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Thursday, May 21, 2020

May 21, 2020

कैथल मे शराब के ठेके में आग लगने से दो लोगों की जलने से मौत

(अमन)कैथल के गांव बालू में शराब के ठेके में आग लगने से दो लोगों की जलने से मौत हो गयी। कलायत खण्ड के गांव बालू में शराब के ठेके में आग लगने से दो लोग जिंदा जल गए। ठेका संचालक का आरोप है कि एक साजिश के तहत ये आग लगाकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यह रात करीब ढाई बजे बजे की घटना है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ठेके में तीन लोग मौजूद थे। तीसरा युवक बिंदर ठीक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जले हुए दोनों लोगों के शव कैथल के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए हैं।
ठेके पर कार्यरत बिंद्र का कहना है कि गांव कुराड़ निवासी ओमप्रकाश और नेपाल का भगत सिंह पीछे बने कमरे में सो रहे थे। वह आगे ठेके में सो रहा था। पीछे कमरे में आग कैसे लगी उसे भी नहीं पता। आग लगने का उसे तब पता चला जब कमरे की तरफ से खुलने वाली खिड़की से धुंआ का गुबार छा गया। उसने ठेके के गेट को खोलने का प्रयास किया, लेकिन बाहर से कुंडा लगा हुआ मिला।
दोनों के शव एक दूसरे के ऊपर पड़े मिले। इससे शक जताया जा रहा है कि दोनों की हत्या पहले ही की जा चुकी थी। बाद में आग लगाई गई, क्योंकि अगर पहले आग लगती तो वे लपटों से बचने का प्रयास तो करते। साथ ही फ्रंट में ठेके की दुकान पर सो रहे बिंद्र तक को इसकी भनक नहीं लगी। यह सवाल पुलिस की जांच की धुरी बनेंगे।
रात करीब तीन बजे ठेके में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो दो लोग जल चुके थे। दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं। घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच होगी।

Wednesday, May 20, 2020

May 20, 2020

पश्चिम बंगाल की महिला से दुष्कर्म, न्याय हेतु पहुंची वकीलों के पास

नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेवाड़ी लाई गई थी महिला

(पंकज सिंह)रेवाड़ी, 20 मई लॉकडाउन से पूर्व नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला को पश्चिम बंगाल से लाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने उसे गाजियाबाद व रेवाड़ी में बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। उसके चंगुल से छूटकर आई महिला बुधवार को सीधे अदालत परिसर पहुंची और वहां मौजूद वकीलों से आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। 
बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट कैलाशचंद्र व देवेंद्र सिंह राव महिला की मदद को आगे आए हैं। 30 वर्षीय महिला ने इन वकीलों को बताया कि लॉकडाउन से पूर्व लोबीर हुसैन नाम का व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने की बात कहकर पश्चिम बंगाल से लेकर आया था। पहले उसने उसे गाजियाबाद में रखा और अब रेवाड़ी के आसपास किसी गांव में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा और विरोध करने पर पिटाई करता था। बीती रात लगभग 1 बजे वह मौका पाकर उसके चंगुल से भाग निकली। आज सुबह वह न्याय पाने के लिए यहां पहुंची। दोनों वकीलों ने उसकी मदद करते हुए तुरंत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को ई-मेल भेजी और महिला संरक्षण विभाग को सूचित किया। फिलहाल उसे 'वन स्टॉप सेंटर संस्था में पांच दिन के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से उसके घर भिजवाने की अपील भी की है।


May 20, 2020

बेटी के जन्मदिवस पर सैनिटाइजर, सेनेटरी पैड,व मास्क वितरण करना सराहनीय कार्य:- समाजसेवी रेखा धीमान

स्पेशल स्टोरी (संजय)
1:-संध्या पोती के जन्मदिन पर रामपाल सिंह व उनके परिवार  को उड़ान होंसलो की फाउंडेशन ने किया सम्मानित:- जगतार सिंह।

2.ओंकार सिंह द्वारा बेटी के जन्मदिवस पर सैनिटाइजर, सेनेटरी पैड,व मास्क वितरण करना सराहनीय कार्य:- समाज सेवी रेखा धीमान।

3.बेटी का घर में आगमन सौभाग्य की बात:- ओंकार सिंह पीपलथा।

गांव पीपलथा(ब्लॉक नरवाना) के निवासी  रामदेही पत्नी रामपाल सिंह की पुत्रवधू किरण बाला पत्नी ओंकार सिंह  ने परिवार सहित
बेटी संध्या का जन्मदिन आज धूम धाम से मनाया गया, जिसमें  मुख्य रूप से समाजिक संस्था उड़ान हौसलों की फाउंडेशन की डायरेक्टर रेखा धीमान को आमंत्रित किया, रेखा धीमान ने बताया कि श्री ओंकार सिंह बेटी संध्या के जन्मदिन पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए निष्ठापूर्वक जींद सेवारत हैं और साथ में अपने पिता धर्म को निभाते हुए बेटी के जन्मदिन को बिल्कुल नहीं भूले। 

