चंडीगढ़ : शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री मंगलवार से शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद भी फरीदाबाद व पानीपत समेत कई जगह काम शुरू नहीं हो पाया। लोग रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाकर वापस लौट गए। पहले रजिस्ट्री 17 अगस्त से शुरू होनी थीं, लेकिन सरकार द्वारा मांगी गई प्रॉपटी का डाटा सिस्टम में अपलोड नहीं हो पाया था।

सरकार ने अब नए सॉफ्टेवयर से रजिस्ट्री करने की योजना बनाई है, लेकिन रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारियों का इसके बारे में जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है सिस्टम में कागजात अपलोड करने पर नो ड्यूज बताकर उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। 22 जुलाई से बंद रजिस्ट्रियां शुरू नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान की गई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी होने की आशंका के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में 21 जुलाई तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराने के नाम पर 22 जुलाई से रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी। गड़बड़ियों को रोकने के लिए वेब हेलरिस साॅफ्टवेयर को अपडेट करने की योजना थी। सरकार ने सिस्टम को अपडेट तो कर दिया, लेकिन एक माह 10 दिन बाद भी रजिस्ट्री शुरू नहीं हुईं। इससे रजिस्ट्री कराने वालों को परेशानी हो रही है। रोज जिलों की तहसीलों व उपतहसीलों में डाॅक्यूमेंट राइटर, वकील व रजिस्ट्री कराने वाले लोग वापस लौट रहे हैं।

फरीदाबाद : ( विनीता सोनी )  जरूरतमंद लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना  के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब एसजीएम नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

पुलिस जानकारी के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वाले बीके अस्पताल के तीन कर्मचारी हैं। इन्होंने तीन-चार लोगों का फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बना दिया और इसका उपयोग एक वरिष्ठ  नागरिक के इलाज में किया, जिस पर 85 हजार रुपये खर्च हुए। आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद पता लगेगा कि इन्होंने और कितने लोगों के इस तरह के कार्ड बनवाए हैं।

एसजीएम नगर के थाना प्रभारी अरविद कुमार ने बताया कि प्रवीन कुमार तिवारी ने थाने में दी शिकायत में बताया है कि बीके अस्पताल में पीपीपी के तहत स्थापित हृदय रोग विभाग में कार्यरत कर्मचारी मान सिंह, कृपाल व नरेश ने तीन-चार लोगों का फर्जी आयुष्मान भारत का कार्ड बना लिया था, जिससे एक व्यक्ति का इलाज भी करा दिया।  पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर है। 

फरीदाबाद : ( विनीता सोनी )देर आए दुरुस्त आए' ये कहावत अरावली वन क्षेत्र की स्थिति पर सटीक बैठती है। एनसीआर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली अरावली में लगातार खुले आम अवैध फॉर्महाउस का निर्माण होता चला आ रहा था। और वन विभाग कुंभकरण की नींद सोया हुआ था। हैरानी की बात ये है कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बने अधिकतर फॉर्म हाउस देश के बड़े नेताओं से लेकर सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों के हैं। तो शिकायत करता भी कौन और किसके खिलाफ।

खैर किसी ने शिकायत की थोड़ा हंगामा हुआ तो वनविभाग ने नोटिस भेजकर अपना काम कर दिया। हाल ये हुआ ही सैकड़ों फॉर्महाउस के नीचे अरावली वन गायब होते चले गए। और वन विभाग की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई।

लेकिन अब ये मामला जा पहुंचा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। एनजीटी की इस मामले में आदेश आते ही अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। क्योंकि एनजीटी ने आदेश जारी किया है कि अरावली वन क्षेत्र में बने सभी फॉर्महाउस को अगले छह महीनों के अंदर तोड़ दिया जाए। आदेश जारी होते ही डीटीपी और नगर निगम ने मिलकर अवैध रूप से बने इन फॉर्महाउस पर पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया।

नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर हरिओम अत्री ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये फार्म हाउस आलीशान बने हुए है और यहां पर लगातार पार्टियां भी होती रहती है। ऐसे में इन सभी फार्म हाउस मालिकों ने ये बिना सीएलयू के बना दिए। जब इन रईसदारों का नगर निगम ने नोटिस भेजा तो फार्म हाउस मालिक गेट खोलने की भी जरूरत नहीं समझी। नगर निगम के अधिकारी फार्म हाउस के बाहर नोटिस चस्पा कर उनको सूचित करते रहे लेकिन कुत्ते की दुम की तरह इनकी दुम भी टेड़ी की टेड़ी रही जिसके बाद सभी फार्म हाउसों को तोड़ा जा रहा है।

