उत्कृष्टता जांच के लिए गृहमंत्री पदक यह पदक उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जांच के नवीन, वैज्ञानिक तरीकों, फोरेंसिक व ऑनलाइन जांच उपकरणों का उपयोग करते हैं, चार्जशीट की त्वरित फाइलिंग करके दोषी का दोष सिद्घ करने में खास भूमिका अदा करते हैं। इससे राज्य में अपराध की जांच के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा पुलिस बल के बीच व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यही नहीं दोषियों को सजा दिलाने की दर में वृद्धि होगी जिससे समाज को लाभ पहुंचेगा। हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक यह पदक पुलिस के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो कानून और व्यवस्था, आईटी तकनीक, यातायात प्रबंधन, पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक कार्य, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस विभाग की अन्य सभी नौकरियों या रिकॉर्ड-कीपिंग और हाउसकीपिंग के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक कार्य में सहायता करेंगे। इसके लिए वे पुलिसकर्मी भी पात्र होंगे जो न केवल नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं बल्कि जो किसी औपचारिक पुरस्कार या ईनाम के लिए अभी तक मान्य नहीं हुए थे। इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियोंं की वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रॉल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र के साथ 21 हजार रूपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी पुलिस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा में छह महीने का विस्तार ( यदि वे सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ नहीं उठा रहे हैं ) दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में पदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 10 से अधिक नहीं होगी।

चंडीगढ़, 5 अप्रैल : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य के तहत सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और चार अंकों के 1064 नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह दोनों नंबर वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो मुख्यालय, पंचकूला में संचालित हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर लंबे समय से संचालित हैं, लेकिन इन नंबरों को प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ठीक से प्रदर्शित नहीं किया गया है। नतीजतन, लोगों को जानकारी के अभाव में सरकारी कार्यालयों में व्यापत भ्रष्टाचार के बारे में राज्य सतर्कता ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलों, निगमों के प्रमुख, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नंबरों को अपने कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि आम जनता बिना किसी कठिनाई के भ्रष्टाचार संबंधी अपनी शिकायत सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा में दर्ज करा सके।

हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी मोटर वाहनों द्वारा हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है। मोटर वाहन कर में इस प्रकार की ऐसी छूट को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक था, इसलिए उक्त संशोधन किया गया है जिससे स्कूलों को ईज ऑफ बिजनस और छात्रों में ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा देने के तहत जन कल्याण होगा। गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंगबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा। हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, ई-नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की श्रेणियां इस प्रकार हैं - नई खुली श्रृंखला के अधिमान्य पंजीकरण नंबर अन-आवंटित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न, हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों से वापिस लिए गए अधिमान्य पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज़ (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर दिया जाएगा और बिक्री/ निपटान से पहले हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों द्वारा अभ्यर्पित किए गए अधिमानी पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर सौंपा जाएगा।

 चंडीगढ़ :  पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस विधायक दल ने पंजाब सरकार द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा में लाए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। हुड्डा ने सरकार को भरोसा दिलाया कि प्रदेशहित के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां कहेगी, उस मोर्चे पर हरियाणा के हक में लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और एक सुर में हरियाणा के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव एक राजनीतिक जुमला है। लेकिन हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को ऐसी प्रदेश विरोधी गतिविधियों के विरूद्ध एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी पंजाब की सरकारों द्वारा हरियाणा के हितों का अतिक्रमण करने की कोशिश होती रही है। 

 इतिहास के पन्ने पलटते हुए बताया कि अलग राज्य बनने के बाद से हरियाणा और पंजाब के बीच तीन मसलों पर विवाद चलता आ रहा है। पहला एसवाईएल का पानी, दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र और तीसरा राजधानी चंडीगढ़। उन्होंने कहा कि किस तरह पानी को लेकर अलग-अलग कमीशन और कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसले सुनाए। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी बनाए रखने की सिफारिश की। साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी हरियाणा में मिलाने पर बरसों से बातचीत हो रही है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुकी है। सबसे पहले उसे अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। उसके बाद अन्य मसलों पर भी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में हरियाणा के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई यानी एल्डर ब्रॉदर है लेकिन वह बिग ब्रॉदर बनने की कोशिश ना करे। हरियाणा के अधिकारों को बाईपास करके एकतरफा फैसलों के चलन से पंजाब सरकार को बचना चाहिए। 

 भूपेंद्र हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा की स्थाई सदस्यता खत्म करने का मसला भी आज सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पहले सदस्य ( पावर ) पंजाब से और सदस्य ( सिंचाई ) हरियाणा से होते थे। लेकिन नए नियमों में यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियमों से हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हरियाणा सरकार को इसका भी विरोध करना चाहिए। साथ ही चंड़ीगढ़ प्रसाशक के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल की भी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। हम शुरू से ही चंडीगढ़ के समर्थन में : अभय सिंह चौटाला पंजाब विधान सभा में चंडीगढ़ पर प्रस्ताव पास किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को हरियाणा विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया।

अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियमों में ग्राउंड मैन चौकीदार माली स्वीपर आदि के वेतन में वृद्धि करते हुए इसे 10 हजार रुपये कर दिया है। इससे पूर्व इस वर्ग को पांच हजार ही मिलते थे। इस के संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि इस फैसले से लगभग 254 ग्राउंड मैन और 203 चौकीदार कम माली व स्विपर्स को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। खेल मंत्री ने बताया कि सरकार खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल स्टेडियम व परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में भी लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने खेल प्रेम का परिचय देते हुए इस बार खेलों के बजट में भी वृद्धि करते हुए इसे 540 करोड से अधिक तक पहुंचा दिया है। जिससे प्रदेश के हजारों खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिदिन उनके हित में निर्णय ले रही है

