएगा , विज्ञापन को संशोधित करके दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा , पीजीटी तथा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

विभागाध्यक्ष विकास कार्यों को सजगता से पूरा करवाने में निभाएं जिम्मेदारी -डा. बनवारी लाल

चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि आधारभूत ढांचागत विकास के साथ जनसेवा पर सरकार का पूरा फोकस है। ऐसे में संबंधित विभाग विकास कार्यों को आपसी तालमेल से पूरा करवाना सुनिश्चित करें।

जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल आज बावल रेस्ट हाउस में विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाते हुए सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी विभाग मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और इस बारे में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जिला के विकास के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

निरंतर विकास के पथ पर बढ़ रहा हरियाणा - सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पिछले लगभग साढ़े 8 साल में विकासात्मक परिवर्तन आया है और निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार अंत्योदकी भावना से कार्य करते हुए सामाजिक एवं सर्वांगीण उत्थान के कार्य कर रही है।

एचसीएस एवं एलाईड प्रारम्भिक परीक्षा 21 मई को -संजीव कौशल

चंडीगढ़, 15 मई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि 21 मई को एचसीएस एवं एलाईड सर्विस की प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन पारदर्शी एवं समुचित ढंग से करवाने के लिए व्यापक स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाए। परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लगाकर कोचिंग सैंटर एवं फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहें।

मुख्य सचिव आज एचसीएस एवं एलाईड सर्विस की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक से 6 जिलों के डीसी एवं एसपी ऑनलाइन जुडे़।

मुख्य सचिव ने 28 मई को आयोजित होने वाली यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। यूपीएससी की परीक्षा के लिए फरीदाबाद व गुरुग्राम जिले में लगभग 148 परीक्षा केन्द्र बनाएं गए हैं।

मुख्य सचिव ने बताया कि एचसीएस एवं अलाईड सेवाओं के लिए परीक्षा 21 मई को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। प्रातःकाल सत्र में 10 से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन तथा सांयकालीन सत्र में 3 बजे से 5 बजे तक सिविल सर्विसिज एपटीच्यूड टैस्ट परीक्षा का आयोजन होगा। पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल तथा कुरूक्षेत्र सहित 6 जिलों के 341 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

93600 उम्मीदवार देंगे प्रारम्भिक परीक्षा

 

मुख्य सचिव ने बताया कि अंबाला जिले में 41 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें 11736 उम्मीदवार, फरीदाबाद जिले में 89 परीक्षा केन्द्र जिनमें 24009 उम्मीदवार, गुरुग्राम जिले में 83 परीक्षा केन्द्र जिनमें 22272 उम्मीदवार, करनाल जिले में 47 परीक्षा केन्द्रों में 14667 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इसी प्रकार कुरूक्षेत्र के 42 परीक्षा केन्द्रों पर 10920 उम्मीदवार तथा पंचकूला के 39 परीक्षा केन्द्रों पर 10056 उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में बैठेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए हर जिले में दो-दो नोडल ऑफिसर एवं कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। संबंधित जिले के उपायुक्त परीक्षा के लिए ओवर आल इंचार्ज होंगे तथा सभी परीक्षा केन्द्रों में बिजली, पानी एवं जिला स्तर पर आपातकाल मेडिकल सेवाओं के लिए एम्बुलेंस सेवाओं का भी प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

 

पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा करवाना करें सुनिश्चित

मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्त 4-5 परीक्षा केन्द्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र पर तलाशी एवं जांच के लिए टीमें गठित करना, सीसीटीवी  कैमरे लगवाना तथा हर उम्मीदवार की बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एचपीएससी के प्रश्न पत्र समय पर लेना तथा स्ट्रांग रूम की निगरानी भी सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा, निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा श्री अशंज सिंह, एचपीएससी के सचिव श्री मुकेश आहूजा, केन्द्रीय परीक्षा कमेटी सचिव श्री आदित्य दहिया, विशेष सचिव गृह श्री महाबीर कौशिक, एचपीएसी उप सचिव सतीश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

पराली प्रबंधन समाधान के लिए जल्द ही नई शोध विकसित-संजीव कौशल

चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार पराली प्रबंधन  के लिए नये समाधान विकसित कर रहा है जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की 274 वीं बैठक में दी गई। कृषि विश्वविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई गई की किसानों को इस शोध का लाभ जल्द ही मिलेगा।

बैठक में अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय ने राया व ज्वार की पांच अलग-अलग किस्में तैयार की हैं। इसमें इरूसिक एसिड कम मात्रा की राष्ट्रीय स्तर की राया की दो किस्में हैं, जो यूपी, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा हरियाणा ज्वार हाइब्रिड 1513, एचजे 1514, और सीएसवी 53 एफ की खेती गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सिफारिश की गई है।

सीसीएसएचएयू ने ज्वार की बीमारी और इसके प्रेरक जीवाणु क्लेबसिएला वेरिकोला की नई खोज की है। यूएसए के प्लांट डिजीज जर्नल की अमेरिकन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इस नई बीमारी को स्वीकार कर मान्यता प्रदान की है।  

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने 24 अप्रैल को 25वें दीक्षांत समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के 865 विद्यार्थियों जिनमें यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों को डिग्री और 124 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष मनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। ऐसी ही एक पहल को लेकर फरवरी के महीने में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों व दुनिया भर से वैज्ञानिकों ने भाग लिया और सामयिक और केंद्रित शोध पत्र प्रस्तुत किए।  

उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को अवगत करवाया कि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से हिसार में 10 से 12 मार्च को प्राकृतिक खेती विषय पर हरियाणा कृषि विकास मेले का भी आयोजन किया।  

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त और योजना विभाग अनुराग रस्तोगी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की ओटू झील से 50 प्रतिशत कम दर पर मिट्टी उठान की घोषणा, अब 500 रुपये ट्राली की दर से उठा सकेंगे झील से मिट्टी : मनोहर लाल खट्टर 

सिरसा,15 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के अपने जन संवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव ओटू में लोगों की मांग पर ओटू झील से मिट्टी उठान की दरों में 50 प्रतिशत कम करने की घोषणा की। अब किसान ओटू झील से 500 रुपये ट्राली के हिसाब से मिट्टी उठा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओटू झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के आधार पर झील को पर्यटन स्थल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को रानियां हल्का के गांव ओटू में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने जहाँ लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये, वहीं लोगों से सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली।

 

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक किसान ने बताया कि ओटू से मिट्टी उठान की दरों में कमी की जाए ताकि किसानों को फ़ायदा मिले। इस पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणा की। पहले यह दर 1000 हजार रुपये ट्रॉली थी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि किसान इस मिट्टी का उपयोग खाद के रूप में करें, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा।

 

छोटे गांवों को विकास के लिये अतिरिक्त बजट देने की घोषणा

 मुख्यमंत्री ने छोटे गांव में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट देने की घोषणा की। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिये कि ऐसे छोटे गांव हैं, जिनका बजट खत्म हो गया है या उनकी आमदनी कम है, उनका प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए, ताकि उन्हें अतिरिक्त बजट दिया जा सके।

अब गांव की पांच किलोमीटर परिधि में होगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल

 मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में स्कूल की मांग की सुनवाई करते हुये घोषणा की कि हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज बनाने की तर्ज पर सरकार अब गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में सीनियर सकेंडरी स्कूल बने, इस पर काम करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।

जमाल में कबड्डी की अतिरिक्त नर्सरी व कागसर में जिम बनाने की घोषणा

 मुख्यमंत्री ने ओटू में जन संवाद कार्यक्रम में एक युवा की मांग पर गांव जमाल में एक अतिरिक्त कबड्डी नर्सरी बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार गांव कागसर में जिम बनाये जाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि युवाओ को नशा से दूर रखने के लिए खेल बहुत जरूरी है और इसके लिये सरकार खेल सुविधाये देने के लिये कटिबद्ध है।

 इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, ओएसडी जवाहर यादव, पूर्व विधायक रामचंदर कंबोज, पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी सहित अन्य वरिष्ठजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने रानियां विधानसभा को दी 119 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जिला सिरसा में रानियां विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 119 करोड़ 44 लाख 9 हजार रुपये से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 12 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व 106 करोड़ 70 लाख 82 हजार रुपये की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ 73 लाख रुपये की 4 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

श्री मनोहर लाल ने गांव ओटू में आयोजित कार्यक्रम में 12 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपये की 4 परियोजना का उद्घाटन किया, जिनमें 5 करोड़ 19 लाख 11 हजार रुपये की लागत से गांव मौजदीन में नवनिर्मित 33-केवी सब स्टेशन शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 32 लाख 58 हजार रुपये की लागत से गांव बुढाभाणा व 32 लाख 58 हजार रुपये की लागत से गांव साहुआला-प्रथम में बने राजकीय पशु औषधालय तथा 6 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से 3 वाटर कोर्स के रिमॉडलिंग / रिहैबिलिटेशन कार्य का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 106 करोड़ 70 लाख रुपये की 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने गांव बणी के खेल स्टेडियम से 106 करोड़ 70 लाख 82 हजार रुपये की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें चार करोड़ 90 लाख 58 हजार रुपये की लागत से गांव फतेहपुर नियामत खां में बनने वाली कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन व होस्टल का शिलान्यास शामिल है। इसी प्रकार एक करोड़ 38 लाख 45 हजार रुपये की लागत से गांव केहरवाला से मत्तुवाला सड़क व एक करोड़ 64 लाख 92 हजार रुपये की लागत से गांव फतेहपुरिया से रानियां सड़क के चौड़ा करने व मजबूतीकरण कार्य तथा 28 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से रानियां खंड के 22 वाटर कोर्स के रिमॉडलिंग / रिहैबिलिटेशन कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने गांव ओटू में आयोजित कार्यक्रम में एक करोड़ 14 लाख 23 हजार रुपये की लागत से गांव भंभूर से अलानूर तक बनने वाले लिंक रोड़, 25 करोड़ रुपये की लागत से विधानसभा क्षेत्र में 25 कार्य (विशेष मुरम्मत) का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ 33 लाख 64 हजार रुपये की लागत से सिरसा-ओटू-रानियां-डबवाली रोड़ (सिरसा-ओटू-रानियां-जीवन नगर-गोरीवाल से डबवाली तक) को चौड़ा करने व मजबूतरीकरण करने के कार्य का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव, पूर्व विधायक लाडवा पवन सैनी, श्री रामचंद्र कंबोज, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा सहित संबंधित अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।