साथ ही कमिश्नर अत्री ने बताया कि ये सभी फॉर्महाउस बिना वन विभाग और एनजीटी के आदेश के बने हुए हैं। जो अवैध की लिस्ट में शामिल हैं। गुरुवार को दो दर्जन फार्म हाउस को तोड़ा गया है. और बाकी सभी अवैध रूप से बने सभी फार्म हाउस रडार पर हैं। यहीं नहीं अरावली के अलावा अन्य कहीं भी अगर अवैध कॉलोनी बनी हुई है, तो वे सभी कालोनियां भी रडार पर हैं। जल्द ही सभी कालोनियों को ध्वस्त किया जाएगा

फरीदाबाद : कहावत आपने जरूर सुनी होगी आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, लेकिन फरीदाबाद में एक कार फ्लाईओवर से गिरी और एक ट्रक में अटक गई। दरअसल कार गिरने के बाद इस ढंग से ट्रक में जा घुसी की हर कोई देखकर हैरान था। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुधवार दोपहर फरीदाबाद के मेवला माहराजपुर इलाके के पास से होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर पर कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। कार नीचे गिरते ही एक ट्रक में जा चढ़ी। ट्रक में कार इस तरीके से चढ़ी हुई थी मानों किसी ने रख रखी हो। ऐसा देख कुछ ही देर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई वीडियो और फोटो क्लिक कर रहा था। हालांकि उसमें सवार चालक या अन्य किसी सवारी को कोई अतापता नहीं था। मामले में फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई कर रही है।

फरीदाबाद से पकड़ा गया था प्रभात मिश्रा,फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट आप्रेशन में पकड़ा गया था प्रभात

एक युवती का वॉट्सएप हैक कर पैसे मांगे तो उसकी एफआईआर पर हुई कार्रवाई

चंडीगढ़, 10 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

          एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साउथ रेंज, रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रोहतक रेंज, रोहतक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हिसार रेंज, हिसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, करनाल रेंज, करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंबाला रेंज, अंबाला शामिल हैं।

        इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरश:  पालन करते हुए इन गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।

        मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए।

आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं

        यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिडक़ाव आदि की अनुमति नहीं होगी।

        यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए।

बैंक्वेट हॉल में भी अधिकतम 50 मेहमानों

        बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।

        रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी।

बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद मे अनुमति नही 

        शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।

इस वर्ष 6 जनवरी को विधायक नीरज शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक से मुलाकात की। उन्होंने इस अस्पताल की शुरूआत के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र भी उन्हें दिया। इसके बाद केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट का कार्य आगे बढ़ाया। नीरज शर्मा के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष जमीन की चारदीवारी हो जाएगी और यहां ओपीडी शुरू की जानी है। 

इसके अलावा 120 बेड का अस्पताल के निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए वे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक भाव से उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे पहले वे इस प्रोजेक्ट की बाबत राज्य विधानसभा में भी मुद्दा उठा चुके हैं। इस कार्य में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी नीरज शर्मा का सहयोग किया। अस्पताल को मंजूरी मिलने पर लोगों ने खुशी जताई।

570 पॉजिटिव लोगों में से 179 लोग ठीक हो चुके हैं, 231 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 149 लोगों में कोई लक्षण ना होने की वजह से घर में ही क्वारंटाइन किये गए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरीदाबाद में पिछले एक हप्ते से तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और रोजाना दर्जनों मरीज सामने आ रहे हैं हालाँकि गर्मी के मौसम की वजह से कोरोना वायरस शरीर में अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है और अधिकतर लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं, फरीदाबाद के कोरोना योद्धा डॉक्टर भी मरीजों को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसलिए हमे घबराने के बजाय इस बीमारी का डटकर सामना करना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन के संबंध में लगाए गए रात्रि कफ्र्यू का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी अनुमत दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी। ऐसे सभी बाजार क्षेत्रों में आने वाले सभी लोगों अर्थात् दुकानदारों के साथ-साथ आगंतुकों या ग्राहकों को बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को हाथ के संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे कि दरवाजे, हैंडल आदि को बार-बार सेनेटाइज करना होगा।

उन्होंने बताया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कम से कम स्टाफ को बुलाना होगा ताकि दुकानों पर भीड़ न हो और वे अपने स्टाफ को वैकल्पिक रूप से पारियों में बुला सकते हैं। बड़े प्रवेश बिंदुओं और एसी दुकानों पर सुरक्षा गार्ड को सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुकानदार और सेल्समेनस को ग्राहकों को अटेंड करते हुए हमेशा मास्क पहनना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और मास्क के बिना दुकान में प्रवेश न करे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान में एक समय पर दुकानदार, हेल्पर और ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हों।

