हाईकोर्ट का आदेश- सुनिश्चित करें एनएच 44 बिना किसी बाधा के खुला रहे|

हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे हाईवे को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए।

जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सबसे लंबे हाईवे एनएच 44 को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे कि यह किसी भी तरह से बाधित न हो पाए। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल और जस्टिस मनीषा बतरा की खंडपीठ ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करता है। ऐसे में हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खुला रहना जरूरी हो जाता है। हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे कि हाईवे को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए।

यदि हाईवे को जाम करने के लिए भीड़ जमा हो तो स्थानीय प्रशासन अंतिम विकल्प के तौर पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जरुरी उपाय कर एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। 13 जून को अगली सुनवाई तय की गई है। कुरुक्षेत्र निवासी रनदीप तंवर की तरफ से अर्जी दायर कर कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन ने सूरजमुखी की फसल की तत्काल खरीद न किए जाने पर एनएच 44 को जाम करने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी किसानों की महापंचायत में दी गई है। इस संबंध में वीडियो रिकार्डिंग पेश कर कहा गया कि प्रशासन को ट्रैफिक डायवर्ड करने की सलाह भी दी गई है।

ये है पूरा मामला...

2 जून को सरकार की तरफ से शिक्षामंत्री कंवरपाल को किसानों से बातचीत का जिम्मा दिया था। भाकियू प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शाहाबाद एरिया में करीब 33 हजार एकड़ में सूरजमुखी है। 1 जून से पहले हैफेड की तरफ से सिर्फ 50 हजार क्विंटल सूरजमुखी खरीदने का नोटिफिकेशन हुआ था। बाद में इसे भावांतर में शामिल कर दिया। किसान भावांतर के तहत सूरजमुखी बेचने पर राजी नहीं हैं। भाकियू ने सरकार को 6 जून तक का अल्टीमेटम दिया था।

मंगलवार को अल्टीमेटम पूरा होने पर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने महापंचायत बुलाई। इसमें अधिकारी किसानों को एमएसपी पर खरीद का भरोसा नहीं दे पाए। इसमें चढ़ूनी ने ऐलान किया कि किसान एनएच जाम करेंगे। पुलिस भी अलर्ट हो गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के बंदोबस्त किए थे, लेकिन किसान चकमा देकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया।

भम्भेवा में शिविर लगा किसानों काे किया जागरूक।

बागवानी के संबंध में समझाइश देते हुए।

आजादी अमृत महोत्सव के चलते बागवानी विस्तार योजना के तहत उपमंडल के गांव भम्भेवा में किसानों को बागवानी विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय टीमें किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही हैं। गांव भम्भेवा में बागवानी विभाग के जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बागवानी कंसलटेंट बिंदू तोमर दलाल ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी।

जिला बागवानी विशेषज्ञ ने बताया कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी से अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में लागत बढ़ रही है और आय कम हो रही है, इसलिए फसल विविधीकरण के तहत बागवानी किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

बिंदू तोमर ने किसानों को बताया कि बाग लगाने का उचित समय माह जुलाई-अगस्त वर्षा का समय है। इसके लिए गड्ढे खाेदने का कार्य जून माह में हर हाल में कर लेना चाहिए और बाग लगाने से पहले मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। इस अवसर पर बीएचसी राहुल कुमार, सुनील सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले हरियाणा सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों ने 2 जून से नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ से पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा शुरू की हुई है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य और जिले के संयोजक डॉ. पुष्पेंद्र कादयान ने बताया कि यह साइकिल यात्रा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले को कवर करते हुए कल जिले में गुरुग्राम रोड पर याकूबपुर गांव से प्रवेश करेगी।

जिले के सभी विभागों के कर्मचारी शाम 4 बजे याकूबपुर गांव के बस स्टैंड पर साइकिल यात्रा का स्वागत करेंगे। यह यात्रा गुरुग्राम रोड पर दादरी तोए, किलोई आदि गांव से गुजरती हुई शाम 5 बजे लघु सचिवालय के सामने पहुंचेगी जहां पर कर्मचारियों का बड़ा समूह यात्रा का स्वागत करेगा। साइकिल यात्रा का रात्रि ठहराव झज्जर में होगा। 8 जून को यात्रा सुबह 7 बजे छारा, भापड़ौदा और आसंडा गांव से गुजरती हुई रोहतक जिले में प्रवेश करेगी।

बादली सीएचसी में बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की बैठक।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों का ज्ञापन डा. संदीप को सौपते हुए।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ब्लॉक बादली की मासिक मीटिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान सरोजबाला ने की। संचालन ब्लॉक सचिव जयपाल ने किया। ब्लॉक प्रधान सरोजबाला ने बताया कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर एसएमओ बादली से बार-बार मिल चुके हैं। हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। जिला सचिव राकेश कुमार ने बताया कि एसएमओ बादली कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

लंबे समय से उनकी मांगों पर टरकाऊ रवैया अपनाएं हुए हैं। जब भी एसोसिएशन बातचीत के लिए समय मांगती है तो वो बात करने के लिए भी राजी नहीं होती, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

उनकी मांगों को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि एसएमओ ने 12 जून तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर हेमलता, सुनीता, मंजू, राकेश कुमार, दीवान, सुरेंदर, राजसिंह, बिन्नी, धर्मबीर, जसमेर, विशाल, संदीप, योगेश शामिल रहे।

गूूगल से नंबर ले फोन पे केयर पर किया कॉल, 72 हजार कटे|

गूगल पर सर्च किए गए कस्टमर केयर के हेल्प लाइन नंबर पर बात करने के बाद युवक के खाते से 72,978 रुपए कट गए। इसकी जानकारी पीड़ित को फोन पर आए मैसेज के माध्यम से हो सकी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गांव सांघी निवासी अमित कुमार का कहना है कि 3 अप्रैल को फोन पे से बिजली का बिल जमा कर रहा था। फोन पे पर पैसे तो कट गए, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया। इस पर उसने फोन पे के कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर पता करने के लिए गुगल पर सर्च किया। हैल्पलाइन नंबर मिलने पर बात की गई। उसको आश्वासन दिया गया कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे।

इस बीच उन्होंने एक आईडी बताने के लिए कहा। जो कस्टमर केयर के माध्यम से भेजी गई थी। उस आईडी के बारे में कस्टमर केयर को जानकारी दी गई। इसके बाद उसके खाते से 72,978 रुपए कट गए। इसकी जानकारी उसको फोन पर आए मैसेज के माध्यम से हो सकी। पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

शीट्स धुली नहीं होने के कारण टालने पड़े मरीजों के ऑपरेशन|*

सिविल अस्पताल की लॉन्ड्री में कंडम वाशिंग मशीन।

सिविल अस्पताल में साेमवार काे चार मरीजाें के ऑपरेशन टालने पड़े। बताया जाता है कि मरीजाें काे कवर करने के लिए ओटी शीट्स उपलब्ध नहीं थी। रविवार की छुट्टी हाेने की वजह से लाॅन्ड्री बंद थी, जिसके कारण कपड़े नहीं धाेये गए। साेमवार काे कर्मचारियाें ने पहुंचकर कपड़े धाेकर उपलब्ध करवाए।

ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल प्रबंधन ने संसाधनाें की अतिरिक्त व्यवस्था क्याें नहीं कर रखी है? इस मामले में मंगलवार काे अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लेकर लाॅन्ड्री कर्मचारियाें व ओटी स्टाफ की मीटिंग ली। दाेनाें पक्षाें काे आपस में तालमेल बनाकर रखने के निर्देश दिए। चेताया कि दाेबारा ऐसी समस्या पैदा हुई ताे जिम्मेदार पर एक्शन हाेगा।

इसके अलावा सर्जन का राेस्टर बनेगा जिसके तहत विभाग से एक टाइम में एक ही सर्जन थियेटर में जाकर सर्जरी करेगा। आपात स्थिति में दूसरे सर्जन की मदद लेंगे। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित नहीं हाेंगी। सर्जन काे निर्देश दिए कि वे राेज दाेपहर 1 से 2 बजे के बीच अगले दिन हाेने वाले ऑपरेशन की लिस्ट मुहैया करवा देंं, ताकि उसके अनुसार ओटी स्टाफ एडवांस व्यवस्था रख सकें।

अव्यवस्था... एक वाशिंग मशीन हो चुकी कंडम, कपड़े सुखाने का ड्रायर चला नहीं और स्टीम प्रेस भी खराब

समय पर कपड़ाें की धुलाई न हाेने के लिए जिम्मेदार अस्पताल की कंडम लाॅन्ड्री है। यहां छह कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन संसाधनाें की काफी कमी है। बेड शीट्स, ओटी शीट्स, कुर्ता-पाजामा, आई शीट्स, गाउन इत्यादि कपड़ाें धाेये जाते हैं। अकेले ओटी के 200 के लगभग राेज कपड़ाें की धुलाई हाेती है। इसके अलावा अन्य वार्डाें के कपड़े भी धुलने आते हैं। यहां 2 वाशिंग मशीन हैं लेकिन एक कंडम है। दूसरी मशीन की हालत खस्ता है। कपड़े सुखाने की मशीन ताे एक दशक से प्रयाेग में नहीं है। स्टीम प्रेस भी खराब है। ऐसे में कर्मचारियाें काे हाथ से कपड़े निचाैड़कर सुखाने व प्रेस करके देने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में घंटाें का समय लगता है। अगर मशीनें ठीक हाें ताे यह काम और भी जल्दी हाेने की संभावना है।

*जींद में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा व प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने की प्रेसवार्ता* 

जींद : आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा और प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने मंगलवार को जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने आमजन को तिरंगा यात्रा का न्योता दिया। डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि 8 जून को हरियाणा के लाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान जींद की धरती पर तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। ये प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए जींद की धरती से 2024 में आम आदमी पार्टी की जीत की नींव रखने आएंगे। 

उन्होंने कहा कि जींद का विकास चंडीगढ़ की तरह होना चाहिए था। देवीलाल, भजनलाल, औमप्रकाश चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला सबने जींद में रैली करके राजनीति की शुरुआत की। परंतु जींद के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरियाणा की जनता भी बेहतर स्कूल चाहती है, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था चाहती है। जींद की जनता अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए तैयार। प्रदेश का हर वर्ग आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए तैयार है।आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि जींद और आसपास के जिलों की जनता पलक पावड़े बिछाए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का इंतजार कर रही है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव को भी सपने में अरविंद केजरीवाल दिखने लग गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर को भी दिखने लगे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। विपक्ष का काम धरने, प्रदर्शन करना और जनता की आवाज उठाना होता है। भूपेंद्र हुड्डा की तरह एसी कमरों में सोना नहीं। पिछले आठ साल से भूपेंद्र हुड्डा चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चर्चा तो यहां तक है कि अगर कांग्रेस कुछ सीट लेकर आती है तो भूपेंद्र हुड्डा फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूपेंद्र हुड्डा की गलबेहियां जगजाहिर हैं।

आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष और मुख्य विकल्प है। जनता खट्टर सरकार से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा में 2024 में इतना दम लगाएंगे कि विपक्ष में कोई नहीं रहेगा। दिल्ली और पंजाब की तर्ज़ पर बंपर सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। 8 जून को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलेगी। आम आदमी पार्टी जींद से की धरती से प्रदेश में परिवर्तन, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, धर्म की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति का आगाज करेगी। इस मौके पर जिला प्रधान वजीर ढांडा, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रजनीश जैन, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सरपंच और जितेंद्र कुंडू मुख्य रूप से मौजूद रहे।

 

हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने इस दौरान बताया कि हैफड द्वारा कमर्शियल रेट 4800 रुपये व भावांतर योजना के तहत 1000 रूपये तक खरीदने का काम किया जा रहा है। हैफेड का मुख्य उद्देश्य यही है कि आढ़तियों व जमीदारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आढ़तियों व जमींदारों को सुरजमुखी की खरीद के चलते बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाते हुए फसल से सम्बन्धित जो अदायगी है उसको बेहतर तरीके से करवाना उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई किसान अपनी फसल बेचना नहीं चाहता है तो उसे मजबूर नहीं करना है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि आढ़तियों व जमींदारों को यदि किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए वो भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जायेगा।

 उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सूरजमुखी की खरीद की फसल से सम्बन्धित मार्केटिंग बोर्ड, मंडी बोर्ड या मंडी सचिव या अन्य किसी से कोई भी परेशानी हो तो वो निसंकोच बता सकते हैं। हैफेड के चेयरमैन के नाते उनके कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हैफड का मकसद व्यापारी, किसान व जमींदार की मदद करना है।

श्री कैलाश भगत ने सभी आढ़तियों को कैथल में 12 जून को आयोजित होने वाले व्यापारी सम्मेलन के बारे में अवगत करवाते हुए इस सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया। इस मौके पर मंडी के प्रधान जसबीर सिंह ने चेयरमैन का स्वागत करते हुए बताया कि सूरजमुखी की खरीद के लिए मंडी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हैफड के स्टाफ के साथ-साथ मंडी सचिव व अन्य द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने मंडी में पानी निकासी को लेकर मंडी के नजदीक ही जो नाला है, वह वन विभाग के अधीन होता है, इसलिए वहां पर सफाई के लिए परमिशन दिलवाई जाए ताकि पानी निकासी बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ-साथ उन्होंने चेयरमैन से आग्रह किया कि गेहूं की फसल से सम्बन्धित आढ़तियों की गेहूं खरीद संबधी कमीशन व लेबर का अभी तक अदायगी नहंी हुई हैं। चेयरमैन ने सम्बन्धित अधिकारी से फोन पर बात कर जल्द से जल्द यह अदायगी करने के निर्देश दिए।

 

इस मौके पर चेयरमैन ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी कहा कि फसल की खरीद से सम्बन्धित यदि पोर्टल बंद है तो मैनुअल खरीद करना सुनिश्चित करें। आढ़तियों व जमींदारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।

 

इस मौके पर डीएम हैफेड वी.पी. मलिक, मंडी प्रधान जसबीर सिंह साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें तभी समाज का विकास संभव है : 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 6 जून - संत शिरोमणी कबीर साहेब की 626वीं जयंती के अवसर पर जीवीएम गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत स्थित इंद्रधनुष सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्यातिथि दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने जिला व प्रदेश वासियों को कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए संत कबीर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराईयों का अंत कर संत कबीर साहेब द्वारा बताए रास्ते पर चलना ही हमारे लिए उनके चरणों में सच्ची श्रद्घांजलि होगी । संत कबीर ने अपने जीवन में हमेशा अपनी वाणी व दोहो के माध्यम से समाज में फैली छूआछूत, नशे तथा रूढीवादी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने समाज को इन बुराईयों से दूर रहकर मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपसी भाईचारा ही मनुष्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है।