जरुर पढ़े-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए अच्छी खबर, अब 30 जून तक बिना OPD पर्ची के हो सकेगे दवाइयों के बिल पास #haryana bulletin news

जरुर पढ़े- लॉक डाउन के कारण पानीपत के एक्सपोर्टरों के 3000 करोड़ के टेक्सटाइल उत्पाद अटके
 दूर रहते हुए भी बिटिया के जन्मदिन पर ज़रूरतमंदों को वितरित करने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और सेनेटरी पैड भेज कर उन्होंने जन्मदिन को एक ख़ास व यादगार दिन बना दिया,  इस वैश्विक संकट कोरोना महामारी में फिजूलखर्ची ना करते हुए, यह बहुत ही सराहनीय कदम है इससे सभी को सीख लेनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।
 इस मौके पर समाज सेविका रेखा धीमान ने संस्था की तरफ से उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह और औषधीय पौधे देकर उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया, इस मोके पर दादा रामपाल सिंह ने कहा कि संध्या पोती के हमारे परिवार में जन्म लेने से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ।
चाचा जगतार सिंह ने इस उपलक्ष्य पर समस्त परिवार की तरफ से संस्था द्वारा सम्मानित करने और आयोजन में शामिल होने के लिए रेखा धीमान व उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया।
इस मौके पर बेटी संध्या के हाथों सैंकड़ों की संख्या में सैनिटाइजर, मास्क ओर सेनेटरी पैड वितरित करवाए गए।
और संस्था द्वारा दादी रामदेही व पोती संध्या के हाथों पौंधा रोपण कराया गया, 
इस दौरान संस्था सदस्य रमनदीप, मंजू रानी और सम्मानित परिवार से दादा श्रीराम,दादी पानो देवी, चाची शुषमा, चाचा जयभगवान, संजीव, बलकार सिंह, व समस्त पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। आयोजन में मास्क पहन कर,सोसल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया |

May 20, 2020

सीआरएसयू के बड़े अधिकारियों को एक साल मोबाइल, टेलीफोन के बिल व रिफ्रेशमेंट का चार्ज नहीं मिलेगा -विश्वविद्यालय में रेगुलर भर्तियां पर फिलहाल रोक

(संजय)जींद, 20 मई।  चौधरी रणबीर सिंह विश्व विद्यालय ने लॉकडाउन के चलते कई अहम फैसला लिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीचिंग, नाॅन टीचिंग सहित वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित सभी बड़े अधिकारियों के आगामी एक साल तक मोबाइल, टेलीफोन के बिल व रिफ्रेशमेंट के चार्ज दिए जाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय सीआरएसयू की फाइनेंस कमेटी की हुई बैठक में लिया गया। प्रदेश के अंदर हालात सामान्य होने के बाद ही नई रेगुलर भर्तियां विश्वविद्यालय में की जाएंगी। 

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विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आरबी सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे प्रदेश को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए कमेटी ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। इनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथ-साथ वाइस चांसलर रजिस्ट्रार स्तर के बड़े अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साल के लिए रोका गया है,जिसमें मोबाइल व टेलीफोन के बिल व उनके रिफ्रेशमेंट चार्ज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों खर्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया था। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन एक वर्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ खिलाड़ियाें, विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए जो जरूरी खर्च होंगे, केवल वही करेगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण, कंप्यूटर लैब,साइंस लेबोरेटरी के उपकरण ही शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के अहम तीन प्रोजेक्ट जिसमें लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण होना था, उनके निर्माण को भी फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश सरकार की उच्चतर शिक्षा परिषद को 10 बिंदुओं पर सुझाव पहले ही भेजे जा चुके हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
May 20, 2020

पांच किलो गेहूं के लिए बेच दिया जमीर, मुफ्तखोरों की कतार में लगे करोड़पति

- जिले में राशन डिस्ट्रेस कूपनों की सूची में शामिल पूर्व पार्षद, बिजनेसमैन, सेवानिवृत्त अधिकारी व हाईप्रोफाइल सोसायटी परिवार 