जींद : जींद जिला के गांव पिपलथा के वाल्मिकी आश्रम में  बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर जी, व् ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाने पहुंचे  स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन  सुभाष चंद्र , पहुंचने पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने सिरोपा पहनाकर एवम् फूलमालाओं से स्वागत किया ।

सुभाष चंद्र जी ने बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर जी, व् महात्मा ज्योतिबा फुले जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ भीम राव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया और सर्व समाज को शिक्षित बनने का सन्देश दिया। उन्होने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही विश्वास के साथ दहाड़ेगा। वाइस चेयरमैन ने कहा कि आने वाली 14 अप्रैल को भारत रत्न डा. अंबेडकर जी की जयंती को ब्लॉक ,वार्ड और जिला स्तरीय समारोह के स्तर पर मनाना है। महापुरुष किसी जाति विशेष के नही हुआ करते बल्कि पूरी मानव जाति के होते हैं। की हरियाणा सरकार की नीति उस पर चलने और हरियाणा सरकार द्वारा समाज हितेषी जन कल्याण नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जैसे अंत्योदय रोजगार मेले योजना , विवाह शगुन योजना, रोजगार में पारदर्शिता, अपने संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाना जिससे आपसी प्रेम व भाईचारा मजबूत हो सके। ये सभी योजनाएं योजनाए सुनकर मौजूदा  लोगों में काफी प्रसन्नता का माहौल बना और भाजपा सरकार मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार का धन्यवाद किया।  इसी कड़ी में चैयरमैन साहब ने क्षेत्रवासियों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए अभियान स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का भी आह्वान किया इस मौके पर समाज सेवी मनोहर लाल ने चेयरमैन का  स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी को सम्मानमिलता है मनोहर सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने वाल्मिकी समाज के लिए अनेकों जन कल्याण योजनाएं बनाई हैभगवान वाल्मिकी जी के नाम सेसंस्कृत यूनिवर्टी बनाकर समाज का सम्मान बढ़ाया।  

इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ट समाज सेवी , मनोहर लाल जी,मुकेश सिंगला जी , साहब सिंह जी, सरपंच पिपलथा सरदार सुखविंद्र सिंह ,सतबीर सिंह जी,सरदार मेजर सिंह जी,सरदार चरणजीत सिंह जी, चंद्रमोहन जी, ऋषिपाल जी, बिट्टू जी, सुखविंद्र शर्मा जी, गोबिंद सिंह जी, राजबीर सिंह जी, रामनिवास जी, सुनील जी,दालेर सिंह जी,इश्मा जी,रोहित जी आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एसबीआई के लगभग 45 करोड़ खाताधारकों के लिए यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक ने अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने की अपील की है और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, प्रिय ग्राहकों..आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं! इसलिए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव के लिए इन बातों का ध्यान रखें…

 1. E-mail/ SMS से प्राप्त कोई अनजान लिंक यानि अटेचमेंट पर क्लिक न करें। 

2. SBI आपकी पसर्नल जानकरी मांगने के लिए कभी कोई लिंक नहीं भेजता। 

3. अपने पासवर्ड/कार्ड नंबर/CVV/OTP जैसी वित्तीय जानकारी किसी से शेयर न करें। 

4. पुरस्कार/लॉटरी/आयकर रिफंड के ईमेल/SMS से झांसे में न आएं। 

5. कृपया अपना Password नियमित अंतराल पर बदलते रहे। 

6. किसी भी ऐसे ऐप को डाउनलोड न करें जो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा सलाह दी गई है।

 हो सकता है कि उस मैसेज पर क्लिक करते ही आपकी बैंक डिटेल्स जालसाजों के पास पहुंच जाएं। 

 SBI के नाम का उपयोग करने वाले एक संदिग्ध Email की रिपोर्ट करने के लिए आप report.phishing@sbi.co.in पर लिख सकते हैं।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए किसानों द्वारा किए गए आंदोलन का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री दिन-रात एक किए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत किसानों की फसल लागत को दोगुना करने में पूरी ताकत से लगे हैं। अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के लिए एमएसपी बढ़ाने के बजाय फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, बीज और दवाइयां सब महंगी कर दी गई हैं।

भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में डीएपी का रेट 150 रूपए प्रति बैग बढ़ा दिया गया है जिससे 1200 रूपए में मिलने वाला डीएपी का एक बैग अब किसानों को 1350 रूपए में मिलेगा। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा सिर्फ ढकोसला था। अन्नदाता पहले ही बुरी तरह से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है उपर से भाजपा सरकार लगातार फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी डीजल और खाद के दामों में वृद्धि कर किसान की कमर तोड़ने पर तुली है।

इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला

भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण जहां किसान महंगाई की मार झेल रहा है वहीं आम आदमी भी महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने और महंगाई के खिलाफ सडक़ों पर नंगे बदन प्रदर्शन करने वाले भाजपा के नेता अब बे-शुमार बढ़ रही महंगाई पर मौन साधे बैठे हैं। लोगों के रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे गैस, तेल, बिजली, खाद्य पदार्थ, खाद, बीज और दवाइयों के दाम भाजपा सरकार लगातार बढ़ा रही है, वहीं लोगों की आमदनी घटती जा रही है जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। अगर जल्द ही भाजपा की सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो हमारे देश का हाल भी पड़ोसी देश श्रीलंका जैसा होते देर नहीं लगेगी।

