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Saturday, June 6, 2020

June 06, 2020

सोनाली की गिरफ्तारी की मांग के साथ प्रदेशभर में मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारीओ की हड़ताल, बिनैन खाप भी आई समर्थन मे

प्रदेश भर में टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की पिटाई किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को बीजेपी नेत्री के खिलाफ पलवल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा, नारनौल आदि जिलों में मार्केट कमेटी के दफ्तरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ।
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बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट(Sonali Phogat) द्वारा मार्केट कमेटी सचिव की पिटाई मामले के विरोध में पूरे प्रदेश में मार्केट कमेटी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और सोनाली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना(strike) शुरू कर दिया है। मार्केट कमेटी स्टाफ का कहना है जब तक सोनाली फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बीजेपी नेत्री खिलाफ हिसार,भिवानी, नारनौल, सिरसा,फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, झज्जर आदि जिलों में मार्केट कमेटी के दफ्तरों के बाहर जोरदार नारेबाजी हुई। कर्मचारी संगठन भी मैदान में उतर गए हैं और सोमवार से तमाम विभागों में हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया है।
रोहतक में सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं हरियाणा की सियासी पार्टियों ने भी इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर सवाल खड़ने करने शुरू कर दिए हैं। वहीं हिसार के बालसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया।
भिवानी मेंं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेता सुख दर्शन व मार्केट कमेटी के नेता योगेश कुमार ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी व अधिकारी कोरोना योद्धा के रूप में सेवा करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी नेत्री के द्वारा एक कोरोना योद्धा पर इस प्रकार से हमला करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तुरंत प्रभाव के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर निकाल कर ,उनके खिलाफ मामला दर्ज कर और जल्द गिरफ्तार करने का काम करें। अन्यथा सभी कर्मचारी संगठन विरोध स्वरूप सड़कों पर होंगे।

मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के समर्थन में उतरी बिनैन खाप।


सर्वजातीय बिनैन खाप के अध्यक्ष दादा नफे सिंह नैन की अध्यक्षता में हुई बिनैन खाप की बैठक, सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट को गिरफ्तार करे प्रशासन, वरना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी बिनैन खाप।


June 06, 2020

जिला उपायुक्त अनलॉक-1 के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु अल्प और दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं- मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा


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चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनलॉक-1 के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु अल्प और दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं।
        मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के उपायुक्तों के साथ कोविड-19 महामारी के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
        बैठक में मुख्य सचिव को गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के जिला प्रशासन ने उनके द्वारा किए गए उपायों से अवगत कराया गया और साथ ही प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने-अपने जिलों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि जनता की सुविधा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित और प्रसारित किया जाए।

नर्सिंग कॉलेजों से बातचीत कर अंतिम वर्ष के छात्रों को बनाए कोरोना योध्या

        उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित जिलों में नर्सिंग कॉलेजों से बातचीत कर अंतिम वर्ष के छात्रों और प्रशिक्षुओं को कोविड -19 से संबंधित कार्यों में शामिल करने की अनुमति दी जाए।
        बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने  निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता बढ़ाने और पंचायतों में नवीनतम जानकारी प्रसारित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
        स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने अधिकारियों को निजी अस्पतालों के साथ वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में उपलब्ध उपकरणों, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग अपने घरों में आइसोलेशन में या क्वारंटीन में हैं, उनके लिए मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन किया जाए।

अस्पतालों में बेड की उपलब्धता को बनेगा ऑनलाइन पोर्टल

        उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों, वेंटिलेटर और आवश्यक सामानों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया।
        बैठक में बताया गया कि कोविड-19 के लिए एंबुलेंस को भी तैनात किया गया। जिन रोगियों का इलाज हो चुका है या चल रहा है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में कड़ी निगरानी के लिए जोनल अधिकारियों तैनात किया गया है।
        बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
June 06, 2020

गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडकऱ 8 जून, 2020 से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति- हरियाणा सरकार


(मनोज) चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडकऱ 8 जून, 2020 से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इन दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा। इन सभी के लिए समय प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच रात के क्रफ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

 केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति 

        इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरश:  पालन करते हुए इन गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।
        मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए।

आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं

        यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिडक़ाव आदि की अनुमति नहीं होगी।
        यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए।

बैंक्वेट हॉल में भी अधिकतम 50 मेहमानों

        बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।
        रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी।

बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद मे अनुमति नही 

        शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
June 06, 2020

हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत बनने के विजऩ को साकार करने की अपार संभावनाएं हैं-मनोहर लाल

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कुरुक्षेत्र(अरुण मलिक), 6 जून- हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत बनने के विजऩ को  साकार करने की अपार संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को देश के युवाओं,  विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में शिक्षाविदों  द्वारा पूरा किया जाएगा।
        हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा ‘पोस्ट कोरोना: आत्मनिर्भर भारत’ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
        उन्होंने कहा कि कोरोना  पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आया हैं, लेकिन हमें आगे बढऩे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मविश्वास, नवीन सोच और नई तकनीकों पर निर्भर रहना होगा। हमें कोरोना के दौरान जीवन के नए वर्जन 2.0 के अनुरूप अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा।
        अनिश्चितता जीवन की सुंदरता है। सरकार ने नई चुनौतियों का सामना किया है और स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था शुरू की है। एनसीईआरटी  ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्कूलों में 52 लाख छात्रों को जोड़ा है, शिक्षा सेतु एप के माध्यम से करीब 2 लाख छात्रों को शिक्षा दी जा रही है और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से लेक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
        मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों पर  उनके द्वारा लिए गए ऋणों का दबाव कम करने के लिए ऋणों की ईएमआई की अदायगी में छुट देने और साथ ही अपनी गारंटी पर शिक्षा ऋण के लिए कोलेट्रल देने का प्रावधान किया है
        मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के साथ कौशल विकास पर जोरे देने पर भी बल दिया है ताकि छात्र रोजगार योग्य बन सकें। इसी उद्देश्य से सरकार ने पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश में 4149 युवा उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए 868 करोड़ रूपये के ऋण दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में  युवाओं को स्टार्टअप  स्थापित करने के लिए 14,141 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया।
        इस समय में सूचना प्रैद्योगिकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रदेश सरकार ने 14 लाख परिवारों को प्रति माह 4-5 हजार रुपये स्थानांतरित किए हैं। 5 लाख परिवारों को भोजन, अनाज और राशन वितरित किया गया है। हरियाणा सरकार ने 3.5 लाख मजदूरों को ट्रेनों और विशेष बसों के माध्यम से घर पहुंचाने की सुविधा दी है।
        उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए भारत से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत हर दिन एक लाख से अधिक मास्क और पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। मारुति जैसी कई कंपनियां वेंटिलेटर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का उत्पादन करने के लिए आगे आईं हैं।
        इससे पूर्व वेबीनार में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. नीता खन्ना ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए इस बातचीत को आयोजित करने की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कोरोना जागरूकता के बारे में और जरूरतमंदों की मदद के लिए 40 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। रजिस्ट्रार प्रो. भगवान सिंह चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