राज्यपाल ने कहा कि कबीरदास न सिर्फ एक संत थे बल्कि वे एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। कबीरदास हिन्दी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैले आडंबरों पर अपनी लेखनी के माध्यम से कुठाराघात किया था। उन्होंने समाज को अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख भी दी हैं। कबीर जी के एक दोहे की व्याख्या करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें आज का कार्य आज ही पूरा करना चाहिए उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कल कभी नहीं आता। मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य और लापरवाही का त्याग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जिस मनुष्य के पास श्रेष्ठ गुण है वहीं भगवान का स्वरूप है।

राज्यपाल ने कहा कि देश के यशस्वी एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संत कबीरदास द्वारा दिखाए गए पथ पर आगे बढ़ते हुए सबका साथ-सबका विकास सोच के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि उस व्यक्ति को भी समाज की मुख्यधारा के साथ जोडक़र उसको भी जीवन में आगे बढऩे का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना जैसी आपदा में कोई व्यक्ति भूखा न सोए इसके लिए फ्री में अनाज देने का कार्य किया और वो आज भी गरीब लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रूपये तक फ्री ईलाज की सुविधा गरीब लोगों को मुहैया करवाई। ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास अपना घर नहीं था उन्हें पक्के घर बनाकर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू गई ऐसी और भी सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उनके द्वारा किए जा रहे प्रदेश के सर्वांगीण चहंुमुखी विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे संत कबीरदास के एक सच्चे शिष्य हैं जो अंत्योदय उत्थान की भावना के साथ गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए 10 हजार 500 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं ताकि हमारा गरीब व पिछड़ा वर्ग भी तेजी व मजबूती के साथ आगे बढ सके। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत का विस्तारीकरण कर प्रदेश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य ईलाज के लिए चिरायु योजना की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भी हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अंत्योदय मेलों का आयोजन कर गरीब परिवारों को मौके पर ही योजनाओं का फायदा दिलवाया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक महिला दो परिवारों को आगे ले जाने का कार्य करती है। इसलिए महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें तभी समाज का विकास संभव है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि वे सभी आज हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर जाएं। नशे की बुराई का अंत करने के लिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को जागरूक करें ताकि वे इस बुराई से दूर रहकर सभ्य समाज का निर्माण कर सके। इस दौरान उन्होंने कबीर समाज में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में झज्जर विधानसभा पर भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉ० राकेश मेहरा , भाजपा जिलाध्यक्ष तीर्थराणा , हरियाणा सरकार में वाईस चेयरमैन रहे ललित बत्रा , मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन , राज्यपाल के ओएसडी अमरजीत सिंह, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेन्द्र बडगुज्जर, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यगण मीना नरवाल व रतनलाल बमनिया तथा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो छात्रों को किराया दिया जाने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। वर्तमान में छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक में सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक, राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी. पी. वत्स, विधायक डॉ अभय स‌िंह यादव, श्रीमती निर्मल रानी और श्री मामन खान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

हर बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है। इसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में दर्ज डेटा को आयु वर्ग के अनुसार एक ग्रुप को विभिन्न विभागों को सौंपा गया है। 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है। जो बच्चा न तो आंगनवाड़ी में आ रहा है और न किसी प्ले-वे स्कूल में है, ऐसे बच्चों की पूरी ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। तदनुसार, यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या अन्य कोई समस्या है तो सरकार मदद कर सके और उसका विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के साथ मिलकर बच्चों के ‌टीकारकण के लक्ष्य को पूरा करे।

स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे बच्चे जो न सरकारी व निजी स्कूलों, न गुरुकुल या मदरसे कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रैक कर उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

गरीबों व जरूरतमंदों को घर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार बना रही योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति, जिसके पास मकान नहीं है, उसके सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अर्बन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अलावा, राज्य सरकार के स्तर पर अलग से भी योजना बनानी पड़े तो बनाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना घर के न रहे। इसके लिए बैंकों के साथ लिंक करके या राज्य सरकार द्वारा कुछ हिस्सा देकर घर मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी थी, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।

सॉयल हेल्‍थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग हो सुनिश्चित, किसानों को करें जागरूक

सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतू विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉयल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक हैं, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।

परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ-साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए।

बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कमेटी की जाए गठित

मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के हितों में सरकार विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन कुछ किसानों को इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए कई बार वे इन योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कुछ योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करेगी।

जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठकें करें उपायुक्त

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार-विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।

बैठक में बताया गया कि खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अगले 2 माह में सभी जगह पीजोमीटर लग जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

कुलपति डॉ. राज नेहरू करेंगे समारोह की अध्यक्षता, "सेल्फी विद डॉटर" अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान होंगे विशिष्ट अतिथि

चंडीगढ़ - बेटियों के सम्मान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय "सेल्फी विद डॉटर" अभियान शुरू करेगा। यह अभियान विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित होगा। आगामी 9 जून को इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

 "सेल्फी विद डॉटर" अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस समारोह में देश-दुनिया से कई बड़ी हस्तियां जुड़ेंगी। इस दौरान सभी को दिव्यांग बेटियों के सम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने की एक शपथ भी दिलाई जाएगी।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि बेटियों के सम्मान में इस सामाजिक अभियान को बड़ा आयाम देने की पहल की जा रही है। बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें सम्मान देने के साथ-साथ इस अभियान में एक शपथ भी होगी। इस शपथ के माध्यम से दिव्यांग बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाएगा।

डॉ. राज नेहरू ने बताया कि समाज सेवी सुनील जागलान ने 9 जून 2015 को "सेल्फी विद डॉटर" अभियान की शुरुआत की थी। वह इस बार के अभियान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार के "सेल्फी विद डॉटर" अभियान को विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित किया गया है। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि दिव्यांग बेटियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के उद्देश्य से इस अभियान को व्यापक बनाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए अभियान को देश के बाहर भी दुनिया भर में फैलाया जाएगा। इसके माध्यम से एक अपील भी की जाएगी कि सभी अपनी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि लोगों में बेटियों के प्रति नजरिया बदले। जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं, उनसे दिव्यांग बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड करने का आह्वान किया जाएगा।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. ज्योति राणा इस दौरान सभी को दिव्यांग बेटियों के सम्मान के निमित्त एक शपथ दिलाएंगी। प्रो. राणा ने कहा कि एक महिला होने के नाते इस अभियान में जुड़ना सबसे बड़ा गौरव है।

"सेल्फी विद डॉटर" अभियान की अवॉर्ड विनर रिदम और इस अभियान की ब्रांड एंबेसडर अनवी भी इस समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके अतिरिक्त इस अभियान को नेपाल में प्रोत्साहित करने वाले विक्रम श्रेष्ठ भी ऑनलाइन माध्यम से समारोह का हिस्सा बनेंगे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी की कुलपति सुजाता शाही, ईस्ट वेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक अरविंद कौल, रूप ऑटोमेटिव के एमडी मोहित ओसवाल, हीरो मोटोकॉर्प के एचआर हेड धर्मरक्षित, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर सीके गरियाली और अंबा वाटल भी समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे।

*यह होगी शपथ*

"मैं अपने परिवार और समाज में सभी बेटियों का सम्मान करने का संकल्प लेता/लेती हूं। मैं संकल्प लेता/लेती हूं कि जब भी किसी दिव्यांग बेटी से मिलूंगा/मिलूंगी, उसका जीवन बेहतर बनाऊंगा/बनाऊंगी। मैं उसके साथ एक सुंदर सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके "सेल्फी विद डॉटर" अभियान को सफल बनाने में योगदान देने का संकल्प लेता/लेती हूं।"

शहरों को ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ बनाने का लक्ष्य - डॉ. कमल गुप्ता