(पंकज कुमार) रेवाड़ी- आजादी के 73 साल बाद भी अनेकों योजनाएं होते हुए गरीबी आज भी देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सत्ता के सौदागरों को धर्म व जाति से होने वाली अमीरी-गरीबी की पहचान खूब रास आ रही है। इतना ही नहीं देश में राजनीति के इर्द-गिर्द घूमने वाली व्यवस्था में मुफ्तखोरी की चाह बढ़ती जा रही है। अब तो करोड़पति भी मुफ्त में मिलने वाली पांच किलो गेहूं व एक किलो दाल के लिए अपनाज जमीर बेचने में भी कोई हिचक नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार की राशन डिस्ट्रेस कपून योजना के लिए रेवाड़ी में तैयार की गई 16182 परिवारों की सूची में मिले जनप्रतिनिधि, रिटायर्ड ब्यूरो क्रैटर्स व करोड़पतियों के नामों से देश में तेजी से बढ़ रही मुफ्तखोरी की चाहत को उजागर कर दिया है। सूची की पंचायत व वार्ड स्तर पर जांच की जाए तो सूची में शामिल पूंजीपत्तियों व राजनीतिक रसूख वालों को बेनकाब किया जा सकता है। 

क्या है योजना 

सरकारी योजनाओं से अछूते (हरे कार्ड धारक) परिवारों की मदद के लिए  खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीपीएल सर्वे व लॉकडाउन में करवाए गए डोर-टू-डोर सर्वे के आधार पर 82333 परिवारों का चयन किया था। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को मई-जून माह में पांच-पांच किलो गेहूं प्रति सदस्य व एक-एक किलो दाल प्रति राशन कार्ड मुफ्त दिया जाना है। जिले में 16182 परिवारों को सूची में स्थान मिला है। 

सबकुछ होते हुए भी चाहिए पांच किलो गेहूं

रेवाड़ी में बनी राशन डिस्ट्रेस कूपन योजना में रेवाड़ी से कूपन नंबर 249965  एक तीन समारोह स्थल के मालिक, 249985 पूर्व पार्षद एवं होंटा सिटी कार का मालिक, 249975 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, 249972 पर गुरुग्राम की एक कंपनी के एमडी, 249975, 249957 व 249959 को आधार मानकर जांच करवाई जाए तो गरीबों के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। 

भाजपा नेता सतीश खोला की नेक सलाह

भाजपा नेता सतीश खोला ने कहा कि सभी से सरकार को मांगने का अधिकार है। राशन डिस्ट्रेस कूपन योजना में शामिल बड़े चेहरों की जानकारी मुझे भी मिली है तथा व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, परंतु ऐसे लोगों को सामाजिक संस्थाओं व पत्रकारों की मौजूदगी में मुफ्त राशन बांटा जाए। प्रशासन को मैने यही सलाह दी है।

क्या कहते है डीएफएससी

सूची में किसी कारणवश जो लोग गलत नाम जुड़ने की शिकायतें मिली है। उसे ठीक किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी किसी भी व्यक्ति को राशन ना मिले।
-अशोक कुमार रावत, डीएफएससी।
May 20, 2020

60 से अधिक प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ/शीर्ष प्रबंधन प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की चर्चा

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी)’ की चेयरपर्सन  निशा बिस्वाल की अध्यक्षता में कल देर सायं ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें घरेलू स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, ऑटोमोबाइल घटक विनिर्माण को एयरोस्पेस मशीनरी विनिर्माण में परिवर्तन करने और 5-जी, एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और गवर्नेंस तथा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ब्लॉक-चेन जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें आगे बढऩे के काफी अवसर हैं। इस बैठक में बोइंग, कोका कोला, बैक्सटर, वॉलमार्ट, स्ट्राइकर, मास्टर कार्ड, ट्रॉय कॉर्पोरेशन, जीई और इंटेल जैसी 60 से अधिक प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ/शीर्ष प्रबंधन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दो महीनों से हम में से प्रत्येक ने एक ऐसे जीवन का अनुभव किया है जिसमें ‘लोकल’ और ‘ग्लोबल’ के बीच का अंतर पूरी तरह से गायब हो गया है। हम सभी ने केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के साथ घर से काम किया है और देखा है कि आर्थिक जीवन धीमा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन बिना यात्रा, दिनचर्या और मनोरंजन रहित हो गया है। 
उन्होंने कहा कि सुरक्षित रहने और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने की संतुष्टि है। उन्होंने कहा कि अगर यह वायरस 20 साल पहले आता तो मानवीय अस्तित्व को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए मैं आप सभी को विश्व भर में हासिल किए गए अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन उपायों के प्रतिकूल मानव, सामाजिक, राजकोषीय और आर्थिक प्रभाव हर दिन सामने आए हैं। अन्य सभी सरकारों की तरह हमने इन्हें कम करने की पूरी कोशिश की। हमने हरियाणा में किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना वायरस के प्रसार को रोककर रखा।