करनाल :  जिले के इच्छनपुर गांव में एक युवक ने अपने ही नाना और मौसी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इच्छनपुर गांव में फतेह सिंह बचपन से अपने नाना के पास रहता था। उसने सोमवार देर किसी बात को लेकर रात नाना जोगिंदर सिंह और मौसी प्रभजोत कौर पर गोलिया बरसा दी। मौसी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई वहीं घायल नाना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोप है कि नाना की बंदूक से ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी युवक मौके से फरार है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

चंडीगढ़  : जबसे पंजाब ने चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार जताते हुए उसे लेने की बात कही है तबसे चंडीगढ़ पर अपना भी हक जताने वाले हरियाणा में राजनीतिक स्थिति गर्म हो गई है। हरियाणा की तरफ से लगातार पंजाब के इस कथन का विरोध किया जा रहा है और अब तो इस मसले पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। दरअसल, मंगलवर यानि आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जहां चंडीगढ़ मसले पर चर्चा की गई। वहीं, चर्चा की इस कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खूब गरजते नजर आये। विज ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब ऐसे नहीं ले जा सकता है। चंडीगढ़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। 

दरअसल, विज ने कहा- जबतक पंजाब के साथ हरियाणा के कुछ और मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक पंजाब, चंडीगढ़ ले जाने की बात न करे| विज ने कहा कि जबतक हरियाणा को SYL पानी नहीं मिलता, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलता। तबतक चंडीगढ़ हमारा है। हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम हरगिज पीछे नहीं लेगा। विज ने कहा कि हमने अंगद जैसा पैर चंडीगढ़ पर जमा रखा है। यह पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। चंडीगढ़ हमारा है। 

आपको बतादें कि, हरियाणा का विपक्ष भी चंडीगढ़ मसले पर सत्ता पक्ष के साथ है। विपक्ष ने चंडीगढ़ मसले पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग थी और हरियाणा की तरफ से भी चंडीगढ़ पर प्रस्ताव पेश करने को कहा था।

चंडीगढ़ :  राज्य में 118 दिन से जारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल सरकार के साथ वार्ता के बाद मंगलवार को वापस हो गई है। वर्कर और हैल्पर बुधवार से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की राज्य तालमेल कमेटी प्रतिनिधिमंडल के निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेमा शर्मा से 4 अप्रैल को पंचकूला में आंदोलन बारे में वार्ता हुई। सरकार के निर्देश पर विभाग ने तालमेल कमेटी को वार्ता के लिए बुलाया था। मीटिंग में विभाग की संयुक्त निदेशक राजबाला कटारिया उपस्थित थी। निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया की विभाग द्वारा सभी बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सेवा बहाल की जाएगी और बदले की भावना से किसी किस्म की प्रताड़ना कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस बैठक में निदेशक ने आश्वासन दिया कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमा शंकर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मांगों पर बनी सहमति को लागू किया जाएगा। गौरतलब रहे 12 मार्च को हुई बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के अलावा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव महिला एवं बाल विकास जी अनुपमा, निदेशक हेमा शर्मा आदि मौजूद थे। बैठक में हड़ताल के दौरान का 100 रूपये प्रतिमाह कटौती के साथ मानदेय जारी करने और आंदोलन के दौरान तमाम पुलिस केस वापस लेने की बात स्वीकार कर ली गई थी। केस टू केस बर्खास्तगी के मामले में बात अटकी हुई थी। जिस बारे निदेशक ने वार्ता में बताया की सभी बर्खास्त वर्कर्स और हेल्पर्स की ड्यूटी पर लिया जाएगा और किसी के खिलाफ प्रताड़ना की कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसी वार्ता के आधार पर संयुक्त तालमेल कमेटी ने 8 दिसंबर, 2021 से प्रदेश में चल रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है और सरकार से अपील की है की वह स्वीकृत मुद्दे व मांगो का जल्द समाधान करे। तालमेल कमेटी की नेताओं देवेंद्री शर्मा, शकुंतला, कृष्णा और पुष्पा दलाल ने बताया कि 8 दिसंबर से जारी इस आंदोलन के दौरान कई मांगें हासिल की गई हैं। जिसमें रिटायरमेंट लाभ के रूप में आंगनवाड़ी वर्कर को 1 लाख और हैल्पर को 50,000 रुपए आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में 850 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में 762 रुपये व हेल्पर के मानदेय में 736 रुपये की बढ़ोतरी, मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर हर साल मानदेय में बढ़ोतरी, कोविड में काम करने के लिए 1000 रुपये एकमुश्त भत्ता, गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के किराए में बढ़ोतरी, जो गांव में 1000 व शहरों में 4000, रिटायरमेंट से पूर्व मृत्यु पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के आश्रितों को तीन लाख रुपए मुआवजा, वर्कर से सुपरवाइजर की पदोन्नति 25 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत की। पहले आयु सीमा 45 वर्ष थी जिसे खत्म कर दिया गया, वर्कर्स और हेल्पर्स को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने, प्रत्येक वर्कर को मोबाइल खरीद के लिए 9000 रूपये का निर्णय सरकार सरकार से करवाया गया है। प्रधानमंत्री की 1500 व 750 की घोषणा को लागू करवाने की मांग भविष्य में आंदोलन का हिस्सा रहेगी। संयुक्त तालमेल कमेटी ने उन तमाम संगठनों एवं व्यक्तियों, जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया एवं एकजुटता प्रकट की, का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया है। संघ हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा और महासचिव सतीश सेठी ने आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा किए ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व आंदोलन के लिए क्रांतिकारी बधाई दी है। नेताओं ने सरकार से आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी के साथ किए गए समझौते को बिना किसी देरी और किंतु परंतु किए लागू करने की मांग की है सरकार व हड़ताली आंगनवाड़ी वर्कर के बीच पैदा हुए अविश्वास की बहाली हो और हड़ताली आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर अपने बकाया पड़े कार्यों का तत्परता से निपटारा कर सकें।

