देवेंद्र बबली पर हमले के बाद सख्त हुए गृहमंत्री, किसानों को दी सीधी चेतावनी, कानून हाथ में न लें 

अंबाला। सरकार और किसानों के बीच लगातार बढ़ते जा रहे टकराव को लेकर बुधवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दो टूक चेतावनी दे डाली। अनिल विज ने देवेंद्र बबली मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा, कि आप मारपीट करें, हमला करें। 

विज ने कहा कि किसानों को आंदोलन करना है तो करें। काले झंडे-बैनर दिखाएं, ये उनका अधिकार है, लेकिन 200 मीटर दूर से। देवेंद्र बबली के जोरदार विरोध को लेकर विज काफी सख्त नजर आए। सख्त लहज़े में ही उन्होंने कहा कि आप किसी को कार्यक्रम में न जाने दें , घर न जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हाल जानने न जाने दें, आखिर ये कैसा आंदोलन है। विज ने बताया कि बीते रोज़ हुए प्रकरण की एक-एक बात FIR में दर्ज है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।

हरियाणा में दवा गुल्ल शराब फुल, ये आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पर भी विज ने निशाना साधा। विज ने सुरजेवाला के ब्यान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जिस बात की तरफ ध्यान होता है वो उसी के बारे में पता करता है। अब सुरजेवाला ने दारू का पता किया होगा। विज ने बताया कि सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सभी को दवा मुहैया करवाई। इतना ही नहीं निजी अस्पतालों को भी सरकार ने दवा मुहैया करवाई। विज ने कहा कि अब अगर कोई चीज़ बाजार में बन रही है और सरकार नहीं खरीद रही तो सरकार कुसूरवार है। लेकिन कोई दवा बन ही कम रही है तो उसके बावजूद भी सरकार ने सभी को पूरा इलाज दिया है। विज ने सुरजेवाला को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना योद्धाओं का बेवजह मनोबल न तोड़ें। पंजाब कांग्रेस की अंर्तकलह अब खुलकर सामने आ गई है। सिद्धू दिल्ली दरबार मे पेश हुए तो सियासत गरमा गई। कांग्रेस की इस अंतर्कलह पर भी विज ने तंज कसा। विज ने कहा कि ये झगड़ा पुराना है, केवल नया तराना है। 

हरियाणा में जारी अनलाक को लेकर भी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे डाला। विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विरोध करने वाले किसान बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। अगर लोग लापरवाह हुए और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजर अंदाज किया तो दी गई ढील भी वापस ली जा सकती है। विज ने हरियाणा में आने वाले दिनों में लॉकडाउन बढ़ाने या और छूट देने के सवाल के जवाब में बताया कि अनलाक बढ़ाना या कम करना अब लोगों के हाथ में है। क्योंकि लोग अगर नियमों की पालना करेंगे तो केस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर पालन नही किया गया तो केस बढ़ेंगे। ऐसे में अगर केस बढ़ गए तो दी गई सुविधाओं को वापिस लेने पर भी विचार करना पड़ेगा।

मुख्य सचिव के दिल्ली बुलावे पर मोदी-ममता में ठनी, केजरीवाल बोले- लड़ने के बजाय राज्यों की मदद करे केंद्र

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के पीएम मोदी द्वारा की गई समीक्षा बैठक में देर से पहुंचने के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंधोपाध्याय को दिल्ली वापस बुला लिया है।

लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार अलपन बंदोपाध्याय को लेकर एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं।

केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को सोमवार 10 बजे दिल्ली आकर रिपोर्ट करना था। लेकिन उनको सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया।

बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संदर्भ में पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनके फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि वह केंद्र सरकार के इस फैसले से स्तब्ध और हैरान है। यह आदेश एकतरफा और असंवेधानिक है।

राज्य में चल रहे कोरोना महासंकट जैसे हालात में उन्होंने मुख्य सचिव अल्पना बंदोपाध्याय को रिलीव करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे केंद्र सरकार के आगे नहीं झुकेंगी।

केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच इस मुद्दे पर चल रही तनातनी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा है कि “ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर करोना से लड़ने का है। ये समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है।

सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर एक होकर टीम इंडिया बनकर काम करने का है। लड़ाई झगड़े और राजनीति करने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है।”

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंधोपाध्याय को केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली रिपोर्ट करने से पहले तकनीकी रूप से ममता सरकार द्वारा कार्यमुक्त होना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ट्रांसफर को मंजूरी नहीं दी है।

मीडिया कॉर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने हिसार 

में विधिवत रूप अपना कार्यभार संभाला

हिसार :  हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त मीडिया कॉर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने आज हिसार में विधिवत रूप अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के उपरांत वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। अपनी नियुक्ति के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कॉर्डिनेटर के रूप में  उनकी प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पंहुचे। 

मीडिया कॉर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा जनहित की अनेक योजनाएं लागू की गई है, जिनका लाभ सभी वर्गो को मिला है। इन्हीं योजनाओं के फलस्वरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में साकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए भी पत्रकार पैंशन व सामुहिक बीमा जैसी कई योजनाएं लागू की है। उनका प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मीडिया कर्मियों को इनका लाभ मिले। भविष्य में मीडिया कर्मियों की अन्य मांगों पर भी साकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।  

गौरतलब है कि अशोक छाबड़ा ने मीडिया कॉर्डिनेटर की नियुक्ति से पूर्व लगभग 28 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है। वे 18 वर्ष तक हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार रहें है और कई पत्रकार युनियनों का भी प्रतिनिधित्व कर चुके है।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान...