Friday, June 5, 2020

June 05, 2020

उत्कृष्ट श्रेणी के सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्रदेशभर से सेनेटाइजर के 158 नमूने एकत्र किए

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चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन के राज्य औषध नियंत्रक श्री नरेन्द्र आहूजा ने कहा कि लोगों को उत्तम कोटी के हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न कम्पनियों के सेनेटाइजर के 158 नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित लैब में भेज दिया है।
         श्री आहूजा ने कहा कि राज्य के अनेक स्थानों से नकली सेनेटाइजर बेचने की शिकायते मिल रही थी। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री श्री अनिल विज के निर्देश पर राज्य के सभी जिलो में छापेमारी की गई ताकि प्रदेश के लोगों को अच्छे एवं उत्कृष्टï श्रेणी के सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि कोराना के आरम्भिक काल में लोगों को सेनेटाइजर की उपबब्धता में दिक्कत आ रही थी, जिसको प्रशासनिक तत्परता से दूर किया गया। इसके बाद कुछ जमाखोर एवं लालची दुकानदारों ने सेनेटाइजर के दामों को बढ़ाकर बेचना शुरू कर दिया। इस पर केन्द्र सरकार ने सेनेटाइजर के दामों को फिक्स कर लोगों को राहत प्रदान की। इसके उपरान्त कुछ दुकानदारों ने घटिया सेनेटाजर बेचने आरम्भ कर दिए। इस पर रोकथाम के लिए औषध प्रशासन में सेनेटाइजर के 158 नमूने एकत्र किए हैं। इसमें जो सेनेटाइजर घटिया एवं मानकों के अनुरूप नही पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
         श्री आहूजा ने बताया कि इस अभियान के दौरान गुरूग्राम से सबसे अधिक सेनेटाइजर के 25 नमूने एकत्र किए गए तथा फरीदाबाद से 19, सिरसा से 17 तथा अम्बाला से 9 नमूने लिए गए है। उन्होंने बताया कि भिवानी से 7, चरखी दादरी से एक, हिसार से 7, झज्जर से 9, कैथल से 4, करनाल से एक, मेवात से 12, नारनौल से 5, पलवल से 4, पंचकूला से 8, पानीपत से 8, रेवाड़ी से 6, रोहतक से 10, सोनीपत से एक तथा यमुनानगर से 5 सैम्पल लिए गए।
June 05, 2020

बदमाश जग्गा को पुलिस ने दबोचा, पढ़ें दो राज्यों में क्यों रखा गया था इसपर ईनाम ?

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(भूपेंदर चौधरी)फरीदाबाद, 5 जून: क्राइम ब्रांच ने पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश पर डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के चलते 2 राज्यों के इनामी बदमाश को हथियार सहित दबोचने में कामयाबी हासिल की है।

गिरफ्तार आरोपी

जगराम उर्फ जग्गा पुत्र रमेश निवासी गांव खामी थाना हाईवे जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
प्रभारी अपराध शाखा ने बताया कि अपराध शाखा द्वारा गशत व काइम पड़ताल तिगांव गाँव मे मौजूद थे की सूत्रों के हवाले से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जगराम उर्फ़ जग्गा पुत्र रमेश निवासी गाँव खामी थाना हाइवे ज़िला मथुरा UP का रहने वाला है।

हरियाणा पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए अलग-अलग मामलों में दो ईनामी अपराधियों को काबू किया है, जिनकी गिरफ्तारी पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित था। पुलिस ने उनके एक साथी को भी गिरफतार किया है।
आरोपियों के कब्जे से सात अवैध पिस्टल और 62 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।
पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और चोरी सहित कुल 70 आपराधिक मामलों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस को दोनों ईनामी बदमाशों की लंबे समय से तलाश थी।
पहली घटना में, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हिसार के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से शीशवाल निवासी 1 लाख के ईनामी बदमाश अशोक कुमार उर्फ शौकी और उसके सहयोगी अमरजीत उर्फ मोनू को काबू किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 पिस्तौल (तीन .32 बोर, दो .315 बोर, एक 9 एमएम) और 57 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अशोक कुमार, जिस पर 1 लाख का ईनाम था, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और लूट सहित 14 संगीन मामलों में वांछित था।
एक अन्य मामले में, फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मथुरा जिले (यूपी) निवासी जगराम उर्फ जग्गा को गिरफतार किया जो राजस्थान और यूपी पुलिस की मोस्ट-वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसके कब्जे एक देसी पिस्तौल और पांच कारतूस भी जब्त किए गए।
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि जग्गा के खिलाफ राजस्थान में जघन्य अपराध के 23 मामले, उत्तर प्रदेश में 27 मामले और फरीदाबाद जिले में 6 मामले दर्ज हैं। जग्गा यूपी और राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी है। यूपी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपये, जबकि राजस्थान पुलिस द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित है।
आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
June 05, 2020

फरीदाबाद में बनेगा ऐसा अस्पताल जहां केवल यूनानी पद्धति से होगा इलाज


केंद्रीय आयुष मंत्रालय खेड़ी गुजरान में अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी है। अब अस्पताल बनाया जाएगा।


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(भूपेन्द्र चौधरी) फरीदाबाद- केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने फरीदाबाद के एनआइटी विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी गुजरान में यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज के लिए 120 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक ने एनआइटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत की करीब 9 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए पहले ही हस्तांतरित कर चुकी है। विधायक नीरज शर्मा ने इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताया है। बता दें कि यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित यह अनुसंधान एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र पिछली सरकार के समय में मंजूर हुआ था मगर पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट की फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। 
इस वर्ष 6 जनवरी को विधायक नीरज शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक से मुलाकात की। उन्होंने इस अस्पताल की शुरूआत के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र भी उन्हें दिया। इसके बाद केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट का कार्य आगे बढ़ाया। नीरज शर्मा के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष जमीन की चारदीवारी हो जाएगी और यहां ओपीडी शुरू की जानी है। 
इसके अलावा 120 बेड का अस्पताल के निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए वे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक भाव से उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे पहले वे इस प्रोजेक्ट की बाबत राज्य विधानसभा में भी मुद्दा उठा चुके हैं। इस कार्य में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी नीरज शर्मा का सहयोग किया। अस्पताल को मंजूरी मिलने पर लोगों ने खुशी जताई।
June 05, 2020