चंडीगढ़ - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि  सरकार राज्य के हर शहर को ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ बनाने की दिशा में निरन्तर कदम उठा रही है। इस कड़ी में कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्करण करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रति विशेष अभियान चलाया जाए।

डॉ.कमल गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास में राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

डॉ. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक़ों, पार्कों, श्मशानघाटों के सौंदर्यीकरण व सडक़ों की मरम्मत, ‘पार्किंग की मार्किंग’ डोर टू डोर क्लैक्शन, पृथक्करण व निपटान, अनियिमित कॉलोनियों का नियमतीकरण करना, प्रॉपटी टैक्स, प्रॉपटी आईडी व मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के कार्यों पर पूरा फोक्स करें तभी हम ‘साफ सिटी-सेफ सिटी’ लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएं और इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगा कर  लोगों को जानकारी दी जाए। जगह-जगह स्मार्ट बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी मिले। राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा पोर्टल पर लाइव कर दिया है। शहरों के निवासी अपनी-अपनी प्रॉपर्टी की जांच कर सकते हैं।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर भी हो फोक्स

डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि अधिकारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट सिटी अवधारणा के विजन पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के इंदौर व भोपाल शहरों को देश के सबसे अधिक साफ-सुथरे शहरों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों से बातचीत करें और एक वर्कशाप हरियाणा में आयोजित करवाई जाएगी।

 

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता ने विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि शहरों में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी साप्ताहिक व मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत करवाएं ताकि कार्य समय पर आरंभ कर किया जा सके।

 

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग अतिरिक्त निदेशक श्री वाई. एस. गुप्ता  व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

राज्य में 4508 लाख रुपए से अधिक की 5 बड़ी सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत- डा. बनवारी लाल

चंडीगढ- हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल की अध्यक्षता मेें आज यहां आयोजित बैठक में राज्य में 4508 लाख रुपए से अधिक की 5 बड़ी सिवरेज एवं पेयजल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।

जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अम्बाला शहर में टिम्बर मार्केट चौक नजदीक खेड़ा, आर्य नगर चौक नन्दी मोहल्ला से दक्षिण डिस्पोजल तक पुरानी सीवरेज व्यवस्था को सीआईपीपी तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा जिस पर लगभग 1349.31 लाख रुपए की लागत आएगी।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करनाल शहर के 10 वार्डाे में सीवरेज प्रणाली को बदलने का कार्य किया जाएगा। इसमें 425 आरसीसी के मैन हॉल बनाने के अलावा पानी के कनेक्शन किए जाएगें। इसके लिए लगभग 12037 मीटर लम्बी 200 एमएम की पाईप लाईन डाली जाएगी। इस पर लगभग 691.80 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाएगें।

उन्होंने कहा कि करनाल शहर में पेयजल के लिए 14 ट्यूबवेल एवं सबमर्सिबल पम्प सेट लगाने और पेयजल एवं सीवरेज के लिए नई पाईप लाईन के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य पर 759.60 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस प्रकार करनाल शहर में सीवरेज एवं पेयजल योजनाओं पर 1451 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी।  

डा. बनवारी लाल ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत गांव सीसवाल में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य पर 1167.77 लाख रुपए खर्च किए जाएगें। सीसवाल में लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए पेयजल योजना पर पहले ही कार्य किया जा रहा है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव कौल में सीवरेज लाइन एवं 2.50 एमएलडी के सीवरेज टीªटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मैन पम्पिंग स्टेशन को चालू करने आदि के कार्य पर 540.89 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इन परियोजनाओं को आगामी माह में शुरू किया जाएगा।

पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद प्रक्रिया  

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं  के लिए करोड़ों रुपए की राशि से पाईप खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को मेवात रैनीवेल परियोजना को जल्द पूरा करने और पिंजौर व मोरनी क्षेत्र की पेयजल समस्या का तुरंत प्रभाव से निदान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेवाड़ी के रघुनाथपुरा, इब्राहिम बिशनुपर में जलघर का जल्द निर्माण करने लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाए।  

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, इंजीनियरिंग इन चीफ असीम खन्ना, चीफ इंजीनियर राकेश कुमार, आर एस बेदी, शैलेन्द्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कुरुक्षेत्र की मंडियों का किया दौरा, किसानों व व्यापारियों से की बातचीत

चण्डीगढ़ - हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि प्रदेश में सूरजमुखी फसल की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस फसल की खरीद को लेकर मंडियों का गठन किया गया है और फसल खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं । सरकार का लक्ष्य है कि सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को लेकर मंडियों में किसानों और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पडे। इतना ही नहीं हैफेड द्वारा सूरजमुखी की फसल का कमर्शियल रेट 4800 रुपए प्रति क्विंटल और भावांतर भरपाई योजना के तहत 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदने का काम किया जा रहा है।

चेयरमैन कैलाश भगत मंगलवार को देर सायं लाडवा, थानेसर मंडी का दौरा करने के उपरांत व्यापारियों और किसानों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को लेकर स्वयं लगातार फीडबैक ले रहे हैं । उनका मकसद है कि किसानों को सूरजमुखी की फसल का अच्छा भाव मिले और फसल बेचने में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसी उद्देश्य को लेकर अंबाला व कुरुक्षेत्र की विभिन्न मंडियों का दौरा करके सूरजमुखी की फसल का खरीद कार्य का आकलन करने के लिए पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि हैफेड का उद्देश्य है कि व्यापारियों और किसानों को सूरजमुखी की फसल खरीदने और बेचने में कोई परेशानी ना हो, यदि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो वे अधिकारियों के साथ-साथ उनके साथ भी सीधा सम्पर्क कर सकता है। इस सीजन में सूरजमुखी फसल के खरीद कार्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और पुख्ता प्रबंध भी करवाएं गए है। इतना ही नहीं फसल का भुगतान भी तुरंत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी फसल बेचना नहीं चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा और व्यापारियों और किसानों को यदि किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो किसानों और व्यापारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सीजन के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी या अन्य किसी से भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वह निसंकोच उन्हें बता सकता है। किसानों और व्यापारियों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले है, हैफेड का मकसद किसानों व व्यापारियों की मदद करना है।

चेयरमैन ने सभी व्यापारियों को आह्वान करते हुए कहा कि कैथल में 12 जून को एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का निमंत्रण भी देने के लिए वे स्वयं कुरुक्षेत्र पहुंचे है। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक व्यापारियों ने शामिल होना है और सम्मेलन को सफल बनाना है। इस मौके पर हैफेड के डीएम शमशेर सैनी, हैफेड मैनेजर कुलदीप जांगडा, मार्किट कमेटी सचिव संत राम, न्यू ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान अवतार सिंह, हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता आदि उपस्थित थे।

चंडीगढ़- हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से गुरुग्राम में मुलाकात करेंगे। ये खिलाड़ी बर्लिन (जर्मनी) के लिए रवाना होने से पहले गुरुग्राम में जुटेंगे। श्री विज यहां खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे तथा उन्हें कामयाबी के मंत्र भी देंगे।

हरियाणा के विशेष खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यह कार्यक्रम सेक्टर 14 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल, गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। बर्लिन जाने वाले भारत के स्पेशल खिलाड़ियों में 12 हरियाणा के हैं। इनमें से छह खिलाड़ी गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। जर्मनी के बर्लिन में यह प्रतियोगिता 17 से 24 जून तक आयोजित की जानी है।

कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध; रोहतक में हाईवे जाम, हिसार में पुलिस अलर्ट|