लॉकडाउन मे बने नए विभाग एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाऊन अवधि में हमने कई शासन-सुधारों को शुरू कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मार्च से मई तक हमने 3 नए विभाग बनाए जिनमें एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन शामिल हैं। इसके अलावा, हमारी सरकार ने ज्यादा कीमती भूमि की चिंता को दूर करने के लिए लीज के आधार पर विनिर्माण इकाइयों के लिए भूमि आवंटन का एक नया निवेशक अनुकूल तत्व जोड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम वृद्धिशील सुधारों को नहीं देख रहे हैं बल्कि एक क्वांटम-लीप लगा रहे हैं। उन्होंने इस पैकेज के भूमि, श्रम, तरलता और कानून समेत चार पहलुओं को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन पहलुओं में से प्रत्येक पर हरियाणा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे रहेगा।

एचएसआईआईडीसी के एमडी अनुराग अग्रवाल रहेगे सम्पर्क मे

इस अवसर पर कान्फ्रैंस के प्रतिभागियों ने हरियाणा सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा राज्य में विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हरियाणा में अपने आगे के निवेश के लिए अपने प्रोजेक्ट प्रस्तावों और विचारों को साझा किया।
मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी के एमडी अनुराग अग्रवाल को वच्र्युवल-वेब-डेस्क के माध्यम से उक्त कंपनियों से व्यक्तिगत तौर पर नियमित रूप से आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने निशा बिस्वाल को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी)’ की ओर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज की चर्चा के परिणामस्वरूप हरियाणा में आने वाले सभी निवेशों को हरियाणा सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी।
       यूएसआईबीसी की चेयरपर्सन निशा बिस्वाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर में अपने उत्पादन में विविधता लाने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के विनिर्माण अड्डों की स्थापना के लिए हरियाणा सबसे उपयुक्त है।
इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के अध्यक्ष  राजेश खुल्लर, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव उद्योग ए.के. सिंह और प्रबंध निदेशक एचएसआईआईडीसी  अनुराग अग्रवाल शामिल थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोइंग के सलिल गुप्ते, महेश पलासीकर, जीई मैन्युफैक्चरिंग, प्रेसिडेंट और सीईओ साउथ एशिया, नितिन एट्रोली, केपीएमजी (सलाहकार) आधिकारिक प्रबंध भागीदार, निवृति राय, कंट्री हेड, इंटेल इंडिया, विवेक वशिष्ठ, लीड ऑपरेशंस आईबीएम ग्लोबल प्रोसेस सर्विसेज, नीलिमा द्विवेदी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ग्रुप हेड, एड्रियन क्रिएगमैन, ट्रॉय कॉर्पोरेशन, निदेशक, उत्पाद पंजीकरण, मीनाक्षी, स्ट्राइकर, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अश्मिता सेठी यूटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अध्यक्ष और देश प्रमुख, अनाम शर्मा, कोका-कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ सिंह, नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवक्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राकेश स्वामी, जीई हेल्थकेयर, सीनियर डायरेक्टर, आनंद विजय झा, वॉलमार्ट, उपाध्यक्ष और प्रमुख-सार्वजनिक नीति और संचार, रविंदर डांग महाप्रबंधक, बैक्सटर इंडिया, श्रीनाथ वेंकटेश, अध्यक्ष, डेनहर, भारत, मीनाक्षी नेवतिया, स्ट्राइकर वीपी और एमडी, पंकज भारद्वाज एवरी डेनिसन (विनिर्माण) वीपी एंड जनरल मैनेजर, पलाश रॉय चौधरी स्मार्टई (ई-वाहन) के अध्यक्ष और एमडी शामिल हुए।