रेवाड़ी : शहर में वकीलों के चैंबर कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की जालियां मंगलवार को टूट कर गिर गई। जिससे नीचे खड़ी 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्डिंग को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। ऐसे में वकीलों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है।

बता दें कि एक साल पहले 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से कोर्ट परिसर के पीछे हुड्‌डा मैदान की खाली पड़ी जमीन पर वकीलों के लिए चैंबर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इसमें काफी सारे चैंबर बनाए गए हैं। बिल्डिंग की सुंदरता के लिए यहां डिजाइन वाली महंगी कीमत की जालिया लगाई गई है।

मंगलवार दोपहर अचानक इस नई बिल्डिंग से एका-एक कई जालियां गिर गई, जिससे नीचे खड़ी एक वकील और टाइपिस्ट की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना के बाद चैंबर में मौजूद वकील बाहर निकले और इसकी सूचना बार एसोसिएशन के प्रधान शमशेर यादव को दी। वकीलों का कहना है कि संयोगवश हादसे के वक्त नीचे कोई नहीं था। वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था।

*टूटकर नीचे गिरी जालियां।*

एडवोकेट मोनू राव के अलावा अन्य वकीलों ने बिल्डिंग के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वकील मोनू राव ने कहा कि एक साल से भी कम वक्त में इस तरह बिल्डिंग का दरकना अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने पूर्व प्रधान पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो 18-20 वकीलों की कमेटी बनाई गई थी।

उस कमेटी के हिसाब से ही सबकुछ किया गया। वकीलों से चैंबर की पूरी फीस ली गई। उसके बावजूद निर्माणकार्य में घटिया सामग्री लगाई गई। एक अन्य वकील ने कहा कि इस बिल्डिंग को बनाने की प्रक्रिया में काफी खामियां रही। मनमर्जी से बिल्डर को ठेका दिया गया और आज उसका रिजल्ट भी सामने आ गया है।

नई दिल्ली : आखिरकार प्रदेश की भाजपा सरकार अपने ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दरवाजे पहुंच ही गई। दावा तो यही है कि मिशन-2024 की मंत्रणा को लेकर सीएम समेत पार्टी नेता और सांसद दिल्ली में इंद्रजीत के आवास पर जुटे थे, लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी के पीछे की एक असल वजह यही थी कि किसी तरह सीएम मनोहर लाल और राव इंद्रजीत सिंह के बीच चल रही खटास को कम किया जाए।

असल में जब मिशन 2024 की चर्चा आती है तो अहिरवाल क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटें भी सामने दिखाई पड़ती हैं। भाजपा नेतृत्व ने कैबिनेट विस्तार में भूपेंद्र यादव को राव इंद्रजीत से बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी ने जो चाल चली थी, उस पर राव को पटकनी नहीं दी जा सकी। अब भाजपा बैक पुट पर है और राव इंद्रजीत को साधने में जुट गई है। इस बैठक में भूपेंद्र यादव शामिल नहीं हुए।

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिल्ली आवास पर सोमवार रात को आयोजित डिनर में सीएम मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के साथ लोकसभा व राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के कई मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद बाहर आए भाजपा के नेताओं ने मिशन-2024 पर मंत्रणा के साथ चंडीगढ़ के मुद्दे पर दिल्ली सीएम केजरीवाल को खरी-खरी सुनाने की बातें तो खूब की, लेकिन इस पर चुप्पी साध गए कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी कुछ कम कर पाए या नहीं।

कहा यही जा रहा है कि यहां पहुंची 'सरकार' ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही खटास को दूर करने का प्रयास हुआ है। इसमें कामयाबी किस हद तक मिली, इसको लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि प्रदेश सरकार खासकर सीएम से नाराज चल रहे राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी की मुख्यधारा में लाने के लिए ही डिनर रखा गया था। भाजपा अध्यक्ष स मिशन 2024 को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अहिरवाल क्षेत्र की चुनौती भी पार्टी के लिए कम नहीं है। राव नाराज चल रहे हैं और उनके मुकाबले पार्टी किसी को खड़ा नहीं कर पाई है। उपर से राव पिछले दिनों झज्जर के पाटौदा में रैली कर ताकत दिखा चुके हैं। वे बेटी आरती राव को राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं।

बावल में हुई रैली में सीएम मनोहरलाल और राव इंद्रजीत सिंह एक मंच पर थे।

सही में हैं अहिरवाल के राजा

राव इंद्रजीत का केन्द्र और राज्य की राजनीति में 40 वर्षों से दबदबा है। उनको अहिरवार के राजा के नाम से जाना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह भी समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खिलाफत करते रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा नेतृत्व ने भूपेद्र यादव को उनके मुकाबले खड़ा करने के प्रयास किए। उनको राव इंद्रजीत से बड़े मंत्री का ओहदा देने के पीछे भी राव की ताकत को कम करने का प्रयास करना था, लेकिन इसमें भाजपा कामयाब नहीं हुई और सोमवार रात को राव इंद्रजीत को साधने के मकसद से ही सरकार उनके दरवाजे पर पहुंची।

कांग्रेस राज में भी रहे उग्र

बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के विकास को लेकर 10 वर्ष तक कांग्रेस के तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी टकराते रहे। यही हाल भाजपा सरकार के बीते सात वर्ष का रहा है। अब राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के के सीएम मनोहर लाल से 36 का आंकड़ा लगाए हैं। दक्षिण हरियाणा के विकास के नाम पर वे प्रदेश की अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा के नेता दबी जुबान से मानने लगे हैं कि राव का कोई तोड़ उनके पास नहीं है और अब उनको मनाने की कवायद शुरू की गई है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्‌डा।

दीपेंद्र हुड्‌डा की सक्रियता ने बढ़ाई चिंता

अहिरवाल क्षेत्र की मांगों को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांद दीपेंद्र हुड्‌डा की सक्रियता ने भी भाजपाइयों को चिंता में डाल दिया है। पिछले दिनों अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर जो आंदोलन ओर पद यात्रा हुई, उसे दीपेंद्र ने अपने पक्ष में करने का दांव खेला। अहिरवाल के साथ लगते झज्जर तक दीपेंद्र की पकड़ है। इसको आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे दीपेंद्र हुड्‌डा ने राज्यसभा में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग कर भाजपा नेताओं को एकाएक सक्रिय कर दिया। भाजपाई अपने भूपेंद्र यादव को खड़ा नहीं कर पाए तो फिर से राव की शरण में आ गए हैं।

इन पर मंथन का दावा

हरियाणा भाजपा के प्रधान ओमप्रकाश धनखड़ ने राव इंद्रजीत के आवास पर बैठक को लेकर यही कहा कि मिशन-2024 पर चर्चा की गई है। मनमुटाव वाली कोई बात पार्टी में नहीं है। राज्य सभा और लोकसभा सांसदों के साथ चर्चा की गई है कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र में और सुधार लाया जाए और पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जाए। कई मुद्दों पर सांसदों से सलाह मशविरा किया गया है। मिशन 2024 को भी सभी के सामने रखा गया। सरकार और संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़।

चंडीगढ़ के मुद्दे पर केजरीवाल निशाने पर

पंजाब में सरकार बनाने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल हरियाणा में भी पूरी ताकत के साथ उतर आए हैं। भाजपा नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव के बाद भाजपा को केजरीवाल को घेरने का मुद्दा मिल गया है। डिनर के दौरान नेताओं ने इसको लेकर भी चर्चा की। बैठक के बाद केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का अधिकार है उतना हरियाणा भी का भी है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रस्ताव पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि वे पंजाब के साथ हैं या हरियाणा के।

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में सोमवार को 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 6 नकल के मामले सामने आए। इनमें से एक मामला बड़ा अनोखा था। छात्र क्लिपबोर्ड में मोबाइल को फिट करके परीक्षा सेंटर में पहुंचा था, लेकिन वह स्पेशल फ्लाइंग से नहीं बच पाया। स्पेशल फ्लाइंग ने उसे मोबाइल सहित पकड़ लिया। इसके साथ फ्लाइंग ने एक और युवक को मोबाइल के साथ, जबकि 2 छात्राओं के पर्चियों के साथ पकड़ा। पकड़े गए मोबाइल अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड भेजे जाएंगे

जानकारी के मुताबिक बोर्ड चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग की टीम सोमवार को गांव भूथन के सरकारी स्कूल में पहुंची। यहां पर टीम के आने पर एक विद्यार्थी ऊपर नीचे होने लगा। जिससे फ्लाइंग टीम को शक हुआ। जब टीम ने क्लिपबोर्ड को देखा तो दंग रह गई। पेपर बोर्ड ग्लास से बनाया हुआ था और उसके अंदर मोबाइल फिट किया हुआ था।

क्लिप बोर्ड के ऊपर से ही मोबाइल को विद्यार्थी चला रहा था। जब मोबाइल की जांच की तो गैलरी में अंग्रेजी विषय के उत्तर मिले। इसके साथ इसी सेंटर में एक लड़की के पास से पर्ची मिली। इसके अलावा इस टीम ने गांव भिरडाना के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। टीम को यहां एक लड़का व लड़की के पास पर्ची मिली।

वहीं वाइस चेयरमैन स्पेशल की टीम ने शहर के लड़कों के सरकारी स्कूल में एक युवक के पास से मोबाइल बरामद किया। युवक ने क्लिपबोर्ड के नीचे मोबाइल छिपा रखा था। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिंह ने बताया कि 6 नकलची पकड़े गए हैं। दो युवकों के पास मोबाइल व चार के पास पर्ची मिली हैं। एक युवक ने तो ग्लास के पेपर बोर्ड के अंदर मोबाइल छिपा रखा था।

पलवल : धर्म परिवर्तन करने के दबा‌व व बेटी पर बुरी नजर रखने से परेशान विधवा महिला ने घर छोड़कर दूसरी कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन वहां से आरोपी उसकी बेटी को डरा-धमका कर जबरन बुरका पहनाकर उठाकर करके ले गए। मामला हरियाणा के पलवल का है। थाना कैंप पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

