पानीपत : पहली बार किसी मुस्लिम वकील ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर सुबह सवेरे होने वाली अजान की आवाज के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वकील का कहना है कि हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने से विद्यार्थियों की पढाई बाधित होती है। हरियाणा के पानीपत जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आजम ने पानीपत जिला प्रशासन से अपील की कि पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों व मंदिरों में लाउड स्पीकरों का हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कक्षा 10 व 12 समेत अन्य क्लासों के पेपर चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का यह समय ट्रनिंग प्वाइंट है। वहीं पानीपत के शहरी व ग्रामीण अंचल में मस्जिदों से जहां सुबह तीन बजे लाउड स्पीकरों से अजान होने लगती है, वहीं अधिकतर मंदिरों में लाउड स्पीकरों पर सुबह पांच बजे के करीब भजन आदि शुरू हो जाते है। हर रोज अल सुबह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों के प्रयोग से विद्यार्थियों की पढाई तो बाधित होती ही है, वहीं नागरिक ठीक से सो नहीं पाते, इसका दुष्प्रभाव पूरा दिन नागरिक के शरीर पर रहता है। उन्होंने पानीपत के उपायुक्त सुशील से अपील की कि वे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की याचिका नंबर 6263 ऑफ 2016 आदेश दिनांक 22-8-2019 के अनुसार पानीपत के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का रात दस से सुबह छह बजे तक प्रयोग बंद करवाएं। एडवोट आजम ने जनहित में लाउडस्पीकर का तय समय के अनुसार ही प्रयोग कराने की मांग को लेकर डीसी सुशील व एसपी शशांक सावन को ज्ञापन सौंपा है।

करनाल : जिले के गांव कमालपुर रोडान में मंगलवार को संदिग्ध परस्थितिथियाें में लापता हुए करीब चार वर्षीय मासूम बच्चे जस का शव बुधवार अलसुबह पड़ोस में पशुओं के मकान की छत पर मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों का हजूम जमा हो गया। हर कोई मासूम बच्चे की कथित हत्या कर शव छत पर फैंकने की घिनौनी कार्रवाई करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा था। पुलिस अधिकारी दलबल सहित मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर एफएसएल की टीम ने मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर परिजनो को सौंप दिया है । इंद्री की एएसपी हिमाद्री कौशिक ने मौके पर पहुंच कर पीडि़त परिवार को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस ने सारे हालात का जायजा लेकर कल बच्चे के दर्ज किए गए अपहरण के केस को हत्या में बदल कर जांच पड़ताल तेज कर दी है ।  बच्चे जस के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल ले जाया तो मृतक बच्चे के परिवारजनोंं ने बच्चे की हत्या का आरोप पड़ोस में रह रहे परिवार पर लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पोस्टमार्टम न होने देने की चेतावनी दे डाली। पुलिस ने पड़ोस में रह रहे मृतक बच्चे के रिश्ते के ताऊ से पुछताछ कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। परिजनों ने बताया कि बच्चा जस कल अपने घर से दुकान पर चीज लेने के लिए गया था लेकिन वापिस नहीं आया। उसके पिता रामपाल करीब चार माह पहले अमेरिका चले गए थे। अचानक गायब हुए बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो बच्चे के अपहरण का शंका को लेकर गांव में खोजबीन शुरू हुई। गांव में एक घर में लगे सीसीटीवी को खंगाला तो एक मांगने वाले एक साधू के गली में दौडकऱ जाते हुए उस पर शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की खोजबीन में गांव में आने जाने वालों की पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने गांव जोली लेकर गांव में घूम रहे उस साधू की खोजबीन कर उससे पूछताछ की जिस पर शक जताया जा रहा था।  रात को पुलिस गांव में लोगों के घरों की तलाशी में लग गई,लेकिन सुबह होते ही पड़ोस के पशुओं की डेरी के शैड के ऊपर बच्चे का शव फेेंक दिया गया। वहां काम कर रही महिला ने जैसे ही छत पर कुछ गिरने की आवाज आई तो तुरंत छत पर जाकर देखा गया तो शैड पर बच्चे का शव पडा हुआ था । पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। छत पर बच्चे का शव देखने पर बच्चे की गला दबाकर की हत्या की आशंका जताई गई। दोपहर को शव परीक्षण के बाद जैसे ही बच्चे का शव गांव में पहुंच तो गांव में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग बच्चे के अंतिम संस्कार मे पहुंचे और नम आंखों से बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ी संख्या में उमड़े लोग बच्चे की हत्या करने की घटना से बेहद दुखी थे।  इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि कमालपुर रोड़ान में कल गांव से करीब चार वर्षीय बच्चा जस गायब हो गया था। गांव में आए झोली वाले बाबा पर उसे अगवाकर ले जाने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में लोगों से पूछताछ के बाद बाबा को पकडकऱ उससे पूछताछ की, लेकिन बाबा की पूछताछ में कुछ न निकलने के बाद पूरे गांव को सील करके तलाशी शुरू की। सुबह करीब पांच बजे जब पड़ोस की महिला अपने पशुओं को चारा डाल रही थीं, तभी छत पर टीन शेड में कुछ गिरने की आवाज आई। उपर जाकर देखा गया तो बच्चे का शव पडा था। शुरुआती जांच में बच्चे की गला दबाकर हत्या की आशंका लग रही है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी। 

भूना ( फतेहाबाद ) हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना कस्बे में में प्रधानमंत्री आवास योजना में 199 लोगों को 2 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिका सचिव द्वारा कायदे कानूनों को ताक पर रखकर मंजूरी दे दी। मगर इस पूरे मामले से नगर पालिका के प्रशासक एवं एसडीएम को नजरअंदाज कर दिया गया। इस पूरे गड़बड़ झाले में नगरपालिका सचिव ने मुख्य लिपिक ज्योति रानी की आईडी एंड पासवर्ड बदलकर योजना का लाभ दिए जाने का प्रयास किया गया। जिसके बाद मुख्य लिपिक के होश उड़ गए और उन्होंने एसडीएम को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। एसडीएम राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के गड़बड़ झाले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर योजना में लोगों को जारी किए जाने के कार्य की सूची को जांच प्रक्रिया तक रोक लगा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जारी की गई राशि के गड़बड़ झाले में तीन सदस्य कमेटी को जांच सौंप दी गई है। कमेटी में नायब तहसीलदार व अकाउंट ऑफिसर फतेहाबाद तथा कनष्ठि अभियंता को गड़बड़ झाले की जांच की जिम्मेवारी दी गई है।  

 नगर पालिका के सचिव ने 29 मार्च को मुख्य लिपिक ज्योति रानी की डाटा अप्रूवल आईटी का पासवर्ड बदल दिया और 199 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित करके 2 करोड रुपए उन्हें आवंटन करने के लिए सूची अपलोड कर दी। सचिव का मानना था कि अगर उपरोक्त राशि जारी नहीं होती तो वह लैप्स हो जाती। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूना में बड़े स्तर पर घोटाला संबंधित आरोप लग रहे थे। योजना में एक प्राइवेट कंपनी ने जियो टैगिंग एंव सर्वे के नाम पर हजारों रुपए का नजराना लेकर ऐसे लोगों का चयन कर दिया था जो योजना के पात्र भी नहीं थे। तत्कालीन एसडीएम ने प्राइवेट कंपनी के सर्वे की जांच की तो बड़े स्तर पर योजना में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। इसलिए सर्वे कंपनी की चन्हिति सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।  मगर नगरपालिका सचिव ने मुख्य लिपिक द्वारा इस्तेमाल की जा रही डाटा अप्रूवल आईडी को स्वयं ऑपरेट करके उपरोक्त सूची में से 199 लोगों को तत्काल प्रभाव से फंड जारी कर दिया। मगर 3 दिन बाद मुख्य लिपिक ने अपनी आईडी कंप्यूटर पर खोलने का प्रयास किया तो वह खुली नहीं। जिसको लेकर दो करोड़ की राशि से संबंधित मैसेज के बाद मुख्य लिपिक के होश उड़ गए। मुख्य लिपिक ने तुरंत बैंक से इस बारे में अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त की तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। मुख्य लिपिक ने इस संबंध में नगर पालिका सचिव से मिलकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डाटा अप्रूवल आईडी उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन दो करोड़ की राशि जारी करने से संबंधित उच्च अधिकारियों का कोई लिखित व मौखिक आदेश नहीं था। इसके चलते मामले को लेकर एसडीएम को अवगत करवाया गया। 

 नगरपालिका के सचिव संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि डाटा अप्रूवल आईडी को मैनेज करने की जवाबदेही सचिव की होती है। इसलिए कोई गड़बड़ी ना हो मैंने पासवर्ड बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पात्र लोगों को चिन्हित किया है। क्या कहते हैं डीसी जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ झाले से संबंधित अभी उनके मामला संज्ञान में नहीं आया है। मगर फिर भी इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। क्या कहते हैं एसडीएम इस संबंध में एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि वह जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। मगर नगर पालिका भूना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़झाला है उसके बारे में वीरवार को आकर विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा।

हिसार : हरियाणा पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। पुलिस की डायल 112 टीम भी लोगों के बुलाने पर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जरूरतमदों की मदद करती है। चाहे सड़क हादसे में घायल हुए लोगोंं की जान बचाना हो या सुसाइड  करने जा रहे लोगों की जान बचाना। इसका उदाहरण हरियाणा के हिसार शहर में देखने काे मिला। हिसार में डीएन कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने जा रही एक युवती को डायल 112 की गाड़ी ने समय पर पहुंचकर और रेलवे ट्रैक पर जाकर उसकी जान बचाई। डायल-112 पर तैनात मुख्य सिपाही लीलाधर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डीएन कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवती आत्महत्या करने के इरादे से बैठी है। इस पर पुलिस टीम बिना समय गवाए 4 मिनट से भी कम समय में मौका पर पहुंची तथा सूझबूझ के साथ युवती को आत्महत्या करने से बचा लिया। बाद में उस युवती को परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने डायल 112 की एफ 324 पुलिस टीम का धन्यवाद किया है। युवती घरेलू विवाद के कारण रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की मंशा से गई थी जिसे पुलिस ने बचा लिया। नौ मिनट में पहुंचकर बचाई थी महिला की जान कुछ दिन पहले भी हरियाणा पुलिस ने कैथल में नौ मिनट में मौके पर पहुंचकर सुसाइड करने जा रही महिला की जान बचाई थी। मामले के अनुसार कैथल की डिफेंस कॉलोनी में एक 8 साल के बच्चे ने 112 पर पुलिस के पास फोन किया। बच्चे ने बताया कि उसकी मां फांसी लगाने के लिए फंदा तैयार कर रही है। बच्चे की कॉल पर पुलिस कर्मचारियों ने मात्र 9 मिनट में मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई थी। जिसके लिए कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया था।

पंचकूला : नगर निगम द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए नई शक्तिमान मशीन मंगवाई गई है। बेहताशा चारों तरफ फैल रहे पेड़ों की कटाई के लिए अब मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस काम को जल्द करवाने के लिए पंचकूला नगर निगम द्वारा सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रिमिंग मशीन मंगवा ली गई है। यह शक्तिमान 30 फुट ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की ट्रीमिंग करेगा। जिससे समय की भी बचत होगी। एक मशीन नगर निगम के पास पहले भी थी, लेकिन वह पिछले काफी समय से खराब थी। उस मशीन को भी ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने इस मशीन का शुभारंभ किया। उनके साथ पार्षद जय कौशिक, सुनीत सिंगला, एसई विजय गोयल, बागवानी विभाग के एसडीओ केएस कटारिया भी मौजूद थे।

मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि शक्तिमान एक मल्टीपर्पस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन है जो कि 30 फुट की ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की ट्रीमिंग करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ऊंचाई और लाइट्स को ठीक करने में भी किया जा सकेगा। निगम ने इसे तकरीबन 23 लाख रुपए में खरीदा है। इसका नाम सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रीमिंग मशीन है। पहले ट्रिमिंग के लिए 7 से 8 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी। अब एक या दो कर्मचारी ही काम कर सकेंगे, जिसमे समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी होगा। दिल्ली, गुजरात व चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में पंचकूला में यह मशीन मंगवाई गई है ताकि समय रहते पेड़ों की कटाई कर शहर की सुंदरता को बरकरार रखा जा सके और चारों तरफ फैल रहे वृक्षों का खामियाजा आमजन को न भुगतना पड़े। मेयर कुलभूषण गोयल ने निर्देश दिए कि पेड़ों की कटाई के साथ उन्हें समय पर उठवाया जाए, ताकि पत्ते या टहनियां सड़क पर ना फैलें।

चंडीगढ़ :  यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग वेल्फेयर सोसाइटी चण्डीगढ की आम सभा की बैठक सरदार बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें सैंकड़ों  लोगों ने भाग लिया । सभा में उपस्थित सभी लोगों ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान अपनाए गये चण्डीगढ बीजेपी के रवैये की घोर निन्दा की । सोसाइटी के लगभग सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य आम  सभा में मौजूद रहे । सभी सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर रोष प्रकट किया और कहा कि आने वाले समय में चण्डीगढ में बीजेपी का डटकर विरोध किया जाएगा । सभा के महासचिव डॉ.धर्मेंद्र ने कहा कि यूटी इम्प्लाइज ने 2014  और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसलिए साथ दिया और इनका सांसद बनवाया ताकि वो इम्प्लाइज के फ्लैटों का काम करवा सके लेकिन बीजेपी की सरकार बने हुए भी 8 साल बीत गये लेकिन इन्होंने कैबिनेट से जमीन मंजूर कराने के नाम पर बहुत बड़ा छद्म किया । जब इन्हें पता था कि यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम कर्मचारियों की एक सैल्फ फाइनेंसिन्ग हाउसिंग स्कीम है और इसके रेट स्कीम की लांचिंग के समय इम्प्लाइज की सेलरी को देखते हुए निर्धारित किये थे जो कि कैटेगरी के हिसाब से इस प्रकार थे -

ए कैटेगरी- 34.70 लाख 

बी कैटेगरी- 24.30 लाख 

सी कैटेगरी- 13.53 लाख

डी कैटेगरी-  05.75 लाख 

लेकिन सांसद किरण खेर ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यदि नये रेट लगाए जाएंगे तो इम्प्लाइज फ्लैट नहीं ले पाएंगे। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इम्प्लाइज का बेवकूफ बनाया गया और 2016 के कलेक्टर रेट्स यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम पर थोप दिए गये । 

जिससे ये फ्लैट्स करोड़ों के हो गये । जो कीमत ऑफर की गई वो इस प्रकार है-

ए कैटेगरी- 2.08 करोड़

बी कैटेगरी- 1.85 करोड़

सी कैटेगरी- 99.00 लाख 

डी कैटेगरी-  60.00 लाख 

माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर  केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में तीन दौर की बैठकें हुईं जिनमें चण्डीगढ प्रशासन के तात्कालिक सलाहकार सह चण्डीगढ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनोज परिदा , चण्डीगढ के तात्कालिक गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता , तात्कालिक ज्वाइंट सेक्रेट्री इस्टेट उमा शंकर गुप्ता, चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेतिया और यूटी इम्प्लाइज की ओर से सरदार बलविंदर सिंह, डॉ.धर्मेन्द्र शास्त्री , डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश यादव शामिल हुए । काफी माथा पच्ची के बाद भी फ्लैट्स की जो कीमत ऑफर की गई वो भी इम्प्लाइज को रास नहीं आई और उसे सिरे से खारिज कर दिया । माथा पच्ची के बाद जो रेट ऑफर किए गए वो इस प्रकार हैं - 

ए कैटेगरी- 1.51 करोड़

बी कैटेगरी- 1.17 करोड़

सी कैटेगरी- 69.00 लाख

डी कैटेगरी-  50.00 लाख 

इस कीमत पर भी इम्प्लाइज फ्लैट नहीं ले पाएंगे । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि यूटी इम्प्लाइज 14 साल बीत जाने पर भी फ्लैट्स नहीं ले पाये और अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूटी इम्प्लाइज 27 मार्च को उम्मीद कर रहे थे कि केन्द्रीय गृह मंत्री के आगमन पर उनका वनवास खत्म होगा लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के बारे एक शब्द भी नहीं बोला और स्थानीय बीजेपी नेता इम्प्लाइज को तो क्या मिलवाते वे स्वयं भी इस मुद्दे पर उनसे बात तक नहीं कर सके । उन्होंने कहा कि अब इम्प्लाइज का यह वनवास पता नहीं कब खत्म होगा । 

सोसाइटी के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें तो बीजेपी के नेताओं पर इतना भरोसा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि स्थानीय नेता इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम के बारे अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे । लेकिन उन्हें उम्मीद है कि  हाईकोर्ट उनके दर्द को जरूर सुनेगा ।  10 मई को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमैन्ट्स होनी है और निश्चित रूप से इम्प्लाइज की जीत होगी । उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो कोर्ट में ब्रोशर रेट्स पर फ्लैट्स लेने में कामयाब रहेंगे । 