May 20, 2020

बागवानी विभाग की भावांतर भरपाई योजना मे फसल पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मई, 2020 तक बढाई - जय प्रकाश दलाल (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसल पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मई, 2020 कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।  उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, और किसान स्वयं सर्व सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र, मार्केटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इन्टरनेट कियोस्क के माध्यम से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर fasalhry.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
        उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मार्किट कमेटियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों की सब्जियों के उत्पाद का विपणन सुनिििश्चत करें। इस दौरान अगर सब्जियों के भाव सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्य से कम रहते हैं तो सरकार द्वारा भावांतर की भरपाई की जाएगी।
        कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से सब्जियों की खपत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए डायरेक्ट मार्किटिंग का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 110 किसान उत्पादक संघों के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न शहरों में लाइसेंस जारी करवाकर लगभग 8 हजार क्विंटल प्रतिदिन का सीधे उपभोक्ता तक विक्रय किया जा रहा है जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान सीधा विपणन करना चाहें तो उसको लाईसेंस जारी किया जा सकता है।
        उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों की सब्जियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना रूकावट के भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि 5 बॉर्डर-मार्गों द्वारा प्रतिदिन लगभग 150 वाहनों के माध्यम से सब्जी उत्पाद का यातायात किया जा रहा है जोकि किसी भी अन्य राज्य से कई गुणा ज्यादा है, इससे बिक्री में मदद होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगभग 3 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में सालाना सब्जी का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत रबी व जायद सीजन के दौरान होता है। इस समय मुख्यत: टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, तौरी, करेला, खीरा, मिर्च, भिंडी  इत्यादि का उत्पादन हो रहा है।
        उन्होंने कहा कि किसान किसी भी समस्या के समाधान  और अधिक जानकारी के लिए अपने जिला स्तर के जिला उद्यान अधिकारी व सब्जी मंडी में जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड से सम्पर्क कर सकते हैं।

May 20, 2020

हरियाणा आज कार्यक्रम मे घोषणा, अब छोटे धंधे के लिए 50 हजार रुपये तक के ऋण का 2 प्रतिशत ब्याज व शिक्षा ऋणों का तीन महीने का ब्याज देगी हरियाणा सरकार

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश ने प्राय: प्राय: सभी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत के बावजूद सभी मजदूरों, किसानों, गरीबों, व्यवसायियों और उद्यमियों का निरंतर साथ निभाते रहने का संकल्प लेते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गये शिक्षा ऋणों पर तीन महीने का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा देने जैसे कई नये प्रकल्पों की घोषणा की है।
        मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ

 मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, परन्तु इस महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा।

2 प्रतिशत ब्याज देगी हरियाणा सरकार

इसी प्रकार, भारत सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपये तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा-मोटा धंधा शुरू करने के लिए 15 हजार रुपये तक ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये ऋण Differential Rate of Interest (DRI) योजना के तहत दिलवाए जाएंगे, जिसमें बैंक 4 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इसमें से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। 

15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को दिए 636 करोड़ रुपये

        उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। परिणामस्वरूप न केवल परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई है बल्कि सरकार के राजस्व में भी अत्यधिक कमी आई। लेकिन सरकार का यह दृढ़ संकल्प था कि इस संकट में हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी भी परिवार को आय की कमी के कारण उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले तीन महीनों में 15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को 636 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है।
        मुख्यमंत्री  ने कहा कि किसी को भी भूखा न सोने देने व अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा 27 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 3 लाख 70 हजार 925 परिवार, जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं हैं, उनको भी Distress Ration Token अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, अब तक 2 करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट तथा 12 लाख 22 हजार से अधिक सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किये हैं।
 मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लाखों प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापिस जाना चाहते हैं। उनके लिए हमने बसों एवं ट्रेनों की नि:शुल्क व्यवस्था की है। अब तक हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन एवं 4257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। पिछले तीन महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक शेल्टर होम्स भी चलाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

ऋण आवेदन के लिए एक पोर्टल जल्द बनेगी

उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन में कई प्रकार की रियायत दी गई हैं एवं बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। अब एक तरह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को हरी झण्डी दिखा दी गई है। हालांकि अनेक व्यावसायियों को अपना काम पुन: प्रारम्भ करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए बैंक सर्वोपरि दायित्व निभाएंगे। लेकिन विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदकों को अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि पिछले तीन महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गर्वनैंस का व्यापक इस्तेमाल किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऋण आदि के आवेदन के लिए एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जहां पर किसी भी बैंक से, किसी भी तरह के लोन, जोकि व्यवसायों को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है, के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी लोन आवेदन बैंकों द्वारा अविलम्ब स्वीकृत किये जा सकें।
 मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार अपने किसानों, मजदूरों, गरीबों, व्यावसायियों और उद्यमियों इसी पैकेज का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और इसके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कुछ अन्य योजनाएं भी चलाएगी।


May 20, 2020

हरियाणा में बना नया विभाग एमएसएमई निदेशालय, उपमुख्यमंत्री संभालेंगे कमान

(मनोज)चंडीगढ़। कोरोना महामारी के चलते लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लघु, सूक्ष्म व मध्यम उदयोगों यानी एमएसएमई (MSME) पर खासा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते हरियाणा सरकार ने इन उद्योगों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी का गठन करते हुए एमएसएमई निदेशालय (MSME Directorate) बनाया है और इसकी कमान भी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सौंपी गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एमएसएमई के लिए सरकार जल्द एक पोर्टल भी जारी करेगी और इसके जरिये लघु उद्योग से जुड़े सभी लोगों की सहायता करते हुए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। 
नये एमएसएमई निदेशालय के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां) निदेशालय बनाया है। सरकार ने एमएसएमई निदेशालय के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं एमएसएमई के निदेशक विकास गुप्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वहीं मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में एसीएस फाइनेंस, एसीएस उदयोग, बैंक प्रतिनिधि, दो एमएसएमई से जुड़े लोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। 
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी तीन दिनों में गठित कमेटी बैंको से तालमेल करके केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को उद्यमियों तक पहुंचाने के कार्य में जुट जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाऊन अवधि में सरकार ने कई शासन-सुधारों को शुरू कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मार्च से मई तक 3 नए विभाग बनाए जिनमें एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन शामिल हैं।


May 20, 2020

प्रवासी घर वापसी जारी है - आज पांच विशेष श्रमिक रेलगाडियो से लगभग 7 हजार प्रवासी गये बिहार और मध्यप्रदेश

अंबाला से कटिहार, फरीदाबाद से भागलपुर, गुरुग्राम से दमोह, पानीपत से सागर, रोहतक से टीकमगढ़ चली ट्रेने

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा से आज पांच विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ां लगभग 7 हजार प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार व भागलपुर तथा मध्यप्रदेश के दमोह, सागर और टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।
        एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी 1247 प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार, फरीदाबाद से 1400 श्रमिकों को लेकर बिहार के भागलपुर, गुरुग्राम से 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्यप्रदेश के दमोह, पानीपत से 1400 प्रवासी श्रमिकों को लेकर मध्यप्रदेश के सागर और रोहतक से 1440 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।
उन्होंने बताया कि आज 200 बसों के माध्यम से भी लगभग 6 हजार प्रवासी मजूदरों को उत्तर प्रदेश स्थित उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
        प्रवक्ता ने आगे बताया कि अंबाला रेलवे स्टेशन से आज 1247 प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के कटिहार भेजा गया है। करनाल जिले के शैल्टर होम में रह रहे 1247 प्रवासी श्रमिको को आज सुबह बसों के माध्यम से अम्बाला छावनी लाया गया। इन प्रवासी श्रमिकों के साथ 11 बच्चे भी थे। प्रशासन की ओर से इन प्रवासी श्रमिकों को निशुल्क टिकट के साथ पानी की बोतल, मास्क व सैनीटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए ताकि रास्ते में उन्हें बुनियादी चीजों को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
        रोहतक से 1400 प्रवासी मजदूरों और 353 बच्चों को लेकर विशेष ट्रेन टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के लिए रवाना हुई। इनमें यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद, हिसार व हंासी के श्रमिक शामिल है। श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। श्रमिकों से जब सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में बात की गई तो उन्होंने संतुष्टिï जाहिर की। श्रमिक रवि कुशवाह का कहना था कि सरकार ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है। उसनेे कहा कि सिरसा से यहां तक आने में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। उन्हें भोजन, पानी, मास्क व सैनिटाइजर आदि सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है। इस श्रमिक ने कहा कि प्रशासन के इस मानवीयतापूर्ण व्यवहार को वह हमेशा याद रखेगा।

May 20, 2020

22 से 26 मई तक हरियाणा के मौसम में होंगे कई बदलाव

हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार हरियाणा राज्य में पश्चिमीविक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 व 23 मई को बीच बीच में आंशिक बादल, हवाएं चलने तथा कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी परन्तु 24 मई से 26 मई तक राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क, गर्म तथा तापमान में बढ़ोतरी संभावित।

 कृषि मौसम विज्ञान द्वारा मौसम आधारित कृषि सलाह: 

1. नरमा की बिजाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखे।
2. रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतो की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूरज की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीडो के अण्ड़े तथा घास आदि के बीज नष्ट हो जायें।
3.खाली खेतों में हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा आदि की बिजाई करे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। 4.तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करे। 
5. बदलते मौसम की संभावना को देखते हुए फसल उत्पादन को मंडी ले जाते समय तिरपाल का प्रबंध साथ रखे।

किसान भाइयों के लिए अन्य सलाह

 1. कोरेना से रक्षात्मक बचाव के लिए खेत में काम करते समय व गांव/मंडी में भी मुहं पर साफा या मास्क अवश्य लगाए ।
2. गांव , खेत व मंडी में एक दूसरे से आवश्यक व्यक्तिगत दूरी अवश्य बनाकर रखे ।
3. साबुन व सेनेटाइजर से बार -बार हाथ धोए तथा स्वछता का ध्यान अवश्य रखे। 
4. फल अवशेषों को न जलाए ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे तथा उर्वरा शक्ति कम न हो सके। अवशेषों को भूमि में दबाए तथा उर्वरा शक्ति को बढ़ाये जिससे आगामी फसल से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके।




May 20, 2020

करीब दो महीने के बाद व्हाट्सएप्प अपना पुराना फीचर फिर से ले कर आ रहा है।

करीब दो महीने के बाद व्हाट्सएप्प अपना पुराना फीचर फिर से ले कर आ रहा है। सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने लगभग दो महीने बाद भारत में अपनी 30 सेकंड की स्‍टेटस की सीमा को शुरू कर दिया है। एंड्रॉइड के लिए अपडेट वर्जन 2.20.166 को पहले ही शुरू कर दिया गया है।
2017 में इस फीचर को लाया गया जब व्हाट्सएप द्वारा एक नया स्टेटस फीचर लाया गया, जिससे यूजर्स फोटो, वीडियो और GIF अपलोड कर सकते हैं जो 24 घंटे तक स्‍क्रीन पर रहता है। लॉन्च के वक्‍त, व्हाट्सएप ने 90 सेकंड से लेकर तीन मिनट तक का वीडियो दिखाया।
इसके साथ ही, अगर वीडियो फाइल 16MB से बड़ी है, तो इसे अपलोड करने से पहले वीडियो को ट्रिम करने का विकल्प भी दिया गया है। बाद में इस सीमा को घटाकर 30 सेकंड कर दिया गया।
एक रिपोर्ट के अनुसार यह परिवर्तन केवल भारत में लागू किया गया था, और यह संभवतः सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ट्रैफिक को कम करने के लिए किया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि यह फेक न्‍यूज़ के ट्रैफिक को कम करने के ओर एक खास कदम था।
अब 2.20.166 बीटा अपडेट के साथ, व्हाट्सएप पुरानी 30 सेकंड की सीमा को शुरू कर रहा है। जब आप बीटा में अपडेट करते हैं तो आपको किया गया परिवर्तन मिलेगा, लेकिन इसे पुराने वर्जन के लिए भी सर्वर-साइड अपडेट के रूप में जारी किया जा सकता है और इसके लिए हर यूजर को थोड़ा वक्‍त लगेगा। यदि आप इस सुविधा को जल्‍दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस अपडकट करने का ऑप्‍शन मिलेगा।

May 20, 2020

भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी : रेल मंत्री पीयूष गोयल

(मनवीर) दिल्ली- भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल (Rail Minister Piyush Goyal) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गोयल के मुताबिक, भारतीय रेल एक जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। हालांकि इन ट्रेनों के रूट के संबंध में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल सकी है।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि- श्रमिकों के लिये बड़ी राहत, आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी और आगे चलकर ये संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ पायेगी। गोयल ने एक अन्य ट्वीट में कहा- इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलायेगा जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू होगी।
साथ ही पीयूष गोयल ने बताया कि फिलहाल 200 श्रमिक ट्रेनें रोजाना चल रही है और अगले दो-तीन दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 400 की जाएगी। प्रवासियों से आग्रह है कि वे जहां हैं वहीं रहें। भारतीय रेल उन्हें घर ले जाने के लिए जल्द पूरी व्यवस्था करेगा।

12 मई से चल रही हैं एसी स्पेशल ट्रेनें

बता दें कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश में रेल सेवाओं पर रोक लगी हुई थी। रेलवे ने इससे पहले 10 मई को 15 जोड़ी एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। 12 मई से शुरू हुई इन स्पेशल ट्रेन सेवाओं के लिए लोग आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट (www.irctc.co.in) से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर ही सफर कर सकते हैं। कोरोन संक्रमण से बचाव के लिए टिकट बुकिंग विंडो पूरी तरह से बंद की गई है।
बता दें ये सभी 15 राजधानी ट्रेनें एसी हैं और उनका किराया सुपर-फास्ट ट्रेनों के समान है। ये विशेष ट्रेनें नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू-तवी जा रही हैं।

May 20, 2020

सोशल मीडिया का असर - बिजली मंत्री ने लिया संज्ञान सड़क के बीचों बीच से हटवाए बिजली के पोल

(संजय) जींद : सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया की लोकप्रियता और इसकी ताकत जग-जाहिर है। लेकिन अगर दो दशकों की किसी समस्या का समाधान महज 24 घंटों से भी कम समय में हो जाए तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता।

मामला जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के बधाना गांव का है। गांव में लगभग दो दशक से रास्ते के बीचों-बीच बिजली के पोल खड़े थे और अब लगभग एक साल पहले उस कच्चे रास्ते पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा रोड बना दिया गया। लेकिन बिजली के खंभे जस के तस खड़े रहकर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बने रहे। इससे तंग आकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया।

एक मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर के माध्यम से जब यह मामला हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस समस्या का हल करने के निर्देश दिए। इसके बाद, अगले ही दिन विभाग ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिजली के खंभों को हटाकर शिफ्ट करना शुरू कर दिया।

ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बने इन खंभों को हटवा कर साइड में लगवाने के लिए बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह की क्षेत्र में काफी प्रशंसा हो रही है। ग्रामीण का कहना है कि 20 साल पुरानी समस्या अगर मात्र 24 घंटों से कम समय में दूर हो जाए तो इसे मंत्री की संवेदनशीलता और बेहतरीन कार्य प्रणाली कहा जा सकता है।

May 20, 2020

25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू, देश के सभी हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया

(मनवीर) नई दिल्ली: कोरोना वायरस अभी थमा नहीं है और लॉकडाउन पे लॉकडाउन जारी है।हालांकि, जैसे-जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे रियायतों का दायरा भी बढ़ रहा है।ग्रह मंत्रालय की ओर से लागू लॉकडाउन में छूट देने का सिलसिला लॉकडाउन 3.0 से जारी है और यह सिलसिला लॉकडाउन 4.0 में आकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।लॉकडाउन 4.0 में देश में बहुत कुछ शुरू हो चुका है और अब इसी क्रम में देश में घरेलू उड़ाने में शुरू होने जा रही हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की है कि देश में 25 मई, 2020 से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू किया जाएगा।इस संबंध में सभी विमान कंपनियों और हवाई अड्डों को सूचना भेज दी गई है।उन्हें तैयार रहने को कहा गया है।परिचान संबंधी दिशा-निर्देश जल्द ही विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए जारी कर दिए जाएंगे।पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ उड़ानों का परिचालन किया जाएगा।

May 20, 2020

पंचकूला के सेंट ज़ेवियर स्कूल द्वारा फीस बढ़ाये जाने पर पेरेंट्स ने किया हंगामा

पंचकूला 20 मई (मनोज) सेंट ज़ेवियर स्कूल सेक्टर 20 पंचकूला मैनेजमैन्ट द्वारा स्कूल फीस दिए जाने की बात पर पेरेंट्स ने स्कूल गेट पर पहुंचकर किया हंगामा,

पेरेंट्स का आरोप कंप्यूटर फीस सहित 3 महीने की फीस मांग रहे हैं स्कूल संचालक,

जबकि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ वर्कशीट भेजकर खाना पूर्ति की जाती है और बताया तक नही जाता,
इसके अलावा अभिभावकों का कहना है कि लॉक डाउन के दौरान उन्हें पूरी सैलरी भी नही मिली,तो ऐसे में भला 3 महीने की फीस कैसे दे सकते हैं।

May 20, 2020

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं पर लगायी रोक

(मनोज)चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिले वाली सुविधाओं पर अब एक साल के लिए रोक लगा दी है। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करने के लिए फैसला किया गया है।
बता दे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में फाइनेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आरबी सोलंकी ने की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे प्रदेश को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े इसलिए कमेटी ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। 

इन खर्चों पर लगी एक साल की रोक

अब टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथ-साथ वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार स्तर के बड़े अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साल के लिए रोका गया है। जिसमें मोबाइल व टेलीफोन के बिल व उनके रिफ्रेशमेंट चार्जेस इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि करोना महामारी के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों खर्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया था।
विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन एक वर्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय सिर्फ खिलाडि़यों, विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए जो जरूरी खर्च होंगे केवल वही करेगा। जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण, कंप्यूटर लैब, साइंस लैबोरेट्री के इंस्ट्रूमेंट ही शामिल होंगे।

अहम प्रोजेक्ट भी रद्द, नई भर्तियां भी नहीं होगी

उसके साथ ही विश्वविद्यालय के अहम तीन प्रोजेक्ट जिसमें लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण होना था जो कि जो की अप्रूवल हो चुके थे। देश के अंदर विकट स्थिति को देखते हुए रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश सरकार की उच्चतर शिक्षा परिषद को 10 बिंदुओं पर सुझाव पहले ही भेजे जा चुके हैं। ताकि शिक्षा व्यवस्था को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रदेश के अंदर हालात सामान्य होने के बाद ही नई रेगुलर भर्तियां विश्वविद्यालय में की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के सभी फैसले का स्वागत करता है व इस महामारी से निकलने के लिए सहयोग करने में पूरी मदद करेगा।