धान की खेती के लिए नहरी पानी महंगा 50 फीसद कोटा नए किसानों को मिलेगा

हरियाणा। प्रदेश मे पाताल में जा रहे भू-जल को बचाने के लिए धान का रकबा घटाने में जुटी हरियाणा सरकार ने राइस शूट पॉलिसी बदली है। इसके तहत धान उत्पादक किसानों को नहरी पानी भी कम मिलेगा। 20 एकड़ से कम भूमि पर कहीं भी राइस शूट नहीं दिया जाएगा। इस 20 एकड़ में से 15 एकड़ से अधिक भूमि में धान नहीं लगाया जा सकेगा।

प्रति एकड़ पानी के लिए 150 ,की जगह देने होंगे 300 रुपये

वर्ष 2018 में बनी पॉलिसी को किसानों के विरोध के चलते दो साल तक टालती रही सरकार ने अब इसे लागू कर दिया है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भाखड़ा कमांड सिस्टम में जहां यमुना व घग्गर नदी का पानी मिलेगा,वहां राइस शूट जारी रहेंगे,जबकि शेष सभी क्षेत्र में राइस शूट पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं।  
पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम (यमुनानगर-करनाल-पानीपत-जींद-रोहतक) में राइस शूट के लिए हर साल आवंटित पानी की मात्रा वर्ष 2024 तक 25 फीसद से घटाकर तीन फीसद तक कम कर दी जाएगी। हर साल पुराने राइस शूट की संख्या में 50 फीसद कटौती की जाएगी और साल 2022 के बाद कोई पुराना राइस शूट नहीं दिया जाएगा। नए राइस शूट भी तीन फीसद तक सीमित रहेंगे।
भाखड़ा सिस्टम (कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद) में राइस शूट के लिए आवंटित दस फीसद पानी को कम कर साल 2024 तक तीन फीसद तक घटा दिया जाएगा। अगले दो साल में सभी पुराने राइस शूट खत्म कर दिए जाएंगे। नए राइस शूट भी तीन फीसद तक सीमित रहेंगे। दस क्यूसेक से कम के रजबाहों पर कोई राइस शूट नहीं दिया जाएगा। राइस शूट की फीस में 100 फीसद वृद्धि कर 300 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
बता दें कि प्रदेश में 35.13 लाख एकड़ भूमि में धान की खेती की जाती है। हर साल यहां 50 लाख टन धान पैदा होता है। पूर्व की पॉलिसी में नए किसानों को राइस शूट का मौका नहीं मिलता था इसीलिए अब ट्रेडिशनल राइस शूट पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद इसी वर्ष 50 फीसद कोटा नए किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। लाटरी सिस्टम से किसानों के नाम तय होंगे। पूर्व में तीन साल से अधिक समय से ट्रेडिशनल राइस शूट लेने वाले किसानों को भी कनेक्शन दिया जाता था और यदि उसके बाद पानी की उपलब्धता रहती तो नए किसानों के केस स्वीकृत किए जाते थे। तीन साल में ट्रेडिशनल कोटा खत्म हो जाएगा।

सुरजेवाला ने उठाए सवाल

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने नई राइस शूट पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नई राइस शूट नीति पर किसानों और हमारे साथ सार्वजनिक तौर पर खुली बहस करें। नई राइस शूट पॉलिसी किसान के पेट पर लात मारने वाली है। उन्‍हाेंने कहा कि एक तरफ 50बीएचपी की ट्यूबवेल मोटर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बरसाती मोगे यानि राइस शूट बंद कर किसान को ट्यूबवेल यानि भूजल दोहन के सहारे छोड़ा जा रहा है। साफ है कि प्रदेश सरकार दो कदम आगे व दो सौ कदम पीछे ले जाने की नीति पर चल रही है।
June 05, 2020

बदमाशों ने दिखाया पुलिस को कोरोना का डर आप भी जाने कैसे ?

बदमाशों ने दिखाया पुलिस को कोरोना का डर आप भी जाने कैसे ?

(संजय)फतेहाबाद- कोरोना का डर हर किसी को सता रहा है, लेकिन अब कुछ बदमाश इसे अपना हथियार समझकर इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जहां पहले तो एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है और जब पकड़ा जाता है तो थूकते हुए पुलिस को कोरोना का डर दिखाता है।
दरअसल, पुलिल ने गांव खारा खेड़ के पास से ब्रेजा गाड़ी में सवार तीन बदमाशों को 90 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था। जिसके बाद पुलिस इन सभी को अस्पताल ले गई, लेकिन वहां से एक बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया, लेकिन जिप्सी में बंद करते समय वो थूकने लगा और पुलिस को करोनो का डर दिखाने लगा। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
फिलहाल इन सभी बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि इस गोरखधंधे में और कितने लोग शामिल हैं।
June 05, 2020

संत कबीर दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया

Kabir-Jyanti-Haryana-Bulletin-News
चंडीगढ़, 5 जून-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कबीर जयंती के अवसर पर देश व प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई दी है हरियाणा में आज कबीर जयंती के अवसर पर कई स्थानों पर संत कबीर दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया।
        हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने रेवाड़ी में महान समाज सुधारक संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि संत कबीर दास मानवता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। संत कंबीर सांप्रदायिकता, रूढि़वादी सोच, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले अग्रणी संत और विचारक माने जाते हैं। उनके विचार एवं वाणी आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर के उपदेशों व सिद्धांतों को अपनाकर मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सकता है। उनकी रचनाएं हमारी धरोहर हैं।
        सहकारिता मंत्री ने कहा कि संत कबीरदास आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों पर प्रहार करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार रहे हैं उन्होंने कहा कि सभी को उनकी शिक्षाओं व विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।
        उधर, हरियाणा के पुरातत्व-संग्रहालय एवं श्रम-रोजगार राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि संत कबीर दास 15वीं सदी के महान कवि व सच्चे संत थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं व उपदेशों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्घांजलि होगी।
राज्यमंत्री ने आज हिसार में संत कबीर शिक्षा समिति द्वारा संत कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में संत कबीर दास की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करने के बाद कहा कि भक्तिकाल के उस दौर में संत कबीरदास ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। वे केवल एक ही ईश्वर को मानते थे और अंधविश्वास व पाखंड के सख्त खिलाफ थे। समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने एक अलख जगाई थी।
June 05, 2020

पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरुस्कारों के लिए 10 अगस्त 2020 तक ऐसे करे आवेदन