सभा में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने बीजेपी के रवैये की कड़ी निन्दा की और एक स्वर में भविष्य में बीजेपी को सबक सिखाने का निर्णय लिया । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि 2014 और 2019 के लोक सभा चुनाव में ही नहीं बल्कि 2016 और 2021 के नगर-निगम चुनाव में भी डटकर बीजेपी के नेताओं को इसलिए स्पोर्ट किया कि वो इम्प्लाइज का काम करवाएंगे लेकिन सब हवा हवाई हो गया । उन्होंने कहा कि अब आने वाले चुनाव में बीजेपी नेता भूल जाएं कि यूटी इम्प्लाइज उनको वोट देकर उनका सांसद बनाएंगे। डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि बीजेपी के नेता जानते हैं कि इम्प्लाइज के वोट की क्या ताकत है फिर भी ये नेता इम्प्लाइज के साथ राजनीति ही करते रहे । डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि कोई भी सहज रूप से सोच सकता है कि यदि 14 साल बीत जाने पर भी इम्प्लाइज को मकान नहीं मिले तो यह राजनीति नहीं तो फिर क्या है । पहले छह साल कांग्रेस ने भी राजनीति की और अब बीजेपी ने भी कोई कम राजनीति नहीं की है । सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि जैसे पहले इम्प्लाइज ने अपनी वोट की ताकत से 2014 में कांग्रेस को पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया था वैसे ही अब बीजेपी को भी पैवेलियन का रास्ता दिखाने का समय आ गया है । सभा को मुख्य रूप से सरदार बलविंदर सिंह, डॉ.धर्मेन्द्र शास्त्री, नरेश कोहली, रामप्रकाश शर्मा, रवीन्द्र कौशल, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा , नरेशचन्द, संजय मेनन, अनिता कुमारी , जसजीत कौर, राजेश कुमार वर्मा, नरेश खन्ना, गोबिन्दर सिंह आदि कर्मचारी नेताओं ने सम्बोधित किया ।

डॉ.धर्मेन्द्र और सरदार बलविंदर सिंह ने सभा में उपस्थित सभी इम्प्लाइज को आश्वासन दिया कि वो अन्तिम सांस तक पुराने रेट्स पर फ्लैट लेने के लिए लडते रहेंगे । अन्त में नरेश कोहली ,रामप्रकाश शर्मा, रवीन्द्र कौशल सहित बलविंदर सिंह और डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि वो पूरे चण्डीगढ में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे । सैक्टर वाइज टीमें गठित की जाएंगी और आम लोगों को बताया जाएगा कि 2022 तक सबको मकान देने का सपना दिखाने वाली सरकार लोगों के साथ कैसे धोखा करती है ।

मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा।  इन नियमों के अनुसार प्रक्रिया होगी ई-नीलामी में पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण अंक परिवहन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, बोलीदाता अपना नाम और पता, मोबाइल, ई-मेल, पीपीपी, बोली लगाने के लिए तरजीही पंजीकरण चिह्न, आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता संख्या जैसे विवरण प्रस्तुत करके परिवहन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। 50 हजार के आरक्षित मूल्य या अधिक के अधिमान्य नंबराें के लिए एक हजार रुपये का और शेष के लिए पांच सौं रुपये का आवेदन शुल्क होगा। प्रत्येक अधिमानी नंबर के लिए अलग से सुरक्षा राशि आरक्षित मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर होगी। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोलीदाता को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या सौंपी जाएगी और उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। नियमों के अनुसार बोली प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं बोलीदाता किसी भी पेश किए गए अधिमान्य नंबर के लिए बोली लगाने का विकल्प चुन सकता है, बोली बुधवार को 0000 बजे शुरू होगी और गुरुवार को 2400 बजे समाप्त होगी, न्यूनतम बोली राशि निर्धारित आरक्षित मूल्य रहेगी जो कि 1000 के गुणक में की जाएगी, अधिमान्य नंबर अधिकतम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा और उसका नाम परिवहन पोर्टल पर फ्लैश किया जाएगा। उन्हें एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा, बोली लगाने वालों की न्यूनतम संख्या तीन होगी, ऐसा न करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा और अगली बोली में नंबरों की पेशकश होगी, सभी अधिमान्य चिह्न जो तीन ई-नीलामी चक्रों में आरक्षित मूल्य प्राप्त करने में विफल रहते हैं। नीलामी चक्र उक्त नंबर के आरक्षित मूल्य के बराबर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर खरीदा जा सकता है, सफल बोलीदाता को बोली बंद होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर बोली की शुद्घ राशि जमा करनी होगी, आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को आवंटित अधिमान्य चिह्न एक वाहन पर लिया जाना होगा। यदि आबंटिती सफल बोली राशि के 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 90 दिनों के और विस्तार की मांग कर सकता है और यदि आवंटी 90/180 दिनों की अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर वाहन को अधिमान्य नंबर प्रदान करने में विफल रहता है, आवंटित अधिमान्य चिह्न को जब्त कर लिया जाएगा और अगले चक्र में नीलामी के लिए नए सिरे से पेश किया जाएगा। साथ ही, सभी असफल बोलीदाताओं को सुरक्षा जमा राशि बोली बंद होने के 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

गोहाना / सोनीपत : हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में बाहरी युवकों का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो रहा है। परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने के लिए युवकों ने सीआर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र की खिड़कियों पर लगे शीशे तक तोड़ दिए। स्कूल प्रशासन ने इस बारे में केंद्र अधीक्षक को सूचित किया।

मंगलवार को बोर्ड की 12वीं कक्षा की गणित की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होते ही बाहरी युवकों ने परीक्षा केंद्र में घुसना शुरू कर दिया। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है।

शहर के सीआर स्कूल में परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने में बाधा बन रहे खिड़कियों पर लगे शीशों को बाहरी युवकों ने तोड़ दिया। परीक्षार्थी तक नकल पहुंचाने में युवक जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में युवक जान जोखिम में डालकर दीवारों पर बिना किसी सहारे के चढ़कर नकल पहुंचा रहे हैं।

रोहतक : आउटसोर्सिंग के अंतर्गत ठेके पर रखे गए सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल निगम के अधीन रखने की प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों की पोस्ट दिखाई गई हैं, जबकि अधिकतर की पोस्ट ही नहीं दिख रही हैं। वहीं कर्मियों के ज्वाइनिंग के लिए निश्चित एक अप्रैल बीत गया है। इस बदलाव के चलते अभी तक कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन भी नहीं मिल पाया है।

सरकार ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर 2021 से पहले आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार के अधीन रखे गए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रमुख रुप से शामिल करने के लिए कहा था। इसके लिए पहले से ही काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभाग के अफसरों ने निगम के पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा था। दिसंबर 2021 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन किए थे। इसमें कौशल निगम के अधीन एक अप्रैल से ज्वाइनिंग होना निश्चित किया था।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में कुल 121 पद पोर्टल पर स्वीकृत किए गए। इसी के अनुसार इन सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने अपना विवरण भी दर्ज किया। इनमें से 41 कर्मचारियों के पद की जानकारी पोर्टल पर नहीं दिखाई है। इनमें 16 कर्मचारी टैक्नीशियन, हेल्पर, लिस्ट ऑपरेटर, फायरमैन पदों पर आवेदन करने वाले हैैं। जबकि 25 कर्मचारी स्वीपर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, क्लास फोर, सुपरवाइजर पद पर आवेदन करने वाले हैं। जबकि 80 कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर 31 मार्च से पहले दर्शाए गए थे। इनको एक अप्रैल से ज्वाइनिंग दे दी गई है। यह लोग काम कर रहे हैं।

जिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पोस्ट पोर्टल पर नहीं दर्शाए गए हैं। वह परेशान हैं। इस बदलाव के फेर में उनके मानदेय के लिए अभी तक बजट भी जारी नहीं हुआ है। जिससे इन्हें पिछले छह माह से मानदेय नहीं मिला है। अफसरों से पूछने पर लंबे समय से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 100 शिविर मैन, 50 पब्लिक हेल्थ वर्कर में से किसी की पोस्ट पोर्टल पर नहीं आई है। साथ ही पंप ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर पद पर भी 50 कर्मचारियों का नाम शामिल नहीं है।

ठेकेदार की मनमानी से मिल जाती मुक्ति : पोर्टल में नाम नहीं आने से परेशान आउटसोर्सिंग कर्मचारी कहते हैं। कौशल निगम के अंतर्गत आ जाने के बाद उन्हें सबसे बड़ा फायदा ठेकेदार की मनमानी से मुक्ति मिल जाएगी। वह दूसरे अफसरों के अधीन काम करेंगे। साथ ही लेटलतीफ आने वाली सेलरी भी समय पर आएगी।

कर्मचारियों ने बताई अपनी परेशानी : स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मंगलवार को सीएमओ डॉ. अनिल बिरला से मिले। इस दौरान पोर्टल पर पोस्ट नहीं दर्शाए जाने से नौकरी पर खतरा मंडराने का अंदेशा जताया। साथ ही पिछले पांच माह से सेलरी नहीं मिलने से खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान पूजा, फिरोज खान, विजय, विकास, अनिल, प्रदीप, नरेश, पंकज, मधु शामिल रहे।

धरना देकर कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू कराने की मांग उठाई : कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों का कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं करने के विरोध में मंगलवार को सीएमओ दफ्तर पर जुटकर धरना-प्रदर्शन किया। इस बीच सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जय कुंवर दहिया ने पहुंचकर समर्थन दिया। कर्मचारियों का कहना था कि ज़रुरत के समय रखने के बाद अब कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। जिससे बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। अमित, अनिल, वर्षा, प्रशांत, निकिता, विशाल, आशा आदि शामिल रहे।

पोर्टल पर अभी तक नाम क्यों नहीं आए। यह तो नहीं बता सकते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नाम जल्द ही पोर्टल पर आ जाएंगे। पिछले दिनों की रुकी हुई सेलरी भी मिलने वाली है।

- डॉ. अनिल बिरला, सीएमओ रोहतक

पब्लिक हेल्थ कर्मियों का धरने का तीसरा दिन

पब्लिक हेल्थ विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना हुडा कॉम्पलेक्स में मंगलवार को तीसरे दिन जारी रहा। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाई और पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। कर्मचारियों ने कहा कि सभी के रजिस्ट्रेशन कौशल विकास रोजगार निगम के पोर्टल पर कराए जाएं और पोर्टल पर उनकी पोस्ट दर्शाई जाएं। पांच से छह माह तक का रुका उनका वेतन तत्काल दिया जाए। साथ ही कर्मचारियों को पीएफ का लाभ भी दिया जाना चाहिए। हटाए गए सीवरमैन को वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान सुनील, सोनू, नरेश, रोहताश, श्यामलाल, प्रवीण, दीपक मौजूद रहे।

भिवानी : प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के पूरा होने के बाद बीडीपीओ को प्रशासक शक्तियां देकर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियांवन में लगातार बढ़ रहे घोटालो से तंग आकर विकास एवं पंचायत विभाग ने अब भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस नियमावली अपनाते हुए दो लाख से अधिक बजट की योजनाओं को अब ई-टेंडर से पूरा करवाने का फैसला किया है। विभाग ने नए फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया है और भविष्य में कोई भी योजना प्रशासक या बीडीपीओ अपनी मनमर्जी से पूरी नहीं करवा पाएंगे। प्रदेश सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय ने सभी अधीक्षक अभियंताओं व कार्यकारी अभियंताओं को जारी पत्र में बताया कि मौजूदा समय में पांच लाख तक विकास योजनाओं को ग्राम पंचायत के प्रशासक के तौर पर काम देख रहे अधिकारी करवा रहे हैं जिससे लगातार अनिमियतताएं बढ रही हैं। सभी प्रशासक अपने-अपने क्षेत्र में पहले से संचालित योजनाओं की जानकारी तुरंत पांच अप्रैल तक पंचायत विभाग के जिला मुख्यालय को सांझा करें तथा भविष्य में कोई फैसला स्वयं न करके नई गाइड लाइन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों व ई-टेंडर के माध्यम से ही करें।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के जारी दिशा निर्देश पर ग्रामीण विकास योजनाओं में नई गाइड लाइन को अपनाने का फैसला करते हुए बीडीपीओ, ग्राम सचिव व तकनीकी विभाग दो लाख से अधिक की राशि को आपसी सहयोग से योजनाओं पर बजट नहीं खर्च कर सकते। नए पैटर्न में दो लाख से अधिक की योजनाओं को पहले ई टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर ओपन मार्केट में निर्माण एजेंसी को सौंपा जाएगा। नए आदेश के बाद विकास एवं पंचायत विभाग की केन्द्र, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर अब प्रशासकों को खुली शक्तियों की बजाए विभाग के कार्यकारी अभियंता व अधिक्षक अभियंता के मार्गदर्शन में पहले कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेंडर के दायरे में लाना होगा जिससे राज्य मुख्यालय तक सारी कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी। मनमाने फैसलों पर अंकुश लगेगा पिछले वर्ष 22 फरवरी 2021 को पंचायती राज कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम पंचायतों का बीडीपीओ व पंचायत समितियों का एसडीएम के माध्यम से बतौर प्रशासक कामकाज चल रहा है जिसमें मौजूदा समय में अकेले दादरी नहीं बल्कि समस्त बीडीपीओ कार्यालयों में मनामने फैसलों से काम चल रहा है जहां गुणवता व पारदर्शिता की धज्जियां उड़ रही हैं। बीडीपीओ ग्राम पंचायतों के अधिकार वाले पेयजल घरों से लेकर पहले समय से निर्मित सड़कों के नाम पर रातोंरात प्रस्ताव जारी कर पैसे की निकासी की जा रही है जिससे नए फैसलों से अब कुछ अंकुश लगेगा।

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब कुश्ती मेडल विजेताओं को मेडल के अनुसार दिए जाने वाले कैश अवॉर्ड के लिए भार वर्ग की शर्त हटा दी गई है। अब किसी भी वर्ग में कोई भी खिलाड़ी मेडल जीतकर लाता है तो उसे पॉलिसी के अनुसार नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अब तक विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों आदि में कुल 10 भार वर्गों में कुश्ती खेली जाती है। वहीं, ओलिंपिक और एशियाई खेलों में केवल 6 भार वर्ग निर्धारित हैं।

इसी तरह, बॉक्सिंग (पुरुष) विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल आदि में कुल 10 भार वर्गों में भी खेली जाती हैं। ओलिंपिक में यह भी 6 भार वर्ग में खेली जाती है। सरकार की 2019 की खेल पॉलिसी में इन्हीं भार वर्ग में मेडल जीतने पर कैश अवॉर्ड दिया जाता था। ऐसे में यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आदि में इन भार वर्ग के अलावा दूसरी कैटेगिरी में मेडल जीतने पर कोई फायदा नहीं मिलता था। मंगलवार को मनोहर कैबिनेट ने बैठक में 2019 की कैश अवॉर्ड पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी।

उत्कृष्टता जांच के लिए गृहमंत्री पदक यह पदक उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जांच के नवीन, वैज्ञानिक तरीकों, फोरेंसिक व ऑनलाइन जांच उपकरणों का उपयोग करते हैं, चार्जशीट की त्वरित फाइलिंग करके दोषी का दोष सिद्घ करने में खास भूमिका अदा करते हैं। इससे राज्य में अपराध की जांच के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा पुलिस बल के बीच व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यही नहीं दोषियों को सजा दिलाने की दर में वृद्धि होगी जिससे समाज को लाभ पहुंचेगा। हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक यह पदक पुलिस के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो कानून और व्यवस्था, आईटी तकनीक, यातायात प्रबंधन, पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक कार्य, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस विभाग की अन्य सभी नौकरियों या रिकॉर्ड-कीपिंग और हाउसकीपिंग के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक कार्य में सहायता करेंगे। इसके लिए वे पुलिसकर्मी भी पात्र होंगे जो न केवल नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं बल्कि जो किसी औपचारिक पुरस्कार या ईनाम के लिए अभी तक मान्य नहीं हुए थे। इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियोंं की वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रॉल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र के साथ 21 हजार रूपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी पुलिस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा में छह महीने का विस्तार ( यदि वे सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ नहीं उठा रहे हैं ) दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में पदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 10 से अधिक नहीं होगी।

चंडीगढ़, 5 अप्रैल : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य के तहत सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और चार अंकों के 1064 नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह दोनों नंबर वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो मुख्यालय, पंचकूला में संचालित हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर लंबे समय से संचालित हैं, लेकिन इन नंबरों को प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ठीक से प्रदर्शित नहीं किया गया है। नतीजतन, लोगों को जानकारी के अभाव में सरकारी कार्यालयों में व्यापत भ्रष्टाचार के बारे में राज्य सतर्कता ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलों, निगमों के प्रमुख, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नंबरों को अपने कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि आम जनता बिना किसी कठिनाई के भ्रष्टाचार संबंधी अपनी शिकायत सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा में दर्ज करा सके।

हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी मोटर वाहनों द्वारा हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है। मोटर वाहन कर में इस प्रकार की ऐसी छूट को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक था, इसलिए उक्त संशोधन किया गया है जिससे स्कूलों को ईज ऑफ बिजनस और छात्रों में ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा देने के तहत जन कल्याण होगा। गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंगबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा। हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, ई-नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की श्रेणियां इस प्रकार हैं - नई खुली श्रृंखला के अधिमान्य पंजीकरण नंबर अन-आवंटित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न, हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों से वापिस लिए गए अधिमान्य पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज़ (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर दिया जाएगा और बिक्री/ निपटान से पहले हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों द्वारा अभ्यर्पित किए गए अधिमानी पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर सौंपा जाएगा।

 चंडीगढ़ :  पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस विधायक दल ने पंजाब सरकार द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा में लाए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। हुड्डा ने सरकार को भरोसा दिलाया कि प्रदेशहित के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां कहेगी, उस मोर्चे पर हरियाणा के हक में लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और एक सुर में हरियाणा के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव एक राजनीतिक जुमला है। लेकिन हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को ऐसी प्रदेश विरोधी गतिविधियों के विरूद्ध एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी पंजाब की सरकारों द्वारा हरियाणा के हितों का अतिक्रमण करने की कोशिश होती रही है। 

 इतिहास के पन्ने पलटते हुए बताया कि अलग राज्य बनने के बाद से हरियाणा और पंजाब के बीच तीन मसलों पर विवाद चलता आ रहा है। पहला एसवाईएल का पानी, दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र और तीसरा राजधानी चंडीगढ़। उन्होंने कहा कि किस तरह पानी को लेकर अलग-अलग कमीशन और कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसले सुनाए। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी बनाए रखने की सिफारिश की। साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी हरियाणा में मिलाने पर बरसों से बातचीत हो रही है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुकी है। सबसे पहले उसे अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। उसके बाद अन्य मसलों पर भी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में हरियाणा के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई यानी एल्डर ब्रॉदर है लेकिन वह बिग ब्रॉदर बनने की कोशिश ना करे। हरियाणा के अधिकारों को बाईपास करके एकतरफा फैसलों के चलन से पंजाब सरकार को बचना चाहिए। 

 भूपेंद्र हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा की स्थाई सदस्यता खत्म करने का मसला भी आज सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पहले सदस्य ( पावर ) पंजाब से और सदस्य ( सिंचाई ) हरियाणा से होते थे। लेकिन नए नियमों में यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियमों से हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हरियाणा सरकार को इसका भी विरोध करना चाहिए। साथ ही चंड़ीगढ़ प्रसाशक के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल की भी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। हम शुरू से ही चंडीगढ़ के समर्थन में : अभय सिंह चौटाला पंजाब विधान सभा में चंडीगढ़ पर प्रस्ताव पास किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को हरियाणा विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया।

अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियमों में ग्राउंड मैन चौकीदार माली स्वीपर आदि के वेतन में वृद्धि करते हुए इसे 10 हजार रुपये कर दिया है। इससे पूर्व इस वर्ग को पांच हजार ही मिलते थे। इस के संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि इस फैसले से लगभग 254 ग्राउंड मैन और 203 चौकीदार कम माली व स्विपर्स को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। खेल मंत्री ने बताया कि सरकार खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल स्टेडियम व परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में भी लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने खेल प्रेम का परिचय देते हुए इस बार खेलों के बजट में भी वृद्धि करते हुए इसे 540 करोड से अधिक तक पहुंचा दिया है। जिससे प्रदेश के हजारों खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिदिन उनके हित में निर्णय ले रही है

जींद : जींद जिला के गांव पिपलथा के वाल्मिकी आश्रम में  बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर जी, व् ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाने पहुंचे  स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन  सुभाष चंद्र , पहुंचने पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने सिरोपा पहनाकर एवम् फूलमालाओं से स्वागत किया ।

सुभाष चंद्र जी ने बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर जी, व् महात्मा ज्योतिबा फुले जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ भीम राव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया और सर्व समाज को शिक्षित बनने का सन्देश दिया। उन्होने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही विश्वास के साथ दहाड़ेगा। वाइस चेयरमैन ने कहा कि आने वाली 14 अप्रैल को भारत रत्न डा. अंबेडकर जी की जयंती को ब्लॉक ,वार्ड और जिला स्तरीय समारोह के स्तर पर मनाना है। महापुरुष किसी जाति विशेष के नही हुआ करते बल्कि पूरी मानव जाति के होते हैं। की हरियाणा सरकार की नीति उस पर चलने और हरियाणा सरकार द्वारा समाज हितेषी जन कल्याण नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जैसे अंत्योदय रोजगार मेले योजना , विवाह शगुन योजना, रोजगार में पारदर्शिता, अपने संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाना जिससे आपसी प्रेम व भाईचारा मजबूत हो सके। ये सभी योजनाएं योजनाए सुनकर मौजूदा  लोगों में काफी प्रसन्नता का माहौल बना और भाजपा सरकार मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार का धन्यवाद किया।  इसी कड़ी में चैयरमैन साहब ने क्षेत्रवासियों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए अभियान स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का भी आह्वान किया इस मौके पर समाज सेवी मनोहर लाल ने चेयरमैन का  स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी को सम्मानमिलता है मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने वाल्मिकी समाज के लिए अनेकों जन कल्याण योजनाएं बनाई हैभगवान वाल्मिकी जी के नाम सेसंस्कृत यूनिवर्टी बनाकर समाज का सम्मान बढ़ाया।  

इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ट समाज सेवी , मनोहर लाल जी,मुकेश सिंगला जी , साहब सिंह जी, सरपंच पिपलथा सरदार सुखविंद्र सिंह ,सतबीर सिंह जी,सरदार मेजर सिंह जी,सरदार चरणजीत सिंह जी, चंद्रमोहन जी, ऋषिपाल जी, बिट्टू जी, सुखविंद्र शर्मा जी, गोबिंद सिंह जी, राजबीर सिंह जी, रामनिवास जी, सुनील जी,दालेर सिंह जी,इश्मा जी,रोहित जी आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एसबीआई के लगभग 45 करोड़ खाताधारकों के लिए यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक ने अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने की अपील की है और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, प्रिय ग्राहकों..आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं! इसलिए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव के लिए इन बातों का ध्यान रखें…

 1. E-mail/ SMS से प्राप्त कोई अनजान लिंक यानि अटेचमेंट पर क्लिक न करें। 

2. SBI आपकी पसर्नल जानकरी मांगने के लिए कभी कोई लिंक नहीं भेजता। 

3. अपने पासवर्ड/कार्ड नंबर/CVV/OTP जैसी वित्तीय जानकारी किसी से शेयर न करें। 

4. पुरस्कार/लॉटरी/आयकर रिफंड के ईमेल/SMS से झांसे में न आएं। 

5. कृपया अपना Password नियमित अंतराल पर बदलते रहे। 

6. किसी भी ऐसे ऐप को डाउनलोड न करें जो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा सलाह दी गई है।

 हो सकता है कि उस मैसेज पर क्लिक करते ही आपकी बैंक डिटेल्स जालसाजों के पास पहुंच जाएं। 

 SBI के नाम का उपयोग करने वाले एक संदिग्ध Email की रिपोर्ट करने के लिए आप report.phishing@sbi.co.in पर लिख सकते हैं।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए किसानों द्वारा किए गए आंदोलन का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री दिन-रात एक किए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत किसानों की फसल लागत को दोगुना करने में पूरी ताकत से लगे हैं। अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के लिए एमएसपी बढ़ाने के बजाय फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, बीज और दवाइयां सब महंगी कर दी गई हैं।

भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में डीएपी का रेट 150 रूपए प्रति बैग बढ़ा दिया गया है जिससे 1200 रूपए में मिलने वाला डीएपी का एक बैग अब किसानों को 1350 रूपए में मिलेगा। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा सिर्फ ढकोसला था। अन्नदाता पहले ही बुरी तरह से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है उपर से भाजपा सरकार लगातार फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी डीजल और खाद के दामों में वृद्धि कर किसान की कमर तोड़ने पर तुली है।

इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला

भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण जहां किसान महंगाई की मार झेल रहा है वहीं आम आदमी भी महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने और महंगाई के खिलाफ सडक़ों पर नंगे बदन प्रदर्शन करने वाले भाजपा के नेता अब बे-शुमार बढ़ रही महंगाई पर मौन साधे बैठे हैं। लोगों के रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे गैस, तेल, बिजली, खाद्य पदार्थ, खाद, बीज और दवाइयों के दाम भाजपा सरकार लगातार बढ़ा रही है, वहीं लोगों की आमदनी घटती जा रही है जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। अगर जल्द ही भाजपा की सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो हमारे देश का हाल भी पड़ोसी देश श्रीलंका जैसा होते देर नहीं लगेगी।

करनाल :  जिले के इच्छनपुर गांव में एक युवक ने अपने ही नाना और मौसी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इच्छनपुर गांव में फतेह सिंह बचपन से अपने नाना के पास रहता था। उसने सोमवार देर किसी बात को लेकर रात नाना जोगिंदर सिंह और मौसी प्रभजोत कौर पर गोलिया बरसा दी। मौसी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई वहीं घायल नाना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोप है कि नाना की बंदूक से ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी युवक मौके से फरार है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

चंडीगढ़  : जबसे पंजाब ने चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार जताते हुए उसे लेने की बात कही है तबसे चंडीगढ़ पर अपना भी हक जताने वाले हरियाणा में राजनीतिक स्थिति गर्म हो गई है। हरियाणा की तरफ से लगातार पंजाब के इस कथन का विरोध किया जा रहा है और अब तो इस मसले पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। दरअसल, मंगलवर यानि आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जहां चंडीगढ़ मसले पर चर्चा की गई। वहीं, चर्चा की इस कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खूब गरजते नजर आये। विज ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब ऐसे नहीं ले जा सकता है। चंडीगढ़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। 

दरअसल, विज ने कहा- जबतक पंजाब के साथ हरियाणा के कुछ और मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक पंजाब, चंडीगढ़ ले जाने की बात न करे| विज ने कहा कि जबतक हरियाणा को SYL पानी नहीं मिलता, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलता। तबतक चंडीगढ़ हमारा है। हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम हरगिज पीछे नहीं लेगा। विज ने कहा कि हमने अंगद जैसा पैर चंडीगढ़ पर जमा रखा है। यह पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। चंडीगढ़ हमारा है। 

आपको बतादें कि, हरियाणा का विपक्ष भी चंडीगढ़ मसले पर सत्ता पक्ष के साथ है। विपक्ष ने चंडीगढ़ मसले पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग थी और हरियाणा की तरफ से भी चंडीगढ़ पर प्रस्ताव पेश करने को कहा था।