चण्डीगढ़ : देशभर में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। इसके बाद हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवर पाल गुर्जर का भी बयान आया है।

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि CBSE की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद इसपर फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से यह विकल्प रहेगा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वह 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकता है।

12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब दसवीं की तरह 12वीं की परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया है।

कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के छात्र व अभ‍िभावकों में तीसरी लहर के खतरे के बीच 12वीं के एग्जाम कराने को लेकर डर है। इसे लेकर सीबीएसई और श‍िक्षा मंत्रालय की ओर से आज ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोष‍ित की जानी थी।

लेकिन श‍िक्षामंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परीक्षाओं को लेकर असमंजस बढ़ गया था। इसके बाद पीएमओ की ओर से घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक के बाद परीक्षाओं पर फैसला करेंगे ।

बता दें कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है ।

 

JJP विधायक के काफिले पर किसानों ने बोला हमला, निजी सचिव घायल; नेता ने पहले गाालियां निकाली फिर सफाई दी

फतेहाबाद : कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों के बीच में ही अब कुछ हिंसक लोग भी सामने आ रहे हैं। टोहाना इलाके में शाहरी चौक के पास प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों में से किसी ने विधायक देवेंद्र बबली पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और विधायक के निजी सचिव राधे बिश्नोई को चोट आई। मामला बढ़ने के बाद विधायक को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा और आपसी बहस भी हुई। इसी बीच आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए और विधायक की तरफ बढ़ने लगे।

इसी दौरान पुलिस व आंदोलनकारियों में बीच आपसी झड़प भी भी हो गई। जिसमें प्रदर्शन कर रहे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को भी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले काे शांत करवाया। वहीं घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शीशा टूटने के कारण विधायक के निजी सचिव को सिर में चोट लगी है। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी टोहाना रोड पर इकट्ठा हो गए और जमा लगा दिया।

जानकारी के अनुसार जिले में मंगलवार को दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। टोहाना के नागरिक अस्पताल में मुख्यातिथि के रूप में विधायक देवेंद्र बबली को पहुंचना था। इसकी खबर आंदोलनकारियों को लग गई। किसान अस्पताल के बाहर खड़े हो गए। जब विधायक आए तो किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि जब विधायक अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे तो एक जिप्सी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दौरान किसी ने विधायक पर जानलेवा हमला कर दिया और गाड़ी पर कोई चीज दे मारी। जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया।

विधायक की अगली सीट पर बैठे निजी सचिव राधे बिश्नोई को चोट लगी जिससे विधायक भड़क गए और गाड़ी से नीचे उतरकर किसानों के साथ आपसी कहासुनी भी हुई। इसी दौरान प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और विधायक की तरफ बढ़े। जिस पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला बढ़ता देख डीएसपी बिरम सिंह व पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को अलग किया।

*किसान संगठनों ने दिया धरना*

विधायक व किसानों के बीच आपसी कहासूनी की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में किसान टोहाना रोड पर पहुंच गए। उन्होंने जाम लगा दिया। विधायक के खिलाफ रोष जताया। किसानों ने कहा कि जब तक विधायक उनसे माफी नहीं मांगते तो उनके उनका धरना जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी कारण के ही डंडे मारे है। किसानों ने कहा कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते और जिन्होंने डंडे मारे है उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा जब तक वो धरना देंगे।

*विधायक पहले ले चुके हैं किसानों का पक्ष*

पिछले दिनों जब आंदोलनकारी धरने पर बैठे थे तो विधानसभा में विधायक देवेंद्र बबली किसानों का समर्थन कर चुके है। किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कानून रद नहीं होता है तो भाजपा व जजपा के विधायकों का गांवों व शहर में जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब आंदोलनकारियों में से किसी ने उन पर हमला बोल दिया।

*ये कहना है विधायक का*

विधायक देवेंद्र बबली ने कहा कि वो कार्यक्रम में गए थे। जब वो वापस आ रहे थे जो एक जिप्सी उसके आगे लगा दी और उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर मारने वाले किसान नहीं हो सकते बल्कि इन किसानों को बरगलाने वाले है जिन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। जिसकी शिकायत पुलिस को दी है। जिप्सी में कौन थे उन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं किसी ने गाड़ी पर कोई चीज मारी है जिससे उसका निजी सचिव घायल हो गया।

विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि योगपीठ बनाएगा एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज

हरिद्वार :  योगगुरु बाबा रामदेव एलोपैथिक को लेकर पूर्व में दिए अपने बयान से पलट गए हैं। अब उनका कहना है कि एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्सकों का वह भरपूर सम्मान करते हैं और यही नहीं पतंजलि योगपीठ भविष्य में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा और एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर बनाएगा। उन्होंने कहा था कि वह चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों को धरती पर भगवान का स्वरूप मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सारा विवाद एक गलतफहमी का नतीजा है, जिन बातों को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह उनके बयान ही नहीं थे। इसी तरह उन्होंने कहा कि वह ईसाई, इस्लाम, ब्राह्मण और शूद्र आदि जाति या धर्म को लेकर कोई विभेद या भेदभाव नहीं करते। उन्‍होंने कहा कि बावजूद इसके उन्होंने न सिर्फ इन मुद्दों पर खेद प्रकट किया, बल्कि क्षमा भी मांग ली है। फिर भी विवाद को तूल दिया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि एलोपैथी के सर्वश्रेष्ठ और आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ को लेकर एक साथ एक ऐसी पैथी विकसित की जाए जो सर्व सुलभ हो और अचूक हो।