चयन का मानदंड ‘एक्सीलेंस प्लस’ होना चाहिए

(मनोज)चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जोकि 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।
        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, मंडलायुक्तों तथा सभी उपायुक्तों को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि वे पद्म पुरस्कार प्रदान करने संबंधी अपनी सिफारिश  पीडीएफ फॉर्मेट में cs@hry.nic.in  की साइट पर राज्य सरकार को 10 अगस्त, 2020 तक भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रत्येक सिफारिश के साथ संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, उस व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं व उसके वर्तमान व्यवसाय या पद का विवरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्र के साथ दिए प्रोफार्मा में भरकर इस प्रकार दिया जाए कि वह प्रकाशित किया जा सके। अपनी सिफारिशों या नामांकनों की पहचान करने, उन पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वे एक विशेष सर्च कमेटी गठित कर सकते हैं।
        उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई है, उनकी आजीवन उपलब्धियों को देखते हुए वे इन पुरस्कारों के लिए पूर्ण रूप से योग्य होने चाहिए। चयन का मानदंड ‘एक्सीलेंस प्लस’ होना चाहिए और इन पुरस्कारों के लिए व्यक्यिों की सिफारिश करते समय उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। पुरस्कार के लिए अनुशंसित व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा का भाव होना अनिवार्य है। चूंकि पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने से पहले इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि उसने अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त किया हो। पुरस्कार के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, दिव्यांगों आदि में से प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोडक़र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों समेत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि पद्म पुरस्कार नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। वर्ष 1954 में शुरू हुए ये पुरस्कार प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर दिये जाते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों या संकायों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों या सेवा के लिए दिये जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए जाति, पेशे, हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति पात्र हैं। इन पुरस्कारों को शासित करने वाले अधिनियमों और नियमों की एक प्रति वेबसाइट  www.padmaawards.gov.in  पर भी उपलब्ध है।
प्रवक्ता ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें इस उद्देश्य के लिए बनाए गए आनलॉइन पोर्टल www.padmaawards.gov.in  पर ही प्राप्त किए जाएंगे। नामांकनों या सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट में दिए अनुसार सभी प्रासंगिक विवरण होने चाहिए जिसमें उस व्यक्ति के क्षेत्र या संकाय में उसकी प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक विवरण पूरी तरह से भरे हुए हों। ऑनलाइन सिफारिश करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि गत समय में यह देखा गया कि हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन प्राप्त होते हैं, फिर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हों जो अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान के बावजूद विचार किए जाने से वंचित रह गए हों। प्राय: ऐसे बहुत से व्यक्ति प्रारंभिक तौर पर इस कारण से इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद वे सार्वजनिक तौर पर प्रचार न चाहते हों। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां मान्यता देने और नामांकन करने के लायक हों। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे पात्र व्यक्तियों के  कार्यों को मान्यता देने से इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी।
June 05, 2020

हटाए गए पीटीआई को हाईकोर्ट से मिली थोड़ी राहत

हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

(मनवीर) दिल्ली- पीटीआई शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि उन्हें हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में वे कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में हटाए गए पीटीआई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के 28 व 29 मई के आदेश पर रोक की मांग की है। उक्त तिथियों के तीन दिन के भीतर सभी पीटीआई शिक्षकों की सेवा समाप्त करनी थी। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी एसएलपी को खारिज करते हुए सरकार को पांच महीने के भीतर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए थे। याची ने कहा था कि भर्ती में 5 माह का समय लगेगा और तब तक बिना पीटीआई शिक्षक स्कूलों में कैसे काम होगा। याची ने हाईकोर्ट से मांग कि था कि जब तक नई भर्ती नही होती तब तक उनको हटाया ना जाए।
 हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने बताया कि शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब इस भर्ती के लिए आवेदन हेतु 10 जून तक का समय दिया गया है। हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब कार्य करना आरंभ कर देगा उसके 5 माह में इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वर्तमान में यह शिक्षक कार्यरत हैं जिसके जवाब में बताया गया कि हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में शिक्षकों की सेवाएं जारी है। इस बारे में लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1983 पीटीआई टीचर की भर्ती को रदद कर दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 11 सितम्बर 2012 को भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था। जिसके बाद 30 सितम्बर 2013 को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने भी एकल बैंच के आदेश पर मुहर लगा दी थी। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल 2010 को सिलेक्शन लिस्ट जारी कर यह नियुक्तियां की थी।
June 05, 2020

स्वंय का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर नही करने के खिलाफ याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचें वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका

याचिका को वापिस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया

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(मनोज)हरियाणा के चर्चित वरिष्ठ आईएएस (IAS Ashok Khemka) अधिकारी अशोक खेमका ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस एच एस सेठी ने याचिका को वापिस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याची को यह मांग उचित स्तर पर उठाने की सलाह भी दी। अशोक खेमका ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बनाया था। याचिका के अनुसार एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खेमका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। खेमका ने अपना जवाब स्वंय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खेमका का जवाब अस्वीकार करते हुए वकील के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। नियमों का हवाला देते हुए खेमका द्वारा कहा गया कि वो स्वयं वो सभी योग्यता रखते है जो एक वकील के पास होती है। ऐसे में वह स्वयं जवाब दायर करने का अधिकारी हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी थी। इसी को खेमका ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
June 05, 2020

संत कबीर दास की शिक्षा आज भी प्रासंगिक-बोले सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल

मानवता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं महान संत कबीर दास जी 

रेवाड़ी (पंकज कुमार) 5 जून। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने शुक्रवार को महान समाज सुधारक संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि संत कबीर दास मानवता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। संत कंबीर सांप्रदायिकता ,रूढि़वादी सोच, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले अग्रणी संत और विचारक माने जाते हैं। उनके विचार एवं वाणी आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर के उपदेशों व सिद्घांतों को अपनाकर मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सकता है। उनकी रचनाएं ,दोहे, हमारी धरोहर हैं। संत कबीर जीवनभर समाज सुधार और मानव कल्याण में लगे रहे। उनका मानना था कि शिक्षा से ही मनुष्य के जीवन में सुधार आएगा। 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि संत कबीर दास जी समाज में फैले आडम्बरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंडता का पाठ पढ़ाया। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। कबीर ने जिस भाषा में लिखा, वह लोक प्रचलित तथा सरल भाषा थी। 
 डॉ बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों के जीवन सुधार के लिए महापुरूषों के बताए सदमार्ग पर चल रही है। प्रदेश सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों को बराबर का अवसर देने के लिए अनेंक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि संत कबीरदास आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों पर प्रहार करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार रहे । और इसकी झलक उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। संत कबीरदास जी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और समाज को मार्ग दिखाने वाली है। सभी को उनकी शिक्षाओं व विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।

विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय कृषि महाविद्यालय बावल परिसर में लगाया पौधा

प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय कृषि महाविद्यालय बावल परिसर में पौधा रोपित करते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करने और उनके संरक्षण का आहवान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के स्तर पर हो रहे प्रयासों के साथ- साथ समाज को भी आगे आना होगा। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए भी प्रयास करें। इस अवसर पर एसडीएम बावल रविंद्र कुमार, क्षेत्रीय निदेशक डॉ विक्रम ङ्क्षसह, चेयरमैन अमर सिंह महलावत, प्राचार्य डॉ नरेश कौशिक, डॉ दिनेश यादव, ईश्वर सिंह चनीजा, अमरजीत, डॉ जे एस यादव, डॉ सतपाल, डॉ जोगेंद्र, लखी सरपंच और ब्रहम प्रधान  सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 
June 05, 2020

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना से मिलेगा हरियाणा के हजारों किसानों को लाभ : सतीश खोला

रेवाड़ी (पंकज कुमार) भाजपा सैक्टर एक कार्यालय पर दर्जनों किसानों को प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की जानकारी दी ।
    भाजपा नेता सतीश खोला ने बताया कि देश का किसान जिनकी अपनी खेती योग्य जमीन है और उसने पिछले 7 सालों में किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है उसको 50% सब्सिडी व बाकी 50% रकम का लोन के साथ ट्रैक्टर योजना का लाभ दिया जाता है । इस योजना का लाभ महिला किसान भी ले सकती है ।
    इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को सीधे स्थानीय सीएससी (CSC) पर जाकर अपना आधार कार्ड , खेती योग्य जमीन के दस्तावेज, पैन कार्ड ,वोट पहचान पत्र ,बैंक खाते की पासबुक ,पासपोर्ट साइज फ़ोटो व मोबाइल नंबर के साथ आवेदन देना होता है ।
  सीएससी पर अपना आवेदन देकर ,पावती प्राप्त करने के बाद तुरंत स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कागजात की जांच पड़ताल करके किसान को बुलाकर सीधा उसके बैंक खाते में लाभ दिया जाता है ।
      खोला ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस महत्वकांक्षी योजना से हरियाणा के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा ।

Thursday, June 4, 2020

June 04, 2020

स्टार्टअप के लिए एक वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरिज की शुरुआत

चंडीगढ़, 4 जून-  कोविड-19 के दौरान विभिन्न संगठनों पर पड़े व्यावसायिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरीज की शुरुआत की है। राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न लाभ प्रदान करके उद्यमियों और युवाओं की सहायता के लिए एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।
          इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए एक वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरिज की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य संकट के समय में अपने-अपने स्थानों से मेंटर्स और स्टार्टअप को एक-दूसरे के साथ जुडऩे का एक सुरक्षित सलाह मंच प्रदान करना है।
        प्रवक्ता ने बताया कि वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरीज़ का उद्देश्य स्टार्टअप्स के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और विशेष रूप से वैश्विक संकट के मद्देनजर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में उनकी मदद करना है। उन्होंने बताया कि यह तीन महीने का कार्यक्रम है, जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने, उनके ज्ञान और विशेषज्ञता से सीखने तथा अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करता है।
          उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में समूह सत्र और व्यक्तिगत सत्र शामिल हैं। समूह सत्र स्टार्टअप को मेंटर्स के ज्ञान और अनुभव से सीखने और अन्य स्टार्टअप के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि व्यक्तिगत सत्र स्टार्टअप को उनके स्टार्टअप से जुड़े विशेष मुद्दों पर मेंटर्स के साथ बातचीत करने में मदद करते हैं।
        उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में व्यवसाय मॉडलिंग, उत्पादों / सेवा का आवश्यकता विश्लेषण, कराधान, कानून और वित्त पोषण की मूल बातों, डिजिटल विपणन, व्यापार निरंतरता आदि जैसे विषयों पर सत्र शामिल हैं, जो शुरुआती दौर में स्टार्टअप्स के लिए उपयोगी होते हैं।
        उन्होंने बताया कि विभाग ने कोविड-19 संकट के दौरान 8 मई, 2020 को ‘व्यापार निरंतरता’ विषय पर पहला सत्र आयोजित किया था। उसके बाद 18 मई, 2020 को कराधान / कानूनी आधार विषय पर दूसरा सत्र आयोजित किया गया था।
        प्रवक्ता ने बताया कि जून और जुलाई महीनों के सत्र भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग आवश्यकता, फंडिंग टिप्स, पिच डेक प्रिपरेशन, निवेशक संबंध प्रबंधन, कराधान / कानूनी रणनीतियाँ और अन्य प्रासंगिक विषयों को कवर किया जाएगा।
June 04, 2020

सभी उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण की चल रही विभिन्न अल्पावधि योजनाओं पर कार्य तेज करने और स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश

चण्डीगढ़, 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण की चल रही विभिन्न अल्पावधि योजनाओं पर कार्य तेज करने और स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश दिये हैं ताकि इन योजनाओं को मानसून शुरू होने से पहले समय रहते पूरा किया जा सके। उपायुक्तों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण ड्रेनों की सफाई करने सहित बाढ़ नियंत्रण की चल रही योजनाओं और अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 20 जून, 2020 तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए।
श्री मनोहर लाल ने ये निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में बाढ़ नियंत्रण की चल रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। वर्तमान में, राज्य के विभिन्न जिलों में 132.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 143 अल्पावधि योजनाओं पर कार्य चल रहा है। 
उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में सभी बाढ़ नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों को हर सप्ताह व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा करना चाहिए और कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनों से गाद निकालने के कार्य को हर कीमत पर 20 जून, 2020 से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को विशेष रूप से यमुनानगर और करनाल जिलों में नदियों के तटों को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि बाढ़ की संभावना को रोका जा सके।
बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 833 शहरी एवं ग्रामीण ड्रेनों में से 588 ड्रेनों की सफाई के लिए पहचान की गई है। यह भी बताया गया कि मनरेगा के तहत ड्रेनों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य से ड्रेनों की सूची को सिंचाई एवं जल संसाधन, शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण (भवन और सडक़ें) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ सांझा किया गया है। चूंकि राज्य में 18 ड्रेनों का प्रबंधन भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) और रेलवे द्वारा किया जा रहा है इसलिए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इन ड्रेनों की सफाई के लिए एनएचएआई और रेलवे के साथ समन्वय करें।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में लगभग 522 ऐसे अस्थायी स्थलों की पहचान की गई है जहां मानसून के दौरान जल संचय की संभावना है। इन स्थलों से पम्पों के माध्यम से अतिरिक्त पानी की निकासी करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है।
यह भी बताया गया कि नदी या नहर के तटों में कटाव की संभावना को रोकने के मद्देनजर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील स्थलों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों का एक रोस्टर तैयार किया है। इसके अलावा, विभाग कमजोर स्थलों पर संसाधनों की तत्काल आपूर्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार कर रहा है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को विशेष रूप से कैथल, कुरुक्षेत्र एवं रतिया और उन अन्य क्षेत्रों, जहां बारिश के दौरान भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है, में रिचार्जिंग शाफ्ट के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना तैयार करते समय किसानों के अलावा क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में कम से कम 1000 रिचार्जिंग शॉफ्टस का निर्माण किया जाना चाहिए।
उन्होंने सभी उपायुक्तों के साथ बातचीत की और उनके संबंधित जिलों में चल रहे विभिन्न बाढ़ नियंत्रण कार्यों की प्रगति के बारे में फीडबैक लिया।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीसी गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, डीजीपी श्री मनोज यादव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
June 04, 2020