डीएसपी हेडक्वार्टर अनील कुमार ने बताया कि विधवा महिला ने दी शिकायत में कहा है कि वह वाल्मीकि समाज से है और घरों में साफ-सफाई का काम करती है। रविवार को वह काम पर गई थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी व छोटा बेटा थे। उनके बाद घर पर सोहिल खान आया और उसकी बेटी को बुरका पहनाकर जबरन अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया।

आरोप है कि सोहिल खान व उसके परिवार के लोग उसकी बेटी पर पहले से ही बुरी नजर रखते थे, जिसके चलते दो दिन पहले ही उसने वहां से मकान बदलकर दूसरी जगह रहना शुरू किया। उसके बावजूद भी आरोपी सोहिल खान उसके जाने के बाद उसके घर आया और उसकी बेटी को जबरन डरा-धमका कर बुरका पहनाकर अपने साथ बाइक पर ले गया। इस बारे में छोटे बेटे ने फोन पर उसे बताया।

जानकारी मिलते ही महिला घर पहुंची और उसका बड़ा बेटा भी घर पहुंच गया। उसी दौरान सोहिल खान का बड़े बेटे कैलाश के मोबाइल पर फोन आया और इस बारे में कोई भी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने कहा कि उसकी बेटी को पुलिस ने बरामद कर आरोपियों को सजा नहीं दी तो वह आत्महत्या भी कर सकती है।

विधवा दी शिकायत में कहा है कि यह मामला लव जेहाद का है, क्योंकि आरोपी व उसका परिवार उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। जिसके चलते आरोपियों ने कई बार उस पर परिवार सहित धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला बच्चों समेत उनसे परेशान होकर उक्त कॉलोनी से मकान को छोड़कर दूसरी कॉलोनी में चली गई। इसके बावजूद भी आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आए और उसकी बेटी को बुरका पहनाकर जबरन घर से उठाकर ले गए। डीएसपी अनील कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दो सगे भाइयों सोहिल खान व साहिल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने स्कूलों को एक फरवरी से 31 मार्च तक का समय दिया। बावजूद इसके प्रदेश के 44 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों ने फॉर्म-6 नहीं भरा। मात्र 56 प्रतिशत स्कूलों ने ही भरा है। अब जिन स्कूलों ने फॉर्म-6 नहीं भरा है, वे नए शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो अभिभावकों की शिकायत मिलने पर इन स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

फॉर्म-6 के तहत जहां स्कूलों को अपनी सभी अनिवार्य गतिविधियों की जानकारी प्रॉसपेक्ट्स में देनी है, वहीं स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा सकते। प्रदेश में 6200 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। यह स्कूल पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे, जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि की होगी। इस नियम के लागू होने से अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल उनके बच्चे की कितनी फीस देनी होगी। वहीं वे स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे।

स्कूल सभी अनिवार्य फीस घटकों की जानकारी फॉर्म-6 में देगा। सभी स्कूलों को ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर प्रस्तुत करना था। किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा अनुबंधित दुकानों से पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, जुराब, वर्दी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल लगातार 5 शैक्षणिक वर्षों से पहले वर्दी में बदलाव नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड, स्तर में नए प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे, परंतु आगामी वर्षों के लिए नए प्रवेशित छात्रों की फीस में वार्षिक वृद्धि नियमों के अनुसार होगी। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना था कि उसके द्वारा अर्जित आय का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

फीस वृद्धि कानून की अवहेलना की शिकायत मिलने पर फीस रेगुलेटरी कमेटी जांच करेगी, जिसमें स्कूल और शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। जांच का दायरा तीन माह तक सीमित होगा। जांच में दोषी मिलने पर कमेटी स्कूल पर जुर्माना भी लगा सकती है। पहली बार शिकायत सही मिलने पर प्राथमिक स्कूलों पर 30 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर 50 हजार और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार शिकायत पर प्राथमिक स्कूलों पर 60 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर एक लाख रुपए और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर दो लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। तीसरी बार शिकायत होने पर कमेटी स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए निदेशक को सिफारिश कर सकती है, जिसके बारे में तीन महीने के भीतर सुनवाई होगी।

कमेटी के किसी आदेश के खिलाफ निदेशक को अपील की जा सकती है। निदेशक के किसी आदेश के खिलाफ अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को अपील की जा सकती है। दंड के भुगतान के बाद ही अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। अगर अपील की सुनवाई के दौरान अवहेलना आदेश निरस्त कर दिया गया है तो वह भुगतान स्कूल को वापस कर दिया जाएगा। अपील केवल 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

करनाल : हरियाणा में पिछले 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं और आज एक बार फिर से बढ़े हैं। पेट्रोल 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब 103.68 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। वहीं डीजल के दाम में भी 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल 94.92 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बढ़ोतरी बता रहे हैं। इसमें किसी भी तरह से प्रदेश सरकार का हाथ नहीं होता है।

गुरविंदर सिंह ने बताया कि गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। लोग मजदूरी कर रहे हैं। उसकी मजदूरी में तो कोई इजाफा नहीं है। बाइक के बिना काम नहीं होता। पेट्रोल-डीजल के कारण हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए है। अहमदाबाद समेत दूर दराज से दाल व अन्य सामान आता है, वह महंगा हो गया है। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। आम आदमी को काफी परेशानी है।