हिसार के उकलाना में सुरेवाला चौंक पर इकट्टा हुए किसान।

कुरूक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हिसार में किसान इकट्‌ठा हो गए हैं। किसान उकलाना के सुरेवाल चौक पर इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी ओर रामायण टोल पर भी किसानों को इकट्ठा होने की कॉल कर दी है।

किसानों ने पहले बुधवार सुबह इकट्ठा होने की कॉल दी थी, परंतु एकदम से रात को ही 8:30 बजे आने को कहा। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रोहतक और फतेहाबाद में भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध स्वरूप महम के पास भैनी महाराजपुर गांव में नेशनल हाइवे जाम।

बता दें कि मंगलवार को किसानों ने सूरजमुखी की फसल पर MSP देने की मांग को लेकर कुरूक्षेत्र में प्रदर्शन किया। वे जम्मू-दिल्ली हाईवे पर बैठ गए। जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।

पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए हाईवे खाली करने काे कहा, मगर किसान नहीं माने। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हाईवे खाली करा दिया

बासिया भवन से कोर्ट व एलआईसी राेड का निर्माण शुरू, 5 दिन वन वे मार्ग से आवागमन करेंगे चालक|

बासिया भवन से लघु सचिवालय तक क्षतिग्रस्त राेड निर्माण के कारण वाहनाें के लिए लगाए गए बेरिकेड्स व क्षतिग्रस्त राेड निर्माण के लिए साइड पर माैजूद मशीनें।

हुडा विभाग ने बासिया भवन से लघु सचिवालय तक तथा लघु सचिवालय से एलआईसी ऑफिस तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस पर लगभग 40 लाख रुपये की लागत अाएगी। यह दाेनाें मार्ग पांच साल से भी ज्यादा समय से क्षतिग्रस्त है। दाेनाें मार्गाें के निर्माण से राहगीराें का रास्ता सुगम हाे जाएगा।

बासिया भवन से लघु सचिवालय तक तथा लघु सचिवालय से एलआईसी ऑफिस तक के मार्ग पूरी तरह से टूटे हुए है। लगभग सवा किलाेमीटर लंबे इस मार्ग पर 5 हजार से भी ज्यादा गड्ढे है। लघु सचिवालय के साथ एलआईसी ऑफिस तक जाने वाला मार्ग ताे पूरी तरह से नष्ट हाे चुका है। इन मार्गों पर हर राेज 30 हजार से ज्यादा लाेगाें का आवागमन है। लघु सचिवालय में जाने का यह मुख्य मार्ग है। हलकी बारिश में ही यहां दाे फुट पानी जमा हाे जाता है, इससे यह मार्ग अवरूद्ध हाे रहा है। आखिरकार हुडा विभाग ने इन क्षतिग्रस्त मार्गाें की अब सुध ले ली है।

वाहनाें का रूट किया डायवर्ट

बासिया भवन से लघु सचिवालय तक राेड निर्माण के चलते इस फाेरलेन मार्ग काे एक तरफ से वाहनाें के लिए साेमवार काे बंद कर दिया गया है। बासिया भवन के सामने से लघु सचिवालय की तरफ जाने वाले वाहन पांच दिन तक वन वे मार्ग से ही आवागमन करेंगे।

ये कहना है ठेकेदार का

ठेकेदार अनंतराम ने बताया कि बासिया भवन से लघु सचिवालय व एलआईसी राेड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगभग दस दिन में कार्य पूरा हाेगा। एलआईसी राेड का निर्माण संभवत रात के समय किया जाएगा। क्याेंकि दिन में इस मार्ग पर काेर्ट में आने लाने वालाें की भारी भीड़ रहती है। इसलिए दिन के समय यहां राेड निर्माण कार्य संभव नहीं हाे पाएगा।

ये हाेगा लाभ

इन दाेनाें सड़क मार्गाें के निर्माण से प्रतिदिन 30 हजार से ज्यादा राहगीराें काे लाभ हाेगा। हलकी बारिश में यहां जगह जलभराव की स्थिति पैदा हाे जाती है। पानी निकलने की व्यवस्था न हाेने से बारिश के बाद भी एक सप्ताह तक राेड पर जमा रहता है। इस मार्ग का निर्माण हाेने से जलभराव की समस्या भी दूर हाे जाएगी और काेर्ट में आने जाने वालाें काे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दस दिन में बनकर तैयार हाेंगे दाेनाें सड़क मार्ग

उक्त क्षतिग्रस्त सड़क मार्गाें काे निर्माण साेमवार से शुरू कर दिया गया है। ठेकेदार के कर्मचारियाें ने साेमवार काे राेड की सफाई की है। इसके बाद क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की जाएगी। गड्ढाें काे भरा जाएगा और फिर तारकाेल व राेड़ी से इस सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इन मार्गाें पर लगभग 40 लाख रुपये की लागत आएगी।

इंदौर-भिवानी-इंदौर ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलसेवा अब सप्ताह में 2 दिन की बजाए 3 दिन चलेगी, यात्रियों को भीड़ से मिलेगा छुटकारा।

इंदौर-भिवानी-इंदौर ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलसेवा।

रेलवे द्वारा गर्मियों के मौसम में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर-भिवानी-इंदौर द्वि-साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलसेवा अब सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। 16 मई को भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद धर्मबीर सिंह ने गाड़ी संख्या 09326 भिवानी-इंदौर स्पेशल को भिवानी जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस गाड़ी में कुल 21 काेच हैं। लंबी दूरी की ट्रेन हाेने के चलते यात्री स्लीपर क्लास, एसी टू टायर व एसी थ्री टायर में बुकिंग करवा सकते हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09325, इंदौर-भिवानी ग्रीष्मकालीन त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, एवं 30 जून को इंदौर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को 19:20 बजे रवाना होकर अगले दिन जयपुर स्टेशन पर 07:10 बजे आगमन व 07:20 बजे प्रस्थान कर 13:05 बजे भिवानी पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09326, भिवानी-इंदौर ग्रीष्मकालीन त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 जून एवं 01 जुलाई कोे भिवानी से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को 14:50 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 19:25 बजे आगमन व 19:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 08:30 बजे इंदौर पहुंचेगी।

मार्ग में यहां हाेगा ठहराव

यह रेलसेवा मार्ग में फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, बड़नगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, माण्डल, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली व चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

एक दिन वाया उज्जैन किए जाने की मांग

मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति जयपुर डिविजन के पूर्व सदस्य हरीश गोस्वामी ने बताया कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा और भिवानी इंदौर के बीच यात्रियों का आवागमन बेहतर रहा ताे इस गाड़ी को नियमित भी किया जा सकता है। उन्हाेंने अधिकारियाें से मांग की कि ट्रेन का एक रूट वाया उज्जैन किया जाए। इंदाैर-भिवानी-इंदाैर ट्रेन ऑन डिमांड एक्सप्रेस महाकाल की नगरी उज्जैन जाने वालाें के लिए विशेष रूप से कारगर साबित हाेगी। इस ट्रेन से सफर कर श्रद्धालु इंदाैर से उज्जैन में महाकाल के दर्शनाें का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

एडीआर सेंटर से विडो सेल की मासिक समीक्षा बैठक का ऑनलाइन आयोजन किया गया। ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने की। इस दौरान उन्होंने जिला स्तर पर विडो सेल सिस्टम के तहत विधवा महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने व उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि जागरूकता ही सभी समस्याओं का समाधान है। बैंकों में विधवा महिलाओं को लोन पास करवाने में मदद की जाए। इस अवसर पर एसडीएम कार्यालय भिवानी, स्वास्थ्य विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडो सेल, लीगल काउंटर वन स्टॉप सेंटर, डीसीपीओ, जिला समाज कल्याण विभाग, जेएसएस (डब्ल्यूसीडी) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