आयुर्वेद को दी जाए शल्य चिकित्सा की अनुमति 

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में चल रहे बाबा रामदेव ने आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा की अनुमति देने की पैरोकारी की है। बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद को शल्य चिकित्सा की अनुमति न मिलने से भी नुकसान हो रहा है। कहा कि यह अनुमति मिलते ही एलोपैथी का बोलबाला दुनिया से खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एलोपैथी के नाम पर मेडिकल माफिया आम जनता को लूटने का काम कर रहा है। इससे उसका भी अंत हो जाएगा।

किसान आंदोलन : पंजाब का किसान लापता, बेटे ने दर्ज कराई रिपोर्ट

सोनीपत :  कुंडली बार्डर पर चल रहे कृषि बिल विरोधी धरने से पंजाब का किसान गायब हो गया। परिवार के लोगों ने उसको लगातार तलाश किया, लेकिन कहीं पर पता नहीं लगा। पुलिस ने किसान के बेटे की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नारंग सिंह ने कुंडली थाना पुलिस को बताया कि वह पंजाब के जिला तरनतारण के तुंड पिंड का रहने वाला है। वह खेती करता है। उसके पिता सुखदेव सिंह गांव में रहकर खेती करते थे। वह गांव के कुछ लोगों के साथ कुंडली में धरने में शामिल होने आए थे। वह नौ मई को धरने में आए थे। उनसे 13 मई तक लगातार बातचीत होती रहीं। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच आफ हो गया। उनका मोबाइल नहीं लगने पर उनके साथ आए लोगों से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि सुखदेव का कहीं पर पता नहीं लग रहा है। उसके बाद परिवार के लोग कुंडली पहुंचे। उन्होंने सुखदेव सिंह को अपने स्तर पर तलाश किया। उनके गायब होने के पोस्टर चस्पा कराए। माइक से एनाउंसमेंट कराया, लेकिन कहीं पर पता नहीं लग सका। पुलिस ने नारंग सिंह की शिकायत पर उनके पिता सुखदेव की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। पुलिस ने परिवार के लोगों को भरोसा दिया है कि उनकी तलाश को हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

सीएम पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद बीबीपुर निवासी दलबीर गिरफ्तार

-विरोध में ग्रामीणों ने लगाया जाम

-अधिकारियों के आश्वासन देने पर ही माने ग्रामीण

जींद : फरवरी 2017 में जाट आंदोलन केे दौरान व हाल ही में हिसार में किसानों पर हुई लाठीचार्ज के बाद बीबीपुर निवासी दलबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर सीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में शनिवार को सदर थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों व किसानों को लगी तो गुस्साए लोगों ने जींद -भिवानी रोड पर जाम लगा दिया।

रविवार सुबह करीब 8 बजे सैकड़ों लोग बीबीपुर गांव में एकत्रित हुए और किसान दलबीर की रिहाई की मांग को लेकर गांव के बस अड्डे पर सुबह नौ बजे ट्रैक्टर-ट्राली खड़ा कर जाम लगा दिया। इसके दौरान सभी किसानों और ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान व ग्रामीणों द्वारा जींद-भिवानी हाइवे जाम करने की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर रास्ता खुलवाने की मांग की। इसके बाद भी ग्रामीण नहीं माने तो गांव में भारी पुलिस बल पहुंचा। डीएसपी पुष्पा खत्री ने किसान व ग्रामीणों को कानूनी प्रक्रिया के तहत किसान की रिहाई करवाने की बात समझाई। इसके बाद लगभग 12 बजे ग्रामीणों ने डीएसपी की बात पर सहमति जताई और जींद भिवानी रोड को खाली कर दिया।

लीज व किराया पर चल रही पालिकाओं की दुकानों के किरायेदारों को मलकियत सौंपेगी हरियाणा सरकार

-सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा की है। इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबि़ज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी पर दिये गये दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई हैं, के कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकीयत का अधिकार दिया जायेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिन्हें किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी मकान/दुकान लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी।

सीएम तथा पीएम को सोशल मीडिया पर दी गाली तथा धमकी

राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज, आरोपित जेल भेजा

जींद : सदर थाना पुलिस ने जाट आरक्षण के दौरान फरवरी 2017 में भडकाऊ भाषण देने में वांछित तथा हाल ही में सोशल मीडिया पर सीएम तथा पीएम को धमकी देने, गाली गलौच करने के आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 