रेवाड़ी जिले के कंटेनमेंट जोन में नियुक्त किए गये डयूटी मजिस्ट्रेट के जरुरी मोबाइल नंबर -जरुर रखे अपने पास

जिला प्रशासन ने गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी को कन्टेनमेंट घोषित किया

रेवाड़ी पंकज कुमार, 4 जून। रेवाड़ी के गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी में एक-एक नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव कालूवास, शिव कालोनी व द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जबकि अन्य 16 स्थानों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी परिवारों के लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रशासन पूरी तरह सतर्क व मुस्तैद है और सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियामों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडने के लिए इहतियात के तौर पर बुढपुर, चांदावास, गोकलगढ़, राज भट्टïा व अजय भट्टïा, द्वारकाधीश टावर सी-वन, सी-4, टावर बी-वन से लेकर बी-5, टावर डी-वन, डी-2, डी-3, डी-5, डी-6, डी-7, टावर ब्लॉक-ए-1 व ब्लॉक-ए-2 धारूहेड़ा, यादव नगर, विकास नगर, गुलाबी बाग, अजय नगर, रेलवे कालोनी व कालूवास को बफर जोन में  शामिल किया गया हैं।

कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त

जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन गांव कालूवास, द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा व शिव कालोनी रेवाड़ी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन गांव कालूवास के लिए रामअवतार पीजीटी 9416883374 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, सोमबीर पीजीटी 9416581688 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा नरेंद्र सिंह पीजीटी 9466024163 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ रामपुरा नीरज कुमार 7056666124 होंगे।
कंटेनमेंट जोन द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा के लिए राजेन्द्र प्रसाद पीजीटी 9466040601 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, राकेश कुमार पीजीटी 9416762704 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा दीपक कुमार शर्मा पीजीटी 9991455446 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ सैक्टर-6 धारूहेड़ाा मनोज कुमार 7056666142 होंगे।
कंटेनमेंट जोन शिव कालोनी रेवाड़ी के लिए महेन्द्र सिंह पीजीटी 9466696003 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, रामफल पीजीटी 9466015280 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा लक्ष्मण पीजीटी 9050149511 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ रामपुरा नीरज कुमार 7056666124 होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 
  कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग और बीडीपीओ रेवाड़ी द्वारा कंटेनमेंट जोन कालूवास में, डीएफएससी विभाग और बीडीपीओ धारूहेड़ा द्वारा द्वारकाधीश टावर सी-3 धारूहेड़ा में तथा डीएफएससी विभाग और ईओ एमसी रेवाड़ी द्वारा शिव कालोनी रेवाड़ी में घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। 
  जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कन्टेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
June 04, 2020

पर्यावरण, प्रकृति एवं जैव विविधता एक दूसरे के पूरक हैं - पर्यावरण मंत्री कंवर पाल

पर्यावरण, प्रकृति एवं जैव विविधता एक दूसरे के पूरक हैं -

 पर्यावरण मंत्री कंवर पाल 

चंडीगढ़, 4 जून-हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पर्यावरण, प्रकृति एवं जैव विविधता एक दूसरे के पूरक हैं । 
पर्यावरण मंत्री ने आज ऑनलाइन संगोष्ठïी में कल 5 जून के ‘अंतर्राष्टï्रीय पर्यावरण दिवस’ के अवसर पर अपना संदेश देते हुए कहा कि यह भी संयोग की बात है कि हाल ही में 22 मई, 2020 को विश्व ने ‘अंतर्राष्टï्रीय जैव विविधता दिवस’ मनाया था जिसका थीम था ‘मानव की समस्याओं का समाधान प्रकृति में ही निहित है’। अब कल 5 जून, 2020 को  मनाए जा रहे ‘अंतर्राष्टï्रीय पर्यावरण दिवस’ के अवसर पर ‘जैव विविधता’ थीम रखा गया है। इससे यह साबित होता है कि जैव विविधता, प्रकृति तथा पर्यावरण तीनों का परस्पर कितना गहरा संबंध है। प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन पर ही जैव विविधता का अस्तित्व संभव है और इसी प्रकार जैव विविधता के कारण ही पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। 
उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से ही जैव विविधता कई कारणों से कम होती जा रही है तथा कई प्रजातियां तो विलुप्त ही हो गई हैं। जैव विविधता के विलुप्त होने के विभिन्न कारण हैं जिनमें मुख्यत: पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों का कटान एवं उनमें अत्यधिक चराई, जैव विविधता के आवास का विखंडन एवं वन जीवों का शिकार इत्यादि शामिल हंै। बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता के विलुप्त होने का एक सबसे बड़ा कारण है। 
श्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में जैव विविधता बारे जानकारी संकलित करने हेतु ‘राज्य जैव विविधता बोर्ड’ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस कार्य के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्यभर में जैव विविधता समितियों का गठन किया गया है। जैव विविधता समितियों की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने-अपने क्षेत्र का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करें जिसमें सभी प्रकार की जैव विविधता को दर्ज किया जाये ताकि उस क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता बारे जानकारी मिल सके। जैव विविधता रजिस्टर में गांव वालों के पास उपलब्ध जड़ी-बुटियों की जानकारी को दर्ज किया जाता है ताकि इस प्रकार का बहुमूल्य ज्ञान आने वाली पीढिय़ों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इन जैव विविधता रजिस्टरों के माध्यम से जैव विविधता समितियों को न केवल अपने क्षेत्रों में पाये जाने वाली जड़ी-बुटियों का ज्ञान रहेगा अपितु इन जड़ी-बुटियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं दवाइयां बनाने वाले फैक्टरी मालिकों से भी लाभ का कुछ हिस्सा प्राप्त मिलेगा। 
हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन श्री गुलशन आहूजा ने बताया कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा जैव-विविधता का महत्व समझाने के लिए बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे क्वीज कंपीटिशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिताएं ऑनलाइन करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों व आम जनता ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और बोर्ड के पास 564 प्रविष्टिïयां क्वीज के लिए, 101 फोटोग्राफी के लिए, 102 पेंटिंग के लिए तथा 141 निबन्ध लेखन की प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को शीघ्र ही नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