एसएस संधू ने बताया कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से बड़े आदमी और छोटे आदमी को कोई नुकसान नहीं है। बीच वाले को ज्यादा मुश्किल है। छोटे आदमी के पास साधन नहीं है, बड़े को कुछ बिगड़ता नहीं है। बीच वाले आदमी को दिक्कत है। जहां भी बैठते हैं, वहीं पर एक ही चर्चा है। सरकार के आगे किसी की नहीं चलती।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल का रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर होता है। यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में रेट बढ़ रहे हैं या देश में बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। सभी देशों में तेल का भाव बढ़ता है। कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वह ऐसे ही मुद्दाें पर बाहर आते हैं।

सोनीपत : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सोनीपत में जीवीएम महिला कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क दिलवाएंगे। बेटियां भले ही निजी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करे अथवा राजकीय संस्थानों से शिक्षा लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार बहन-बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित रूप से प्रयासरत है। बहन-बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रति 20 किलोमीटर क्षेत्र में कालेज स्थापित किया है। अभी तक 150 कालेज स्थापित किए जा चुके हैं और जहां यहा सुविधा नहीं है वहां बेटियों को 150 किलोमीटर तक की नि:शुल्क बस पास की सुविधा दी गई है। इसके लिए स्पेशल 150 महिला बसें चलाई गई हैं। बेटियों की शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जिसमें सुषमा स्वराज भी एक बड़ा उदाहरण है जिनके नाम पर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपये की राशि के बेस्ट वूमन अवार्ड की घोषणा की है। उन्होंने कल्पना चावला का उदाहरण भी देते हुए कहा कि बेटियों ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात 871 प्रति 1000 थी, जबकि सबके एकजुट प्रयासों से सुधार के बाद अब लिंगानुपात 924 पर पहुंच चुका है। लिंगानुपात को 950 पर लेकर जाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने सभागार में सहयोग के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।

जींद : हरियाणा के जींद के छोरे युजवेंद्र चहल के लिए आज का दिन हिसाब चुकता करने का है। आईपीएल-15 में मंगलवार शाम को उनकी राजस्थान रॉयल्स (RR) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से है। युजवेंद्र चहल सीजन-15 से पहले तक आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आरसीबी ने उनको इस बार झटक दिया और वे आरआर के पाले में आ खड़े हुए। आज यहां बात केवल दो टीमों में होने वाले मुकाबले भर की नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए चुनौती बने RCB और युजवेंद्र चहल पर पार पाने की है।

युजवेंद्र चहल के लिए चुनौती यह है कि उसने हर हाल में RCB पर भारी पड़ना है। वहीं RCB को यह तो जताना ही है कि उसने चहल को न खरीद कर कोई बड़ी बड़ी गलती नहीं की, वहीं दो में से एक मैच हारने के बाद यह मैच जीतना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। युजवेंद्र के फैंस की नजर आज इस पर रहने वाली हे कि वो उसे छोड़ कर आगे बढ़ने वालों को किस हद तक रोकने में कामयाब होते हैं।

राजस्थान रॉयल्य के युवजेंद्र चहल का सामना आज उनकी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने जा रहा है। चहल पिछले सीजन तक बेंगलोर का हिस्सा थे। इस सीजन से वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहें है। पिछले दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीत हासिल की है। जिसमें चहल की गेंदबाजी का अहम योगदान रहा है। दोनों मैचों में वे 5 विकेट ले चुके हैं। मंगलवार के मैच में सभी की निगाहें चहल पर रहने वाली है, कि आरसीबी के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। आरसीबी उनको झटका दे पाएगी या फिर चहल के हाथों ढ़ेर होगी, यह देखना काफी रोमांचकारी होने वाला है।

पूर्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले युजवेंद्र चहल इस बार राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए अपना दमखम दिखा रहें है। राजस्थान ने मेगा ऑक्शन में युजवेंद्र चहल को 6.50 करोड में खरीदा था। राजस्थान का चहल को खरीदना अच्छा साबित हुआ। राजस्थान ने इस सीजन में दो मैच खेले हैं। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, जिसमें चहल ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए। दूसरा मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ, जिसमें भी राजस्थान ने जीत हासिल की। चहल ने इस मैच में चार ओवर में 2 रन देकर दो विकेट हासिल किए। आज भी उनका दम दिखने की उम्मीद है, क्योंकि उन पर पुरानी टीम को सबक सिखाने का दबाव भी है।

युजवेंद्र चहल इस सीजन से पहले तक आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे। इस बार बेंगलोर ने चहल को रिटेन नहीं किया, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीद लिया। पूर्व में बेंगलुरु​​​​​​​ के लिए चहल का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 114 मैचों में 139 विकेट लिए हैं। पिछले सीजन में तो चहल आरसीबी के दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। आज के मैच में चहल आरसीबी के सामने चुनौती बन उतरेंगे। आरसीबी ने इस सीजन में दो मैच खेले हैं जिसमें टीम के हिस्से में एक जीत और एक हार है। इसलिए माना जा रहा है कि आरसीबी के लिए आज का मैच खास रहने वाला है, क्योंकि पूर्व में उनकी टीम का हिस्सा रहे चहल आज उनके सामने गेंदबाजी करते नज़र आएंगे।

अम्बाला :  सिटी नगर निगम में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के नेतृत्व में उनके हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने गए तो वह दफ्तर में नहीं मिले। निर्मल सिंह ने कहा कि अधिकारियों का दफ्तर से गायब होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करना चाहते। बाद में चित्रा सरवारा के नेतृत्व में ज्ञापन को ऑफिस की दीवार पर चस्पा दिया। कमिश्नर आफिस के बाहर मौजूद होम गार्ड कर्मियों की फ्रंट कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई।