हाल ही में सोशल मीडिया पर गांव बीबीपुर निवासी डा. दलबीर सिंह की वीडियो वायरल हुई थी। जिसमें तीन कृषि कानून तथा व्यवस्था को लेकर दलबीर सीएम मनोहरलाल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देता दिखाई दे रहा है। साथ ही बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो के आधार पर सदर थाना पुलिस ने डा. दलबीर के खिलाफ राजद्रोह, समूह के लिए खतरा बनने, अपमानित करने, मानहानि तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। डा. दलबीर पर 22 फरवरी 2017 को जाट आरक्षण के दौरान गांव ईक्कस धरने पर भडकाऊ भाषण देने तथा पीएम को गाली देने का मामला सदर थाना में दर्ज हुआ था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भडकाऊ भाषण तथा गाली गलौच करने के मामले में डा दलबीर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाल ही में फिर से सीएम तथा पीएम को गाली व धमकी देने तथा भडकाउ बोल बोलने पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 

डीएसपी पुष्पा खत्री ने बताया कि आरोपित के खिलाफ वर्ष 2017 में भडकाऊ ब्यानबाजी व गाली गलौच करने का मामला दर्ज था। जिसमें वह वांछित था। अब फिर सीएम तथा पीएम को सोशल मीडिया पर धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। राजद्रोह, मानहानि, धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट का दादरी में भारी विरोध, किसानों ने दिखाए काले झण्डे

चरखी दादरी : महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा जमकर विरोध किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बबीता फोगाट को वहां से निकाला। बबीता फोगाट केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की नीतियां बताने व मास्क वितरण के लिए विधानसभा के गांव का दौरा कर रही थी। रविवार को भाजपा नेत्री एवं महिला विकास निगम की चेयर पर्सन बबीता फोगाट बिरही कलां पहुंची तो दर्जनों किसान, मजदूर व सामाजिक संगठनों ने कृषि बिलों के विरोध में बबीता की गाड़ी का घेराव किया तथा काले झंडे दिखाए। करीब 10 मिनट तक सैकड़ों लोगों ने बबीता का घेराव जारी रखा तथा जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया तथा बबीता फोगाट की गाड़ी को निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बबीता फोगाट कृषि कानूनों को लेकर सरकार के पक्ष में बोल रही है। बबीता केवल सरकार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। उसको किसानों से किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है। जबकि देशभर के किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से किसान सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं। सरकार अब किसानों को डरा धमका कर घर भेजना चाहती है लेकिन किसान कृषि बिल रद्द होने के बाद ही घर जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फोगाट व सांगवान खाप ने भाजपा व जजपा नेताओं का बहिष्कार किया है अगर इन पार्टियों का नेता गांव में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा।

कोरोना संकटकाल में CM मनोहर लाल की बड़ी घोषणाएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा की है। इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबि़ज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी पर दिये गये दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई हैं, के कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकीयत का अधिकार दिया जायेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिन्हें किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी मकान/दुकान लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी

लाल ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाये गये आवेदकों से सम्बन्धित पालिकायें 15 दिन के अन्दर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कुल निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि सम्बन्धित पालिका में जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह में जमा करानी होगी।मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पालिका द्वारा भूमि या उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आबंटित किया हुआ हो, तो उस पर तय फॉर्मूला के अनुसार राशि की अदायगी करनी होगी।उन्होंने कहा कि यदि केवल एक आबंटी को निर्मित भवन आबंटन किया जाना है तो उसके लिए बेस रेट की अदायगी करनी होगी। यदि नगरपालिका ने दो तल का निर्माण किया है तथा प्रत्येक तल विभिन्न आबंटियों को देना हो तो भू-तल के लिए बेस रेट का 60 प्रतिशत और प्रथम तल के लिए बेस रेट का 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, यदि नगरपालिका ने तीन मंजिल भवन का विभिन्न आबंटियों को आबंटन करना हो तो भू-तल के लिए बेस रेट का 50 प्रतिशत, प्रथम तल के लिए बेस रेट का 30 प्रतिशत और द्वितीय तल के लिए बेस रेट का 20 प्रतिशत राशि का भगुतान करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि पालिका ने दो तल या तीन तल के भवन विभिन्न आबंटियों को आबंटित किये हुये हों तो छत का अधिकार ऊपरी तल के आवेदक का होगा परंतु इस पर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार नहीं होगा।

पालिकाओं की अनुपयोगी भूमि को बेचने का अधिकार पालिकाओं को होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व रास्तों की भूमि के आदान-प्रदान के आदेश जारी किए थे। इनके अलावा भी पालिकाओं में काफी जमीनें अलग-अलग टुकड़ों में विद्यमान हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और इन पर अवैध कब्जा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन जमीनों को बेचने के लिए पालिकाओं को ही अधिकार देने का निर्णय लिया है। इससे इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय की गई कीमत पर आवेदन मांगे जाएंगे। 3,700 करोड़ रुपये की राशि से सूक्ष्म सिंचाई योजना में रजवाहों को किया जाएगा पक्का

हरियाणा में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी, देखिये क्या क्या खुलेगा ?