पर्यावरण बचाने के लिए हमें जल संरक्षण पर जोर देना होगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से प्रकृति से मिली सम्पदाओं का सरंक्षण करने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रण लेने का अनुरोध किया है।
आज यहां विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ‘‘आज हमारी जीवनशैली ऐसी हो गई कि हम जल, ईंधन एवं ऊर्जा जैसी प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन कर रहे हैं। एक तरफ जहां हम अपने स्वार्थ के लिए भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हम जल को दूषित भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें जल संरक्षण पर जोर देना होगा और इसी को देखते हुए हाल ही में हरियाणा सरकार ने ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना आरंभ की है ताकि भावी पीढ़ी के लिए पानी को बचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज एक अन्य वैश्विक समस्या बन गई है। इससे हमारी ऋतुएं बदल रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है और भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। मानसून की प्रवृत्ति में बदलाव के चलते हमें कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी भूकम्प और सुनामी तथा अन्य चक्रवाती तुफानों जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमारी प्रकृति से छेडछाड़ इसी प्रकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम पानी और शुद्ध हवा के लिए तरस जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के चलते हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला। मानवता के लिए सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।
June 04, 2020

बाढ़ बचाव प्रबंधन कार्य में कोताही व लापरवारी नहीं होगी बर्दास्त-बोले डीसी यशेन्द्र सिंह



डीसी यशेन्द्र सिंह ने किया जल निकासी ड्रेन व पंप हाऊस का निरीक्षण

रेवाड़ी पंकज कुमार 4 जून। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने वीरवार को जाटूसाना ड्रेन के सफाई कार्य व अन्य पंप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया, एसई रविंद्र पाल, कार्यकारी अभियंता राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने मौके पर ड्रेन व जलनिकासी नालों के सफाई कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि दस जून तक कार्य पूरा करवाएं ताकि बरसात के सीजन में जलभराव व बाढ़ की स्थिति पैदा न हो। 
डीसी यशेन्द्र सिंह वीरवार को बाढ़ नियंत्रण व बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर जाटूसाना डे्रन,पंप हाऊस जाटूसाना तथा रेवाड़ी स्थित पंप हाऊस का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल भराव व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों में किसी प्रकार की ढि़लाई न बरतें। उन्होंने कहा कि ड्रेन व जलनिकासी नालों की अच्छी तरह सफाई होने से जल भराव व बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकता है। यशेन्द्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्टï शब्दों में कहा कि बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव उपायों को लेकर प्रबंधन कार्य में कोताही व लापरवारी बर्दास्त नहीं होगी। 
जलनिकासी के लिए 53 पम्प सैट तैयार 
जल सेवाएं विभाग के एस ई रविंद्र पाल ने उपायुक्त को बताया कि जिले में बरसात के पानी को निकालने के लिए 18 डीजल इंजन पंप सैट , दस इलेक्ट्रिक पंपिंग सैट , 25 वीटी इलेक्ट्रिक पंपिंग सैट है। इसके अतिरिक्त दो ओबीएम भी उपलब्ध हैं , सभी वर्किंग कंडीशन में हैं। उपायुक्त ने कहा कि इलैक्ट्रिक पंपिंग सैट के लिए बिजली कनैक् शन आदि का कार्य भी समय पर पूरा कर लें। इस दौरान एक्सईएन राजेश यादव, एक्सईएन सिविल विजय भागोतिया व राकेश सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 
June 04, 2020

"एक देश-एक कृषि बाजार" के लिए कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों को भी मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है

चण्डीगढ़, 3 जून- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों के लिए ‘एक देश-एक कृषि बाजार’ की अवधारणा एक नये प्लेटफार्म के रूप में उपलब्ध होगी और इससे किसान देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे।
        आज यहां जारी एक वक्तव्य में श्री दलाल ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों को भी मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्वागत योग्य है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र में ऐसी पहली सरकार है जिसने हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का स्थाई फार्मूला लागू किया है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई सीजन आरम्भ होने से पहले ही की जाती है। इससे फसलों के भाव देखकर किसान अपनी पसंद की फसल की बिजाई कर सकता है।
        उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णयों से एक ओर जहां किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि  कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अक्षरश: फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हरियाणा देश का प्रमुख राज्य है।
        उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करना हरियाणा की प्राथमिकता है। इस कड़ी में हरियाणा जहां एक ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या की रोजमर्रा की मांग जैसे कि दूध, दहीं, फल, सब्जी, फूल तथा पोल्टरी जैसे उत्पाद को पूरा करने के लिए इस बाजार पर किसान की पकड़ हो, इसके लिए अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैरी अर्बन कृषि अवधारणा के प्रस्ताव पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर, केन्द्र सरकार द्वारा समय से पहले हर वर्ष फसलों के न्यून्तम समर्थन मूल्य घोषित करना भी इस लक्ष्य को हासिल करने में कारगर सिद्ध होगा।  उन्होंने कहा कि हरियाणा में खरीफ की जिन मुख्य फसलों के न्यूतनम समर्थन मूल्य बढ़ेंगे उनमें धान, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, कपास, मूंग अरहर ज्वार व रागी शामिल हैं।
        श्री दलाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के लिए किसान हित सर्वोपरि है तथा पहले भी सरकार किसान हितैषी कई निर्णय ले चुकी है। प्रदेश में विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही है और आए दिन वे किसानों को गुमराह करने तथा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, जो सही नहीं है, जबकि सरकार की प्राथमिकता राजनीति से ऊपर उठकर कृषि और किसान की हर संभव सहायता करना है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद सरकार के कुशल खरीद प्रबन्धन के चलते सरसों, गेहूं व अन्य रबी फसलों की रिकार्ड खरीद हुई है तथा अब 5 जून से सूरजमुखी की भी खरीद आरम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2020-21 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने के फैसले का विपक्षी पार्टियों को भी स्वागत करना चाहिए।
June 04, 2020