धरने में निर्मल सिंह ने कहा कि नगर निगम नहीं इसे नरक निगम कहा जाए। यहां खूब भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि जांच नहीं करवाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। निगम में भ्रष्टाचार के साथ-साथ सत्ता के सरंक्षण में पल रहे भू-माफिया ने भी शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चित्रा सरवारा ने कहा कि अम्बाला म्युनिसिपल कारपोरेशन को म्युनिसिपल करप्शन कहना ज्यादा ठीक है।

अमीषा चावला ने कहा कि नगर निगम में एनडीसी के नाम पर लूट का खेल तुरंत बंद किया जाए। अब तक हुई एनडीसी की उच्चस्तरीय जांच हो। खन्ना पैलेस की एनडीसी सुर्खियों में है जबकि आम नागरिक कई-कई महीनों तक एनडीसी के लिये चक्कर काटने पड़ते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजपाल राजा दानीपुर, तेजप्रकाश, विनोद धीमान, नैब सैनी, सुरेश त्रेहन, गुलजार सिंह, विरेंदर निक्कू, चरणजीत चन्नी, ब्रह्मपाल राणा, अनूप राणा मौजूद रहे।

फ्रंट के 4 बड़े आरोप; भाजपा पर तो निशाना साधा, मेयर पर कुछ नहीं बोले

1. बुर्ज खलीफा और अंबानी के घर एंटीलिया की दर से भी महंगे अम्बाला के चौक फ्रंट ने आरोप लगाया कि शहर में बने चौक-चौराहों के निर्माण में भारी धांधली हुई है, उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ज्यादा चौक का निर्माण एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। चित्रा ने कहा कि दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत का प्रति वर्गफुट खर्च 27 हजार रुपए है जबकि अंबानी के घर एंटीलिया के निर्माण का खर्च 82 हजार रुपए वर्गफुट है। जबकि पुलिस लाइन चौक पर 24 लाख 54 हजार 81 रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि कुल एरिया 24 वर्ग फुट है। यानी इसका प्रति वर्ग फुट खर्च एक लाख रुपए बनता है। इस सारे घोटाले में किसका राजनीतिक संरक्षण है, इसकी जांच हो।

2. सत्ता के संरक्षण में भूमाफिया, पालिका विहार की दुकानों को ढहाने की बजाय सिर्फ सील किया

पालिका विहार में भू-माफिया ने नगर निगम की (सरकारी) जमीन में दुकानों एवं मकानों के रूप में जो अवैध निर्माण किया है, उसे ध्वस्त करने की बजाए निगम अधिकारियों ने तत्कालीन आयुक्त नगर निगम के आदेशों को धत्ता बताते हुए भू-माफियाओं का साथ देते हुए सिर्फ सील करके मात्र एक औपचारिकता निभाई। यही नहीं बाद में सील खुल भी गई। इस अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से गिराया जाए। फ्रंट ने कहा कि नगर निगम की खुद की जमीनों के लिए एस्टेट अधिकारी नियुक्त किया जाए।

3. प्रॉपर्टी आईडी बनाने में धांधली हुई, पुरानी आईडी ही बहाल हो

फ्रंट नेताओं ने कहा कि शहरी एरिया में पहले से ही प्रॉपर्टी आईडी थी। सरकार ने एजेंसी को 700 करोड़ रुपए का ठेका देकर नई प्रॉपर्टी आईडी तैयार करवाई। जिसमें बहुत घपले हुए। यही नहीं बहुत खामियां भी हैं। नई आईडी को खत्म करके पुरानी ही बहाल की जाए।

4. एनडीसी का सिस्टम रद्द करके पुराना सिस्टम बहाल किया जाए

फ्रंट ने आरोप लगाया कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) के नाम पर नगर निगम में भ्रष्टाचार की नई खिड़की खोल दी गई है। आम आदमी को परेशान किया जा रहा है जबकि पैसे लेकर गलत एनडीसी जारी हो रही हैं। तुरंत प्रभाव से एनडीसी का पुराना सिस्टम बहाल हो।

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक घर से कमर्शियल सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया है। घर का मालिक मानेसर IMT के अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बने होटलों और मैरिज पैलेस में कालाबाजारी करके सिलेंडर की सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ बिलासपुर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव फाजिलवास में राकेश नाम का एक शख्स सिलेंडर की कालाबाजारी का काम करता है। उसके घर में बड़ी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं। सूचना के बाद बिलासपुर थाना पुलिस ने गुरुग्राम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक गजेन्द्र सिंह को सूचना दी।

पुलिस व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने गांव फाजिलवास में राकेश के घर पर रेड की। उस वक्त एक गाड़ी में 141 कमर्शियल सिलेंडर खाली रखे हुए थे, जबकि अंदर जाकर देखा तो वहां 108 सिलेंडर भरे हुए रखे मिले। यह सभी सिलेंडर एचपी, भारत और इंडेन कंपनी के हैं। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार करने के साथ ही सिलेंडर भी अपने कब्जे में लिए।

पुलिस पूछताछ में राकेश ने बताया कि वह सिलेंडर रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा बावल से लेकर आता था और मानेसर आईएमटी के अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे के बड़े होटलों व मैरिज पैलेस में सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार, राकेश काफी समय से सिलेंडर की कालाबाजारी के धंधे में जुटा था। राकेश के खिलाफ EC एक्ट की धारा 7-10-55 के तहत केस दर्ज किया गया है।