 चंडीगढ़, 30 मई- कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह यानी 7 जून, 2021 प्रात: 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीमित संख्या के साथ शॉपिंग मॉल खोलने के लिए छूट दी गई है।

अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत मौजूदा प्रतिबंध 31 मई, 2021 को सुबह 5:00 बजे समाप्त हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध के अनुसार, अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूला के साथ खोली जा सकती हैं। जबकि पहले यह समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आंगनवाड़ी और क्रेच 30 जून तक और स्कूल व आईटीआई 15 जून तक बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉपिंग मॉल को ग्राहकों की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार, व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग मॉल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है। मॉल मालिकों को प्रवेश और निकासी पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करना होगा। मॉल मालिकों को इस सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे और संबंधित जिला उपायुक्तों से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों को कोविड-19 एप्रोप्रियेट व्यवहार का पालन करते हुए कार्य संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के दिशा-निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे।

 

 

जिला कारागारों में नियुक्ति के लिए नहीं आया किसी जेबीटी अध्यापक का प्रस्ताव

झज्जर : मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला कारागारों में कैदियों व बंदियों के बच्चों को पढ़ाने में स्थानीय जिला कारागार के लिए किसी भी जेबीटी अध्यापक ने रूचि नहीं दिखाई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें इस पत्र के संदर्भ में अभी तक किसी भी अध्यापक का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

बता दें बीते 21 मई को निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला द्वारा प्रदेश के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिला कारागारों में कैदियों व बंदियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी अध्यापकों की ड्यूटी बारे प्रस्ताव मांगे गए थे। इसी के चलते झज्जर जिले में संबंधित अध्यापकों के साथ निदेशालय के पत्र को शेयर किया गया था। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि यह ऐच्छिक ड्यूटी है। निदेशक के पत्र में बताया गया है कि प्रदेश की जेलों में अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति की जानी है। इसमें केंद्रीय कारागार हिसार, जिला कारागार पलवल, रेवाड़ी को छोड़ कर बाकी जिलों से अध्यापकों के नाम का प्रस्ताव मांगे गए थे। लेकिन अभी तक किसी जेबीटी अध्यापक ने कैदियों व बंदियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना आवेदन नहीं किया है। यदि किसी अध्यापक का प्रस्ताव आता है तो उसका नाम निदेशालय में भेज दिया जाएगा।

जिला कारागरों में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर अध्यापक वर्ग में रोष व्याप्त है। इस बाबत अध्यापकों का कहना कि उनकी अलग-अलग मोर्चों पर ड्यूटी लगाई गई है। उन जिम्मेदारियों को सभी अध्यापक अपनी जान जोखिम में डालकर निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हुए कई अध्यापक संक्रमित होकर काल का ग्रास बन चुके हैं। शायद यही कारण है कि अभी तक यह अस्थायी नौकरी करने के लिए आवेदन नहीं दिया।

10 चित्रकार अपनी कला से करेंगे कोविड-19 पर वार

जींद : ( संजय तिरँगाधारी ) कोविड-19 महामारी से लोग कैसे बचे इसकी चिंता हर वर्ग कर रहा है इसी दिशा में अखिल भारतीय कला को समर्पित संस्कार भारती हरियाणा जींद इकाई एवं सोल एंड स्पीरिट आर्ट सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में आज बाल भवन परिसर में 10 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय चित्रकारों का दल चित्रकारी करेगा जिसमें चंडीगढ़ से विकास रोहिल्ला, प्रिंट मेकर नवीन  टोहाना से, स्वागत राम हांसी से, सुमित कुमार कुरुक्षेत्र, कपिल शर्मा, राजेश गायत्री, मोहित बब्बर, दीपक कौशिक व नितिन जींद के चित्रकार कैनवस पर अपनी अभिव्यक्ति की छटा बिखेर कर कोविड-19 पर रंगो व तूलिका से प्रहार करेंगे कार्यक्रम संयोजक दीपक कौशिक ने बताया कि चित्रकला कार्यशाला में जो चित्र तैयार होंगे उन्हें नागरिक हस्पताल को सौंप दिया जाएगा जिससे लोग इन चित्रों को देखकर कोविड-19  के प्रति जागृत हो सके व इन चित्रों का उद्देश्य पूरा हो सके। सोल एंड स्पीरिट आर्ट सोसायटी इस वर्ष कौशल श्री अवार्ड की घोषणा भी इसी दिन करेगी और पहला कौशल श्री अवार्ड जींद के रंगकर्मी यशुदास एवं बाल कलाकार गीत व पूर्वी को दिया जाएगा। संस्कार भारती के अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने बताया कि इस जागरूकता अभियान का आयोजन का उद्देश्य लोगों में कॉविड टीकाकरण के प्रति अधिक से अधिक जागृत किया जाए।  चित्रकला कार्यशाला के साथ-साथ हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम भी रखा गया है। ऐसे आयोजन समाज को प्रेरणा देने वाले होते हैं और जींद शहर का सौभाग्य है कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार अपनी कला का उपयोग समाज के चिंतन में करते हैं।

बता दें कि देश में तीन नए खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली-NCR के तीनों बॉर्डर टीकरी, सिंघु और गाजीपुर पर 28 नवंबर से लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है। बुधवार को ही किसान आंदोनल को 6 महीने पूरे हुए हैं, वहीं गुरुवार दोपहर में भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी सोनीपत के राई में स्थित GT रोड के किनारे गोल्डन हट ढाबे में हुई बैठक में शामिल हुए। उन्होंने लंबे समय से चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा से हटकर किसान-मजदूर फेडरेशन बनाने का फैसला लिया है।