अच्छी खबर-रेवाड़ी जिले में आज 12 कोविड पॉजिटिव कंफर्म हुए

रेवाड़ी पंकज कुमार, 4 जून। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 2833 सैंपल लिए गए हैं। जिनमें 45 कोविड-पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 14 कोविड पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। अब जिला में कोविड पॉजिटिव के 31 केस रह गए हैं। जबकि 2759 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 89 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जिलाभर में 1072 होम क्वारंटीन हैं, जो देश व विदेश के अन्य हिस्सों से यात्रा करके आए हैं। 
  जिलाधीश ने बताया कि जिले में वीरवार को 12 और कोविड पॉजिटिव केस कंफर्म हुए हैं। जिले में अब 31 कोविड पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। इनमें डब्लयूसीएमएस झज्जर में 18 तथा एसजीटी गुरूग्राम व रॉकलैंड मानेसर में एक-एक मरीज एडमिट है तथा 11 फिलहाल नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में हैं। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें और घर से बाहर फेस मास्क जरूर पहने। जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु, क्रॅानिक बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष तक की आयु के बच्चों को घर में ही रहना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहे। 
  जिलाधीश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के संक्रमण की चैन तोडऩे के लिए जिला में बनाए गए कंटेनमेंट व बफर जोन में निंरतर स्कैनिंग व स्क्रीनिंग अभियान चलाया हुआ है। किसी भी नागरिक को खांसी, जुखाम, बुखार व सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श करें ताकि जिला में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। यह सभी के सहयोग से ही होगा।  
सीएमओ डॉ सुशील माही ने बताया कि जिलाधीश यशेन्द्र सिंह के आदेशानुसार नये पॉजिटिव मिले केसों की कान्टैक्ट ट्रेंसिंग के आधार पर सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन और कंटेनमेंट जोन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 
June 04, 2020

रेवाड़ी जिले में कोई भी नागरिक भूखा न सोए : डीसी

डीसी यशेन्द्र सिंह ने वीसी में सीएम को अवगत कराई रेवाड़ी जिला की स्थिति

रेवाड़ी (पंकज कुमार) 4 जून। डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला में बाढ़ राहत से जुड़े कार्यों को विभागीय स्तर पर समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। सीएम मनोहर लाल के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि जिले में कोई भी नागरिक भूखा न सोए, मुख्यमंत्री महोदय की नेक सोच और स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक जरूरतमंद तक डीआरटी कार्यक्रम के तहत राशन पंहुचे। 
डीसी गुरूवार को  मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंस उपरांत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। गौरतलब है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरूवार को प्रदेश भर के डीसी के साथ बाढ़ राहत कार्यों सहित ड्रेनो की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस से कर रहे थे।
बैठक में डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून प्रदेश में समय से पहले दस्तक दे सकता है। ऐसे में जिला में किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सीएम द्वारा वीसी में सभी राहत कार्य व अन्य आवश्यक प्रबंध समय पर करने के निर्देश दिए हैं।
वीसी में सीएम की ओर से मिले निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डीसी ने सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, जन स्वास्थ्य, शहरी निकाय तथा आपदा प्रबंधन शाखा के अधिकारियों के साथ बाढ़ से बचाव के कार्यों तथा ड्रेनो की सफाई की रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी निकासी के पंप सैट 10 जून से पहले-पहले अच्छी तरह चैक हों और सभी वर्किंग कंडीशन में हों। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए किसानों को बोर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। शहरी निकाय के अधिकारियों से कहा कि शहर में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, ड्रेनों की सफाई बेहतर तरीके से होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपनी-अपनी साईट पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण निरंतर करते रहें।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए आगामी करीब एक सप्ताह में सभी व्यापक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रो में बाढ़ से आबादी के प्रभावित होने की सम्भावना हो, उन्हें पहले पूरे कर लें। इसके साथ-साथ मानसून के दिनों में पानी निकासी के लिए पंप सैट की उपलब्धता व उनकी वर्किंग कंडीशन की जांच की मॉनिटरिंग हो। पंप सैट चलाने के लिए जहां-जहां बिजली के कनेक्शन अपेक्षित हैं, उन्हें भी सुनिश्चित कर लें। डीजल से चलने वाले पंप सैट की भी चैकिंग कर लें। मानूसन में पावर सप्लाई भी अपेक्षाकृत बनी रहे, इसका भी ध्यान रखें।  
डीसी ने कहा कि  भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए कृषि विभाग की खेतो में बोर करने की स्कीम है। कई क्षेत्रो में अत्याधिक बारिश से प्राकृतिक रूप से पानी बहकर खेतों में खड़ा हो जाता है, परिणाम स्वरूप फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके उपाय के लिए खेतों में बोर कर, ऐसे सरप्लस पानी को बोर से रिचार्ज किया जा सकता है, यह अच्छी स्कीम है। ऐसी जगहों के किसानों को मोटीवेट कर बताया जाए कि कम खर्च पर रेत की सतह तक बोर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन सब कार्यों को योजनाबद्घ तरीके से गंभीरता से लें।  
इस अवसर पर एसडीएम कुशल कटारिया, एसडीएम  एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, सीईओ जिला परिषद उदय सिंह देशवाल,  सहित राजस्व, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, स्थानीय शहरी निकाय, बिजली, खाद्य एवम आपूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
June 04, 2020

18 जिलो मे बनेगी प्रयोगशालाए जिनमे कृषि, खाद्य, मिट्टी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी आदि से संबंधित मानकों का परीक्षण एक ही छत के नीचे हो सके

(मनोज)चंडीगढ़ 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्रीकृत/ बहुउद्देशीय परीक्षण सुविधा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि इन प्रयोगशालाओं में कृषि, खाद्य, मिट्टी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी आदि से संबंधित मानकों का परीक्षण एक ही छत के नीचे किया जा सके।
        एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में केवल चार एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं संचालित हैं, लेकिन यह प्रयोगशालाएं केवल पीने योग्य पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री की इस मंजूरी के बाद यह चार प्रयोगशालाएं बहुउद्देशीय परीक्षण प्रयोगशालाओं में अपग्रेड की जाएंगी।
        प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ‘जल जीवन मिशन’ की कार्य योजना पर चर्चा के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चार एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ पहले से ही संचालित हैं और अन्य 18 जिलों में इनकी स्थापना की जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 18 जिलों में एक केंद्रीकृत/बहुउद्देशीय परीक्षण सुविधा वाली प्रयोगशाला स्थापित करने और पहले से संचालित चार प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड करने के निर्देश दिए थे।