सरकार ने अगर रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 11 जून को परिवहन मंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो वे रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। उक्त निर्णय सोमवार को बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के बैनर तले हुई बैठक में रोडवेज कर्मचारियों ने लिया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो प्रधान अनिल फौजी व कर्मचारी यूनियन महासंघ के प्रधान विजेंद्र मिताथल ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन डिपो सचिव अनिल नागर व राजकुमार तालू ने किया। इस अवसर पर प्रदीप दुग्गल मुख्य सलाहकार, पवन, दिनेश, रामकिशन, ऋषि शर्मा, प्रताप, प्रदीप यादव, कुलदीप, सोनू प्रजापति, सुनेश, विजय कुडल, अजमेर, सुरेश व राजेश आदि उपस्थित थे।

रिकॉर्ड की जांच करते अधिकारी।

सीएम फ्लाइंग रोहतक टीम द्वारा सोमवार को जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में रेड की गई। सीएम फ्लाइंग टीम में ड्यूटी मजिस्ट्रेट समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारी ओमप्रकाश तथा गुप्तचर ईकाई के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान जिला के सभी खंडों के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया। जिसमें 1 जून से 31 मई तक ब्लॉक दादरी व नगर परिषद दादरी में कुल 53 लाभार्थियों ने, ब्लॉक झोझू में 16, ब्लॉक बाढड़ा में 21 व ब्लॉक बौंद में 25 सहित कुल 115 ने अनापत्ति पत्र आवेदन किया हुआ मिला।

जिनमें से ब्लॉक दादरी व नगर परिषद में 20 लाभार्थियों की रिकवरी जमा करवाई गई व 33 लाभार्थियों के जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन न लेने पर अनापत्ति पत्र जारी किए मिले। ब्लॉक बाढड़ा में 9 लाभार्थियों की रिकवरी कराई गई व 11 लाभार्थियों ने पहले ही जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन नहीं ली व एक लाभार्थी गांव बिलावल ने अनापत्ति पत्र जारी किया हुआ मिला।

जिसका अनापत्ति पत्र जारी किया हुआ मिला। ब्लॉक झोझू में 5 लाभार्थियों की रिकवरी जमा करवाई गई व 11 लाभार्थियों द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन न लेने बारे अनापत्ति पत्र जारी किए मिले। ब्लॉक बौंद में 6 लाभार्थियों की रिकवरी जमा करवाई गई व 17 लाभार्थियों द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन न लेने बारे अनापत्ति पत्र जारी किया पाया गया। दो लाभार्थियों पर कोई रिकवरी न बनने के कारण अनापत्ति पत्र जारी किए गए। रिकवरी वाले लाभार्थियों की रिकवरी बारे चालान फार्मों को चैक किया गया व चालान फार्मों के अनुसार रिकवरी करवाई गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उनके आधार कार्ड द्वारा चेक किया गया तो रिकॉर्ड सही व दुरुस्त पाया गया।

चंडीगढ़ : हरियाणा में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक भूकंप मंगलवार सुबह 7 बजकर 8 मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र 12 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है।

NCS के मुताबिक, अक्षांश: 28.71 और लंबी: 76.70, गहराई: 12 किमी, स्थान: झज्जर, हरियाणा", राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा किया गया ट्वीट।

9 दिन पहले भी लग चुके झटके

हरियाणा में 9 दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। तब भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 79 किमी दक्षिण पूर्व में था। यह भूकंप जमीन से 220 किमी की गहराई में था। इसके अलावा, मेघालय में भी दोपहर 2.58 पर 3.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दादरी जिला के गांवों और शहर में कानूनी जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इनमें प्राधिकरण के पीएलवी और अधिवक्ता गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी जानकारी दे रहे हैं। प्राधिकरण सचिव व सीजेएम सौरभ कुमार ने इस मौके पर जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानूनी मदद से वंचित न रहे, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा उनके लिए तैयार खड़ा है।

उन्होंने बताया कि किसी जिलावासी को फ्री में वकील की सहायता लेनी है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर लिखित दरखास्त दे सकता है। जिला विधिक प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे। इस मौके पर जानकारी देते हुए सौरभ कुमार ने कहा कि गांव-गांव जाकर कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

जिससे कि लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी मिल सके और और वो उसका फायदा उठा सकें। कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए दादरी कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01250 223890 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पैनल एडवोकेट उनकी सहायता करेंगे।

सड़क किनारे वाहन खड़े करने और दुकानदारों के अतिक्रमण से हर 10 मिनट बाद लगता है जाम*

बिना पार्किंग के शहर में जाम जैसे बने हालात व अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कोर कमेटी के सदस्य।

शहर की सड़कों पर खड़े वाहनों के कारण पूरे दिन जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शहर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को मजबूरीवश रोड के किनारे वाहनों को खड़ा करना पड़ता है। पहले से अतिक्रमण का शिकार शहर की सड़कों के दोनों तरफ वाहन खड़े होने से सड़कें सिकुड़ कर आधी हो जाती है। जिसके चलते शहर में जाम जैसे हालात पैदा हो जाते है।

 इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है। शहर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापार मंडल सामने आया है। सोमवार को व्यापार मंडल की कोर कमेटी द्वारा शहर के बीचों-बीच पार्किंग बनवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर से मुलाकात की। सदस्यों ने पार्किंग न होने से हो रही समस्याओं व पार्किंग के लिए सुझाव रखे। इसके बाद व्यापारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त को पार्किंग बनवाने का ज्ञापन भी सौंपा। शहर का अधिकांश में बाजार है, जहां पर पूरे दिन खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती हैं।

शहर के मैन बाजार, रेलवे रोड़, दिल्ली रोड़, गांधी मार्केट, वैश्य स्कूल मार्केट, पुराना बस स्टैंड मार्केट, काठमंडी, बस स्टैंड रोड, रोहतक चौक, झाडू सिंह चौक रोड इत्यादि बाजार क्षेत्र है, जहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। इन क्षेत्रों में बैंक, सरकारी कार्यालय, बस स्टैड, स्कूल इत्यादि भी स्थित है। लेकिन कहीं पर भी पार्किंग की सुविधा नहीं है।

व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने अतिरिक्त उपायुक्त से बातचीत करते हुए शहर में पार्किंग बनाने के लिए शहीद मार्केट की जमीन का सुझाव दिया है। यहां पर पार्किंग बनाने से सभी बाजार जुड़ेगे। शहर के बीचों बीच यह जमीन होने के कारण लोगों को बाजारों में जाने के लिए ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा।

*दुकानदार अतिक्रमण करने में सबसे आगे*

कोर कमेटी के सदस्यों ने बाजार के दुकानदारों पर आरोप लगाया है कि व्यापार मंडल ने दुकानदारों को उसकी दुकान के आगे 3 से 4 फीट जगह में सामान रखने की इजाजत दे रखी है। वह भी स्थिति में जब वह सामान किसी प्रकार की समस्या ना पैदा कर रहा हो। लेकिन अब दुकानदार 15 से 20 फुट आगे तक सामान लगा रहे है। जिसके कारण परेशानी बढ़ रही है।

*रेस्ट हाउस का गेट खाेलने से बाइक व स्कूटर निकल सकेंगे*

कोर कमेटी के पदाधिकारी व फेम प्रधान जयभगवान मस्ताना ने अतिरिक्त उपायुक्त से बात करते हुए रेस्ट हाउस के पिछले गेट को खुलवाने की मांग रखी। उन्होंने कहा गेट बंद होने से लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गेट खोला जाए ताकि बाइक व स्कूटर बाजार से अलग होकर निकल सके।