*संचालन के लिए बनेगी 5 सदस्यीय कमेटी*

उधर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के सही तरीके से नहीं चलने की बात उठाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर वहां भी आंदोलन तेज करने की अपील जाएगी। बैठक में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने भी इस बैठक में शिरकत की। गुरनाम सिंह चढूनी के फैसलों पर सहमति भी जताई। दूसरी ओर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच कई बार खटपट हो चुकी है।

साईबर ठगों से बचें, किसी भी अनचाहे लिंक या एप पर ना करें क्लिक-एसपी वसीम अकरम

कहा-अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर को ईमेल या किसी अन्य माध्यम से प्रेषित ना करें

-लॉकडाउन में घर से कम्प्यूटर  पर काम करने वाले कर्मचारियों को सचेत रहने की जरुरत

जींद : (संजय कुमार ) पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने आम जनता को साईबर अपराधियों से बचने के उपाय सुझाए। उन्होंने आज जिले के सभी मीडिया कर्मियों से वार्तालाप में कहा कि मीडिया और पुलिस को एक साथ काम करना चाहिए। जनता की सेवा करना उन्हे सुरक्षा प्रदान करना और उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। 

उन्होंने कहा कि प्रिंट व ईलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से लोंगों को साईबर अपराधों के प्रति जागरुक करने की आवश्यकता है। साईबर अपराध से बचने का सबसे उत्तम उपाय साईबर अपराध के तरीकों की जानकारी होने के साथ-साथ सतर्क होना भी आवश्यक है। सरकार द्वारा साईबर थाने खोले जा रहे हैं, हिसार रेंज में एक साईबर थाना हिसार में ही खुल चुका है जिसमें पर्यवेक्षक अधिकारी उपासना एएसपी हिसार की नियुक्ति की गई है। 

साईबर थाना हिसार के पर्यवेक्षक अधिकारी व एएसपी उपासना ने साईबर अपराध बारे लोगों को जागरुक करते हुये बतलाया कि कोविड-19 व लॉकडाउन के चलते विभिन्न आईटी कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रोम होम (घर पर रहकर कार्य करने का) विकल्प दिया जा रहा है। इस कार्य के लिये कम्पनी के तकनीकि सहायता द्वारा कम्पनी कर्मचारियों के लैपटोप इत्यादि में टीम व्युवर, एनिडेस्क इत्यादि ऐप इन्सटाँल किये जा रहे है। साईबर अपराधियों द्वारा इन ऐप्स का दुरुपयोग करके टेक स्पोर्ट स्कैम किया जा रहा है।

साईबर अपराधी सबसे पहले विभिन्न सोशल साईट जैसे – Linkdin app, facebook  इत्यादि का प्रयोग करके कम्पनी कर्मचारी व उसकी कम्पनी से संबधित जानकारी इकट्ठा करते है व फिर साईबर अपराधी तकनीकी सहायता एक्जिक्यूटिव बनकर शिकार को कॉल करते है। शिकार को एनीडेस्क, टीम व्युवर इत्यादि ऐप्स इन्स्टाल करने के लिये प्रेरित करते है। जैसे ही इनको शिकार के डिवाइस का एक्सेस मिलता है तो मलिसियस सोफ्टवेयर इन्सटाल कर देते है और शिकार के डिवाईस से संवेदनशील जानकारियाँ जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल इत्यादि चुरा कर सिस्टम को हैक कर लेते है।

-ये हैं बचाव के उपाय-

1. किसी भी अन्जान व्यक्ति द्वारा कॉल करने पर अपने डिवाईस में संदिग्ध ऐप डाउनलोड ना करे

2. अपने डिवाईस का रिमोट एक्सेस देने से पहले (टेक स्पोर्ट) तकनीकी सहायता कालंर की पहचान अच्छे से कर ले

3. समय समय पर अपने कम्प्यूटर के पासवर्ड बदले व समय समय पर अपने सिस्टम की फुल सिस्टम वायरस स्क्रनिंग करे

4 किसी प्रकार का साईबर फ्रोड होने पर तुरन्त साईबर थाना हिसार 01662-298199 या www.cybercrime.gov.in या अपने संबधित थाना में शिकायत दर्ज करें।

रामदेव के एलोपैथी - आयुर्वेद विवाद को लेकर विज का बड़ा बयान

चंडीगढ़ : कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेद और एलोपैथिक की जंग अब और जोरदार हो गई है।  मुद्दा बाबा रामदेव के नए वीडियो के बाद और गरम हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिशन (IMA) ने बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि रामदेव को किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता।  मामला तूल पकड़ता गया तो स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन IMA बाबा रामदेव को कतई बख्शने के मूड में नहीं है।  एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।  साथ ही एक हजार करोड़ रुपये का मानहानि को नोटिस भी रामदेव को भेजा गया है।  ऐसे में बाबा रामदेव को एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। 

आईएमए व बाबा रामदेव के बीच शुरू हुआ विवाद तो थमता नजर नहीं आ रहा लेकिन इसी कड़ी के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आईएमए व रामदेव द्वारा बनाई गई दवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी बात कहीं। विज ने कहा कि विवाद थमना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी व आयुर्वेद का अपना अपना महत्व है और दोनों को एक दूसरे की सहयोगी पैथी बनना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि आईएमए व रामदेव के बीच चल रहा विवाद थमना चाहिए और यह विवाद गलत है। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह सही है। एक दूसरे को गलत कहने की बजाए एक दूसरे की सहयोगी पैथी बनना चाहिए। विज ने कहा कि एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है और आयुर्वेद भी बहुत काम करता है।