प्रवक्ता ने बताया कि ग्राहकों या आगंतुकों को मास्क पहनना होगा और उन्हें आपस में कम से कम छ: फीट की दूरी रखते हुए कतार में खड़े होने को कहा जाएगा। दुकानों के बाहर नियमित आधार पर आवश्यक दूरी पर गोले बनाए जाएंगे ताकि ग्राहक या आगंतुक वहां खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें। उन्होंने बताया कि बाजार के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्केनिंग प्रणाली के साथ अस्थायी अवरोधक बनाए जाएं ताकि ग्राहकों या आगंतुकों के आवागमन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरपालिका के कर्मचारी ऐसे बाजार स्थलों या क्षेत्रों की दिन और रात के समय नियमित अंतराल पर उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, खुले या बाजार क्षेत्रों में थूकने पर चालान किया जाएगा। जन साधारण या ग्राहकों को जागरूक करने के लिए दुकानदारों या स्ट्रीट वेंडर्स को ‘आरोग्यसेतु मोबाइल एप’ डाउनलोड करने के लिए एक पब्लिक नोटिस लगाना होगा और वे उन्हें एप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा, दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मचारी आरोग्यसेतु मोबाइल एप इंस्टॉल करें और उसका नियमित रूप से उपयोग करें।

प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले बाजारों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों को लागू करना संभव नहीं है तो संबंधित उपायुक्त द्वारा संबंधित नगर निगम के आयुक्त के परामर्श से बाजारों आदि में 50 प्रतिशत दुकाने खोलने जैसे प्रोटोकॉल को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाजार खोलने के दौरान सभी नगर पालिका क्षेत्रों (नगरनिगमों/परिषदों /समितियों) में सामाजिक दूरी के साथ-साथ स्वच्छता बनाए रखने के सभी मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि फूड रेस्तरां और फूड एग्रीगेटर्स जैसे ज़ोमेटो, स्विगी आदि को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति है। रसोई चलाने की अधिकतम समय सीमा सायं 8 बजे होगी और सभी माध्यमों से होम डिलीवरी का कार्य रात्रि 8.30 बजे या इससे पहले पूरा किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी डिलीवरी बॉय रात्रि 9 बजे के बाद बाहर सडक़ों पर न हो। ऐसी रसोइयों में खाना बनाते समय स्वच्छता के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें मास्क, दस्ताने, टोपी आदि पहनना  शामिल है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रसोई में काम करने वाले स्टाफ या डिलीवरी बॉयज़ को कोई बीमारी या सर्दी-जुकाम का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि मालिक द्वारा दैनिक आधार पर स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग और नियमित आधार पर मेडिकल चैकअप किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बॉयज़ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही, वस्तुओं की डिलीवरी करते समय उन द्वारा ग्राहकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। अदायगी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बल दिया जाएगा ताकि संपर्क से बचना और सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, नगर पालिकाओं को भी इन दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि दुकानदार या रेहड़ीवालों या फल और सब्जी विक्रेताओं आदि को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया जा सके।

नगरपालिकाएं ई-मेल suda.haryana@yahoo.co.in पर दैनिक 

उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उपायुक्त द्वारा गठित संयुक्त टीमें जारी निर्देशों के अनुसार व्यापक जाँच करेंगी और उल्लंघनकर्ताओं का चालान करना सुनिश्चित करेंगी। नगरपालिकाएं ई-मेल suda.haryana@yahoo.co.in पर दैनिक समेकित रिपोर्ट भेजेंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि नाई एवं मिठाई की दुकानों और बैंक्वेट या मैरिज हॉलस के संबंध में पहले से जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। ऐसे बाजार, जहां दैनिक आधार पर दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां लॉकडाउन से पहले प्रचलित साप्ताहिक बंद प्रणाली लागू होगी। हालांकि, भीड़भाड़ वाले बाजार, जहां दुकानों को रोजाना खोलने पर प्रतिबंध है, वहां 22 मई, 2020 के निर्देशों में साप्ताहिक बंद की शर्त को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि एसओपी का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को जारी लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा और इनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी नगरपालिकाओं द्वारा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक ये निर्देश दुकानों को खोलने से संबंधित हैं और इन्हें खोले रखने की अवधि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून,2020 तक बढ़ा दिया गया है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से (अनलॉक-1) निषिद्ध गतिविधियों को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में दुकानों आदि को बंद करने से संबंधित लगाए गए प्रतिबंध आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चो के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन