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Monday, July 20, 2020

July 20, 2020

ओम प्रकाश धनखड़ की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से बदले समीकरण अब मंत्रिमंडल में नान जाट चेहरों को वरीयता देगा आलाकमान

ओम प्रकाश धनखड़ की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से बदले समीकरण अब मंत्रिमंडल में नान जाट चेहरों 
को वरीयता देगा आलाकमान


चंडीगढ़। हरियाणा में लंबे समय से चली आर रही खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो गया है। सुभाष बराला के स्थान पर पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को आलाकमान ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। अमित शाह की पहली पसंद होने के बावजूद कैप्टन अभिमन्यु की बात नहीं बन पाई। अंदरखाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैप्टन अभिमन्यु को किसी कीमत पर नहीं चाह रहे थे।
इस रस्साकशी में धनखड़ के नाम पर सहमति बनी और धनखड़ की संगठन के माध्यम से हरियाणा की सक्रिय राजनीति में दमदार वापसी हुई है। बादली से चुनाव हारने के बाद से यह बात चल रही थी कि धनखड़ को एडजस्ट करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र होने और जेपी नड्डा के साथ नजदीकियां धनखड़ के काम आईं।
जल्द ही हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की कवायद में धनखड़ जुटे हुए नजर आएंगे। फिलहाल जाट चेहरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद अब मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट के समीकरण बदल गए हैं। 

मंत्रिमंडल में नान जाट चेहरों को प्राथमिकता
मंत्रिमंडल विस्तार में नान जाट चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार में फिलहाल दो मंत्री बनने हैं। जिसमें से एक पद जजपा के खाते में और एक पद भाजपा के खाते में जाएगा। ऐसे में नान परफार्मिंग मंत्रियों को किनारे कर सरकार कुछ नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी कर रही है। दो पद पहले से ही खाली हैं। दो और नियुक्तियों पर कैंची चल सकती है। पिछली सरकार में भी दो मंत्रियों का काम संतोषजनक न होने के कारण उन्हें हटाया गया था। बहरहाल जुलाई के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार संभव है।

मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा बता दिया जाएगा। गठबंधन सरकार में दोनों घटक बैठ कर तय कर लेंगे कि किसे-किसे मंत्री बनाना है। जब भी निर्णय होगा बता दिया जाएगा।

July 20, 2020

बेरोजगारी दूर करने के लिए सीएम मनोहर लाल का हर हाथ को काम प्रोजेक्ट, निर्देश जारी

बेरोजगारी दूर करने के लिए सीएम मनोहर लाल का हर हाथ को काम प्रोजेक्ट, निर्देश जारी


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का खाका खींच लिया है। निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के अलावा रोजगार सृजन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने खुद कमान संभाली है। इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट 'हर हाथ को काम' तैयार किया है। सीएम ने सभी विभागों को इसे मद्देनजर रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम के प्रोजेक्ट के तहत जो बेरोजगार होगा, सरकार उसके द्वार पहुंचेगी। उनसे पूछा जाएगा, क्या करते हो,खाली क्यों बैठे हो, कुछ न कुछ जरूर करो। अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए कह दिया गया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। रोजगार कार्यालयों का टारगेट ग्रुप 15 से 35 साल के युवा रहेंगे।
नौकरी तो 18 साल के बाद ही मिलेगी,लेकिन 15 से 18 साल के बीच उनका कौशल विकास किया जाएगा। यह जिम्मेदारी औद्योगिक व कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ लक्ष्य निर्धारित कर रोजगार कार्यालय भी उठाएंगे। जितनों को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार मिल गया वह ठीक,जो रह जाएंगे उन तक पहुंचकर कौशल अनुसार कोई न कोई रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी।
सीएम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी नौजवान न कहे, वह खाली है। नए रोजगार उपलब्ध कराने, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की पहचान का काम पूरा कर लिया है।

सरकारी नौकरी युवाओं की प्राथमिकता
सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सरकारी नौकरी युवाओं की प्राथमिकता रहती है, चाहे वह डीसी रेट पर ही क्यों न हो। अगर वह मजबूरी में निजी क्षेत्र में जाएगा तो भी उसका ध्यान सरकारी की तरफ ही रहेगा। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी योजना तैयार करें जिससे युवाओं को लगे सरकारी से निजी नौकरी अच्छी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए युवा शक्ति का योगदान बहुत अहम है। पढ़ाई करने के दौरान विद्यार्थी का मिशन सिर्फ व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होना चाहिए, तभी बड़ा बदलाव होगा।

युवाओं की आयु ही अपने आप में कुशलता
सीएम के अनुसार युवाओं की आयु ही अपने आप में कुशलता है। उनमें एक उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने की लालसा होती है। पढ़ाई या सिखाने से ही कौशल नहीं आता, लग्न व श्रद्धा भी जरूरी है। युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि,वे आयु नहीं मन के उत्साह के कारण युवा होते हैं।
July 20, 2020

सरकारी चावल में घोटाला: करनाल में 27 फर्मों के घपले के बाद 21 में और मिली गड़बड़ी

सरकारी चावल में घोटाला:करनाल में 27 फर्मों के घपले के बाद 21 में और मिली गड़बड़ी


सरकारी चावल में घोटाला:करनाल में 27 फर्मों के घपले के बाद 21 में और मिली गड़बड़ी,इनके पास सरकारी चावल देने के लिए धान का स्टाक ही नहीं करीब 5 लाख क्विंटल से ज्यादा करोड़ों रुपए का चावल पेंडिंग

करनाल। राइस मिलरों की करीब 27 फर्माें ने पहले जीरी लेकर सरकार काे 5 लाख क्विंटल से ज्यादा करोड़ों रुपए का चावल ले नहीं दिया था। मौजूदा हालात में मिलरों की 21 फर्मों पर और तलवार लटक गई है। इन फर्मों के पास चावल उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक ही नहीं है। इसलिए 16 फर्मों की प्राॅपर्टी अटैच और 5 फर्मों की प्राॅपर्टी नीलाम करने की मंजूरी मांगी गई है। यह फाइल चंडीगढ़ मुख्यालय तक पहुंच गई है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, इनको भी डिफाॅल्टर घोषित कर दिया जाएगा। सरकार को यह नुकसान पूरे सिस्टम की संलिप्तता से हो रहा है। जिले में वर्ष 2013 से 2017 तक डिफाॅल्टर हुए करीब 27 राइस मिलर्स में से आधे से ज्यादा दोबारा से नई फर्में बनाकर राइस मिल चला रहे हैं। नई फर्मों में पार्टनरों की भूमिका आगे-पीछे हो रही है। उन्हीं जगहों पर नई फर्म से राइस मिल चला रहे हैं। जो राइस मिल चलाते नहीं हैं,वह दूसरे मिलों से मिलिंग करवाते हैं।
नियमों के तहत यह गलत है और सरकार को नुकसान हो रहा है। रिकवरी करने के लिए कोई नया कदम नहीं है। प्राॅपर्टी अटैच करने की प्रकिया भी धीमी है। पुलिस एफआईआर करने तक सीमित है। वर्ष 2020 में 15 जुलाई तक अलॉट की गई धान का चावल उपलब्ध हो जाना था। लेकिन 21 राइस मिलें ऐसी मिली हैं, जिनमें स्टॉक कम है। इसकी पूर्ति होना भी मुश्किल है।

एक ही जगह पर दो मिल डिफाॅल्टर
वर्ष 2013-14 में आशीर्वाद फूड राइस मिल को 52 हजार 769 क्विंटल धान अलॉट की गई। इसमें से कुछ चावल उन्हाेंने दे दिया। 21 हजार 881 क्विंटल चावल नहीं दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस मिल को डिफाॅल्टर कर दिया। इसी जगह पर अगले साल अन्नपूर्णा राइस मिल चला दी गई। यह भी मिल डिफाॅल्टर हो गई। सेम जगह पर दो फर्म डिफाॅल्टर हो गई।

दो फर्म दिखाकर डबल ले गए धान
सतपाल एंड ब्रदर्स और सतपाल एंड सन्स दो फर्में एक ही राइस मिल पर हैं। इससे यह डबल धान अलॉट करवा जाते हैं। दोनों फर्मों को धान अलॉट किया हुआ है, जो एक ही राइस मिल में जा रहा है।

आढ़ती की दुकान को दिखाया मिल
कुंजपुरा में आढ़ती की दुकान है। इसको भी धान अलॉट की हुई है। ट्रेडर्स ने लिखकर दिया है कि वह राइस मिल में धान की कुटाई करके देंगे। नियमों के तहत जिसके पास मिल है,उसी को धान अलॉट हो सकती है। इनकाे भी धान अलॉट किया हुआ है। इसकी उच्चस्तरीय जांच चल रही है।

डिफॉल्टर फर्माें पर कराया केस दर्ज 
डिफाॅल्टर हो चुके राइस मिलों को धान अलॉट नहीं कर सकते। यदि किसी डिफाॅल्टर ने सेम जगह पर फर्म का नाम बदलकर राइस मिल चलाई है तो उनको चेक करवा लेते हैं। हाल ही में मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है। जिन मिलों में स्टॉक कम मिला है,उनकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। जो फर्में डिफाॅल्टर हैं,उन पर केस दर्ज करवाया हुआ है। फर्मों के गारंटर भी इसमें जिम्मेदार है और उन पर भी कार्रवाई की गई है। 
निशांत राठी, डीएफएससी, करनाल।
July 20, 2020

पुरानी पेंशन योजना को लेकर हरकत में हरियाणा सरकार,विभागों से मांगी रिपोर्ट

पुरानी पेंशन योजना को लेकर हरकत में हरियाणा सरकार,विभागों से मांगी रिपोर्ट


चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पर सरकार हरकत में आ गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने योजना के ड्राफ्ट पर परिवहन,श्रम,ऊर्जा,स्वास्थ्य व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों व प्रधान सचिवों से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सर्व कर्मचारी संघ ने 3 जून को पुरानी योजना का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था।
सरकार के हरकत में आने से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने की आशा जगी है। मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र पर ऊर्जा विभाग ने अपने सभी प्रबंध निदेशकों से कर्मचारियों का ब्योरा तलब किया है। उठाए गए कदमों की प्रति संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी को भी भेजी गई है।
सुभाष लांबा ने बताया कि 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कर्मचारी संगठनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में संघ ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। मीटिंग में उन्हें इसका ड्राफ्ट तैयार कर देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 3 जून को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था, जिस पर सरकार आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन हासिल करने के लिए एनपीएस कर्मचारियों की बजाए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर आंदोलन चलाना होगा।

न्यू पेंशन प्रणाली पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति:संघ

लांबा व सतीश सेठी ने कहा कि सरकार को एनपीएस से होने वाले नुकसान ओर पुरानी पेंशन लागू करने से होने वाले फायदों की गणना कर प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें जनवरी 2006 के बाद प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या अनुमानत: 1.40 लाख व उनका औसत मासिक वेतन 40500 रुपये मानकर नुकसान व फायदे की पूरी गणना भेजी है। गणना के अनुसार सरकार को इन कर्मचारियों का 10 प्रतिशत के हिसाब से पेंशन शेयर 56.70 करोड़ रुपये हर महीने जमा करवाना पड़ता है। यह राशि सालाना 680.40 करोड़ रुपये बनती है। यदि इन कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन नीति लागू कर दी जाए तो सरकार के पास यह राशि सीधे रूप से बच सकती है। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि वास्तव में न्यू पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शेयर मार्केट के जरिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी।

Sunday, July 19, 2020

July 19, 2020

राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस की होगी जीत

राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस की होगी जीत

हरियाणा में कोरोना भयावह रूप से फैल रहा है लेकिन सरकार अब कोरोना से निपटने के इंतजामात को लेकर गंभीर नही है। राज्यसभा सांसद  दीपेन्द्र हुडा ने बहादुरगढ़ में ये बात कही है। दीपेन्द्र ने कोरोना को लेकर कुछ सख्ती बरते जाने की हिमायत की है। दीपेन्द्र ने लोगों से फिजिकल डिस्टैसिंग और मास्क का पालन करने की अपील की है । दीपेन्द्र ने बरोदा उपचुनाव जीतने का दावा किया और कहा कि भाजपा सरकार वोटों की गरज में अब बरोदा में काम करवा रही है। सरपंचो को बुलाकर ग्रांट का लालच भी दिया जा रहा है। दीपेन्द्र बहादुरगढ़ में रेलवे पार्क का शिलान्यास करने आए थे।
प्रदेश की जनता को शिवरात्री की शुभकामनाएं देने के साथ राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र हुडा ने कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टैंसिंग, मास्क और सेनेटाईजर का इस्तेमाल करते रहने की अपील की है। दीपेन्द्र हुडा ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार की योजना और इंतजामात को नाकाफी बताया है। दीपेन्द्र ने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना के इक्का दुक्का मामले थे तो सख्त लॉकडाउन लगा दिया लेकिन अब कोरोना भयावह रूप से फैल रहा है बावजूद इसके कहीं कोई रोकटोक नही, चैकिंग नही , टैस्टिंग और आईसोलेशन का सही इंतजाम भी नही। दीपेन्द्र हुडा ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ सख्ती बरते जाने की हिमायत की । बॉर्डर पर चैकिंग की भी जरूरत जाहिर की है।
दीपेन्द्र हुडा बहादुरगढ़ में रेलवे लाईन के साथ बनने वाले पार्क का शिलान्यास करने आए थे। बहादुरगढ़ नगर परिषद शहर में रेलवे लाईन के साथ 6 पार्क विकसित कर रही है। रेलवे लाईन के साथ पार्क बनवाने की शुरूवात दीपेन्द्र हुडा ने लोकसभा संासद रहते हुए करवाई थी। अब 2 करोड़ की लागत से तीन पार्को का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है क्योंकि नगर परिषद बोर्ड की चेयरपर्सन कांग्रेस की शीला राठी हैं जो कांग्रेस की परियोजना को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है।
दीपेन्द्र हुडा ने बरोदा उपचुनाव जीतने का दावा भी किया। दीपेन्द्र ने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वोटों की गरज में सरकार बरोदा में काम करवा रही है। वोटों की गरज में ही मुख्यमंत्री और मंत्री बरोदा में आ जा रहे हैं। अब सरपंचो को ग्रंाट का लालच दिया जा रहा है। जबकि पिछले 6 साल में ना तो बरोदा में मुख्यमंत्री आए और ना ही उनका कोई मंत्री। दीपेन्द्र ने कहा कि रूके हुए विकास, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और लोगों के जीवन स्तर के मुद्धे पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी भी।
दीपेन्द्र हुडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को बदहाल कर दिया। लोगों की खुशहाली को बदहाली में बदल दिया जिसके कारण जनता के चेहरे की लाली तक फीकी पड़ गई है। दीपेन्द्र ने अपने सांसद कोटे से रेलवे लाईन के साथ बनने वाले पार्क के लिए 11 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। इस मौके पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नगर परिषद के वाईस चेयरमैन विनोद ने घर वापसी करते हुए दीपेन्द्र की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाईन भी की ।


राजस्थान में सचिन पायलट के बगावत के बाद हरियाणा कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का दर्द छलका है। दक्षिण हरियाणा के कांग्रेस नेता और लगातार छह बार विधायक रह चुके व सरकार में पावर मंत्री रह चुके कैप्टन अजय यादव का। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब सरकार में नहीं चलती है तो दिल पर क्या बीतती है, उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं।

July 19, 2020

अब फास्टैग में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं, सरकारी वाहनों को भी फास्टैग लगाना हुआ जरूरी

अब फास्टैग में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं, सरकारी वाहनों को भी फास्टैग लगाना हुआ जरूरी

अब फास्टैग में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं होगी। जी हां, अब राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने के लिए सरकारी वाहनों पर भी फास्टैग लगवाना होगा। नए आदेश आते ही टोल कंपनियों ने विभागों को सूचना देनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन एनएचएआइ जल्द से जल्द सौ फीसद वाहनों को फास्टैग से लैस करने की तैयारी में है। यही नहीं, अब टोल प्लाजा पर दबंगई करने वालों की भी खैर नहीं है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के सरकारी फरमान टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं।
दबंगई दिखाते हुए टोल पार करने वालों पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के साथ-साथ सरकार द्वारा भी कई प्रकार के सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, टोल प्लाजा पर बीते वर्ष नवंबर महीने से सरकार ने फास्टैग लागू किया था। अब सरकारी विभागों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में सरकारी विभागों के अलावा पुलिस के वाहन बगैर फास्ट टैग से गुजरते रहे हैं, लेकिन जल्द सभी सरकारी वाहनों को भी फास्ट टैग लगवाना होगा। राजनेताओं के पीछे आने वाले वाहनों के काफिले की गाडिय़ों में बैठे कार्यकर्ता भी रौब दिखाते हुए टोल पार नहीं कर पाएंगे।
सरकारी विभागों को अपने वाहनों के फास्टैग के लिए टोल प्लाजा के बजाय सीधे एनएचएआइ से संपर्क करना होगा। हालांकि अभी शुरुआती स्तर पर सरकारी विभाग फास्टैग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। एनएचएआइ से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द फास्टैग को लेकर गंभीर होने वाला है।
July 19, 2020

भाजपा ने ओपी धनखड़ को नियुक्ति किया हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष, आखिर लगा चर्चाओ को विराम

भाजपा ने ओपी धनखड़ को नियुक्ति किया हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष, आखिर लगा चर्चाओ को विराम

(मनोज) लम्बे समय से भाजपा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष के लिए राजनितिक चर्चाओ का दौर था कभी सैनी या वाल्मीकि तो कभी ब्राह्मण समाज से प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाए थी लेकिन आज सब बाते पर विराम लग गया जब भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके ओपी धनखड़ को जानकारी देते हुए ये जिम्मेवारी दी। शाम करीब पांच बजे ओमप्रकाश धनखड़ झज्जर कार्यालय पंहुचे, इस दौरान उनका फूल मालाओं के साथ किया, साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता डांस करते नज़र आये। इस दौरान धनखड़ ने कार्यकर्ताओ को संबोधित किया।
पत्रकार वार्ता में धनखड़ ने केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ग्रह मंत्री अमित शाह व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि पार्टी संगठन सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को विकास तरफ अग्रसर करेगी। सभी वर्गों को साथ मे रखकर विकास कराया जाएगा।
धनखड़ ने कहा कि पिछले शासनकाल में भी बीजेपी ने किसानों का समग्र विकास किया था अब भविष्य में किसानों का सम्पूर्ण विकास किया जाएगा। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि बरोदा उप चुनाव पहली परीक्षा रहेगी। धनखड़ ने कहा कि बरोदा की जनता हल्के के विकास को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को वोट देगी।
धनखड़ ने कहा कि बीजेपी साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिमेवारी देती है अन्य पार्टियों की तरह परिवावाद को बढ़ावा नही देती। पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन ने जिला अद्यक्स से लेकर किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जिस पर वो जनता ले साथ मिलकर खरा उतरेंगे।
July 19, 2020

हरियाणा बीजेपी विधायक के करीबी रिश्तेदार ने परवाणू बैरियर पर एंट्री करने को लेकर कांस्टेबल को गाड़ी में घसीटा

हरियाणा बीजेपी विधायक के करीबी  रिश्तेदार ने परवाणू बैरियर पर एंट्री करने  को लेकर कांस्टेबल को गाड़ी में घसीटा

हरियाणा बीजेपी विधायक के करीबी रिश्तेदार ने परवाणू बैरियर पर एंट्री करने को लेकर कांस्टेबल को गाड़ी में घसीटा विधायक का रिश्तेदार अपने परिवार सहित परवाणू से एंट्री करते समय बोला, मेरे पास कोई कागजात नहीं जो करना कर लो पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया

हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के दौरान हरियाणा बीजेपी विधायक के एक रिश्तेदार ने एक पुलिस कर्मचारी से न केवल बदतमीजी की बल्कि उसे गाड़ी के साथ घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गया। यह घटना रविवार सुबह की है। इस घटना में एक कांस्टेबल अजय कुमार जख्मी हुआ है। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

बैरियर पर उलझा विधायक का रिश्तेदार

रविवार सुबह प्रदेश में एंट्री को लेकर एक व्यक्ति नाके में तैनात पुलिस कर्मचारियों से उलझ गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान चालक ने परवाणू के बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मचारी अजय कुमार को कुछ दूर तक घसीट कर जख्मी कर दिया। हरियाणा के बीजेपी विधायक के दामाद का भाई अपने परिवार को पंजाब के लुधियाना से लेकर आया था और परवाणू बैरियर से हिमाचल में प्रवेश करवाना चाह रहा था। उसी समय जब बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने उसकी कार को रोक कर एंट्री करने को कहा तो वह बदतमीजी पर उतर आया। कांस्टेबल ने जब चालक को कार साइड में लगाकर एंट्री करवाने का आग्रह किया,लेकिन सख्त लहजे में चालक ने कहा कि इसके पास कोई अनुमति नहीं है।

मास्क नहीं,जो करना कर लो

जब उससे गाड़ी से नीचे उतरने पर मास्क ना पहनने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मास्क नहीं पहनूंगा, जो करना है कर लो। इसके साथ ही बदतमीजी भी करने लगा।पुलिस कर्मी का आरोप यह भी है कि इस दौरान वह हाथापाई भी कर रहा था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद चालक गाड़ी स्टार्ट कर भागने लगा।

कांस्टेबल को घसीटा

कांस्टेबल ने जब गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की तो चालक ने कुछ दूरी तक उसे साथ ही घसीट लिया। इसके बाद तुरंत ही पुलिस टीम ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर अपनी कारवाई शुरू कर दी। एसपी अभिषेक यादव ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की जा रही है। साथ ही कहा कि फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि पुलिस के साथ अभद्रता करने वाले किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
July 19, 2020

हरियाणा में प्रत्येक 100 किसानों पर तैनात होगा किसान मित्र,आधुनिक खेती की देगा जानकारी

हरियाणा में प्रत्येक 100 किसानों पर तैनात होगा किसान मित्र,आधुनिक खेती की देगा जानकारी

बड़ा फैसला:

हरियाणा में प्रत्येक 100 किसानों पर तैनात होगा किसान मित्र,आधुनिक खेती की देगा जानकारी किसान मित्र वालंटियर स्तर पर भर्ती किए जाएंगे सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में की घोषणा


चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को राज्य के सभी गावों में किसान मित्रों को नियुक्त करने का फैसला किया है। प्रदेश में इस समय 17 लाख किसान हैं। प्रत्येक सौ किसानों की संख्या को आधार बनाकर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। यह किसान मित्र किसानों को आधुनिक खेती, कृषि कल्याण योजनाओं तथा कृषि के क्षेत्र में हो रही नई-नई शोध आदि के बारे में बताएगा। किसान मित्र वालंटियर स्तर पर भर्ती किए जाएंगे।
रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले छह वर्षों के भीतर केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। जिन्हें आगे बढ़ाते हुए किसान मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। मनोहर लाल ने 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना को सफल करार देते हुए कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख हैक्टेयर में धान की पैदावार रूकवाने का फैसला किया था। इससे बढक़र अब तक एक लाख 18 हजार हैक्टेयर में किसान धान की पैदावार बंद कर चुके हैं।

रिटेल सेंटर खोलेगी हरियाणा सरकार

मुख्यमंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से रिटेल सेंटर खोलने का फैसला किया है। हरियाणा के गांव और शहरों में सुपर बाजार की तर्ज पर छोटे-छोटे रिटेल काउंटर खोले जाएंगे, जिन पर सीलबंद (पैक्ड) खाने-पीने की सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलेंगी। इनमें कई उत्पाद हरियाणा में तैयार होंगे तो कुछ उत्पाद हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में तैयार रखे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इन रिटेल काउंटर को हरित ब्रांड के नाम से खोलने का निर्णय लिया है, जिन पर कम से कम डेढ़ दर्जन खाने पीने की वस्तुएं रखने की योजना है।

एनसीआर में कर्फ्यू की नहीं कोई योजना

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज जहां एनसीआर के जिलों में कफ्र्यू लगाने का संकेत दे चुके हैं वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को इस बात को खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि एनसीआर के जिलों में कुछ पॉकेट ही ऐसी हैं जहां कोरोना केस आ रहे हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।
July 19, 2020

कोरोना पर भारी पड़ी श्रद्धा- -बरसात के बीच जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु-

कोरोना पर भारी पड़ी श्रद्धा-बरसात के बीच जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु


जींद, 19 जुलाई ( संजय तिरँगाधारी ) 
शिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हालांकि रविवार अल सुबह भारी बरसात थी ऊपर से कोरोना महामारी, मगर इस पर श्रद्धा भारी पड़ी।  मंदिरों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हुआ। 
प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश करने दिया गया। यहां विशेष यह रहा कि मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहा। मुख्य भवन के बाहर अलग-अलग दो टंकियां रखवाई गई थी, जिनके सहारे जलाभिषेक किया गया। इन टंकियों को पाइप के सहारे पवित्र शिवलिंग तक जोड़ा गया था। अल सुबह बरसात के बीच में साढ़े 3 बजे ही मंदिर में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। प्राचीन भूतेश्वर मंदिर प्रबंधक सीमिति के महासचिव रमेश सैनी ने बताया कि मंदिर प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। उनके हाथों को सेनेटाइज किया गया। श्रद्धालुओं के पूरे शरीर को सेनिटाइज करने के लिए एक विशेष रास्ते से मंदिर में प्रवेश कराया गया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध व गंगा जल, पंचमेवा भगवान को समर्पित किया और मंगल कामना की। दोपहर तक मंदिर में पहुंचने वालों का तांता लगा रहा।

शहर के इन मंदिरों में भी पहुंचे श्रद्धालु

शहर के रानी तालाब स्थित हरिFकैलाश मंदिर, जयंती देवी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बनखंड महादेव मंदिर, जवालमलेश्वर, ठिठरी महादेव मंदिर में भी में भी काफी भीड़भाड़ रही।

Saturday, July 18, 2020

July 18, 2020

लॉकडाउन में रोडवेज को 850 करोड़ का घाटा, पड़ोसी राज्य नहीं दे रहे संचालन की अनुमति

लॉकडाउन में रोडवेज को 850 करोड़ का घाटा, पड़ोसी राज्य नहीं दे रहे संचालन की अनुमति

चंडीगढ़। कोरोना की वजह से हरियाणा में पिछले कई माह से बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा अभी शुरू होने के आसार नहीं हैैं। पड़ोसी राज्यों की तरफ से इसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। नतीजतन,रोडवेज का घाटा लगातार बढ़ रहा, वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारी पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार तालमेल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी बसों के संचालन की अनुमति नहीं मिली है। अब तक रोडवेज का घाटा 850 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बसों का आवागमन पहले की तरह हो जाए, लेकिन इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति जरूरी है। हरियाणा रोडवेज का बेड़ा करीब 4200 बसों का है। इनमें से फिलहाल 1187 बसें ही चल पा रही हैं। वोल्वो बसों का संचालन अभी नहीं हो पा रहा है। दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच बसों का संचालन नहीं है।
हरियाणा रोडवेज की बसें विभिन्न जिलों से अब केवल पंचकूला तक आ रही हैं। चंडीगढ़ में उनकी इंट्री बंद है और दिल्ली में भी बसों को जाने की अनुमति नहीं है। फरवरी 2020 में कोरोना के असर से ठीक पहले रोडवेज की बसों में 292.40 लाख यात्रियों ने सफर किया था। मई में यह घटकर 2.87 लाख रह गए। फरवरी में जहां 285.11 लाख किलोमीटर रोडवेज बसें चली थी, मई में यह घटकर केवल 24.93 लाख रह गई।
हरियाणा सरकार 15 जुलाई से बसों का संचालन सामान्य करना चाहती थी लेकिन पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व दिल्ली में अभी भी रोडवेज की बसें नहीं जा रही हैं। यूपी व राजस्थान में नाममात्र बसें जा रही हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अनुसार दूसरे प्रदेशों के परिवहन अधिकारियों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। यदि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड एनओसी देंगे तो हम रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर देंगे।
July 18, 2020

हरियाणा में पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों का डाटा होगा ऑनलाइन, डेवलप होगा विशेष सॉफ्टवेयर

हरियाणा में पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों का डाटा होगा ऑनलाइन,डेवलप होगा विशेष सॉफ्टवेयर

चंडीगढ़। हरियाणा में सैनिकों और अर्धसैनिक को का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। एक सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। सैनिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है।
हरियाणा के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। जिससे पूर्व सैनिकों को उनसे संबंधित योजनाओं का आसानी से लाभ दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल रेवाड़ी के निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किया जाए, ताकि स्कूल को नए भवन में स्थानांतरण किया जा सके। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 1473.83 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हो चुका है। जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, भूमिगत निकासी का निर्माण एवं हाईटेंशन बिजली केबल का स्थानांतरण किया गया है।
दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए कुल राशि 1692.37 लाख रुपये जारी की गई हैं। जिसमें होस्टल काम्प्लेक्स और मेस ब्लॉक का कार्य चल रहा है तथा 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त चारदीवारी, मुख्य द्वार व चेक पोस्ट के लिए 529.55 लाख की राशि सरकार द्वारा जारी की गई है।
July 18, 2020

बिन बारिश के सावन बीता जाए 17 साल से सावन की झड़ी का इंतजार,पॉकेट बारिश ने 15 से 20 % छोटा किया मॉनसून भू-जल स्तर करीब 21 मीटर तक नीचे जा चुका

बिन बारिश के सावन बीता जाए 17 साल से सावन की झड़ी का इंतजार,पॉकेट बारिश ने 15 से 20 % छोटा किया मॉनसून भू-जल स्तर करीब 21 मीटर तक नीचे जा चुका 

हरियाणा। सावन की झड़ी का हरियाणा के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले 17 साल में जुलाई में माॅनसून की बरसात सामान्य से कम हो रही है। एक बार भी 200 एमएम के अकड़े तक बरसात नहीं पहुंच पाई। वर्ष 2003 में जुलाई में 310 एमएम बरसात हुई थी। तब सावन की झड़ी जैसा नजारा दिखा था। 
पिछले 16 सालों मे आठ बार तो ऐसी नौबत आई है कि जुलाई में सामान्य से 43 से 89 फीसदी तक की कमी रही। अबकी बार 17 दिनों में 68 एमएम बरसात हो चुकी है। बरसात लगातार कम होने से माॅनसून का आकार 15 से 20 फीसदी तक छोटा हो चुका है। वर्ष 2004 से 2019 तक तीन बार ही माॅनसून की पूरी बरसात हो पाई है,नहीं तो माॅनसून ने लोगों को निराश ही किया है। फिलहाल प्रदेश में भू-जल स्तर करीब 21 मीटर तक नीचे जा चुका है। अब 19 से 21 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बरसात हो सकती है। इससे बरसात की कमी काफी हद तक धुल सकती है।

माॅनसून में बरसात

प्रदेश में माॅनसून सीजन में औसतन बरसात 460 एमएम मानी जाती है,लेकिन पिछले 16 साल में तीन बार ही माॅनसून में कंप्लीट बरसात हो पाई है। वर्ष 2014 में तो 200, इससे 57 फीसदी कमी रही। एचएयू के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार पांच दिन की बारिश ही झड़ी कहते हैं। ऐसा पिछले 17 सालों से ऐसा नहीं हुआ। 

15 जिलों में कम बारिश 

जुलाई में 15 जिलों में सामान्य से कम,जबकि सात में सामान्य बरसात हुई है। जुलाई के 17 दिनों में माॅनसून की 68 एमएम बरसात हो चुकी है। जो 17 फीसदी कम है। जबकि 107% का अनुमान है।
आईएमडी, चंडीगढ़ के निदेशक, डॉ. सुरेंद्र पाल ने कहा कि पिछले 16 साल में जुलाई में तीन बार ही सामान्य से अधिक बरसात हुई है। अबकी बार भी एंटी साइक्लोन का असर कम होने लगेगा। 19 से 21 जुलाई तक भारी बरसात हो सकती है।

माॅनसून की बरसात घटने के कारण

क्लाइमेट चेंज, एग्री पैट्रन में बदलाव, इंडस्ट्रीज, बर्निंग इश्यू के अलावा बढ़ते वाहन बड़ी दिक्कत हैं। ऐसे में बरसात संगठित नहीं हो रही, कहीं होती है तो कहीं बिल्कुल नहीं होती। धुंध का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
July 18, 2020

हरियाणा में अबकी बार बचेगा 954 बिलियन लीटर जल,116500 हेक्टेयर में नहीं होगी

हरियाणा में अबकी बार बचेगा 954 बिलियन लीटर जल,116500 हेक्टेयर में नहीं होगी अबकी बार धान की रोपाई, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की करेंगे खेती


चंडीगढ़। भू-जल बचाने की कवायद में हरियाणा के किसान खुलकर सामने आए हैं। सूबे के किसानों ने 116500 हेक्टेयर यानी करीब 2.91 लाख एकड़ में धान की रोपाई नहीं होगी। इनकी जगह बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास सहित अन्य सब्जियों आदि की खेती करेंगे। यह घोषणा खुद किसानों ने कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर की है। धान को त्यागने मात्र से समूचे प्रदेश में अबकी बार करीब 954 बिलियन लीटर पानी की बचत होगी। जहां पिछले साल प्रदेश में 15.59 लाख हेक्टेयर में किसानों ने धान रोपाई कर दी थी,अबकी बार इसका लक्ष्य 12 लाख हेक्टेयर रखा गया है।
जिन जिलों में धान की रोपाई अधिक होती है,अब तक वहां सामान्य बरसात हुई है। खरीफ सीजन में प्रदेश में करीब 31 लाख हेक्टेयर में फसल होती हैं, इनमें सबसे बड़ी फसल करीब 12 से 15 लाख हेक्टेयर में धान होती है और इसी में पानी की खपत सबसे अधिक है। 
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अबकी बार प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर में धान को छोड़कर किसानों ने बाजरा, कपास, मक्का सहित अन्य फसलें उगाने का निर्णय लिया है। इससे करीब 954 बिलियन जल की बचत होगी। अबकी बार प्रदेश में डीएसआर का एरिया भी बढ़कर चार गुणा तक हो गया है।

चार गुणा तक बढ़ा डीएसआर का एरिया

अबकी बार किसानों ने डीएसआर यानी धान की सीधी बिजाई की विधि अपनाई है। जहां वर्ष 2019 में यह एरिया महज 6976 हेक्टेयर तक सीमित रह गया था, अबकी बार बढ़कर 25859 हेक्टैयर तक पहुंच गया है। ऐसे में 30 फीसदी तक पानी की बचत होगी। धान की रोपाई करने से 30 फीसदी अतिरिक्त पानी की खर्च होता। कैथल जिले में अबकी बार सबसे अधिक903 हेक्टेयर, रोहतक में 3860, 2840 हेक्टेयर में करनाल में किसानों ने धान की सीधी बिजाई की है। पिछले साल करनाल में महज 544 हेक्टेयर में ही किसानों ने डीएसआर विधि अपनाई थी। 

धान में 100 सेंटीमीटर तक पानी का खर्च

कृषि अधिकारियों के अनुसार धान की परंपरागत तरीके से खेती करने या रोपाई करने से प्रति हेक्टेयर 100 सेंटीमीटर तक पानी की खपत होती है। जबकि इसके अल्ट्रनेट फसल मक्का में 20 सेंटीमीटर,कपास में 20 सेंटीमीटर, बाजरा में 10 सेंटीमीटर,पल्सेस में 30 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेेयर पानी की खपत होती है।

10 हजार हेक्टेयर में मक्का से बचेगा पानी

अबकी बार 10 हजार हेक्टेर में मक्का की बिजाई से 80 बिलियन लीटर पानी की बचत होगी। जबकि कॉटन से 54000 हेक्टेयर कपास से 432 बिलियन लीटर पानी, 37500 हेक्टैयर बाजरा से 337 बिलियन लीटर पानी, 15000 हेक्टेयर में सब्जियों के उत्पादन से 105 बिलियन लीटर पानी की बचत होगी।

31 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल

प्रदेश में खरीफ सीजन में करीब 31 लाख हेक्टेयर में फसल उगाई जाती हैं। खरीफ में चूंकि धान का एरिया अधिक होता है,इस कारण पानी की खपत भी सबसे अधिक इसी सीजन में होती है। हालांकि मानसून की बरसात से काफी हद तक लाभ किसानों को मिल जाता है।
July 18, 2020

बर्खास्त 1983 पीटीआई मामला : सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के आवेदकों को ही दिया मौका,20 हजार में से आए 8974 आवेदन, 23 अगस्त को 8 जिलों में परीक्षा की तैयारी

बर्खास्त 1983 पीटीआई मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के आवेदकों को ही दिया मौका,20 हजार में से आए 8974 आवेदन, 23 अगस्त को 8 जिलों में परीक्षा की तैयारी



विजिलेंस की जांच शुरू नहीं हुई,हाईकोर्ट में जमा भर्ती के रिकॉर्ड के लिए एजी लगाएंगे एप्लीकेशन

संघ बोला- आवेदन किया पर परीक्षा नहीं देंगे आज जींद में खापों की पंचायत


चंडीगढ़। हुड्‌डा सरकार में भर्ती हुए 1983 पीटीआई को बर्खास्त किए जाने का मामला विजिलेंस से लेकर खाप-पंचायत, सियासत और सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। इन सबके बीच हरियाणा स्टाफ सिलक्शन कमीशन ने दोबारा से भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही तेज कर दी है। कमीशन 23 अगस्त को परीक्षा का आयोजन करा सकता है। क्योंकि इसके लिए आठ जिलों के डीसी से इस तारीख को परीक्षा कराने के लिए सेंटरों की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। यदि इन आठ जिलों से रिपोर्ट सकारात्मक आती है तो इसी दिन परीक्षा कराई जाएगी। कमीशन की योजना पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हिसार और कैथल में परीक्षा कराने की है। परीक्षा के लिए 8,974 आवेदन आए हैं, जबकि 2006 में 1983 पदों के लिए 20 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को नए सिरे से हो रही भर्ती में मौका देने के आदेश दिए हैं। हालांकि बर्खास्त किए गए पीटीआई ने भी आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने परीक्षा देने से इनकार कर दिया है। इधर, इस मामले में विजिलेंस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। परंतु जांच अभी शुरू नहीं हो पाई। क्योंकि पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में है। ऐसे में विजिलेंस अधिकारियों ने कमीशन चेयरमैन भारत भूषण और एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से मुलाकात की है। ताकि एप्लीकेश लगाकर रिकॉर्ड को लिया जा सके। 

कमेटी की 2 बार बातचीत

सरकार ने इस मामले में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। जिसमें सीएम के प्रधान सचिव आरके खुल्लर, राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और करनाल सांसद संजय भाटिया है। दो वार्ता भी पीटीआई से हो चुकी है। गेस्ट टीचर की तरह एडजस्ट की चर्चा हुई। पीटीआई प्रतिनिधियों ने इनकार किया।

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जो पीटीआई बर्खास्त किए गए हैं, 70 ऐसे हैं, जिन्होंने उस वक्त दूसरी नौकरी छोड़ी थी। इनके अलावा 50 एक्स सर्विस मैन। इनमें एक जो राष्ट्रपति से शौर्य अवार्डी है। इनके अलावा 40 विधवा पीटीआई। 39 महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पीटीआई पति का निधन होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। कुल 650 महिला पीटीआई हैं। 

गेस्ट की तर्ज पर नहीं होंगे एडजस्ट: संघ

हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक राजेश ढांडा ने कहा कि करनाल में कमेटी को उनकी बहाली को लेकर एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर दिया है। इसके बाद वार्ता नहीं हुई। अब जींद में सर्व खाप पंचायत होगी। इसमें पीटीआई को बहाली की मांग की जाएगी। यहां पर आंदोलन का निर्णय होगा। उन्होंने गेस्ट की तर्ज पर एडजस्ट होने से मना कर दिया है। इसके अलावा परीक्षा लेने का भी विरोध करेंगे। 

कांग्रेस ने कहा- सरकार बनी तो करेंगे बहाल
कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह बर्खास्त पीटीआई के साथ खड़ी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा तो कह चुके हैं कि सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी को बहाल किया जाएगा।
July 18, 2020

कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी :रोहतक के इंजीनियर, शॉपकीपर व सोशल वर्कर पर देश में बनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू

कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी :रोहतक के इंजीनियर, शॉपकीपर व सोशल वर्कर पर देश में बनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू


वॉलंटियर्स में यदि वायरस से लड़ने की क्षमता चार गुना बढ़ जाती है तो यह माना जाएगा कि यह वैक्सीन कारगर है। 


पटना एम्स के बाद रोहतक पीजीआईएमएस में भी शुक्रवार को हैदराबाद में बनी कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल की शुरुआत हुई

क्लीनिकल ट्रायल कमेटी के सदस्य सात दिन तक तीनों वाॅलंटियर्स का लगातार फाॅलोअप करेंगे

रोहतक : कोरोना महामारी के बीच पीजीआई रोहतक से राहत भरी खबर है। पटना एम्स के बाद रोहतक पीजीआईएमएस में भी शुक्रवार को हैदराबाद में बनी कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल की शुरुआत हो गई है। शहर के एक साॅफ्टेवयर इंजीनियर, शॉप कीपर और सोशल वर्कर के बाएं हाथ में वैक्सीन की तीन माइक्राेग्राम की डाेज दी गई।
इसके बाद फार्माकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर व प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर डॉ. सविता वर्मा, को-इन्वेस्टीगेटर स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. ध्रुव चौधरी व कम्युनिटी विभाग के प्रोफेसर डॉ. रमेश वर्मा की मौजूदगी में तीन घंटे तक इनकी मॉनीटरिंग की गई। कोई साइड इफेक्ट न आने पर तीनों वाॅलंटियर्स को फिलहाल घर भेज दिया गया है।
क्लीनिकल ट्रायल कमेटी के सदस्य सात दिन तक तीनों वाॅलंटियर्स का लगातार फाॅलोअप करेंगे। हाथ में जहां पर वैक्सीन को लगाया गया है वहां पर दर्द, सूजन व सुन्न होने के लक्षण तो नहीं है। सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आने सहित अन्य कई बिंदुओं पर सात दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी। शुक्रवार को 10 और वाॅलंटियर्स की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई।

अपील: ट्रायल में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं


हेल्थ विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉ. ओपी कालरा ने आमजन से अपील की है कि स्वस्थ युवा यह इंजेक्शन लगवाने के लिए आगे आएं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने पशु अध्ययन में पहले ही साबित कर चुकी है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है।
इच्छुक व्यक्ति पीजीआईएमएस की कोविड हेल्पलाइन 9416447071 पर फोन कर ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इन सभी का कोरोना सैंपल टेस्ट कराया गया है। शनिवार सुबह रिपोर्ट निगेटिव आने पर इनमें से भी सात लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। 15 अगस्त तक इनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
इम्युनोग्लोबिन जांच के बाद 14वें दिन देंगे दूसरी डोज : क्लीनिकल ट्रायल की एथिकल कमेटी ने पूरे देश में 50 वाॅलंटियर्स पर ट्रायल करने की अनुमति दी है, जिसमें पीजीआईएमएस रोहतक को 10 वाॅलंटियर्स के लिए अधिकृत किया गया है। डॉ. सविता वर्मा ने बताया कि सात दिन तक वाॅलंटियर्स में यदि साइड इफेक्ट नहीं आते हैं तो 14वें दिन वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। पहला चरण 15 अगस्त के बाद पूरा होगा।
ब्लड सैंपल के जरिये इम्युनोग्लोबिन को जांचा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि वायरस से लड़ने की क्षमता कितनी बढ़ी है। जब भी किसी व्यक्ति को वायरस से लड़ने की डोज दी जाती है तो उसमें रोग प्रतिरोधक सेल एक्टिव होते हैं। वॉलंटियर्स में यदि वायरस से लड़ने की क्षमता चार गुना बढ़ जाती है तो यह माना जाएगा कि यह वैक्सीन कारगर है। छह माह तक चलने वाले ट्रायल में वाॅलंटियर्स को छह बार वैक्सीन की डोज दी जाएगी।

पीजीआई रोहतक में ट्रायल हरियाणा के लिए बड़ी बात: विज

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीजीआई रोहतक में कोरोना की कोवैक्सीन नाम की दवा का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। शुरूआती चरण में तीन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हरियाणा के लिए बड़ी बात है कि कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए पीजीआई रोहतक को चुना गया।

Friday, July 17, 2020

July 17, 2020

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट में देशभर के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों में शामिल यशेन्द्र सिंह

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट में देशभर के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों में शामिल यशेन्द्र सिंह आगे कदम बढाएं, सफलता अवश्य मिलेगी:डीसी



रेवाड़ी, 17 जुलाई। हरियाणा में रेवाड़ी के उपायुक्त यशेन्द्र सिंह अपने उत्कृष्टï प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते है। प्रशासन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में उन्हें महारत हासिल है। उनकी नजर में कर्म ही सर्वाधिक प्रधान है।

देशभर के 724 जिलों में फेम इंडिया-एशिया पोस्ट सर्वे 2020 में विभिन्न स्त्रोतों, प्रबुद्घ लोगों की राय और ग्राउंड एवं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों का चयन किया गया जिसमें अपनी लोकप्रियता, सक्रियता, शानदार गवर्नेंस, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, कार्यशैली, छवि, फैसले लेने की क्षमता, जनता से संवाद व व्यवहार कुशलता जैसे मुख्य बिंदुओं पर किए गए आंकलन के आधार पर डीसी यशेन्द्र सिंह शख्सियत श्रेणी में प्रमुख स्थान मिला। फेम इंडिया द्वारा जिलाधीशों को स्टेकहोल्डर सर्वे के आधार पर 50 केटेगरी में बांटा गया और हर कटैगरी से एक प्रमुख लोकप्रिय कलेक्टर को फेम इंडिया के अंक में कटैगरी और वरियता के आधार पर प्रकाशित किया गया है।

2011 बैच के आईएएस यशेन्द्र सिंह हरियाणा में जींद के रहने वाले है। यशेन्द्र सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। उन्हें सेवा में आने पर शुरूआत में गुरूग्राम के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिली, वहां उन्होंने अनुकरणीय सुधार किया और पहली बार गुरूग्राम नगर में ऑर्गनाईज्ड सिटी बस सर्विस शुरू की। प्रशासनिक सुधार को उन्होंने सार्वजनिक सेवा से जोडक़र अपनी प्रतिबद्घता दिखाई।

  यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा के रेवाड़ी में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उत्कृष्टï कार्य किया है, जिससे रेवाड़ी के प्रशासन को लोकप्रिय और अत्यधिक कुशल बनाया जा सका। फरवरी-2020 में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सक्षम परीक्षा में रेवाड़ी को रैंक एक हासिल हुआ। इतना ही नहीं उनके नेतृत्व में हरियाणा के सार्वजनिक सेवाएं देने में अंत्योदय सरल में भी रेवाड़ी पहले नंबर पर रहा।
July 17, 2020

प्रशिक्षु बन गया फर्जीवाड़े का एक्सपर्ट :ऑफिस के हर काम से वाकिफ था अतुल, अपरेंटिस पूरी होने के बाद भी ली गई उसकी मदद

प्रशिक्षु बन गया फर्जीवाड़े का एक्सपर्ट ऑफिस के हर काम से वाकिफ था अतुल, अपरेंटिस पूरी होने के बाद भी ली गई उसकी मदद

जींद : ( संजय तिरँगाधारी ) महिला एवं बाल विभाग में कंप्यूटर की अपरेंटिस करने आए युवक ने अपने काम से पहले जीता कर्मचारियों-अधिकारियों का दिल, फिर किया 8.65 लाख रु. का फर्जीवाड़ा

सवाल ये- एक साथ खातों में कैसे आ गई पूरी राशि


मिर्चपुर गांव का 27 वर्षीय युवक अतुल कंप्यूटर का पूरा एक्सपर्ट था। इसके साथ-साथ वह महिला एवं बाल विकास विभाग के हर कामकाज से वाकिफ था। विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के सामने जब भी किसी कामकाज में कोई दिक्कत आती तो उसको याद किया जाता था। इसी वजह से कंप्यूटर डिप्लोमा की अपरेंटिस करने के बाद भी उसका विभाग में आना-जाना लगा रहा। किस सीडीपीओ की पोर्टल की क्या आईडी है और पासवर्ड है। इसके बारे में उसको किसी से पूछने तक की जरूरत नहीं थी।

कर्मचारियों व अधिकारियों का उस पर पूरा विश्वास व काम की नॉलेज के चलते उसने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में 8.65 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को आसानी से अंजाम दे दिया। इस फर्जीवाड़े में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लाभार्थियों के खातों में एक साथ पूरी 5 हजार रुपए की सहायता राशि कैसे आ गई। जबकि यह 3 किस्तों में आती है।
कई दिन पहले जब उसके द्वारा किए फर्जीवाड़े का महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने इसको दबाने के भी प्रयास किए। अधिकारियों ने अतुल को ऑफिस बुलाकर उससे किए गए फर्जीवाड़े के बारे में पूछा। इसके बाद अधिकारियों ने फर्जीवाड़े की राशि जमा कराने के निर्देश दिए। इसके लिए बाकायदा अतुल से शपथ पत्र भी लिया गया। लेकिन जब निर्धारित समय में अतुल ने राशि जमा नहीं कराई तो फिर सीडीपीओ उचाना उषा आनंद ने मामले की शिकायत पुलिस को दी।

जानिए... क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

कामकाजी महिलाओं के पोषण व उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए जिले में जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को गर्भवती होने और टीकाकरण शुरू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए महिला व उसके पति का आधार कार्ड, टीकाकरण की कॉपी और और उसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा संबंधित लाभार्थी के खाते में राशि डाली जाती है।
कैसे होता है आवेदन और कौन देता है मंजूरी : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाते हैं। इसमें शुरुआत में पति-पत्नी का आधार कार्ड और गर्भवती को हुए टीकाकरण की काॅपी व बैंक खाते की कॉपी साथ में लगती है। इसके बाद आवेदन मंजूरी के लिए सीडीपीओ के पास जाता है। सीडीपीओ की मंजूरी के बाद पहले स्टेट मुख्यालय को और फिर केंद्र सरकार को भेजा जाता है। आवेदन करने के एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर राशि खाते में आ जाती है।
3 बार मिलती है सहायता राशि

पहली किस्त : 1000 रुपए गर्भावस्था के समय पंजीकरण होने के बाद तुरंत खाते में आती है।

दूसरी किस्त : 2000 रुपए यदि लाभार्थी  प्रसवपूर्व एक बार जांच कर लेते हैं।

तीसरी किस्त : 2000 रुपए बच्चे का जन्म होने और उसका जन्म प्रमाण पंजीकरण करवाने के बाद खाते में आती है।

*फर्जीवाड़े पर उठ रहे हैं ये सवाल*

सवाल 1 : दिसंबर 2018 में अतुल की अपरेंटिस पूरी हो गई थी लेकिन कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा मदद क्यों ली जा रही थी।

सवाल 2 : जिनके फाॅर्म भरे गए उनके खाते में एक साथ 5 हजार की पूरी राशि कैसे आ गई। जबकि यह 3 किस्तों में आती है।

सवाल 3 : अतुल से शपथ पत्र लेकर क्यों राशि जमा कराने के लिए कहा गया। उसी समय पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी गई।

सीधी बात- उषा मुवाल, डिस्ट्रिक प्राेग्राम ऑफिसर, (महिला एवं बाल विकास विभाग)
सवाल. इतने लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा चलता रहा अधिकारियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी।
जवाब: जिलास्तर पर इस योजना के तहत कोई काम नहीं होता। ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ के माध्यम से ही ये योजना के फाॅर्म भरे जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इनको मंजूरी दी जाती है।
सवाल : इस फर्जीवाड़े में विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं इसके लिए क्या कोई कदम उठाया गया है।
जवाब. यदि उच्च अधिकारी मामले की विभागीय जांच के आदेश देते हैं तो वो भी करवाई जाएगी। मैं भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही हूं।
सवाल. कितने लोगों के फाॅर्म भर कितने रुपए का यह फर्जीवाड़ा किया गया है।
जवाब. उचाना ब्लॉक में कुल 173 लोगों के फाॅर्म भरकर कुल 8 लाख 65 हजार रुपए की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया है।
July 17, 2020

घर में सो रही नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को तेल छिड़ककर जिंदा जलाया,पीजीआई में दम तोड़ा

घर में सो रही नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को तेल छिड़ककर जिंदा जलाया,पीजीआई में दम तोड़ा


नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो आरोपी के पिता की भी हो गई थी इसी सदमे में मौत,गुस्साए आरोपी ने फूफा के साथ मिलकर लड़की को जिंदा जलाया

भिवानी। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के आंगन में सो रही एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है। दो युवकों पर जलाने के आरोप हैं। गंभीर हालत में लड़की को परिजन देर रात को ही उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल लेकर आए,जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं लड़की ने पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। 
वहीं पीड़ित लड़की ने आरोपी युवक के खिलाफ तीन दिन पहले ही सदर पुलिस थाना में सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके फूफा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी युवक के पिता ने भी 13 जुलाई को जहरीला पदार्थ निगल लिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने लड़की के परिजनों पर ही परेशान करने के आरोप लगाए थे। जिसमें पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ था। 
सदर पुलिस थाना की गुजरानी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में गुरुवार अल सुबह करीब साढ़े तीन बजे साढ़े 15 साल की एक नाबालिग लड़की घर के आंगन में सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में आग में झुलस गई। आरोप है कि लड़की को जलाया गया। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन जागे तो आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से झुलसी लड़की को लेकर परिजन जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। गुरुवार दोपहर बाद लड़की ने पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 
लड़की के पिता ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं,दो लड़की और एक लड़का। उसकी दूसरे नंबर की साढ़े 15 वर्षीय लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। परिवार में ही रिश्ते में लड़की का चाचा लगने वाला युवक पिछले एक साल से उसका यौन शोषण करता आ रहा था। आरोपी लड़के ने उसकी बेटी को अपनी 20 वर्षीय बहन की सहायता से बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसी अश्लील वीडियो के सहारे उसकी बेटी को आरोपी ब्लैकमेल करने लगा और उसे बुलाकर जबरन दुष्कर्म करता रहा। 

आरोपी युवक के फूफा ने भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसकी बेटी को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। इसी की जानकारी बेटी ने परिजनों को दी तो 13 जुलाई को मामले की शिकायत सदर पुलिस थाना में दी गई। सदर पुलिस ने इस संबंध में लड़की की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके फूफा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इससे पहले भी कई बार इस मामले में पंचायतें हुई और लड़के की करतूत को रखा गया था। 

गुरुवार अल सुबह करीब साढ़े तीन बजे आरोपी युवक और उसका चाचा घर आए है और आंगन में सो रही लड़की पर पेट्रोल और डीजल डालकर उसे बेरहमी से जिंदा जला दिया। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी। हाल ही में आए दसवीं कक्षा के परिणाम में उसने 80 फीसदी अंक पाए हैं लेकिन आरोपी ने उसकी बेटी से हैवानियत की और फिर उसे जिंदा जला दिया। 

लड़की के परिजनों पर भी दर्ज है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस
लड़की ने 13 जुलाई को दुष्कर्म, चोरी, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने, पॉक्सो एक्ट के तहत युवक पर केस दर्ज करवाया था। युवक के पिता ने इससे आहत होकर 13 जुलाई की शाम को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक के छोटे लड़के पर कुछ लोगों ने झूठा केस दर्ज करवाया और अब परेशान किया जा रहा था। पुलिस पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था।

थाने में 13 जुलाई को नाबालिग लड़की की तरफ से शिकायत आई थी, जिस पर आरोपी व उसके फूफा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोपी के पिता ने सुसाइड किया था। जिसके बाद आरोपी के भाई की शिकायत पर लड़की के पिता व अन्य पर भी आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ था। देर रात साढ़े तीन बजे जैसे ही लड़की को जलाने की सूचना मिली तो मैं खुद जिला सामान्य अस्पताल पहुंचा और प्राथमिक उपचार दिला गंभीर हालत में लड़की को पीजीआई भिजवा दिया। उस समय हत्या का प्रयास का केस दर्ज किया था। लेकिन लड़की ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। जिसके बाद दोनों आरोपी पर हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
  इंस्पेक्टर श्रीभगवान यादव, इंचार्ज सदर पुलिस थाना भिवानी।
July 17, 2020

चिड़ी गांव के सरपंच की घर में घुसकर हत्या

चिड़ी गांव के सरपंच की घर में घुसकर हत्या


रोहतक : लाखन माजरा के गांव चिड़ी के सरपंच (Sarpanch) की बृहस्पतिवार को देर रात सिर में गोली मारकर हत्या (Shot Dead) कर दी गई। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी, लेकिन आरोपितों (Accused) का सुराग नहीं लगा। मामले के अनुसार सीएचसी से चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त 75 वर्ष के बाल किशन गांव चिड़ी के सरपंच थे। देर रात वह परिवार के साथ घर में बैठे हुए थे। इस दौरान कई युवक घर में घुसे और सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर सरपंच के सिर में कई गोलियां मारकर फरार हो गए। परिवार ने घायल अवस्था में चिड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआईएमएस रेफर कर दिया गया। लेकिन इस दौरान सरपंच की मौत हो गई। सरपंच पर गोली चलने की सूचना मिलते ही लाखन माजरा पुलिस ने क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। सरपंच ने जताया था हमले का अंदेशा बाल किशन के परिवार में तीन बेटे और बेटी हैं। सूत्रों का कहना है कि सरपंच का गांव के ही कुछ लोगों से अक्सर विवाद रहता था। जिसकी शिकायत कई बार लाखन माजरा थाना में भी दी गई थी। सरपंच के साथ दो बार मारपीट भी हो चुकी थी। इसके अलावा कुछ लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। सरपंच की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सरपंच गांव के लोग हत्याकांड को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि सरपंच ने भी परिवार के सामने अपने ऊपर ऐसे किसी हमले का अंदेशा होने का खतरा बताया था। अभी तक किसी हत्यारे का पता नहीं चल सका है। गांव में तनाव का माहौल सरपंच की हत्या के बाद गांव में तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। गांव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सिर में गोली मारी सिर में गोली लगने से सरपंच की मौत हो चुकी है। आरोपित कौन थे और कहां से आए इसकी जांच की जा रही है। अभी परिवार ने किसी के खिलाफ बयान दर्ज नहीं करवाए है। - नरेश कुमार, थाना प्रभारी, लाखनमाजरा
July 17, 2020

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को दी बड़ी राहत


चडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों (Handicapped) को एक बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक की शारीरिक विकलांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से दृष्टिहीन हैं, को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वे कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए डयूटी के रूप में माना जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड/निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को एक पत्र जारी कर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।
July 17, 2020

HTET :बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ने दिया एक और मौका

HTET :बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ने दिया एक और मौका


चण्डीगढ़। हरियाणा में नंवबर-2019 में आयोजित की गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) का परिणाम घोषित होने के पश्चात कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम में आंशिक सुधार या संशोधन हुआ था और ऐसे परीक्षार्थियों को बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) प्रक्रिया पूर्ण करने का एक ओर अवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि ऐसे सभी परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित (Result declared) किया जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम में आंशिक सुधार या संशोधन होने की वजह से ऐसे परीक्षार्थियों का परिणाम बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन न होने के कारण (रिजल्ट लेट डयू टू बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन) रुका हुआ है तथा इनकी सूची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में वर्णित परीक्षार्थी ही 18 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 के दौरान प्रात: 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अध्यापक भवन, बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में उपस्थित होकर अपनी बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे परीक्षार्थी उक्त वर्णित तिथियों में उपस्थित होकर अपनी बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ऐसे परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
July 17, 2020

निगम का जेएसई की भर्ती रद्द करने का पत्र जारी मंत्री बोले-परीक्षा हो चुकी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी

निगम का जेएसई की भर्ती रद्द करने का पत्र जारी मंत्री बोले-परीक्षा हो चुकी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी


चंडीगढ़ :  दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में पिछले साल निकाली गई जूनियर सिस्टम इंजीनियर (जेएसई) की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित कराने के बावजूद रद्द की गई भर्ती पूरी होगी। निगम के चीफ इंजीनियर एचआर की ओर से सात जुलाई को भर्ती रद्द करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी है,उनकी भर्ती रद्द नहीं होगी।
दरअसल,बिजली निगम की सिफारिश पर कमीशन ने जुलाई 2019 में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। फरवरी में हुई परीक्षा में करीब 30 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन निगम अधिकारियों ने भर्ती ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग से करने का निर्णय लिया। खास बात यह है कि यह निर्णय बोर्ड से भी अप्रूव नहीं कराया।
तर्क दिया गया कि बोर्ड की बैठक होने में काफी समय लगेगा। इसलिए कमीशन को पत्र लिख दिया जाए कि भर्ती रद्द कर दी गई है। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। उनका कहना है कि उन्होंने एक साल तक मेहनत की है। किसी दूसरी भर्ती में शामिल नहीं हुए। वहीं,सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। अगर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का प्रयास किया तो संघ पीड़ित नौजवानों को साथ लेकर आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगा।
एचएसएससी के चेयरमैन,भारत भूषण भारती ने कहा कि अभी जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती को रद्द करने को लेकर निगम की ओर से हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। हमने परीक्षा आयोजित करा ली है। भर्ती रद्द करने का निर्णय कमीशन नहीं, निगम ही ले सकता है। 
बिजली मंत्री,रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है, वह भर्ती रद्द नहीं होगी। जिनकी परीक्षा नहीं हुई, उन्हें रद्द किया जाएगा।
July 17, 2020

मत्सय विभाग में बड़ी गड़बड़ी प्रमोशन के लिए लीं फर्जी डिग्रिया

मत्सय विभाग में बड़ी गड़बड़ी प्रमोशन के लिए लीं फर्जी डिग्रिया


ड्यूटी करते-करते तमिलनाडु और राजस्थान से कर आए मास्टर डिग्री विभाग के 14 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज प्रमोशन से पहले डिग्रियों की जांच विजिलेंस ने की


यमुनानगर : प्रमोशन पाने के लिए मत्स्य पालन विभाग के 14 अधिकारियों ने फर्जी डिग्रियां ले लीं। इनके आधार पर विभाग से प्रमोशन भी मांग ली, लेकिन प्रमोशन से पहले ही इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इन्होंने तमिलनाडु और राजस्थान में जाकर मास्टर डिग्री ऑफ जूलॉजी की। इस दौरान ये विभाग में ड्यूटी भी करते रहे। बिना किसी छुट्टी के ये 20 दिन क्लास अटेंंड्स करके भी कर आए और परीक्षा भी दे आए। विजिलेंस की जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विजिलेंस ने अब डिग्री देने वाली दो यूनिवर्सिटी समेत मत्स्य पालन विभाग के 14 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
विजिलेंस पंचकूला थाने में विजिलेंस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की शिकायत पर विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, आईएएसई डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी पलवल धर्मेंद्र सिंह, जल-कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार के तत्कालीन मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र, उप निदेशक मत्स्य अधिकारी गुड़गांव संजय यादव, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी फतेहाबाद राजेश बैनीवाल, तत्कालीन ब्लॉक मत्स्य अधिकारी रोहतक अमित सिंह, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी सिरसा बृजमोहन शर्मा, तत्कालीन व्यवसायिक मत्स्य लिपिक भिवानी कुलदीप सिंह, रिटायर्ड उप निदेशक मत्स्य पंचकूला राजेंद्र कुमार, तत्कालीन उप निदेशक मत्स्य पंचकूला महेंद्र सिंह, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी अम्बाला रवि बठला, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी भिवानी बलबीर सिंह, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी हिसार मत्स्य फार्म प्रबंधक सुरेंद्र ठुकराल, तत्कालीन मत्स्य अधिकारी नारनौल सिकंदर सिंह पर केस दर्ज किया गया है।

यूनिवर्सिटी ने कहा- कैंपस में आ परीक्षा दी,अधिकारी बोले- केंद्रों पर जाकर दी
विजिलेंस की टीम ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। जवाब आया कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने विवि से 2009 से 2014 तक शिक्षा ली। इन्हें इस शिक्षा के लिए सभी कार्य और प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी कैंपस में आना पड़ा। वहीं, जबकि विजिलेंस को अपने बयानों में अधिकारियों ने कहा था कि विवि की ओर से संचालित केंद्रों से शिक्षा प्राप्त कर डिग्री ली है। विजिलेंस की टीम ने यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन से भी इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि विनायका यूनिवर्सिटी तमिलनाडु एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसे डिस्टेंस एजुकेशन मोड की शैक्षणिक अवधि के प्रोग्राम चलाने की मान्यता साल 2012 तक थी। मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी व अन्य प्रोग्राम की मान्यता 2011-2012 व 2013-2014 तक दी गई थी। आईएएसई डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर कमिशन ने कहा कि इस डीम्ड विवि को किसी तरह टेक्निकल कोर्स चलाने की अनुमति नहीं दी है।

हालांकि इन्हें डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की ओर से इसकी अनुमति 2005 तक व फिर 2007-08 तक दी थी, जबकि विजिलेंस ने जांच में पाया कि आईएएसई डीम्ड यूनिवर्सिटी से धर्मेंद्र सिंह व कुलदीप सिंह ने 2013-2014, 2014-2015 हरियाणा में संचालित पढ़ाई केंद्र और संजय यादव ने पटना में संचालित केंद्र पर शिक्षा प्राप्त कर डिग्री प्राप्त की। इसी तरह संजय व सिकंदर सिंह ने 2004-2005, 2005-2006 में आईएएसई डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान के हरियाणा में संचालित केंद्र से शिक्षा लेकर डिग्री ली। वहीं इस जांच में यह खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नियम अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जरूरी है, लेकिन यह नहीं लिया गया। 

ऐसे पकड़े गए


20 दिन क्लास लगाना जरूरी था, लेकिन किसी ने छुट्टी तक नहीं ली
विजिलेंस जांच में पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम प्रेक्टिकल क्लास यूनिवर्सिटी कैंपस में 20 दिन अटैंड की जानी होती है। हालांकि इन्होंने यूनिवर्सिटी के हरियाणा में संचालित केंद्रों पर क्लास अटेंड्स करने की बात कही है, लेकिन अधिकारी ने इतनी लंबी अवधी तक अवकाश नहीं लिया। कुछ ने 4 से 7 दिन का परीक्षा के दौरान अवकाश लिया है। वहीं, कुछ ने तो अवकाश नहीं लिया। महेंद्र सिंह ने तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर परीक्षा देने की बात कही, जबकि इन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया। इन्होंने एडमिशन के दौरान माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट तक जमा नहीं कराया।
July 17, 2020

हरियाणा में किसी भी तहसील में दस्तावेज जमा कराने के बाद कहीं से भी कराई जा सकेगी रजिस्ट्री

हरियाणा में किसी भी तहसील में दस्तावेज जमा कराने के बाद कहीं से भी कराई जा सकेगी रजिस्ट्री


चंडीगढ़। हरियाणा में अब जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री पासपोर्ट बनाने की तर्ज पर होगी। प्रदेश सरकार ने तहसीलों में ई-रजिस्ट्री की अवधारणा लागू करने के बाद अब तहसीलों में डिजिटलाइजेशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्रीयकृत (सेंट्रलाइज) रजिस्ट्री सिस्टम लागू होगा,जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक तहसील में अपने दस्तावेज जमा कराएगा तो उसे प्रदेश की किसी भी तहसील से अपनी रजिस्ट्री हासिल हो सकेगी। इससे मानव श्रम कम होगा और रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार बंद हो सकेगा।
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज पासपोर्ट प्रोसेस की तरह किया जाएगा। इस साल के अंत तक हरियाणा की तमाम जमाबंदी को ऑनलाइन करने की भी योजना है। प्रदेश की 13 सब डिविजन डिजिटलाइट नहीं हुई। उन्हेंं डिजिटल किया जा रहा है।
दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा, जहां पर रजिस्ट्रियां डिजिटल होंगी। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड (जमीनों के डिजिटल रिकार्ड) के मामले में हरियाणा देश के लिए बेंच मार्क (उदाहरण) बनेगा। एक सवाल के जवाब में दुष्यंत ने बताया कि 13 सब डिविजन में भू रिकार्ड डिजिटल होने के बाद पूरे हरियाणा के भू-रिकार्ड का कार्य डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों को लाल-डोरा मुक्त करने का कार्य भी लगातार जारी है। करनाल जिले के सिरसी गांव को हरियाणा का पहला लाल-डोरा मुक्त गांव बनाने के बाद पहले चरण में 75 गांवों को लाल-डोरा मुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 100 गांव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे भी लाल-डोरे के अंदर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू होगी। सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा के गांवों का डिजिटलाइजेशन कार्य किया जा रहा है।
July 17, 2020

दो दिन हल्की फिर 19 से 21 जुलाई तक झमाझम बारिश,कुछ जिलों में सबसे कम बरसात

दो दिन हल्की फिर 19 से 21 जुलाई तक झमाझम बारिश,कुछ जिलों में सबसे कम बरसात




चंडीगढ़ :  प्रदेश में अगले दो दिन बूंदाबांदी के बाद 19 से 21 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। जीटी बेल्ट के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर, गुरुवार को झज्जर में सर्वाधिक 44 एमएम बारिश हुई। रोहतक, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में एक साथ अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इससे उमस भरी गर्मी का जोर बना है।
गुरुवार को उमस ने लोगों को खासा परेशान रखा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खिचड़ के अनुसार मानसूनी टर्फ रेखा मैदानी क्षेत्रों की तरफ लौट रहीं हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है। इस कारण अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते प्रदेश में दो दिन यानी शुक्रवार व शनिवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं आएंगी और प्रदेश को तर करेंगी। भिवानी में 38.3 और रोहतक में 38.2 सेल्सियस तापमान रहा। 

हथिनीकुंड का जलस्तर बढ़ा
पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते हथिनीकुंड बैराज पर पानी का जलस्तर साढ़े तेरह हजार क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। गुरुवार शाम को पांच बजे 13545 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते डीसी ने बाढ़ नियंत्रण और राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। एक सप्ताह पहले यमुना का जलस्तर केवल नौ हजार क्यूसेक के आसपास था।

आगे ऐसा रहेगा मौसम
17 जुलाई - कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी 
18 जुलाई - उत्तरी हरियाणा में बारिश 
19-21 जुलाई - प्रदेश में अच्छी बारिश  
ऑरेंज अलर्ट- 18 से 19 जुलाई - 
चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर
येलो अलर्ट- 18 से 19 जुलाई - करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद 
प्रदेश में बारिश में गिरावट  
प्रदेश में एक साथ अच्छी बारिश नहीं होने से बरसात का आंकड़ा गिर गया है। एक जून से 16 जुलाई तक प्रदेश में सामान्यत: 124.7 एमएम बारिश होती है। इस अवधि में 114.4 एमएम बारिश हुई। इस तरह से आठ फीसदी कम बारिश हुई है। 
सबसे अधिक बारिश वाले जिले 
कैथल - 219.8 एमएम बारिश, 112 फीसदी अधिक 
कुरुक्षेत्र - 307.9 एमएम बारिश, 86 फीसदी अधिक 
करनाल - 286.5 एमएम बारिश, 59 फीसदी अधिक
सबसे कम बारिश वाले जिले  
रोहतक - 43.9 एमएम बारिश, 70 फीसदी कम 
पंचकूला - 108.1 एमएम बारिश, 58 फीसदी कम
भिवानी - 41.5 एमएम बारिश, 55 फीसदी कम
July 17, 2020

महम कांड : विधायक अभय चौटाला को ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा समन­

महम कांड : विधायक अभय चौटाला को ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा समन­



रोहतक : महम कांड को लेकर सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट (court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर इनेलो विधायक अभय चौटाला (Abhay Chautala) समन नहीं रिसीव कर रहे तो उनकी ईमेल आईडी पर समन भेजा जाए। इससे पहले दर्जनाें बार अभय के सिरसा और अन्य चंडीगढ़ के पते पर समन भेेजे जा चुके हैं। लेकिन कोई भी समन उन तक नहीं पहुंच पाया। भिवानी के गांव खरक जाटान निवासी रामफल ने अपने वकील एसएस सांगवान के माध्यम अदालत में सीआरपीसी की धारा 397 के तहत याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि 27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा के उपचुनाव में उसके बड़े भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी। इसके लिए इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा व गांव दरियापुर के भूपेंद्र उर्फ भूपी, हिसार के गांव दौलतपुर निवासी पप्पू और फतेहाबाद के गांव गिल्ला खेड़ा निवासी अजीत सिंह जिम्मेदार हैं। इस चर्चित मामले में पुलिस सहित कई एजेंसी ने जांच की लेकिन मामला अनट्रेस मानकर बंद कर दिया गया। इसके चलते रामफल ने महम अदालत में याचिका दायर कर दोबारा से मामले की जांच की मांग की। महम अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद रामफल ने जिला अदालत में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है। शिकायत पक्ष के एडवोकेट एसएस सांगवान ने बताया कि कोर्ट ने माना कि अभी तक अभय चौटाला को समन नहीं पहुुंच सका हैै। उनकी तरफ से समन नहीं लिया जा रहा है। अब कोर्ट ने अभय चौटाला की ईमेल आईडी मांगी है। जिस पर समन भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होगी।