*गंदगी हटाने की मांग उठाई*

व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने शहर में फैली गंदगी को लेकर भी मांग उठाई। नगर परिषद द्वारा शहर में सफाई कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त से मुलाकात के दौरान व्यापार मंडल की कोर कमेटी के रविंद्र गुप्ता, जयभगवान मस्ताना, बलराम गुप्ता, नितिन जांघू, सुरेश पांडवानिया, नंदलाल ठुकराल, विनोद गर्ग, संदीप फोगाट और डा. ब्रह्मानंद वर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

*एडीसी ने कहा- पार्किंग की सुविधा का दिया आश्वासन*

एडीसी डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने जल्द ही पार्किंग सुविधा देने का आश्वासन दिया है। वह स्वयं पार्किंग के लिए सुझाई गई जगह का निरीक्षण करेंगे। सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि वास्तव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को सुचारू करवाने के लिए भी जल्द कार्रवाई करने की भी बात कही।

*सड़कों पर वाहन खड़ा का करते हैं खरीदारी*

बाजारों में खरीददारी करने आए लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर देते है। जो जाम का कारण बनते हैं। ऐसे में पुलिस के जवान उक्त वाहनों का चालान कर देते है। ऐसे में लोगों के सामने वाहन खड़ा करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

गृहमंत्री अमित शाह ने 3 जून की रात पहलवानों से मुलाकात की, जो पिछले डेढ़ महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। गृहमंत्री से यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई। मीटिंग के बाद बजरंग पूनिया ने रविवार को सोनीपत के गांव मुंडलाना में हो रही सर्व समाज की महापंचायत से निवेदन किया कि फिलहाल कोई बड़ा फैसला न लें।

इसके बाद 5 जून को दिल्ली पुलिस की टीम ने बृजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर छापेमारी की। उनके 15 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। अब इस छापेमारी को बृजभूषण पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

 जानेंगे कि खाप होती क्या है, ये करती क्या है और विवादों में रहने के बावजूद इसका इतना दबदबा क्यों है?

एक गोत्र या बिरादरी के सदस्यों का समूह

कनाडा में प्रोफेसर रहे एमसी प्रधान ‘द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज’ किताब के पेज नंबर 664 में खाप के बारे में बताते हैं। 'खाप' एक गोत्र या जाति बिरादरी के सदस्यों का समूह होता है। इनमें एक क्षेत्र या कुछ गांव के उस जाति से जुड़े लोग शामिल होते हैं। उस जाति के बुजुर्ग और दबंग लोग इन खाप का नेतृत्व करते हैं।

इन खापों के प्रधान एक परिवार या वंश के ही लोग होते हैं। जो शख्स इस समय किसी खाप का प्रधान है आने वाले समय में उसका बेटा उस खाप का प्रधान बनता है। जब किसी मुद्दे पर सार्वजनिक फैसला लेने के लिए किसी खाप के प्रधान सभा बुलाते हैं तो इसे खाप पंचायत कहते हैं।

खाप प्रधान को चुनने के लिए कोई तय स्ट्रक्चर या नियम नहीं होते हैं। कई बार खाप प्रधान के पद पर एक ही परिवार या वंश के दो या ज्यादा लोग भी दावा करते हैं।

करीब 600 साल पहले शुरुआत, कई दस्तावेजों में जिक्र

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की सीनियर रिसर्चर रितिका ठाकुर के मुताबिक खाप की शुरुआत 14वीं सदी के दौरान हुई थी। इसके अलावा कानूनी कागजों में खाप शब्द का प्रयोग पहली बार 1890-91 में जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था, जो धर्म और जाति पर आधारित थी। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि 'खाप' शब्द संभवतः 'शक' भाषा के खतप से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक विशेष कबीले द्वारा बसा हुआ क्षेत्र।

सबसे पहले खाप का नाम क्या था, ये हमारे रिसर्च में पता नहीं चला। हालांकि कुछ रिसर्च पेपर में इसका जिक्र है कि पहली खाप से 84 गांवों के लोग जुड़े थे। 1950 में पश्चिमी UP के मुजफ्फरनगर जिले के सोरेम में हुई खाप पंचायत का जिक्र कई रिसर्च पेपर में मिलता है।

आजादी के बाद हुई इस सर्व खाप पंचायत के प्रधान बीनरा निवास गांव के चौधरी जवान सिंह गुर्जर थे। इस खाप पंचायत में पुनियाला गांव के ठाकुर यशपाल सिंह उप-प्रधान थे, जबकि सोरेम गांव के चौधरी काबुल सिंह इसके मंत्री थे।

जिन तीन लोगों के नेतृत्व में इस पंचायत का आयोजन हुआ उनमें चौधरी काबुल सिंह एकमात्र जाट थे। हालांकि, पिछले कुछ सालों में जाटों का दबदबा खाप पंचायतों में बढ़ा है, इसीलिए कई बार खाप पंचायतों को सीधे जाटों से जोड़ दिया जाता है।

खाप मुख्य रूप से तीन काम करते हैं...

1. पारिवारिक और गांव के विवादों को सुलझाना।

2. समाज के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और विश्वास को बनाए रखना।

3. अपने क्षेत्र और लोगों को किसी भी बाहरी हमले से बचाना।

एमसी प्रधान के बताए तीन कामों में से आखिरी काम खाप पंचायतें आजादी से पहले करती थी, अब ये काम न के बराबर रह गया है। आज खापों का मुख्य रूप से काम आपसी विवादों को सुलझाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक प्रथा सही से लागू हो।

देश में इस वक्त 300 से ज्यादा खाप एक्टिव हैं

हरियाणा के झज्जर जिला निवासी धनकड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनकड़ का कहना है कि देश में इस समय करीब 300 खाप हैं। इनमें से ज्यादातर खाप नॉर्थ इंडिया के हैं। ये खाप मुख्य रूप से देश के 5 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में एक्टिव हैं।

धनकड़ का कहना है कि गोत्र पर अधारित गठवाल खाप, दलाल खाप, पुनिया खाप, सांगवान खाप, दहिया खाप आदि अपने गांव और आसपास के मामले को खुद ही सुलझाते हैं। इन खापों का 100 से ज्यादा गांवों में असर है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर खाप पंचायत जाट इलाके में एक्टिव हैं। जाटों के अलावा गुर्जर, मुस्लिम और राजपूत समुदाय के लोगों के भी अपने खाप होते हैं।

हरियाणा, पश्चिमी UP समेत देश के 5 राज्यों में खाप समुदाय का काफी ज्यादा असर है। इसकी 2 मुख्य वजहें हैं…

समुदाय और समाज के स्तर पर होने वाले पारिवारिक, जगह-जमीन और दूसरे विवादों को खाप सही समय पर सुलझा देती है। इससे विवाद थाने और कोर्ट नहीं जाता है।

खाप के फैसले को मानने के लिए सामाजिक दबाव होता है। समाज और अपने समुदाय में रहने के लिए लोगों को खाप के फैसले को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

खाप प्रधान ज्यादातर मामलों में सोशल बायकॉट, आर्थिक जुर्माना व अन्य तरह की जुर्माना लगाती है। हालांकि खाप पर कई बार दूसरे जाति और धर्म में शादी करने पर विवादित फैसला सुनाने के आरोप भी लगते हैं। इसी वजह से खाप के विरोधी उसे ‘कंगारू कोर्ट’ भी कहते हैं। हालांकि खाप नेता इस तरह के आरोपों को गलत बताते हैं। खाप नेता अब हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरजातीय विवाह के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक गोत्र और एक गांव में शादी करने पर रोक लगनी चाहिए।

खाप पंचायतों के विवादित फैसले…

1. रेप रोकने के लिए 15 साल की उम्र में शादी कर दी जाए

जुलाई 2010 में हरियाणा की सर्व खाप जाट पंचायत ने कहा कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिग होने का इंतजार नहीं करना है। उनकी शादी अब 15 साल में ही कर देनी है। रेप की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था।

2. लड़कियों को जींस पहनने से मना किया

अगस्त 2014 में मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई एक खाप पंचायत ने लड़कियों के जींस पहनने, उनके फोन और इंटरनेट यूज करने पर बैन लगाया था। कुछ लड़क‍ियों के घर से भागने के बाद समाधान के रूप में यह ऐलान किया गया था।

3. भाई की सजा बहनों को दे दी

अगस्त 2015 में बागपत में एक खाप पंचायत ने दो बहनों के साथ रेप करने और उन्‍हें निर्वस्‍त्र करके गांव में घुमाने का आदेश जारी किया था। उन्‍हें उनके भाई के अपराध की सजा दी जानी थी। उनका भाई एक ऊंची जाति की महिला के साथ भाग गया था। खाप पंचायत के इस आदेश के बाद ब्रिटिश संसद तक में मांग उठी कि आरोपी की 23 और 15 साल की बहनों को पर्याप्‍त सुरक्षा दी जाए।

4. परंपराओं में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खाप से जुड़े एक मामले में कहा था कि दो रजामंद वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। खाप पंचायत किसी वयस्क को अंतर्जातीय विवाह करने से रोक नहीं सकती। इससे नाराज होकर नरेश टिकैत ने कहा- अगर हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अगर इस तरह के आदेश पारित होते हैं तो हम न तो लड़कियां पैदा करेंगे और न ही लड़कियों को पैदा होने देंगे।

5. बेटी को जमीन देने पर समाज से बहिष्कार किया

अगस्त 2021 में राजस्‍थान के भीलवाड़ा में एक खाप पंचायत ने बुजुर्ग महिला पर 40 लाख का जुर्माना लगाकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। बुजुर्ग महिला की गलती ये थी कि वह महिला अपनी तीन बेटियों के नाम जमीन करना चाहती थी, लेकिन महिला के ससुराल वाले यह नहीं चाहते थे।

खाप पंचायतों को ऐसे फैसलों की ताकत कहां से मिलती है?

खाप को असली ताकत उससे जुड़े लोगों और उनके बीच खाप की सर्वमान्यता से मिलती है। लोगों को बुलाकर जब खाप कोई फैसला लेती है तो लोकल स्तर पर प्रशासन और सरकार भी अलर्ट हो जाती है।

किसान आंदोलन को सफल बनाने में खापों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके कारण केंद्र सरकार ने जो तीन नए कृषि कानून बनाए थे, उन्हें वापस ले लिया। उत्तर भारत के 5 राज्यों की राजनीति को खाप सीधे प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल खाप प्रधानों से बेहतर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं।

हरियाणा के दादरी विधानसभा क्षेत्र के सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान हैं। वह इस समय दादरी के निर्दलीय विधायक भी हैं। ऐसा माना जाता है कि खापों की ताकत पर ही सांगवान को चुनाव में जीत मिली थी।

महिला पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह से 

SP पर पिस्टल तानी, हत्या की बात मानी:बृजभूषण सिंह की कहानी, जिसे हटाने के लिए फुटपाथ पर डटे हैं नामी पहलवान

गुंडई ऐसी कि SP ऑफिस में SP पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल-कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष हैं।

हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।

शहर में सीवरेज सफाई के काम में तेजी लाने की कवायद, तीन महीने पहले मिली थी सुपर सकर|

मशीन का प्रेशर चेक करते चेयरमैन बक्शी राम सैनी।

दादरी शहर की प्रमुख सीवरेज समस्या से परेशान शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। अब तक सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल सुपर सकर मशीन से ही कार्य किया जा रहा था। जो कि शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन अब सीवरेज को जल्द ठीक करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को सेक्शन जेटिंग मशीन भी मिल गई है। जेटिंग मशीन के लिए 21 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। इस मशीन से ब्लॉकिंग पाइपों व सीवरों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा।

शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के पास सुपर सकर मशीन ही थी। जिससे शहर में सीवरेज सफाई का कार्य किया जा रहा था। ब्लॉकिंग ज्यादा होने के कारण सुपर सकर मशीन द्वारा सफाई कार्य धीमी गति से किया जा रहा था। जिससे मानसून के आने तक सफाई कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता था। सुपर सकर मशीन को शहर में आए लगभग 3 माह बीत चुके हैं। इसलिए अब विभाग को सैक्शन जेटिंग मशीन मिल गई है। सीवरेज ब्लॉकिंग को जल्दी से दूर करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को अब जेटिंग मशीन भी मिल गई है।

चेयरमैन ने कहा- तंग गलियों के लिए भी आएगी मशीन

नगर परिषद चेयरमैन बक्शीराम सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के जो मशीन चाहिए, वो दादरी जिले को उपलब्ध करा दी जाएगी। चेयरमैन ने गलियों में सीवर को साफ करने के लिए भी छोटी मशीनों की मांग की है। यह मशीन भी जल्द ही विभाग को मिल जाएंगी।

विभाग ने करनाल से मंगवाई जेट मशीन

जेटिंग मशीन के लिए विभाग द्वारा 21 लाख का टेंडर लगाया गया था। 21 लाख की लागत से इस मशीन को सफाई के लिए शहर में लाया गया है। विभाग द्वारा मशीन को करनाल से मंगवाया गया है। जिसकी पानी स्टोरेज टैंक क्षमता 15 हजार लीटर है। मशीन मिलने से शहर की सीवरेज सफाई में तेजी आने के कयास लगाए जा रहे हैं।

मालामाल कर देगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एकमुश्त मिलेंगे 35 लाख रुपए

नई दिल्ली : Gram Suraksha Yojana: अगर आपको भी बुढ़ापे की चिंता सता रही है तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana)आपके लिए खास हो सकती है। स्कीम के तहत सिर्फ 50 रुपए से निवेश शुरु किया जा सकता है। साथ ही मैच्योरिटी पर आपको 35 लाख रुपए का मोटा अमाउंट मिलता है। यही नहीं स्कीम के तहत कई अन्य फायदे भी आपको मिलते हैं। जैसे यदि 80 साल से पहले ही निवेश की मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा नॅामिनी को दिये जाने का प्रावधान ग्राम सुरक्षा योजना में हैं।

*ये हैं स्कीम की जरूरी बातें*

आपको बता दें कि  ग्राम सुरक्षा (Gram Suraksha Yojana) खासकर रिटायरमेंट के बाद डिजाइन की गई है। स्कीम के लिए कोई भी भारत का नागरिक 19 साल से लेकर 55 साल तक के बीच योजना से जुड़ सकता है। साथ ही इसमें मिनिमम 10 हजार रुपए व अधिकतम 10 लाख के निवेश का प्रावधान है। साथ ही इसमें किश्‍त भुगतान निवेशक मंथली, तिमाही, छमाही या फिर सालाना आधार पर भी कर सकते हैं। ये सुविधाएं बहुत कम योजनाओं मे निवेशक को दी जाती हैं..

*लोन का भी प्रावधान*

यदि आपको ग्राम सुरक्षा योजना से जुड़े कम से कम 4 साल हो गए हैं तो आप इस पर लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। स्कीम से जुड़ने के लिए निकटवर्ती डाकघर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस व एलआईसी की कोई योजना शेयर मार्केट के आधीन नहीं होती। इसलिए किसी भी प्रकार का जोखिम इनमें नहीं होता। यानि आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है।