वहीँ एम्स के डॉक्टर बाबा रामदेव पर सवाल उठा रहे हैं तो बाबा ने भी पतंजलि के लेटरपैड पर लिखी एक चिट्ठी में आईएमए से 25 सवाल किए हैं। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं।  बाबा ने इस पत्र में हेपेटाइटिस, लीवर सोयराइसिस, हार्ट एनलार्जमेंट, शुगर लेवल 1 और 2, फैटी लीवर, थायराइड, ब्लॉकेज, बाईपास, माइग्रेन, पायरिया, अनिद्रा, स्ट्रेस, ड्रग्स एडिक्शन, गुस्सा आदि पर स्थायी इलाज को लेकर सवाल पूछे हैं। 

इस बीच आयुर्वेद और एलोपैथ की ये लड़ाई एम्स के बाहर तक आ गई है। एम्स के डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध के पोस्ट लेकर खड़े हो गए और जब बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो, बाबा ने कह दिया कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पूरी तरह से बाबा के बचाव में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोनिल की कामयाबी लोगों को चुभी है।  बाबा ने जो भी कहा है उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने योग गुरु को सही ठहराते हुए कहा कि कोरोनिल की सफलता से एलोपैथिक डॉक्टर्स बौखलाए हुए हैं।  बालकृष्ण ने बाबा की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक मैसेज को पढ़कर सुनाया था।  साथ ही ये भी कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ को मिलकर जुलकर काम करना चाहिए। 

मायावती पर अश्लील टिप्पणी करने वाले रणदीप हुड्डा पर हुई कार्यवाई, UN ने ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाया

नई दिल्ली : फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा पर भले ही अभी देश में कोई बहुत बड़ी कार्यवाई न की गई हो मगर उनकी अंतरराष्ट्रीय जगत में अभी तक की सबसे बड़ी पहचान छीन ली गई है।

रणदीप हुड्डा यूनाइटेड नेशन के पर्यावरण संबंधी संगठन CMS के ब्रांड एम्बेसडर थे और अब उनसे ये पद छीन लिया गया।

साथ ही संगठन ने उनकी टिप्पणी को शर्मनाक बताया और स्पष्टीकरण दिया है कि 2012 में की गई रणदीप हुड्डा की इस टिप्पणी के बारे में वो पहले से अवगत नहीं थे।

गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण और जैव विविधता संबंधी संगठन CMS एकमात्र ऐसा संगठन था, जिसके ब्रैंड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा थे। उससे निकाले जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उनकी आइकॉन इमेज खत्म मानी जा रही है।

*जानें-क्या है मामला*

3 दिन पहले सृष्टि रंजन नाम की एक टि्वटर यूजर ने 9 साल पुराना एक वीडियो क्लिप शेयर किया-जिसमें अभिनेता रणदीप हूडा अश्लील जोक सुना रहे थे।

उन्होंने बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री मायावती का नाम लेते हुए, उनपर ‘सेक्सिस्ट’ कमेंट करते हुए, बेहूदा जोक्स सुनाए। जिससे वहां पर मौजूद ऑडियंस तो मजे लेकर सुनती रही मगर अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है।

क्योंकि सोशल मीडिया ने सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय के विमर्शों का दायरा बढ़ा दिया है तो अब लोग ऐसी बेहूदा टिप्पणियों के पीछे की जातिवादी और पुरुषवादी मानसिकता को आसानी से समझ पा रहे हैं। और ऐसी ओछी हरकत के लिए इस अभिनेता के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

हजारों की संख्या में लोगों ने नाराजगी जताते हुए #ArresteRandeepHuda को ट्रेंड भी करवाया।

पत्रकार दिलीप मंडल, रोहिणी सिंह, अजीत अंजुम, समेत तमाम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हुए इस अभिनेता के गिरफ्तारी की मांग की है।

इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने भी इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा-

“इस प्रकार की मनुवादी मानसिकता पर क़ानून के ज़रिये लगाम लगनी चाहिए।कार्यवाही न करके जातिवादी दलित,शोषित, महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलता है।क़ानून के ज़रिये सरकार तत्काल कठोर कदम उठाए। #ArrestRandeephooda ”

गौरतलब है कि पिछले 2 हफ्ते में तमाम कलाकारों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के ऐसे वीडियो और ट्वीट सामने आए हैं जिसमें वो वंचित वर्ग के नेताओं पर लगातार अश्लील और जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्भावना बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दिखाई देती है।

इनमें से ज्यादातर टिप्पणियां उस समय की है जब दलितों पिछड़ों का पक्ष रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर नाम मात्र के थे। अब जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय के विमर्श का अड्डा बन चुके हैं तो तमाम जातिवादियों और पुरुषवादियों की असलियत सामने आ रही है। उनपर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

नई दिल्ली : पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि इस मामले में सुशील कुमार की ओर से याचिका दायर नहीं की गई है। इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती।

वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ये याचिका सुशील कुमार के लिए दायर की गई है। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां, इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार को याचिका दायर करने दीजिए। आप इसे लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये मसला उचित फोरम पर उठाने की अनुमति दी। याचिका लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने दायर की थी। श्रीकांत प्रसाद के मुताबिक उसने याचिका दायर करने के लिए सुशील कुमार की मां कमला देवी से सहमति हासिल की थी। याचिका में बताया गया था कि इस केस में मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुशील ने राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है लेकिन मीडिया उसे अपराधी की तरह पेश कर रहा है। जिस पर रोक लगाना जरूरी है। वहीं हाई कोर्ट द्वारा यह याचिका खारिज कर दी गई है।

बता दें कि गत 23 मई को कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और अजय कुमार को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सुशील पहलवान को मुंडका से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सागर धनखड़ पहलवान हत्या का आरोपी पहलवान सुशील कुमार लगातार मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इसी पर रोक लगाने की मांग लेकर आरोपी सुशील कुमार की मां की तरफ से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

कम छात्र संख्या वाले बंद स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने ये शर्त रखी

भिवानी : भिवानी कम छात्रों की वजह से बंद किए गए प्राइमरी स्कूलों के प्रति शिक्षा विभाग ने रहमदिली दिखाई है। शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोले जाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि नए पोर्टल पर तभी एप्लीकेशन डाली जा सकेगी। जब जनप्रतिनिधि उक्त स्कूल में निर्धारित संख्या से ज्यादा बच्चे दाखिल करवाए जाने का भरोसा दिलाएंगे। लिखित तौर पर भरोसा दिलाए जाने के बाद ही उक्त पोर्टल पर बंद पड़े स्कूल को फिर से खोले जाने पर विचार होगा। इस बारे में शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी अधिकारियों को दिशा.निर्देश भेज दिए है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने जिन स्कूलों में नौ या इससे कम विद्यार्थी दाखिल थे। उन स्कूलों को फिर से खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की है। केवल वे ही स्कूल खोले जाएंगे। जिनको जन प्रतिनिधि, ग्राम पंच व पंचायत लिखित तौर पर शिक्षा विभाग को आश्वासन देगी। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल का मुखिया या फिर मुख्याध्यापक अभिभावकों से बच्चों के दाखिले का पहले विवरण ले और उस बारे में अपनी तरफ से एक पत्र बनाकर शिक्षा विभाग की पोर्टल पर भेजे। उसके बाद ही उस स्कूल को फिर से खोले जाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अनेक स्कूलों को कर दिया था बंद विगत में शिक्षा विभाग ने जिन प्राइमरी व मिडल स्कूलों में नौ बच्चे या इससे कम थे। उन प्राइमरी व मिडल स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए थे। इन स्कूलों के बच्चों को पड़ौस के स्कूल में पंजीकृत करने का भरोसा दिलाया था। साथ ही उन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को किसी अन्य स्कूल में स्थानातंरित करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते भिवानी जिले के करीब 50 स्कूलों पर बंद होने की तलवार लटकी। अब सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बंद होने वाले स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या बढाई जाएगी तो ये बंद होने से बच जाएंगे।

केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में भाजपा ने लगाया ब्लड डोनेशन शिविर

जींद ; ( संजय कुमार ) भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर " सेवा ही संगठन" के मंत्र के नारे को साकार करते हुए 'सेवा दिवस' के रूप में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन जींद नागरिक अस्पताल में किया।

 शिविर में भाजपा जींद जिला अध्यक्ष राजकुमार (राजू मोर) ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभी रक्तदाताओं को बैज लगाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजू मोर ने सभी उपस्थित रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय कोरोना महामारी के समय मे कई ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने की खुशी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैम्प लगाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई जान रक्त की कमी की वजह से ना जाएं। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान के लिए प्रेरित किया। भाजपा द्वारा चलाई जा रही सेवा रसोई के अंतर्गत आज जिलाध्यक्ष राजू मोर ने मरीजों व उनके सहायकों को फलों का वितरण किया और बताया कि भाविप के सहयोग से दोनों के समय के भोजन की व्यवस्था भी लगातार चल रही है।

युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रिंस मुदगिल ने बताया कि पार्टी द्वारा रक्तदान कैम्प लगाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गयी है। इसको लेकर युवाओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान करने के लिए सम्पर्क किया है। उन्होंने बताया कि कल 29 मई शनिवार को भी भाजपा जींद जिला कार्यालय में एक और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष राजू मोर ने बताया कि सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक मंडल से 5- 5 टोलियां प्रत्येक 2 गांव में जाएगी। वहां जाकर लोगों में मास्क, सैनिटाइजर, बचाव के लिए अन्य सामग्री व पत्रकों का वितरण करेंगे, जिसके माध्यम से सभी ग्राम वासियों से निवेदन किया जाएगा कि कोरोना से बचाव हेतु सभी गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत जरूरी हो तो ही घरों से निकले, सामूहिक हुक्का ना पियें व ताश खेलने से परहेज करें ।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री डॉ राज सैनी, सह मीडिया प्रभारी मनीष बबलू गोयल, जिला सचिव नरेन्द्र पहल, नरेन्द्र शर्मा, सुरेन्द्र धवन, मुकेश रामराय, अनिल शर्मा, केशव तिवारी, बलराज पांचाल, विकास ग्रोवर, राकेश कुमार, युवा मोर्चा से दिनेश जामनी, जयदेव अहिरका, रोहित व सुनील आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।